राप्ती प्रादेशिक अस्पताल : अनुमतिभन्दा बढी शय्या सञ्चालनले समस्या
तुलसीपुर । दाङको तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले ५० शय्याको अनुमति भए पनि १४४ शय्या सञ्चालन गरिरहेको छ । विक्रम संवत् २०६५ मा अस्पतालले ५० शय्याको अनुमति पाएको हो । तत्कालीन अवस्थामा बिरामीको चाप पनि न्यून हुने, सेवा पनि सीमित हुँदा त्यसले सेवा प्रवाहमा सहजता नै थियो । तर, बिरामीको चाप पनि बढेको र सेवा पनि थपिँदै जाँदा शय्या थप्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा पदमराज अधिकारीले बताए । 'हाम्रो दरबन्दी ५० शय्याकै छ', उनले भने, 'तर, हामीले १४४ शय्याको सञ्चालन गरेका छौँ, यसले हामीलाई निकै भार थपेको छ ।' अहिले अस्पतालमा कन्सलटेन्ट डाक्टरको दरबन्दी १४ जनाको हो तर, शय्या थपसँगै १८ जना चिकित्सकले काम गरिरहेको उनले बताए । स्थायी कन्सल्टेन्ट चिकित्सक ११ जना रहेको र बाँकी सातजना करारमा नियुक्त गरिएको डा अधिकारीले बताए । त्यस्तै मेडिकल अफिसर सात जनाको दरबन्दी हो । तर, अहिले स्थायी छ र १८ जना करारमा नियुक्त गरी २४ जना बनाइएको छ । जम्मा ७२ जना चिकित्सक, स्टाफ नर्स तथा कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल अस्पताल विकास समितिको निर्णयअनुसार २३५ जना राखिएको उनले बताए । यसरी अस्पताल विकास समितिलाई पनि भार पर्ने अवस्थासमेत आएको र ५० शय्याको मात्रै संरचना तथा दरबन्दी हुँदा निकै आलोचना खेप्नु परेको डा अधिकारीको भनाइ छ । दुई सय शय्या बनाउनका लागि धेरै पहल भए पनि त्यसको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै यसलाई पूर्णता दिनतर्फ लाग्ने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष महेन्द्रराज लामिछानेले बताए । 'अस्पतालमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ, धेरैले रेफर अस्पताल भनेर गुनासो पनि गर्नुहुन्छ', उनले भने, 'यसलाई सुधार गर्न तर्फ म लागिरहेको छु ।' आगामी आर्थिक वर्षमा २०० शय्याको स्वीकृति हुने गरि बजेट पनि आउने कुरामा आफू ढुक्क रहेको अध्यक्ष लामिछानेले बताए । अस्पताललाई २०० शय्या बनाउनुपर्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको छ । रासस
गृहमन्त्रीको राजीनामा मागले संसद ठप्प, बैठक फेरि स्थगित
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक चलाउन सहमति नजुटेपछि बुधबार दिउँसो एक बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए । आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रतिपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्ने माग यथावत राखेपछि बैठक बस्न नसकेको हो । सभामुख घिमिरेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकसँग बैठक गरे पनि सहमति नजुटेपछि बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को आज संसद् भवन सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नआएसम्म बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।
सहायता र ऋणमै भर पर्यो बजेट, सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्ने आँकलन
काठमाडौं । जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याउँदै त्यसको स्रोत वैदेशिक ऋण, अनुदान समेत रहेको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने सरकारले बताएको छ । सरकारले आगामी वर्षमा बहुपक्षीय, द्विपक्षीय दाताहरूसँग ठूलो मात्रामा ऋण लिँदैछन्। ऋण तथा अनुदान लिने निकायहरूको सरकारी सूचीमा ठूला दातृ निकाय एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकसहित अमेरिका, चीन, जापानसहितका राष्ट्रबाट पनि सहयोग लिँदैछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बहुपक्षीयतर्फ २ खर्ब ३२ अर्ब वैदेशिक सहायता लिँदैछ । बहुपक्षीयतर्फ यो वर्ष १६ अर्ब ९२ करोड मात्रै लिर्दैछ भने २ खर्ब १५ अर्ब बढी ऋण लिँदैछ । बहुपक्षीय दाताहरूमा एशियाली विकास बैंकसँग मात्रै सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब सहायता लिँदैछ । सो सहायता अन्तर्गत ३ अर्ब २६ करोड अनुदान आउनेछ भने १ खर्ब १३ अर्ब भन्दा बढि एडीबीबाट आगामी वर्षमा सरकारले ऋण लिने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, आइडीए अर्थात विश्व बैंकबाट सरकारले एकै आर्थिक वर्षमा ७५ अर्ब ८० करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । सो सहायता मध्ये यो दातृ निकायबाट सरकारले ३ अर्ब ७५ करोड अनुदान र ७२ अर्ब ५ करोड ऋण लिने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले नेपालको अर्को ठिक दातृ निकाय एस इ एसपी, आइएमएफबाट पनि ठूलो सहायता लिने तयारी गरेको छ । स्रोतको चर्को दबाबमा परेको सरकारले आगामी बर्षमा एस इ एसपीबाट १५ अर्ब ६ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । सोमध्ये १० अर्ब भन्दा बढी ऋण हुनेछ । आइएमएफबाट ११ अर्ब २० करोड वैदेशिक सहायता