विदेशी लगानीकर्ताले नेपाली बैंकमा खाता खोल्न पाउने, यस्तो छ प्राबधान
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपाली बैंकमा खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा संशेधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको स्वीकृतिप्राप्त विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी सम्बन्धी रकम नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वा नेपाली रुपैयाँको खाता खोली जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको हो । विदेशी लगानी बापत आर्जित रकम र लगानी फिर्ताको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ताको नेपाली बैंक वित्तीय संस्थामा खोलिएको ने.रु. खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, गैर आवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयरमा आवेदन दिने प्रयोजनको लागि विदेशी लगानीको स्वीकृतिअगावै त्यस्तो रकम विदेशी लगानीकर्ताको खातामा भित्र्याउन र रकम भित्रिए पश्चात् विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त भएमा समेत यस विनियमको प्रयोजनको लागि बाधा पु¥याएको नमानिने उल्लेख छ । शेयर बाँडफाँडमा नपरी आवेदन गरेको रकम विदेशमा फिर्ता गर्नु परेमा खाता रहेको बैंक–वित्तीय संस्था वा आवेदक गैर–आवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सोको शेयर रजिष्ट्रारको सिफारिस सहित एकाईमा निवेदन पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारी ठगी : कम्बोडियाबाट पक्राउ, सीआईबीको हिरासतमा
काठमाडौं । ‘मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड’ मा करोडौं रकम ठगी प्रकरणमा फरार रहेका प्रमुख प्रतिवादी ज्योतिबहादुर भण्डारीलाई नेपाल प्रहरीले कम्बोडियाबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको छ । १४४ जना बचतकर्ता र सञ्चालकहरूलाई झुक्याउँदै १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरिएको यस प्रकरणमा भण्डारीविरुद्ध सन् २०२४ अक्टोबर २९ मा इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गरिएको थियो । उनलाई असार ४ गते नेपाल ल्याएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को हिरासतमा राखिएको छ । अनुसन्धानमा खुल्न आएका अनुसार भण्डारीले ‘मितेरी’ सहकारीका तत्कालीन महाप्रबन्धक ज्योति गुरुङसँग मिलेर मार्फत सहकारीका पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न बहानामा ठगी गरेका थिए । उनले आफूले विदेशबाट पठाएको ३३ करोड रुपैयाँ पार्सल लिन कमिसन तिर्नुपर्ने बहानामा थप ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका थिए । भण्डारीले दुईवटा राहदानीमा फरक नागरिकता नम्बर प्रयोग गरेको, अन्य व्यक्तिको विवरण दुरुपयोग गरी कीर्ते नागरिकता तथा राहदानी तयार पारी स्क्याममा संलग्न रहेको प्रमाणित भएको छ । उनले फरक नाम र खाताबाट फेसबुक तथा व्हाट्सएप प्रयोग गरेर ठगी गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। ज्योती बहादुर भण्डारीविरुद्ध काठमाडौं प्रहरी परिसरमा ठगीसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा दर्ता छन् । प्रहरीले अरू पीडितहरूलाई पनि सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।
दैलेखमा ग्यास भएको पुष्टि, नेपालको ५० वर्षको आवश्यकता पूरा हुने
दैलेख । नेपालको भविष्य उज्यालो बनाउने आशाका संकेत दैलेखको जलजलेबाट देखिन थालेका छन् । चीनको जिओलोजिकल सर्बे कम्पनीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अन्वेषण कार्यको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसमा जलजले क्षेत्र मिथेन ग्यासको विशाल भण्डारण स्थल रहेको तथ्य खुलाइएको छ । विसं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पु¥याइएको थियो । त्यहाँबाट सङ्कलन गरिएका नमुनाको परीक्षणमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । यो जम्मा चार वटा सम्भावित कुवामध्ये पहिलो कुइँकानको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी तीन कुइँकानको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमै कूल चार सय ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यास आवश्यकतालाई पूरा गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका उप–महानिर्देशक तथा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार नेपाल र चीनबीच २०१९ मा भएको जिटुजी सम्झौतापछि यो काम सुरु गरिएको थियो । 