राष्ट्रिय कृषि कम्पनीको पहिलो साधारणसभा सम्पन्न, करोड बढी प्रतिफल आर्जन गर्न सफल
काठमाडौं । राष्ट्रिय कृषि कम्पनी नेपाल लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । गत शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुनेस्थित मण्डला बैंक्वेटमा कम्पनीको साधारण सभा सम्पन्न भएको हो । २०८१ वैशाख २७ गते विशाल हुमागाईंसहित २६ जना संस्थापकद्वारा यो कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । २०८१ असार ३१ गतदेखि भने कारोबार कारोबार सुरु गरिएको थियो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने करिब २ हजार २०० जना सेयरधनीहरू यसमा संलग्न भइसकेका छन् । कम्पनीले छोटो अवधिमै कृषिमा रुपान्तरणको दीर्घकालीन सोचअनुसार बहुआयामिक योजनाहरू अगाडि बढाउँदै आएको छ । साधारण सभाले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति पनि गरेको छ । साथै, कम्पनीद्वारा सार्वजनिक सूचना मार्फत प्रस्तुत गरिएका विविध विशेष प्रस्तावहरू पनि सभाले बहुमतले पारित गरेको छ । सोही अवसरमा संस्थापक समूह ‘क’ अन्तर्गत तीनजना सञ्चालकहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्, जसमा विशाल हुमागाईं, सुदिप सापकोटा र मैया दुलाल रहेका छन् । सभामा अध्यक्ष हुमागाईंले कम्पनीको हालसम्मका गतिविधिहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्दै कम्पनीले छोटो समयमै उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीले लालबन्दी र निजगढमा परियोजना विस्तार गरिसकेको छ । त्यहाँ कम्पोस्ट मल र डल्लो च्याउ उत्पादनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुपरमार्ट नेपाल डट कम नामक भर्चुअल कृषि बजार प्लेटफर्मको निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको र श्रावणदेखि सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै कम्पनीले करिब १५ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ट्रेजरी व्यवस्थापनमार्फत लगानी गरेको र हालसम्म १ करोड ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिफल आर्जन गर्न सफल भएको विवरण पनि सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । यसैगरी, श्रीलंकाको प्रतिष्ठित कम्पनी सीआईसी अग्रीकल्चर प्रालीसँग सम्पन्न भएको सहकार्य सम्झौताले कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधि, ज्ञान र बजार पहुँचमा सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले स्थापनाको छोटो अवधिमा जनकपुरमा प्रदेशीय कार्यालय, लालबन्दीमा परियोजना कार्यालय, वीरगञ्ज र हेटौंडामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । अध्यक्ष हुमागाईंले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा कम्पनी दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई केवल व्यावसायिक संस्था नभई राष्ट्र, कृषक र उपभोक्ताबीचको समन्वयकारी विकास अभियानको रूपमा अगाडि बढाइने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरे । कम्पनीको पारदर्शिता, जवाफदेहीता र दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित कार्यशैलीले यसलाई नेपालकै अग्रणी कृषि कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल बैंकद्वारा सडक दुर्घटनामा निधन भएका शिक्षकका परिवारलाई बीमा दाबी रकम भुक्तानी
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले सडक दुर्घटनामा निधन भएका मकवानपुरका एक शिक्षकका परिवारलाई बीमा दाबी रकमस्वरूप ५ लाख प्रदान गरेको छ । मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–१ स्थित श्री झम्केश्वरी माविमा कार्यरत शिक्षक रघुनन्दन यादवको गत असार १२ गते थाहा नगरपालिका–३ मा सवारी दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो । उनी नेपाल बैंक लिमिटेड, पालुङ शाखाका कर्मचारी तलब खाता ग्राहकसमेत थिए । बैंकको कर्मचारी तलब खाता योजनाअन्तर्गत खाता खोलेको एक वर्षभित्र ग्राहकको निधन भएमा अधिकतम रु। ५ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा उपलब्ध हुने सुविधा अनुरूप यादवको परिवारलाई उक्त बीमा रकम भुक्तानी गरिएको हो । बैंकले असार २२ गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक राज पाण्डेयले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरे । उनले बीमा दाबी रकमको चेक यादवकी पत्नी अमिरा कुमारी यादवलाई हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेयले भने, 'नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरूको वित्तीय सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ र भविष्यमा पनि उत्कृष्ट सेवा तथा सुरक्षालाई निरन्तरता दिइनेछ ।' श्रीमती अमिरा कुमारी यादवले दुःखको समयमा बैंकबाट बिना कुनै झन्झट पाएको आर्थिक सहयोगले परिवारको गुजारा गर्न सहज भएको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिइन् ।
