कांग्रेस-माओवादीबीच सत्ता समीकरण हल्ला मात्रै हो: अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विकास र समृद्धिका हिसाबले सम्भावना बोकेको भए पनि सुदूरपश्चिमप्रति केन्द्रीय सत्ताको विभेदपूर्ण व्यवहार भएको धारणा राखेका छन् । प्रेस सेन्टर नेपाल, डडेल्धुराले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो पार्टीले भने सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई सधैं प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । उनले भने, ‘विकास र समृद्धिका हिसाबले सम्भावना बोकेको भए पनि सुदूरपश्चिमप्रति केन्द्रीय सत्ताको विभेदपूर्ण व्यवहार छ । हामीले त्यसमा सन्तुलन कायम गर्न खोजेका छौँ । डडेल्धुरा र यहाँका पहाडी जिल्लाबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जडीबुटी तथा पर्यटन क्षेत्रमैत्री नीति आवश्यक छ । यसका लागि पहल गर्छौं ।’ अध्यक्ष दाहालले देशका दुई प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र लक्षित गरेर आफ्नो पार्टीले जागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । पहिलो चरणमा तराई केन्द्रित हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रमा जागरण अभियान सम्पन्न गरी पहाडी क्षेत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष दाहालले पहिलो चरणको जागरण अभियान झापाको कचनकवलबाट सुरु गरी महाकालीमा सम्पन्न भएको र दोस्रो चरणको अभियान बैतडीबाट सुरु भएर सोलुखुम्बुमा समापन गरिने जानकारी दिए। पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार गलत बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई दण्डित र नराम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गरिरहेको जिकिर गरे। ‘सरकार ठीक बाटोमा हिँडिरहेको छैन, यसबाट चिन्तित छौँ । सरकारले आफ्ना मान्छे बचाउने खेल खेलिरहेको छ, यो राम्रो होइन,’ उनले भने । अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस-माओवादीबीचको सत्ता समीकरण हल्ला मात्रै भएको स्पष्ट गर्दै वामपन्थी गठबन्धन पनि ८४ सम्म नहुने जिकिर गरे । कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, अग्नि सापकोटा, पम्फा भुसाल, महासचिव देव गुरुङ, सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
हिमाल जोगाउनु पृथ्वी, महासागर र मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमाल जोगाउनु पृथ्वी, महासागर र स्वयम् मानवता जोगाउनु हो भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गरेर विश्वव्यापी संवादका रूपमा ‘सगरमाथा संवाद’को आयोजना गरिएको बताएका छन् । नेपाल सरकारद्वारा पहिलोपटक आयोजित सगरमाथा संवादको उद्घाटन सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले यही यथार्थभित्र इमानदार संवाद र आपसी ज्ञान साटासाट गर्न तथा सामूहिक कदम चाल्न विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट संवादको जन्म भएको उल्लेख गरे । ‘आशा गर्छौ, यो संवाद उच्च बनोस् । उच्च नैतिक स्पष्टता, दृढ बौद्धिक साहस र सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि अटल साझा दृष्टिकोणमा उच्च बनोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको कारक मानिएका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका न्यून छ तर वातावरण संरक्षणमा हाम्रो योगदान महत्वपूर्ण छ । तथापि हामीले असर भने धेरै भोगिरहेका छौँ । हाम्रा घरबासहरू पहिरोले बगाइरहेका छन् । बाढी र खडेरी अकस्मात् आउँछ, समस्या गर्छ । यसविरुद्ध हामी डटिरहेका छौँ ।’
हिमाल मानव जातिका साझा स्रोत हुन्, करोडौंको ताजा पानीको स्रोत: परराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले हिमालहरू मानव जातिका साझा स्रोत भएका बताएकी छिन् । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयमा पहिलोपटक आज आयोजित ‘सगरमाथा संवाद’को उद्घाटन सत्रमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले हिमाल करोडौं मानिसको ताजा पानीको स्रोत बनेको बताइन् । हिमालयले आज जलवायु प्रेरित अवरोधको सबैभन्दा ठूलो भार बोकिरहेको बताउँदै उनले हिमनदी जलवायुको असरका कारण पग्लिने क्रम तीव्र रुपमा बढेको उल्लेख गरिन् । यसले गर्दा हिमाली समुदायको दैनिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । ‘जलवायु प्रेरित प्रकोपहरूले मानव अस्तित्व र जीविकोपार्जनको जगलाई नै हल्लाइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी र हिमताल विस्फोटले ठूलो विनाश भएको छ । खडेरी डढेलोले मानवलाई अथाह पीडा दिएको छ,’ उनले भनिन् । मन्त्री डा राणाले यो संवाद मनन र आत्म निरीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गर्ने र हिमालदेखि समुद्रसम्म तथा उत्तरदेखि दक्षिणी गोलार्द्धसम्म जलवायुजन्य विपत्ति रोक्ने प्रयास भएको बताइन् । उनले नाजुक हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली भएको देश नेपालले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेको जानकारी गराइन् । ‘हाम्रा नदी, वन र हिमालहरूको सचेत संरक्षकको रूपमा, हामीले पृथ्वीको स्वास्थ्यमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी योगदान गरिरहेका छौं । तर, हामी जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको भारी र असमान बोझ सामना गर्न बाध्य छौँ,’ मन्त्री डा राणाले भनिन् । स्थानीय समुदायहरूले जलवायु परिवर्तनको विरुद्धमा कडा सङ्घर्ष गरिरहेका अविश्वसनीय उदाहरणहरू रहेको बताउँदै उनले तिनीहरूको स्थानीय ज्ञान र जीवनको अनुभवलाई पहिचान र महत्त्व दिनु, अनुकुलनशील रहेकामा जोड दिइन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सरकार, सरोकार निकाय र नागरिक समाजबीचको सहकार्य बिना हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलविद्युत, ऊर्जाको स्वच्छ रूप, नेपालको बिजुलीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बनेको छ । नेपालद्वारा अग्रणी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम, सामुदायिक वनले नेपाललाई आफ्नो वन क्षेत्रलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउन मात्र मद्दत गरेको छैन, तर विश्वभर सहभागी संरक्षणको मोडेलको रूपमा पनि देखा परेको मन्त्री डा राणाले बताइन् । ‘जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय सीमाहरू पार गर्ने विश्वव्यापी सङ्कट हो । जलवायु परिवर्तनले आफ्नो मार्गमा ल्याउने अस्तित्वजन्य सङ्कटमा न्याय र ऐक्यबद्धतामा आधारित विश्वव्यापी गठबन्धनभन्दा कमले कुनै प्रभाव पार्ने आशा गर्न सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले, हामी सङ्कटमा परेका देशहरूले सजिलै पहुँच गर्न सक्ने पर्याप्त र प्रभावकारी क्षति र नोक्सानी कोषको लागि आह्वान गर्दछौँ ।’ नेपालजस्ता देशहरूको जोखिमलाई विश्वले स्वीकार गर्नुपर्ने र जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणको प्रावधानमार्फत लक्षित न्यूनीकरण र अनुकूलन रणनीतिहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री डा राणाले यो मञ्चले जलवायु परिवर्तन र क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता बीचको सम्बन्ध, साथै बसाइँसराइ, खाद्य सुरक्षा, मानवीय संकट र प्रकोप जोखिमहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूमा विचार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख गरिन् । यो संवादले जलवायु परिवर्तनको खतरा र मानव जातिको भविष्यको अस्तित्वजन्य खतराको सामना गर्न नयाँ विचारहरूलाई उप्रेरित गर्न, सहयोगलाई बढावा दिन र ठूलो राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई परिचालन गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
गभर्नर उम्मेदवार विश्व पौडेलविरुद्धको रिट सर्वोच्चले गर्यो खारेज
काठमाडौं । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलविरुद्ध दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ । गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका पौडेललाई गभर्नर पदका लागि अयोग्य ठहर गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा रिट पेस गरिएको थियो । अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले राजनीतिक दलसँग आवद्ध व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नहुने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले प्रारम्भिक अध्ययनपछि रिट दरपीठ गरेका हुन् । अदालतले रिटमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू न्यायिक समीक्षा योग्य नठानी प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय लिएको हो। डा। पौडेल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार हुन् । दरपीठ भनेको कानुनी भाषामा अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दा (रिट, निवेदन आदि) स्वीकार नगरी खारेज गर्नु हो । यदि कसैले अदालतमा फलानोलाई गभर्नर बनाउन हुँदैन भनेर उजुरी गर्छ तर अदालतले त्यस उजुरीमा कानुनी आधार छैन भनेर अग्रिम चरणमै अनुसन्धान नगरी नै फिर्ता गर्छ भने त्यसलाई दरपीठ भनिन्छ ।
