पहिरोले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध, बोलबमका लागि हलेसी आउने तीर्थालु अलपत्र
खोटाङ । लगातारको वर्षाका कारण पहिरो जाँदा मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत जयराम–हलेसी सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–३ च्यास्मिटारमा सोमबार बिहान सडकभन्दा करिब १०० मिटरमाथिबाट पहिरो झर्दा जयराम–हलेसी सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको हो । सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं तथा तराई जाने/आउने यातायातका सवारीसाधन तथा यात्रुहरूबीच सडकमै अलपत्र परेका छन् । जयराम–हलेसी सडक अवरुद्ध हुँदा ‘बोलबम’का लागि हलेसी आउने तीर्थालुसमेत बीच सडकमै अलपत्र परेका छन् । करिब १०० मिटर जति सडक पुर्नेगरी झरेको पहिरो पन्छाउन समय लाग्ने भएपछि उताबाट आउने यातायातका साधन जयराममा तथा यता (दिक्तेल)बाट जानेलाई दुर्छिममा रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुशान्त मिश्रले जानकारी दिए । पहिरोका कारण जयराम–हलेसी सडक अवरुद्ध हुँदा सबैभन्दा बढी त्रिधार्मिकस्थल हलेसीमा लागेको बोलबम मेला भर्न आउने भक्तजनलाई समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन् । साउन महिनाको अन्तिम सोमबार भएकाले हलेसी आवतजावत गर्ने तीर्थालुको सङ्ख्या पनि बढी हुने अवस्थामा च्यास्मिटारमा पहिरो जाँदा समस्या सिर्जना भएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नं ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिए । 'जयराम–हलेसी सडकखण्डमा ठूलो पहिरो जाँदा धेरै तीर्थालु ‘बी’ सडकमै अलपत्र परेका छन् । उनीहरूलाई उद्धार गर्न सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको छ', उनले भने, 'लगातारको वर्षा नरोकिँदा सम्भव भएको छैन । बेलुकासम्ममा पुनः सञ्चालनमा ल्याउनेगरी पहिरो हटाउने काम भइरहेको छ ।' केही दिनदेखि परिरहेको अविरल वर्षाका कारण आज बिहान ८ बजेर करिब १० मिनेट जाँदा च्यास्मिटारमा पहिरो खसेको प्रहरीले जनाएको छ । च्यास्मिटारमा खसेको पहिरोले दाम्ली–डिकुवा सडकसमेत अवरुद्ध भएको स्थानीयले बताएका छन् । अवरुद्ध सडक खुलाउन हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र मध्यपहाडी लोकमार्गको स्काभेर प्रयोग गरिएको नगरप्रमुख विमला राईले जानकारी दिए । 'पहिरो ठूलो छ । सडकमा थुप्रिएको ढुङ्गा, माटो तथा रुखहरू हटाउने प्रयास भइरहेको छ', उनले भने, 'अवरुद्ध सडक तत्कालै खुलाउन सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, प्रयास जारी छ । यात्रा गर्नेहरूले जानकारी लिएर मात्र यात्रा गर्नुहोला ।' हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीमा महिनादिनसम्म बोलबम मेला लाग्ने गर्दछ । बोलबम मेला भर्नका लागि नेपालका सबै जिल्ला तथा भारत, चीन, भूटानलगायतका नागरिकसमेत आउने गरेका छन् । रासस
शिवम् सिमेन्ट ‘बिजनेस ब्लुप्रिन्ट नेपाल’को मुख्य प्रायोजक, डा. उज्ज्वल पाटनीको उपस्थितिमा सेमिनार
काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त मोटिभेसनल लेखक, व्यवसायिक प्रशिक्षक तथा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर डा. उज्ज्वल पाटनीको उपस्थितिमा 'बिजनेस ब्लुप्रिन्ट नेपाल' आयोजना हुँदैछ । उक्त कार्यक्रममा नेपालको अग्रणी सिमेन्ट ब्रान्ड शिवम् सिमेन्ट मुख्य प्रायोजकका रूपमा आवद्ध भएको छ । यो सेमिनार २०८२ साल भदौ १२ गते (२०२५ अगस्ट २८), बिहीबार, काठमाडौंको होटल मेरियट, नक्सालमा बिहान १०:३० बजेदेखि अपराह्न ५:०० बजे सम्म हुनेछ । शिवम् सिमेन्टले आफ्नो नवीन, इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू, सन्देशमूलक अभियान र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका माध्यमबाट ग्राहकबीच छुट्टै पहिचान कायम गर्दै आएको छ । यसैक्रममा, यस मेगा बिजनेस सेमिनारमार्फत विश्वस्तरका मोटिभेसनल