एमालेले ‘दुई पुस्ते अभियान’ सुरु गर्ने, अब सदस्य बन्न परीक्षा दिनुपर्ने
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) ले ‘दुई पुस्ता सँगसँगै’ नामक नयाँ अभियान सुरु गर्ने भएको छ । पार्टी संगठन विभागको हालै सम्पन्न बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै विभागका सचिव माधव ढुंगेलले पार्टीले सुरु गर्न लागेको अभियानबारे जानकारी दिएका हुन् । विभागको बैठकले पार्टीले निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको ‘जरा अभियान’लाई पनि निरन्तरतासहित अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सचिव ढुंगेलका अनुसार पछिल्ला विभिन्न अधिवेशनबाट कमिटीमा नपुगेका नेताहरूलाई नयाँ ढंगले समेट्ने र उनीहरूको व्यवस्थापन गरिनेगरी अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । अब कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशतलाई पार्टी सदस्य बनाउने र प्रत्येक पटकको सदस्यता नविकरणमा परीक्षा अनिवार्य गर्ने विधि समेत तय गरिने ढुंगेलले जानकारी दिए । साथै साना–साना प्रशिक्षण कार्यक्रम र समुदायस्तरमा जनसंगठन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि विभागले गरेको छ । सचिव ढुंगेलले पार्टीविरुद्ध फैलाइएका अफवाहहरूको कडा प्रतिवाद गर्ने उद्देश्यसहित पनि अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
३४ अंकले बढ्यो नेप्से, ९ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३४ अंकले बढेर २७ सय ६० बिन्दुमा पुगेको छ । मौद्रिक नीति पछि सेयर बजारमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू उत्साहीत देखिएका छन् । आज २०९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ३९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । मंगलबार ३१७ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार बुटवल पावर कम्पनीको भएको छ । बुटवलको ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, निफ्रा ग्रीन इनर्जीको ५० करोड, राधी जलविद्युत कम्पनीको ४३ करोड, एनआइसी एशिया बैंकको ३० करोड र एनआरएन इन्फ्रइस्ट्रक्चरको ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
नागरिक लगानी कोषको उपदान तथा पेन्सन योजनामा नेशनल लघुवित्त आवद्ध
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको उपदान तथा पेन्सन योजनामा नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड आवद्ध भएको छ । उक्त लघुवित्तमा कार्यरत करिब ६ सय जना कर्मचारी सो योजनामा आवद्ध हुने सम्बन्धी सम्झौतामा कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की र लघुवित्तको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादबले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कोषको यस योजनामा संगठित संस्था तथा त्यस्ता संस्थाका कर्मचारीहरू सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअन्तर्गत योगदानमा वा गैर योगदानमा आधारित भएर संघ–संस्थाले उपदान कोष व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । सोही व्यवस्था अनुसार ‘घ’ वर्गको राष्ट्रिय स्तरको उक्त लघुवित्त कोषको उपदान योजनामा आवद्ध भएको हो । लघुवित्तले हाल देशभर १८५ शाखामार्फत ७४ जिल्लामा २ लाख ४१ हजार घर परिवारमा लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
मंगलम इन्डष्ट्रिजमा अवसर इक्विटी डाइभर्सिफाइड फण्डले ३८ करोड लगानी गर्ने