सुनको मूल्य ३ हजार रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य शुक्रबार प्रतितोला तीनहजार रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला एक लाख ८४ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजाे सुन प्रतितोला एक लाख ८१ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी, आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । प्रतितोला २० रुपैयाँ बढेर एकहजार ९४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएकाे छ । बिहीबार चाँदी प्रतितोला एक लाख ९२५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलका क्रममा संसद्मा मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै प्रतिपक्षले नियमापत्ति गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ६ (५) अनुसार कुनै पनि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल चलिरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री संसद्मा उपस्थित नरहेको भन्दै नियमापत्ति गर्नुभएको थियो । नियमापत्तिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको जानकारी दिए ।
अब निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष, १३औं तहको नयाँ सचिव पद सिर्जना
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएकको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि कर्मचारीकको अवकाश उमेरशद ५८ वर्ष थियो । यस्तै, समितिले सहसचिव र सचिवको बिचमा अर्को नयाँ पद सिर्जना गरेको छ । समितिलेक कर्मचारीमा सहसचिव भन्दा माथि र सचिव भन्दा तल अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ । अतिरिक्त सचिव १३औं तहको कर्मचारी हुनेछन् । सोभन्दा माथि सचिव र मुख्य सचिव रहनेछन् । सचिव १४औं र मुख्य सचिव १५औं तहको हुनेछन् । तीन वटै पद राजपत्राङ्कित विशिष्ट पद अन्तर्गत रहने उल्लेख छ ।
अब बैंकजस्तै कर्मचारीलाई पनि कुलिङ पिरियड, अवकाश भएको दुई वर्षपछि मात्रै नियुक्ति पाइने
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विभिन्न निजामती कर्मचारीले विभिन्न संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक पदमा नियुक्ति पाउन कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड लगाउन लागिएको हो । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा उल्लेखित ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर संसदमा लामो समयदेखि चल्दै आएको बहस अन्ततः निष्कर्षमा पुगेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।निजामती सेवा विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । बैठकले अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड २ वर्ष कायम गर्ने विषयमा सहमति जुटाएका हो ।बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारको तर्फबाट दुई वर्ष राख्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उनले दुई वर्षको कुलिङ पिरियडमा सबैको सहमति हुने धारणा राखे । संघीय निजामती सेवा विधेयक’ २०७५ मा पहिलो पटक दर्ता भएको थियो । तर, २०७८ असोजमा सरकारले फिर्ता गरेपछि त्यतिबेलाको प्रतिनिधि सभामा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । अहिलेको प्रतिनिधि सभामा २०८० फागुनमा पुनः विधेयक दर्ता गरिएको हो । यो प्रावधानले राज्य सेवाबाट बाहिरिएकै भरमा तत्काल फेरि शक्तिशाली पदमा पुग्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने र शासन प्रणालीमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्ने विश्वास गरिएको छ । कर्मचारीले अवकाश पाएपछि व्यक्ति विशेषलाई पुनः राज्यका अन्य संवैधानिक, कूटनीतिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्ति दिनुअघि तय गरिएको ’पर्खाइ अवधि’ कुलिङ पिरियड हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदाधिकारीलाई पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छ ।
