विद्रोह र सत्ता दुरुपयोगको आरोपमा दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योल पुनः गिरफ्तार
सियोल । दक्षिण कोरियाको एक अदालतले बिहीबार बिहान पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलको डिसेम्बरमा उनको संक्षिप्त मार्सल ल लगाउने कार्यसँग सम्बन्धित अभियोगमा नयाँ गिरफ्तारीलाई अनुमोदन गरेको छ । उनले प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम रहेको विशेष अभियोजकको दाबी स्वीकार गर्दै अदालतले नयाँ गिरफ्तारीलाई अनुमोदन गरेको हो । सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले जारी गरेको गिरफ्तारी वारेन्टले मार्चमा रिहा भएको चार महिनापछि युनलाई राजधानी नजिकैको हिरासत केन्द्रमा फिर्ता पठाएको छ । सोही अदालतले उनको जनवरीको गिरफ्तारीलाई खारेज गरेको थियो र उनलाई हिरासतमा नराखी विद्रोहको मुद्दामा खडा हुन अनुमति दिएको थियो । उनको आपराधिक मुद्दा विशेष अभियोजक चो युन–सुकको नेतृत्वमा रहेका अन्वेषकहरूको टोलीले सम्हाल्दै छ । टोलीले युनको अधिनायकवादी प्रयासका लागि आधिकारिक कर्तव्यमा बाधा पुर्याउने, शक्तिको दुरुपयोग र आधिकारिक कागजातहरू जालसाजी गर्ने सहित थप आरोपहरू लगाउँदै छ । आइतबार अदालतमा उनको गिरफ्तारी वारेन्टका लागि अनुरोध पेस गर्नुअघि चोको टोलीले उनलाई दुईपटक सोधपुछ गरेको थियो । युनका वकिलहरूले गिरफ्तारी अनुरोधलाई अत्यधिक र आधारहीन भनेर वर्णन गरेका थिए । संवैधानिक अदालतले युनको महाभियोगलाई समर्थन गरेपछि अप्रिलमा औपचारिक रूपमा पदबाट हटाइएका उनको गिरफ्तारीलाई अनुमोदन गर्ने अदालतको निर्णयमा उनीहरूले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिएनन् । विशेष अभियोजकको अनुरोधको समीक्षाका लागि बुधबार दिउँसो अदालतमा पुगेपछि युनले पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिएनन् । करिब सात घण्टा चलेको सुनुवाइपछि युनलाई अदालतको निर्णय पर्खन हिरासत केन्द्रमा लगिएको थियो । युनको नयाँ गिरफ्तारीले सम्भावित रूपमा महिनौँ वा त्यसभन्दा लामो हिरासतमा विस्तारित अवधिको सुरुआत गर्न सक्छ । युनलाई सुरुमा केन्द्रमा २० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिन्छ । विशेष अभियोजकले उनलाई थप आरोपमा अभियोग लगाउने लक्ष्य राख्नेछन् । यदि युनलाई नयाँ अभियोगमा दोषी ठहर गरियो भने यसले उनलाई अदालतको प्रारम्भिक फैसला नआउन्जेल छ महिनासम्म गिरफ्तारीमा राख्न सक्छ । यदि त्यो अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्यो र जेल सजाय जारी गर्यो भने, युनले त्यो सजाय भोग्नेछन् किनकि यो मुद्दा सम्भवतः उच्च अदालतहरूमा जान सक्छ । चोको टोलीका एक वरिष्ठ अन्वेषक पार्क जी–यङले शुक्रबार युनलाई फेरि सोधपुछ गर्ने योजना बनाएको बताए । युन विद्रोहको आरोपमा उनको पहिलेको अभियोगमा सियोल अदालतमा बिहीबारको सुनुवाइमा अनुपस्थित थिए र उनका वकिलहरूले उनको अनुपस्थितिका लागि तत्काल कुनै स्पष्टीकरण दिएका थिएनन् । पूर्व रूढिवादी युनले डिसेम्बर ३ मा आफ्नो ‘राज्य विरोधी’ उदारवादी विरोधीहरूलाई आफ्नो एजेन्डामा बाधा पुर्याउन आफ्नो विधायीका बहुमत प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो मार्सल ल लगाउने कार्यलाई आवश्यक कदम कदम भनेर वर्णन गरे । तर नेसनल एसेम्बलीमा भारी सशस्त्र सैनिकहरूको नाकाबन्दी तोड्दै सांसदहरूको कोरमले उपाय हटाउन मतदान गरेपछि युनको आदेश केही घण्टा मात्र चल्यो । युनलाई डिसेम्बर १४ मा सांसदहरूले महाभियोग लगाएका थिए र जनवरी २६ मा सरकारी अभियोजकहरूले उनलाई विद्रोहको प्रयासको मास्टरमाइन्डको आरोप लगाए तथा उनको शक्ति कब्जा विधायिका र निर्वाचन कार्यालयहरू कब्जा गर्ने र राजनीतिक विरोधीहरूलाई हिरासतमा लिने अवैध प्रयासको रूपमा वर्णन गरे । यी आरोपहरूको सजाय मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावास हुनसक्छ । युनले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अनुसरण नगरी मार्सल ल लागू गरेको आरोपको पनि सामना गर्नुपरेको छ । उनीमाथि औपचारिक क्याबिनेट बैठकद्वारा छलफल र जनवरीको सुरुमा कानून प्रवर्तनद्वारा उनको निवासमा हिरासतमा राख्ने प्रारम्भिक प्रयासलाई रोक्न निजी सेना जस्तै राष्ट्रपति सुरक्षा बललाई गैरकानूनी रूपमा तैनाथ गरेको आरोप लगाइएको छ । उनका उदारवादी प्रतिद्वन्द्वी तथा वर्तमान राष्ट्रपति ली जे म्यङले गत महिना युनको मार्सल ल विफलता र उनकी पत्नी र प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य आपराधिक आरोपहरूमा व्यापक विशेष अनुसन्धान सुरु गर्न कानूनलाई अनुमोदन गरे । लीले युनलाई प्रतिस्थापन गर्न जुनको तत्काल चुनाव जितेका थिए । रासस
‘हाइड्रो र होटलको आईपीओ जारी गरेर सहकारीकाे अवस्था सिर्जना गरिँदैछ, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन’
काठमाडौं । अर्थ समितिमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका बारेमा छलफल भएको छ । बिहीबारको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेन्जका बारेमा आफूले अर्थ समितिबाट दिएको पहिलेको निर्देशनमा फरक मत राखेको बताए । दोस्रो स्टकको गेम भ्रष्टाचार गर्न नै रहेको पहिले युवराज खतिवडाले बताएको सम्झँदै उनले पुँजीवादी व्यवस्थामा आर्थिक संस्थाहरू कब्जामा जान दिन नहुने बताए । वाग्लेका अनुसार केहीलाई पोस्ने गरेर नयाँ एक्सचेन्ज ल्याए २०८४ मा आफ्नो पार्टीले खारेज गर्ने चेतावनी दिए । आईपीओको खेलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुछिनु राम्रो नभएको उनले बताए । हाइड्रो, होटलहरू आईपीओ जारी गरेर सहकारी जस्तै भाग्ने खतरा देखिएको सांसद वाग्लेले बताए । घाटामाथि घाटामा गएका कम्पनीहरूलाई आईपीओमा लगेर साना लगानीकर्ता लुट्ने नियामकीय निकायहरूको खेल रहस्यमय भएको बताए । वाग्लेले भने, ‘नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरौं, निजी सहभागिता बढाउने ध्यान छैन । अहिले नयाँ लाइसेन्स दिन ध्यान जानु प्रिपेड भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्यो ।’ पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीले पूँजी बजारबाट साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुन नसकेको बताए । पुँजीबजारको अवस्था उतारचढावमा रहेको र साना लगानीकर्ता निराश भएको भन्दै उनीहरू लाभान्वित हुनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार नियामक निकायका कारण लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने अवस्था रहनुहुँदैन । कार्कीले भने, ‘पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिन्छ गम्भीर हुनुपर्यो । साना लगानीकर्तामा उत्साह थप्ने काम गर्नुपर्यो ।’ पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घाटामा गएका कम्पनीलाई प्रिमियम सेयर जारी गर्न विगतमा दिइएका कारण साना लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको बताए । उनले सेवनले अनुमति दिनु गल्ती रहेको बताउँदै यस्ता गल्तीले लगानीकर्तामाथि गम्भीर आघात पुगेको बताए । सांसद पुनले नेप्सेको पुनः संरचना गर्दा ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिएर गर्नुपर्ने बताए । हतार गरेर पुर्नसंरचना गर्ने, नयाँ कम्पनी ल्याउनु हुँदैन । उनले भने, ‘सेबोनले अनुमति दियो करोडौं रकम उठ्यो, ती कम्पनीका कारण लगानीकर्ताको रकम बढ्न सकेन । लेखा समितिले नेटवर्क देखाउँदै रोक्यो राम्रो गर्यो । क्षेत्राधिकारको विषयमा दुईटा समिति बसेर छलफल गर्ने लेखा समिति र अर्थ समितिका विषयमा देखिएका कार्यक्षेत्रका बारेमा दुई समिति बीच छलफल हुनुपर्छ ।’ नेपाली काँग्रेसका सांसद सांसद डा. प्रकाशशरण महतले पनि हचुवाका भरमा नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुनेमा जोड दिन नहुने बताए । उनले भने–‘सरकारले पनि नेप्से चलाउनु हुँदैन । त्यो ठिक होइन । ब्रोकरले चलाउने पनि बेठिक हो । पुनः संरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको त्यसलाई वृहत स्वामित्व हुनुभएन । कसरी जाने यसमा गम्भीर भएर छलफल गरेर मात्रै नयाँ दिने वा नदिने टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले स्वार्थसमूहको दबाबमा बजारमा नयाँ कम्पनी ल्याउन खोजिएको बताए । कसैको दबाबमा स्टेक एक्सचेन्ज ल्याइए कार्टेलिङ बढ्ने र जनताको लगानी झन् डुब्ने खतरा रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणी चौधरीले धितोपत्र बोर्डका अहिलेसम्मका अध्यक्षमाथि प्रश्न उठेको र अहिलेका अध्यक्ष समेत अछुतो नरहेको बताए । नियुक्तिको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म सन्तोष नारायण श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको बताए । प्रमुख सचेतक चौधरीले भने–‘आफ्नो भाइको ट्रेड टावरलाई फास्ट ट्रयाकबाट आईपीओ दिनुभयो, तर अरुलाई नदिएको भन्ने छ, खास के हो ?’ उनले बोर्डका अध्यक्षमाथि कमिसन मागेको सम्म आरोप लागेको र यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । गरिब दिन दुःखीले लगानीकर्ता फस्नेगरी धनीमानीलाई उकास्नेगरी धितोपत्र बोर्डले नीति लिएको आरोप लगाए । कमोडिटी मार्केट रोक्नुको कारण माग गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले धितोपत्र बजार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले ६० लाख मान्छे आवद्ध भएको संस्था भएकाले खेलवाड गर्न आग्रह गरे । कानूनहरु जनप्रतिनिधिले बनाउने की स्वार्थ समूहले बनाउने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डको विश्वसनियतामाथि पछिल्लो समय विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको बताए । उनले धितोपत्रमा विचौलियाको प्रभाव देखिएको, नीतिगत चलखेल देखिएको बताए । सहकारी जस्तै संवेदनशिल क्षेत्र भएकाले संवेदनशील हुन जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
सेयर बजारमा छायो हरियाली, १६१ कम्पनीको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २५ अंकले बढेर २७ सय ३१ बिन्दुमा पुगेको हो । आज १६१ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ८७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । बिहीबार ३१२ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेण्टको भएको छ । एनआरएनको ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, बुटवल पावर कम्पनीको ३२ करोड, सानिमा बैंकको २६ करोड, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १९ करोड र सीइडीबी होल्डीङसको १९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा मकर खोला हाइड्रोको ८.१५ प्रतिशत, मान्दु हाइड्रोको ६.७६ प्रतिशत, समता घरेलु लघुवित्तको ६.५७, भगवती हाइड्रोको ६.५२ प्रतिशत र सनिमा बैंकको ४.८० प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ ।
पूँजीबजार द्रुत गतिमा विकास भएपनि नियमन कमजोर छ : सन्तोषनारायण श्रेष्ठ
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पूँजीबजार द्रुत गतिमा विकास भएपनि नियमन कमजोर रहेको आफूले महशुस आफूले गरेको बताएका छन् । अर्थ समितिमा बिहीबार छलफलमा बोल्दै उनले पूँजीबजारको विस्तार अनुसार नियमन विगतमा नभएको र आफ्नो ६ महिनाको कार्यकालमा सुधार्ने कोशिस भएको बताएका हुन् । लेखा समितिको पत्र र पछिल्लो अर्थ समितिको निर्देशनले आईपीओ जारीमा थप अन्योलता सिर्जना भएको उनले बताए । श्रेष्ठले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नेबारे समितिबाटै निर्देशन हुनुपर्ने बताए । श्रेष्ठकाअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जका विषयमा चिन्तामणी शिवाकोटीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने चरण गइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनले नयाँ स्टक दिन उपयुक्त हुने बताइएको छ । भइरहेको नेप्सेलाई पुनः संरचना गर्न भनिएको छ । पुरानोलाई कसरी लैजाने भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने–‘पूँजीबजारको जति छिटो विकास भइरहेको छ तर धितोपत्र बोर्डले त्यो अनुरुप नियमन गर्न सकेको छैन । कुनैपनि अर्थतन्त्रमा मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट हो । हाम्रो मार्केटमा मनी मार्केटमा दबदबा छ । विस्तारै घटाएर लैजानुपर्छ ।’ श्रेष्ठकाअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दिन कुनै रोकतोक छैन । अहिले तीन वटा प्रस्ताव आइसकेको छ । आएका तीन वटा प्रस्तावमाथि मूल्यांकन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । श्रेष्ठकाअनुसार धितोपत्रमा उत्पादनमुलक कम्पनी, राम्रा कम्पनीलाई बजारमा ल्याउन प्रिमियम जोडिने गरेको छ । अप्ठ्याराहरूलाई हटाउँदै सन्तुलित हिसावले अघि बढ्नुपर्छ । पूँजीबजार औजारहरु प्रोमोट गर्दै डिबेन्चर, बोनसहरुलाई अघि बढाउने श्रेष्ठले बताए । धतोपत्र ऐन र नीति तथा कार्यक्रममा पनि नयाँ औजारहरूलाई अघि बढाउनेबारे सम्बोधन गर्ने उनको भनाई छ ।
बैंकका कर्मचारीमाथि धम्की र आक्रमण, कर्जा असुलीमा अवरोध
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघहरूले राष्ट्र बैंकका नीति, नियम र कानुनी प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्दै ऋण प्रवाह र असुलीका कार्यहरू अघि बढाइरहेको जनाउँदै हाल स्थानीय तहबाट आवश्यक कागजातहरू जस्तै घरबाटोकाे सिफारिस प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने, सिफारिस नदिने वा अटेर गर्ने प्रवृत्तिले बैंकहरूको कानुनी कर्जा असुली प्रक्रिया नै अवरुद्ध भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार कर्जा असुलीको नियमित कानुनी प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू धम्की, मानसिक दबाब र कतिपय अवस्थामा शारीरिक आक्रमणसम्मका घटनाको शिकार बन्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थाले कर्मचारीको मनोबलमा गम्भीर गिरावट आउनुका साथै सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको मर्यादा र कानुनी राज्यप्रति प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताइएको छ । संघहरूले संघीय संरचनाभित्र आर्थिक स्थायित्वका लागि स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरूबीचको समन्वय अपरिहार्य भएको स्पष्ट गर्दै, सम्बन्धित निकायहरूलाई समस्या समाधानका लागि तुरुन्त पहल गर्न आह्वान गरेका छन् । साथै, कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग सुनिश्चित गर्न र कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
'जिओ फ्लाईट' सञ्चालनमा : मोबाइलबाटै सहज र सस्तोमा हवाई टिकट पाईने
काठमाडौं । उपभोक्तालाई सस्तो, सहज र डिजिटल माध्यमबाट हवाई टिकट र भ्रमण प्याकेज उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित 'जिओ फ्लाईट' नामक नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएको छ । जोय ग्रुपले प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको हो । एन्ड्रोइड र आइओएस दुवै संस्करणमा उपलब्ध रहेको 'जिओ फ्लाईट' मोबाइल एप तथा वेबसाइटमार्फत देशभित्र र बाहिरका हवाई टिकट सहजै खरिद गर्न सकिने सुविधा रहेको छ । साथै, प्रयोगकर्ताले धार्मिक, पारिवारिक, व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत भ्रमण प्याकेज पनि एप वा वेबसाइटमार्फतै छनोट र खरिद गर्न सक्नेछन् । जिओ फ्लाईटका प्रबन्ध निर्देशक रमेश पौडेलका अनुसार यो एपले अन्य प्लेटफर्मभन्दा फरक र प्रयोगमैत्री अनुभव दिनेछ । 