कामना सेवा विकास बैंक एनपीएस नेशनल कार्ड स्वीच तथा नेपाल पेमा आवद्ध
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र एनसीएचएल बीच एनपीएस एनसीएस तथा नेपाल पे कार्डको प्रिन्सिपल मेम्बरसिपका लागि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत बिकाश ढुंगाना तथा एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एनसीएचएलले हालै एनपीएस एनसीएसको पूर्वाधारको तयारी पूरा भएको घोषणा गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपालको आफ्नै डोमेस्टिक कार्ड स्किम नेपाल पे कार्ड इस्यूइङ्ग र अक्वायरिङ्गका लागि आफ्नो स्विच इन्टिग्रेट गर्न आग्रह गरेसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरु एनपीएस एनसीएस तथा नेपाल पे कार्डका मा आवद्ध भइरहेका छन् । नेपाल पे पूर्वाधारको कमर्सियल रोलआउट पश्चात कामना सेवा विकास बैंकले ग्राहकहरुका लागि उक्त कार्ड इस्यू तथा अक्वायर गर्न सक्नेछन् । एनपीएस एनसीएसलाई विभिन्न कार्ड स्विचहरु बीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरुको राउटिङ्ग र सेटलमेन्टको लागि एक सेन्ट्रल कार्ड स्विचको रुपमा स्थापना गरिँदैछ । उक्त प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन पश्चात डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरूको लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेशन सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल इकोसिस्टममा नवीनतम उपकरणहरुको विकास तथा प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलले ५४ भन्दा बढि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, अधिकांश पीएसओ र पीएसपी, र १०० भन्दा बढि गैर–बैंकिङ्ग सदस्यहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरू सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट : क्यान महासंघ, सीएसआरआई र एनपीसर्टले दिए डिजिटल सेवा सुधारमा सुझाव
काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१’ मा सूचना प्रविधि क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाले ४१ बुँदे सुझाव दिएका छन् । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ), साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र (सीएसआरआई नेपाल) र इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) को प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चूणामणि पौडेललाई सुझावसहितको दस्तावेज बुझाएका हुन् । यी संस्थाहरूले ब्लुप्रिन्टलाई डिजिटल नेपाल निर्माणको दिशामा ठोस पहलको रूपमा औँल्याउँदै सुधारका लागि आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८० वैशाख १७ गते बसेको ई-गभर्नेन्स आयोगको पहिलो बैठकपछि सुरु भएको परामर्श र विश्लेषणपछि तयार पारिएको यस मस्यौदामा मन्त्रालय, स्वायत्त निकाय, विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले ‘डिजिटल बाइ डिफल्ट’ नीति, सार्वजनिक-निजी साझेदारीको प्रवर्द्धन र ‘एक नागरिक – एक ड्यासबोर्ड’ अवधारणाले समावेशी डिजिटल भविष्यको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण, डिजिटल साक्षरताको प्रवर्द्धन र एआई तथा ब्लकचेनजस्ता प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सीएसआरआई नेपालका अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग समन्वयमा सरकारी सेवाको प्रभावकारिता र सहभागिता बढाउन ब्लुप्रिन्टले सहयोग गर्ने बताए । उनले डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म मजबुत पार्दै अवधारणागत नक्कल न्यूनीकरण र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालका