ओपनएआई पुनः गैरनाफामूलक कम्पनीमै फर्कियो, सफ्टबैंकको ३०० अर्ब डलर लगानी दोधारमा
काठमाडौं । ओपनएआईले आफ्नो पुनःसंरचनाको महत्त्वपूर्ण योजना फिर्ता लिएको छ । अब यसको गैरनाफामूलक मूल संस्थाले नै नियन्त्रण कायम राख्नेछ । यो निर्णयले सम्भवतः सीईओ साम अल्टम्यानको शक्ति सीमित गर्नेछ जो च्याटजीपीटीको निर्माणकर्ता कम्पनीका अगुवा हुन् । यो घोषणा आलोचना र कानुनी चुनौतीहरू पछिको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको हो, जसमा ओपनएआईका सह-संस्थापक तथा प्रतिस्पर्धी एलन मस्कले दायर गरेको प्रमुख मुद्दा पनि पर्दछ । मस्कले ओपनएआईलाई मानवताको हितका लागि कृत्रिम बौद्धिकता विकास गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्यबाट विचलन भएको आरोप लगाएका छन् । 'ओपनएआई एक गैरनाफामूलक संस्था भएर स्थापना भएको हो, अहिले पनि त्यही छ जसले नाफामूलक शाखालाई नियन्त्रण गर्छ र भविष्यमा पनि त्यसै प्रकार रहनेछ । यो परिवर्तन हुने छैन,’ अल्टम्यानले सोमबार आफ्नो ब्लगमा लेखेका छन् । ओपनएआईले गत डिसेम्बरमा आफ्नो नाफामूलक शाखालाई सार्वजनिक लाभ निगम (पीबीसी) मा रूपान्तरण गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो- यस्तो संरचना जसले लगानीकर्ताको लाभ र सामाजिक उद्देश्यहरू बीच सन्तुलन मिलाउने प्रयास गर्छ । जबकि परम्परागत गैरनाफामूलक संस्थाहरू केवल सार्वजनिक हितमा केन्द्रित हुन्छन् । प्रस्तावअनुसार गैरनाफामूलक मूल संस्थाले पीबीसीमा ठूलो लगानीकर्ता त हुने थियो, तर नियन्त्रण भने गुमाउने थियो । तर, सोमबार ओपनएआईले घोषणा गर्यो कि गैरनाफामूलक मूल संस्थाले नै पीबीसीमा नियन्त्रण कायम राख्नेछ र प्रमुख लगानीकर्ता बन्नेछ । कम्पनीले आफ्नो नाफामूलक संरचना परिमार्जन गर्ने योजनालाई अगाडि बढाउनेछ जसले एआई प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न पूँजी जुटाउन सहज बनाउनेछ । सिंधै नाफामूलक बनाउने प्रयासले पूँजी संकलन सजिलो बनाउन र गैरनाफामूलक संस्थाको सीमाहरू हटाउन उद्देश्य राखेको थियो । तर यसले कम्पनीले सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिँदै स्रोतको निष्पक्ष वितरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चिन्ता बढाएको थियो । 'क्यालिफोर्निया र डेलावेयरका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयहरूसँग छलफलपछि र नागरिक नेताहरूबाट प्रतिक्रिया पाएपछि हामीले गैरनाफामूलक संस्था नै नियन्त्रणमा रहने निर्णय गर्याैं,’ ओपनएआई बोर्ड अध्यक्ष ब्रेट टेलरले ब्लग पोस्टमा लेखेका छन् । 'नयाँ घोषणाअनुसार स्टार्टअपको संरचना हालको जस्तै 'निकै नजिक' रहनेछ,’ उनले थपे । अल्टम्यानले यस कदमलाई एक सम्झौतास्वरूप व्याख्या गर्दै भनेका छन्, 'यो लगानीकर्ताहरूका लागि पर्याप्त रूपमा सन्तोषजनक छ, जसले गर्दा उनीहरूले आवश्यक पर्ने पूँजी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’ उनले ओपनएआईले माइक्रोसफ्ट, नियामक निकायहरू र नयाँ नियुक्त गैरनाफामूलक आयुक्तहरूसँग मिलेर अन्तिम योजना तयार पार्नेछ र कसलाई कति हिस्सा नाफामूलक शाखामा दिइनेछ भन्ने टुंगो लगाइने पनि बताएका छन् । उनले प्रष्ट पारेका छन्, 'हालका कुनै पनि लगानीकर्तासँगको सम्बन्धमा परिवर्तन हुने छैन' र पहिले प्रस्ताव गरिएको नाफामूलक लाभको सीमा हटाउने योजना यथावत् रहनेछ । तर अझै पनि ठ्याक्कै के परिवर्तन हुँदैछ भन्ने अस्पष्ट छ र नयाँ प्रस्तावित योजनाअन्तर्गत गैरनाफामूलक संस्थाको वास्तविक नियन्त्रणको स्तर कति हुने भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । हाल ओपनएआईको गैरनाफामूलक शाखाले नाफामूलक संस्थालाई पूर्ण रूपमा स्वामित्वमा राखेको छ र बोर्डको लक्ष्य 'कृत्रिम सामान्य बौद्धिकता (एजीआई) सम्पूर्ण मानवताको हितमा प्रयोग गरिने' सुनिश्चित गर्नु हो — नाफा कमाउने उद्देश्य होइन । 