व्यवसायी अजेय सुमार्गीको पासपोर्ट रोक्का, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले काट्यो पत्र
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी अजेय सुमार्गीको पासपोर्ट (राहदानी) रोक्का गरेको छ । सुमार्गीमाथि चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विभागले अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गर्दै उनको पासपोर्ट रोक्का राख्न निर्देशन दिएको हो । विभागका उच्च स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेका बेला सुमार्गी विदेश जान सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको हो । व्यवसायी सुमार्गीमाथि कर उन्मुक्ति हुने विभिन्न मुलुकहरूबाट शंकास्पद ढंगले नेपालमा ठूलो परिमाणमा रकम भित्र्याएको आरोप छ । विशेषगरी मुक्तिश्री सिमेन्ट र स्याटलाईट टेलिकममा भित्रिएको वैदेशिक लगानीको स्रोतलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो । यसअघि उक्त रकम रोक्का नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि पछि सो आदेशले निरन्तरता पाएको थिएन । करिब एक दशक पुरानो उजुरीका आधारमा विभागले हाल अनुसन्धानलाई पुनः सक्रिय बनाएको छ ।
चिकित्सकविरुद्ध उजुरी दिन अब काठमाडौं धाइनु नपर्ने, अनलाइनबाटै सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनलाइनमार्फत पनि गुनासो तथा उजुरी लिने भएको छ । काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेले ‘हेलो एनएमसी’ मार्फत गुनासो तथा उजुरी र सुझाव सङ्कलन गर्नेगरी अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । ‘हेलो एनएमसी’ सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारण र दर्तावाला चिकित्सक सामान्य गुनासाका लागि काउन्सिलको कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको उनले बताए । दूरदराजबाट आउने सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि पनि काठमाडौंको कार्यालयमै धाउनुपर्दा समय र खर्च बढी लाग्ने गरेको थियो । चिकित्सकविरुद्ध उजुरी दिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा सर्वसाधारणले सहजै आफ्ना गुनासा दर्ता गराउनसक्ने अवस्था थिएन । यस पोर्टलमार्फत उजुरीकर्ताले आफ्नो पहिचान खुलाएर वा नाम गोप्य राखी उजुरी दर्ता गराउनसक्ने व्यवस्था छ । विगतमा उजुरीको अवस्था र कारबाहीको प्रक्रियाबारे जानकारी पाउन कठिन हुने गरेकामा अब उजुरी दर्ता भएपछि प्रणालीले स्वचालित रूपमा एउटा ‘ट्र्याकिङ नम्बर’ उपलब्ध गराउने छ । उक्त उजुरीमाथि भइरहेको छानबिन वा कारबाहीको अवस्थाबारे सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई सिधै एसएमएस र इमेलमार्फत निरन्तर जानकारी गराइने छ । दर्तावाला चिकित्सकले doctor.nmc.org.np मा गई आफ्नो व्यक्तिगत एकाउन्टमा लगइन गरेर गुनासो दर्ता गर्न सक्नेछन् । सर्वसाधारणले काउन्सिलको आधिकारिक वेबसाइट www.nmc.org.np मा रहेको ‘हेलो एनएमसी’ पोर्टलमा क्लिक गरी उजुरी दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
रास्वपाको खुला केन्द्रीय सदस्यमा स्वर्णिम सर्वाधिक मतसहित निर्वाचित, सोविता दोस्रो
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन अन्तर्गत खुला केन्द्रीय सदस्य पदका लागि भएको निर्वाचनमा डा. स्वर्णिम वाग्ले सर्वाधिक मतसहित निर्वाचित भएका छन् । सार्वजनिक मतपरिणामअनुसार डा. वाग्लेले २ हजार ६ सय ७ मत प्राप्त गर्दै खुलातर्फ पहिलो स्थान हासिल गरेका हुन् । उनलाई सोविता गौतम ले पछ्याएकी छन् । गौतमले २ हजार ५ सय ९४ मत प्राप्त गरी दोस्रो स्थान सुरक्षित गरिन् । यस्तै, सागर ढकाल ले २ हजार ३ सय ३३ मत प्राप्त गरेका छन् भने शिशिर खनाल ले १ हजार ४ सय ९५ मत ल्याएका छन्। महाधिवेशनअन्तर्गत खुला समूहबाट ३५ जना केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि मतदान भएको थियो । मतपरिणामले पार्टीभित्र स्थापित तथा चर्चित नेताहरूको प्रभाव कायम रहेको संकेत गरेको छ । डा. वाग्ले, गौतम, ढकाल र खनालले प्राप्त गरेको मतले प्रतिनिधिमाझ उनीहरूको लोकप्रियता अझै बलियो रहेको देखाएको छ । रास्वपाको केन्द्रीय नेतृत्व चयन प्रक्रिया अन्तर्गत अन्य समूहको मतगणना तथा परिणाम सार्वजनिक गर्ने कार्य पनि जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
किसानलाई चार तहमा वर्गीकरण गर्दै सरकार, २६ लाख सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध
काठमाडौं । किसान सूचीकरण प्रणालीमा अहिलेसम्म देशभरका २६ लाख किसान आबद्ध भएका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जमिनको विवरण र खेती उत्पादनका आधारमा किसानलाई सूचीकरण गरेको हो । विद्युतीय प्रणालीमार्फत सूचीकृत गरी किसानलाई चार तहमा वर्गीकरण गरेर आवश्यक सहुलियत तथा सुविधा दिने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको कृषि सूचना केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चारप्रकारमा वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । वर्गीकरणपश्चात् किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिने जनाइएको छ । सरकारले किसानलाई परिचयपत्रका आधारमा अनुदानसहित रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधासहित उपलब्ध गराउने जनाएको छ । कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजारको सङ्ख्या रहेकाले बाँकी १५ लाखभन्दा बढी किसानलाई पनि सूचीकृत गर्ने कार्य भइरहेको छ । केन्द्रले यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई आह्वानसमेत गरेको छ । सूचीकरण कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानको प्रमाणीकरण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ ।
श्रम कानुन मिच्ने अस्पताल र बैंकलाई श्रम विभागले कारबाही गर्ने
काठमाडौं । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विभिन्न निजी अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरिएको अनुगमनका क्रममा श्रम कानुनको उल्लङ्घन पाइएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । विभागले बिहीबार (आज) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली पालना नगर्ने प्रतिष्ठानलाई कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो समय गरिएका अनुगमनका क्रममा निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आपूर्ति गरिएका श्रमिकलाई ‘ओभर टाइम’बापतको पारिश्रमिक नदिइएको पाइएको छ । त्यसैगरी, उनीहरूलाई लगातार लामो समय काममा लगाउने र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएको पाइएको छ । विभागले यस्ता कैफियत देखिएका संस्थाहरूलाई तोकिएको समयभित्र सुधार गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आपूर्ति गरिएका सुरक्षाकर्मी र श्रमिकको हकमा पनि उस्तै समस्या देखिएको विभागले जनाएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, धेरै घण्टा काममा लगाउने र चाडपर्व खर्चसमेत उपलब्ध नगराएको गुनासो आएपछि विभागले ती संस्थालाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार विभागले २०८२ साउनदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म तीन हजार २६७ प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरेको छ । सोही अवधिमा तीन हजार १३७ प्रतिष्ठानमा बालश्रम निरीक्षण गरिएको र तीन हजार ३९० श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी, २०८२ चैत १३ गतेदेखि २०८३ असार १० गतेसम्ममा ७६१ प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरिएको र ६७९ श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको तथ्याङ्क छ ।
बढ्दो दुर्घटनापछि फेवातालमा सुरक्षा मापदण्ड कडा, १९ बुँदे निर्देशन जारी
काठमाडौं । पोखरास्थित पर्यटकको प्रमुख आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको फेवातालमा पछिल्ला समय दुर्घटनाका घटना बढ्न थालेपछि प्रशासनले जलपर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले फेवातालमा सञ्चालनमा रहेका डुङ्गा, कायकिङ तथा सर्फिङ व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन आज १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । सूचनाअनुसार अब डुङ्गा, कायकिङ र सर्फिङमा सहभागी सबैले अनिवार्य रूपमा लाइफ ज्याकेट लगाउनुपर्नेछ । ज्याकेटबिना कुनै पनि जलपर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छैन । सेवा प्रदायकले गतिविधि सुरु गर्नुअघि सेवाग्राहीलाई सञ्चालन विधि, सम्भावित जोखिम, आपतकालीन अवस्था र सुरक्षाका उपायबारे पूर्वजानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले बताए । यसैगरी, प्रशासनले कास्कीमा दिउँसोपछि हावाहुरी, चट्याङ र वर्षाको जोखिम बढेको भन्दै सामान्य अवस्थामा दिउँसो २ः०० बजेपछि विशेष सावधानी अपनाउन र साँझ ६ः०० बजेपछि डुङ्गा, कायकिङ तथा सर्फिङजस्ता जलपर्यटन गतिविधि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । मौसम सामान्य भए पनि एक्कासी हावाहुरी चल्नसक्ने भएकाले आवश्यक