अध्यक्ष डा. राजीव सुब्बाले डेटा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बलियो साइबर सुरक्षा मापदण्ड, प्रभावकारी डेटा संरक्षण नीति र सुरक्षित क्रस-बोर्डर डेटा स्थानान्तरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । इन्साइट टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी सुमन शर्माले ब्लुप्रिन्टलाई डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भन्दै डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । क्यान महासंघका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार पार्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सचिव पौडेलले ब्लुप्रिन्टलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गरिने बताउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ मा ७ रणनीतिक स्तम्भ, डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण, नागरिक केन्द्रित सेवा, मानव स्रोत विकास, नवप्रवर्तन, कानुनी अद्यावधिक, समन्वय र मूल्याङ्कनलगायतका पक्ष समेटिएका छन् । ब्लुप्रिन्टले साझा राष्ट्रिय क्लाउड, ग्रामिण इन्टरनेट विस्तार, डिजिटल ड्यासबोर्ड, नागरिक एप, रियल-टाइम प्रतिक्रिया संयन्त्र, हरित सूचना प्रविधि र स्थानीय भाषामा सेवाको प्रयोगसमेत समेटेको छ ।
जाइकाको आर्थिक सहयोगमा धुलिखेलमा ‘ट्रमा एण्ड इमर्जेन्सी’ सेन्टर निर्माण हुने
काभ्रेपलाञ्चोक। धुलिखेल नगरपालिका–६ स्थित धुलिखेल अस्पतालमा ट्रमा एण्ड इमर्जेन्सी सेन्टर निर्माण गरिने भएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारको पहलमा धुलिखेल अस्पताल र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका)बीचको समझदारीअनुसार जापान सरकारको सहयोगमा सेन्टर निर्माण गर्न लागिएको हो । उक्त अस्पतालमा ट्रमा एण्ड इमर्जेन्सी सेन्टर (आन्तरिक अनुदान)को सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारले थप ५७ करोड ३० लाख येन अनुदान दिने भएको हो । यही जेठ २ गते अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र जापानका संसदीय उपविदेशमन्त्री इकुइना अकिकोबीच उक्त अनुदान सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट तीन अर्ब २९६ करोड येनसम्मको अनुदान सहयोगमा सन् २०२३ मा हस्ताक्षर भइसके पनि मूल्यवृद्धि र अन्य कारणले आर्थिक अभाव भएपछि अहिले थप अनुदान उपलब्ध गराइएको नेपालस्थित जापानी दूतावासले जनाएको छ । दूतावासले आर्थिक एवं भौतिक विकास, सडक सञ्जाल विस्तार, यातायातका साधनको बढ्दो प्रयोगलगायतका कारण ट्रमाका बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुका साथै स्ट्रोक, मुटुजस्ता नसर्ने रोगका बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गई बिरामीको चाप बढेकाले नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा श्यया र चिकित्सा उपकरणको अभाव देखिएकाले उक्त सहायता दिइएको जनाएको छ । यस्तै सहायताले धुलिखेलमा ट्रमा र आपत्कालीन केन्द्र र सम्बन्धित उपकरण निर्माण गरी नेपालको चिकित्सा सेवालाई थप सुदृढ पार्ने, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । धुलिखेलमा एक सय श्ययाको ट्रमा सेन्टर बनाउन सरकार र जापान सरकारबीच पाँचौँ चरणमा अन्तिम सम्झौता सम्पन्न भएको हो । धुलिखेलमा ट्रमा सेन्टरको स्थापनाले अरनिको राजमार्ग र विपी राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका घाइतेलाई काठमाडौँ लैजानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । धुलिखेललाई अरनिकोले चीनको तिब्बतसँग जोडेको छ भने विपीले पूर्वी नेपाल हुँदै भारतसँग जोडेको छ । निर्माण सम्झौतामा जापान सरकारले ६० प्रतिशत भवनमा र सबै प्रकारका मेडिकल उपकरणका लागि ४० प्रतिशत सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सेन्टरमा पार्किङ, आइसियु, तीन वटा अप्रेसन थिएटर, एचडियु, ल्याब, फार्मेसी, फोहर व्यवस्थापनलगायत आवश्यक सबै सेवा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । यस्तै सेन्टर सञ्चालनका लागि तीन तला बेसमेन्टसहित पाँच तलाको भवन निर्माण हुने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक रहनुका साथै आपत्कालीन संरचना जडित हुनेछ । चिकित्सकीय भाषामा ट्रमामा छ घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ भनिन्छ । यो अवधिभित्र उपचार गर्याे भने बाँच्ने र कम क्षति हुने सम्भावना हुन्छ । यो छ घण्टाको समय गुमाउँदा दुर्घटनामा धेरैको ज्यान जाने र अङ्गभङ्ग हुने हुन्छ । रासस
भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा बैंक, बीमा सञ्चालन गरिने, भाडा प्रति वर्गमिटर १३६ रुपैयाँ
काठमाडौं । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा बैंक सञ्चालन गरिने भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले भैरहवा आर्थिक क्षेत्रको प्रशासनिक भवनमा खाली रहेका स्थान भाडामा दिने भएको हो । प्राधिकरण अन्तर्गत भैरहवा व्यवस्थापन कार्यालयमा बैंक तथा बीमा र अन्य कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइने जनाएको छ । बैंक सञ्चालन गर्नका लागि वाणिज्य बैंक हुनुपर्ने, एलसी खोल्ने व्यवस्था, एटीएम सञ्चालन गर्नुपर्ने, विदेशी मुद्रामा खाता खोली सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा विदेशी मुद्रा सटहीको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । यस्तै, नियमानुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, दैनिक कारोवार गर्नुपर्ने, खाता सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने पार्किङ उपलब्ध हुनेछ । यस्तै, बीमा कम्पनी सञ्चालन गर्न जीवन वा निर्जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, अन्य कार्यालय सञ्चालन गर्दा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उद्योग संचालन भएको हुनुपर्नेछ । फर्निसिङ्ग, फर्निचर, पार्टेशन लगायतका कार्यालय व्यवस्थापन स्वंयमले गर्नुपर्नेछ । विद्युत, पानी, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका सुविधाको लागि नियमानुसार शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । सम्झौता अवधि बढीमा १० वर्षको हुने कार्यालयले जनाएको छ । प्रत्येक २/२ बर्षमा सुरु सम्झौता रकमको १० प्रतिशतका दरले भाडा रकम वृद्धि हुनेछ । न्यूनतम भाडा रकम मासिक १३६ रुपैयाँ प्रति वर्गमिटर तोकेको छ ।
अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएनन् ५ उद्योग, भाडा तिर्न प्राधिकरणको ताकेता
काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले बक्यौता रकम चुक्ता गर्न विभिन्न ५ कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्याेग सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका ५ कम्पनीलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको हो । प्राधिकरण अन्तर्गत सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सेन्सी प्रालि, हिभेर्टज नेपाल, नर्थवेष्ट इण्डष्ट्रिज, आरएस इण्डष्ट्रिज, आरएस बायोटेक्नोलोजी र मा तारा एक्पोर्ट इम्पोर्टलाई उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनार्थ अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ को नियम ३२ अनुसार उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनार्थ प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी कानूनी व्यवस्था बमोजिम उद्योगी तथा लगानी कर्ताहरुले अनुमतिपत्र लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, उद्योग सञ्चालनको कार्य अगाडि नबढाएको तथा भू-बहालको बक्यौता रकम चुक्ता गर्न पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अबको १५ दिनभित्र हालसम्म तिर्नुपर्ने भू-बहाल रकम तिरी उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ ।