'अहिलेसम्म अधिकांश प्लेटफर्मबाट हवाई टिकट मात्र खरिद गर्न सकिन्थ्यो । तर, हाम्रो एपबाट सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्दै, सस्तो मूल्यमा टिकट तथा प्याकेजहरू उपलब्ध हुन्छन्,' पौडेलले भने । उनका अनुसार एपमार्फत उपलब्ध सेवाले प्रयोगकर्ता र सेवा प्रदायकबीचको दूरी कम गर्नेछ, र सम्पर्कमा आउने झन्झट हटाउनेछ । जिओ फ्लाईटमार्फत नयाँ व्यवसाय सुरू गर्ने, पर्यटन व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी लिने र परामर्श प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रविधिसँग जोड्दै, थप उचाइमा पुर्याउन सहयोग पुर्याउने कम्पनीको विश्वास छ ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भए तीन वर्ष अनिवार्य कुलिङ पिरियड राखौं : सांसद गौतम
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउने भए कुलिङ पिरियड राखिनुपर्ने बताएकी छन् । अर्थ समितिमा बिहीबार भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद गौतमले यस्तो बताएकी हुन् । उनले राज्यले कुनै व्यवस्था गर्दै गर्दा उद्योग-व्यवसायीको सम्पतीको क्षति नहुनेगरि व्यवहारिक हिसाबले लिनुपर्ने बताइन् । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भए कुलिङ पिरियड अनिवार्य रुपमा ३ वर्ष राख्नुपर्ने उनले बताइन् । सांसद गौतमले भनिन्–‘सबैको चासो बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउनेमा छ । यदी छुट्याउने हो भने ३ वर्षको समय दिनुपर्छ । जसबाट उद्योगी, व्यवसायीहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सकुन् ।’ उनकाअनुसार बैंर्कर र व्यवसायी छुट्टाउँदा स्वार्थको द्वन्द अन्त्य हुनसक्छ ।
कलंकी-बसुन्धरा चक्रपथ विस्तार : फिल्ड सर्भे सम्पन्न, अब डिजाइनको काम सुरु हुने
काठमाडौं । चक्रपथ विस्तार परियोजना अन्तर्गत दोस्रो खण्ड (कलंकी-बसुन्धरा) को फिल्ड सर्भे सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाका अनुसार, चिनियाँ प्राविधिक टोलीले करिब दुई महिना लगाएर ८.२ किलोमिटर लामो यस सडक खण्डको सर्भे पूरा गरेको हो । योजनाका प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले ’सीसीसीसी फस्र्ट हाइवे कन्सल्टेन्ट्स’ र ’सिआन फाङ्झाउ इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ’का १८ जना प्राविधिक सर्भेमा संलग्न रहेको जानकारी दिए । ‘सर्भे सकिएसँगै अब चिनियाँ टोलीले डिजाइनको काम सुरु गर्नेछ,’ प्रमुख ओझाले भने, ‘यो खण्ड चीन सरकारको अनुदानमा बन्ने भएकाले विस्तृत डिजाइन चीनबाटै तयार हुनेछ । डिजाइन तयार भएपछि स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारलाई पेस गरिनेछ । हाम्रो भूमिका समन्वय र सहजीकरणमा सीमित रहन्छ ।’ उनका अनुसार, आगामी तीन महिनाभित्र अर्थात् असोजसम्ममा डिजाइनको प्रतिवेदन प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। सडक विभागबाट डिजाइन स्वीकृत भएपछि मात्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यो परियोजना पूर्णतः अनुदानमा आधारित भएकाले सर्भे, डिजाइन, निर्माण कम्पनी छनोट र निर्माण लगायतका सम्पूर्ण काम चिनियाँ पक्षले नै गर्नेछ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएपछि मात्रै आयोजनाको कुल लागत टुंगो लाग्ने ओझाले बताए । माछापोखरीमा फ्लाइओभरको प्रस्ताव यसैबीच, यस खण्डको माछापोखरी चोकमा फ्लाइओभर निर्माणका लागि पनि प्रस्ताव गरिएको छ । योजना प्रमुख ओझाका अनुसार, अत्यधिक ट्राफिक जामलाई मध्यनजर गर्दै चिनियाँ पक्षले फ्लाइओभर निर्माणको सम्भाव्यतासहित सर्भे गरेको हो । यद्यपि, फ्लाइओभरको अन्तिम स्वरूप (मोडेल) भने सडक विस्तारको डिजाइन स्वीकृत भएपछि मात्र यकिन हुनेछ ।
