महँगो मूल्यमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकको गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्ने आकांक्षालाई गम्भीर ढङ्गबाट हेरिएको बताएका छन् । मंगलबार औषधि व्यवस्था विभागमा औषधिको मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले नागरिकको गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्ने आकांक्षा र राज्यको दायित्वलाई पनि गम्भीर रूपले हेरिएको बताए । उनले गुणस्तरीय औषधि प्राप्त हुने परिस्थिति बनाउनको लागि निर्माण गर्न लागिपरेको बताए । उनले महँगो मूल्यमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको दाबी गरे । औषधिको मूल्यको बारेमा उपभोक्ता सुसूचित हुने अवस्था निर्माण गर्न खोजिरहेको बताए । उनले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने सन्दर्भलगायतका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न समितिको प्रतिवेदन कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे । औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिका संयोजक तथा अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले नेपालमा प्रयोग हुने औषधिहरूको विशेषता, प्रकृति र महत्वको आधारमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको बताए । नेपालमा औषधिको घरेलु उत्पादनको अवस्थालाई समेत प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ थियो ।
पिउने पानी पिउन अयोग्य भेटिएपछि आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौता खारेज
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले खानेपानी आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौता भङ्ग गरेको छ । महानगरपालिकामा पिउने पानी आपूर्ति गरिरहेको सी. एन. इन्टरप्राइजेजलाई कृषि तथा पशुपन्छी विभागले पत्र पठाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्तरीय निर्णयबाट पिउने पानी सप्लाइ गर्ने सम्झौता रद्द गरिएको जनाएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘यस कार्यालयमा सप्लाइ भइ आएको पिउने पानीको प्राविधिक परीक्षण गर्दा कोलिफर्म भेटियो । काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७ को दफा १९ आकर्षित भइ दफा ३० बमोजिम २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।’ सोमबार विभागले आपूर्तिकर्तालाई पत्र पठाएको हो । पानी आपूर्तिकर्ता इन्टरप्राइजेजसँग २०८१ वैशाख २ गते सम्झौता गरेर सेवा लिन थालिएको थियो ।
महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग २०२५-संस्करण ४ सम्पन्न
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको ३१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग २०२५-संस्करण ४ सम्पन्न भएको छ । जेठ २१ गते बुधबार देखि जेठ २४ गते शनिबार (चार दिन) सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न उक्त प्रतियोगिताको उपाधि प्राईम कमर्सियल बैंकले जित्न सफल भएको छ भने नबिल बैंकले द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ । उक्त प्रतियोगितामा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, बीमा कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंंकहरु तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका २४ टिमले सहभागिता जनाएका थिए । साथै उक्त प्रतिोगिताको विजेताहरुलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम समेत जेठ २६ गते सोमबार सम्पन्न भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बम बहादुर मिश्रको प्रमुख आतिथ्यतामा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विजेता प्राइम कमर्सियल बैंकलाई डेपुटी गर्भनर बम बहादुर मिश्र तथा बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले संयुक्त रुपमा विजेता ट्रफी हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त प्रतियोगितामा उत्कृष्ट फिल्डर नबिल बैंकका अमृत चौलागाई, उत्कृष्ट विकेट-किपर नबिल बैंकका विजय पारा लिम्बु, उत्कृष्ट बलर एन.एम.बी बैंकका अनिल बर्तौला, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान तथा उत्कृष्ट खेलाडी आइ.सि.एफ.सि.फाइनान्सका सुरज तिमिल्सिनाले जित्न सफल भएका छन् ।