'हामी खुसी छौं कि ओपनएआईले नागरिक समाजका नेताहरूको चिन्तामा ध्यान दिएको छ ... तर महत्वपूर्ण प्रश्नहरू अझै बाँकी छन्,’ पूर्व नीति तथा नैतिकता सल्लाहकार तथा 'नट फर प्राइभेट गेन' समूहका आयोजक पेज हेडलीले भने । 'के ओपनएआईका व्यावसायिक लक्ष्यहरू अझै पनि यसको परोपकारी उद्देश्यका अधीनमा रहनेछन् ? ओपनएआईले विकास गर्ने प्रविधिको स्वामित्व कसको हुनेछ ? २०१९ को पुनःसंरचना घोषणाले उद्देश्यलाई प्रमुखता दिने कुरा स्पष्ट गर्यो, तर हालका अभिव्यक्तिहरूले त्यो स्पष्ट गरेका छैनन्,’ उनले भने । साथै उनले पीबीसी संरचनामा बोर्डले लगानीकर्ताको नाफा बढाउने दायित्व लिनुपर्ने हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । सफ्ट बैंकको लगानी दोधार मानव बौद्धिकताभन्दा माथि पुग्ने कृत्रिम सामान्य बौद्धिकता (एजीआई) को महँगो खोज बढ्दै गर्दा ओपनएआई थप लगानी आकर्षित गर्न परिवर्तन गर्दैछ । यसै वर्ष मार्चमा कम्पनीले जापानी प्रविधि लगानीकर्ता सफ्टबैंकको नेतृत्वमा ३०० अर्ब मूल्यांकनमा ४० अर्बसम्मको नयाँ लगानी चरण घोषणा गरेको थियो । यो लगानी पूर्ण रूपमा नाफामूलक संरचनामा परिणत भएपछि मात्र हुने भनिएको थियो- जुन संरचनाले २०२३ नोभेम्बरमा एउटा प्रमुख बोर्ड काण्ड निम्त्याएको थियो, जहाँ गैरनाफामूलक बोर्ड सदस्यहरूले सञ्चार भंग र विश्वासको अभावका कारण अल्टम्यानलाई बर्खास्त गरेका थिए । पाँच दिनपछि कर्मचारी र लगानीकर्ताको समर्थनपछि उनलाई पुनः नियुक्त गरिएको थियो । अल्टम्यानले सोमबारको निर्णयपछि पनि सफ्टबैंकबाट लगानी पाउने बाटो खुला रहेको बताएका थिए । यो घोषणा ओपनएआईका सहसंस्थापक एलन मस्कले ल्याएको कानूनी मुद्दाको बीचमा आएको हो, जसले ओपनएआईलाई गैरनाफामूलक नियन्त्रणबाट बाहिर जान रोक्न माग गरेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ २०२६ मार्चमा तोकिएको छ । मस्कका वकिलले भने, 'यस घोषणाले 'गैरनाफामूलक नियन्त्रण' भनिएको व्यवस्था र विशेष गरी गैर–नाफामूलक संस्थाले पाउने हिस्साबारे महत्वपूर्ण विवरण लुकाएको छ- जहाँ अहिले गैरनाफामूलक संस्थाको पूर्ण स्वामित्व छ ।' यसअघि मस्क नेतृत्वको समूहले ओपनएआई किन्न ९७.४ अर्ब डलरको अवाञ्छित प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई अल्टम्यानले 'नो थ्याङ्कस्' भनेर अस्वीकार गरेका थिए । एआईदेखि ईभीसम्मः नवप्रवर्तनमा विश्वको ध्यान खिच्दै चीन
ग्लोबल आइएमई बैंकले सुरु गर्यो कार्डमा आधारित ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउससंगको सहकार्यमा कार्डमा आधारित अनलाइन ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे सुचारु गरेको छ । यो गेटवे सुचारुपश्चात् बैंकका मर्चेन्टहरुले जुनसुकै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुबाट जारी भएको भिसा तथा मास्टर कार्डहरुमार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएकाे छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपालमा ईकमर्स कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याएको छ । ग्लोबल पेमेन्ट गेटवेले बैंकका मर्चेन्टहरुलाई आफ्नो ब्यवसायको दायरा विस्तार गरी देश विदेशबाट सहज रुपमा भुक्तानी लिन सक्नेछन् । यो गेटवेको सुरुवातपश्चात् ईकमर्स कारोबारहरु गर्ने जस्तै ट्राभल तथा टुर एजेन्सी, होटल, एयरलाइन्स, हस्पिटल लगायतका व्यवसायहरु लाभान्वित हुनेछन् । ग्लोबल पेमेन्ट गेटवेले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीहरु प्राप्तिको लागि सहज बनाउने भएकोले बैंकका मर्चेन्टहरुको ब्यवसायलाई वृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ । साथै, यस पेमेन्ट गेटवेमा थ्रिडि सेक्योर्ड प्रविधिको प्रयोग हुने भएकाले यस गेटवेमार्फत् हुने कारोबारहरु थप सुरक्षित हुनेछ । यसरी बैंकले आफ्ना ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले यस्ता किसिमका समयसान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक होे । साथै ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८५ एटिएम, २२१ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ६८ एक्स्टेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी एक हजार एकसयभन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिंदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।
