युक्रेनी आक्रमणपछि रुसले गर्यो जापोरिजियामा बिजुली कटौती
मास्को । जापोरिजीया क्षेत्रको उत्तरपश्चिमी भागका बिद्युत स्टेसनहरूमा लक्षित गरी युक्रेनले आक्रमण गरे पछि रूसी अधिकारीहरूले मङ्गलबार यस क्षेत्रमा बिजुली कटौतीको घोषणा गरेका छन् । जापोरिझिया क्षेत्रका गभर्नर येवगेनी बालिट्स्कीले टेलिग्राम मार्फत युक्रेनले गरेको आक्रमणले यस क्षेत्रको उच्च भोल्टेज स्टेसन क्षतिग्रस्त भएकाले बिद्युत कटौती गरिएको जनाएका छन् । उनले ऊर्जा मन्त्रालयलाई छिटै मर्मत गरी बिद्युत प्रवाह सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । दुई दिन अघि युक्रेनले रूसी हवाई अड्डाहरूमा ड्रोन आक्रमण गरेको घोषणा गरेको थियो । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रूसी आधार शिविरमा गरिएको आक्रमणमा ११७ वटा ड्रोन प्रयोग गरिएको बताएका छन् । रूसी रक्षा मन्त्रालयले रूसी आर्कटिक र पूर्वी साइबेरियामा अवस्थित मरमेन्स्क र इर्कुत्स्क क्षेत्रमा ड्रोन प्रक्षेपण गरेपछि धेरै विमानहरूमा आगलागी भएको पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयले रूसको पूर्वमा चिनियाँ सीमा नजिकैको इभानोभो, रियाजान र अमुर क्षेत्रका अन्य विमानस्थललाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको उल्लेख गरेको छ । रासस
‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग गठनको माग यथावत्
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का प्रतिपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग गठनको माग यथावत् राख्ने भएका छन् । श्रम ऐन २०६४ आएदेखि हालका गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको 'भिजिट भिसा प्रकरण'मा सम्बन्धित रहेर छानबिन समिति वा आयोग गठन गर्न प्रतिपक्षी दलले माग गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिपक्षी दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । भिजिट भिसा प्रकरणलाई सधैँका लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न वर्तमान गृहमन्त्रीले छानबिनको परिणाम नआएसम्म, अनुसन्धान प्रभावित नगर्नका लागि राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि प्रतिपक्षी दलको बैठकले निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर यस विषयको जिम्मेवारी लिइ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलको छ । तीन बुँदाको निष्कर्ष लिएर प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक सभामुखको कार्यकक्षमा भइरहेको बैठकमा सहभागी हुने उनले बताए । बैठकमा माओवादी, रास्वपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताको सहभागिता थियो ।
डल्लुमा ४ करोड ३३ लाखको लागतमा सामुदायिक अस्पताल निर्माण
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा डल्लुस्थित सामुदायिक सेवा परिषदको परिसरमा चार करोड ३३ लाख रुपैयाँको लागतमा अस्पताल निर्माण गरिएको छ । भूकम्प प्रतिरोधात्मक पाँच तल्ले भवन निमार्ण गरिएको हो । त्यसमा शल्यक्रिया कक्ष, बिरामी भर्ना कक्षसहितको ३० शय्या छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकाय, सङ्घ संस्थाबाट जाँच परीक्षण, शल्यक्रियासम्बन्धी सामान, अस्पताललाई आवश्यक पर्ने अन्य महङ्गा