हिमालयको ल्हासा-पोखरा-ल्हासा सेड्युल उडान सेवा सुरु
काठमाडौं । नेपाल– नेपाल र चीनको संयुक्त लगानी भएको हिमालय एयरलाइन्स्ले मार्च ३१, २०२५ मा ऐतिहासिक ल्हासा-पोखरा-ल्हासा सेड्युल उडान सेवा सुरु गरेको छ । ‘रुफ अफ द वल्र्ड’ भनेर चिनिने विश्व प्रसिद्ध सहर ल्हासाबाट नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखरासम्मको यो ऐतिहासिक सेड्युल उडान सेवामार्फत हिमालय एअरलाइन्स्ले नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने एयरलाइन्सले जनाएको छ । नेपालको पर्यटन उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रालाई टेवा पुर्याउन समर्पित हिमालय एयरलाइन्स्ले निर्बाध र सुविधाजनक यात्रा विकल्पहरू प्रदान गर्न आफ्नो उडान सञ्जाल बिस्तार गर्न जारी राखेको छ । ल्हासा-पोखरा-ल्हासा उडानले नेपाललाई विश्वसँग जोड्ने, सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई सहज बनाउने र दुवै गन्तव्यहरूको पर्यटन वृद्धिमा सहयोग गर्ने एयरलाइन्सको प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ । हिमालय एअरलाइन्स्ले काठमाडौं-ल्हासा-पोखरा-ल्हासा-काठमाडौं सेक्टर जोड्न तथा मागको आधारमा आगामी दिनमा उडानहरू पनि थप्ने योजनासहित हाल हप्तामा एउटा उडान सञ्चालन गर्दै छ । यसैगरी, ऐतिहासिक पोखरा–ल्हासा उडान (एच नाइन ७३२) पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अप्रिल १ मा स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ः२० मा प्रस्थान गरी सोही दिन चीनको स्थानीय समयअनुसार १२ः०५ बजे ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलमा अवतरण गर्ने छ । नयाँ ल्हासा-पोखरा-ल्हासा उडानले यात्रुहरूलाई नेपालको पर्यटन राजधानी पोखरा र चीनको ऐतिहासिक तथा मनोरम सहर ल्हासाबीच सिधा र सहज हवाई सेवाको विकल्प प्रदान गर्दैछ । हिमालय एयरलाइन्स आफ्ना यात्रुहरूलाई गुणस्तरीय सेवा र सुरक्षित यात्राको अनुभव प्रदान गर्न सदैव प्रतिबद्ध छ । यो मार्गमा उडान शुभारम्भ भएसँगै सुस्त ग्रीष्मकालीन सिजनमा पनि पर्यटन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री माननीय अरुणकुमार चौधरी, गण्डकी प्रदेशका माननीय उद्योग र पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्याल, नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका महामहिम राजदूत चेन सोङ, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक देवचन्द्र लाल कर्णलगायत अन्य व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
गणतन्त्रको आडमा लुटतन्त्र मच्चाइरहेकाहरूलाई खबरदारी गर्न छाड्दैनौं : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले देशमा गणतन्त्रका आडमा लुटतन्त्र मच्चाइरहेकाहरूलाई खबरदारी गर्न नछाड्ने प्रतीज्ञा गरेका छन् । सोमबारबाट सुरु भएको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन पुगेका उनले लुटतन्त्रलाई टुलुटुलु हेरेर नबस्ने दावी गरे । कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले भने, ‘संघीय लोकतन्त्रको र गणतन्त्रको आडमा लुटतन्त्र मच्चाइरहेकाहरूलाई खबरदारी गर्न रवि लामिछाने कहिल्यै पछि हट्दैन ।’ सरकारले आफूलाई दुःख दिइरहेको भन्दै उनले शरीरमा एक थोपा रगत रहेसम्म लुटतन्त्रको विरुद्धमा उभिने बताए। ’दुई तिहाइको सरकारले मलाई ज्यूँदै छोडेको छ, यही नै मेरो जित हो । शरीरमा एक थोपा रगत हुँदासम्म लुटतन्त्रको विरोधमा उभिनेछु । जतिवटा मुद्दा लगाउनु छ लगाए पनि म पछि हट्दिनँ,’ लामिछानेले भने । उनले आफू लाछी मान्छे नभएको पनि जिकिर गरे । सभापति लामिछानेले रास्वपाले खोल नओढ्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनी आजैदेखि सभापतिको नेतृत्वमा फर्किएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर हुनुअघि लामिछानेले पार्टीका गतिविधिबाट अगल भएका थिए । त्यसयता डोलप्रसाद अर्यालले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
दक्षिण एसियाको सर्वाधिक सुरक्षित देश नेपाल
