इयुमाथिको धम्कीपूर्ण ५०% भन्सार शुल्क जुलाईसम्म स्थगित गर्ने ट्रम्पको घोषणा
वासिङ्टन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार अमेरिकाले युरोपेली संघ (इयु) सँग वार्ताका लागि समय पाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यसका सामानहरूमाथि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कको कार्यान्वयनलाई जुन १ बाट जुलाई ९ सम्म स्थगित गर्ने बताएका छन् । यो सहमति आइतबार युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनसँगको फोन वार्तापछि आएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिका अनुसार भोन डेर लेयनले ट्रम्पलाई उनी ‘गम्भीर वार्तामा जान चाहन्छु’ भनेका थिए । वासिङ्टन फर्कने तयारीका क्रममा न्युजर्सीको मोरिस्टाउनमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, 'मैले कसैलाई पनि भनेको छु जसले सुन्नु पर्छ, उनीहरूले त्यो गर्नुपर्छ । भोन डेर लेयनले तुरुन्त भेला भएर हामी केही काम गर्न सक्छौँ कि भनेर हेर्ने वाचा गर्नुभयो ।' शुक्रबारको सामाजिक सञ्जालको पोस्टमा ट्रम्पले २७ सदस्य राष्ट्रको यो समूह व्यापारमा ‘व्यवहार गर्न धेरै गाह्रो’ रहेको र वार्ता ‘कहीँ पुगिरहेको छैन’ भनी गुनासो गर्दै इयुका सामानहरूमाथि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिएका थिए । ती भन्सार शुल्क जुन १ देखि लागू हुने थिए । तर भोन डेर लेयनसँगको फोनवार्ताले कमसेकम अहिलेका लागि तनावलाई सहज बनाएको देखिन्छ । 'म सन् २०२५ जुलाई ९ सम्म विस्तार गर्न सहमत भएँ, त्यसो गर्नु मेरो सुअवसर थियो', ट्रम्पले आइतबार साँझ पत्रकारहरूसँग कुरा गरेपछि ट्रुथ सोसलमा भने । 'इयु र अमेरिकाले संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र नजिकको व्यापारिक सम्बन्ध साझा गर्दछन्', आफ्नो पक्षबाट भोन डेर लेयनले भने, 'युरोप छिटो र निर्णायक रूपमा वार्ता अगाडि बढाउन तयार छ, राम्रो सम्झौतामा पुग्न, हामीलाई जुलाई ९ सम्मको समय चाहिन्छ ।' रासस
शौर्य सिमेन्टको सहयोगमा विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन, शैक्षिक सामग्री वितरण सम्पन्न
कटारी । शौर्य सिमेन्टको आर्थिक सहयोगमा उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका–७, मर्जेतपुर स्थित श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालय र कटारी नगरपालिका–८, आहालेस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनको उद्घाटन समारोह भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। विद्यालय भवन उद्घाटनका लागि आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कटारी नगरपालिकाका मेयर राजेश चन्द्र श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने शौर्य सिमेन्टको यस्तो प्रयासलाई सराहना गरे । उनले भने, शौर्य सिमेन्टको सामाजिक उत्तरदायित्वले विद्यालयको संरचना बनेको बताउँदै अब संरचना जस्तै शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि अभिभावकको सक्रियता जरुरी रहेको बताए । उनको गरिमामय उपस्थिति, प्रेरणादायी मन्तव्य र सक्रिय सहभागिताले कार्यक्रमलाई थप सफल र प्रभावकारी बनाएको थियो । उक्त कार्यक्रममा सहभागी शौर्य सिमेन्टका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट राजन झाले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अघि बढाइएको जनाउँदै भने, 'देशको समृद्धिका लागि आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्र दुवै सबल हुनुपर्छ ।' उनले कम्पनीले निर्माण क्षेत्रमा