सुनकोसी मरिन आयोजनाको कामलाई गति दिन ठेकेदारसँग कार्यतालिका माग्छौं : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई गति दिन ठेकेदार कम्पनीसँग तत्काल कार्यतालिका मागिने बताएका छन् । आइतबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले आयोजनाको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसके पनि अन्य काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘गत असोजको बाढीले पु¥याएको क्षति, आर्थिक अभाव र बीमा रकम प्राप्त नहुनुजस्ता कारणले आयोजनामा ढिलाइ भएको हो’, उनले भने, ‘हामीले ठेकेदारसँग कार्यतालिका मागेका छौँ। नयाँ ठेक्का लगाउँदा थप समय लाग्ने भएकाले हालकै ठेकेदारबाट काम सम्पन्न गराउन पहल गरिरहेका छौँ । ’ यस्तै, मन्त्री खड्काले संसदमा विचाराधीन ’विद्युत् विधेयक, २०८०’ र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक’ लाई एकसाथ अघि बढाएर पारित गर्न समितिलाई आग्रह गरे । ‘एउटा विधेयक रोकेर अर्कोलाई मात्र अघि बढाउनु आवश्यक छैन, दुवैलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुलीका लागि एक छानबिन समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । प्रयोग भएको बिजुलीको महसुल जुनसुकै हालतमा तिर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ’टेक एन्ड पे’ मा स्पष्टताः बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था परिमार्जन भइसकेकोले यस विषयमा भ्रममा नपर्न पनि मन्त्री खड्काले आग्रह गरे ।
सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस, कसको सम्भावना बढी ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले अर्जुनप्रसाद पोखरेल, नारायण पौडेल र डा. खगराज शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन जनामध्ये एक जनालाई सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ । प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नका लागि ६ जनाको आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये तीन जनाको नाम सर्टलिष्ट गरी सिफारिस गरेको हो । सिफारिस भएकाहरुमध्ये पोखरेल सचिव पदबाट गत वैशाख २ गतेमात्रै अवकाश भएका हुन् । त्यतिबेला उनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत थिए । साथै उनी सचिव रहेको समयमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । उनी प्राधिकरणको सम्भावित अध्यक्ष समेत हुन् । यस्तै, पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् भने डा. शर्माले तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिवका रूपमा काम गरिसकेका छन् । सिफारिस समितिले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गत जेठ ११ गतेदेखि २५ गतेसम्म दरखास्त आव्हान गरेको थियो ।
महिला व्यवसायी लामालाई रिहा गर्न माग, निर्माण व्यवसायीको सुरक्षामा ध्यान दिन महासंघको आग्रह
काठमाडौं । मकवानपुरमा महिला निर्माण व्यवसायी मञ्जु लामामाथि भएको अभद्र व्यवहार र हिरासतमा राखिएको घटनाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लामालाई तत्काल रिहा गर्न र घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ । दोलखा काली भूमे कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरी काम गरिरहेकी लामामाथि हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष नवीन सिग्देलले अभद्र व्यवहार गर्दै हिरासतमा थुनाएको घटनालाई महासंघले गैरजिम्मेवार कदम बताएको छ । महासंघले देशभरका निर्माण व्यवसायी, कामदार र उपकरणको सुरक्षामा पूर्ण प्रत्याभूति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्ता घटना नरोके महासंघले निर्माण कार्य ठप्प पार्ने सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