'नेपाल सरकारले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी सरकारी जग्गा अन्वेषण प्रयोजनका लागि छुट्याएर परियोजना सञ्चालन गरेको हो, यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिएको अन्वेषण परियोजना हो', नापितले भने । उनका अनुसार हाल प्राप्त भएको प्रतिवेदन प्रारम्भिक हो । ग्यासको गुणस्तर, व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता र आर्थिक लाभांशका विषयमा अझ विस्तृत परीक्षण भइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ । सोपछि डिसेम्बर भित्रै व्यावसायिक उत्पादन परीक्षण सुरु गर्ने सरकारी योजना रहेको बताइएको छ । दैलेखको जमिनले आफैँबाट बल्ने ग्यास र तेल जस्तै पदार्थ चुहिने दृश्य स्थानीयका लागि नयाँ होइन । तर, वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न २०३६ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो । विसं २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले मुलुकभर इन्धन संकट सिर्जना गर्यो । यसपछि स्वदेशी ऊर्जा स्रोतप्रति सरकार गम्भीर बन्न बाध्य भयो । त्यही पृष्ठभूमिमा दैलेख फेरि चर्चाको केन्द्रमा आयो । यो सङ्कटले एउटा अवसर सिर्जना गर्यो । नेपालले स्वदेशी स्रोत पहिचान र उत्खननको सम्भावनामा पहिलो पटक गम्भीर ध्यान केन्द्रित गर्यो । विसं २०७५ माघमा नेपाल–चीन बीच पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि हस्ताक्षर भएको सम्झौताले एक प्राविधिक प्रगति मात्र होइन, रणनीतिक सन्देश पनि बोकेको छ । प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली तथा चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए । दैलेखका छ/सात ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरूको अनुमान रहेको छ । धेरै पहिला गरिएको सर्भेबाट पनि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यास हुनसक्ने सम्भावना पाइएको थियो । अबको चरणमा त्यसको परिमाण र गुणस्तरबारे विस्तृत रूपमा यकिन गरिएको छ । अहिलेको परियोजना चीनको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित नमूना (पाइलट) परियोजना हो । यो चिनियाँ सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित हो । त्यसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कोभिड–१९ महामारीलगायत विविध कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत पनि बढेको थियो । नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभागले ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजना’ स्थापना गरी जग्गा अधिग्रहण, सडक र विद्युत् पहुँच विस्तार तथा प्रशासनिक समन्वयको काम सहजीकरण गरेको थियो । यसले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक संयन्त्र वा अन्य कुनै पक्षबाट अवरोध भएन । परियोजनाले अन्तिममा सार्थकता पाएपछि दैलेखवासी तथा सरोकारवाला निकाय उत्साहित भएका छन् । उत्खनन, प्रशोधन, आपूर्ति श्रृंखला तथा प्राविधिक काममा संलग्न जनशक्तिका कारण स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने र उद्योगमैत्री वातावरण बन्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घ दैलेखका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि यो परियोजना एक ऐतिहासिक अवसर सावित हुन सक्ने विश्वास लिइएको छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसारको भण्डारण पुष्टि भएमा नेपाल इन्धन आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाबाट बिस्तारै मुक्त हुँदै स्वदेशी स्रोतबाट नै ऊर्जा उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइन्छ । रासस
सेवा निर्यात गरेर डलर कमाइरहेका कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने, राष्ट्र बैंकले गर्यो यस्तो व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विदेशमा लगानी गर्न सक्ने घोषणा गरेसँगै राष्ट्र बैंकले केही प्रावधानहरू बनाएर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूले विदेशमा पनि गएर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा संशोधन गरेर विदेशमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको हो । बमोजिमका सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (दुईमध्ये न्यून) हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनु पर्ने प्रावधान पनि राष्ट्र बैंकले राखेको छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ बमोजिम विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट प्राप्त उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रहने गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षेत्र/उद्योगमा विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । विदेशी लगानीकर्ताले खाता खोल्न पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको स्वीकृतिप्राप्त विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी सम्बन्धी रकम नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वा नेपाली रुपैयाँको खाता खोली जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विदेशी लगानी बापत आर्जित रकम र लगानी फिर्ताको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ताको नेपाली बैंक वित्तीय संस्थामा खोलिएको ने.