रघुजी पन्त बने शिक्षामन्त्री, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । शिक्षामन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रघुजी पन्तले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । विद्याले राजीनामा दिएको तीन दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । उनको भोलि शपथ हुने जनाइएको छ । नेकपा एमालेका सदस्य पन्त प्रखर र स्पष्ट वक्ताको रूपमा चिनिन्छन् । उनी संसदमा बेलाबेला दरिलो प्रश्न उठाइराख्ने सांसदका रूपमा चिनिन्छन् । ललितपुर घर भएका पन्त हाल खस आर्य कोटाबाट समानुपातिक प्रतिनिधिको रूपमा सांसद बनेका हुन् । उनी यस अघि २०६१ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा श्रममन्त्री बनेका थिए । राजनीतिक यात्रा सुरु गर्न अगाडि उनी पत्रकार थिए । विभिन्न साप्ताहिक पत्रिकामा उनी आबद्ध भएर सक्रिय पत्रकारिता गर्थे । पन्तले २०३२ सालमा बुधबार साप्ताहिकबाट पत्रकारिताको यात्रा तय गरेका थिए । त्यसपछि उनी युगधारा, नवयुग मासिक लगायतका मिडियामा आबद्ध भएर काम गरेका थिए । उनी पत्रकारको हकहितका लागि काम गर्ने संस्था पत्रकार महासंघमा समेत आबद्ध थिए । पत्रकार महासंघको महासचिवको भूमिका समेत निभाएका थिए । २०५१ र २०५६ सालको निर्वाचनमा उनी ललितपुरको क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएका थिए । २०६३ को पुनः स्थापित अन्तरिम संसदमा पनि पन्त सांसद थिए । तर, २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा उनी पराजित भए । २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन भएपछि पन्तले ललितपुर ३ माओवादी नेतृ पम्फा भुसाललाई छोडिदिए । २०७९ सालको निर्वाचनमा उनी एमाले समानुपातिक सांसद बने । पन्त कुनै बेला एमाले अध्यक्ष ओलीका निकै आलोचकका रूपमा चिनिन्थे । २०८० सालमा भएको एमालेको महाधिवेशनपछि भने ओलीको विशेष भूमिकामा परे । शिक्षामन्त्री बनेसँगै अब उनका अगाडि चुनौतीका चाङ थुप्रिएका छन् । अहिले देशभरका शिक्षक सडकमा छन् । सामुदायिक विद्यालय बन्द भएर शिक्षकहरू सडकमा आइरहेको बेला पन्तलाई भने कार्यकाल चुनौती नै हुने देखिन्छ । २०७५ सालदेखि छलफलमा आएको विद्यालय शिक्षा ऐन पारित नहुँदासम्म घर नफर्कने अडानमा रहेका बेला सरकारले कुनै निर्णय दिन सकेको छैन । अहिले शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएका पन्तका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गरेर शिक्षकलाई घर फर्काउनु देखिन्छ । त्यसबाहेक अन्य शिक्षा क्षेत्रका चुनौती पनि उत्तिकै देखिएका छन् ।
कुलमानको पक्षमा बोल्दा बर्खास्तीमा परे ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङ
काठमाडौं । ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) बर्खास्तीमा परेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई बर्खास्त गरेका हुन्। तामाङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धमा पटकपटक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । त्यसैले उनी बर्खास्तीमा परेका हुन् । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले कुलमानलाई सोधिएको स्पष्टीकरण गलत रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । तामाङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न आफूले नेतृत्व गर्ने समेत बताएका थिए । चैत १० गतेपछि आफूले महसुल नतिर्ने उद्योगीको घर र उद्योगमा पुगेर लाइन काट्ने पनि उनले घोषणा गरेका थिए ।
शिक्षामन्त्रीमा रघुजी पन्त नियुक्त, विहीबार शपथग्रहण कार्यक्रम
काठमाडौं । समानुपातिक सांसद रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री बन्ने भएका छन् । पन्तलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गर्न लागेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । विद्या भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै उनको ठाउँ पन्तले लिन लागेका हुन्। पन्तको शपथ बिहीबार गराउने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । शिक्षक आन्दोलनको विषयमा प्रधानमन्त्री र भट्टराईबीच विवाद रहँदै आएको थियो । यसैबीचमा उनले राजीनामा दिएकी हुन् ।
प्राइम कमर्सियल बैंक एनपीएस-एनसीएस तथा नेपालपे कार्डमा आवद्ध
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) बीच एनपीएस-एनसीएस तथा डोमेस्टिक कार्ड स्किम (नेपालपे कार्ड) को प्रिन्सिपल मेम्बरसिपका लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट महाप्रबन्धक अमृतचरण श्रेष्ठ तथा एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । एनसीएचएलले हालै एनपीएस–एनसीएसको पूर्वाधारको तयारी पूरा भएको घोषणा गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपालको आफ्नै डोमेस्टिक कार्ड स्किम नेपालपे कार्ड इस्यूइङ्ग र अक्वायरिङ्गका लागि आफ्नो स्विच इन्टिग्रेट गर्न आग्रह गरेसँगै बैंक वित्तीय संस्था एनपीएस-एनसीएस र नेपालपे कार्डमा आवद्ध भइरहेका छन् । नेपालपे पूर्वाधारको कमर्सियल