प्रभु बैंकको २१ लाख कित्ता बिक्री खुला, कसले खरिद गर्न पाउँछन् ?
काठमाडौं । प्रभु बैंकका केही संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । बैंकका संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको २१ लाख ५ हजार ६७५ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । बैंकको उक्त सेयर खरिदका लागि विभिन्न समयमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरुलाई जानकारी गराएको थियो । तर, संस्थापक सेयरधनीहरुले खरिद नगरेकाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरुले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । साथै, खरिदका लागि बैंकको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं बबरमहलमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
दरमखोला हाईड्रोको आईपीओमा स्थानीय र विदेशमा रहेका नेपालीले आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । दरमखोला हाईड्रोपावर इनर्जीको आईपीओमा आवेदन दिने आज असार २३ गते अन्तिम दिन रहेको छ । असार ९ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ३ करोड ५ लाख रुपैयाँको ३८.३३ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३९ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात १० लाख ३० हजार ५ सय कित्ता सेयरमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका, बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका, बडीगाड गाउँपालिकाका स्थायी बसोवासले आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २८.३३ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख १९ हजार ५ सय कित्ता सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९१ हजार ९५० कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली, २ प्रतिशत अर्थात् ५८ हजार ३९० कित्ता कर्मचारी, ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४५ हजार ९७५ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी २४ लाख २३ हजार १८५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले दरमखोला पावरहाउस मानेबापाटा, ग्लोबल आइएमई बैंकको वामी, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंकको गल्कोट शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
मन्त्री गुरुङ बोली फेरेपछि जहाज चढ्ने सपना अधुरै
काठमाडौं । लमजुङको बेँसीशहर नगरपालिका-९ बिम्दाबेँसीका सेवा निवृत्त भारतीय सेनाका सुवेदार गोपीप्रसाद गुरुङलाई हिजो झैँ लाग्छ, २१ वर्षे लक्का जवानीमा पहिलो छुट्टी लिएर घर फर्किँदा बुवा, छरछिमेक र आफन्तहरू सबै नाल्माको सित्तलेस्वाँरामा हवाई मैदान खन्न लर्को लागेर गएका थिए । केही दिन उनी पनि त्यहाँ पुगे । सित्तलेस्वाँरा आसपासका बाग्लुङ पानी, नाल्मा, गाउँशहर, पुरानकोटबाट मात्रै नभएर आसपासका तुर्लुङकोट, सिन्दुरे, दुराडाँडादेखिका धेरै गाउँलेहरू डोको र ढाकरमा सामल, तुमल, गल, गैंती, कुटो कोदालो, हँसिया, खुर्पा, बञ्चरो बोकेर हवाई मैदान खन्न जुटेका थिए । यो ६० वर्ष अघिको कुरा हो । उनलाई त्यति खेर सित्तलेस्वाँरामा श्रमदान गर्न जुटेका गाउँले देख्दा चैते दशैँको मेला लागे जस्तै लागेको थियो । कोही खन्ने, कोही रुख बुट्यान फाँड्ने त कोही ढुङ्गा माटो फाल्ने । उनीहरुको एउटै सपना थियो, केही दिनमै मैदान तयार गर्ने र जहाज आएपछि पक्कै चढ्न पाइएला । तर विडम्बना जिल्लावासीको सपना अझै साकार भएको छैन । विसं २०२१/२२ मा साविक नाल्मा गाविस-२, हालको बेँसीशहर नगरपालिका-५ सित्तलेस्वाँरामा विमानस्थल निर्माण थालिए पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा खेलमैदान र गौचरमा सीमित बनेको छ । स्थानीयले उत्साह देखाए पनि सरकारले निर्माण पूरा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेपछि सो योजना सम्पन्न हुन नसकेको हो । स्थानीयले हवाई मैदानका लागि आवश्यक मैदान भने खनेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य दुराडाँडाका श्रीकान्त अधिकारी हेलिकप्टरमा आएर ३ हजार ३ सय रुपैयाँमा मौखिक ठेक्का दिएका थिए । बाख्रे जगतका स्थानीयहरुका अनुसार अधिकारीले ठेक्का दिएसँगै पुनः बाख्रे जगत, नाल्मा, पुरानकोट, गाउँशहर, बाग्लुङ पानीलगायत विभिन्न गाउँकाले श्रमदान गरेका थिए । निर्माण सुरु भएको ४३ वर्षसम्म अलपत्र परेपछि नाल्मा, पुरानकोट, गाउँशहर, बाग्लुङ पानीका स्थानीयको अगुवाइमा विसं २०६४ माघमा निर्माण समिति दर्ता गरेर सम्पन्न गर्ने पहल भएको तत्कालीन निर्माण समितिका अध्यक्ष श्याम बहादुर गुरुङले बताए । उनकै पहलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा १८ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जिविस, गाविस लगायतबाट ७ लाख रुपैयाँ जुटाएर पहिलो चरणमा करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको काम भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा दोस्रो चरणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट २० लाख रुपैयाँ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । मैदान फराकिलो बनाउने, पर्खाल उठाउने, स्थानीयले उपभोग गर्दै आएको खानेपानीको लाइन स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी दुई चरणमा कूल ६० लाख रुपैयाँ बराबरको काम भएको समितिको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री हुँदा हवाई मैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको निर्माण समितिका अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । उति बेला मन्त्री गुरुङकै निर्देशनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिक समूहले विमानस्थलको विस्तृत अध्ययनसमेत गरेका थिए । ट्वीनअटर विमानका लागि कूल ८५० मिटर लम्बाइ, १५० मिटर चौडाइ अर्थात् २४५ रोपनी क्षेत्रफलको मैदान निर्माण गर्नुपर्ने नक्सा प्राविधिक समूहले तयार पारेको थियो । करिब ५० प्रतिशत कामसमेत सम्पन्न भएको थियो । तर, बाँकी कामका लागि कुनै निकायबाट बजेट विनियोजन नगरिएको निर्माण समितिका अध्यक्ष सुवेदार गोपीप्रसाद गुरुङको भनाइ छ । बजेट अभावमा काम रोकिएपछि अहिले सो मैदान स्थानीयका लागि गौचरन र खेलमैदान बनेको हो । सोही मैदान हुँदै बेँसीसहर-नाल्मा सडक निर्माण भएको छ । जिल्लामा हवाई मैदान आवश्यक भएकाले आफूले सुरुवातदेखि पहल गर्दै आएको र गर्न सक्ने वातावरण मिल्दासम्म प्रयास गरिरहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं जिल्लाका सङ्घीय सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउँदै आएका छन् । उनले निर्वाचनमा समेत हवाई मैदानको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर पछिल्लो समयमा उनले समेत सो हवाई मैदान बन्न नसक्ने बताएको निर्माण समितिका अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । ‘जहाज आउला र चढौँला भन्ने आशा राखेका अघिल्लो पुस्ता त सबै बितेर गइसक्नु भयो,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘सायद अब लमजुङ वासीले आफ्नै विमानस्थलबाट जहाज चढ्ने रहर पूरा नहुने रहेछ ।’
कृषि मन्त्रीसँग गभर्नरले भने- माटो खेलाउनेले होइन, कागज खेलाउनेले ऋण पाउँछन्
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री राम नाथ अधिकारीले कृषि कर्जालाई सरलीकृत बनाउने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलसँग छलफलमा मन्त्री अधिकारीले कृषिमार्फत गरिबी हटाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले साना किसानले पनि सरल र सहज किसिमले ऋण प्राप्त गर्ने प्रावधानको आवश्यकता औंल्याए । ‘कृषि ऋणको सही उपयोग भयो कि भएन यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि म नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गर्दछु,’ मन्त्री अधिकारीले भने । मन्त्री अधिकारीले कसैले ऋण नपाउने, पाउनेले अन्य प्रयोजनमा लगाउने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिए । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुले पनि कृषि कर्जा बढाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकको कृषि कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाको पालना उनीहरुले गर्नुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीले जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा पौडेलले हाल कृषिमा भएको लगानीको सदुपयोग हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा आफ्नो पनि चासोको विषय भएकाले प्रतिफल आउने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए । किसानलाई व्यावसायिक नबनाइ कृषिमा भएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले प्रतिफल आउने गरी लगानीको आवश्यकतामा गभर्नर डा पौडेलले जोड दिए । आफू हालै विभिन्न जिल्लामा जाँदा माटो खेलाउनेले कृषि ऋण नपाउने, कागज खेलाउनेले ऋण पाउने गरेको गुनासो पनि सुनेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक १ बजे बस्दै, औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज अपरान्ह १ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । यसैगरी ‘विनियोजन विधेयक, २०८२’, ‘आर्थिक विधेयक, २०८२’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२’ लाई पनि राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहित टेबुल गर्ने कार्यसूची छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गर्ने छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । आजको बैठकमा महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदनसमेत पेस हुने कार्यसूची छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कर्णाली करिडोरलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा अघि बढाउने घोषणा