गर्जाङ उपत्यका हाइड्रोले आईपीओ जारी गर्दै, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । गर्जाङ उपत्यका हाइड्रो पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सेयर निष्कासनका लागि मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडसँग सम्झौता गरी मुक्तिनाथ क्यापिटललाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको कम्पनीले जनाएको छ । सम्झौतापत्रमा गर्जाङ उपत्यका हाइड्रो पावरका अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदी र मुक्तिनाथ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबिन्द्र ध्वज जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले ५० करोड रुपैयाँ जारी पूँजीको २० प्रतिशत बराबर १० करोड रुपैयाँ अर्थात १० लाख कित्ता साधारण सेयर प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरमा सर्वसाधारणमा बिक्री गर्नेछ । आवश्यक नियामक स्वीकृति प्राप्त भएपछि सेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ ।
हाईलाइफ फूड्सको नयाँ बासमती चामल बजारमा, सुगरका बिरामीले समेत खान मिल्ने
काठमाडौं । हाईलाइफले नयाँ उत्पादनको रूपमा चामल व्यवसायमा प्रवेश गरेको छ । हाईलाइफले एक्स्ट्रा लङ्ग ग्रेन बासमती चामल, पुलाउ बासमती चामल र ‘जजआई राइस’ बजारमा ल्याएको छ । नेपाली उपभोक्ताको स्वाद, पोषण र विश्वासलाई मध्यनजर गर्दै हाईलाइफ फूड्सले नयाँ प्रोडक्टका रूपमा प्रिमियम बासमती चामल बजारमा ल्याएको हो । ‘जजआई राइस’ डायबेटिक बिरामीका लागि उपयुक्त हुने कम्पनीको भनाइ छ । लामो दाना, उत्कृष्ट स्वाद र प्राकृतिक सुगन्धले भरिएको यो चामल घरायसी भान्सादेखि रेस्टुरेन्टसम्मका लागि उपयुक्त र गुणस्तरीय विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । अन्य बासमती चामलहरूको तुलनामा हाईलाइफ फूड्सको यो बासमती चामल शुद्ध, सफा र पौष्टिक तत्वले पूर्ण रहेको कम्पनीको भनाइ छ । हाईलाइफ फूड्सका प्रबन्ध निर्देशक पंकज ज्ञवालीले भने, 'प्रत्येक नेपाली परिवारलाई गुणस्तरीय, पौष्टिक र सुलभ खाद्यान्न उपलब्ध गराई स्वस्थ जीवनशैलीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यमा कम्पनी प्रतिबद्ध छ ।' उनका अनुसार हाईलाइफ प्रिमियम बासमती चामल स्वादिलो हुनुका साथै स्वास्थ्यवर्धक समेत छ । पछिल्लो समय हाईलाइफ फूड्सले विभिन्न उत्पादनमा जोड दिंदै आएको र व्यावसायिक दायरा विस्तार गरिरहेको छ । कम्पनीले किसान, उपभोक्ता र समुदायलाई लक्षित गर्दै रोजगारी सृजना र उत्पादन क्षमतामा वृद्धिबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान दिंदै आएको छ । अत्याधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान तथा डिजिटल युगअनुकूल सेवा प्रणालीमार्फत उद्योगमा अग्रणी भूमिका खेल्ने हाईलाइफ फूड्सको लक्ष्य छ । गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै कम्पनीले प्रत्येक उत्पादनमा उच्चतम मापदण्डको पालना गर्ने जनाएको छ । उपभोक्ताको आवश्यकता र जीवनशैली अनुसार नवीन उत्पादन विकास, गुणस्तरमा सम्झौता नगरी सबैका लागि सुलभ उत्पादन उपलब्ध गराउने, सरोकारवालासँग पारस्परिक सम्मान र सहयोग, इमानदारी तथा पारदर्शिता कम्पनीका मूल सिद्धान्त हुन् । दीर्घकालीन विश्वास र सुदृढ व्यवस्थापन क्षमतामा केन्द्रित रही कम्पनी अघि बढिरहेको छ । हाल हाईलाइफ प्रिमियम बासमती चामल देशभरका खुद्रा विक्रेता, सुपरमार्केट तथा अनलाइन प्लेटफर्महरूमा विभिन्न तौल र आकर्षक प्याकेजिङमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले गुणस्तर र मूल्यबीचको सन्तुलन कायम राख्ने कम्पनीको दाबी छ । हाईलाइफको चामल १ किलो, ५ किलो र २० किलोमा बजारमा उपलब्ध हुनेछ ।
दोधारा-चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको काम छिट्टै सुरु हुँदैछ : गृहमन्त्री लेखक