स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले सामुदायिक अस्पतालको अवधारणामा निर्माण गरिएको भवनबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुने बताए । महानगरवासीलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन प्रत्येक वडामा यस्तो अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । अस्पताल सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था रहेकाले नव निर्मित भवनबाट अब छिट्टै अस्पतालको सेवा सञ्चालन हुने छ । करिब साढे दुई रोपनी क्षेत्रफल रहेको सो ठाउँमा परिषदले भवन निमार्ण गरिए पछि अस्पताल सञ्चालनको तयारी सुरु गरेको छ । करिब तीन दशकदेखि ओपिडी सेवा सञ्चालन गरेको परिषदले सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी नमूना अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । परिषद्ले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त ज्येष्ठ नागरिक, सिमान्तकृत तथा हिंसामा परेका नागरिकलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । नवनिर्मित भवन हालै समुदायलाई हस्तान्तरणसमेत गरिएको छ । हाल यहाँ २७ चिकित्सक कार्यरत छन् । रासस
एनसेलले ‘लीग अफ क्रिएटर्स’को आयोजना गर्दै
काठमाडौं । एनसेलले अपट्रेन्डलीसँगको सहकार्यमा ‘लीग अफ क्रिएटर्स’ अभियानको सुरुवात गरेको छ । यसले नेपालभरि फैलिएर रहेका भावी प्रतिभाशाली डिजिटल सामग्री निर्माताहरूको पहिचान र सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । क्रिएट, कम्पिट, कन्कर भन्ने उत्साहजनक नारासहित सुरु भएको यस अभियानको प्रतियोगिताले डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर्स बन्न चाहनेहरूलाई ‘माइ नेटवर्क, माइ कनेक्टिभिटी’ भन्ने विषयवस्तुमा आधारित रही आफ्ना सामग्री प्रस्तुत गर्न प्लेटफर्म प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । प्रतियोगितामार्फत सहभागीहरूले आफ्नो पहिचान बनाउने मौका पाउनेछन् र साथै पुरस्कारका रूपमा एनसेलसँग १० लाख रुपैयाँबराबरको एक वर्षको ब्रान्ड डिल जित्ने मौका पाउनेछन् । सहभागी प्रतियोगिहरुलाई सञ्जोग कोइराला, प्रतिमा अधिकारी, मिस्टर फूडी नेपाल, पराक्रम राणा, एकता तण्डुकारजस्ता सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू र चर्चित क्रिएटर्सहरूले मार्गदर्शन गर्नेछन् । प्रतियोगिताका लागि शुक्रबार (जेठ १८, २०८२)बाट दर्ता खुला गरिएको छ । यो प्रतियोगितामा पहिला अनुभव भएका वा नभएका सबै १६ वर्ष माथिका नेपाली डिजिटल सामग्री निर्माता अर्थात क्रिएटर्सले सहभागिता जनाउन सक्छन् । सहभागीहरूले आफ्नो नेटवर्क र कनेक्टिभिटीप्रतिको व्यक्तिगत वा भावनात्मक बुझाइ झल्किने ३० देखि ९० सेकेन्डको भर्टिकल भिडियो तयार गरी टिकटक र इन्स्टाग्राम दुवैमा पोष्ट गर्नु पर्दछ । यसरी पोष्ट गर्दा क्याप्सनमा एनसेललाई @Ncell ट्याग गर्दै तोकिएको आफ्नो मेन्टर जस्तै #TeamSanjog र #NcellLeagueOfCreators2025 ह्यासट्याग लेखिएको हुनुपर्दछ । भिडियो पोष्ट गर्ने अन्तिम म्याद जेठ २७ रहेको छ । देशभरिबाट प्राप्त हुने भिडियोहरूबाट उत्कृष्ट ५० जना क्रिएटर्सलाई मेन्टरहरूले छान्नेछन्, जसले विशेष प्रशिक्षण र मेन्टरशिप प्राप्त गर्नेछन् । यसरी छानिने ५० जना क्रिएटर्स ५ जना मेन्टरको नेतृत्वमा रहने