स्पिकरसँग सहकार्य गरी सहभागीहरूलाई व्यवसायिक उत्प्रेरणा र ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन् । डा. उज्ज्वल पाटनीसँग ३ वटा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड, १५ भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार र प्रतिष्ठित सम्मानहरू छन् । उनको डिजिटल शो 'दि उज्ज्वल पाटनी शो' हरेक हप्ता ८० लाखभन्दा बढी दर्शकहरूले ७५ भन्दा बढी देशमा हेर्दै आएका छन् । उनले सञ्चालन गरेका प्रशिक्षण कार्यक्रममार्फत १० हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरूले जीवन र व्यवसायमा रूपान्तरण पाएका छन् । साथै, उनका ७ पुस्तकहरू १२ भारतीय भाषामा अनुवादित भइसकेका छन् र विश्वभर २८ देशमा १० लाखभन्दा बढी प्रतिहरू बिक्री भइसकेका छन् ।
अस्ट्रेलियाले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिने
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्टोनी अल्बानिजले सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आफ्नो देशले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिने बताएका छन् । यसअघि बेलायत, फ्रान्स र क्यानडाले पनि प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र देशका रूपमा मान्यता दिने तयारीबारे बताएका छन् । अल्बानिजका अनुसार प्यालेस्टाइन प्राधिकरण (पीए) ले अस्ट्रेलियासँग केही प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसमा सेना र हतियारको संख्यामा कमी ल्याउने, आम निर्वाचन गराउने र इजरायलको अस्तित्वलाई मान्यता दिने कुरा समावेश छ । उनीले सोमबार भने, ‘दुई देशलाई मान्यता दिनु यस्तो समाधान हो, जसले मध्यपूर्वमा हिंसा अन्त्य गर्ने र गाजा क्षेत्रमा भइरहेको द्वन्द्व, पीडा र भोकमरी समाप्त गर्ने मानवताको सबैभन्दा ठूलो आशालाई बल पुर्याउँछ ।’ त्यसैबीच गाजामा युद्धविरामका लागि बढ्दो दबाबको सामना गरिरहेको इजरायलले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिनु भनेको ‘आतंकवादलाई इनाम दिने’ जस्तो भएको टिप्पणी गरेको छ । शनिबारदेखि अहिलेसम्म गाजामा भोक र कुपोषणका कारण पाँच जनाको मृत्यु भइसकेको छ । हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कुल मृतकको संख्या २१७ पुगेको छ । मन्त्रालयले यो पनि जनाएको छ कि २०२३ देखि अहिलेसम्म इजरायलको सैन्य अभियानमा ६१ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका छन् ।
सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित फण्डले लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका बन्दमूखी योजनाहरुले लाभांश वितरण गर्ने भएका छन् । फण्डहरुले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मूनाफाबाट इकाईधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् । सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड, सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ र सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ ३ को प्रतिफल वितरण गर्ने भएका हुन् । सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड र सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ ले २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएका छन् । त्यसैगरी सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ ले १७ प्रतिशत प्रतिफल लाभांश गर्ने भएको हो । इकाईधनी बुक क्लोज हुने बारेको सूचना पछि प्रकाशन हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
सिक्लेस हाइड्रोपावरको १५.७८ प्रतिशत लाभांश घोषणा, १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर
काठमाडौं । सिक्लेस हाइड्रोपावर कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको साउन २५ गते बसेको बैठकले १५.७८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको संचित नाफाबाट चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतका दरले हुन आउने १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७८ प्रतिशतका दरले ६७ लाख १० हजार ५२६ रुपैयाँ नगद गरी कुल १५.७८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांश कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव निराजन महर्जनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोनस सेयर वितरणपश्चात् कायम हुने चुक्ता पुँजीको कम्पनीले १ सय प्रतिशत अर्थात् १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । हकप्रद सेयरबाट संकलित रकम अन्य जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने उनको भनाइ छ ।
अलिबाबाबाट अर्बौं कमाएका सोन ३०० वर्ष टिक्ने एआई साम्राज्य बनाउँदै
काठमाडौं । मसयोसी सोनले सफ्टबैंक कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) द्वारा सञ्चालित क्रान्तिको केन्द्र बन्ने विश्वास लिएका छन् । सोनको भनाइमा कृत्रिम सुपर इण्टेलिजेन्स (एएसआई) — जसको क्षमता मानिसभन्दा १० हजार गुणा बढी बुद्धिमान हुने बताइन्छ, १० वर्षभित्रै आउनेछ । यसका लागि उनले आजसम्मकै ठूलो जोखिम मोल्दैछन् । उनले विगतमा पनि ठूलो जोखिम लिएका छन्– जसको एक उदाहरण सन् २००० मा चिनियाँ ई–कमर्स कम्पनी अलीबाबामा गरेको २० मिलियन डलरको लगानी हो, जसबाट सफ्टबैंकले अर्बौं डलर कमाएको छ । अर्बपति उद्यमीले एआई क्षेत्रमा लगानी र अधिग्रहणमार्फत सोही सफलता दोहोर्याउने लक्ष्य लिएका छन्, जसले सफ्टबैंकलाई आधारभूत प्रविधि परिवर्तनको केन्द्रमा पुर्याउनेछ । गत वर्षदेखि उनले सार्वजनिक रूपमा एआईको दृष्टिकोण व्यक्त गर्दै आएको भए पनि सफ्टबैंकका दुई पूर्व कार्यकारीका अनुसार यो सोच धेरै पहिलेबाट नै थियो । सफ्टबैंकका पूर्व वित्त प्रमुख र पूर्वअध्यक्ष आलोक सामाले सन् २०१६ सम्मको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘पहिलोपटक जब म उनको घरमा डिनरका लागि गएँ, वाइनको ग्लाससँगै उनको बरन्डामा बस्दा उनले ‘सिंगुल्यारिटी’ — अर्थात मेशिन इण्टेलिजेन्सले मानव बौद्धिकतालाई पार गर्ने क्षण बारे कुरा गर्न थाले ।’ सफ्टबैंकको एआई रणनीति सोनका लागि एआई व्यक्तिगत महत्त्वको विषय हो । ‘सफ्टबैंक किन स्थापना भएको हो ? म सोन किन जन्मेको हुँ ? अचम्म लाग्न सक्छ, तर म एएसआईलाई साकार गर्न जन्मिएको हुँ भन्ने लाग्छ,’ उनले गत वर्ष भनेका थिए । २०१६ मा सफ्टबैंकले करिब ३२ अर्ब डलरमा चिप डिजाइनर ‘आर्म’ किनेको थियो । आज ‘आर्म’को मूल्य १४५ अर्ब डलरभन्दा बढी छ । आर्मको डिजाइनले विश्वका अधिकांश स्मार्टफोनको आधार निर्माण गर्छ, तर हाल कम्पनी एआई पूर्वाधारको प्रमुख खेलाडी बन्न खोज्दैछ । यही मेसोमा सफ्टबैंकले अर्को चिप डिजाइनर ‘एम्पियर कम्प्युटिङ’लाई ६.५ अर्ब डलरमा किन्न योजना घोषणा गर्यो च्याटजीपीटी निर्माता ‘ओपनएआई’मा पनि सफ्टबैंकको ठूलो लगानी छ । कम्पनीले हालै ओपनएआईमा करिब ४.८ ट्रिलियन जापानी येन (३२.७ अर्ब डलर) लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । रोबोटदेखि एआईसम्मको यात्रा २०१० मा ‘सफ्टबैंकको आगामी ३० वर्षको दृष्टि’ सार्वजनिक गर्दै सोनले ‘ब्रेन कम्प्युटर’ — आफै सिक्ने र प्रोग्राम गर्ने प्रणालीको अवधारणा राखेका थिए । २०१२ मा सफ्टबैंकले फ्रान्सेली कम्पनी ‘अल्डेबारेन’मा बहुमत हिस्सेदारी किन्यो । दुई वर्षपछि उनीहरूले ‘पेपर’ नामक मानवीय भाव बुझ्न सक्ने व्यक्तिगत रोबोट बजारमा ल्याए । तर पेपरको परियोजना सफल भएन । २०२० मा उत्पादन बन्द भयो र २०२२ मा सफ्टबैंकले अल्डेबारेनलाई जर्मन कम्पनीलाई बेच्यो । सोनको प्रारम्भिक रोबोट चासोले भविष्यका एआई एप्लिकेशनप्रति उनको गहिरो रुचि देखायो । भिजन फन्ड र ठूला जोखिमहरू २०१७ मा सोनले १०० अर्ब डलरको ‘भिजन फन्ड’ स्थापना गरे, जसले उबर, चिनियाँ ‘डिडी’ लगायतमा ठूलो लगानी गर्यो । तर वर्कस्पेस कम्पनी ‘वीवर्क’ जस्ता असफल लगानीले २०२३ सम्ममा अर्बौं डलर घाटा निम्त्यायो । पूर्व भिजन फन्ड साझेदारका अनुसार ती लगानीहरू पनि सोनको एआई दृष्टिकोणसँग जोडिएका थिए– जसमा पहिलो एआई एप्लिकेशन ‘स्व–चालित कार’ हुने विश्वास थियो । तर समयभन्दा अगाडि भएको कारण परिणाम सीमित रह्यो । जोखिम र अवसर आज अमेरिकी र चिनियाँ प्रविधि दिग्गजहरू ‘कृत्रिम साधारण बौद्धिकता’ (एजीआई) प्राप्त गर्न होडमा छन् । यस क्षेत्रमा लगानीको जोखिम उच्च छ, तर सम्भावित लाभ अझै उच्च हुनसक्छ । यो वर्ष चिनियाँ कम्पनी ‘डिपसीक’ ले अमेरिकी प्रतिस्पर्धीभन्दा सस्तोमा विकसित गरिएको ‘रिजिनिङ मोडेल’ सार्वजनिक गर्दा विश्व बजार हल्लिएको थियो । सोनको लक्ष्य सफ्टबैंकलाई ३०० वर्षसम्म टिक्ने ‘डीएनए’ दिने हो । उनका पूर्व सहकर्मीका शब्दमा ‘उनले केही गल्ती गरे, तर दिशा एउटै हो– उनी एआईमा वास्तविक खेलाडी बन्न चाहन्छन् र त्यो सम्भव बनाउन लागेका छन्।’ ४ ट्रिलियन डलर क्लबमा एनभीडीया, एआई क्रान्तिको अग्रणीले रच्यो नयाँ इतिहास
माधवलाई १९ करोडको मुद्दाबाट कसरी जोगाउने भन्नेमा छु, साथीहरू सत्ताच्युत गर्न खोज्यो भन्दैछन् : झलनाथ खनाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा लागेको भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण मार्गप्रशस्त गर्न सचिवालय बैठकमा राखेको प्रश्तावलाई बदलाको भावना वा सत्ताच्युत गर्ने उद्देश्यका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन् । उनले यस्ता टिप्पणीहरूलाई कच्चापन र बचपनाको संज्ञा दिँदै असैद्धान्तिक, अराजनीतिक र संवैधानिक मर्मविपरीतका कुराहरू नगर्न नेताहरूलाई आग्रह गरे । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष नेपालमाथि भ्रष्टाचार आरोपको मुद्दा छ । यो मुद्दा २०६६ सालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा हदबन्दी छुटमा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई बेचेको प्रकरणसँग सम्बन्धित छ । माधव नेपालले २०६६ माघ १८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत पतञ्जलीलाई ८ सय १५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न हदबन्दी छुट दिएको र दुई महिना नबित्दै २०६६ चैत ६ मा उक्त जग्गा बेच्न स्वीकृति दिएको आरोप छ । यो निर्णय कानूनविपरीत भएको र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले २०८२ जेठ २२ मा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । नेपालको सांसद पद निलम्वन छ । सोही विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै सम्मानित नेता खनालले यस्तो किसिमको बच्पना नदेखाउन पनि नेता, कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरे । पार्टी नेताहरुले उक्त मुद्दा माधव नेपाललाई मात्रै लागेको मुद्दा नभइ पार्टीलाई नै लागेको मुद्दा हो भन्ने टिप्पणी गरिरहेको भन्दै यो गलत रहेको बताए । सबैलाई लागेको राजनीतिक मुद्दा हो भनेर बेतुकका कुराहरु गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ । असैद्धान्तिक, अराजनीतिक र संवैधानिक मर्म र भावना विपरितका कुराहरु नगर्न पनि आग्रह गरे । यसले अध्यक्ष नेपाललाई झन बढी समस्या पार्ने जिकिर सम्मानित नेता खनालको छ । उनले भने, ‘उहाँले (माधव नेपाल) कसरी पार्टी छोडेर गइदिए हुन्थ्यो भन्ने शब्द खुस्काउनुभयो । म अचम्मित छु । माधव कमरेडलाई यत्रो ठूलो मुद्दा लागेको छ । १९ करोडको मुद्दा लागेको छ । तर कसरी माधव कमरेडलाई बचाउने होला, उहाँको मुद्दालाई अनुकुल कसरी बनाउने होला ।’ उनले अध्यक्ष नेपालमाथि १९ करोड बराबरको मुद्दा लागेको र आफूले उनलाई कसरी बचाउने होला भनेर सोचिरहेको बताए । अध्यक्ष नेपालको मुद्दालाई अनुकुल कसरी बनाउने ? प्रतिवादीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने होला ? भनेर सोचिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘नर्सिङ पेसालाई अस्पतालबिनै चलेका कलेज र कमजोर अनुगमनले संकटमा पार्यो’ {अन्तर्वार्ता}
