रवि लामिछानेलाई रुपन्देही कारागारबाट काठमाडौं ल्याइँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देही कारागार, भैरहवाबाट स्थानान्तरण गरी काठमाडौं ल्याइँदैछ । लामिछानेलाई कारागारबाट गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत बुद्ध एअरको उडान प्रयोग गरी काठमाडौं सारिने भएको हो । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि उनी गत चैत २५ गतेदेखि रुपन्देही कारागारमा रहेका थिए । उनले नख्खु कारागारमा स्थानान्तरणका लागि गत जेठमै निवेदन दिएका थिए । अदालतले अनुमति दिएपनि तत्काल गृह प्रशासनले रोकेको थियो । यसबारे रास्वपाले संसद्मै आवाज उठाएको थियो भने पत्नी निकिता पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायमा जाने चेतावनी दिएकी थिइन्। मानव अधिकार आयोगले केही दिनअघि गरेको अनुगमनमा लामिछानेले भैरहवामा ज्यानको असुरक्षा महसुस भएको बताएका थिए । त्यसपछि सरकारमाथि बढेको दबाबका कारण कारागार व्यवस्थापन विभागले स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । लामिछानेलाई स्थानान्तरण गर्ने खबर सार्वजनिक भएपछि भैरहवा कारागार अगाडि रास्वपाका नेता-कार्यकर्ता भेला भएका थिए ।
०८४ मा १९० सिट ल्याउने रास्वपा सांसद खनालको दाबी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले २०८४ सालको निर्वाचनमा रास्वपाले १९० सिट जित्ने दाबी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंको जडीबुटीमा मेलुङ–सैलुङ सम्पर्क विभागले आयोजना गरेको वृहत् भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद खनालले हालका १९ जना सांसदले नै संसदमा प्रश्न खडा गरिरहेको भन्दै १९० जना सांसद पुगेपछि कांग्रेस र एमालेले झनै दबाब महसुस गर्ने बताएका हुन्। उनले कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले संसदमा रास्वपामाथि मात्र आक्रमण गर्ने गरेको आरोप लगाए । रास्वपा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई झैँ आक्रमण भइरहेको बताए । सांसद खनालले भने- ‘किन कांग्रेस र एमाले संसद्मा हामीलाई मात्रै गाली गर्दछन्, प्रधानमन्त्री,मन्त्री, सांसदहरू अहिले संसदमा हेर्नुभयो भने आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मात्रै गाली खान्छ, यस्तो देखिँदैछ । आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आज देशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नै हो जस्तो भान हुन्छ । तर सङ्ख्याको हिसाबले त होइन । सङ्ख्याको हिसाबले हामी जम्मा २१ जना सांसद हो । त्यसमाथि रविजीलाई निलम्बित गरिदिएका छन् । एक जना उपसभामुख हुनुहुन्छ, बाँकी रहेको १९ जना । १९ जनामाथि यति गाली बर्सिन्छ ।’ सांसद खनालले विदेश जाने विषयलाई अपराधजस्तो बनाएर सामान्य कामदारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवासम्मलाई दोषी देखाउने काम भइरहेको जिकिर गरे। उनले रास्वपाका कार्यवाहक सभापतिले ट्राभल एजेन्सी चलाएको विषयलाई पनि विपक्षीहरूले अनावश्यक विवाद बनाइरहेको टिप्पणी गरे। उनले भने- ‘पाँच पाँच जना व्यक्ति मन्त्री हुँदा पनि घुस खायो, भ्रष्टाचार गर्यो भनेर उठाउन सक्दैन । प्रश्न तँ पनि त विदेश घुम्न गएको थिइस् नि । भिजिट भिसा तँलाई नि लागेको थियो नि भन्नेमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । हामी तिमीहरूको त घुस खाएको अडियो पो आएको हो त, मन्त्री पदमा बस्न सुहाउँछ । कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर विदेश जान खोजेका मान्छेहरूमाथि तिमीहरू दिनको ५० लाख उठाउँछौँ । आफैँ आफैँमा बाँड्छौ, त्यसको छानबिन गर न भन्दा तिम्रा सभापति पनि कुनै दिन विदेश घुमेर आएका थिए भन्छन् ।’ खनालले भने- ‘यिनीहरूले आजको दिनमा विदेशमा बसेर अर्बौँ रुपैयाँ पठाउने हरेक मानिसलाई दोषी बनाउँदै छन् । किनभने विदेश जानु नै अपराध हो जस्तो भन्दै छन् । हामीले विदेश जानुलाई अपराध भनेको होइन । विदेश जान खोज्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर एयरपोर्ट पुगेका मान्छेलाई पनि अनेक बहानामा दिनको ५० देखि ३ करोड खाइरहेका छौ, उठाइरहेका छौ, बाँडिरहेका छौँ, त्यसको छानबिन गर न, सक्छौँ भने त्यो गर न त, सक्दैनन् ।’ रवि लामिछानेमाथि भएको मुद्दा राजनीतिक षड्यन्त्र भएको पुनः दोहोर्‍याउँदै उनले कार्यकर्ताहरूलाई विचलित नभई अघि बढ्न निर्देशन दिए। उनको भनाइमा, ‘नेताहरूमाथि आक्रमण हुनु नै सफलताको सङ्केत हो।’
सहकारीका समस्या समाधानमा सरकारको सक्रियता : ६ हजार ७०० जनाको बचत फिर्ता
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी समस्या समाधानमा सरकार सक्रिय रहेको बताउँदै हालसम्म छ हजार ७०० जनाको बचत फिर्ता भएको जानकारी दिएका छन् । साथै उनले संवैधानिक व्यवस्थानुसार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धी विधेयक सदनबाट पारित गर्ने प्रयास भएको बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीले हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउन तथा भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बितेका १८ महिनामा गरेका प्रमुख काम र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा केन्द्रित रहेर मन्त्री अधिकारीले समितिका प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपानेसँग भने, ‘सरकार जनताको अभिभावक भएकाले उनीहरुका समस्या समाधान गर्नुपर्छ, नमिलेका कानुन मिलाउनुपर्छ, सबै समस्याको सम्बोधन गर्दै रोजगारी दिलाउनुपर्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय हो। यसमा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित काम अन्य निकायले समेत गर्दै आएका छन् । नाम भने हामीसँग छ । गरिबी निवारण भनिसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित जुनसुकै सरोकारबाला निकाय हुन् उनीहरुसँग सम्बन्ध र समन्वय गरेर कार्यक्रम लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मन्यता छ । कहाँ गरिब बस्ती छ, कति परिवार छन् छुट्याउने काम हाम्रो हो । त्यसैका आधारमा यससँग सम्बन्धित १४ वटा मन्त्रालयले एकीकृत योजना लागू गर्नुपर्छ। अहिले हामी गरिब पहिचान गर्दैछौँ। एक वर्षभित्र सो कार्य सम्पन्न गर्छौँ। यसमा प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने र जग्गासम्बन्धी काम गर्नुपर्नेछ । लामो समयदेखि नै बसोबास गर्दै आए पनि अहिले कैयौँ स्थानका नागरिकले अझै आफ्नो नाममा जग्गा छैन भन्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई छिटो हल गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो। त्यस सिलसिलामा नमिलेका कानुनलाई मिलाउनुपर्छ। सोसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मालपोत र नापी निर्देशिका जारी गरिसकिएको छ । केही नियमावली बनाएर समस्या समाधान गरिएको छ। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । विगतमा पनि धेरै आयोग गठन गरियो, तर ठोस काम भएन भन्ने गुनासो छ। विगतमा पनि आयोग बने तर तिनलाई अधिकार दिइएन। कतिपय अवस्थामा सरकारको फेरबदल भएसँगै पूर्ण अवधि आयोगले काम गर्न पनि पाएनन् । यी सबै कारणले जति परिणाम दिनुपथ्र्याे त्यो नभएकै हो । विगतमा राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रका लागि आन्दोलन गरेका मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को सरकार छ । भूमिसम्बन्धी आयोग अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले यसलाई अधिकारसहितको स्वायत्तता दिएको छ। यसले