लिइँदैछ । आइएमएफसँग लिन लागिएको उक्त सहायता अनुदान हुनेछैन । सबै ऋण नै हुनेछ । एआईआईबीबाट सरकारले ४ अर्ब ८१ करोड ऋण लिने सरकारी तयारी गरेको छ भने युएनबाट ४ अर्ब ३५ करोड अनुदान आउने सरकारलाई आश छ । द्विपक्षीय दाताहरूसँग पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले हात फैलाउँदैछ । जसमध्ये भारत, चीन, अमेरिकासहितका देशहरूबाट सरकार वैदेशिक सहायता लिने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा भारतबाट सरकारले १० अर्ब ८६ करोड वैदेशिक सहायता लिने योजना बनाएको छ । जसमध्ये ७ अर्ब ३१ करोड अनुदान आउने अपेक्षा गरिएको छ भने अरु ऋण हो । युरोपियन युनियनबाट ८ अर्ब ३७ करोड सहायता लिन लागेको सरकारले जापानबाट आगामी वर्षमै ६ अर्ब ९ करोड सहायता लिँदैछ । उक्त सहायतामध्ये १ अर्ब ८३ करोड अनुदान हो भने अरु सबै ऋण लिने सरकारी योजना छ । चीनबाट मात्रै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । उक्त सहायतामध्ये ५० करोड मात्रै ऋण हुनेछ भने अरु सबै अनुदान आउने सरकारी अपेक्षा छ । सरकारले स्वीट्जरल्याण्डबाट ३ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ भने साउदी विकास कोषबाट २ अर्ब २५ करोड, बेलायतबाट २ अर्ब २० करोड सहायता लिँदैछ । अमेरिकाबाट पनि सरकारी एमसीसीका नाममा यसवर्ष अनुदान आउने आश समेत गरेको छ । सरकारी विभिन्न दातृ निकायसँग ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता लिने तयारी गरिरहँदा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको अंश भने बढ्दै गएको छ । २०८२/८३ को अन्तिमसम्ममा देशको कुल तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब १० अर्ब बराबर पुग्ने सरकारी अनुमान छ । चालु आ.व.को अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ९२ अर्ब २१ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ । सरकारले आगामी आ.व.मा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य र तीन खर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक गरी कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आवमा थपिएको ऋणसँगै नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७६ अर्ब ५१ करोड र बाह्य ऋण १६ खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गए पनि यसको सदुपयोगमा राज्य निकै चनाखो हुनुपर्ने अन्यथा मुलुक नै अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आएका छन् ।
डेनिस लगानी बढाउन सकिने सम्भावना छ : राजदूत क्रिस्टेन
काठमाडौं । नेपालका लागि डेनमार्कका गैरआवासिय राजदूत रासमस अविल्डगार्ड क्रिस्टेनले नेपालसँगको पुरानो मैत्री सम्बन्ध रहँदै आएको र आगामी दिनमा पनि यसलाई अझ जनस्तरमा विस्तार गरी लैजान आफू क्रियाशील रहने बताएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आएका राजदूत क्रिस्टेनले रासससँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तनमा लगानी बढाउन डेनमार्क सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । नेपालमा पर्यटकीय पर्यटनको विशिष्ट सम्भावना रहेको बताउँदै नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता र यहाँको जीवनशैली निकै आकर्षक रहेकाले पर्यटनबाटै नेपालले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्छ भने । उनले पर्वतारोहण र पदयात्रामा ठूलो सङ्ख्यामा डेनमार्क नागरिक नेपाल भ्रमणमा आउने गरेको र आगामी दिनमा बढीभन्दा बढी डेनिस नागरिकलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रेरित गराउन आफ्नो प्रयास रहने बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्र तथा हिमतालमा परेको असरलाई डेनमार्क सरकारले निकै गम्भीर रुपमा लिएको र यस समस्याको समाधानमा नेपालसँग सहकार्य गर्न सकिनेछ भने । दुई देशका नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउँदै लैजान सकिने अवसर रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत क्रिस्टेनले खासगरी सूचना प्रविधि, विधि हस्तान्तरण र नवीकरणीय ऊर्जामा नेपालमा लगानीको उच्च सम्भावना रहेकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा डेनिस लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गराउन सकिनेछ भने । नेपाल भ्रमणका क्रममा राजदूत क्रिस्टेनले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च अधिकारीसँग पनि भेटवार्ता गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउन कूटनीतिक पहलका बारेमा छलफल गरेका थिए। साथै, उनले हिमालयन उद्धार सङ्घका पदाधिकारीहरुसँग भेट गरी हिमाल आरोहरणमा जाने पर्यटक तथा पथप्रदर्शकको सुरक्षामा पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गरे । काठमाडौंस्थित डेनिस वाणिज्यदूतको कार्यालयको पनि निरीक्षण गरी आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरुका बारेमा धारणा राखेका थिए । नेपालका लागि डेनमार्कका वाणिज्यदूत हरि धरेलले दुई देशबीचको मित्रता, समझदारी र सहयोगमा आधारित सम्बन्धलाई पर्यटनको माध्यमबाट अझ प्रगाढ बनाउनु र दुई देशका नागरिकस्तरको सम्बन्धलाई फराकिलो गराउनु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए । नेपालले सन् २००७ मा कोपनहेगनमा आफ्नो आवासीय दूतावास खोलेको थियो भने नेपालमा रहँदै आएको डेनमार्कको राजदूतावास सन् २०१७ देखि बन्द भई नयाँदिल्लीबाट हेरिँदै आएको छ । रासस