म्याग्दीको झिँमामा डेढ करोडको लागतमा वडा कार्यालय निर्माण
म्याग्दी । रघुगङ्गा गाउँपालिका- ५ झिँमा रु एक करोड ४८ लाखको लागतमा वडा कार्यालय भवन निर्माण भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुरु भएको दुईतले सभाहलसहितको भवन निर्माण चालु आवमा सम्पन्न भएको हो । आव २०७९/८० मा ५० लाख लागतमा उपभोक्ता समितिमार्फत पाँचकोठे भवनको पहिलो तला ढलान भएको थियो । ७१ लाख ६६ हजार ४१५ मा २०८० चैतमा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले एक सय २० जना क्षमताको सभाहल, रङरोगन, विद्युत्, पानी, फर्निचरको काम गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको २७ लाख रुपैयाँ बजेटबाट घेराबार गरेर पूर्णता दिइएको वडाध्यक्ष मनबहादुर शेरपुञ्जाले बताए । भवन निर्माण गर्न ५९ लाख रुपैयाँ खर्चेर चार रोपनी जग्गा खरिद गरिएको थियो । भाडाको घरमा सञ्चालित वडा कार्यालय नयाँ भवनमा सारिएको छ । नयाँ भवन बनेपछि सेवा प्रवाह सहज भएको छ । भाडाका लागि भइरहेको खर्च बचत भएको वडाध्यक्ष शेरपुञ्जाले बताए । आठवटा वडा रहेको गाउँपालिकाले यसअघि पाखापानीमा वडा नं ६ र भगवतीमा वडा नं २ का लागि भवन निर्माण गरेको थियो । वडा नं ७ को कार्यालय साविक चिमखोला गाविसको भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । वडा नं १ बेगखोला, वडा नं ३ पिप्ले, वडा नं ४ दग्नाम र वडा नं ८ कुइनेमङ्गलेको कार्यालय तत्कालीन गाविस, सामुदायिक विद्यालय भवनबाट सञ्चालित छन् । मौवाफाँटमा सभाहलसहितको भवन बनाएर कार्यालय सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए । एक करोड १५ लाख ८६ हजार ४४७ कबोलेमा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । ठेक्का प्रक्रियामा १० वटा निर्माण कम्पनी सहभागी भएका थिए । आगामी वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरेर भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
पोखरामा आधिकारिक भन्दा अनधिकृत व्यवसायी बढी, करको दायरा बढाउन माग
काठमाडौं । पोखराका उद्योगी-व्यवसायीले करको दर नभई दायरा बढाउन पोखरा महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीतिबारे सुझाव विषयक अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । पोखरा महानगरभित्र आधिकारिक भन्दा अनधिकृत रूपले व्यवसाय गर्नेहरूको सङ्ख्या बढी भएको जिकिर गर्दै व्यवसायीले त्यसका कारण आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्ने व्यवसायीलाई मर्का परेको बताए । महानगरले लागू गर्ने कर तथा राजस्व नीति नागरिक र व्यवसायमैत्री हुनुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले दर्ताबिना नै चलेका व्यवसायकै कारण कर तिरेर व्यवसाय गर्नेहरू मर्कामा परेका तथा भन्सारमा राजस्व तिरेर ल्याइएका सामग्रीभन्दा पनि चोरी पैठारीबाट आउने सामानको अनधिकृत बिक्री हुने सम्भावना बढेको बताए । आफूहरू कर तिर्न तयार रहेको बताउँदै उनले एक ठाउँमा कर तिरेपछि सोही प्रकृतिको कर अन्य ठाउँमा तिर्न नपर्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अर्थतन्त्र बलियो नबन्दासम्म पूर्वाधार र सामाजिक कार्यमा दिल खोलेर खर्च गर्न सकिँदैन भन्नेबारे निजी क्षेत्र जानकार रहेको बताउँदै उनले व्यवसायमैत्री नीति आवश्यक हुने बताए । पोखरामा लामो समयदेखि घर बहाल कर समस्याका रूपमा देखा परेको बताउँदै उनले घर बहाल करको दायित्व घरधनीकै भएकाले त्यस्तो कर घरधनीबाट नै भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने गरी राजस्व नीति आउनुपर्ने बताउँदै त्यसमा निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष विनोद शर्मा, पोखरा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष उमराज बास्तोला, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घकी महासचिव जानुका पराजुली, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तममान बुद्धाचार्यलगायतले राज्यको नीति व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने बताए । पोखरा महानगरका उपप्रमुख एवं राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले निजी क्षेत्रले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरिने बताइन् । सार्वजनिक-निजी साझेदारीअनुरुप निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न महानगर तयार रहेको बताउँदै उनले आउँदा दिनमा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । महानगरको राजस्व नीतिलाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाउने तथा कर प्रणालीमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । पोखरा महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखा प्रमुख नवराज पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुरुपको राजस्व नउठेको जानकारी दिए । महानगरले आन्तरिकतर्फ विभिन्न शीर्षकबाट १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकामा त्यसलाई संशोधन गर्दै १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए । यस वर्ष नै लक्ष्य नभेटिएपछि आगामी आवमा त्योभन्दा कम राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिने उनको भनाइ छ ।
२० वर्षदेखि सञ्चालनमा नरहेका खाता बन्द गर्दै नबिल बैंक
काठमाडौं । नबिल बैंकले २० वर्षदेखि सञ्चालनमा नरहेका खाता बन्द गर्ने भएको छ । बैंकले विगत २० वर्षदेखि संचालन नभई निष्क्रिय रहेका खाता बन्द गर्ने भएको हो । नविल बैंक (साविक नेपाल बंगलादेश बैंक र यूनाईटेड फाइनान्स)मा खाता खोलिएका र विगत २० बर्षदेखि संचालनमा नभई निष्क्रिय अवस्थामा रहेका खातावाल वा कानुनी हकवालाले असार १५ गतेभित्र खाता सक्रिय गराउन बैंकले अनुरोध गरेको छ । यदि सो अवधिभित्र नआएमा उक्त खातामा रहेको निक्षेप रकम बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्ने बैंकले जनाएको छ । उक्त रकम कोषमा रकमान्तर भएपछि उल्लेखित खातामा रहेको साँवा तथा सो मा प्राप्त हुने व्याज भुक्तानीमा बैंकको दायित्व नरहने बताएको छ ।
सम्पदा लघुवित्तले माग्यो सीईओ, तलब र अन्य सुविधा आपसी समझदारीमा तय गरिने
काठमाडौं । सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चयन गर्ने भएको छ । लघुवित्तले सीईओका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । इच्छुक योग्य व्यक्तिलाई वैशाख ३० गतेभित्र दरखास्त आवेदन दिन लघुवित्तले आग्रह गरेको हो । लघुवित्तको सीईओका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टड एकाउन्टेन्सी वा व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, गणितशास्त्र, व्यापार प्रशासन, जनप्रशासन, ग्रामीण विकास, कृषि, समाजशास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्नेछ । सागै, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी निकाय, संगठित संस्था, विश्व विद्यालय वा त्यस्तो संस्थाको अधिकृत तथा सोभन्दा माथिको पदमा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारिणी तहमा कम्तीमा ५ वर्ष वा व्यवस्थापकीय तहमा रही कम्तिमा १० वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेको, उच्च सम्पर्क र समन्वय गर्न सक्ने क्षमता भएको, लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको सामना र समाधानको लागि प्रतिवद्ध एवम् स्थलगत कार्य सम्पादन गर्न सक्षम र योग्य उम्मेदवारलाई विशेष ग्राह्यता दिइने लघुवित्तले जनाएको छ । लघुवित्तको सीईओका लागि आवेदन दिँदा ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । तलब तथा अन्य सुविधा आपसी समझदारीमा तय गरिने लघुवित्तले जनाएको छ । लघुवित्तका अनुसार व्यावसायिक