५०–५० हजार राशिको नाफिजका तीन पत्रकारिता पुरस्कार सुवेदी, थापा र बस्न्यातलाई
काठमाडाैं । ‘भरतमोहन अधिकारी–नाफिज आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार’ बिजमाण्डुडटकमकी सरला सुवेदीलाई प्रदान गरिएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले शुक्रबार काठमाडौंमा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजना गर्दै सुवेदीलाई ५० हजार राशिको पुरस्कार प्रदान गरेको हो । यस्तै, ५० हजार राशिकै ‘भरतमोहन अधिकारी–नाफिज सहकारी पत्रकारिता पुरस्कार’ टक्सार म्यागजिनका रविबहादुर थापालाई प्रदान गरिएको छ । यो दुई पुरस्कारका लागि नाफिजले भरतमोहन अधिकारी स्मृति फाउन्डेसनसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । पुरस्कार वितरण समारोहमा फाउन्डेसनकी संस्थापक महासचिव लिमा अधिकारीले भरतमोहन अधिकारीले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र पुर्याएको योगदानको चर्चा गरिन् । यो पुरस्कारले आर्थिक पत्रकारितालाई थप प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, ५० हजार रुपैयाँ राशिको निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघ–नाफिज बिमा पत्रकारिता पुरस्कार रेडियो सगरमाथाकी उर्वशी बस्न्यातलाई प्रदान गरिएको छ । यो पुरस्कारका लागि नाफिजले निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले यो पुरस्कारले पत्रकारलाई बिमा पत्रकारितामा थप प्रोत्साहन मिल्ने बताए । यस्तै, उनले बिमा क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । नाफिजले यी तीनवटै पुरस्कार खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदान गरेको हो । जुरी कमिटीका सदस्य तथा नाफिज सल्लाहकार राजेन्द्र रिमालले प्राप्त आवेदनका आधारमा शुक्रबार विशेष समारोहबिच अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तीनवटै पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् । नाफिजले यही अवसरमा नाडा अटोमोबाइल्स एसाेसिएसन अफ नेपालसँगको सहकार्यमा बजेट र मौद्रिक नीति समन्वयसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ।
मौद्रिक नीति १२:२० बजे सार्वजनिक हुने, टेलिभिजन, युटुब र फेसबुकमार्फत लाइभ हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति १२:२० बजे सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एक सूचना सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक नीति १२:२० बजे राष्ट्र बैंकको युटुब च्यानल र फेसबुक पेज तथा नेपाल टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुने घोषणा गरेको हो । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेछन् । आज बिहान राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले मौद्रिक नीतिलाई पारित गरिसकेको छ । बोर्डले मौद्रिक नीति पारित गरेपछि गभर्नर पौडेलले आजै १२:२० बजेका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय तोकेका हुन् ।
विद्युतको खपत बढाउनको लागि ईभीको करलाई स्थिर राखेका हौं : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीले विद्युतको खपत बढाउनको लागि ईभीको करलाई स्थिर राखिएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को आयोजना र पुरस्कार वितरण तथा बजेट र मौद्रिक नीति समन्वय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै बजेट मार्फत नेपालको उर्जा खपत बढाउनको लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गरेको बताएका हुन्। मन्त्री पौडेलले आफू करका नीति र करका दरमा स्थिर नीति लिएको बताएका छन्। अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउने मात्रै नभई कार्यान्वयन समेत जिम्मेवारी रहेको बताए । आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेको बताए। बजेटमा टेक एन्ड पेको विषयमा अन्यौल भएपनि स्पष्ट पारेसंगै बैंक तथा वित्तिय संस्था, उर्जा उत्पादक लगायत सबै सन्तुष्ट रहेकाले ठिक हुँदै गएको बताएका छन् ।
सचिव पुष्करको प्रश्न : ठूला बडाका सन्तानहरू उतैको ग्रिन कार्ड लिएर बस्दा पलायन नहुने ?