भरतपुर महानगर र ताराखोला गाउँपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध
गलकोट । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएको छ । असल अभ्यास आदानप्रदान तथा कृषि, पर्यटन, शिक्षालगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि दुई स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध कायम गरेका हुन् । भरतपुर पुगेका ताराखोलाका जनप्रतिनिधि र भरतपुरका जनप्रतिनिधिबीच भगिनी सम्बन्धको प्रस्तावपत्रमा सोमबार हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विक र भरतपुरका प्रमुख रेणु दाहालले संस्कृतिको आदानप्रदान, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेगरी भगिनी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रस्तावपत्रमा भरतपुरका प्रमुख दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल तथा ताराखोलाका तर्फबाट अध्यक्ष विश्वकर्मा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्य विश्वकर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सो गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत बागलुङको पर्यावरण पर्यटन क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र र धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र भरतपुरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वकर्माले जानकारी दिए । घुम्टे, गाईघाट झरना, डुडेलेक तथा धार्मिक क्षेत्र तिनचुले, बराह मन्दिर, घुम्टे सिद्ध थान पर्यटकीय क्षेत्र रहेको ताराखोला स्थानीय उत्पादन र संस्कृतिलाई महानगरसामु चिनाउन भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएको विश्वकर्माले बताए । ऐतिहासिक रुपमा नेपालको शासकीय स्वरूप परिवर्तनमा भएको सशस्त्र सङ्घर्षको उद्गम थलो रहेको सो गाउँपालिका र भरतपुर महानगरबीच स्थानीय विकासका लागि समानता तथा विविधतालाई एकअर्काले नियमित रुपमा सिकाइका र अवसरका रुपमा लिने गरी समझदारी गरिएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटन, दमकल, एम्बुलेन्स, बस्ती विकास, पर्यटन, प्रविधि, संस्कृति, संयुक्त उद्यम, बजार व्यवस्थापन, भौतिक तथा वार्षिक सहयोगलगायतका अन्य विविध असल अभ्यास एवं अनुभव आदानप्रदान गर्ने व्यवस्थाअनुसार भरतपुर महानगर र गाउँपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएको हो ।
जीवन बीमकको व्यापार १५ प्रतिशतले बढ्यो, सर्वाधिक व्यवसाय गर्नेमा नेपाल लाइफ
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिना (वैशाख) सम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ३६ करोडभन्दा बढीको व्यवसाय आर्जन गर्न सफल भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सोमबार जारी गरेको तथ्यांकअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूले वैशाखसम्ममा १ करोड ३७ लाख २८ हजार ३४२ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड ७६ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेका हुन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय १४.८४ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीहरूले १ खर्ब २१ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । जीवन बीमा कम्पनीहरूले वैशाख महिनामा मात्रै १२ लाख ३४ हजार ८८७ बीमालेख जारी गरेर १३ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन्। नेपाल लाइफको सर्वाधिक व्यापार चालु आवको १० महिनामा सर्वाधिक व्यापार भित्र्याउने कम्पनीमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । नेपाल लाइफले वैशाखसम्ममा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ३६ अर्ब ५९ करोड २ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा अवधिमा नेपाल लाइफको व्यवसाय १३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीहरूले ३२ अर्ब ३८ करोड १६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । व्यवसाय वृद्धिदरको हिसाबले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी अगाडि रहेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा अवधिमा उक्त कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय ५०.