काम गरिरहेको छ । आयोगले गर्ने कामको किटान गर्न नमिलेका कानुनलाई मिलाउन तथा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने सिलसिलामा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको छ । भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। विधेयक ल्याउनुको उद्देश्यविपरीत भ्रम फैलाउने प्रयास भएको छ। प्रस्तुत विधेयकले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन र वन ऐनका केही दफामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल भूमि कायम हुँदाका बखतदेखि नै बसोबास गरिरहेकाले पनि हालसम्म लालपुर्जा प्राप्त नगरेको अवस्था छ । त्यसैगरी २००७, २०१२, २०१९, २०२०, २०२८ र २०३६ मा पनि नयाँ बस्ती बसेका छन् । त्यस्ता वासोबासीले जग्गाको स्वामित्व पाएका छैनन् । सरकारले पनि ती बस्ती हटाउन नसक्ने, बरु त्यहाँ नागरिकको सहजताका लागि सडक, पानी, विद्युत् सबै सुविधा उपलब्ध गराएर त्यसका आधारमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र दिएको छ। तर जग्गाको लालपूर्जा नदिइँदा जनताको भूमिसम्बन्धी हक खोसिनाका साथै राजस्व पनि गुमिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्राथमिकताका साथ उनीहरूलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ। तर, ‘लौ सरकारी जग्गा मास्ने भए, हुने खानेलाई सयौँ विगाह दिने भए, वनजङ्गल मास्ने भए’ भन्ने हल्ला फिँजाइएको छ। यस्ता भ्रामक कुराबाट हामी सबै मुक्त हुनुपर्छ । तराईमधेसमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित र सुकुमबासीले आफूले भोगचलन गरेका छन्भने पौने छ कट्ठासम्म जग्गाको पूर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसरी वितरण गर्ने जग्गा स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्दा बस्ती र घडेरीयोग्य भनी छुट्टयाएमा त्यही घडेरी पाउनुहुन्छ । गाउँको बस्तीमा रहेछ भने तीन कट्ठा, सहरी इलाकाको बस्तीमा रहेछ भने १० धुर प्रदान गरिने छ । प्राकृतिक विपद्को जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरेकालाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइने छ । अव्यवस्थित बसोबासीका दुईतीन ठाउँमा जग्गा रहेछ भने राज्यले तोकेको राजस्व बुझाएर लिन सक्नेछन् । त्यो भनेको खरिद गर्ने हो। त्यसको पनि मापदण्ड छ । अव्यवस्थितले भने जहाँ छ त्यही पाउने हो । जग्गाको मूल्याङ्कनअनुसार पाँच कट्ठासम्म पाँच प्रतिशत राजस्व लिइने छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले निर्धारित मापदण्डका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नेछ । मन्त्रालयका अर्को मुख्य काम सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु हो । कतिपय सहकारी उद्देश्य विपरित सञ्चालन गरिएको, बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको र त्यसबाट बचतकर्ता मर्कामा परे भन्ने कुरा आएपछि मन्त्रालयले विज्ञको रायका आधारमा समस्या समाधानका प्रयासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको छ । त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन कानुनीलगायत संरचनागत व्यवस्था पनि गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिमार्फत बचतकर्ताको करिब रु चार अर्ब बाँडफाँट भएको छ । हालसम्म छ हजार ७०० जनाको बचत फिर्ता भइसकेको छ । करिब ५६ हजारको आंशिक रकम फिर्ता गरिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका मध्ये तीन वटाको हिसाबकिताब ‘राफसाफ’ भइसकेको छ । दुई वटाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी वर्ष समस्याग्रस्त थप १० वटासहकारीको व्यवस्थापन गर्नेछौँ । जनहितका कामलाई छिटो अघि बढाउनुपर्छ, अल्झाएर राख्न हुन्न भन्ने अभियानमा मन्त्रालय छ । मन्त्रालयले एक हप्ताभित्रमा निर्णय गर्नुपर्ने ‘फाइल’ अल्झाएर राख्न मिल्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । गठन भएका निकायले पनि लक्ष्यित परिणाम प्राप्त गर्न विनियमावली र निर्देशिकाको काम गरिरहेको अवस्था छ । सञ्चार जगत्ले पनि भएका असल अभ्यासलाई जनसमक्ष पुर्याउनुपर्छ ।