ग्लोबल रिजर्भमा सुनको बढोत्तरी : ३० वर्षमा सर्वाधिक २३ प्रतिशत हिस्सेदारी
काठमाडौं । विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले सुनको भण्डारण बढाउँदै गरेका छन् । २०२५ को दोस्रो त्रैमासिकमा विश्व रिजर्भमा सुनको हिस्सेदारी २३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्लो ३० वर्षमा सबैभन्दा धेरै हो । पछिल्ला ६ वर्षमा यो हिस्सेदारी दोब्बर भएको छ । चीन, टर्की, भारत, पोल्याण्ड लगायतका देशहरूले आफ्नो सुन भण्डार तीव्र गतिमा बढाइरहेका छन् । चीनको केन्द्रीय बैंकले मे महिनामा लगातार सातौं महिना सुन खरिद गर्यो । यसैगरी, चीनले आफ्ना नागरिकहरूलाई पनि सुन जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ। सन् २००० मा चीनको केन्द्रीय बैंकसँग ३९५ टन सुन थियो भने अहिले यो २ हजार २८० टन पुगेको छ। तर, विश्लेषकहरूको भनाइ छ कि चीनसँग ५ हजार टन सुन छ, जसलाई उसले गोप्य रूपमा खरिद गरेको हो । यसै अवधिमा अमेरिकी डलरको विश्व रिजर्भमा हिस्सेदारी १० प्रतिशत घटेर ४४ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन १९९३ पछिको सबैभन्दा न्यून स्तर हो । त्यस्तै, युरोको हिस्सेदारी पनि २ प्रतिशतले घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन १६ वर्षमा सबैभन्दा कम हो । रूस-युक्रेन युद्धपछि धेरै देशहरूले डलरमा निर्भरता घटाउँदै सुनको भण्डार बढाउँदै गरेका छन् । यसैबीच पछिल्ला केही वर्षमा सुनको मूल्यमा ठूलो उछाल आएको छ । सुन भण्डारमा अमेरिका अगाडि, चीन पाँचौं स्थानमा यद्यपि चीनले लगातार सुन खरिद गरे पनि,सुन भण्डारको हिसाबले यो धेरै देशहरूभन्दा पछि छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाको सुन भण्डार ८ हजार १३३.४६ टन छ । यसपछि युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनी (३ हजार ३५१.५३ टन), इटाली (२ हजार ४५१.८४ टन) र फ्रान्स (२ हजार ४३७ टन) छ । चीन २ हजार २७९.५६ टन सुनका साथ पाँचौं, स्विट्जरल्याण्ड (१ हजार ३९.९४ टन) छैटौं र भारत (८७६.१८ टन) सातौं स्थानमा छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेका समितिको बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकले नागरिकता नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सर्वसहमतिबाट विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्ने सांसदहरूलाई धन्यवाद दिए। समितिबाट पारित भएको नागरिकसम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै संसदमा पेस गरिने गरिने समेत उनले बताए ।
नेपाल-श्रीलंका आईसीटी गठबन्धन : दक्षिण एसियाली डिजिटल रूपान्तरणमा गतिशीलता ल्याउन रणनीतिक साझेदारी
काठमाडौं । नेपाल र श्रीलंकाले दक्षिण एसियाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि ९आईसीटी० क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गर्न रणनीतिक द्विपक्षीय साझेदारी औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छन् । यो साझेदारीले दुई देशबीच डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिने, नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने र आर्थिक सहयोग मजबूत पार्ने अपेक्षा छ । यस अग्रगामी पहलको संरचनात्मक ढाँचा क्यान फेडरेसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीद्वारा तयार गरिएको हो । यस अवसरमा केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य तथा शैक्षिक विशेषज्ञ ओमकार बस्नेत पनि उपस्थित थिए । यो प्रस्ताव श्रीलंका दूतावास, काठमाडौंकी चार्ज डी अफेयर्स चमीरा मुनासिंघेलाई औपचारिक रूपमा पेश गरिएको छ । नेपाल–श्रीलंका