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले वैदेशिक रोजगार पलायन नभएको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वैदेशिक रोजगारलाई पलायन भन्ने भाष्य खडा गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताए । यो भाष्य ठूला बडाहरुले फैलाउने गरेको उनको भनाइ छ । ठूला बडाका सन्तानहरु विदेशमा अध्ययन गर्न जाने र उतैको ग्रिन कार्ड लिएर बस्दा पलायन नहुने तर नेपालमा श्रम नपाएर साउदी, कतार, मलेसिया लगायतका देशहरुमा काम गर्न जाँदा पलायन कसरी हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । शोसकहरुले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका सोझा, साझा जनताहरुलाई शासन गर्ने संयन्त्रका रुपमा नभइ षड्यन्त्रका रुपमा लिने गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘एउटा गलत न्यारेटिभ्स नेपालमा के देखिएको छ भने श्रम आप्रवासन, पलायन, पलायन, पलायन भन्ने गरिएको छ । तर हाम्रा रोजगार नपाएका नागरिकहरु साउदी, कतार, दुबई, मलेसियामा गएर काम गर्दा पलायन भएको हुन्छ ? शोसकहरुले एउटा सोझा, साझा, इकोनोमिक सेक्सनका विक रहेको मान्छेहरुलाई शासन गर्ने संयन्त्रको रुपमा होइन, षड्यन्त्रको रुपमा लिएका छौँ । त्यसैले ठूलाबडाहरु जहिले पनि वैदेशिक रोजगारलाई पलायन भन्छ ।’ उनले अध्यागमनको तथ्यांकअनुसार करिव ५५ लाख विदेश गएकोमा ४५ लाख फर्किएर आएको देखिएको बताए ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ, अटो लोन खुकुलो बनाउँदा हुन्छ : नरबहादुर थापा
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले मौद्रिक नीति पर्याप्त छलफलपछि आउनु पर्नेमा छापामार शैलीमा ल्याउन लागेको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को आयोजना र पुरस्कार वितरण तथा बजेट र मौद्रिक नीति समन्वय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मौद्रिक नीति दीर्घकालीन प्रभाव हेरेर ल्याउनु पर्ने बताएका हुन् । अर्धवार्षिक समीक्षाबाट विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गरेको लोन टु भ्यालु रेसियोलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याउन माग गरेका छन् । नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पर्याप्त हुँदा अटो लोनको विषयमा खुल्ला गर्दा फरक नपर्ने बताए । ‘मौद्रिक नीतिमा सुझावका कार्यक्रमहरू भइरहेको समयमा साउन पहिलो हप्ता आउने गरेकोमा छिट्टै आउन लागेको देखिन्छ,’ थापा भन्छन्,‘राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियोमा गरेको फेरबदल हुँदा अटोमोबाइल्स व्यवसायी नाखुस देखिएका छन् । नयाँ मौद्रिक नीतिमा बढी चासो देखाएका छन् ।’ नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएन अफ नेपालको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा थापाले सरकारले सवारी साधनमा बढी कर लगाउँदा मुद्रास्फीति नबढे पनि लागत नै बढी हुँदा छिमेकी मुलुकको तुलनामा महँगो रहेको बताए । नेपालमा अटो एसेम्बल उद्योग, स्पेयर पार्टस्का उद्योग स्थापना भइरहेको बताए ।
झ्याप्लेखोला पुनःनिर्माणको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न, पहिरो नियन्त्रणमा नयाँ प्रविधि
धादिङ । नागढुंगा-नौबिसे सडक खण्डअन्तर्गत झ्याप्लेखोलामा गत वर्ष असोज १२ गते गएको विनाशकारी पहिरो सडक निर्माणका कारण नभई माथिबाट गरिएको अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङका कारण गएको निर्माण कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । पहिरो नियन्त्रणको काम जारी रहेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र घिमिरेले पहिरोको मुख्य कारण र हाल भइरहेका प्रयासबारे जानकारी दिएका हुन् । चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सु र नेपाली साझेदार सगुनले संयुक्त निर्माण गरिरहेको यो सडकको पहिलो खण्ड लगभग ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि, पहिरो र अन्य प्रणालीगत समस्याका कारण आयोजनाले ढिलाइ व्यहोरिरहेको छ । पहिरोको कारण के थियो ? घिमिरेका अनुसार पहिरोको मुख्य जड सडक निर्माण नभई करिब २००/३०० मिटर माथि गरिएको जग्गा प्लटिङ थियो । 