नेपाल नर्सिङ परिषदले लिने लाइसेन्स परीक्षामा ८० प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन्छन् । बीएस्सी नर्सिङमा तुलनात्मक रूपमा नतिजा राम्रो भए पनि सन्तोषजनक भने छैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद (सीटीईभीटी) अन्तर्गतको नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा हेर्ने हो भने अवस्था अझै दुःख लाग्दो छ । जसले नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । नेपालमा नर्सिङ शिक्षाको अवस्था, समस्या र अवसरको विषयमा विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले नेपाल नर्सिङ परिषदका अध्यक्ष प्रा.सरला केसीसँग कुराकानी गरेकी छन् । तपाईंहरूले केही साता अगाडिमात्र नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नुभयो, परीक्षाको परिणामलाई कसरी कसरी हेर्नु भएको छ ? यो पटक मात्र होइन, नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सतप्रतिशत पास कहिल्यै आउँदैन । यो पटकको मात्र कुरा गर्ने हो भने सीटीईभीटीअन्तर्गत नर्सिङतर्फ प्रमाणपत्र तहको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा निकै नराम्रो आयो । परीक्षामा ९ सय २६ जना सहभागी भएकोमा १ सय ७७ जनामात्र पास भए । झण्डै ८१ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुनु भनेको राम्रो पक्कै होइन । बीएस्सी नर्सिङ परीक्षामा भने ६२ प्रतिशत पास भए । यसमा फ्रेस विद्यार्थी पास हुन्छन् भने, जो धेरै पहिले पढेका र पटक-पटक परीक्षा दिइरहेका हुन्छन् उनीहरू बढी फेल भएका हुन् यद्यपि यो राम्रो नतिजा हो भन्नेमा भने परिषद सन्तुष्ट छैन । यति ठूलो संख्यामा अनुत्तीर्ण हुन्छन् ? कहिलेकाही ब्याचअनुसार पनि नतिजा फरक पर्दो रहेछ । यो भन्दा अगाडि ७० प्रतिशतसम्म पनि विद्यार्थी पास भएका पनि छन् । तर, अहिलेको कुरा गर्ने हो भने फ्रेस भन्दा थिग्रिएका पुराना विद्यार्थी धेरै थिए । फेल भइरहेका भनेको धेरै वर्ष अगाडिदेखि परीक्षा दिँदै आएका परीक्षार्थी हुन् । तत्कालै पढेर आएका विद्यार्थी त्यति फेल हुँदैनन् । हामी कहाँ ८, १० वर्षदेखि परीक्षा दिँदै आएका नर्सहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसैले पनि नतिजा यस्तो देखिएको हो । अर्को कुरा आजभोलि उत्पादन भएका नर्सहरूमा सैद्धान्तिक ज्ञान भएपनि व्यवहारिक ज्ञान नभएको पाइन्छ । यो समस्या धेरै पहिलेदेखिको हो । सीटीईभीटीअन्तर्गत पीसीएल नर्सिङको पढाइ सीटीईभीटी अन्तर्गतका कलेजहरूमा सञ्चालन हुन्छ । त्यहाँका पढाइ कस्तो भइरहेको छ, विद्यार्थीले सिकेका छन् कि छैनन्, कस्तो वातावरणमा पढाइ भइरहेको छ, नर्सले पढे अनुसारको कुरा अस्पतालमा गएर सिक्न पाएको छ कि छैन भन्ने कुरामा भर पर्छ । सायद यो कुरामा सीटीईभीटीले अनुगमन गरिरहेको छ होला । कुनै पनि नर्सिङ कलेजको आफ्नै एक सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने छ तर यहाँ अहिले पनि आफ्नै अस्पतालहरू नभएका कलेज पनि सञ्चालनमा आइरहेका छन् । यसैको परिणाम न नर्स परीक्षामा पास हुन सक्छन् न व्यवहारिक ज्ञानमा दक्ष हुन सक्छन् । यो ठूलो समस्याको रूपमा देखिन्छ । अस्पतालबिना कलेजहरू अहिले पनि सञ्चालन छन् ? अवस्था अझै उस्तै छ । अहिले पनि अस्पताल नभएका कलेजहरूले शिक्षा दिइरहेका छन् । थाह छैन कुन दलका नेताले च्यापेका छन् । यस्ता कलेजले व्यवहारिक भन्दा सैद्धान्तिकमा जोड दिन्छन् । हामीले लिने लाइसेन्सको परीक्षा भनेको सैद्धान्तिक भएपनि प्राक्टिकल बेस कुरा धेरै आउँछ । किनभने लाइसेन्स लिएको भोलिपल्ट नर्सले प्राक्टिकल गर्नुपर्छ । त्यो बेला सिद्धान्त भनेर त हुँदैन । त्यसकारण जो मापदण्ड नपुगेका कलेजहरू छन् उनीहरूले उत्पादन गरिरहेका नर्सहरूमा बढी समस्या देखिएको छ । किन कि उनीहरुले बिरामी नै देखेको छैनन् । सीटीईभीटीको कुरै छोडौं, बीएससी पढाउने काठमाडौं उपत्यका भित्रकै कलेजहरूमा पनि अस्पतालमा नटेकाइकन बच्चाहरुलाई राखेको छ । अस्पताल लग्यो भने त्यही कटनहरू पोको पार्न लाउने मात्रै राखेको छ भन्ने हामीलाई कति कम्प्लेन आएको छ। त्यो कम्प्लेन मैले चाहिँ चिकित्सा शिक्षामा पुर्याइसकेकी छु । तर,आयोगले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ थाहा छैन । उपत्यकाभित्र पनि यस्ता कलेज छन् ? हो, यही भ्याली भित्रै छन् । काठमाडौं, ललितपुरभित्रै, भक्तपुरभित्रै छन् । त्यस्ता थुप्रै कलेजहरू छन् । कलेज सञ्चालकहरूको र कतातिर के को सञ्जाल कतातिर छ म बुझ्दिनँ तर क्वालिटीमा कम्प्रमाइज अहिले पनि भइरहेको छ । बाहिर देखावटी रूपमा अस्पताल देखाउने तर भित्र अस्पताल नभएका कलेजहरू अहिले पनि छन् । तपाइहरुले पनि यसो विचार गरेर हेर्नुभयो भने त्यो पाइन्छ । अनि अनुगमन हुँदैन ? अनुगमन गर्ने काम हाम्रो होइन । पहिले हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र थियो । त्यो बेला हामीले उपत्यका मात्र होइन बाहिर गएर पनि अनुगमन गरेका थियौं । अनुगमन गर्दा विद्यार्थी हिउँदमा सुन्तला र बदाम खाँदै चउरमा बस्ने, वर्षामा सानो कोठाभित्र बसेर फर्केर आउने गरेका घटना फेला पारेका थियौं । त्यसपछि हामीले नै कलेज सञ्चालन गर्दा अनिवार्य अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थियो । त्यसपछि नर्सिङ कलेजका लागि अनिवार्य सय बेडको आफ्नै अस्पताल भएको हुनुपर्ने ऐन बनेको थियो । कतिपयले यो कुराको विरोध गर्नुभयो तर यस्तो हुनैपर्छ । अहिले शैक्षिक संस्थाको अनुगमन गर्ने जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छ । उसले वर्षमा एक पटक गरिरहेको हुन्छ तर, यो अनुगमनले पुग्दैन । नेपाल नर्सिङ परिषदले परिषदको ऐन अन्तर्गत नर्सहरूको नाम दर्ता गर्ने र रेकर्ड राख्ने अनि, जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नको लागि नर्सको कोड अफ इथिक्सको बनाउने हो । यस्ता नर्सहरूले बिरामीलाई कसरी हेर्छन् भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा भयो नि त उसो भए ? हो । पहिला नर्सिङ परिषदले फिजिबिलिटी स्टडी भन्थ्यो । हामी त्यो गर्थ्यौं। कति जना त्यो बेलामा हामी शिक्षक हेर्थ्याैं, अस्पताल हेर्थ्याैं, अस्पतालको बेडमा पेसेन्ट कति छ, अकुपेन्सी हेर्थ्याैं। अनि त्यसपछिबाट लाइब्रेरी हेर्थ्याैं, लाइब्ररीमा सिक्ने बाटो, सबै हेर्थ्याैं। त्यो चाहिँ सुरुमा हुन्थ्यो र अनि हामी चाहिँ सीटीईभीटीलाई र विश्वविद्यालयलाई चाहिँ हामी चाहिँ परामर्श दिन्थ्यौं है, यति दिन सकिन्छ। अहिले चिकित्सा शिक्षाले नै त्यो गरेको छ । तर कस्तो छ भने वर्षमा एकचोटि अनुगमन हुन्छ । यसरी गरिउको अनुगमनले पुग्दैन । क्वालिटीमा कम्प्रमाइज गर्ने कलेजहरुले नै अहिले पनि विद्यार्थी पाइरहेको अवस्था छ। हाम्रो अनुगमन गर्ने पाटो तपाईंहरूको भएन अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग कहाँ गयो, त्यहाँ जनशक्ति कम भयो र यसको व्यापक यो एकदमै अब छ कि छैन जुन हाम्रो मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने थियो, त्यो अनुसार सञ्चालन छ कि छैन कलेज, उहाँहरूले शिक्षा कसरी दिइरहेको छ, यो कुराको अनुगमन नहुँदाको परिणाम त यो हो नि त । एकातिर अनुगमन कमजोरको कुरा आयो अर्कोतिर हाम्रो पढाइ र हामीले लिने परीक्षाको तालमेल नमिलेर पनि यो नतिाजा आएको हो कि ? होइन, हामी पाठ्यक्रममा आधारित भएर प्रश्नहरु निर्माण गर्छौं। प्रश्न निर्माणकर्ताहरु, हामी प्राज्ञिकहरु त्यो अनुसारको सेलेक्सन गर्छौं। हामी पाठ्यक्रम पठाउँछौं उहाँहरुलाई। पाठ्यक्रमको एकाइहरु पठाउँछौं। त्यो एकाइबाट चाहिँ हामी प्रश्नहरु माग्छौं भन्दाखेरि तालमेल नमिलेको होइन। बच्चाहरुले अब कोही चाहिँ कस्तो छ भने अँ, नेपालमा त त्यही त छ नि, सबलाई नर्सिङ। राज्यलाई पनि विशेष कार्यक्रममा नर्सिङ नै पढाउनु छ। सक्कछ कि सक्दैन थाहा छैन। त्यति पैसा खर्च गरेर दिएर एउटा पसल थाप्या भए नि राम्रैसँग त उसको त गुजारा हुन्थ्यो होला नि त। उसलाई एक