काठमाडौं । मंगलम इन्डष्ट्रिज लिमिटेड (एमआईएल) ले निजी इक्विटी फण्ड अवसर इक्विटी डाइभर्सिफाइड फण्डबाट झन्डै ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको रणनीतिक लगानी हासिल गरेको छ । मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कम्पनीले नेपालको उच्च वृद्धिसम्भावना भएका व्यवसायहरूलाई सशक्त बनाउन प्रतिबद्ध सो फण्डबाट प्राप्त लगानीलाई भविष्यप्रतिको लगानीकर्ताको गहिरो विश्वास र कम्पनीको विकास यात्राप्रति ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार यो लगानीले कार्यसंचालन प्रक्रियाको सुदृढीकरण, उत्पादनमा नवप्रवर्तन ल्याउने तथा नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थितिको विस्तार गर्ने दिशामा मद्दत गर्नेछ । मंगलम इन्डष्ट्रिजले उक्त लगानी मुख्यतः वित्तीय अवस्था मजबुत पार्न, दिगोपन र उत्कृष्टता हासिल गर्न प्रयोग गरिने जनाएको छ । साथै, अवसर इक्विटी डाइभर्सिफाइड फण्डसँगको सहकार्यले कम्पनीलाई नयाँ व्यवसायिक अवसरको खोज, गुणस्तरीय उत्पादन, र नवप्रवर्तनका नयाँ मापदण्ड तय गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ ।
अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन बजेट र मौद्रिक नीति पर्याप्त छन् : अर्थमन्त्री पौडेल {अन्तवार्ता}
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पछिल्ला चार निर्वाचनमा रुपन्देही जिल्लाबाट लगातार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेल त्यसअघि २०५१ सालमा पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका थिए । विसं २०५४ युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले त्यसयता जलस्रोत मन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् । पार्टीभित्र सन्तुलित र प्रस्ट धारणा राख्ने छवि बनाएका उपाध्यक्ष पौडेल पार्टी नेतृत्वले पत्याएका नेताका रुपमा रहेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलसँग बजेट, मौद्रिक नीति, वैदेशिक लगानीको वातावरण, सरकारको एक वर्षको मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट र मौद्रिक नीतिले देशको आर्थिक विकासलाई अघि लैजान कसरी सम्भव होला ? बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्नेछ । यो बजेटले ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगिकीकरण, श्रम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण विषय अघि सारेको छ । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । मौद्रिक नीतिले पनि स्वाभाविक रुपमा आर्थिक विकासलाई टेवा दिने हो । समग्रमा सरकारको मौद्रिक नीति र बजेटको प्रभावकारिताको माध्यमबाट हामीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्छौँ । त्यसैले हामीले भनेका छौँ कि आगामी आर्थिक वर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौं । वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष भयो । यो अवधिमा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गरिएका नीतिगत र कानुनी सुधार के–के हुन् ? लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको छ । कानुनी सुधार पनि गरिएको छ । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०८२ र भन्सार ऐेन २०८१ ल्याएको छ । त्यसैगरी, विनियोजन ऐन २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८२, आर्थिक ऐन २०८२, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१, (प्रतिनिधिसभामा पेस), आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति सार्वजनिक २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यायी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ पनि सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि, लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि र नेपाललाई वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यदल (एफएटिएफ) को सूचीबाट बाहिर निस्कने अर्थतन्त्रका चुनौती छन् । निजी क्षेत्रको दायित्व भुक्तानी, आर्थिक वृद्धिदर, बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया, अर्थतन्त्रको आकार, राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्च र पुँजी बजारमा सुधार कसरी भएको छ ? निजी क्षेत्रका गुनासा तथा मागहरु सुनुवाइ र आत्मविश्वासमा वृद्धि भएको छ । निर्माण क्षेत्रका गुनासा र माग सुनुवाइ भएका छन् । अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक विकास ४.६१ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्षेपण भएको छ । गत वर्ष ३.