तलब वृद्धिको माग गर्दै एयर क्यानडाका १० हजार उडान सहायक आन्दोलनमा, यात्रुहरू प्रभावित
काठमाडौं । एयर क्यानडाका करिब १० हजार उडान सहायक कर्मचारीहरूले पारिश्रमिक तथा कामको उचित मूल्याङ्कनको माग गर्दै शनिबारदेखि राष्ट्रव्यापी हडताल सुरु गरेका छन् । हडताल सुरु भएपछि एयर क्यानडाले सबै उडानहरू स्थगित गर्दै यात्रुहरूलाई विमानस्थल नजान आग्रह गरेको छ । क्यानाडियन युनियन अफ पब्लिक इम्प्लोइज (सीयुपीइ) का अनुसार शनिबार बिहान १२ः५८ बजेबाट आन्दोलन औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो । कम्पनीले आन्दोलन सुरु हुनु अगावै शुक्रबार साँझसम्म ६२३ उडान रद्द गरिसकेको थियो भने शनिबारका लागि तोकिएको सम्पूर्ण ७०० उडान पनि रद्द गरिएका छन् । यात्रु सेवाका क्रममा बोर्डिङ र तयारीका कामहरूमा पारिश्रमिक नदिइने परिपाटी हटाइनुपर्ने तथा मुद्रास्फीतिलाई मध्यनजर गर्दै तलब समायोजन गरिनुपर्ने युनियनको प्रमुख माग हो । युनियनका अनुसार एयर क्यानडाले पेस गरेको प्रस्ताव महँगीदरभन्दा पनि तल रहेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यो आन्दोलन लामो नजाने अनुमान छ, तर यसले मुलुकको आन्तरिक यातायात, पर्यटन र व्यापार क्षेत्रमा तत्काल प्रभाव पार्ने देखिन्छ । व्यवसायिक महासंघले यस्तो समयमा हवाई यातायात रोकिँदा आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । रासस
ड्रागन फ्रुट खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै मकवानपुरका किसान
मकवानपुर । मकवानपुरका किसान पछिल्लो समय ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । उत्पादन क्षमता, राम्रो आम्दानी र बजारमा बढ्दो मागले गर्दा कृषकहरू यस खेतीतर्फ उन्मुख भएका हुन् । पदमपोखरीका कृषक फेन्चु लामाले १ बिघा क्षेत्रफलमा ड्रागन फ्रुट खेती गर्दै आएका छन् । उनले रेड साइन र सी भेराइटी अमेरिकन ब्युटी र सेतो प्रजाति गरी चार जातका ड्रागन फ्रुट लगाएका छन् । यसको आयु झन्डै १५ वर्षसम्म रहने गर्दछ । ड्रागन फ्रुटको मुख्य माग वैशाखदेखि कात्तिक महिनासम्म रहने भएपनि वर्षभर नै उत्पादन सम्भव हुने भएकाले बजार सधैँजसो कायम रहने लामाको भनाई छ । लामाले आफ्नो फार्ममा दुई विधि टेलिसिस्टम र पोलिङ सिस्टमको प्रयोग गरेका छन् । टेलिसिस्टममा बढी स्याहार–सुसार आवश्यक पर्छ भने पोलिङ प्रणाली तुलनात्मक रूपमा सजिलो र व्यवहारिक मानिन्छ । बोटहरू पोल टु पोल ३ मिटरको दूरीमा र ड्याङ ४ मिटर फराकिलो बनाएर रोप्नुपर्ने लामाले बताए । उक्त खेतीबाट उत्पादन हुने ड्रागन फ्रुट साइजअनुसार फरक मूल्यमा विक्री हुँदै आएको छ । ठूलो साइजको प्रतिकिलो ३ सय ५० रुपैयाँ र सानो साइजको ३ सय रुपैयाँमा विक्री हुने गरेको लामा बताउँछन् । एउटा बिरुवाबाट वार्षिक औसत २ किलोसम्म फल फल्ने गर्दछ । जुन हरेक वर्ष क्रमशः बढ्दै जान्छ । हाल एउटा पोलमा बिरुवा उत्पादन गर्न करिव २५ सय रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको र यसअघि एक पोलमा बिरुवा राख्न करिव ४ हजार रुपैयाँ लागत लाग्थ्यो । तर अहिले १०० रुपैयाँमै बिरुवा पाइने भएकाले लागत घटेको लामाको भनाइ छ । लामाले हालसम्म २ हजार किलो ड्रागन फ्रुट उत्पादन गरिसकेका छन् । आगामी वर्षहरूमा वार्षिक ५ हजार किलो उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । हाल १ किलो ड्रागन फ्रुट उत्पादनमा करिव २५० रुपैयाँ लागत पर्ने अनुमान गरिएको छ । बैंकबाट ऋण लिएर किस्ताबन्दीमा तिर्दै आएका लामा वार्षिक झन्डै ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । सम्पूर्ण खर्च कटाएर र ऋण किस्ता तिरेपछि वार्षिक ५ देखि १० लाख रुपैयाँ नाफा हुने गरेको उनी बताउँछन् । लामाले आफ्नो फार्मलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा पनि उपयोग गरिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले फार्मलाई भविष्यमा उद्योगका रूपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । तर ड्रागन फ्रुट खेतीमा केही चुनौतीहरू पनि छन् । बढी वर्षा भएमा फंगल डिजिज (ढुसी रोग) देखिने, कमिला लाग्ने र बिरुवा कुहिने समस्या देखिने भएकाले विशेष सावधानी आवश्यक हुने लामाले बताए । स्थानीय सरकार विशेषतः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले लामालाई सिंचाईको लागि पानीको व्यवस्था, टनेल निर्माण तथा पांगारिक मलमा सहयोग गरेको छ । साथै, कृषि एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरिएको छ । हाल मकवानपुर जिल्लामा झन्डै एक सय जना कृषक ड्रागन फ्रुट खेतीमा संलग्न छन् । राजधानी काठमाडौं लगायत अन्य शहरहरूमा यसको माग उच्च भएकोले किसानहरूमा अझ उत्साह बढेको देखिन्छ । देशमा सम्भावना छैन भनेर बिदेसिने युवाहरूका लागि लामा प्रेरणादायी उदाहरण बनेका छन् । अरूको देशका लागि आफ्नो श्रम खर्चिनुभन्दा आफ्नै देशमा मेहनत गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, भन्ने धारणा राख्ने लामाले गणितमा स्नातकोत्तर गरेर शिक्षण पेसाबाट सुरुवात गरेका थिए । पछि भेटेरिनरी अध्ययन गरेपछि कृषि क्षेत्रमा लागेका उनी श्रीमतीसँगै फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन् । श्रीमती कृषि जेटिए रहेकी छन् भने फार्ममा थप ४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
कोप-३० को तयारी सुरु, जलवायु वित्तका विषयमा केन्द्रित हुने
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप-३०) का लागि नेपालले तयारी प्रारम्भ गरेको छ । कोप–३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख (आगामी कात्तिक २४ देखि मङ्सिर ५ गतेसम्म) सम्म ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुँदैछ । यो सम्मेलन जिवाश्म इन्धनको खपत विस्थापन, वन, समुद्र र जैविक विविधता संरक्षण अभिवृद्धि, कृषि र खाद्य प्रणालीको रुपान्तरण, मानव पक्षपोषण र सामाजिक विकास तथा प्रविधि, क्षमता अभिवृद्धिललगायत एकअर्कामा गासिएका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने जनाइएको छ । त्यसका लागि ब्राजिल सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएको छ । नेपालले पनि गत जेठमा सम्पन्न गरेको सगरमाथा संवादका निष्कर्ष ‘सगरमाथा आह्वान’ को हिमाल संरक्षणलगायत विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउने गरी तयारी थालेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालका लागि ब्राजिलका राजदूत, सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी र विकास साझेदारका प्रतिनिधिसहितको बैठक गरी कोप–३० को तयारी थालेको छ । वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाइ सम्मेलनको तयारी थालेको बताउँदै विगतका अनुभवलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सबैका आवाज र साथ लिएर चुस्त टिमका साथ सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँनेछौँ । नेपालले विगत वर्षहरुका कोपबाट पनि धेरै अनुभव हासिल गरेको छ ।