सानिमा बैंकले बढायो निक्षेप र कर्जा, वितरणयोग्य नाफामा ९२.१२ प्रतिशत उछाल
काठमाडौं । सानिमा बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद नाफा ७.२४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २ अर्ब ३९ करोड ७४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ९२.१२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ७८ करोड ७ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकले २०.४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ थियो भने लाभांश क्षमता १०.६६ प्रतिशत थियो । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २.८१ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ६ अर्ब १८ करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ र जगेडामा ६ अर्ब ५६ करोड ७१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको निक्षेप संकलन १३.५६ प्रतिशत बढेर २ खर्ब २३ अर्ब ९५ करोड ४६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी १०.६८ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ७६ अर्ब ४४ करोड ५ लाख ५ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ खर्ब ९७ अर्ब १९ करोड ७० लाख ७१ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । बैंकको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष १.२८ रुपैयाँ बढेर १८.९३ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १६८.८३ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १९.८० गुणा रहेको छ । गत वर्ष बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । अघिल्लो वर्ष १.७२ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष बढेर ३.०१ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको रिटर्न अन इक्विटी ११.७३ प्रतिशत छ ।
एभरेष्ट बैंकको नाफा ५ अर्ब रुपैयाँ, लाभांश क्षमता ३८.२७ प्रतिशत
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले गत वर्ष झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद नाफा ३२.८० प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ अर्ब ७० करोड ३२ लाख २५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको खराब कर्जा घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ०.७१ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष घटेर ०.३८ प्रतिशतमा झरेको छ । जसकारण बैंकको नाफा उल्लेख्य बढ्न पुगेको हो । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १९.३६ प्रतिशत बढेर ९ अर्ब १२ करोड ९३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ७ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख २५ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी १३.८३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५२ करोड ८९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १७.४७ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब १६ करोड ६४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३१.६३ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५० प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकले ३८.२७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ३० करोड २३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ थियो भने लाभांश क्षमता २८.०६ प्रतिशत थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको चुक्ता पुँजी बढेर १२ अर्ब ९४ करोड ४६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, सेयर प्रिमियम २३ करोड ८४ लाख ७० हजार रुपैयाँ र जगेडामा १३ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको निक्षेप संकलन ३८.६२ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ९८ अर्ब ८१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १९.८६ प्रतिशत बढेर २ खर्ब १३ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २ खर्ब ३२ अर्ब ३१ करोड ६६ लाख ५ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ७८ अर्ब २१ करोड ५३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । बैंकको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ३१.४७ रुपैयाँ रहेको बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर ३७.९९ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ २४७.३९ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १८.४७ गुणा रहेको छ ।
माबिलुङ्ग इनर्जीको आईपीओ बिक्री खुला, कति कित्ता आवेदन दिने ?
काठमाडौं । माबिलुङ्ग इनर्जीले आज साउन २६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरेर बाँडफाँट पश्चात् अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ३८ करोड ५८ लाख २४ हजार रुपैयाँको ४८.९९ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ९० लाख ५३ हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १८ लाख ९० हजार ५३० कित्ता सेयर बिक्री खुला गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ८५ हजार ८२४ कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार ४७१ कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा १३ करोड ५४ लाख २३ हजार ५ सय रुपैयाँको १३ लाख ५४ हजार २३५ कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये ३० हजार ९५ कित्ता कर्मचारी, ७५ हजार २३६ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी रहेको १२ लाख ४८ हजार ९०४ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा साउन २९ गते गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि सो समयमा पूर्ण बिक्री नभएमा आवेदन दिने समय भदौ ९ गतेसम्म लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
मधेसमा २७ प्रतिशत धान उत्पादन घट्ने, कुन जिल्लामा कति ?