काठमाडौं । नेपाल दक्षिण एसियाको सर्वाधिक सुरक्षित देशमा परेको छ । सर्वियाको विश्व प्रतिष्ठित सूचांक प्लेटफर्म नुम्बियोले जारी गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दक्षिण एसियाको सर्वाधिक सुरक्षित देशमा परेको हो । ६३.३ अङ्कका साथ नेपाल ४७ औं स्थानमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा अघि कुनै पनि देश रहेका छैनन् । विश्वको सर्वाधिक सुरक्षित देश भने यूरोपको अन्डोरा रहेको छ । युएई दोस्रो नम्बर, कतार तेस्रो र ताइवान चौंथो स्थानमा रहेका छन् । त्यस्तै, ओमान पाँचौं स्थानमा रहन सफल भयो । नुम्बियोले सुरक्षित देशको वरीयता त्यो देशको रहनसहन, अपराध दरको आधारमा तयार गर्छ । चीन भने १५ औं नम्बरमा रहेको छ । दक्षिण एसियामा भारत ६६ औं स्थानमा रहँदा पाकिस्तान ६५ औं स्थानमा रहेको छ । दक्षिण एसियामा श्रीलंका ५९ औं स्थानमा रहँदा माल्दिभ्स १०६ औं स्थानमा छ । दक्षिण एसियामा बंगलादेश सर्वाधिक पछि रहेको छ । १४७ देशमध्ये बंगलादेश १२६ औँ स्थानमा रहेको छ । अमेरिका भने विश्वको सुरक्षित देशको शीर्ष ५० भित्रसमेत पर्न सकेको छैन । अमेरिका ८९ औं स्थानमा रहँदा ब्रिटेन ८७ औं स्थानमा छ । सूचीमा १ सय ४७ देश सहभागी गराइएको थियो । भेनेजुएला सर्वाधिक असुरक्षित मानिएको छ । उसको वरीयता १४७ औं स्थानमा रहेको छ । योबाहेक पपुवा न्यु गिनी १४६ औं स्थानमा रहँदा हाइटी १४५ र अफगानिस्तान १४४ र दक्षिण अफ्रिका १४३ स्थानमा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरेश रजकका परिवार भेट्दै भने : लाश बुझ्नुस्, श्रीमतीलाई रोजगारी दिन्छौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही चैत १५ गतेको तीनकुने घटनामा मारिएका पत्रकार सुरेश रजकका परिवारलाई आज भेटेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अराजक जत्थाको आगलागीका कारण अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका पत्रकार रजकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारमा समवेदना व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त दुःखद् घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारवाही गरिने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मृतकको दाहसंस्कार गर्न परिवारजनलाई आग्रह गर्दै सुरेशकी श्रीमती सुजन रजकलाई रोजगारीलगायत आवश्यक पर्ने अन्य व्यवस्थाका लागि सरकारले ध्यान दिने आश्वासन दिएका छन् ।
खाना पकाउने ग्यासमै बाहिरिन्छ ६५ अर्ब रुपैयाँ, विद्युतीय चुलोलाई प्राथमिकता दिने नीति अलपत्र
काठमाडौं । सुरुसुरुमा सहरमा मात्रै खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग हुन्थ्यो । त्यो पनि सम्पन्न वर्गको घरमा मात्रै । त्यतिबेला गाउँका प्रत्येक घरको भान्सामा दाउरा बल्थे । विस्तारै जमाना फेरियाे । अहिले गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल जोडिएका छन् । सडक सञ्जाल जोडिएसँगै सहरका भान्साकोठामै सीमित रहेको खाना पकाउने ग्यास अहिले गाउँगाउँ-बस्तीबस्तीमा पुगेको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै अधिकांश नेपालीकाे भान्सामा खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग बढ्दै गइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार हाल ग्यासको प्रयोग सहरमा मात्र सीमित छैन, गाउँसम्मै पुगिसकेको छ । उनले भने, ‘सहर बजारमा त प्रायः ग्यास नै प्रयोग हुन्छ । तर अहिले गाउँगाउँमा समेत ग्यासको प्रयोग अधिक मात्रामा हुन थालेको छ । पछिल्लो समय गाउँमा काठ दाउरा बाल्न छोडियो । मान्छेहरू अब धुवाँरहित बनाउनलाई ग्यासको प्रयोग बढी गर्न थाले ।’ प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार दुई वर्षअघि सरकारले ग्यास आयात राेक्ने गर्ने भनेको थियो तर यसको सुनवाइ हालसम्म भएको छैन । सरकारले मात्रै हैन, यस विषयमा उभोक्ताले पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसबारेमा सोंच्न जरुरी छ । पहिला उपभोक्ताले कसले नाफा दिन्छ, कसले दिँदैन त्यो छनोट गर्नुपर्छ । देशमै उत्पादन गरेर यही उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।’ सरकारले ग्यासलाई विस्थापित गरेर विद्युृतीय चुलोलाई प्राथमिकता दिने योजना र कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । तर, यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग सरकारले समन्वय गर्न सकेको छैन । विद्युतीय चुलोबारे हाल निगममा कुनै जानकारी नआएको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् । विद्युतीय चुलोको लागि राज्यको नीतिगत पहल कदमी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विद्युतीय चुलोको व्यापक प्रयोगका लागि देशैभरको विद्युतको ट्रान्सफर्मरहरूको क्षमता विस्तार, वितरण प्रणालीमा सुधारका साथै विद्युत् प्रसारण लाइनको जालो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले ग्यासमा खाना पकाउनुभन्दा बिजुली चुलाको प्रयोग गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ सस्तो हुने बताए । हाल देशमा ६ दर्जन खाना पकाउने ग्यासका उद्योग छन् । मासिक रूपमा करिब ३० लाख सिलिण्डर तथा दैनिक रूपमा १ लाख सिलिण्डर आयात हुने गरेको प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ । वार्षिक ६५ अर्ब रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात नेपालमा एलपी ग्यासमात्रै वार्षिक ६५ अर्ब रुपैयाँको भित्रिन्छ । जसले गर्दा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको फागुनसम्ममा ३४ अर्ब ७२ करोड केजी एलपी ग्यास आयात भएको थियो भने चालु आवकाे फागुनसम्म ३६ अर्ब २० करोड केजी आयात भएको छ । जसमा गत वर्षको तुलनामा यो आवको फागुनसम्ममा २ अर्बभन्दा बढीले एलपी ग्यास आयात भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस आवको फागुनसम्ममा १४ प्रतिशतले ग्यास आयात बढेको देखिन्छ । यसैगरी, उक्त ग्यास आयातमा गत आवको फागुनसम्ममा ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो भने यस आवको फागुनसम्ममा करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । सरकारले गत आवको फागुनसम्ममा ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकाे छ । नेपालमा प्रत्येक महिना करिब ३० लाख सिलिण्डर ल्याउने गरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । उनका अनुसार हाल देशभरि १२ हजार ग्यासका डिपो छन् । एलपी ग्यास भारतका ६ वटा रिफाइनरीबाट आउँछ । उनले ग्यास देशका विभिन्न ६ नाकाबाट भित्र्याउने गरेको जानकारी दिए । पर्साको वीरगञ्ज नाका, मेचीको काँकडभिट्टा नाका, रुपन्देहीको भैरहवा, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको गौरीफाण्टा नाकाबाट ग्यास भित्रिन्छ । उनले भने, ‘कोभिड- १९ अघि नेपालमा ग्यास वार्षिक रूपमा १५ देखि १७ प्रतिशतसम्म ग्यास आयात बढ्ने गथ्र्यो तर पछि कोभिडको समयमा आयात घट्यो । विस्तारै केही घट्दै गएको त्यो आयात हाल माग परिमाण र मूल्य बढेकाले केही बढी देखाएको हो । तर खासै बढेको हैन ।’ यस्तै, बजारमा ग्यास अभाव भएकाे हल्लाका कारण खाना एलपीजी बढी आयात भएको नेपाल ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल बताउँछन् । उनले भने,‘ ग्यास बजारमा अभाव भएको भनेर जताततै हल्ला चल्यो । बन्द हड्तालका कारण ग्यास आयात बढी भएको हो । अब ग्यास आयात कम हुन्छ ।’ बिजुलीको सदुपयोग नहुँदा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा आएन एलपी ग्यासको सट्टा अब धेरै विद्युत उत्पादन गरेर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नुपर्ने नेपाल ग्यास विक्रेता महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र थापा बताउँछन् । उनले अधिकांश नेपालीको घरघरमा विद्युतीय चुलो रहेको तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । उनका अनुसार नेपालले बर्सेनि पेट्रोलियम पदार्थमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ । विद्युतीय चुलो सस्तो र भरपर्दो भएको उनको भनाइ छ । पूर्वअध्यक्ष थापाले बिजुलीको सही उपयाेग नगरिँदा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा आउन नसकेको बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । हामीले आयातित इन्धनले खाना बनाइराखेका छौं । एलपीजी दाउराको विकल्प थिएन, आज पनि होइन र भोलि पनि हुने छैन । दाउराको विकल्प एलपी ग्यास होइन, विकल्पको रूपमा आफ्नै देशमा उत्पादन हुने बिजुलीबाट बल्ने चुलो हो । अब बजारमा विद्युतीय चुलो आउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले अब बन्ने प्रत्येक घरमा वायरिङको मापदण्ड बनाइनुपर्ने तथा विद्तीय चुलो धान्न सक्नेगरी सरकारले अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । थापाले भने, ‘हामी ग्यास व्यवसायी हौं । तर, ग्याससँगको सरोकार भएन । हामीले आफ्नै इन्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो अभियान सरकारबाटै ल्याइनुपर्छ, सबै लाग्नुपर्छ ।’ सरकारले सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण परम्परागत ऊर्जा र आयातित इन्धनको खपतलाई न्यून गरी स्वच्छ भान्छाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, विद्युतीय चुलोबारे तत्काल कुनै पहल नभएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका सूचना अधिकारी रुद्रप्रसाद खनालले बताए । उनका अनुसार सरकारले यस सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरिसकेको छ । सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । तर हालसम्म कुनै पनि पहलकदमी हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीसँग भएको विद्युतले धान्न सक्दैन । विद्युतीय चुलो भनेको सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो तर पहल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।’ उनले विद्युतीय चुलो बाल्नका लागि सबैभन्दा पहिला विद्युतीय पूर्वाधार नै आवश्यक रहेको बताए । सरकारको सन् २०१६ देखि २०३० मा शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने, खाना पकाउने दाउराको प्रयोग घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने, एलपीजीको प्रयोग ३९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लगायत लक्ष्य अघि सारेको छ । तर, नीतिकाे कार्यान्वन तर्फ भने कुनै प्रगति हुन सकेकाे छैन ।
समयसीमा सकिनुअघि टिकटक सम्झौता हुनेमा विश्वस्त छु : ट्रम्प
वासिङ्टन । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटकको स्वामित्व हस्तान्तरण वा प्रतिबन्धसम्बन्धी सम्झौता आगामी अप्रिल ५ भित्रै हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । आइतबार एयर फोर्स वानमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले टिकटक खरिद गर्न धेरै इच्छुक कम्पनीहरू रहेको बताएका छन् । ‘हामीसँग धेरै सम्भावित खरिदकर्ताहरू छन् । टिकटकमा ठूलो चासो देखिएको छ,’ ट्रम्पले भने, ‘चीनसँग पनि यसबारे छलफल भइरहेको छ । म टिकटक जीवित रहोस् भन्ने चाहन्छु ।’ टिकटकका १७ करोड अमेरिकी प्रयोगकर्ता रहेका छन् । ट्रम्पका अनुसार चार समूहले टिकटक अधिग्रहण गर्न रुचि देखाएका छन् र अमेरिकी प्रशासन ती समूहहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ । अमेरिकी प्रशासनले टिकटक चिनियाँ सरकारका लागि जासुसी गर्न प्रयोग हुन सक्ने र अमेरिकी जनमतलाई प्रभावित पार्न दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्तासहित बाइटडान्सलाई टिकटकको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा अमेरिकी बजारबाट हट्न आदेश दिएको थियो । यो आदेश ट्रम्पको शपथ ग्रहण हुनुभन्दा एक दिनअघि, जनवरी १९ मा लागू गरिएको थियो । तर, ट्रम्पले तत्काल निर्णयलाई स्थगित गरेपछि अप्रिल ५ सम्मको समयसीमा तोकिएको छ । ‘सम्झौता नभएमा के तपाईं म्याद थप्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘टिकटकसँग सम्झौता हुनेछ, म निश्चित छु ।’ राष्ट्रपति रहँदा ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेका थिए । तर अहिले उनले यसप्रति नरम धारणा देखाएका छन् । ‘स्वार्थका हिसाबले हेर्दा, मैले युवा मतमा ३६ अङ्कको समर्थन पाएको छु । रिपब्लिकनहरूले सामान्यतया युवा मतदातासँग राम्रो प्रदर्शन गर्दैनन्, र मलाई लाग्छ यसको ठूलो श्रेय टिकटकलाई जान्छ,’ उनले थपे ।
खर्बको वैकल्पिक वित्त कोष खडा गरिने, सरकारी संस्थासहित निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्नसक्ने