नियोजित रूपमा हल्ला फैलाइरहेका छन्, लोडसेडिङ हुँदैन: मन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले अब ‘लोडसेडिङ’ नहुने बताएका छन् । मन्त्री खड्काले आइतबार साँझ कुलेश्वरस्थित कालीमाटी ‘नो लाइट’ शाखाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै अब लोडसेडिङ नहुने र हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका हुन् । सोही अवसरमा नो-लाइट शाखा अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा देखिएको विद्युत् आपूर्तिको समस्या, उपभोक्ता गुनासो तथा सम्भावित प्राविधिक कठिनाइबारे मन्त्री खड्काले जानकारी लिए । मन्त्री खड्काले हाल देशमा उत्पादन भइरहेको विद्युतले माग पूरा गर्न पर्याप्त रहेकाले अब लोडसेडिङ नहुने स्पष्ट पारे । ‘केही समूह वा व्यक्तिहरूले नियोजित रूपमा बजारमा हल्ला फैलाइरहेका छन्, त्यस्ता भ्रामक प्रचारको पछि नलाग्न आम जनसमुदायलाई अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने । विगतका वर्षमा विद्युत् प्रणालीमा अहिले भन्दा बढी समस्या देखिने गरे पनि अहिलेको अवस्थामा विगतभन्दा तुलनात्मक रुपमा सहजता भएको मन्त्री खड्काले बताए । असामान्य मौसम, हावा हुरी वा चट्याङका कारण केही क्षणको समस्या देखिए पनि त्यो चाँडै समाधान भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री खड्काले स्युचाटारस्थित ‘लोड डिस्प्याच सेन्टर’को समेत आकस्मिक अवलोकन गरेका छन् । उनले उक्त सेन्टरमार्फत मुलुक भरको विद्युत् प्रवाह अवस्था नियाल्दै, प्रविधि र कर्मचारी व्यवस्थापनको स्थितिबारे जानकारीसमेत लिए । सेन्टरको निरीक्षण गर्दै उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही भएर काम गर्न निर्देशन दिए । बजारमा सञ्चालित अपुष्ट सूचना र असत्य प्रचारले आमजनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने भन्दै त्यसप्रति सचेत रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले लोडसेडिङको पुनरावृत्ति हुन नदिन प्रणाली सुदृढीकरण, आपूर्ति निरन्तरता र गुनासो व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गरेको मन्त्री खड्काले बताए । निरीक्षण टोलीमा मन्त्री खड्कासँगै ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसहित अन्य प्राविधिक कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।
सिटिजन लाइफले व्यतीत बीमालेख नवीकरण गरे १ सय प्रतिशत ब्याज छुट दिने
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले व्यतीत बीमालेखमा विलम्ब शुल्क (ब्याज) छुट दिने भएको छ । कम्पनीबाट जारी बीमालेखहरु चालु राख्न बीमितले भुक्तानी गर्नुपर्ने नवीकरण बीमा शुल्क तोकिएको समयमा भुक्तानी नभई व्यतीत भएका बीमालेख नवीकरण गरेमा विलम्ब शुल्क छुट दिने भएको हो । कम्पनीका अनुसार जेठ १२ गतेदेखि जेठ २७ गतेसम्म व्यतीत भएका बीमालेख पुनर्जागरण गरेमा नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा जारी जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को दफा ११ को उप (२) र (३) को अधीनमा रही छुट प्रदान गरिनेछ । २ वर्षसम्म व्यतीत रहेका