कमीकमजोरी हुन नदिन थप सशक्त तयारी गर्नेछौँ । सम्मेलनमा जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, जलवायुजन्य हानी नोक्सानीलगायत विषयलाई सशक्त रुपमा उठाउने गरी तयारी अघि बढाएका छौँ ।' यस पटकको सम्मेलन नेपालबाट धेरै टाढा रहेको ब्राजिलको मुख्य सहरभन्दा टाढा सम्मेलनस्थल भएकाले कम पूर्वाधारका कारण आगन्तुकको बसाइ खर्चिलो हुने बताइएको छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमध्येमा पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराई मधेसमा बाढी पहिरोहरु देखिन थालेको मन्त्री शाहीले बताए । हिमाल, पहाड र तराई/मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन् । सगरमाथा संवादका निष्कर्षलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले सम्मेलनको तयारीका लागि पेभिलियन र साइड कार्यक्रमको अवस्था, राष्ट्रिय अवधारणा पत्र तयारी, प्रतिनिधि मनोनयनको निर्देशिका स्वीकृति, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको नेपाली स्थायी नियोगसँग समन्वय, सगरमाथा आह्वान कार्यको बारेमा अन्तरक्रियालगायत विषयमा छलफल गरिने जानकारी दिए । ‘यसका साथै राष्ट्रिय वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन परिषद्को बैठक, कोप सम्मेलनको पूर्वतयारी बैठक, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन परिषद् बैठक, पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतको छलफल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले जलवायु कार्यमा नेपालको एनडीसीको उच्चस्तरीय सहभागिता तयारी गर्नेछौँ’, उनले भने, ‘नयाँ वार्ता समूह दर्ता, उच्चस्तीय शिखर सम्मेलनको तयारी, सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई तालिम, मनोनित प्रतिनिधिहरूको भूमिका विभाजन, कोप–३० मा भाग लिनका लागि आचारसंहिता, कोप–३० को भर्चुअल अनुगमन र समन्वय संयन्त्रलगायतका विषयमा तयारी गर्नेछौँ ।’ पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डार पग्लने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् । युथ एलाइन्स फर इन्भायरोन्मेन्ट (युएई) अध्यक्ष सनोत अधिकारीले यस सम्मेलनमा नेपालले खासगरी युवाका विषयका साथै जलवायु वित्त, हरित जलवायु कोष र हानी नोक्सानी कोषमा पँहुच र सरलीकरण विषय, कार्बन व्यापार, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणलगायत विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए । यसका साथै नेपालले सगरमाथा संवादको निष्कर्ष ‘सगरमाथा आह्वान’ का विषयका साथै नेपालले जलवायु परिवर्तनमा गरेका राम्रा अभ्यासका बारेमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । नेपालबाट उच्चस्तरीय सहभागिता कोप–३० मा नेपालबाट राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख तहको उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । यस सम्मेलनमा सम्भवतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालले सहभागिता जनाउनेछ । नेपालबाट हालसम्म पाँच सम्मेलनमा राष्ट्र/सरकार प्रमुखस्तरबाट सहभागिता भएको छ । सन् २००९ डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा भएको २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सन् २०२३ मा युएईको दुबईमा भएको कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गत वर्ष अजरबैजानको बाकुमा भएको कोप–२९ सम्मेलनमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वको नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो । उच्चस्तरीय प्रतिनिधत्वले सम्बन्धित मुलुकले सम्मेलनलाई कति गम्भीर रूपमा लिएको छ भन्ने सन्देश जाने र यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा ठूलो महत्त्व राख्ने कूटनीतिक विषयका जानकारहरुको भनाइ छ । वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा पछिल्लो समय मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ । यसप्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । रासस
विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक समाजमा नयाँ नेतृत्व, सभापतिमा डा.पुनेश्वर केशरी
काठमाडौं । विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक समाज नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय अधिवेशनले दुईवर्षे कार्यकालका लागि डा.पुनेश्वर केशरीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । राजधानीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको समाजको अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व निर्विरोध निर्वाचित गरेको सभापति केशरीले जानकारी दिए । कार्यसमितिको उपसभापतिमा डा.निर्मल भुसाल, सचिवमा डा. निश्चल गुप्ता, कोषाध्यक्षमा डा.मदन भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । यसैगरी समाजको सदस्यहरुमा डा. काजल झा, डा.विशुनदयालप्रसाद पटेल, डा.साधना पराजुली र डा.प्रशन्न नेपाल निर्वाचित भएका छन्। अधिवेशनको शुक्रबार विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिषद्का अध्यक्ष डा.अर्जुन कार्कीले उद्घाटन गरेका थिए । समाजको स्थापना वि.सं २०६५ मा भएको हो । हाल नेपालमा आयुर्वेदका १८७ जना विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । आयुर्वेदका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई एलोपेथिकभन्दा फरक व्यवहार गरिएपछि तिनलाई उपयुक्त काम गर्ने अवसर दिने उद्देश्यले समाजको स्थापना भएको संस्थापक अध्यक्ष डा. देवकला भण्डारीले जानकारी दिइन् । करिब एक दशकसम्म भने समाज निष्क्रिय रहेकाले केशरीको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरी तेस्रो अधिवेशनबाट समाजलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ । समाजले नेपालमा आयुर्वेदको प्रवर्द्धनका लागि सरोकार भएका निकायसँग सहकार्य गरी काम गर्ने सभापति केशरीरले बताए ।
नेपाल टेलिकमको खुद नाफा ५७ प्रतिशतले घट्यो, प्रतिसेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ ८२ पैसामा सीमित
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विवरणअनुसार कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी स्थिर रहेपनि वित्तीय आम्दानी घटेपछि खुद नाफा उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा ३४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको कम्पनीले चालु वर्ष सोही अवधिसम्म ३४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ । वित्तीय आम्दानी ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँबाट घटेर ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा झरेपछि कुल आम्दानी पनि ४२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबाट घटेर ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो । यसैगरी, चालु कर खर्च ११ करोड रुपैयाँबाट बढेर ४ अर्ब ७८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेपछि कम्पनीको खुद नाफा ६ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँबाट घटेर २ अर्ब ६६ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । नाफा घटेसँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी अघिल्लो वर्षको ३४ रुपैयाँ ६४ पैसाबाट घटेर १४ रुपैयाँ ८२ पैसामा पुगेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ४९५ रुपैयाँ ३३ पैसा र मूल्य-आम्दानी अनुपात ५९.१८ गुणा रहेको छ । हाल १८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको नेपाल टेलिकमको जगेडा कोषमा भने ७१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ ।