रु. खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, गैर आवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिने प्रयोजनको लागि विदेशी लगानीको स्वीकृतिअगावै त्यस्तो रकम विदेशी लगानीकर्ताको खातामा भित्र्याउन र रकम भित्रिएपश्चात् विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त भएमा समेत यस विनियमको प्रयोजनको लागि बाधा पुर्याएको नमानिने उल्लेख छ । सेयर बाँडफाँडमा नपरी आवेदन गरेको रकम विदेशमा फिर्ता गर्नु परेमा खाता रहेको बैंक-वित्तीय संस्था वा आवेदक गैर-आवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सोको शेयर रजिष्ट्रारको सिफारिस सहित एकाईमा निवेदन पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कर बापतको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ता, उद्योग/कम्पनी, वा कर कार्यालयको नाममा प्राप्त हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ भने यस्तो रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंक वा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
इटाली र अजरबैजान पठाइदिने भन्दै १० लाख ठगी गर्ने पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी इटाली र अजरबैजान पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–७ बस्ने दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१६ घर भएका १९ वर्षीय दर्शन खड्का र तारकेश्वर नगरपालिका–३ बस्ने गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–५ घर भएका ३७ वर्षीय सरेश गुरूङ रहेका छन् । पक्राउमध्ये दर्शनले इटाली पठाइदिन्छु भन्दै तीन जना पीडितबाट छ लाख रुपैयाँ र सरेशले अजरबैजान पठाइदिन्छु भन्दै दुई जना पीडितबाट चार लाख रुपैयाँ लिई सम्पर्कबिहीन भएको भन्ने पीडितहरूको उजुरीको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले दर्शनलाई काठमाडौं–७ बाट बुधबार र सरेशलाई काठमाडौं–२६ बाट मङ्गलबार पक्राउ गरेको हो । उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको छ ।
अमेरिकाले विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा दिने प्रक्रिया फेरि सुरु गर्ने, यस्तो छ शर्त
काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसाका लागि पुनः अपोइन्टमेन्ट शेड्युल गर्न सुरु गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले यसका लागि भिसा आवेदन दिने विद्यार्थीका सामाजिक सञ्जाल (सोशल मिडिया) खाताहरू पनि जाँच गरिने स्पष्ट पारेको छ । यसका लागि सबै आवेदकहरूले आफ्ना सामाजिक सञ्जाल प्रोफाइलको प्राइभेट सेटिङ 'पब्लिक' राख्नुपर्ने निर्देशन दिइनेछ । विदेश मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी भिसा स्क्रिनिङमा उपलब्ध सबै जानकारीको प्रयोग गर्छौं ताकि यस्ता आवेदकहरूलाई चिनिहाल्न सकियोस् जसलाई अमेरिका प्रवेश दिनु उपयुक्त हुँदैन, विशेषगरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बन्न सक्नेहरूलाई ।’ ‘नयाँ निर्देशनअनुसार आवेदकहरूको अनलाइन गतिविधिसहित विस्तृत र कडाइका साथ जाँच गरिनेछ,’मन्त्रालयले थपेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेका अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासहरूले चाँडै यी भिसा आवेदनहरूको शेड्युलिङ पुनः सुरु गर्नेछन् । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संसारभर रहेका अमेरिकी दूतावासहरूलाई विद्यार्थी भिसाका लागि अपोइन्टमेन्ट बन्द गर्न आदेश दिएका थिए । ट्रम्प प्रशासनले आवेदकहरूको सामाजिक सञ्जाल खाताहरूको गहिरो जाँच गर्ने योजना पनि ल्याएको थियो ।
कृषिमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढ्दो