आइसिटी सहकार्यका प्रमुख आधार स्तम्भहरू नेपाल–श्रीलंका आइसिटी व्यवसाय परिषद्को स्थापनास् क्यान फेडरेसनले श्रीलंका एसोसिएशन फर सफ्टवेयर सर्भिसेज कम्पनीज ९एसएलएएसएससीओएम० र आईसीटीए श्रीलंकासँग मिलेर एक समर्पित द्विपक्षीय मञ्च स्थापना गर्नेछ । यस परिषद्ले आउटसोर्सिङ, साइबरसुरक्षा, फिनटेक, कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० र अन्य प्रविधिका क्षेत्रहरूमा संरचित संवाद, सीमापार सहकार्य र व्यवसाय समन्वयलाई सुविधाजनक बनाउनेछ । स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा संयुक्त उद्यमको प्रवद्र्धनस् यस ढाँचाले श्रीलंकाली भेन्चर क्यापिटलिस्ट ९भीसी०, एक्सेलेरेटर र कम्पनीहरूको सहयोगमा सह(लगानी मोडेल र इन्कुबेसन कार्यक्रमहरूलाई जोड दिनेछ । यसले एआई, हेल्थ टेक, एग्रीटेक र फिनटेक जस्ता क्षेत्रहरूमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई ठूलो वृद्धि अवसर प्रदान गर्नेछ । आइटी प्रमाणपत्रहरूको परस्पर मान्यतास् डिजिटल सिप अन्तरालहरू पूरा गर्न र क्षेत्रीय कार्यबल गतिशीलता बढाउन दुबै देशले आईटी प्रमाणपत्रहरू र प्राविधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई परस्पर मान्यता दिनेछन् । यस सम्झौताले आइटी विशेषज्ञहरूका लागि सीमापार पेशागत अवसरहरूलाई सुगम बनाउनेछ । आउटसोर्सिङ र प्रतिभा आदानप्रदानलाई सुविधाजनक बनाउनेस् यो साझेदारीले सफ्टवेयर विकास, क्लाउड कम्प्युटिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ ९बीपीओ० र साइबर सुरक्षा सेवाहरूमा आफ्ना सामथ्र्यहरूलाई प्रयोग गरी द्विपक्षीय आउटसोर्सिङ र प्रतिभा आदानप्रदान कार्यक्रमहरूलाई बढावा दिनेछ, जसले गुणस्तर र लागत(प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नेछ । साइबर सुरक्षा सहकार्यलाई मजबूत पार्नेस् नेपालको एनपीकेर्ट र श्रीलंका सीईआरटीले साइबरसुरक्षा खतरा खुफिया साट्ने, सीमापार घटना प्रतिक्रिया र संयुक्त क्षमता निर्माण पहलहरूमा सहकार्य गर्नेछन्, जसले गर्दा क्षेत्रीय साइबरसुरक्षा सुदृढता बढ्नेछ। आइसिटी एक्स्पो र व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलहरू सह(आयोजनास् योजनामा आइसिटी व्यापार प्रतिनिधिमण्डल, एक्स्पो र सम्मेलनहरू सह(आयोजना गर्ने समावेश छ । नेपालको क्यान इन्फोटेक, बीटुबी समिट, स्टार्टअप एक्स्पो र श्रीलंकाको ट्रेड एक्स्पो, सम्मेलन, नीति संवादमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता हुनेछ, जसले स्टार्टअप र प्रविधि कम्पनीहरूलाई नवप्रवर्तन प्रदर्शन गर्न र लगानीकर्ताहरूसँग जोडिन मजबूत मञ्च प्रदान गर्नेछ । द्विपक्षीय आइसिटी लगानी कोष सुरु गर्नेस् दुबै सरकारहरूले सहयोगात्मक अनुसन्धान, उत्पाद विकास र प्रविधि व्यावसायीकरणलाई समर्थन गर्न नेपाल–श्रीलंका आईसीटी नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने विचार गरिरहेका छन्, जसले डिजिटल प्रगतिको लागि उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नेछ । शैक्षिक र अनुसन्धान सहकार्यस् प्रमुख आइसिटी विश्वविद्यालयहरू र संस्थाहरूले संयुक्त अनुसन्धान, शिक्षक र विद्यार्थी आदानप्रदान र एआई, ब्लकचेन र डाटा एनालिटिक्स जस्ता क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्ने सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । डिजिटल नीति र ढाँचाहरू समन्वय गर्नेस् यस पहलले डाटा संरक्षण, डिजिटल पहिचान, इ(कमर्स र सीमापार डिजिटल सेवाहरूमा नियामक ढाँचाहरूलाई समायोजन गर्न नीति संवाद र समन्वयलाई प्रतिबद्ध गर्दछ, जसले सहज डिजिटल व्यापार र शासनलाई सुविधाजनक बनाउनेछ । नेपाल-श्रीलंका डिजिटल गलियाराको दृष्टिकोण दीर्घकालीन दृष्टिकोण नेपाल-श्रीलंका डिजिटल करिडोर स्थापना गर्नु हो । यो महत्त्वाकांक्षी पहलले दुबै देशहरूलाई दक्षिण एसियामा पूरक डिजिटल हबहरूको रूपमा स्थापित गर्नेछ जसले गर्दा सुदृढ इन्टरनेट अवस्थापना, क्लाउड सेवाहरू र साझा डिजिटल मञ्चहरू एकीकृत भई समग्र क्षेत्रीय डिजिटल रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउनेछ ।