हुने असर न्यूनीकरणका लागि इन्जिनियरको टोली खटाएर अध्ययन र समाधानको प्रयास गरिरहेको पनि बताए । त्यस अवसरमा वडाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक सुविन ढुंगानाले विद्यालय र सामुदायिक विकासमा सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिँदै खानी क्षेत्र नजिकको नदी उचाइ र सम्भावित जोखिमप्रति पनि शौर्यलाई सजग रहन आग्रह गरे । विद्यालयका प्रधानाध्यापक जयबहादुर तामाङले कम्पनीले २०५६ सालदेखि विद्यालयलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विद्यालय परिवारको तर्फबाट सम्मान गरेका थिए । 'शिक्षक व्यवस्थापनदेखि भौतिक सामग्रीसम्ममा सहयोग पाएका छौं,' उनले भने । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भीमबहादुर मगरले पनि उद्योगको निरन्तर सहयोगप्रति आभार प्रकट गरे । कार्यक्रममा उद्योगले विद्यार्थीहरूलाई खेल तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्नुका साथै सहभागी अतिथिलाई मायाको चिनो प्रदान गरेको उद्योगका ब्रान्ड प्रबन्धक अनुज महतले जानकारी दिए । यसै दिन वडा नम्बर ८ मा निर्माण सम्पन्न भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन पनि हस्तान्तरण गरिएको हो । नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुरेश दाहालले भवन हस्तान्तरणसँगै सेवा विस्तार सुरु हुने जानकारी दिए । कार्यक्रममा मेयर श्रेष्ठले स्वास्थ्य पहुँचका लागि यो भवन महत्वपूर्ण हुने बताए । वडाध्यक्ष नविन्द्र तामाङले वडाको भूगोल ठूलो भएकाले यस्तो केन्द्रले सेवा वितरणमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै, अब वडालाई एम्बुलेन्सको आवश्यकता रहेको समेत औंल्याए । शौर्य सिमेन्टद्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिएको यो योगदानले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाहरूको प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नगरप्रमुख श्रेष्ठको समर्थनले यो योगदानलाई अझ प्रभावशाली र उदाहरणीय बनाएको थियो । शौर्य सिमेन्टले आगामी दिनहरूमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समुदाय हितका विविध सामाजिक कार्यहरूमा निरन्तर सहकार्य र योगदान गर्दै जाने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, जसबाट समाजका थप व्यक्तिहरू लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ ।
‘विमानस्थल नचल्दा र सडक समयमै नबन्दा पर्यटन क्षेत्र मारमा’
काठमाडौं । होटल क्षेत्रमा अर्बौं लगानी भएपनि बनेका विमानस्थल नचल्दा र सडकहरू समयमै नबन्दा होटल क्षेत्र ठूलो मारमा परेको छ । होटल एशोिसिएसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक साहले अन्तर्राष्ट्रिय चेनहरू ल्याएर अर्बौं लगानी भएका होटलहरू खोले पनि राम्रो प्रतिफल पाउन नसकिएको बताए । आगामी वर्षको बजेटबारे कुराकानी गर्दै अध्यक्ष शाहले होटल क्षेत्रमा क्षमता धेरै विस्तार भइसकेको बताए । अध्यक्ष साहकाअनुसार हस्पीटालिटी क्षेत्रमा ३५–३६ लाख पर्यटक आउँदा पनि स्तरीय सेवा दिनसक्ने क्षमता छ । तर कनेक्टिभिटी सुचारु नहुँदा समस्या भइरहेको छ। उनकाअनुसार आर्थिक चाप, देशमा तरलता धेरै छ । बाह्य सूचकहरू राम्रो देखिन्छ । व्यवसायीहरूले अनुभूति गर्ने भनेको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमानबाट नै हो । तर त्यस्तो रुपमा देखिँदैन । अध्यक्ष साहकाअनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा केही कुराहरू राम्रो ल्याएको छ, त्यसलाई समेत समेटेर बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटले अहिलेको मुलभुत समस्या भनेको कनेक्टीभिटीलाई जोड दिनुपर्छ । पोखरा, चितवनका राजमार्गहरू वर्षौंदेखि बनिरहेका छन् । कहिले सकिने भन्ने यकिन छैन । समयसीमा नै तोकेर ती राजमार्गहरू स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । अध्यक्ष साहकाअनुसार यस्ता कुराहरूलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । पर्याप्त बजेट भएनन् भने ती राजमार्गहरूको भविष्य झनै अनिश्चित हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए । अध्यक्ष साहकाअनुसार अहिलेको बजेटले ती राजमार्गका सन्दर्भमा फरक हिसाबले हेर्नुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी निकायबीच नै समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै शाहले त्यस्तो अभाव रहन नहुने बताए । अध्यक्ष साहले भैरहवा र पोखरा एयरपोर्टलाई द्रुत रुपमा पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनेगरी सरकार लाग्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार त्यसो भ भयो भने एक वर्षमा पर्यटकको संख्या दोब्बर गर्न सकिन्छ । त्यतातिर बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । शाहकाअनुसार पर्यटन क्षेत्र र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै देखिन्छ । औपचारिक क्षेत्रले राज्यका नीति नियमसँगै सबै पालना गरेको हुन्छ भने अनौपचारिक क्षेत्रले केही पालना गरेको हुँदैन । त्यो क्षेत्र एकदमै फस्टाएर गएको छ । राम्रो लगानी गरेर सरकारको नीति नियम मानेर सरकारलाई कर तिरेर गर्ने होटलहरू र अनौपचारिक क्षेत्रका होटलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो कुरालाई बजेटले हेर्नुपर्छ । अहिले देशमा तीन तहका सरकार भएकाले एकआपसमा समन्वयको खाँचो रहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रबीच ती सरकारहरूले समन्वय गर्न नसकेको समेत बताए । अध्यक्ष साहकाअनुसार जतिसुकै नीति तथा कार्यक्रम बजेट राम्रो भए पनि त्यसको कार्यानवयन प्रभावकारी नभए अर्थ हुँदैन । विगतमा पनि राम्रा कार्यक्रम योजना ल्याइए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बजेटले यसपाली तोकेकोमध्ये १५-२० प्रतिशत मात्रै काम शुरु हुने र फत्ते नहुने गरेको साहाले बताए । बजेट कार्यान्वयनलाई सरकारले प्रभावकारी हिसाबले नबढाएसम्म निजी क्षेत्रको विकास नहुने उनको बुझाइ रहेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सक्रियतामा अध्यादेशमार्फत आएको होटल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रुपमा मान्यता दिइनु सकारात्मक भएको अध्यक्ष साहको भनाई छ । अध्यक्ष साहकाअनुसार कागजमा मात्रै पाएर हुँदैन। त्यसको नीति, नियमावली, कार्यविधि छिटो भन्दा छिटो बनाइनुपर्छ । अहिले त्यस्ता चिजहरू नबन्दा अहिले सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । व्यवसायीले ऋण लिएर साँवा ब्याज तिर्न समस्या परिरहेकाले बजेटमा यसबारे बोलिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
९ महिनामा ११ प्रतिशतले बढ्यो पोलिसी सरेण्डर, यस्तो छ पाँच वर्षको तथ्यांक