काठमाडौं । खडेरीको प्रभावमा परेका मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा हालसम्म करिब ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक जितेन्द्र यादवका अनुसार सबैभन्दा बढी रोपाइँ बारामा ९५ प्रतिशत भएको छ भने सबैभन्दा कम महोत्तरीमा ६१.५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । प्रदेशको कूल ५ लाख ४२ हजार ५८१ हेक्टर खेती योग्य क्षेत्रमध्ये ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गरेकोमा हालसम्म २ लाख ८५ हजार ३३५ हेक्टरमा रोपाइँ भएको हो । उनका अनुसार पर्याप्त वर्षा नभए पनि बोरिङको माध्यमबाट रोपाइँको क्षेत्रफल वृद्धि भएको हो । बारा र पर्सामा गण्डक नहर, सप्तरीमा कोशी, सर्लाही र रौतहटमा बागमतीबाट किसानले सिँचाइ गरेर धान रोप्दा केही सहजता भएको छ । तर, धनुषामा कमला नदी सुक्दा समस्या भएको हो । यस वर्ष प्रदेशमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ । ढिलो रोपाइँका कारण कुल धान उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको निर्देशक यादवले बताए । सुक्खा र खडेरी प्रभावित क्षेत्रका लागि भूमिगत सिँचाइ व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले किसानलाई तत्काल राहत दिने घोषणा गरेपछि प्रदेशभरिका २२ हजार ५२ किसानले आवेदन दिएका छन् । सिँचाइ व्यवस्थापन सहयोगका लागि मधेस प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको निर्णयको पर्खाइमा रहेको मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताए । उनले प्रदेश सरकारले किसानलाई सो सहयोगका लागि १८ करोड बजेट विनियोजन गरेपनि पर्याप्त नभएको बताए ।
तारे होटलमा तात्तातो कोदोको सेल
काठमाडौं । नेपाली तारे होटलमा नास्तासँगै बारा, अम्लेट, जेरीजस्ता परिकार लाइभ-किचनमार्फत प्रस्तुत गर्ने चलन पुरानै हो । कोदोका परिकारलाई उच्च महत्वसहित पस्केका उदाहरण भने दुर्लभ छन् । पछिल्लो समय कोदो, फापरजस्ता नेपाली रैथाने खानाले चर्चा पाइरहँदा बुढानिलकण्ठस्थित होटल होलिडे इन रिसोर्टले बिहानीको नास्तामा कोदोका परिकार लाइभ-किचनमार्फत प्रस्तुत गरेको छ । पाँच तारे होटलको दर्जामा रहेको सो रिसोर्टले गत शनिवार प्रस्तुत गरेका दर्जनौं परिकारमध्ये कोदोको सेल रोटी विशेष चर्चामा रह्यो । ग्राहककै अगाडि तयार बासना दार सेल रोटीले नेपालीमात्र नभइ विदेशी पाहुनाको पनि मुख रसाएको थियो । रिसोर्टको डाइनिङ हल नै सेल रोटीको बासनाले भरिएपछि विदेशी पाहुनाले यसबारे विशेष चासो राखेका थिए । कोदोको सेल रोटी नौलो लागेर सोधपुछ गरेका उनीहरुले पछि भने रोटी थपी-थपी खाए । रिसोर्टमा रहेका कतिपय नेपाली पाहुनाले भने सेल रोटी प्याक गरेरै घर लान इच्छा देखाएका थिए । नेपाली परिकारको छुट्टै लाइभ-किचन रहेको स्टलमा कोदोको सेल रोटीका अतिरिक्त कोदोको मफिन, कोदोको प्यान केक, शेर्पा समुदायमा प्रचलित रिकीकुर र पानको लड्डु प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाली खाना प्रवर्द्धन अभियान अन्तर्गत भोजनलिपि स्वादले उक्त परिकार पस्केको हो । नेपाली खानालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउने लक्ष्यसहित खाना अनुसन्धानमा सक्रिय सेफ घनश्याम कँडेल नेतृत्वको टोलीले यसलाई मूर्तरूप दिएको हो । उनको टोलीमा सेफ इङ्वा सुब्बा, मान बहादुर तामाङ र सङ्गम मोक्तानले सघाएका थिए । विदेशी पाहुना बस्ने ठूला तारे होटलमा नेपाली मौलिक खानाको छुट्टै किचन र परिकारको व्यवस्था अनिवार्य गर्नसके नेपाली खानाको प्रवर्द्धन छिटो हुने यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । होटल सङ्घ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाह रैथाने खाना संरक्षण र प्रवर्द्धन सबैको साझा दायित्व भएको बताउँछन् । ‘नेपाली रैथाने खाना संरक्षण र प्रवर्द्धनसँगै यसको व्यावसायिकतालाई पनि जोड्नुपर्छ,.’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘नेपाली खानाको धेरै माग छ । ठूला तारे होटलमा नेपाली मेन्युमा आवश्यक छ ।’ अध्यक्ष शाहका अनुसार हानको ६०औँ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा ६० प्रकारका रैथाने खानाको परिकारसम्बन्धी पुस्तक प्रकाशनको तयारीमा छ । नेपाली पर्यटकको चहलपहल बढी हुने ठाउँ र विदेशी पर्यटक बस्ने तारे होटलमा अभियान केन्द्रित गर्ने योजना रहेको अभियानका संयोजक देवीप्रसाद सापकोटाले बताए । ‘नेपालीलाई नेपाली खानाबारे बुझाउने र सँगसँगै विदेशी पाहुना लक्षित कार्यक्रम बढाउने हो,’ संयोजक सापकोटाले भने । सेफ कँडेलले नेपाली खानालाई प्रवर्द्धन गर्न पाँच तारे होटलमा नेपाली किचन अनिवार्य राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विदेशीले नेपालमा नेपाली परिकार खान सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पर्यटन व्यवसायी रामप्रसाद सापकोटाले नेपाली खाना स्वस्थकर र पोसिला भएकाले मेनुमा यसलाई समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यसको प्रचार प्रसारमा केही समय लाग्छ । तर विस्तारै कोदो फापर सिस्नो जस्ता परिकारलाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नसके सबै होटल रेष्टुराँमा विदेशी पर्यटकले खाना खाने अवस्था आउँछ,’ उनले भने । अभियानले यसअघि विभिन्न रेस्टुराँ मार्फत नेपाली खानाको प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम भोजनलिपि स्वादका पाँच सँस्करण सम्पन्न गरिसकेको छ । यस क्रममा ४० भन्दा बढी जिल्लामा उत्पादित कृषि उपजमा आधारित परिकार तयार पारिएको अभियानका संयोजक सापकोटाले जानकारी दिए ।
स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा नाडा अटो शोको उद्घाटन प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी भाद्र ३ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने १७औं संस्करणको नाडा अटो शो २०२५ को उद्घाटन गर्ने भएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले गरेको निमन्त्रणालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सहर्ष स्वीकार गरेपछि उद्घाटन निश्चित भएको हो । सरकार प्रमुखबाटै अटो शोको उद्घाटन हुने भएपछि अटोमोबाइल व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । उनीहरूले यसलाई सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई दिएको महत्त्व र सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन् । यस वर्षको अटो शो नाडाको ५०औं वार्षिकोत्सव (स्वर्ण जयन्ती) को विशेष अवसरमा आयोजना हुन लागेको हो, जसले कार्यक्रमलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ । भाद्र ३ देखि ८ गतेसम्म चल्ने उक्त प्रदर्शनीमा १२५ भन्दा बढी प्रदर्शकहरूको सहभागिता रहनेछ भने ३० भन्दा बढी सवारी साधनका ब्रान्डहरूले आफ्ना नयाँ उत्पादन तथा प्रविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछन् । नाडाका अनुसार, यस पटकको प्रदर्शनीमा विद्युतीय, हाइब्रिड र स्मार्ट मोबिलिटीका नवीनतम प्रविधिहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै, अवलोकनकर्ताका लागि यस पटकको विशेष आकर्षणका रूपमा भिन्टेज मोटर शो पनि रहनेछ, जहाँ पुराना र क्लासिक गाडीहरू प्रदर्शन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा अध्यक्ष चौधरीसँगै नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, सचिव विक्रम सिंघानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य मेघराज पौडेललगायतको सहभागिता थियो । उक्त अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई अटोमोबाइल क्षेत्रका वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे संक्षिप्त जानकारी गराउँदै अटो शोको महत्त्वबारे प्रकाश पारेको थियो । स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा आयोजना हुन लागेको र प्रधानमन्त्रीबाटै उद्घाटन हुने भएपछि यस पटकको नाडा अटो शो विगतभन्दा भव्य र विशेष हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कालोसूचीबाट हट्नेको संख्या ८९४.१६ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५३ हजार ५७१ व्यक्ति तथा संस्था कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी)को कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार उक्त संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.