हिमालयन बैंकको नयाँ शाखा अब दूधपोखरीमा सञ्चालनमा
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले शाखा सञ्जाल पुनःसंरचना गर्दै, लम्जुङ्गको गौंडा शाखालाई स्थानान्तरण गरी दूधपोखरी गाउँपालिका-५, जोर्नेमा दूधपोखरी शाखा नामबाट बैंकिङ सेवा सुरु गरेको छ । नयाँ शाखा जेठ २६ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । शाखाको उद्घाटन कार्यक्रम दूधपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष धन बहादुर गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी तथा विभिन्न अतिथि व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
‘टेक एन्ड पे’ मोडल नीति स्पष्ट नभएसम्म पीपीए रोकिन्छ : प्राधिकरण
काठमाडौं । नयाँ बजेटमा समेटिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अन्यौलमा परेको छ । २०७८ चैत १२ गते प्राधिकरणले ५४ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया खुला गरेको थियो । तर २०८२ जेठ १५ मा सार्वजनिक बजेटमार्फत ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि यी आयोजनासँग के आधारमा सम्झौता गर्ने भन्नेमा स्पष्टता हराएको छ । बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाको पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ मोडलअनुसार हुने उल्लेख छ । तर यसअघि प्रचलनमा रहेको ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलमा सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाको घोषणालगत्तै ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरू ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा पीपीए स्वीकार्य नहुने अडानमा छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण दुवैले ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था आफूहरूले प्रस्ताव नगरेको बताउँदै आएका छन् । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने यो व्यवस्था यथावत् रहने र अप्ठ्यारो परे समायोजन गरिने बताइरहेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले चैत १२ गते १० मेगावाटभन्दा माथिका, ‘ग्रीड कनेक्शन एग्रिमेन्ट’ सम्पन्न गरेका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । वैशाख ३० मा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ३० दिनभित्र अद्यावधिक विवरण पेश गर्न प्रवर्द्धकहरूलाई सूचना दिएका थिए । हालसम्म १६ अर्धजलाशययुक्त आयोजना (३ हजार १०७ मेगावाट) र ३८ जलप्रवाहमा आधारित आयोजना (१ हजार ८५८ मेगावाट) गरी कुल ४९ सय ६५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीएका लागि प्राधिकरणले आह्वान गरिसकेको छ । नीति स्पष्ट नभएसम्म सम्झौता रोकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ‘टेक एन्ड पे’ मोडलको विषयमा स्पष्टता नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ऊर्जामन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबिच गहन रुपमा छलफल भइरहेको छ । छलफलपछि यसबारे ठोस निर्णय हुनेछ । उनले भने, ‘अहिले आयोजनाहरूको आवेदन मागदेखि विवरण संकलनको काम गरिरहेका छौं । आयोजनाहरू के कस्ता छन् भनेर बुझिरहेका छौं । पीपीएको विषय ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबाट नीति स्पष्ट भएपछि मात्रै सम्झौता थाल्नेछौं । हाल नीति स्पष्ट नहुँदा दोधारमै छौं ।’ ऊर्जा व्यवसायीहरू प्रष्ट छन् । यदि सम्झौता ‘टेक एन्ड पे’मा गरिने भनियो भने कुनै पनि व्यवसायी सहभागी हुने छैनन् । उनीहरूले पुरानै ‘ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ मोडलअनुसार सम्झौता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले यस विषयमा चाँडो नीति स्पष्ट नगरे लगानीमै प्रतिकूल असर पर्ने ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ ।