दोधारा चाँदनी । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहको काम छिट्टै सुरु हुने बताएका छन् । आइतबार सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको अवलोकन गर्दै उहाँले बन्दरगाह निर्माणका लागि ठेक्का स्वीकृत भइसकेकाले अब छिट्टै काम सुरु हुने बताएका हुन् । गृहमन्त्री लेखकले भने, 'बन्दरगाहमा आवश्यक संरचना निर्माणका लागि ठेक्का स्वीकृत भइसकेको छ । अब चाँडै शिलान्यास गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । निर्माण सुरु भएपछि तीन वर्षभित्र बन्दरगाह बनाइसक्ने योजना छ ।' बन्दरगाह निमार्णका लागि दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित मायापुरी सामुदायिक वनको ४१ हेक्टर जग्गामा एक हजार ५९३ रुख कटान भइसकेका छन् । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने बन्दरगाहका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच १ जुन २०२३ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार दुवै तर्फबाट निर्माणको तयारी भइरहेको हो । भारतीय पक्षले बन्दरगाह निर्माणका लागि दुई अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ९९ हजार भारतीय रुपैयाँको लागतमा टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रयोग हुने जग्गामा दुई वटा गोदाम, भन्सार जाँच तथा क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन तथा सुरक्षा भवनललगायत पूर्वाधार निर्माण हुने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ । नेपालले सुक्खा बन्दरगाहसम्मको छ लेनको पहुँच मार्ग र महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण गरिसकेको छ । भारतले आफ्नो क्षेत्रतर्फ बन्दरगाहसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणसँगै पश्चिमी नाका सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिम विकासको सम्भावनाको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
'सहकारीका सिद्धान्तअनुरुप बचत तथा ऋण परिचालन हुन नसक्दा गरिबीको अन्त्य भएन'
काठमाडौं । विज्ञहरूले सहकारीका सिद्धान्तअनुरुप बचत तथा ऋण परिचालन हुन नसक्दा समाजमा गरिबीको अन्त्य हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २४ वार्षिकोत्सव समारोहमा विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले गरिबी अन्त्यका लागि सहकारी उत्तम विकल्प बन्नसक्ने भए पनि तदअनुरुप ऋण परिचालन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए । देशमा करिब ३४ हजार सहकारी संस्थामध्ये झण्डै ७० प्रतिशत बचत तथा ऋण परिचालनसम्बन्धी सहकारी संस्था रहेका भन्दै तिनको सही व्यवस्थापन भए गरिबी न्यूनीकरण टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ अनुसार अझै २० दशमलव २७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीमा रहेका छन् । देशमा सहरी जनसङ्ख्याभन्दा ग्रामीण भेगमा गरिबीको सङ्ख्या अझै बढी छ । सहरमा १८ दशमलव तीन चार प्रतिशत र ग्रामीण भेगमा २४ दशमलव ०६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । पछिल्लो समय सहकारी तथा साना बचत समूह सहकारीका सिद्धान्तअनुरुप सञ्चालन नहुँदा बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना हुनेक्रम रोकिएको छैन । वित्तीय कारोबारमा अपारदर्शी क्रियाकलाप मौलाउँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले २०८१ चैत २१ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१’ तयार गरी लागू गरिसकेको छ । वार्षिकोत्सव समारोहमा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा शिवरामप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व इमान्दार भएका सहकारी तथा लघुवित्त संस्थामा तरलताको समस्या नभएको र आफ्ना सदस्यलाई मुनाफा वितरण गर्न सफल भएका उदाहरणबारे चर्चा गरे । संस्थाका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले मापदण्ड लागू भएपछि बचत तथा सहकारी संस्था सचेत हुँदै गएको बताए । उनले आफ्नो संस्थाले ७७ जिल्लाका एक हजार ७१० साझेदार संस्थामार्फत २२ लाख परिवारका ८८ लाख सदस्यमा