रोलआउटपश्चात प्राइम कर्र्मिर्सयल बैंकले ग्राहकहरूका लागि उक्त कार्ड इस्यू तथा अक्वायर गर्न सक्नेछन् । एनपीएस–एनसीएसलाई विभिन्न कार्ड स्विचहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरुको राउटिङ्ग र सेटलमेन्टको लागि एक सेन्ट्रल कार्ड स्विचको रुपमा स्थापना गरिँदैछ । उक्त प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनपश्चात डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरूको लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेशन सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल इकोसिस्टममा नवीनतम उपकरणहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलले ५४ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, अधिकांश पीएसओ र पीएसपी र सयभन्दा बढी गैर-बैंकिङ सदस्यहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरू सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । एनपीएस-एनसीएस र नेपालपे कार्डको कार्यान्वयनले नेपालको कार्ड इकोसिस्टमलाई थप उचाइँमा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । प्राइम कर्र्मिर्सयल बैंकले देश भरी रहेका १९३ वटा शाखा/ विस्तारित काउन्टर तथा १३७ एटीएम टर्मिनल मार्फत ग्राहकवर्गहरुलाई अत्याधुनिक बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
कक्षा १२ को नयाँ परीक्षा तालिका सार्वजनिक
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षाको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ । यसअगाडि ११ वैशाखको लागि तोकिएको परीक्षा अब वैशाख २१ गतेदेखि हुने भएको हो । शिक्षकको आन्दोलनका कारण बोर्डले परीक्षा सारेको हो । परीक्षा जेठ २ गते सकिने बोर्डले जनाएकाे छ । परीक्षा समय बिहान ८ बजेदेखि तोकिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा सक्रिय हुन मन्त्रालयहरूलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूँजीगत खर्च गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको भएको बताएका छन् । ‘अहिलेसम्म सम्पूर्ण पूँजीगत खर्चको दायित्व अर्थ मन्त्रालयको जस्तो भएको छ', अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने हो । विनियोजित बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको प्रगति हासिल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।‘ अर्थमन्त्री पौडेलले बेरुजू फर्स्यौट, वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण, पूँजी परिचालन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाह लगायतलाई ध्यान दिएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले परिसूचकहरुले अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आएको उल्लेख गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिइन् । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले नियमन र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्न आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे । राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आन्तरिक सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले आगामी वर्षका लागि कार्यतालिका अनुसार बजेट निर्माण प्रकृया अघि बढेको जानकारी गराएका थिए ।
वीर अस्पतालमा थपियो ९ बेडको सर्जिकल आईसीयू
काठमाडौं । वीर अस्पतालमा अपरेशनका लागि भर्ना हुने बिरामीका लागि हुने बेड अभावको समस्या केही कम हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार नौ शैय्यासहितको सर्जिकल आईसीयू कक्षको उद्घाटन गरेका हुन् । संघीय अस्पतालको सेवा सुधार तथा विस्तार गर्ने मन्त्री पौडेलको नीति अन्तर्गत वीरमा आईसीयू कक्ष थप गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. दिलिप शर्माले बताए । अब अपरेशन सकिएका बिरामी वार्डमा रहने हुँदा अपरेशनका लागि एआइसीयु बेड पर्खिरहेका बिरामीका लागि बेड थप भएको छ । हाल आईसीयू कक्षमा १४ बेड उपलब्ध छन् । जसमा अपरेशनका लागि तथा अपरेशन पश्चातका दुवै बिरामी राख्नुपर्ने बाध्यता छ । तर बेग्लै सर्जिकल आइसीयु कक्षले त्यो समस्या हटाएर आईसीयूको क्षमता बढाएको छ । कक्षको उद्घाटन गर्दे मन्त्री पौडेलले अस्पतालमा केही बढी बिरामीको अपरेशनको अवस्था आउनु सुखद् भएको बताए । अस्पतालको उपचार क्षमता बढाउने र सुविधा थप गर्ने आफ्नो प्राथमिकता रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामी यथासम्भव सहयोग गर्न तयार छौं । तपाईंहरुले पनि बिरामीलाई सकेसम्म राम्रो सुविधा दिनुहोला ।’ मन्त्री पौडेलले संघीय अस्पतालहरूको सेवा विस्तार तथा सुधारका लागि मासिक योजना बनाउन भने पछि स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले मासिक कार्ययोजना तयार पार्न थालेका छन् । गत चैत्रमा पनि १२ संघीय अस्पतालमा सेवा थप तथा विस्तार भएको थियो । वैशाखमा सेवा थप्ने तालिका अन्तर्गत नै वीरको आईसीयू कक्ष उद्घाटन गरिएको र अन्य संघीय अस्पतालमा यस महिनाभर सेवा थपको क्रम जारी रहने मन्त्रायका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘हामीले यसअघि नै तालिका सार्वजनिक गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसअनुसार देशैभरका संघीय अस्पतालमा सेवा थप्ने क्रम वैशाखमा चल्नेछ ।’