काठमाडौं । पछिल्लो केही वर्षयता बीमा पोलिसी सरेण्डर (समर्पण) को संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिनामा ८० हजार १८७ बीमितले ११ अर्ब ९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेण्डर अर्थात बीमालेख समर्पण गरेका छन् । चालु आवको ९ महिनामा भएको पोलिसी सरेण्डर रकम गत आवको भन्दा ११.५९ प्रतिशतले बढेको छ भने पोलिसी सरेण्डर संख्या १.८७ प्रतिशतले घटेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आवको यही अवधिमा ८१ हजार १३६ बीमितले ९ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेण्डर गरेका थिए । बीमा सरेण्डरको साथसाथै बीमितले तोकिएको समयमा पोलिसी नवीकरण र किस्ता नतिर्ने बीमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आवको ९ महिनामा १२ लाख ४६ हजार ३०१ बीमालेख व्यतित भएका छन् । उक्त संख्याको बीमालेख व्यतित हुँदा ३६ अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई घाटा भएको छ । बीमा पोलिसी सरेण्डरको पाँच वर्षे तथ्यांक पछिल्लो पाँच आवको तथ्यांक केलाउँदा वार्षिक पोलिसी त्याग्ने बीमितको संख्या बढ्दै गएको छ । आव २०७७/७८ मा ६ लाख ३३ हजार ३१ बीमितले ९ अर्ब ८८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बीमा पोलिसी सरेण्डर गरेका थिए । आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा २२३.२६ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त आवमा ८१ हजार ८६० बीमितले १२ अर्ब १८ करोड ८ लाख रुपैयाँको पोलिसी त्यागेका छन् । आव २०७९/८० मा पोलिसी त्याग्ने बीमितको संख्या ९६ हजार ९३८ रहेको भने १२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको सरेण्डर रकम रहेको छ । त्यस्तै आव २०८०/८१ मा १ लाख १३ हजार ९७६ बीमितले १४ अर्ब ५० करोड १२ लाख रुपैयाँ बीमालेख परित्याग भएका छन् । किन हुन्छ पोलिसी सरेण्डर ? बीमा पोलिसी खरिद गर्ने बीमितले तोकिएको समयअगाडि नै बीमालेख त्याग्नुलाई पोलिसी सरेण्डर भनिन्छ । बीमितलाई ऐनलाई बीमालेख सरेण्डर गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । जीवन बीमालेखसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ अनुसार बीमितले बीमा प्रारम्भ भएको तीन वर्षसम्म निरन्तर बीमा शुल्क तिरिसकेपछि मात्रै बीमालेख सरेण्डर गर्न पाउने व्यवस्था छ । जीवन बीमा बजारमा पोलिसी सरेण्डर बढ्दै जानुमा दुई/तीन कारण औल्याउँछन् जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष पोषकराज पौडेल । देशको आर्थिक अवस्थाले पनि पोलिसी सरेण्डरको दर बढ्ने अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘ विगत केही वर्षयता अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने गतिविधि एकपछि अर्को भयो । नाकाबन्दी, कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुर्यायो । त्यो बेला कयौंको आम्दानीका स्रोतहरू खुम्चिन पुगे । त्यसपछि पनि हामी आर्थिक हिसाबले दौडिन सकेनौं । जसको कारणले गर्दा पोलिसी त्याग्ने बीमित बढेको हो ।’ अध्यक्ष पौडेल आर्थिक अवस्था संकुचित हुँदै गएपछि डिपोजिट राखेको पैसा झिक्न थालेको र पोलिसी पनि डिपोजिट जस्तै भएको हुँदा बीमितले यही पैसा आफ्नो आवश्यकता चलाउन प्रयोग गरेको बताउँछन् । ‘देशको अर्थतन्त्र विभिन्न हिसाबले सुस्त छ । जसले गर्दा कयौंको रोजगारीमा असर पुगेको छ । त्यस्तै निरन्तरता दिन नसकने अवस्थामा पनि मान्छेले पोलिसी सरेण्डर गर्छन्,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । अध्यक्ष पौडेलले पोलिसी सरेण्डर नियमित चल्ने प्रक्रिया भएको र पछिल्लो तथ्यांकअनसार आतिहाल्नुनपर्ने बताए । बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे बीमाको अर्थ नबुझी बीमा गर्नु गराउनुले पनि सरेण्डर बढेको बताउँछन् । बीमा गराउने अभिकर्ताले बीमितलाई राम्रोसँग नबुझाई बीमा गराउँदा बीचमा निरन्तरता दिन नसक्दा पोलिसी