३६ प्रतिशतले बढाएको छ । वैशाखसम्ममा कम्पनीले ८ अर्ब ६७ करोड १५ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेको छ । गत आवमा कम्पनीले ५ अर्ब ७६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको व्यवसाय आर्जन गरेको थियो । धेरै व्यवसाय भित्र्याउने दोस्रो कम्पनीमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । नेशनल लाइफले १० महिनामा १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँको व्यवसाय आर्जन गरेको छ । जुन गत आवको तुलनामा २०.०३ प्रतिशतले बढेको हो । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीहरूले १४ अर्ब ३३ करोड १४ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । धेरै व्यवसाय आर्जन गर्ने तेस्रोमा लाइफ इन्स्याेरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी नेपाल) ले १० महिनामा १५ अर्ब ५७ करोड ४७ लाख रुपैयाँको व्यवसाय आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कम्पनीको व्यवसाय ९.४० प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीहरूले १४ अर्ब २३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । चालु आवको १० महिनामा हिमालयन लाइफले १३ अर्ब ७९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ व्यवसाय गरेको छ । जुन गत आवको तुलनामा २.१० प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, सूर्यज्योति लाइफले ८ अर्ब ५३ करोड ३ लाख रुपैयाँ, एसियन लाइफले ७ अर्ब १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले ५ अर्ब ६८ करोड ५ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ५ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख, मेट लाइफले ४ अर्ब ९८ करोड ७० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा अवधिमा सूर्यज्योति लाइफले १७.२७, एसियन लाइफले ११.८०, सिटिजन्स लाइफले २०.८३, सानिमा रिलायन्सले १३.७१ र मेट लाइफले ९ प्रतिशतले व्यवसाय बढाएका छन् । वैशाखसम्ममा आइएमई लाइफले ४ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले १३ अर्ब ७९ करोड ३९ लाख, प्रभु महालक्ष्मीले ४ अर्ब १० करोड २१ लाख, सन नेपाल लाइफले ३ अर्ब ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा अवधिमा आईएमई लाइफको व्यापार १४.८० प्रतिशत, रिलायबल नेपाल लाइफको २३.९१ प्रतिशत, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको २०.०९ प्रतिशत र सन नेपाल लाइफको १०.७३ प्रतिशतले बढेको छ ।
कालीमाटीमा भित्रिँदाभित्रिँदै १७४ वटा तरकारीको नमूना संकलन र स्थलगत विषादी परीक्षण
काठमाडौ । काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजारमा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट भित्रिएका तरकारीमा विषादीको अवशेष मापदण्डभित्र रहेको पाइएको छ । महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको संयुक्त टोलीले घुम्ती खाद्य प्रयोगशाला (मोबाइल भ्यान) सहित सोमबार राती १० बजेदेखि बिहान ३ बजेसम्म भित्रिँदाभित्रिँदै गरेका १७४ वटा नमूना लिएर स्थलगत परीक्षण गर्दा यो नतिजा प्राप्त भएको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत डा. ईश्वर सुवेदी भन्छन्, ‘नेपालका करिब २० जिल्लाबाट भित्रिएका तरकारीको नमूना संकलन गरेर परीक्षण गर्दा विषादीको अवशेष मापदण्डभित्र रहेको भेटिएको हो ।’ उनका अनुसार फलफूलमा लिचीको नमूना लिइएको थियो । यस्तै सुकेको माछाको पनि नमूना लिएर परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणमा वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत डा. सुवेदी, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सुशान्त निरौला, अनुसन्धान अधिकृत पदम भुषाल, महानगरपालिकाका फुड टेक्नोलोजिष्ट अशोक पराजुली सहभागी थिए । परीक्षणका लागि काँक्रो, घिरौला, तीते करेला, आलु, भन्टा, काउली, बन्दाकोबी, सिमी, धनियाँलगायत तरकारीको नमूना लिइएको थियो । तरकारी बजारमा फलफुल नआउने भएकोले फलफुलमा लिचीको नमूना लिइएको थियो । संकलित नमूनाहरुको आर. बी. पी. आर. र्यापिड वायोसे अफ पेष्टिसाइड्स रिसिड्युज) विधिबाट अर्गानोफोस्पेट र कार्वामेट समूहका विषादीहरु परीक्षण गरिएको हो । संकलित तरकारीका नमूनाहरु चितवन, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर, सर्लांही, धादिङ्, नुवाकोटलगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ल्याइएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा बैठक दुई बजे बस्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो दुई बजे बस्ने भएको छ । यसअघि उक्त बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको थियो । विशेष कारणले निर्धारित समयमा बैठक बस्न नसकेकाले दिउँसो दुई बजे बस्ने गरी समय परिवर्तन गरिएको संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ६ को उपनियम ९२० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सभामुखले सभाको बैठक दिउँसो दुई बजेका लागि तोकेको सूचनामा उल्लेख छ ।