ढंगको भारी बोकाउन चाहने। अनि सबैले चाहिँ सबैका छोरी विदेश गएको देखेको छ। अनि मेरो छोरीलाई नि पढाउँछु भन्ने जुन एउटा चाहना छ। त्यो र त्यो अब जस्तै करिकुलम त्यही हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ कसरी पढाइयो त त्यो कलेजमा? इन्डिभिजुअल कलेजमा कसरी बच्चाहरुलाई पढाइयो? बच्चाहरुले कसरी पढे? प्राक्टिस गर्ने अवसर पाए कि पाएनन्? यसमा डिपेन्ड हुन्छ। तर त्यो तालमेल नमिलेको भने चाहिँ हामी पाठ्यक्रममा आधारित भएर नै हामीले प्रश्नपत्रहरु तयार गर्छौं । अहिले देशभर नर्सिङको अवस्था के छ ? नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्या वृद्धि छ । नेपालमा सीटीईभीटी अन्तर्गतको प्रोफेसिन्सी सर्टिफिकेट लेभलको कोर्स र प्लस टु साइन्स लिएर पास गर्नेहरुको लागि बीएससी नर्सिङको कोर्स हुन्छ । प्रोफेसिन्सी सर्टिफिकेट तीन वर्षको हुन्छ जुन सीटीईभीटी अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थामा पढाइ हुन्छ । विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरुको अन्तर्गतमा चाहिँ बीएससी नर्सिङ पर्छ । यसमा विद्यार्थीको तीव्र इच्छा छ । सरकारी संस्थाहरुमा ७५ प्रतिशत कोटामा छात्रवृत्ति पनि छुट्ट्याएको छ भने प्राइभेटमा पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति छुट्ट्याएको छ। यसमा आकर्षण बढ्दा ४० सिट संख्याबाट बढाएर ६० सिट संख्या पर्याइएको छ । तर बीएमएस र बीएनएसमा भने विद्यार्थीको रुचि घटेको छ । जहाँ छात्रवृतिका कोटामा पनि विद्यार्थी अध्ययनको लागि आउँदैनन् । किन भन्दा एक सेवा सूिवधा नै कम छ अर्को जव अवसर पनि निकै कम छ । सरकारले छात्रवृत्ति दिँदाखेरि पनि विद्यार्थी पढ्न रुचाउँदैनन्। निजी क्षेत्रहरुलाई पनि सरकारले नै अस्पताल खोल्न स्वीकृति दिन्छ । कलेज खोल्न सरकारले नै स्वीकृति दिन्छ । त्यहाँ नर्सेसहरुको उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था यति हुनुपर्छ भनेर सरकारले कहिल्यै भन्दैन । त्यसो नहुँदा उच्च शिक्षा लिएर अर्थ छैन भन्ने भान नर्सहरूमा परेको छ । किनकी गंगाललमा ६० हजार भन्दा बढी खाने स्टाफ नर्सले बीएन पढ्न त छोड्नुपर्छ । फेरि जागिर छोड्दाखेरि त भोलिपर्सि जब पनि पाउँदैन। पाउँदाखेरि त्यति स्यालरी तीन महिना पनि पाउँदैन। त्यसकारण चाहिँ रुचि छैन। काउन्सिलमा अहिले कति नर्सिङहरू दर्ता छन् ? एसईई पास गरेर १८ महिनाको कोर्स गरेका एनएम ३७ हजार, ५ सय ६४ छन् । स्टाफ नर्स र बीएस्सी नर्सिङ गरेकाहरूको संख्या ८७ हजार छ भने स्नातकोत्तर गरेका नर्सहरू १८ सय ७० जना छ, जुन मास्टर्स गरेको सेकेन्ड क्लास अफिसरको नियुक्ति पाउनुपर्ने हो । यो सबै गर्दा हामीसँग अहिले १ लाख २३ हजार ७ सय २२ जना नर्सहरु हुनुहुन्छ। अनि अर्को मिडवाइफ पनि छ । मिडवाइफ पनि कसले पढिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो पीसीएल गरिसकेका नर्सहरूले गरिरहेका छन् । मिडवाइफको संख्या चाहिँ अहिले १ सय ९ छ जना पुगेको छ । नर्सहरूले काम अनुसारको पैसा पाएका छन् कि छैनन् ? काम मात्रै भएर भएन । उनीहरूसँग पेट पनि छ । परीवार पनि छ । त्यो पाल्न दाम पनि चाहिन्छ । अहिले राज्यले चाहिँ श्रमिकहरु जस्तै ढुङ्गा, बालुवा, इँटाको काम गर्नेहरुलाई पनि १९ हजार ५ सय भनेको छ । तर निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सहरुको २०, २२, १८, र १५ हजार छ । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? एउटा श्रमिकलाई त्यति दिइन्छ । त्यस कारणले गर्दा नर्सहरु नेपालमा बस्न चाहँदैनन्। त्यही भएर पनि नर्सहरू विदेश जाने क्रम बढेको हो ? हो । अहिले अधिकांश नर्सको रोजाइ विदेश भएको छ । नेपालमा काम अनुसारको पारिश्रमिक नहुँदा उनीहरू विदेश जान बाध्य छन् । अहिलेसम्म विदेश जान ५० हजार बढी नर्सहरूले परिषदबाट पत्र लिइसकेका छन् । तर त्यो सबैले भिसा पाएका छन् कि छैनन्, गएका छन् कि छैनन् हामीलाई थाहा हुँदैन । हामीसँग भेरिफिकेसन लेटर लिने र रेकमेन्डेसन माग्नेहरूको संख्या ५० हजार माथि छ । १ लाख २३ हजार नर्स छन् भनेपछि ५० हजारले चाहिँ विदेशको लागि लिइसकेको छ । यो अवस्था पक्कै डर लाग्दो हो । यही अवस्था हुनेहो भने भोलि हामीलाई नर्स पाउन गाह्राे हुने छ । कुन देश बढी जान्छन् ? अलि पहिला पहिला नर्सहरू जाने युकेमा थियो । अहिले अमेरिका र अस्ट्रेलिया जान थाले । नेपालको विश्वको श्रम बजार चाहिँ एक ढंगको खुल्ला भएको छ । अरु सबै जान्छन्। एउटा दक्ष नभएको मान्छे पनि गएर रेमिट्यान्स पठाएर राज्य त धानिएकै छ । नर्सहरु भनेको त क्वालिफाइड हुन्, प्रोफेसनल हुन्। उनीहरु जाँदा खेरि उनीहरुको आफ्नो जीवन स्तर पनि बढ्छ, पारिवारिक बढ्छ र तिनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले राज्यको पनि स्तर त बढेको छ । जाने एउटा रहर पनि छ । विदेश किन रोज्छन् ? राज्यले व्यवस्थापन नगरेर हो। लाखौं पैसा खर्च गरेर १५ हजार २० हजार पाउने भए किन बस्ने भन्ने भाव आउँछ । काम भनेको ओभरटाइम बढी गर्नुपर्छ, धेरैलाई हेर्नुपर्छ, हैन? तर पैसा चाहिँ हुँदैन। अर्को एउटा मान–सम्मान पनि छैन नि। एउटा त्यो प्राइभेटमा गएर उसको कम्पनीमा काम गर्ने त्यो कसैलाई पनि त्यस्तो खालको व्यवहार गर्न, नर्स भनेको त एउटा क्वालिफाइड पर्सन हो नि त। उनीहरुलाई गर्ने व्यवहार पनि राम्रो छैन। सेवा सुविधा पनि राम्रो छैन। उनीहरुको वर्किङ आवरको किटान छैन। प्राइभेटमा धेरैमा १२ घण्टा लाउँछ भनेछ सरकारकोमा त ६ घण्टा, साढे ६ घण्टा हो ड्युटी। अनि हामीले धेरै अगाडिदेखि म नेपाल नर्सिङ संघको पूर्व अध्यक्ष पनि हुँ भूतपूर्व, २०६६ सालमा हामीले राष्ट्रव्यापी नर्सिङको आन्दोलन पनि गरेका थियौं। त्यो बेलामा नेपाल सरकारसँग हाम्रो २१ बुँदे सहमति पनि भएको थियो। तर त्यो अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसैले पनि बाहिर जाने ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दोछ । नर्सहरु उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? अहिले वर्षमा पाँच हजार बढी नर्सहरू उत्पादन भइरहेका छन्। राज्यले खपत गर्ने सक्यो भने नर्स पर्याप्त छन्। तर खपत गर्न सकिरहेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले जनरल, साधारण बिरामी, रुघाखोकी लागे, ज्वरो आयो, पेट दुख्यो, साधारण वार्डमा चाहिँ राख्यो भने एउटा नर्सलाई दिनुपर्ने बिरामी भनेको ६ देखि ८ जना मात्रै हो। तर हाम्रो नर्सले ५० जनासम्म हेर्नु परेको छ । आईसियुमा एउटा पेसेन्ट, एउटा नर्स हुनुपर्छ भनेको छ अर्को अप्रेसन थियटरमा एउटा टेबलमा दुईटा नर्स, एउटा बिरामी र एउटा अप्रेसन गर्ने बिरामी, दुईटा नर्स। अनि इमर्जेन्सीमा एउटा नर्स, तीनटा पेसेन्ट। त्यो फरक फरक छ। अनि डेलिभरी गर्ने ठाउँमा, प्रसूति गर्ने ठाउँमा दुईटा नर्स, एउटा डेलिभरी हुने महिला, त्यसरी तोकेको छ । सरकारले दरबन्दी सिर्जना नगरेर हो ? त्यही नै हो । त्यही अहिले त झन् तीनवटा तहको सरकार, अनि तीन वटाको आफ्नै के के पोलिसीहरु, त्यसले गर्दा झन् गाह्रो भइरहेको छ । अब नर्सहरूलाई स्वदेशमै राख्न के गर्नुपर्छ ? सबैभन्दा नर्सिङ एउटा छुट्टै पेसा हो, यो चाहिँ छुट्टै यसको अस्तित्व छ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । नर्सिङ केयर भनेको मेडिकल केयर भन्दा फरक हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । नर्सहरू चाहिँ चिकित्सकका सहायक होइनन्। एउटा टिममा काम गर्ने हुन्। टिममा चाहिँ उनीहरुको पनि डिसिजन हुन्छ। उनीहरुको कुरा नि सुन्नुपर्छ भन्ने जबसम्म लागु हुँदैन र नर्सहरुको क्वालिटी केयर खोज्ने हो भने नर्सहरु रिटेन्सन गर्ने हो भने नर्सहरुको योग्यताको आधारमा उनीहरुको दरबन्दीहरु हुनुपर्छ, पोजिसनहरु दिनुपर्छ र उनीहरुको करियर ल्याडरहरु खुलाउनु पर्छ र मिनिमम स्टाफ नर्सको तलब ५० हजार राज्यले दिनुपर्छ । नर्सहरूलाई खरिदार सुब्बासँगै एउटै तराजुमा राखेर जोख्न मिल्दैन।