हुम्ला । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गरिने घोषणा गरेका छन् । खार्पुनाथ गाउँपालिका-५ स्थित चुवाखोलामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली करिडोर केवल कर्णाली र हुम्लावासीका लागि मात्र नभई, नेपाल, चीन र भारतबीचको व्यापार विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण मार्ग भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले चुवाखोलामा हालै निर्माण सम्पन्न भएको बेलिब्रिजको उद्घाटन गर्दै कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सो स्थानमा चाँडै पक्की पुल निर्माण गरिने जानकारी दिए। साथै, करिडोरलाई तत्काल दुई लेनको बनाउने र कालोपत्रे गरी स्तरोन्नति गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा औपचारिक रूपमा जोडिएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै यस उपलब्धिले समग्र देशको समृद्धितर्फ डो¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । “अप्ठ्यारो ठाउँमा ढलान गरेर भए पनि सडक स्तरोन्नति गरेर अघि बढिन्छ,” उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग जोडिएको हिल्सा नाकामा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले हिल्सा नाका व्यापारिक सम्भावनाले भरिएको क्षेत्र भएकोले त्यसको उपयोग गर्न तत्काल क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । नेपाली सेनाले गत वर्ष चैत १० गतेदेखि चुवाखोलामा बेलिब्रिज जडान कार्य सुरु गरेको थियो, जुन असार १० गते सम्पन्न भएको हो । यही पुलको उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री ओली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौंबाट सुर्खेत हुँदै खार्पुनाथ आएका हुन् । उनको स्वागत स्थानीयवासीहरूले बाजागाजासहित गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीसँगै रक्षामन्त्री मानवीर राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा लगायतको टोली हुम्ला पुगेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारेको कर्णाली करिडोर निर्माण सुरु भएको २६ वर्षपछि सिमकोट पहिलोपटक औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको हो। यस करिडोरले कर्णालीलाई उत्तर र दक्षिण अन्तरदेशीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बीमाको पहुँच ४७.९५ प्रतिशत जनसंख्यासम्म पुग्यो, ११ महिनामा २ खर्बको व्यवसाय
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात जेठ महिनासम्ममा कुल जनसंख्याको ४७ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ४७.९५ प्रतिशतमा बीमाको दायरा विस्तार भएको हो । यो तथ्यांक गत आवको यही अवधिको तुलनामा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको यही अवधिमा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या ४३.९५ प्रतिशत थियो । जेठ मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरुले झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ बढीको व्यवसाय गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार ११ महिनामा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ९५ अर्ब ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका छन् । जुन गत आवको तुलनामा १४.५१ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही समयमा बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ७० अर्ब ३२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए । हाल १४ जीवन र १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । ११ महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरुले मात्रै १ खर्ब ५५ अर्ब १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १६ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ३३ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ११ महिनामा जीवन कम्पनीको प्रथम बीमा शुल्क २६.९८ प्रतिशत र नवीकरण जीवन बीमाशुल्क १३.१३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३५ अर्ब १७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्रथम जीवन बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीहरुले २७ अर्ब ७० करोड ५ लाख रुपैयाँको जीवन बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै जीवन बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब १९ अर्ब ९८ करोड २४ लाख रुपैयाँ नवीकरण जीवन बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीहरुले१ खर्ब ६ अर्ब ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नवीकरण जीवन बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । ११ महिनाको अवधिसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरुको सक्रिय बीमालेख संख्या १ करोड ५४ लाख ९८ हजार ७०१ वटा रहेको छ । जुन गत आवको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि हो । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीहरुको बीमालेख संख्या १ करोड ४० लाख ८९ हजार ७७७ वटा थियो । यस अवधिसम्ममा जीवन बीमालेख संख्या (म्यादी, लघु म्यादी, वैदेशिक रोजगार जीवन बीमालेखबाहेक) ५५ लाख ३६ हजार ४४९ वटा रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष यही अवधिको तुलनामा २.