त्याग्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । नबुझिकनै बढी प्रिमियमको पोलिसी किन्ने पछि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा यस्तो हुने उनले बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी पोलिसी सरेण्डर नियमित प्रक्रिया भएकाले कुनै पनि बीमितलाई नत्याग भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले पछिल्लो समय सरेण्डरको दर कम गर्नका लागि प्राधिकरणले पहल भइरहेको छ । प्राधिकरणले पोलिसी सरेण्डर दरलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि समर्पणको अवधि २ बाट तीन वर्ष पु¥याएको बताए ।
गुणस्तरमा ‘नो कम्प्रोमाइज’ : शिवम् सिमेन्टको जनचेतनामूलक अभियानको दोस्रो संस्करण सार्वजनिक
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धताका साथ सञ्चालन गर्दै आएको ‘नो कम्प्रोमाइज’ ब्राण्ड अभियानको दोस्रो संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । ‘नो कम्प्रोमाइज’ को बाचा गर्न सजिलो हुँदैन, तर जसले गर्छ उसको शिर सधैँ ठाडो हुन्छ भन्ने सन्देशसहित सुरु गरिएको यो अभियानले शिवम् सिमेन्टको गुणस्तरप्रतिको अडानलाई अझ बलियो बनाउँदै सामाजिक सन्देशसमेत पस्केको छ । शिवम् सिमेन्ट स्थापना कालदेखि नै ओपीसी सिमेन्ट मात्र उत्पादन र वितरण गर्दै आएको छ । ‘गुणस्तरको पहिचान हो शिवम्’, ‘भरोसा अटुट सम्बन्धको’ जस्ता नाराहरूले ब्राण्डको विशिष्ट पहिचान बनाएका छन् । सिमेन्ट क्षेत्रमा लाइफटाइम ब्रान्ड एक्सिलेन्स अवार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो ब्रान्ड बनेको शिवम् सिमेन्टले, पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको टिजर भिडियोले चलचित्रको ट्रेलरजस्तै सिनेम्याटिक प्रभाव दिएका कारण दर्शकमाझ उत्सुकता बढाएको थियो । पहिलो विज्ञापन भिडियोमा ट्राफिक प्रहरीको कर्तव्यमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबिम्बमार्फत शिवम् सिमेन्टले पनि गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । शिवम् सिमेन्टका अनुसार यस अभियान अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक सन्देश बोकेका अरू भिडियो सामग्रीहरू पनि तयार भइसकेका छन्, जुन क्रमशः सार्वजनिक गरिँदै जानेछन् । यसअघि सञ्चालन गरिएको ‘नो कम्प्रोमाइज’ अभियान अत्यन्त लोकप्रिय बनेको थियो । शिवम् सिमेन्टले केवल आफ्नो उत्पादनको प्रचार मात्र नगरी, सामाजिक मूल्य र जिम्मेवारीमा केन्द्रित सामग्री प्रस्तुत गर्दै जनचेतनामूलक अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । शिवम् सिमेन्टको यो अभियानले गुणस्तर र सामाजिक उत्तरदायित्व दुवैलाई सँगै बोकेको उदाहरणीय प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।
भारतलाई राति भारु ४ मा विद्युत् विक्री गरिरहेका छौँ : हितेन्द्रदेव शाक्य
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भारतलाई रातिको समयमा भारु ४ मा नेपालले विद्युत् विक्री गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । आइतबार साँझ कुलेश्वरस्थित नो लाइट शाखाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा देखिएको विद्युत् आपूर्तिको समस्या, उपभोक्ताको गुनासो तथा सम्भावित प्राविधिक कठिनाइबारे जानकारी लिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले भारतमा अहिले केही समय यता दिउँसोको समयमा विद्युत् सस्तो भएको बताए । बिजुली खपत गरेबापत भारतमा अहिले एक मेगावाट आवरको करिब ५० पैसा पाउने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो । प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले भने, ‘अहिले केही दिनदेखि भारतमा बिजुली दिउँसोको समयमा सस्तो भएको छ । यो विभिन्न भारतीय मिडियामा पनि आएको छ । युरोपमा कुनै बेला नेगेटिभ प्राइज हुन्छ भन्थ्यौँ । बिजुली खपत गरेबापत उल्टै पैसा पाउने भन्ने थियो । भारतमा अहिले त्यो करिब करिब सुरु भएको अवस्था छ । एक मेगावाट आवरको करिब ५० पैसा भनेपछि एक युनिटको त एक पैसा भन्दा कममा अहिले दिउँसोको एउटा समय त्यतिसम्म झरेको छ । त्यो बेलामा हामीले भारतबाट बिजुली जतिसक्दो ल्याएर कुलेखानी, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी र तामाकोशीमा पानी जम्मा गरेर राख्यौँ । खर्च गरेनौँ । बेलुका अहिले पिक लोड समयमा ती आयोजनाहरू चलायौँ । दिउँसोको समयमा नेपालले पनि त्यही बिजुली आयात गर्ने गरेको शाक्यले बताए । राती ९ बजेपछि सञ्चित पानीबाट बिजुली बेचिरहेको दाबी गरे । शनिवार मात्रै २५ सय मेगावाट आवर खरिद गरिएको र १३ सय मेगावाट आवर विक्री गरेको बताए । उनले भने, ‘पिक लोडको समयमा पनि अहिले हामीलाई भारतबाट बिजुली लिनु परेन । हाम्रो खोलामा पानी प्रशस्त बढेको छ । राती ९ बजेपछि सञ्चित पानीबाट बिजुली बेच्दैछौँ । ९ बजेपछि भारु ४ मा बिजुली पाउने अवस्था छ । त्यसको मतलब हामीले सस्तोमा एक डेढ पैसा, पर युनिटमा किनेर भारु ४ मा बेच्न पाउने अवस्था छ । राति पनि दुई, अढाई रुपैयाँ तलमाथि भइरहन्छ । हामीले शनिवार मात्रै २५ सय मेगावाट आवर खरिद गरेछौँ । राति हामीले १३ सय मेगावाट आवर विक्री गरेका छौँ । विक्री र खरिद युनिट हेर्दा विक्री युनिट कम छ । तर पैसाको हिसाबले फाइदा छ । यही क्रम अझै केही दिनसम्म रहन्छ । जबसम्म आफ्नो खोलाको पानी दिउँसोसम्म बढी हुने, सञ्चित गर्न नसकिने गरी हुन्छ, त्यसपछि हामी भारतबाट किन्दैनौँ । तर राति हामी बेच्नसक्छौँ । राउण्ड द क्लक जुन १५ देखि सुरु हुन्छ । मल्टी इयर ५ वर्षे जुन छ । त्यसमा एउटा फिक्स दरमा बेच्ने सम्झौताअनुसार बेच्छौँ । बजारको दरमा भर पर्दैन ।’ प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले गत बुधवार र बिहीबार बाहेकका दिन बाहेक अरू दिन विद्युत् आपूर्तिमा समस्या नरहेको जिकिर गरे । वास्तविकता भन्दा पनि फरक रहेर सत्यता लुकाएर अफवाह फैल्याइएको उनको भनाई थियो ।
बत्ती नजाँदै गयो भनेर आतंक फैल्याउनेको नम्बर नोट गरेर प्रहरीलाई दिनुस्, दण्डित गरिन्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपालले आवश्यकताअनुसारको विद्युत आपूर्ति गरिरहेको बताएका छन् । आइतवार साँझ कुलेश्वरस्थित नो लाइट शाखाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको समस्या, उपभोक्ताको गुनासो तथा सम्भावित प्राविधिक कठिनाइबारे जानकारी लिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा मन्त्री खड्काले विद्युत जानु नेपालमा विद्युत कम भएर नभइ विपद्जन्य घटनाले पारेको अवरोध रहेको बताए । उनले सरकार उपभोक्ताले सुरक्षित र भरपर्दो विद्युत पाओस् भन्ने चाहनाअनुसार काम गरिरहेको बताए। उनले कृत्रिम कुराहरू प्रचारप्रसार गरेर बत्ती छैन भन्ने भ्रम फैल्याइएको बताए । मन्त्री खड्काले नेपालले अहिले विद्युत आयात गर्न नपरेको भन्दै नेपालकै विद्युत बढी भइरहेको बताए । उनले विगतको भन्दा राम्रोसँग विद्युत आपूर्ति भइरहेको दाबी गर्दै हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे । मन्त्री खड्काले भने, ‘बत्ती गइरहेको कुरा हामीसँग विद्युत कम भएर होइन । हामी के चाहन्छौँ भने सुरक्षित र भरपर्दो