'कांग्रेसको नीतिका कारण गाउँगाउँमा मोटरबाटो र यातायात पुग्यो'
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले यातायात व्यवसायी र मजदुरको समस्या कांग्रेसले समाधान गर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै उनले यातायात क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानमा पार्टी लाग्ने बताए । ‘यातायात क्षेत्रको लगानी देशको विकाससँग जोडिएको छ, यसको संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारको यो, तीनै तहसँग जोडिएको यातायात क्षेत्रको मुद्दालाई पार्टीले समन्वय गरेर समाधान निकाल्छ,’ उनले भने । उनले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता चिर्नका लागि कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भएको भन्दै गठबन्धनको मर्म र भावनाअनुसार सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर संविधान संशोधनमा सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङले नेपालको रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूलो सेवामूलक क्षेत्र यातायात क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार लाग्नुपर्ने बताए । यातायात क्षेत्रले मुलुकले राम्रो राजस्व सङ्कलन गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले यातायात व्यवसायीले राखेको मागप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै माग सम्बोधनका लागि पार्टी लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले विसं २०४६ पछि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले लिएको नीतिका कारण गाउँगाउँमा मोटरबाटो र यातायात पुग्न थालेको स्मरण गरे । मोटरबाटो र यातायातको विकासविना देशको विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले शिक्षक आन्दोलनको मारमा नेपालको यातायात क्षेत्र परेको बताए । उनले शिक्षकसँग यसअघि सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सुरक्षित यात्राका लागि यातायात व्यवसायीले नागरिकमा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीता गुरूङ, शिवप्रसाद हुमागाईं बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, कांग्रेस काठमाडौंका सभापति सबुजकृष्ण बानियाँ, ललितपुरका सभापति जीतेन्द्र श्रेष्ठलगायतले यातायात क्षेत्रमा गरिएको लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी र १५ लाख श्रमिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको यातायात क्षेत्रको पुँजी र श्रमको संरक्षण हुनुपर्ने बताए । नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कमाचार्य, नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्ष डेकनाथ गौतम, नेपाल यातायात व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राई, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलालगायतले व्यवसायीको मुद्दामा एकजुट भएर अगाडि बढेमात्र आफ्नो माग सम्बोधन हुने बताए । उनीरूले सर्वोच्च अदालतले यातायात समितिलाई कायम राख्ने फैसला गरिसकेको भन्दै यसलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।
कश्मीर आक्रमणपछि भारतले रोक्यो पाकिस्तानसँग जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध
काठमाडौं । भारतले जम्मु कश्मीरमा सर्वसाधारणमाथि भएको जघन्य आक्रमणपछि पाकिस्तानमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै विभिन्न कडा कूटनीतिक कदमहरू सार्वजनिक गरेको छ । भारतले पाकिस्तानले सीमा पार आतङ्कवादलाई समर्थन गरिरहेको आरोप लगाउँदै यो प्रतिक्रिया दिएको हो। विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले पत्रकार सम्मेलनमा बताएअनुसार भारतले सन् १९६० मा गरिएको 'इन्डस जल सम्झौता' तत्काल स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘जबसम्म पाकिस्तानले सीमा पार आतङ्कवादप्रति समर्थन परित्याग गर्दैन, तबसम्म यो सम्झौता स्थगित रहनेछ,’ उनले भने । इन्डस जल सम्झौताले भारत र पाकिस्तानलाई तीन÷तीन वटा हिमाली नदीहरूको अधिकार प्रदान गर्दै जल उपयोग तथा सिँचाइका लागि व्यवस्था मिलाएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न इन्डस आयोग पनि स्थापना गरिएको थियो, जसले उत्पन्न हुने समस्याहरू समाधान गर्ने जिम्मेवारी लिएको थियो । साथै, भारतले पाकिस्तानसँगको मुख्य स्थल सीमा अटारी–वाघा नाका तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, वैध यात्रा कागजात भएका व्यक्तिहरूलाई मे १ अगाडि फर्किन छुट दिइएको छ । यो सीमा नाका प्रतीकात्मक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ, जहाँ हरेक साँझ भारत–पाकिस्तानका सैनिकहरूबीच हुने परेडले दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धालाई दर्साउने गर्छ । भारतले थप रूपमा नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तान दूतावासका