८७ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म यो संख्या ५७ लाख २७८ वटा थियो । ९ प्रतिशतले बढ्यो निर्जीवन बीमा व्यवसाय समीक्षा अवधिममा निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय ९.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३९ अर्ब ८८ करोड ४० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्म कम्पनीहरुले ३६ अर्ब ५६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म म्यादी र लघु म्यादी जीवन बीमा लेख संख्या ७४ लाख २१ हजार २९४ वटा पुगेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बीमा लेख संख्या २५ लाख ४० हजार ९५८ वटा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म म्यादी र लघु म्यादी जीवन बीमा लेख संख्या ६३ लाख २२ हजार २६२ वटा र वैदेशिक रोजगार बीमा लेख संख्या २० लाख ६७ हजार २३७ वटा थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा म्यादी र लघु म्यादी जीवन बीमा लेख संख्या १७.३८ प्रतिशत र वैदेशिक रोजगार बीमा लेख संख्या २२.९२ प्रतिशतले बढेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा कम्पनीहरुको कार्यालय संख्या ३ हजार ७ पुगेको छ । जसमध्ये जीवन बीमाको कार्यालय संख्या १ हजार ८५० र निर्जीवनको १ हजार १५७ पुगेको छ । बीमा कम्पनीहरुमा कर्मचारीको संख्यासमेत वृद्धि भएको छ । समिक्षा अवधिमा कर्मचारीको संख्या ४.८० प्रतिशतले वृद्धि भएर १२ हजार २३४ पुगेको छ । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरुमा कर्मचारीको संख्या ११ हजार ६७४ थियो ।
निजगढ-पोखरिया ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुने
काठमाडौं । सरकार मधेश प्रदेशका तीन जिल्ला हुँदै ४०० केभी क्षमताको उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको ‘निजगढ-पोखरिया ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना’ सम्बन्धमा सरोकारवालाबाट राय, सुझाव र दाबी-विरोध संकलन गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । विद्युत विकास विभाग अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्रसारण लाइन महाशाखा प्रमुख कृष्ण महर्जनका अनुसार, यो आयोजना आयोजना रौतहटको गुजरा नगरपालिकाबाट सुरु भई बारा जिल्लाको कोल्वी नगरपालिका, करैयामाई गाउँपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका र जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिका हुँदै अघि बढ्नेछ । त्यसपछि, पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र जगरनाथपुर गाउँपालिका हुँदै पोखरिया नगरपालिकामा पुगेर अन्त्य हुनेछ । उनले कुल ६४.६०४ किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारण लाइनले २,००० मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता राख्ने बताए । आयोजनाअन्तर्गत १८४ वटा टावर निर्माण गरिनेछ, जसको अधिकतम उचाइ ५९.४३ मिटर हुनेछ । आयोजनाका लागि ३९०.६४७७ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने प्रसारण लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २३-२३ मिटर गरी कुल ४६ मिटर हुनुपर्ने जनाइएको छ । तीन नयाँ सबस्टेसन निर्माण हुने आयोजनाअन्तर्गत तीन स्थानमा आधुनिक सबस्टेसनहरू निर्माण गरिनेछ । जसमा निजगढ रौतहट ४००/१३२/३३ केभी, रमौली, जितपुर–सिमरा बारा ४००/१३२/३३/११ केभी तथा पोखरिया पर्सामा ४००/२२०/१३२/३३/११ केभी प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछ । विद्युत विकास विभागका अनुसार, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सम्पन्न भई स्वीकृत भइसकेको छ । प्राधिकरणले निर्माण अनुमतिका लागि निवेदन दिएपछि विभागले विद्युत नियमावलीअनुसार सर्वसाधारणको राय–सुझावका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । विभागका अनुमतिपत्र प्रसारण लाइन महाशाखा प्रमुख महर्जनले भने, ‘३५ दिने सूचना अवधिमा कुनै गम्भीर दाबी-विरोध नआएमा विभागले निर्माण अनुमतिपत्र जारी गर्नेछ, त्यसपछि प्राधिकरणले निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेछ । ’ उनकाअनुसार ठेकेदार छनोट प्रक्रिया बाँकी रहेकाले निर्माण कार्य सुरु हुन करिब ६ महिनादेखि एक वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान छ । आयोजना करिब चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विभागको भूमिका वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) को आधारमा अनुमति दिनु र मापदण्डअनुसार काम भए/नभएको निगरानी गर्नु हो भने निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्राधिकरणको हुने उनले बताए । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा भू-क्षय, बाढी र वायु प्रदूषणजस्ता वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपाय अपनाइने विभागले जनाएको छ ।