विद्युत उपभोक्ताले प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने चाहन्छौँ । बाहिर बजारमा हल्ला गरिएको जस्तो विषय होइन । हावाहुरी, चट्याङका कारण कतै अवरुद्ध हुन पुग्ने र त्यसका कारण बत्ती रोकिने विषय हो । त्यसो भएको कारणले यो गत वर्ष पनि थियो, अघिल्लो वर्ष पनि थियो । भोलि पनि हवाहुरी आएको बेलामा जुन मान्छेको काबु बाहिर हुँदा यस्ता घटना हुने गर्दछन् । त्यसलाई सकेसम्म चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । कृत्रिम कुराहरु प्रचार प्रसार गरिएको पाइन्छ । त्यस्तो अवस्था होइन । हामीले अहिले आयात गरेका छैनौँ । हाम्रो विद्युत बढी भइरहेको छ । आवश्यकताअनुसारको विद्युत सप्लाइ गर्न सकिरहेका छौँ । उपभोक्ता, देशवासीलाई आग्रह गर्दछु हिजो भन्दा आज राम्रोसँग विद्युत सप्लाई भइरहेको छ । हल्लाका पछि नलाग्नु होला ।’ मन्त्री खड्काले विद्युत नगएको समयमा पनि बत्ती गयो भनेर आतंक फैल्याउनेहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने चेतावनी दिए । नो लाइट शाखामा विद्युत आपूर्ति भइरहेको भए पनि नभएको भन्दै फोन आउने गरेको र क्रस चेक गर्दा बत्ती रहेको पाइएको बताए। आतंक फैल्याउने र दुःख दिने हिसावले टेलिफोन गर्नेहरूको नम्बर नोट गरेर प्रहरीलाई दिन आग्रह गरे। मन्त्री खड्काले आवश्यकताका आधारमा बजारको मूल्य निर्धारित हुने जानकारी दिए ।
चितवनमा डेरीको बक्यौता ८० करोड, ‘किसानले भुक्तानी माग्दा दूध उठाउनै घटाउँछन्’
चितवन । जिल्लाका केही दुग्ध उत्पादक डेरीहरुले दूध नउठाउने चेतावनी दिएका छन् । भुक्तानीका लागि दबाब दिन यहाँका दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुले सो चेतावनी दिएका हुन् । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले भने, 'अहिले भुक्तानी माग गरेका सहकारीहरुबाट दूध उठ्न कठिन भएको छ ।' यहाँ उत्पादित दूध सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसि) र निजी कम्पनीले लैजाने गरेका छन् । उनका अनुसार जिल्लामा रहेका दुग्ध उत्पादक सहकारीहरुले विभिन्न डेरीहरुबाट रु ८० करोड बढीको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ । सो रकममध्ये डिडिसीको रु ३५ करोड बढी रहेको छ भने अन्य रकम निजी डेरीहरुको हो । अध्यक्ष बगालेका अनुसार जिल्लाबाट ४० भन्दा बढी डेरीले दूध लैजाने गरेका छन् । ती डेरीहरुले भुक्तानी माग्दा दूध लैजान कम गर्ने गरेका हुन । उनले भने. 'किसानले भुक्तानी माग्दा दूध उठाउन कम गर्छन् ।' कतिपय डेरीहरुले नियमित लैजाने दूधबाट कटौती गरेर थोरै लैजान थालेको उनले जानकारी दिए । गत पुस १ गतेदेखिको भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ । यस्तै अवस्था आए दुग्ध उत्पादक किसान आन्दोलनमा आउन बाध्य हुने उनले बताए । जिल्लाबाट दैनिक एक लाख ५१ हजार लिटर दूध बाहिर जाने गरेको सङ्घले जनाएको छ । जसमध्ये ३५ हजार लिटर दूध डिडिसिले लाने गरेको छ । अहिले जिल्लामा दैनिक ३ लाख लिटर वढी दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । किसानको भुक्तानी दिन ढिला गरे पछि सङ्घले स्थानीय प्रशासनलाई भुक्तानीका लागि सहजीकरण गन आग्रह गरेका छन् । किसानको समस्या समाधानका स्थानीय प्रशासन समन्वय गर्न तयार रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले बताए । भुक्तानी दिन ढिला गर्ने उद्योगलाई सम्पर्क गरेर, बोलाएर छलफल गरिने उनले बताए। यस विषयमा गृह मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयसँग आफूले समन्वय गर्ने उनका भनाइ छ । रासस