समूहहरूमा विभाजन गरिनेछन् र प्रत्येक समूह एनसेल आइकनमा आयोजना हुने कार्यशालामा सहभागी हुनेछन् । यो अभियानमा च्यालेन्ज राउन्ड पनि समावेश रहेको छ जसमा सहभागिहरुले आफूलाई प्रदान गरिएको सिर्जनात्मक ब्रिफिङ बमोजिम सामग्री तयार पार्नु पर्ने हुन्छ र विज्ञ निर्णायकहरू त्यसको मूल्याङ्कन गर्नेछन् । ‘लीग अफ क्रिएटर्स’ को ग्रान्ड फिनाले असार १४, २०८२ मा आयोजना गरिनेछ र विजेताको घोषणा गरिनेछ । उत्कृष्ट प्रतिभाहरूलाई मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममाझ सम्मान गरिनेछ । मुख्य विजेताले एनसेलसँग १० लाख रुपैयाँ बराबरको एक वर्षका लागि ब्रान्ड डिल प्राप्त गर्नेछ । यस्तै नेपालका शीर्ष क्रिएटर्सहरूसँग विशेष प्रशिक्षण, देशव्यापी पहिचान र नेटवर्किङका अवसरहरू यस प्रतियोगिताका थप आकर्षणहरू हुन् । साथै एनसेल र अमेरिकी दूतावासका सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूले सहभागी क्रिएटर्सहरूको सामग्रीको मूल्यांकन गर्नेछन् ।
यातायात व्यवसायीलाई मन्त्री दाहालको आग्रह- संघीय कानुन नआउँदासम्म प्रक्रिया रोक्नूस्, सेवा बन्द नगर्नूस्
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरूद्वारा सार्वजनिक यातायात बन्द गर्नु गलत निर्णय भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सोमबार राति सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि यातायात सञ्चालन नगर्नु उचित होइन । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्र गएपछि मात्र यातायात सञ्चालन हुने भन्ने तर्क गलत हो’, मन्त्री दाहालले भने । उनले प्रदेश सरकारको अधिकार हनन हुने गरी कुनै पनि सम्झौता नगरिएको दाबी गरे । ‘हामीले प्रदेशको अधिकारको उल्लंघन हुने किसिमको सम्झौता गरेका छैनौं,’ मन्त्री दाहालले भने, ‘सवारी तथा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि तयार गरिएको विधेयक अन्तिम चरणमा छ, त्यसमा आवश्यक विषयहरू समेटिएका छन् ।’ मन्त्री दाहालले संघीय कानुन पहिला बनेपछि प्रदेशहरूले कानुन बनाउन सजिलो हुने धारणा राखे । ‘संघको कानुन आएपछि प्रदेशले कानुन बनाउँदा एकरूपता रहन्छ भन्ने सोचका साथ हाललाई प्रक्रिया स्थगित गर्न अनुरोध गरेका हौँ,’ उनले स्पष्ट पारे । राइड सेयरिङसम्बन्धी विषयमा पनि सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको उनले बताए । ‘जनताले राइड सेयरिङबाट सुविधा लिएका छन्, तर त्यसलाई नियमन गर्न आवश्यक छ। त्यसलाई राज्यको संरचनाभित्र ल्याउनुपर्छ,’ मन्त्री दाहालले भने । उनका अनुसार संघीय कानुनमार्फत नै राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ । मन्त्री दाहालले नेपालमा सार्वजनिक यातायात शतप्रतिशत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा व्यवसायीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा व्यवसायीहरूले जनतालाई सास्ती हुने गरी सेवा बन्द गर्नु अनुचित हो,’ उनले भने ।
कान्तिलोकपथ चार दिन बन्द हुने
बागमती । कान्तिलोकपथ सडक चार दिन बन्द हुने भएको छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका र ललितपुरको सीमा बगुवास्थित बागमती खोलामा बेलिब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यही जेठ २१ देखि २४ गतेसम्म उक्त सडक बन्द हुने जनाइएको छ । मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गरी भोलिदेखि चार दिनसम्म उक्त सडक बन्द हुने भएकाले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ ।