७५३ स्थानीय तहलाई ८ अर्ब २२ करोड अनुदान सिफारिस, कसलाई कति ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई ८ अर्ब २२ करोड २५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि उक्त रकम बराबरको अनुदान प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । स्थानीय तहका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैले छुट्टाछुट्टै अनुदान दिँदै आएका छन् । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार सबैभन्दा धेरै अनुदान बागमती प्रदेशलाई सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार आव २०८२/०८३ मा बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब ६६ करोड २५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । जसमा न्यूनतम अनुदानतर्फ २१ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ४० लाख २५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । बागमती प्रदेशपछि सबैभन्दा धेरै अनुदान कोशी प्रदेशलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार न्यूनतम अनुदानतर्फ २३ करोड ८८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ १ अर्ब २० करोड ११ लाख ७५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ६ करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ । आयोगले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहलाई १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जसमा न्यूनतम अनुदानतर्फ १४ करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७६ करोड ८७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ दिन सिफारिस गरिएको हो । आयोगले कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहलाई ९५ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदानतर्फ १४ करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७६ करोड ८७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ । त्यस्तै, आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा स्थानीय तहका लागि ९५ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार आयोगले आव २०८२/०८३ का न्यूनतम अनुदानतर्फ १९ करोड ८५ लाख २५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७१ करोड ३४ लाख ७५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ दिन सिफारिस गरिएको हो । सबैभन्दा न्यून अनुदान सुदूरपश्चिमलाई आयोगको सिफारिसअनुसार आव २०८२/०८३ मा सबैभन्दा न्यून अनुदान सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले पाउने भएका छन् । सुदूरपश्चिममा ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । ती स्थानीय तहका लागि आयोगले ९० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदानतर्फ १५ करोड ८१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७० करोड ५८ लाख ५० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ६० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले ९ करोड पाउँदा अन्य महानगरले कति पाउने ? आयोगको सिफारिसअनुसार काठमाडौं महानगरले प्रदेश सरकारबाट आव आव २०८२/०८३ मा ९ करोड २ लाख ६६ हजार रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । जसअन्तर्गत न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ८ करोड ६९ लाख १८ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले ४ करोड ६९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनुदान सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार ललितपुर महानगरले न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ३३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ६९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । भरतपुर महानगरपालिकालाई आयोगले ४ करोड ६६ लाख ६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले भरतपुर महानगरलाई न्यूनतम अनुदानतर्फ ३७ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड २१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४ करोड ६६ लाख अनुदान दिन सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकाले ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । उक्त महानगपालिकालाई आयोगले न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ६२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आव २०८२/८३ को लागि २ करोड ७५ लाख २८ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन आयोगले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले पोखरा महानगरपालिकालाई ८ करोड १५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।