योजना, प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट छनोट गरिनेछ । रितपुर्वक प्राप्त दरखास्तमध्ये शैक्षिक योग्यता तथा कार्यानुभका आधारमा सर्ट लिष्टमा परेका आवेदकहरूलाई मात्र संस्थाको व्यावसायिक योजना, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा सामेल गराइनेछ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै बैठक बस्दै, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को दुवै बैठक बस्दै छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज विहान ११ वजे र राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न १२ः १५ वजे बस्ने छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि ती दुवै सदनमा छलफल जारी छ । आजको बैठकमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि केन्द्रित रही सांसदहरूले आ-आफ्नो भनाइ राख्न हुने कार्यसूची छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते शुक्रवार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रियसभामा गत आइतबारदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भैसकेको छ ।
विद्यार्थीलाई विदेश पलायन रोक्न शैक्षिक संस्था जाऔँ जाऔँ लाग्ने खालका हुनुपर्ने
काठमाडौं । विदेश पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमा रोक्न शैक्षिक नीति निर्माण गरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय शिक्षा विभागले सोमबार आयोजना गरेको ‘वैदेशिक शिक्षा अनुभव र नेपालको शिक्षा नीतिः संवाद र सम्भावना’ विषयक विमर्श कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेश जङ्ग रायमाझीले शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन नसकेसम्म मुलुक समृद्ध बन्न नुक्ने धारणा राखे । शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि वनको जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने उनले आवश्यकता औंल्याए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा तीर्थराज खनियाँले देशमा उच्च शिक्षासम्बन्धी प्रभावकारी नीति नभएको उल्लेख गर्दै विदेशीले चाहिएर नेपाली विद्यार्थी आफ्नो मुलुकतर्फ लगिरहेका बताए । नेपाली विद्यार्थी जाने पहिलो अष्ट्रेलिया र दोस्रो देश जापान भएको उल्लेख गर्दै उनले जापानमा धेरै घर खाली भएकाले नेपाली विद्यार्थी लगिएको सुनाउ । अन्य मुलुक गएका जापानी स्वदेश नफर्किएकाले त्यहाँका घर खाली हुने अवस्थामा पुगेका पूर्वउपकुलपति खनियाँले बताए । पूर्वउपकुलपति अङ्गराज जोशीले शैक्षिक संस्था जाऔँ जाऔँ लाग्ने खालका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै इन्टरनेटको पनि सहज पहुँचबाट शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शिक्षा देशको मेरुदण्ड भए पनि कम प्राथमिकतामा परेको बताए । लिक्वानले सिङ्गापुर बनाउँदा पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरेर देशको अवस्था सुधार गरेको उनले जानकारी दिए । नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति सिलु बज्राचार्यले अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा व्यवस्थाको तयारी गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान एकसाथ दिन नसके शिक्षाको गुणस्तर सुधार नहुने उनको भनाइ छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले गैरआवासीय नेपाली साङ्घ (एनआरएनए)लाई ज्ञान, सीप, प्रविधि, पैसा र जनशक्ति लिएर नेपाल फर्काउने वातावरण बनाइनुपर्ने बताए । अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक/शिक्षिकाले प्रभावकारी पठनपाठनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले बेलायतबाट आफैँले २९ जनाको शव नेपाल फर्काएर सहयोग गरेकाले विदेश गएर दुःख पाउने नेपाली विद्यार्थीको सूची लामो रहेको बताए । विभागका संयोजक नैनसिंह महरले अहिलेको शैक्षिक अवस्था अस्तव्यस्त हुनुका कारण खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