'प्लटिङ व्यवसायीहरूले माटो जथाभावी फाल्दिनुभयो,' उनले भने, 'जब भारी वर्षा भयो, त्यही माटो लेदो बनेर बग्दै आयो र सानो कल्भर्ट थुनियो ।' कल्भर्ट थुनिएपछि निकास नपाएको पानी र लेदोको विशाल भेलले सडकभन्दा तलको कमजोर भूभागमा बगेर विनाशकारी रूप लिएको थियो । यो क्षेत्र पहिले पनि कमजोर रहेको र २०५० सालतिर पनि पहिरो गएको उनले जानकारी दिए । 'यो पहिरो हाम्रो निर्माण कार्यले गर्दा आएको होइन, यो पूर्ण रूपमा माथिको प्लटिङको अव्यवस्थित कार्यले निम्त्याएको हो,' घिमिरेले भने । हाल झ्याप्लेखोलामा के काम भइरहेको छ ? पहिरो गएपछि सडक विभागले पुनः डिजाइन र अनुमान गरेर यसको रोकथामको जिम्मा सोही निर्माण कम्पनीलाई दिएको छ । हाल पहिरो रोकथामका लागि विभिन्न तहमा काम भइरहेको छ । ग्याबिन पर्खाल पहिरोको तल्लो भागमा ग्याबिन पर्खाल लगाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ, जुन आगामी ८(१० दिनमा सकिने आयोजनाले जनाएको छ । पहिरोले बनाएको गल्छीहरूमा माटो र लेदो छेक्न ‘ब्याम्बो क्रिब वाल’ (बाँसको पर्खाल) लगाइनेछ । हलुका र ढुवानीमा सहज हुने भएकाले बाँस प्रयोग गरिएको र पछि गएर यो आफैं झाङ्गिएर दिगो हुने घिमिरेले बताए । आरसीसी पर्खाल र माइक्रो पाइलिङस् सडकलाई नै क्षति पुर्याएको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा माइक्रो पाइल र एङ्कर रडसहितको आरसीसी पर्खालजस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर सडकलाई सुरक्षित बनाइनेछ । किन भयो निर्माणमा ढिलाइ ? घिमिरेले नेपालमा निर्माण आयोजनाहरू ढिला हुनुमा तीनवटा प्रमुख प्रणालीगत समस्या रहेको औंल्याए। सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, विशेषगरी सडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोल सार्ने जस्ता विषयमा समन्वय हुन नसक्दा काम रोकिने गरेको छ । वन क्षेत्रको स्वीकृति सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्नका लागि स्वीकृति लिने प्रक्रिया अत्यन्तै लामो र झन्झटिलो छ । निर्माण सामग्रीको अभावले यो आयोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन रहेको छ । 'यस क्षेत्रमा निर्माण सामग्री पाइँदैन, सबै ढुङ्गा र गिट्टी महादेवबेँसीबाट ल्याउनुपर्छ,' उनले भने । उनले स्थानीय तहबाट खानी सञ्चालनको ठेक्का प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यकालमा देशैभरका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले आफ्नो आयोजना एक वर्ष पछि धकेलिएको बताए । 'काम गर्नका लागि स्रोत-साधन भए हामीले २१ दिनमा साढे तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका थियौँ,' उनले भने, 'तर निर्माण सामग्री र अन्य प्रक्रियागत अवरोधले गर्दा चाहेर पनि समयमा काम सकिँदैन ।' निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति र सरकारी प्रक्रियामा सरलता भए मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ भनाइ छ ।
सहकारीको ऋण खाएर मन्त्री नै फरार
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण कुमार चौधरीले सहकारीको ऋण नतिरेको खुलेको छ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा रहेको बलिया बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर राज्यमन्त्री चौधरीले ऋण भुक्तानी नगरेको खुलेको हो । सो सहकारीले उनलाई सम्पर्कमा आउन पत्र काटेको छ । असार २६ गते सूचना नै जारी गरेर सहकारीले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कविहीन भई ऋण नतिरेको उल्लेख गरेकाे छ । सहकारीले उनलाई ७ दिनभित्र सम्पर्कमा आई ऋण भुक्तान नगरे सहकारी ऐन २०७४, नियमावली २०७५ र संस्थाको ऋण लगानी तथा असुली कार्यविधि २०८० अनुसार असुल गरिने उल्लेख गरेको छ । सहकारीले उनीसँगै उनको श्रीमती सरस्वती चौधरीको नाममा पनि सूचना सार्वजनिक गरेको छ । सहकारी स्रोतका अनुसार उनको दम्पत्तिले सहकारीको ३ लाख रुपैयाँ बढी ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उनीसँगै अन्य २० जना ऋण नतिर्नेको नाममा सूचना सार्वजनिक भएकाे छ । चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता हुन् । उनी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९ मा कैलाली २ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दै जोखिम, हिमताल विस्फोटको खतरा