४२ प्रतिशत अर्थात् १ हजार २६८ बढी हो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका थिए । विगतको तुलनामा गत वर्ष कालोसूचीमा पर्नेको सख्या सामान्य बढेको सीआईसीका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन् । ‘विगतका वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढिरहेको थियो । तर, गत वर्ष स्थिर जस्तै देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १२ सय मात्रै बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ती कालोसूचीमा परेपनि केही समयपछि हटेका पनि हुन सक्छन् ।’ पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ७२२.३९ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४ जना तथा संस्था कालोसूचीमा परेका थिए । उक्त तथ्याङ्कलाई गत वर्षसँग तुलना गर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उच्च रहेको हो । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४ हजार ८१ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ जना तथा संस्था परेका थिए । सीआईसीका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार यदि व्यक्ति हो भने ऋणको ग्यारेन्टी बसेको व्यक्ति पनि कालोसूचीमा परेको हुन सक्छ । यदि संस्था हो भने संस्थासँग आबद्ध १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका सेयरधनी, सञ्चालक, मूल्याङ्कनकर्ता लगायत कालोसूचीमा परेका हुन्छन् । तर, एउटा ऋणी मात्रै गणना हुने उनले बताए । ‘जस्तो कुनै मान्छे कालोसूचीमा पर्याे भने उसको ग्यारेन्टर काउन्ट हुँदैन । साथै, संस्थागत रुपमा जस्तो कुनै उद्योग छ भने सो उद्योग मात्रै गणना हुने हो । त्यो भित्रका सेयरधनी लगायत गणना गर्ने हो भने संख्या धेरै हुन आउँछ,’ उनले भने । कालोसूचीबाट हट्ने संख्या बढ्दै कुँवरका अनुसार कालोसूचीको सूचीबाट हट्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ हजार ७४ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका छन् । यो भनेको उनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको प्रक्रिया पुरा गरेर कालोसूचीको सूचीबाट निस्किएका हुन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष २५.३० प्रतिशत व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका हुन् । सीआईसीको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ हजार ४२४ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका थिए । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा कालोसूचीबाट हट्नेको संख्या ८९४.१६ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार ८१८ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ हजार २६३, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ हजार २०२ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका तथ्याङ्क सीआईसीसँग छ । सीआईसीले विसं २०४६ सालदेखि कालोसूचीमा राख्न लागेको हो । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ असारसम्ममा १ लाख २९ हजार ९७४ जना कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरू कालोसूचीमा परेर नहटेका हुन् । कालोसूचीमा राख्न र कालोसूचीबाट हटाउन निवेदन दिने काम भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्छन् । ‘कालोसूची दुई प्रकारका छन् । एउटा चेक बाउन्स र अर्काे कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याजको एक वर्षसम्मको भाका नाघेको छ भने त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश कालोसूचीमा पर्ने गरेका चेक बाउन्सका मुद्दा छन् । जस्तो आज १ सय वटा निवेदन आए भने ७०/८० वटा निवेदन चेक बाउन्सका हुन्छन् । बाँकी रहेको २०/३० प्रतिशत ऋण डिफल्ट भएर वा साँवा ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थाका छन् ।’ कालोसूचीमा कसरी पर्छ ? प्रवक्ता कुँवरका अनुसार चेकमा गलत हस्ताक्षर गरेको चेक बाउन्स भयो भने कालोसूचीमा परिन्छ । चेक जारी गरिसकेपछि स्टक पेमेन्ट गरिदिने वा खाता बन्द गर्ने, अरूलाई भुक्तानी नदिने, रोक्का गर्ने लगायतका खाता कालोसूचीमा पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, कुनै वित्तीय कारोबारमा कसूरदार देखिएको निवेदन आएको खण्डमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय अधिकांश गलत हस्ताक्षर र खातामा अपर्याप्त रकम भएका कारण चेक बाउन्स हुने र सो व्यक्ति कालोसूचीमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । सम्बन्धित व्यक्ति (चेक धारक)ले लिएको खाताको चेक कसैलाई दियो र सो