थोक कर्जा विस्तार, क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण युवा उद्यमीका लागि काम गर्दै आएको बताए । नेपालमा २०३२/३३ सालदेखि साना किसान विकास आयोजना सुरु भएको हो । विसं २०५८ सालदेखि साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा रहेको यो संस्था त्यसअघि साना किसान विकास बैंकका रूपमा दर्ता भएको थियो । यस संस्थाको संस्थापक सेयरधनीका रूपमा नेपाल सरकार, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक लिमिटेड र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै २३१ वटा साना किसान सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । संस्थाको चुक्ता पुँजी चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३८ दशमलव नौ प्रतिशत, साना किसान सहकारी संस्थाको २७ दशमलव ४५ प्रतिशत, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको दुई दशमलव ३६ प्रतिशत, नागरिकको ३० दशमलव ०६ प्रतिशत र अन्यको एक दशमलव २३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । यसका साथै यस संस्थामा साना किसान सहकारी ९०२, अन्य सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्था ८०८ गरी कूल एक हजार ७१० साझेदार संस्था आबद्ध रहेका त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । यस संस्थाको कार्यक्षेत्रमा दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग र गरिब साना किसान रहेका र यी समूहले संस्थाको आर्थिक सहयोगबाट बाख्रा, बङ्गुर, भैँसी, माछा, कुखुरापालन र तरकारी तथा उच्चमूल्य बालीमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको पनि जानकारी दिइयो । यसैगरी, संस्थाले पिछडिएका डोम, चमार, मुसहर, हरिजन, धोवी, धवाल, चिडिमार, पत्थरकट, पासवान, चेपाङ, बनकरिया, राउटेलगायत जातिलाई संस्थामा आबद्ध गराएको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिए ।
जनताले बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्नका लागि राज्यले अवसर खोजिदिनुपर्छ : गभर्नर
काठमाडौं । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले राज्यको नीति बैंकको पैसा लिएर जनताले लगानी गर्नसक्ने खालको हुनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार अर्थ समितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले बैंकहरूमा थ्रुपिएको रकम परिचालन गर्नका लागि सरकारले अवसर खोजिदिनुपर्ने बताएका हुन् । उनकाअनुसार सबै काम मौद्रिक नीतिले गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकार वित्त नीतिमार्फत लगानीमैत्री कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । वित्तीय नीतिमार्फत लिने कार्यक्रमहरुले मुलुकलाई समृद्धीतर्फ अघि बढाउनसक्ने बताए । ऋण दिएर मात्रै मान्छे व्यापारि भएर निस्कँदैन । त्यसका लागि विशेष सीप क्षमता चाहिन्छ । व्यवसायी गर्न नजान्नेलाई ऋण दिइयो भने जनताको निक्षेप डुब्ने खतरा रहने उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार राज्यले लगानीका अवसर खोजिदिनुपर्छ । अहिले हाइड्रोमा लगानी गर्नेहरु खुशी छन् । त्यस्तै क्षेत्रहरू राज्यले खोजिदियो भने बैंकहरूले लगानी गर्नेछन् । उनले भने, ‘देश इलेक्टेड लिडरले चलाउने हो । इलेक्टेड लिडरले पोलिसि बनाएर देशलाई अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले वित्त नीतिमार्फत कार्यक्रमहरु ल्यायो भने ती कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउछ । पहिला सरकार अग्रसर हुनुपर्यो ।’ गभर्नर पौडेलकाअनुसार अहिले मुलुकमा वाह्य ऋण बढेको छ । राजस्व बढ्न सकेको छैन । अहिले बाफिया विधेयकमा भइरहेको छलफलले दीर्घकालिन रुपमा पार्ने प्रभावबारे सोच्न सांसदहरूलाई उनले आग्रह समेत गरे । गभर्नर पौडेलले बैंकहरूको वर्गिकरणका बारेमा समेत राष्ट्र बैंकले अहिले गृहकार्य गरिरहेको र यसको छिटै आउने जानकारी दिए ।