मस्कले घोषणा गरेको टेस्लाको सस्तो ईभी परियोजना रद्द, कार्यकारी र लगानीकर्ता आक्रोशित
काठमाडौं । टेस्लाले बहुप्रतीक्षित २५ हजार डलरको नयाँ इलेक्ट्रिक गाडी परियोजना रद्द गरिसकेको रिपोर्ट रोयटर्सले गत वर्ष सार्वजनिक गरेपछि टेस्लाका केही वरिष्ठ कार्यकारीहरू चकित भए । मस्कले उक्त विषयको खण्डन गरेका थिए । ‘रोयटर्सले झुट बोलिरहेको छ’ मस्कले २०२४ अप्रिल ५ मा खबर सार्वजनिक भएपछि केही मिनेटमै एक्समा लेखेका थिए । यस बयानले टेस्लाको सेयर मूल्यमा आएको ६ प्रतिशत गिरावटलाई रोकिदियो । यद्यपि सेयरमा केही सुधार आयो, दिनको अन्त्यमा टेस्लाको स्टक ३.६ प्रतिशतले घटेको थियो । लगानीकर्ताहरूले उक्त गाडी कम्पनीको तीव्र बिक्री वृद्धिको प्रमुख कारण बन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर कार्यकारीहरूले भने त्यो गाडी (धेरै लगानीकर्ताहरूले मोडेल २ भनेर चिन्ने) वास्तवमै रद्द गरिएको थाहा पाइसकेका थिए । कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई हप्तौंअघि नै परियोजना रद्द भएको जानकारी गराएको थियो । मस्कको पोस्टपछि केही वरिष्ठ प्रबन्धकहरूले उनलाई प्रश्नसमेत गरेका थिए । तर, केही अन्य कार्यकारीहरू भने मस्कको उक्त पोस्टप्रति चिन्तित थिएनन् । एक व्यक्तिले भनेअनुसार टेस्लाले आफ्नो उत्पादन योजना सधैं लचिलो राख्छ ताकि बजारको अवस्था अनुसार परिवर्तन गर्न सकियोस् । तर अहिले पुराना मोडेलहरूसँग जुधिरहेको र विश्वभर बिक्री घटिरहेको अवस्थामा पनि टेस्लाले अझै त्यो २५ हजार डलरको नयाँ इलेक्ट्रिक गाडी सार्वजनिक गरेको छैन । जसलाई लिएर मस्कले टेस्लाको भविष्यको लागि निर्णायक हुने बताएका थिए । उक्त मोडेल ३ ९४२ हजार ५००० भन्दा सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । बुधबार मस्कले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष सल्लाहकारको भूमिकाबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे र अब पुनस् टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्सएआई, न्युरालिङ्क, र सामाजिक सञ्जाल एक्समा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए । मस्कको पोस्टको केही हप्तापछि टेस्लाले लगानीकर्तालाई अपडेट दिँदै अझै ‘नयाँ सस्तो गाडीहरू’ हालको उत्पादन लाइनमा नै बनाइने योजना जारी रहेको बताएको थियो । पहिले मस्कले योजनाअनुसारको २५ हजार डलरको गाडीलाई पूर्ण रूपमा नयाँ मोडेलको रूपमा घोषणा गरेका थिए जुन नयाँ प्लेटफर्ममा डिजाइन र निर्माण हुने जनाइएको थियो । यस परियोजनामार्फत मस्कले सस्तो इलेक्ट्रिक गाडी उत्पादनमा क्रान्तिकारी प्रविधि प्रयोग हुने बताएका थिए । तर अब टेस्ला ‘मोडेल ३’ र ‘मोडेल वाई’ का सस्ता संस्करणहरू बनाउने तयारीमा छ । ती मोडेलहरूको मूल्य हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन र सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामा आउने भनिए पनि ढिला भइसकेको छ । टेस्लाको अप्रिलको आम्दानी सम्मेलनमा इन्जिनियरिङ प्रमुख लार्स मोरावीले भनेका थिए, ‘यी सस्ता मोडेलहरू अहिलेको गाडीहरू जस्तै देखिनेछन् । मुख्य कुरा तिनीहरू सस्तो हुनेछन्- र तपाईंले किन्न सक्नुहुनेछ ।’ मस्कले रोयटर्सको रिपोर्ट अस्वीकार गरेपछि कार्यकारीहरूले उनलाई सोधेका थिए - ‘अब हामी यसबारे आपूर्तिकर्ता र लगानीकर्तालाई के भनौं?’ उनीहरू अन्योलमा परेका थिए । एक स्रोतका अनुसार टेस्लाले सस्तो ईभी बनाउनको लागि वर्षौं विभिन्न रणनीतिहरू विचार गर्दै आएको छ । टेस्लाका लगानीकर्ता ग्यारी ब्ल्याकले मस्कको बयानलाई पूर्ण अस्वीकारको रूपमा नलिएको बताए । मस्कका धेरै बयान छोटो, अस्पष्ट र भावनात्मक हुने गरेको उनको भनाइ छ । तर हालै ब्ल्याकले आफ्नो फन्डको टेस्लामा लगानी ९१।२ मिलियन डलर बराबर० फिर्ता लिएको बताएका छन् । मस्कको अस्वीकारले उनलाई नै समस्या केही कार्यकारीहरूले भनेका छन् कि मस्कको अस्वीकारले उनलाई समस्यामा पार्न सक्छ, किनभने लगानीकर्तालाई भविष्यको उत्पादन लाइनबारे झुटो आश्वासन दिएको मानिन सक्थ्यो । सन् २०१८ मा मस्कले कम्पनी निजीकरण गर्ने भनाइमा निवेशकलाई भ्रममा पारेको आरोपमा ४० मिलियन डलर जरिवाना तिरेका थिए । धेरै लगानीकर्ताहरूले अब सस्तो २५ हजार डलरको टेस्लाको आशा त्यागिसकेका छन् । २०२४ मा टेस्लाले पहिलोपटक वार्षिक बिक्री गिरावट भोग्यो र २०२५ को पहिलो त्रैमासिकमा बिक्री १३ प्रतिशतले घट्यो । ट्रम्प प्रशासनमा मस्कको संलग्नताविरुद्धको प्रदर्शनले समेत टेस्लाको छवि बिगारेको छ । अप्रिलमा चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीले पहिलोपटक युरोपमा टेस्लाको बिक्री पार गर्यो र सस्तो ईभी बजारमा नेतृत्व लिइरहेको छ । बीवाईडीको सीगल ह्याचब्याक गाडी चीनमा १० हजार डलरभन्दा सस्तोमा उपलब्ध छ र अन्य देशहरूमा पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । चीनको दुर्लभ खनिज निर्यात प्रतिबन्धले कार उद्योग संकटमा, उत्पादन बन्द हुने चेतावनी
चलेनन् सार्वजनिक गाडी, सास्तीमा यात्री
काठमाडौं। सरकारले यातायात व्यवसायीसँग सहमति भए पनि मंगलबार सडकमा सार्वजनिक गाडी चलेका छैनन् । सार्वजनिक सवारी नचल्दा यात्रु आज पनि सास्तीमा परेका छन् । कोही गन्तव्यतर्फ पैदलै लागेका छन् भने कोही 'पठाओ', 'इनड्राइभ' जस्ता राइड सेयरिङ सेवामा निर्भर छन् । गएराति भएको छलफलमा निजी सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमावलीलाई स्थगन गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गर्ने तयारी गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलन फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्राचार भएपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता लिने स्पष्ट गरेका छन् । उनका अनुसार कार्यालय खुलेपछि पत्राचारको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ र त्यसपछि मात्र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउने सम्भावना छ । सरकारी कार्यालय बिहान १० बजेपछि मात्र खुल्ने भएकाले हालसम्म सार्वजनिक गाडी सडकमा देखिएका छैनन् । ७ वर्षअघि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । तर हालको अवस्थाले व्यवसायीहरू फेरि सिन्डिकेट ब्युँताउने प्रयासमा लागेको देखिएको छ । २०७५ साल वैशाखमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल सडकमा थोरै मात्र गाडी सञ्चालनमा छन् ।