इनरुवा । जिल्लामा पछिल्लो समय कृषिमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढ्दो छ । यान्त्रीकरणसँगै लागत घट्दा किसान लाभान्वित हुन थालेका छन् । धान रोप्न, काट्न, दाउनी गर्न, मकै छर्न, तरकारीखेती गर्न र मकै दाउनी गर्न यान्त्रिकरण बढ्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र इनरुवाका प्रमुख निलकमल सिंहले जानकारी दिए । कृषि उपकरण महँगा हुने र प्रयोग कम हुने हुँदा सरकारको अधिकतम अनुदानबिना किसानले खरिद गर्न नसक्ने स्थानीय किसान राजकिशोर मेहताले बताए । उपकरण प्रयोग गर्दा मजदुर खर्च ५० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म बच्ने र कूल लागतमा २५ देखि ३० प्रतिशत खर्च घट्ने उनको भनाइ छ । धानको बीउ राख्न सिडर, रोप्न ट्रान्सप्लान्टर, काट्न रिपर र कम्बाइन हारभेस्टर र पराल उठाउन बेलरको प्रयोग हुँदै आएको छ । कतिपय उपकरण गहुँ र मकैलगायतका बालीमा पनि प्रयोग हुने गरेको छ । विगतमा मधेश क्षेत्रका जिल्लामा धेरै पहिलेदेखि जोत्न ट्र्याक्टर प्रयोग हुने गरेको थियो । सबै किसानलाई उपकरणका बारेमा ज्ञान भई नसकेकाले ठूला चक्लाबन्दी फार्ममा सामूहिकरुपमा तालिम दिई यान्त्रिकरण तर्फ जोड दिँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
मस्कको रोबोट्याक्सीमा डेमोक्र्याटको हस्तक्षेप
काठमाडौं । टेक्सासका केही डेमोक्र्याट सांसदहरूको समूहले टेस्लालाई अस्टिनमा गर्न हुन लागेको बहुप्रतिक्षित रोबोट्याक्सी सेवा सुरु गर्ने योजना आगामी सेप्टेम्बरसम्मका लागि स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन् । सो समयमा नयाँ स्वचालित सवारीसाधन सम्बन्धी कानुन लागू हुने तयारी छ । अस्टिन क्षेत्रका सांसदहरूले बुधबार पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्रमा केही समयका लागि रोक्नु सार्वजनिक सुरक्षाको दृष्टिले र कम्पनीको विश्वसनीयता कायम गर्न सबैका लागि हितकारी हुने बताएका छन् । यदि टेस्लाले यो महिनामै सेवा सञ्चालन अघि बढाउने निर्णय गर्यो भने सांसदहरूले नयाँ राज्य कानुनअनुसार टेस्लाले कसरी नियम पालना गर्नेछ भन्ने विस्तृत विवरण पेश गर्न माग गरेका छन् । गत वर्ष एलन मस्कले टेस्लाको भविष्यलाई पूर्णरूपमा स्वचालित सवारी प्रविधिमा केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेका थिए । कम्पनीले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी बिक्री वृद्धिमा मात्र ध्यान नदिई स्वचालित प्रविधी विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । सांसदहरूको पत्रबारे टेस्लाले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन । टेक्सास राज्यमा गभर्नर र दुबै सदनमा रिपब्लिकनको बहुमत रहेको हुँदा डेमोक्र्याट सांसदहरूको पत्रले कति प्रभाव पार्ला भन्ने विषयमा भने अन्योलता रहेको छ । मस्कले यसै वर्ष जनवरीमा घोषणा गरेका थिए कि कम्पनीले जुन महिनादेखि अस्टिनमा ुपैसा तिरेर स्वचालित सवारी सेवाु प्रदान गर्नेछ । त्यसपछि अस्टिनमा सेवा सुरु गर्ने टेस्लाको योजना लगानीकर्ता र विश्लेषकहरूको मुख्य चासोको विषय बनेको छ । धेरैले टेस्लाको सेयर मूल्यलाई भविष्यमा आउने रोबोट्याक्सी र मानवरूपी रोबोट परियोजनासँग जोडेर हेरिरहेका छन्, जुन अझै बजारमा आएको छैन । हालको टेक्सास कानुनअनुसार कुनै पनि स्वचालित सवारी कम्पनीले आफ्नो सवारीसाधन राज्यभरि सञ्चालन गर्न पाउँछन्, यदि ती सवारीहरूले आवश्यक दर्ता र बीमा शर्तहरू पूरा गरेका छन् भने । तर गत महिना टेक्सास विधानसभाबाट पारित भएको नयाँ कानुनले अबदेखि स्वचालित सवारी कम्पनीहरूले राज्यमा सेवा सञ्चालन गर्न विशेष अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनेछ । नयाँ कानुन लागू भएपछि कुनै चालकविहीन सवारीले जनतालाई जोखिममा पारिरहेको ठानेमा राज्य अधिकारीहरूले अनुमति खारेज गर्न सक्नेछन् । साथै आपतकालीन अवस्थाहरूमा प्रहरीले र उद्धारकर्मीहरूले यस्ता सवारीसाधनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने जानकारी कम्पनीहरूले राज्यलाई दिनुपर्नेछ । टेसलाले अस्टिनमा रोबोट्याक्सी सेवा सुरु गर्ने विस्तृत योजना भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । मस्कले सुरुवातमा १० देखि २० वटा मोडल वाई सवारीमार्फत सेवा सुरु गर्ने र अस्टिनका सबैभन्दा सुरक्षित ठानिएका क्षेत्रहरूमा मात्र सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । तर यात्रु को हुने, यात्रा शुल्क कस्तो हुने, सवारी कहाँ-कहाँ सञ्चालन हुने र टाढाबाट निगरानी तथा नियन्त्रण प्रणाली कति प्रभावकारी हुने भन्नेबारे कम्पनीले प्रष्ट पारेको छैन । सान्दर्भिक सामग्री : कमजोर मागले फरारीको दोस्रो ईभी २०२८ सम्मका लागि स्थगित चिनियाँ अटो उद्योगले विद्युतीय बजारमा नयाँ कीर्तिमान राख्दै