रक्षा सल्लाहकार र अन्य सैन्य अधिकारीहरूलाई एक साताभित्र भारत छोड्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै, भारतले पाकिस्तानमा रहेका आफ्ना रक्षा, नौसेना र वायुसेना सल्लाहकारहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । कश्मीरको मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा मंगलबार भएको आक्रमणमा २६ जनाको ज्यान गएको थियो । घटनाको जिम्मा हालसम्म कुनै पनि समूहले लिएको छैन । सन् १९८९ यता विद्रोहीहरुले कश्मीरमा भारतविरुद्ध स्वतन्त्रता वा पाकिस्तानसँगको मिलनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । भारत र पाकिस्तान दुवैले कश्मीर क्षेत्रमा पूर्ण दाबी गर्दै आएका छन्, जसमा पाकिस्तान सानो भागमा नियन्त्रणमा छ । इन्डस नदी एशियाकै सबैभन्दा लामो नदीहरूमध्ये एक हो । यस घटनासँगै भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध झनै चिसिने देखिएको छ।
आगामी २ दिन अत्यधिक गर्मी हुने, सावधानी अपनाउन अनुरोध
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तराईका क्षेत्रमा आगामी दुई दिन अत्यधिक गर्मी हुने सम्भावना रहेकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ । विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तातो हावाको लहरसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गर्दै उक्त सावधानी अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको हो । विभागले भनेको छ, ‘आगामी दुई दिनसम्म मधेस प्रदेशलगायत बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका धेरै स्थानहरूमा अत्यधिक गर्मीको सम्भावना देखिएकाले आवश्यक तयारी गर्नुहुन तथा आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध छ । लुम्बिनी प्रदेशका तराईका भू-भागहरूमा आगामी दुई दिन तातो लहरको समेत सम्भावना रहेको हुनाले सो को असरबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध छ ।’ जारी विशेष बुलेटिनमा लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू-भागका थोरै स्थानमा विगत केही दिनदेखि अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी मापन गरिएको उल्लेख छ । साथै मधेस प्रदेशलगायत बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका धेरै स्थानहरूमा ३८ डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी मापन गरिएको जनाइएको छ । सम्भावित असर विभागले तातो हावा तथा तातो लहरबाट हुने सम्भावित असरहरू जस्तै थकाई लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउँडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशीहरू दुख्ने, बान्ता आदि हुनसक्ने देखिएकोले सोबाट बच्न निम्न उपायहरु अपनाउन हुन अनुरोध गरेको छ । सावधानीका उपाय तातो हावा तथा तातो लहरबाट बच्न बढी गर्मीको समयमा घरभित्र अर्थात् चिसो स्थानमा रहने, बाहिरी वातावरणमा बढी नजाने (घाममा बढी नदेखिने, हल्का लुगा लगाउने, सुती कपडा लगाउने, बाहिर निस्कँदा टाउको छोप्ने, टोपी लगाउने, नियमित (पटकपटक पानी तथा झोल पदार्थ (जुस, सर्वत, आदि) प्रशस्त मात्रामा पिउने र स्वास्थ्यमा समस्या भएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित सम्पर्कमा रही थप सल्लाह सुझाव लिन समेत अनुरोध गरिएको छ । यस महाशाखाबाट दैनिक जारी हुने मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा समेत सोहीअनुसार नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिने भएकाले सम्पूर्णलाई अद्यावधिक मौसमी सूचनाको जानकारी लिन हुन समेत अनुरोध गरिएको छ ।
भारतबाट चाहे जति विद्युत किन्न पाएको छैन, उद्योगहरूमा आपूर्ति व्यवस्थापन भइरहेको छ : प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी विद्युत व्यवस्थापनको तत्कालको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ। प्राधिकरणका अनुसार सुक्खा मौसममा नदीनालाको बहाव कम भएकोले जलाशय र शौर्य उर्जा सहित आन्तरिक उत्पादन औसत १ हजार १७५ मेगावाट रहेको छ। हालको उच्च माग (पिक लोड) २ हजार ७७ मेगावाट र सो समयमा अधिकतम उत्पादन १ हजार ५९३ मेगावाट रहेको छ। नपुग विद्युत भारतबाट आयात गरि आपूर्ति गर्ने गरिएको छ। गर्मीयाम सुरु भएसँगै भारतमा अत्यधिक बढेको विद्युत मागको कारण नेपालले चाहे जति विद्युत किन्न पाएको छैन। प्राधिकरणले नेपालको नदीनालामा बहाव छिट्टै बढ्ने एवं भारतबाट पनि विद्युत आपूर्ति बढ्ने अवस्था रहेकोले हाल देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुने विश्वास लिएको छ। ‘हालको उच्च माग (पिक लोड) २ हजार ७७ मेगावाट र सो सायममा अधिकतम उत्पादन १ हजार ५९३ मेगावाट रहेको छ’ प्राधिकरणले भनेको छ,‘नपुग विद्युत भारतबाट आयात गरी आपूर्ति गर्ने गरिएको छ। गर्मीयाम सुरु भएसँगै भारतमा अत्यधिक बढेको विद्युत मागको कारण नेपालले चाहे जति विद्युत किन्न पाएको छैन ।’ नेपालले छिमेकी मुलुक भारतबाट पीईसी मार्फत बेलुका ६ बजे देखि बिहान ६ बजे सम्म १३२ केभी लाइन मार्फत अधिकतमा ३५० मेगावाट विद्युत आपूर्ति गर्ने अनुमति पाएकोमा हाल मैनैया सम्पतिया लाइनबाट विहान २ देखि ६ र बेलुका ६ देखि ७ गरी जम्मा ५० मेगावाट मात्र विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। भारतमा आईपीएल खेल जारी रहँदा माग बढेकोले आईईएक्सको दर रेट पीईसीको दररेट भन्दा बढी भएकोले विहारसँग जोडिएका १३२ केभी लाइनबाट अधिकतम प्रयास गर्दा समेत विद्युत प्राप्त हुन नसकेको प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ। उल्लेखित कारणले विद्युत व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ देखिएको र औद्योगिक क्षेत्रमा केही समय आशिक लोड दिइने गरेको भएता पनि माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा अधिकतम प्रयास गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
काठमाडौंको तापक्रम ३३ डिग्री पुग्ने, तराईमा तातो लहर चल्ने
काठमाडौं । हाल मुलुकमा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगबाहेक देशका अधिकांश भागमा तापक्रम बढ्ने बताएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम पनि विगत केही दिनदेखि निरन्तर बढिरहेको छ । आज यहाँको अधिकतम तापक्रम ३१ देखि ३३ डिग्री सेल्सियसका बीच रहने विभागको पूर्वानुमान छ । महाशाखाका अनुसार मधेस प्रदेशलगायत बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका धेरै स्थानमा अत्यधिक गर्मीको सम्भावना रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका तराईका क्षेत्रमा तातो लहरको सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सफा रहनेछ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति मधेस प्रदेशलगायत बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका धेरै स्थानमा अत्यधिक गर्मीको सम्भावना रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका तराई भेगमा तातो लहर चल्ने सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली र बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।
प्रोजेक्ट बैंक बन्द, १० हजार आयोजना निष्क्रिय
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै केन्द्रित गर्ने सरकारको तयारीपछि राष्ट्रिय आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा राखिएका १० हजारभन्दा बढी आयोजना कटौतीमा परेका छन् । जथाभावी आयोजना प्रविष्ट (इन्ट्री) गरेर बजेट माग्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई नै निष्क्रिय तुल्याएको छ । आयोगका सदस्य डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर नयाँ प्रोजेक्ट बैंक तयार पारिएको बताए । यद्यपि, पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई ‘ब्याकअप’ का रूपमा राखेर राम्रा आयोजनालाई नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा सारिएको उनको भनाइ छ । ‘आयोजना बैंक निकै अव्यवस्थित भयो । बैंकमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना राखिएका रहेछन् । गत वर्ष मात्रै अन्तिम समयमा करिब ११ हजार आयोजना प्रविष्ट गराइएको पाइयो,’ अर्थ समिति बैठकमा डा श्रेष्ठले भने, ‘केहीको त नाम मात्रै प्रविष्ट गराइएको रहेछ । आयोजनाबारे अरू कुनै विवरण नै त्यहाँ छैन ।’ पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई ‘ब्याकअप’का रूपमा राखेर हाल नयाँ प्रोजेक्ट बैंक तयार पारी ६ हजार २०० भन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट गरिसकेको उनले जानकारी दिए । जसमध्ये ३ हजार १८० आयोजना नयाँ छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने आयोजना गत चैत मसान्तभित्रै प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट गरिसक्नु पर्ने गरी आयोग आफैंले मापदण्ड बनाएको भए पनि अझै आयोजना प्रविष्ट गर्ने क्रम रोकिएको छैन । नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएका आयोजनाहरू धेरैजसो पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको डा श्रेष्ठले बताए । सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयका मात्र २ हजार ४२५ भन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट भइसकेका छन् । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयका २ हजार ११८ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका १ हजार १०० भन्दा बढी आयोजना बैंकमा राखिएका छन् । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा पर्ने आयोजनालाई अनिवार्य रूपमा प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित आयोगले मापदण्ड तयार पारेको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंक(कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा तथा बजेट लागतसमेत खुलाएर प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माण सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस्तै, आयोजना निर्माणको स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डअनुसार रु तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका वा विनियोजन भएका आयोजना मात्र यसमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, चालु प्रकृतिका वा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रम बाहेकका अन्य आयोजना मात्र राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा प्रोजेक्ट बैंकमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र प्रविष्टि गरि सक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ तर आगामी आव २०८२/८३ का लागि भने चैत मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरि सक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको थियो । यद्यपि, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट आयोजना प्रविष्ट हुने क्रम जारी रहेको आयोगका सदस्य श्रेष्ठले समितिमा स्वीकारे। जुन विद्यमान प्रोजेक्ट बैंकसम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्थाविपरीत हुन जान्छ । बजेटमा जथाभावी आयोजना हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो । पूर्वतयारी नै नसकिएका, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, लागतका आधारमा निकै कम प्रतिफल दिने आयोजना बजेटमा पर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो ल्याइएको हो । यसलाई सरकारका अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ । आयोजना बैंकलाई मध्यम कालीन खर्च संरचना, सम पूरक र विशेष अनुदान प्रणालीबीच आवश्यक सूचना आदानप्रदान हुने गरी अन्तरआवद्धता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँगको समन्वयमा विद्युतीय खरिद प्रणाली तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगको समन्वयमा एकीकृत ‘अनलाइन’ अनुगमन प्रणालीसँग आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अन्तरआवद्धता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रोजेक्ट बैंकमा कुनै योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्टि गर्दा विभिन्न कागजात पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअन्तर्गत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन वा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, आयोजनाको सङ्क्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए सोको कार्ययोजना, खरिद योजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, नतिजा खाकालगायत विषयहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो प्रोजेक्ट बैंकमा यी कागजात नै उपलब्ध नरहेका आयोजना धेरै सङ्ख्यामा थिए । जस कारण त्यसलाई काँटछाँट गर्नु परेको आयोगको दाबी छ । यद्यपि, नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश हुने परियोजनाको गुण वेत्ता कस्तो हुने भन्नेमा पनि प्रश्न गर्ने पर्याप्त ठाउँ देखिन्छन् । रासस
सगरमाथा चढ्दा मात्र गौरव मान्दैनौँ, त्यसको रक्षा पनि हाम्रो कर्तव्य ठान्छौँ : राजकुमारी अलथानी
काठमाडौं । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा उभिएर कतारकी राजकुमारी तथा सगरमाथा आरोही आश्मा अलथानीले हिमाली क्षेत्रमा द्रुत रूपमा भइरहेको परिवर्तनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । सोलुखुम्बुको सानो तर जलवायु असरले गहिरो प्रभावमा परेको थामेमा गाउँ साथसाथै फाउन्डेसनद्वारा आयोजित हिमाली आरोही सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राजकुमारी थानीले भनिन्, ‘सगरमाथा जस्ता हिमालहरूमा हिउँ रित्तिँदै जानु केवल नेपालका लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण विश्व समुदायका लागि खतरा हो ।’ सन् २०१९ मा पहिलो पटक नेपाल आएकी र त्यसै वर्ष सफल सगरमाथा आरोहण गरेकी राजकुमारीले यस पटकका हिमालहरूमा जीवन छैन यात्रालाई निकै भिन्न अनुभवका रूपमा लिएकी छिन् । ‘पहिलोपटक आएँ, त्यसबेला हिमाल उज्यालो, आकर्षक र जीवन्त लाग्यो । अहिले फर्किँदा ती हिमालहरूमा जीवन छैन जस्तो अनुभूत गरेँ । हिउँ हराउँदै गएको छ, चट्टानहरू खुला र काला देखिएका छन् । मौसम परिवर्तन भएको छ । यो सबै परिवर्तन एकदमै गम्भीर छ,’ राजकुमारी अलथानीले भनिन् । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा थामे बस्ती हिमाली वातावरणमा आएको परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर थामेजस्ता वस्तीहरूले झेलिरहेका छन् । गएको वर्ष सगरमाथा क्षेत्रमा अवस्थित एक हिमताल फुट्दा आएको बाढीले थामे वस्तीमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो । त्यसबाट दर्जनौं घर विस्थापित भए । विद्युत् संरचना ध्वस्त भयो । सडक सञ्जाल टुट्यो । वस्तीका बालबालिकाको शिक्षामा समेत बाधा पुग्यो । राजकुमारी थानीले यस्ता घटना जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम भएको बताउँदै भनिन्, ‘यस्ता हिमाली वस्तीको पुननिर्माणमा केवल नेपाल सरकारको प्रयास मात्रै काफी हुँदैन । यो सङ्कटसँगै लड्न सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हातेमालो गर्नुपर्छ ।’ बाढीपहिरो, हिमताल विस्फोट, र हिउँ पहिरोजस्ता विपद्बाट बच्न पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्नेमा राजकुमारीको विशेष जोड थियो । हिमाली क्षेत्रहरू संवेदनशील छन् । यहाँ यस्ता प्रणाली भए यथासमयमा सूचना प्रवाह भएर जनजीवन जोगिन सक्छ । प्रविधिको सदुपयोग जरुरी छ । सगरमाथाको संरक्षणमा विश्वको दायित्व राजकुमारी थानीले सगरमाथा केवल नेपालको सम्पत्ति नभई सम्पूर्ण मानवजातिको साझा धरोहर भएको उल्लेख गरिन् । ‘हामी जस्ता आरोहीहरूले सगरमाथा चढ्दा मात्र गौरवको कुरा मान्दैनौँ, हामी त्यसको रक्षा पनि हाम्रो कर्तव्य ठान्छौँ । अब हरेक विकास योजनामा हिमालको अस्तित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, होइन भने भोलि सगरमाथा फोटोमा मात्र सीमित हुनेछ,’ उनले चेतावनी दिइन् । राजकुमारीको भनाइलाई समर्थन गर्दै सम्मेलनमा सहभागी अन्य पर्यावरण विज्ञ, आरोही र स्थानीय प्रतिनिधिहरूले हिमालय संरक्षणका लागि वैश्विक सहकार्य आवश्यक भएकामा एकमत जनाए । सम्मेलनमा नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा विदेशी पर्वतारोहण समुदायबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । थामेमा आयोजित सम्मेलन केवल हिमाली आरोहीहरूको जमघट मात्रै थिएन, यो जलवायु चेतना, हिमाली सङ्कट र समाधानको विमर्शको थलो बन्यो । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका तथ्याङ्कअनुसार सगरमाथा क्षेत्रको औसत तापक्रम हरेक दशकमा बढ्दै गएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर हिमनदीमा परेको छ । राजकुमारी थानीको चेतावनी, अनुभव र भावनात्मक अपिलले सम्मेलनमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो । उहाँको अन्तिम सन्देश थियो, ‘हिमाल हाम्रो शिर हो, हाम्रो आत्मा हो । यदि हिउँ हरायो भने हामीले पृथ्वीको भविष्य गुमाउँछौँ । सगरमाथा बचाउन हामी सबैको साझा दायित्व हो ।’ उक्त सम्मेलनको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाएको शुभकामना सन्देश पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । उनले सम्मेलनले सगरमाथा संवादको औपचारिक तयारीमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरणीय सङ्कटबारे जागरुकता फैलाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । साथसाथै फाउन्डेसनले तिनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा मङ्गलबार थामेमा आयोजना गरेको सम्मेलनलाई नेपाल सरकारले आगामी जेठ २ गतेदेखि आयोजना हुने सगरमाथा संवादको पूर्वकार्यक्रमका रूपमा अपनत्व लिएको छ ।
सेवालाई चुस्त बनाएपछि यातायात कार्यालय बाराको राजस्व सङ्कलन साढे ७ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । बारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय कलैयाँले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख पहिलो सातासम्ममा ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालय प्रमुख अविन्दर दासले कार्यालयले सङ्कलन गर्ने राजस्व पछिल्लो समय उत्साहजनक ढङ्गले वृद्धि भइरहेको र यस अवधिसम्म ७ करोड ३६ लाख ५७ हजार ६७५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए । ‘कार्यालयले साउनदेखि माघको पहिलो सातासम्म ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । त्यसयता वैशाखको पहिलो सातासम्म ३ करोड ६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । पछिल्ला महिनामा राजस्व सङ्कलनको दर क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको छ,’ उनले भने । कार्यालयका अनुसार तीन महिनायता प्रतिमहिना औसतमा १ करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ । कार्यालयले आन्तरिक सुशासन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएसँगै राजस्व सङ्कलन बढेको जनाएको छ । यस रकममध्ये सबैभन्दा धेरै राजस्व चालक अनुमतिपत्र, सवारीदर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबाट ३ करोड ५४ लाख ४० हजार ५६ रुपैयाँ र सवारीसाधन करबाट ३ करोड ४० लाख ३९ हजार ९४३ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यातायात क्षेत्रको आम्दानी बापत ४० लाख ८४ हजार ५४० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क बापत २५ हजार ५०० रुपैयाँ र बेरुजु बापत ६७ हजार ३३६ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । कार्यालयले चालु आवमा करिब १० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेको छ ।