काठमाडौं । गत मंगलबार बिहान रसुवास्थित नेपाल–चीन सीमामा रहेको ल्हेन्दे खोलामा बाढी आयो । बाढीका कारण चीन–नेपालका गरी अहिलेसम्म १९ जना नागरिक बेपत्ता छन् भने सात जनाको मृत्यु भएको छ । तीस मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छभने मितेरी पुल बगाएको छ । एक सयभन्दा बढी इलेक्ट्रिक सवारीसाधन बाढीसँगै बगेर गयो भने चीनसँगको व्यापार अवरुद्ध भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग हिमताल विस्फोटबाटै बाढी आएको प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुगेको छ । विभागका बाढीविज्ञ विनोद पराजुलीले सुप्राग्लेसियर ताल फुट्दा बाढी आएको भन्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी दिए । ‘रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन सीमाबाट करिब ३६ किलोमिटरमाथि (अक्षांशः २८.४०४३, देशान्तरः ८५.६४६९, समुद्री सतहबाट करिब ५१५० मिटर उचाइ) ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा पर्छ । हिमनदीको करिब बीच भागमा विकास भएको सुप्राग्लेसियर ताल (हिमताल) करिब ०.७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले उक्त हिमतालको क्षेत्रफल करिब ०.६० वर्ग किलोमिटरमात्र देखिएको छ । बाढीको घटना हुनुपूर्व र घटना भइसकेपछिको तालको क्षेत्रफलमा परिवर्तन भएको देखाएको छ । अध्ययनले उक्त समयावधिमा तालबाट पानी निकास भएको र त्यसको प्रभाव तालको तलका क्षेत्रमा परेको देखिएको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का वैज्ञानिकहरूले पनि चीन–नेपाल सीमाको ल्हेन्दे खोलामा बनेको ‘सुप्राग्लेसियर ताल’ फुटेर रसुवाको भोटेकोशीमा बाढी आएको पुष्टि गरेका छन् । गत साउन ३२ गते दिउँसो १ः३० बजेतिर सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहित आएको बाढीको घटना नसेलाउँदै फेरि रसुवामा आएको बाढीले त्रास फैलाएको छ । थामेमा पनि स्थानीयले यसरी एक्कासी बाढी आउला भन्ने सोचेकै थिएनन् । हेर्दाहेर्दै क्षणभरको बाढीले बगरमा परिणत भएको थामेको दृश्यले जोकोहीको मन पनि भक्कानिन्छ अझैसम्म । हालैका यी घटना (रसुवाको बाढी र सगरमाथाको थामे क्षेत्रको विस्फोट) नयाँ बनेका साना, सुप्राग्लेसियर तालहरूबाट भएको इसिमोडले पुष्टि गरिसकेको छ । इसिमोडले १९८५ देखि हिमनदी, हिमताल र त्यसमाथिको विपद् अनुगमन गर्दै आएको छ । त्यसबेला सोलुखुम्बुस्थित खुम्बुमा डिजछो ताल फुट्दा जलविद्युत् आयोजना बगाएर झण्डै ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको थियो । त्यसपछि इसिमोडले उक्त घटनाको मूल्याङ्कन गर्नुका साथै मेलम्ची, वीरेन्द्र ताल, हुम्ला र भारतको सिक्किमस्थित चामोली, दक्षिण लोनाकमा आएका विपद्को समेत अध्ययन गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिनु, हिमताल विस्फोट हुनुजस्ता शृङ्खलाबद्ध असरको सुरुआत भएको भन्दै यसको ठूलो क्षति तल्लो क्षेत्रमा पर्न जाने बताए । ‘हालको हिमताल विस्फोटबाट अझ सतर्क हुनुपर्ने र तापक्रम वृद्धिका आधारमा समयमै पूर्वसूचनाका प्रणाली अपनाउन अत्यावश्यक देखिएको छ’, उनले भने । सुप्राग्लेसियर ताल इसिमोडका अनुसार सुप्राग्लेसियर ताल हिमनदीको सतहमा बन्ने, विशेष गरी ढुङ्गामाटोले ढाकिएका क्षेत्रमा देखिने जलासय हुन् । यी ताल अस्थायी र गतिशील हुने र सानो पानीको पोखरीका रूपमा सुरु भएर ठूलो तालमा परिणत हुन सक्छन् । उपग्रहबाट यस्ता ताल देख्न गाह्रो हुन्छ । विशेषगरी ल्यान्डसेट र सेन्टिनेल टुजस्ता माध्यमबाट ताल देख्न सकिन्छ । डिसेम्बर २०२४ मा देखिएको उक्त ताल सानो पोखरी थियो । जुन २०२५ को जुनमा तीव्र रूपमा फैलिएको हो । तापमान वृद्धिको कारण हिमतालविज्ञ शरद्प्रसाद जोशीले तापमान वृद्धिका कारण हिमनदीजन्य घटनामा वृद्धि भएको बताए । ‘हिमनदी तालहरूको नक्साङ्कन र निरन्तर अनुगमन, खतरनाक तालहरूको सूचीलाई नियमित अद्यावधिक गर्न जरुरी रहेको छ । छोटो समय टिक्ने तालमा पनि अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘हिमनदी पग्लनुको गति र ताल निर्माणको प्रक्रियालाई जोखिम मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार छोटो अवधिमा उच्च तापमान वृद्धिका कारण बरफ खसाल्ने, पर्खाल भत्किने, चट्टान खस्ने, जमिन भासिने घटना निम्त्याउँछ । इसिमोडका अनुसार हालका घटनामा बाढीले गिट्टी, बालुवा, माटो र ठूला ढुङ्गा बोकेको देखिन्छ र जसले पानीमात्र भएको बाढीको तुलनामा धेरै क्षति पुर्याउँछ । हिमाली क्षेत्रमा हिउँको सट्टा वर्षा बढी हुँदा यस्ता घटना बढ्ने इसिमोडको निष्कर्ष छ । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ)द्वारा प्रकाशित २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य सङ्कटलाई उजागर गरेको छ । सन् २०२४ को गत जनवरीदेखि सप्टेम्बरमा औसत तापमान औद्योगिक क्रान्तिअघिभन्दा १.५४ (+०.१३) सेल्सियसले बढी भएको देखाएको छ । सन् १८५० देखि १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा अहिलेसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धि १.४ डिग्री सेल्सियसले बढेको र त्यसमध्ये पनि १.३ डिग्री सेल्सियस मानव सिर्जित रूपमा तापमान वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ । समुद्री तापक्रममा उल्लेखनीय वृद्धि भएको, बरफको कमी, ठूला आर्थिक र मानवीय क्षति भइरहेको डब्लुएमओले बताएको छ । सङ्गठनले २०२४ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा दर्ता गरेको छ । यसले जलवायु परिवर्तनको तीव्रगति र यसको असरलाई थप प्रस्ट्याएको छ । एलनिनो प्रभावले तापक्रम वृद्धि थप बढाएको सङ्गठनको निष्कर्ष छ । सङ्गठनको अध्ययनअनुसार समुद्री सहतमा पनि वृद्धि भई सन् २०१४ देखि २०२३ को अवधिमा वार्षिक ४.७७ मिमी बढेको छ । यसैगरी २०२३ मा ग्लेसियरले १.२ मिटर पानी बराबरको बरफ कम भएको र यो १९५३ पछि सबैभन्दा उच्च बरफ पग्लिएको घटना रहेको सङ्गठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इसिमोडको अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ । बढ्दो हिमनदीजन्य विपद् इसिमोडका विज्ञहरू नै हिमनदीजन्य विपद्को आवृत्ति देखेर चकित भएको बताउँछन् । इसिमोडका विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रमुख सास्वत सन्यालले सन् २००० को दशकमा यस्ता घटना हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रमा ५ देखि १० वर्षमा एकपटक हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘तर २०२५ को मे र जुन दुई महिनामा मात्र हिमनदीजन्य बाढी तीनवटा देशमा (नेपालको हुम्लास्थित लिमी, अफगानिस्तानको एन्डोराब उपत्यका, पाकिस्तानको चित्राल/हुनजा)आएको छ’, उनले भने । सोमबार (असार २४) नेपालमा मात्र दुईवटा बाढी, रसुवा र माथिल्लो मुस्ताङमा देखापरका थिए । अध्ययनले २१औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमनदी विस्फोटको जोखिम तीन गुणा बढ्ने अनुमान गरेको छ । ‘यी घटना तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्, जुन हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रमा पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन । हामीले यस्ता शृङ्खलाबद्ध विपद्को कारणलाई अझ गहन रूपमा बुझ्न आवश्यक छ’, सन्यालले भने, ‘लुकेका तालहरूले अहिले पनि ठूलो विनाश गरिरहेका छन् ।’ पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हालसम्म इम्जा र छो–रोल्पाबाहेक अरू साना तालमा पूर्वसूचना प्रणाली छैन । ‘हामी यस्तो विशाल हिमाली क्षेत्रको कुरा गर्दैछौँ जहाँ जताततै यस्ता तालहरू बन्न सक्छन् । यति छिटोछिटो हुने परिवर्तनलाई समेट्ने प्रविधि र डाटा प्रणाली अहिलेसम्म विकसित भइसकेको छैन’, इसिमोडका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमविद् च्याङ्गो झाङले भने । जोखिम घटाउन जुटेको लगानी हरित जलवायु कोष (जिसएफ)बाट नेपालले जोखिममा रहेका चारवटा हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब पाँच अर्बको अनुदान पाउने निश्चित भएको छ । केही दिनअघि पपुआ निउगिनीको राजधानी पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको ४२औँ बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत भएसँगै अब जोखिममा रहेका चार हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण गर्न लागत व्यवस्थापन भएको हो । अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी)को तर्फबाट जिसिएफको वैकल्पिक बोर्ड सदस्यसमेत रहेका वन तथा तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका निवर्तमान प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले परियोजनाको कार्यान्वयनबाट हिमताल विष्फोटको जोखिम घटाएर नेपाललाई हुनसक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न सकिने बताए । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा समेत गम्भीरतापूर्वक राखिएको हिमताल विष्फोटको जोखिममा यस्ता दर्जनौँ अरू परियोजनाको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । यस परियोजनमा नेपाल सरकार, यूएनडीपी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघले एक करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु दुई अर्ब सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो परियोजना सरकारको तर्फबाट कोषको सम्बन्धनप्राप्त निकायका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले पेस गरेको हो । नेपालले यसअघि सोलुखुम्बुको इम्जा तालमा ३.४ मिटर पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरेको थियो । ४७ वटा हिमतालको जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को ‘इन्भेन्टोरी अफ ग्ल्यासियर लेक्स इन द कोशी, गण्डकी एण्ड कर्णाली रिभर बेसिन्स अफ नेपाल एण्ड तिब्बत, चाइना’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा अवस्थित ४७ वटा हिमताल फुट्न सक्ने बताएको छ । यूएनडीपी र इसिमोडले संयुक्त रूपमा गरको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा पर्ने ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ । यी हिमताल जुनसुकै बेला पनि फुट्न सक्ने र नेपालले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अध्ययनअनुसार यीमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ । तिनीहरूमध्ये केही अत्यन्त संवेदनशील मानिएका छन्, जसले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गराउने सम्भावना रहेको अध्ययानले देखाएको छ । प्रतिवेदनले जोखिममा रहेका हिमताल फुट्दा नेपालले विलियन डलरभन्दा बढी वित्तीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने र ठूलो मानवीय क्षति पनि गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कार्यक्रम तय गर्न पनि सुझाव दिएको छ । पर्वत जोगाउने पैरवी हरेक वर्ष विभिन्न मुलुकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन (कोप) हुने गर्छ । कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायुजन्य सङ्कटबाट नेपालका पर्वतीय क्षेत्रहरूलाई जोगाउन विश्व समुदायको सहयोग चाहिने भन्दै पैरवी गर्दै आइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन गराउन नगन्य भूमिका खेले पनि हिउँ पग्लने, हिमताल विस्फोटजस्ता जलवायुजन्य घटनाले नेपाललाई ठूलो नोक्सान पुग्न सक्ने भन्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छ । यही जेठ पहिलो साता पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु सङ्कटका उदाहरण प्रस्तुत गरेर जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउन सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले सगरमाथा संवादले उच्च भूभाग (हिमाली क्षेत्र) र तल्लो भूभाग (तराई, समुद्री सतह)बीचको सम्बन्ध–हिमदेखि समुद्र, माथिल्लो क्षेत्रबाट तल्लो क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई क्षेत्रीय तहमा उठाएको बताए । ‘संवादले जलवायु न्याय, मानवताको भावना र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्य अपनाउनुपर्ने एजेण्डा उठाएको थियो, हामीले पर्वत जोगाउने पैरवीस्वरूप संवाद आयोजना गरेका थियौँ’, उनले भने । वन विज्ञान अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. राजेशकुमार राईले जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारिरहेका भन्दै सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको बताए । रासस