खातामा अप्रर्याप्त रकम भएको दुई कार्य दिनपछि उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर बुझाउने र दोस्रो पटक पनि अपर्याप्त रकम रह्यो भने सम्बन्धित बैंकमा गएर चेक बाउन्स भयो, यसलाई कालोसूचीमा राखि पाउँ भनेर निवेदन दिनुपर्छ । सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले सो निवेदनउपर सम्बन्धित खातावालालाई ४५ दिनको समय दिएर वा सूचना जारी गरेर २ पटक चेक बाउन्स भयो, खातामा पर्याप्त रकम जम्मा गर्नुहोस् भनेर जानकारी गराउँछ । यदि सो अवधिपछि पनि खातामा पर्याप्त रकम रहेन भने बैंकले कालोसूचीमा समावेशका लागि सीआईसीमा समावेश गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निवेदनका आधारमा कालोसूचीमा राखिन्छ । यस्तै, कर्जा डिफल्टरको अवस्थामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऋण लिएको छ भने एक वर्षसम्मको साँवा र ब्याज नतिरेपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा समावेश गर्न निवेदन दिएका आधारमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।
शिक्षामा लगानीबाट समृद्धितर्फ : नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि बौद्धिकताको भूमिका
काठमाडौं । मोडल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) द्वारा आयोजित बौद्धिकतामा लगानी : नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि शिक्षा शीर्षकको गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा शिक्षा, अर्थतन्त्र, सामाजिक रूपान्तरण र प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ, नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन एमआईटीका सहसंस्थापक आरके दाहालको स्वागत मन्तव्यबाट भएको थियो । उनले शिक्षालाई दिगो आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा चित्रण गर्दै जापानको युद्धपश्चातको शिक्षामार्फत भएको पुनर्निर्माणको उदाहरण दिए । गोष्ठीमा पाँचवटा अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत भएका थिए । डा. शैलेन्द्र झाको अनुसन्धानपत्र ‘सीमाबाट गतितर्फ : शिक्षाले कसरी नेपालमा जीवन र अर्थतन्त्रलाई उकास्छ’ मा उनले ललितपुर र मधेशका दुई बालिकाको संघर्ष र शैक्षिक सफलताको कथामार्फत लक्षित शैक्षिक अवसरहरूले गरिबीको चक्र तोड्ने, सामाजिक गतिशीलता बढाउने र आर्थिक समृद्धि ल्याउने सम्भावनाका बारेमा बताएका थिए । त्यस्तै, देवीराम आचार्यको अनुसन्धानपत्र ‘नेपालमा शिक्षामा लगानीको अध्ययन शिक्षाको तह अनुसार’ मा उनले नेपालमा बजेटको असमान वितरण र त्यसमा पनि आधारभूत शिक्षा तथा तलबमा नै बढी खर्च हुने भएकाले अनुसन्धानमा छुट्टिने न्यूनतम खर्चले अनुसन्धानलाई किनाराकृत गरेको बिषय औँल्याएका थिए । उनले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । दुर्गा थापाले ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा महिलाहरू : यसको प्रकृति, चुनौतीहरू र आर्थिक स्थायित्व’ मा शैक्षिक प्रभाव अनुसन्धानपत्रमार्फत अनौपचारिक क्षेत्रमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको संलग्नता हुँदा पनि भोग्न परेको न्यून आम्दानी, सामाजिक सुरक्षाको अभावका बारेमा उल्लेख गर्दै शैक्षिक सशक्तीकरणमार्फत महिलालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने उपायबारे प्रकाश पारे । सुरेन्द्र सुवेदीले ‘मस्तिष्कको प्रवासन : नेपालमा शैक्षिक पलायनको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव’ शीर्षकको अनुसन्धानपत्रमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको बढ्दो प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दै यसले अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र ब्रेन ड्रेनलाई ब्रेन गेनमा रूपान्तरण गर्नु पर्ने नीतिगत आवश्यकता प्रस्तुत गरे । त्यस्तै, रामकृष्ण दाहालले आफ्नो अनुसन्धानपत्र ‘नवप्रवर्तनका लागि शिक्षा : नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको जीडीपी वृद्धिमा योगदान’ विषयमा प्रस्तुत गरेका थिए जसमा उनले शिक्षा र नवप्रवर्तनबीचको सम्बन्ध, डिजिटल स्टार्टअपहरू, प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा सहकार्य मोडेलबारे जानकारी दिए । उनको अध्ययनले शिक्षाले नवप्रवर्तनलाई प्रेरित गरी नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा नै वृद्धि गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गरेको थियो । गोष्ठीका प्रमुख अतिथि तथा प्रमुख वक्ता रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा शिक्षाको रूपान्तरणकारी भूमिकामा जोड दिए । उनले भने, ‘कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना जनताको बौद्धिकतामा लगानी नगरी दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्दैन । शिक्षा मुलुकको खर्च नभई राज्यले गर्ने सबैभन्दा रणनीतिक लगानी हो ।’ ‘२१ औं शताब्दीमा, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता प्राकृतिक स्रोतहरूमा कम र मानव पूँजीमा बढी निर्भर हुनेछ । नेपालले आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई बजारको मागसँग मिलाउनुपर्छ । नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुपर्छ । र आफ्ना युवाहरूलाई आलोचनात्मक चेत, समस्या समाधान र उद्यमशीलता सीपहरूले सुसज्जित गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । डा. नेपालले नेपालको भविष्यको डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता र अनुसन्धान सञ्चालित शिक्षालाई शिक्षाको सबै तहमा एकीकृत गर्नमा निर्भर छ भन्ने कुरामा पनि प्रकाश पार्दै भने, ‘शिक्षा, उद्योग र सरकार बीचको सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षाले ज्ञान मात्र प्रदान गर्नु हुँदैन, यसले आर्थिक सहभागिता, नवप्रवर्तन र सामाजिक प्रगतिका लागि अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नुपर्छ ।’ गोष्ठीमा विश्वव्यापी विकाश, वाणिज्य, शिक्षा तथा उद्योग लगायत क्षेत्रहरूका दृष्टिकोणहरूलाई एकत्रित गर्दै अनुसन्धान तथा अन्तरक्षेत्रिय विषयहरूलाई प्यानल डिस्कसनमार्फत उजागर गरिएको थियो । कार्यक्रममा पेन्सिलभेनिया विश्वविद्यालयका डा. अमृत थापाले अर्थशास्त्र, शिक्षा र समानताको अन्तरसम्बन्धमा आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रकाश शर्माले शिक्षालाई श्रम बजारको मागसँग मिलाउने आवश्यकतामा जोड दिँदै भने, ‘यदि हामी शिक्षाले साँच्चै आर्थिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं भने शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्नु पर्छ र सीप विकासलाई मागमा आधारित बनाएर रोजगारीमा जोड्नु पर्छ । यसमा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई समावेशी बनाउनु पर्छ ।’ अनुभवी बैंकर र वित्तीय साक्षरता अधिवक्ता भुवन दाहालले राष्ट्रिय प्रगतिमा वित्तीय क्षमताको भूमिकामा जोड दिँदै वित्तीय साक्षरता बिनाको शिक्षित कार्यबल इन्धन बिनाको कारजस्तै बन्ने बताए । प्रा. रिदिश के. पोखरेलले शैक्षिक र दिगोपनको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भने, ‘शिक्षामा लगानी गर्नु केवल जीडीपी वृद्धिको लागि होइन । यो सहिष्णु समाजहरू सिर्जना गर्नेबारे हो जहाँ ज्ञान र वातावरणीय व्यवस्थापन सँगसँगै जान्छ ।’ विदूषी राणाले विरासत ब्रान्डहरूलाई पुनर्जीवित गरेको आफ्नो अनुभव बताउँदै शिक्षाले रचनात्मकता, अनुकूलनशीलता र उद्यमशीलतालाई बढावा दिनुपर्छ ताकि नेपालका युवाहरूले विश्वव्यापी मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न र नवीनता ल्याउन सकून् भन्ने कुरामा जोड दिइन् । कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विद्यार्थी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको प्रश्नोत्तर चरणमा सहभागीहरूले ‘यदि शिक्षा लगानी हो भने, अर्को दशकमा नेपालको मानवीयपूँजीको प्रतिफल के हुनेछ र हामी त्यसलाई कसरी मापन गर्छौं ?’, ‘जागिर खाने मात्र नभएर जागिर दिने मान्छेहरू उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीको डिजाइन कसरी गर्ने हो ?’, ‘द्रुतगतिमा फेरिने संसारमा पाठ्यक्रमहरू कसरी सान्दर्भिक भइरहन सक्छन् ?’ जस्ता तिखा र यथार्थपरक प्रश्नहरू गरेका थिए । विविध क्षेत्रको सहभागितामुलक प्रतिनिधित्व भएको यस्ता कार्यक्रमहरूले समग्र नीति विकासको लागि योगदान दिने सहभागीहरूले बताए । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनिया तथा काठमाण्डौ मोडल स्कुलको समेत सहआयोजना रहेको यो कार्यक्रम बागबजारस्थित एमआईटीमा भएको थियो ।