८७ प्रतिशत थियो । बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको छ । अर्थतन्त्रको आकार चार खर्ब वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ५७ खर्ब रहेकामा यो वर्ष ६१ खर्ब पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन १० खर्ब ९७ अर्ब भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण योगदानको अवस्था कस्तो रह्यो ? चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण १५.५ प्रतिशत वृद्धि भई १५ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ खर्ब २७ अर्ब थियो । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको छ । अहिले यो रु चार खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर छ । यो गत वर्ष १४ अर्ब ७२ करोड डलर थियो । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा पनि वृद्धि भएको छ । यो वर्ष एक खर्ब १९ अर्बले वृद्धि भएको छ । यो वर्ष कुल रु दुई खर्ब १९ अर्बको प्रतिबद्धता भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा एक खर्ब दुई अर्ब प्रतिबद्धता रहेको थियो । यहाँसँग लामो संसदीय अभ्यास र अनुभव छ । मुलुकको वर्तमान संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसहितको संसदीय अभ्यास सबै दृष्टिकोणले उत्कृष्ट हुनुपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई पनि एजेन्डाले डोर्याउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु । पछिल्लो दिनमा प्रतिपक्षको काम कारबाहीले अचम्मित तुल्याएको छ । साथीहरु किन यसो गरिरहनुभएको छ, बुझ्न सकिएको छैन । प्रतिपक्षी दलका सांसदले विषयवस्तु उठाउनु हुन्छ, तर त्यो विषयसँग सम्बन्धित परिपक्व आधार हुँदैन, छैन । उहाँहरुले सदन बहिष्कार गर्नुहुन्छ । रोस्ट्रम घेर्नुहुन्छ । यो तरिका उपयुक्त होइन । तथ्य र तर्कमा आधारित भएर सदनमा प्रस्तुत हुने, सदनलाई विश्वास गर्ने अनि सदनमार्फत सिङ्गो समाजलाई विश्वास जित्ने गरी प्रतिपक्ष जानुपर्छ । त्यो नगरेका कारण प्रतिपक्ष केही दलको भूमिका अपरिपक्व देखियो । संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यसमा यहाँको भनाइ के हो ? संविधानका अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयन भएकै छन् । संविधान बनेसँगै संविधानले परिकल्पना गरेको संरचना बनेका छन् । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार धेरै कानुन बनेका छन् र कतिपय कानुन बन्ने क्रममा छन् । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका दुईवटा निर्वाचनसम्पन्न भइसकेका छन् । जनप्रतिनिधि संस्थाले आ–आफ्नो काम गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छन् । आम रुपमा हेर्दा आधारभूत रुपमा संविधानको कार्यान्वयन भएको छ । जहाँसम्म, संविधानमा परिकल्पना गरिएका ध्येय र उद्देश्यहरु छन्, त्यो प्राप्तिका लागि समय लाग्छ । स्रोतसाधनको पनि आवश्यकता पर्छ । यी सबै कुरा हेर्दा समग्रतामा संविधान कार्यान्वयन सही मार्गमा अघि बढेको छ, भएको छ । संविधान कार्यान्वयसँग सम्बन्धित बाँकी अभिभारालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ । सरकारले संविधान संशोधनको विषय उठाएको वर्ष भए पनि संशोधनको सुरसार देखिँदैन नि ? हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ कि, संविधान ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन । समाज र राष्ट्रको आवश्यकता तथा अनुभवसँगै संविधान परिष्कृत हुने भन्ने मान्यता राख्छौँ । त्यसकारण संविधानलाई अपरिवर्तनीय होइन, परिवर्तन गर्न सकिने दस्तावेजको रुपमा मान्दछौँ । संविधान घोषणा भएदेखि आजसम्मको अनुभवका आधारमा संविधानमा कहाँ–कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ होला भन्ने एक खालको अनुभूति राजनीतिक दलहरुको बीचमा र संसद्का सदस्यहरुमा भएको छ । ती विषयमा आवश्यकताका आधारमा छलफल गरी राजनीतिक सहमति जुटाउँदै संसद्बाट संविधान संशोधन गर्ने बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो । सरकार बनाउँदा हामीले उल्लेख गरेको सात बुँदामध्ये एउटा महत्वपूर्ण बुँदा संविधान संशोधन पनि हो । हामी यसमा अहिले पनि त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौँ । स्वाभाविक रुपमा रातारात आजको आजै गरिहाल्ने विषय होइन । पहिलो संविधान