बीमालेखमा १ सय प्रतिशत, २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म व्यतीत बीमालेखमा ७५ प्रतिशत र ३ वर्षदेखि माथि व्यतीत रहेका बीमालेखमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यो सुविधा बीमा अवधि भरी एक पटक मात्र पाइने कम्पनीले जनाएको छ । बीमालेख निरन्तर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र रहेको हुँदा पुनर्जागरण गरेको २ वर्षभित्र समर्पण भएमा प्रदान गरिएको विलम्ब शुल्क (ब्याज) छुट सुविधाको सम्पूर्ण रकम कट्टा गरिनेछ ।
फोहोरबाट ५० लाखसम्म कमाइ, 'पहिले कवाडी भनेर गिज्याए, अहिले खोज्दै आउँछन्'
काठमाडौं । हाम्रै भान्सा, घर, अफिस, स्कुल, कलकारखानाबाट दिनहुँ फोहर निस्कन्छ । यसलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने धेरैलाई चिन्ता छ । कसैलाई यो चिन्ताको विषय बनिरहँदा कोही फोहोरमै भविष्य देख्नेहरू पनि छन् । यहाँको तानसेन नगरपालिका-६ पदमेटारीका तीन दाजुभाइले विगत पाँच वर्ष यता फोहोरमा मोहर खोज्दै छन् । यहाँका सुशील, उमेश र टार्जन भण्डारीले तानसेन-७ लामिडाँडामा नेप्लिज वेस्ट बैंक नै सञ्चालन गरी फोहोरबाट मोहर खोज्दै आएका हुन् । पाल्पाको तानसेन बजारबाट दैनिक निस्कने फोहोरले बजार प्रदूषित भइरहेका बेला बजारलाई स्वच्छ र सफा राख्ने हेतुले तीन दाजुभाइ मिलेर कवाडी सङ्कलन र प्रशोधित गरी आम्दानी लिइरहेका छन् । उनीहरुले उद्योग दर्ता गरी केही युवाहरूलाई रोजगारीसमेत प्रदान गरेका छन् । उनीहरुले कागज, कार्टुन, किताब, कापी, फलामका टुक्रा, सिसा, बोतल जस्ता प्रयोग विहीन वस्तुहरू सङ्कलन गरी प्रशोधन गरेर आम्दानी गरिरहेका छन् । तीनै दाजुभाइले स्नातक सम्मको अध्ययन गरेका छन् । सुशील जसले मेकानिक्स डिप्लोमा सकेर हाल स्नातक गर्दै छन्, उमेशले बीएस्सी सकेर हाल एमए इकोनोमिक्स अध्ययनरत छन् र टार्जनले विविए पूरा गरिसकेका छन् । तर, उनीहरूमा न विदेश जाने सोच छ नत सरकारी जागिर नै । तीन दाजुभाइको एउटै सोच छ तानसेनलाई फोहोरमुक्त सहर बनाउने । सङ्कलित कवाडी वस्तुहरूको वर्गीकरण गरी उनीहरुले भैरहवा, काठमाडौं, वीरगन्जलगायत ठूला शहरका रिसाइकल कम्पनीमा पठाउने गरेको सञ्चालक उमेश भण्डारीले बताए । केही वस्तुहरू भने आफैँ रिसाइकल गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनीहरुले कवाडी सङ्कलनबाट वार्षिक ३० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कमाइ गर्दै आएका छन् । कवाडी सङ्कलनका लागि उनीहरुले ६ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । यहाँ तीन जना नेपाली र तीन जना भारतीय नागरिकले रोजगार पाएका छन् । सुरुमा पढेका युवाहरूले फोहर सङ्कलन गर्ने काम गर्छन् भन्दा धेरैले गिज्याएका थिए, तर अहिले उनीहरुको काम देखेपछि धेरैले प्रशंसा गर्न थालेका छन् । उमेश सुरुका दिन संझदै भन्छन्, ‘सुरुवातमा हामीलाई यो काम गर्न त्यति सहज थिएन, कसैले सोचेका थिएनन्, पढेका युवाले कवाडी सङ्कलन गरेर खालान भनेर, त्यति बेला नत स्थानीय सरकारले सहयोग गर्यो न त समाजमा कसैले साथ दिए । परिवारलाई बुझाउन गाह्रो भो, बरु हामीले फोहर सङ्कलन गरेको देखेर समाजका केही व्यक्तिहरूले त फलाम, प्लास्टिक, बोतल टिप्ने कवाडी भनेर गिज्याए ।’ पहिले-पहिले फोहाेर सङ्कलनका लागि उनीहरू ग्राहक खोज्दै हिँड्थे । तर, अहिले ग्राहक ‘रिसाइकलर्स’ खोज्दै उनीहरूसम्म आइपुग्छन् । प्रत्येक दिन दुई टनभन्दा बढी कवाडी सङ्कलन हुन्छ । सङ्कलन भएका फोहोरलाई त्यसको प्रकारका आधारमा छुट्याएर पुनः प्रशोधनका लागि सम्बन्धित कम्पनीसँग समन्वय गर्छन् । कवाडीबाट प्राप्त आम्दानीबाट उनीहरुले तानसेन नगरपालिकालाई कर बुझाउँदै आएका छन् ।