काठमाडौं । सरकारले खर्बको वैकल्पिक कोष खडा गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यससम्बन्धि कानूनी प्रवन्ध मिलाउन लागेको हो । जसमा सरकारी संस्थाहरूसहित निजी क्षेत्रले समेत लगानी गर्न सक्नेछन् । सो कोषमा बीमा कम्पनी, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषहरूले लगानी गर्न पाउनेछन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८१ असार ३१ गते अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्ने क्रममा वैकल्पिक वित्तसम्वन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि सरकारले लगानीका वैकल्पिक स्रोत खोज्ने उल्लेख गरेको छ । व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी सम्मिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख छ । यो कोषमा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू विश्व बैंक, एडीबीजस्ता संस्थाहरूले कम ब्याजदरको ऋण, अनुदान वा ग्यारेन्टी प्रदान गर्न सक्नेछन । यो वर्ष यससम्बन्धी कानुन निर्माणलाई पूरा गरेर आगामी वर्षको बजेटमा वैकल्पिक वित्त कोष सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी तयारी छ । सो कोषमार्फत परियोजना अघि बढाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । खासगरी यस्तो कोषको रकम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ । पछिल्लो समय नेपालमा पूर्वाधारमा लगानीको चर्को अभाव छ । दातृ निकायहरूबाट अनुदानहरू कटौती भएकाले पनि सरकारलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी जुटाउन समस्या पर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार वैकल्पि स्रोत व्यवस्थापन कोषका लागि कानुनको मस्यौदा बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकिएको छ । उनले भने, ‘वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ, स्वीकृतपछि कानुन बन्ने प्रक्रिया हुनेछ र कानुन बनेपछि कोष सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’ वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट जम्मा भएको रकम रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने, उल्लेख्य आर्थिक प्रतिफल दिने वा कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने परियोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास, निर्माण वा कार्यान्वयनका लागि प्रयोग गरिनेछ । कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब हुनेछ भने २५ अर्ब चुक्ता पुँजी हुनेछ । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यसँगै मिश्रित वित्तको अवधारणा लोकप्रिय भएको थियो । सन् २०२३ सम्म यो बजार १३५ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको थियो । मुलुकभित्र रहेको वित्त अभावको चर्को खाडललाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि यस्तो कोष बनाउने बताएको थियो । सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
राप्रपा सांसदहरूले संसदभित्र पनि हुलहुज्जत गर्न खोजे : प्रमुख सचेतक बर्तौला
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूले तीनकुनेमा जस्तै संसदभित्र पनि हुलहुज्जत गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार संघीय संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै बर्तौलाले राप्रपा सांसदहरूको संसदभित्रको गतिविधि गम्भीर रहेको भन्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा यसको समीक्षा गरिने बताए । ‘संसदभित्र संविधानमा नलेखिएका शब्दहरू प्रवेश गराउने प्रयास भइरहेको छ, जुन संसदीय परम्परासँग मेल खाँदैन। यस्ता गतिविधि न सदनभित्र स्वीकार्य छन्, न त बाहिर,’ बर्तौलाले भने । उनले संविधानले मान्यता नदिएका शब्दहरू संसदमा प्रवेश गराउने प्रयास संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरे । ‘राजावादीको नाममा भइरहेको गतिविधि कानूनी रूपमा पनि स्वीकृत छैन। न सदनभित्र, न बाहिर। यो संवैधानिक मान्यताविपरीत छ,’ उनले थपे । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले प्रधानमन्त्री संसदमा सम्बोधन गरिरहेका बेला देखिएको अमर्यादित र अराजक व्यवहारबारे कार्यव्यवस्था समितिमा गम्भीर छलफल गरिने बताए ।