संशोधनको विषय पहिचान गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि दलहरुको बीचमा छलफलको विषय छ । यो कुनै बहुमत वा अल्पमतको विषय होइन । संसद्को आम सहमतिको विषय हो । त्यही हिसाबले जानुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो । सङ्घीय संरचनालाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा सरकारहरुले पर्याप्त ध्यान दिएनन् भन्ने छ नि ? सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्ने भनेको संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । अहिले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको बीचमा आपसी समन्वय र सहकार्य भएको छ । सम्बन्धित तहले गर्नुपर्ने परिभाषित अभिभाराहरु एक साथ समन्वयात्मक ढङ्गले गरिएको छ । आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा संविधानको अधिकारको सूची संविधानले निर्धारण गरेको छ । कुन तहको कर्तव्य के हो भन्ने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार सरकारले काम गरेको छ । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयताको अभ्यास नयाँ हो । सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा केही सबल, केही दुर्वल अनुभव हामीले प्राप्त गरेका छौँ । सबल अनुभवलाई सुदृढ गर्दै जाने हो । कमजोरीलाई सच्याउँदै जानुको विकल्प छैन । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै खासगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर नकारात्मक टीका–टिप्पणी भइरहेको देखिन्छ । यसप्रति तपाईंको भनाइ के हो ? आर्यघाटमा विसर्जन गरिसकेको लास ब्यूँतेर आउने कुरा जति असम्भव छ, पुरानो व्यवस्था ब्युँतिने कुरा पनि त्यति नै असम्भव छ । अहिले राजतन्त्रको कुरा गर्नु भनेको समाजको अग्रगतिलाई रोक्ने कोसिस मात्र हो । नेपालमा राजतन्त्र अहिले होइन, कहिल्यै पनि आउँदैन । जन्मकै आधारमा राजा हुने कुरा न जीव विज्ञानसँग मेल खान्छ, न समाज विज्ञानसँग मेल खान्छ । यो प्रकृतिको नियमसँग पनि मेल खाँदैन । अझ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर एउटा उच्चतम राजनीतिक प्रणालीमाथि आक्रमण गरिनु अशोभनीय विषय हो । देशविदेशमा रहेबसेका आम नेपालीले देशको स्थितिलाई लिएर निरन्तर निराशा व्यक्त गरेको पाइन्छ ? के हाम्रो समग्र प्रणाली कमजोर भइसकेको हो ? निराशा समस्याको समाधान होइन । हामीले यस्तो प्रणाली विकास गरेका छौँ कि, हर कसैको मूल्याङ्कन हुन्छ । राजनीतिक पार्टी र पार्टीका नेताको पनि आवधिक निर्वाचनमार्फत मूल्याङ्कन हुन्छ । जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गर्ने, जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन स्वयम् जनताले गर्ने खालको प्रणालीको विकास भएको छ । त्यसकारण हामी उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौँ । उन्नत संविधान हामीसँग छ । संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना हामीसँग छन् । राज्यका समग्र प्रणाली कमजोर अवस्थामा छैनन् अर्थात् कामै नलाग्ने अवस्थामा हाम्रो राज्यप्रणाली पुगेको छैन, खबरदारी गर्न सकिन्छ तर भड्काउन हुन्न । देशलाई विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी सबै अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यसकारण सरकारले गरेका राम्रा कामहरुमा साथ, समर्थन र सहयोगका निम्ति सबैलाई हार्दिक रुपमा आग्रह गर्न चाहन्छु । यो सरकारले देशलाई विकास, समृद्धितर्फ र सामाजिक न्यायतर्फ लिएर जान्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । रासस
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सिनेट : एक अर्ब ५४ करोड बजेट स्वीकृत
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको १३औँ सभाको साधारण बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं सो विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. डा. विनोद लेखकद्वारा प्रस्तुत बजेट र कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको हो । कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयको आर्थिक स्थितिलाई तन्दुरुस्त राख्न आग्रह गर्दै बजेट प्रस्तुत गर्दा यथार्थ चित्रका आधारमा गर्न निर्देशन दिए । साथै आव २०८१/८२ को नियमानुसार लेखा परीक्षण गराउन पनि उनले निर्देशन दिए ।