परे सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न सूचनामार्फत भनिएको छ । जलपर्यटन गतिविधिमा देखिएको लापरबाही, दर्ता तथा बिमासम्बन्धी कमजोरी र पछिल्ला दुर्घटनाका घटनालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । जलपर्यटन व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण नगरी सञ्चालन भएको, मूल्यसूची नराखिएको, सेवाग्राहीलाई बिल नदिएको, बिमा नगरिएको तथा असुरक्षित ढङ्गले सेवा प्रदान गरिएको गुनासो प्राप्त भएपछि अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयलाई समेटेर सो निर्देशन जारी गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले बताए । त्यस्तै, व्यवसायी तथा सञ्चालकले धूमपान, मद्यपान वा लागुपदार्थ सेवन गरेर सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने तथा त्यस्तो अवस्थामा रहेका सेवाग्राहीलाई पनि सेवा दिन नपाइने प्रशासनले जनाएको छ । यसैगरी १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई अभिभावकबिना यस्ता गतिविधिमा सहभागी गराउन नपाइने सूचनामा उल्लेख छ । दुर्घटना भए तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने, फेवातालमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको रेस्क्यु टोली तथा सुरक्षा निकायलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने र घाइतेलाई नजिकको अस्पताल पुर्याई उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । मौसम प्रतिकूल हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले विशेष सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ । सूचनाविपरीत गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै प्रशासनले जलपर्यटन व्यवसायी, सरोकारवाला निकाय र सेवाग्राही सबैलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउनसमेत अनुरोध गरेको छ ।
देशभरका २६ लाख किसानको सूचीकरण सम्पन्न
काठमाडौं । किसान सूचीकरण प्रणालीमा अहिलेसम्म देशभरका २६ लाख किसान आबद्ध भएका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जमिनको विवरण र खेती उत्पादनका आधारमा किसानलाई सूचीकरण गरेको हो । विद्युतीय प्रणालीमार्फत सूचीकृत गरी किसानलाई चार तहमा वर्गीकरण गरेर आवश्यक सहुलियत तथा सुविधा दिने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको कृषि सूचना केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चारप्रकारमा वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । वर्गीकरणपश्चात् किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिने जनाइएको छ । सरकारले किसानलाई परिचयपत्रका आधारमा अनुदानसहित रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधासहित उपलब्ध गराउने जनाएको छ । कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजारको सङ्ख्या रहेकाले बाँकी १५ लाखभन्दा बढी किसानलाई पनि सूचीकृत गर्ने कार्य भइरहेको छ । केन्द्रले यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई आह्वानसमेत गरेको छ । सूचीकरण कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानको प्रमाणीकरण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ।
मूल्यांकन प्रणाली र चर्को शुल्कविरुद्ध सडकमा विद्यार्थी
काठमाडौं । काठमाडौंको डिएभी कलेजमा अध्ययनरत भवेस महतोका लागि कक्षा १२ को परीक्षा उनको दुई वर्षको मेहनत, सपना र भविष्यसँग जोडिएको परीक्षा थियो । विज्ञान संकायका विद्यार्थी भवेस आफूलाई पढाइमा अब्बल मान्छन् । परीक्षा दिएपछि आफ्ना उत्तरको मूल्यांकन गर्ने बानी पनि उनको पुरानै हो । त्यसैले नतिजा आउनुअघि नै उनले आफ्नो सम्भावित जीपीए पनि अनुमान गरिसकेका थिए । यसपटक उनको जीपीए कम्तीमा ३.८० आउनेमा उनी ढुक्क थिए । तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको दिन उनको आत्मविश्वास एकाएक प्रश्नमा बदलियो । कम्प्युटर स्क्रिनमा देखिएको अंकले उनलाई झस्कायो । उनको जीपीए ३.५१ मात्र थियो । यो जीपीएको अन्तरले भवेसलाई आफ्नै मूल्यांकनमाथि होइन, परीक्षा प्रणालीमाथि शंका गर्न बाध्य बनायो । ‘मैले परीक्षा दिएपछि प्रत्येक विषयको उत्तर विश्लेषण गरेको थिएँ । कहाँ कति अंक आउँछ भन्ने अनुमान पनि गरेको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर नतिजा आयो, मैले सोचेको भन्दा निकै कम । त्यसपछि मलाई लाग्यो, कतै मूल्यांकन प्रक्रियामै समस्या त भएन ?’ त्यसपछि उनले कम अंक आएका तीन विषयको रिटोटलिङका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा निवेदन दिए । तर आफ्नै उत्तरपुस्तिकाको अंक फेरि एकपटक जोडेर हेरिदिन आग्रह गर्न पनि उनले तीन हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्यो । उनी यो व्यवस्थालाई अन्यायपूर्ण ठान्छन् । ‘यो कस्तो प्रणाली हो, एकातिर आफैले दिएको परीक्षामा अपेक्षाभन्दा कम नम्बर आउँछ, अर्कोतिर फेरि जाँच गरिदिनुस् भन्दा एक विषयको एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई शोषण नभनेर के भन्ने ? विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा राज्य यति गैरजिम्मेवार कसरी हुन सक्छ ?’ नतिजापछि भवेश अब आफूलाई मूल्यांकन गर्ने प्रणालीमाथि नै विश्वस्त हुन नसकेको बताउँछन् । ‘मलाई अब जाँच्ने शिक्षकमाथि होइन, समग्र मूल्यांकन प्रक्रियामाथि नै विश्वास लाग्न छोडेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न पनि नपाउने, कहाँ गल्ती भयो भन्ने थाहा पनि नपाउने अनि नतिजालाई अन्तिम सत्य मान्नुपर्ने यो कति न्यायसंगत हो ?’ उनको चिन्ता व्यक्तिगत नतिजाभन्दा ठूलो छ । कक्षा १२ पछिको नेपालको शैक्षिक यथार्थतर्फ संकेत गर्दै उनी भन्छन्, ‘अधिकांश विद्यार्थीको सपना विदेश जाने हुन्छ । तर आफूजस्ता नेपालमै बसेर पढ्ने, अनुसन्धान गर्ने र देशमै केही गर्ने सपना देख्ने विद्यार्थीहरू भने राज्यकै प्रणालीबाट निराश हुन थालेका छन् ।’ ‘धेरै साथीहरू विदेश जाने तयारीमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामी जस्ता नेपालमै पढौं, नेपालमै केही गरौं भन्ने सोच भएका विद्यार्थीलाई राज्यले नै दण्ड दिइरहेको महसुस हुन्छ । यस्तो अवस्थामा युवा पुस्ताले राज्यप्रति विश्वास कसरी गर्ने ?’ यो भवेसको एक्लैको असन्तुष्टि होइन, बिहीबार माइतीघरमा भेटिएका अधिकांश विद्यार्थीको हो । उनीहरूले विद्यार्थीले आफ्नो मेहनतको सही मूल्यांकन पाउने अधिकार खोसिएको बताएका छन्। धनगढीकी सीमा चन्द कक्षा १२ को नतिजा केवल परीक्षा परिणामको विषय नभइ हजारौं विद्यार्थी र तिनका परिवारले वर्षौंदेखि देखेका सपनासँग जोडिएको प्रश्न रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यस वर्ष सार्वजनिक भएको नतिजाले धेरै विद्यार्थी मात्र होइन, उनीहरूका अभिभावकलाई समेत निराश बनाएको छ ।’ देशका दुर्गम जिल्लाबाट उच्च शिक्षा र उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर काठमाडौं आएका धेरै विद्यार्थीले अपेक्षाअनुसारको नतिजा नपाएको उनको दाबी छ । वर्षौंको मेहनतपछि राम्रो जीपीए हासिल गर्ने आशामा बसेका विद्यार्थीहरू नतिजा सार्वजनिक भएपछि अन्योल र निराशामा परेको उनी बताउँछिन् । ‘सुदूरपश्चिम र कर्णालीका धेरै विद्यार्थी ठूलो सपना बोकेर काठमाडौं आएका थिए,’ सीमा भन्छिन्, ‘राम्रो जीपीए ल्याएर विदेश अध्ययनका लागि आवेदन दिने, छात्रवृत्ति खोज्ने वा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने योजना बनाएका धेरै विद्यार्थी नतिजापछि निराश भएका छन् ।’ उनका अनुसार समस्या कमजोर नतिजा आउने विद्यार्थीको मात्र होइन, राम्रो जीपीए ल्याएका कतिपय विद्यार्थीसमेत कुनै न कुनै विषयमा अड्किएको अवस्था देखिएको छ, जसले मूल्यांकन प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । ‘राम्रो जीपीए ल्याएर समग्रमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई समेत विषय लागेको देखिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसले विद्यार्थीलाई झन् अन्योलमा पारेको छ । आखिर मूल्यांकन कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।’ उनी परीक्षा बोर्डले छिटो नतिजा प्रकाशन गर्ने दबाबमा मूल्यांकन प्रक्रियामा पर्याप्त सावधानी अपनाउन नसकेको बताउँछिन् । नतिजा समयमै दिनु सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि गुणस्तर र विश्वसनीयतामै सम्झौता गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘नतिजा चाँडो निकाल्नु राम्रो कुरा हो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर त्यसको नाममा विद्यार्थीमाथि अन्याय हुनु हुँदैन। नतिजा छिटो आयो भनेर खुसी हुनुभन्दा पहिले त्यो सही र विश्वसनीय छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ भवेस, सीमाजस्ता नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा पुगेका छन् । न्याय खोज्न पनि महँगो कक्षा १२ को नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूको आक्रोश उत्तरपुस्तिका जाँचमा भएको भनिएको त्रुटिप्रति मात्र सीमित छैन । उनीहरूको अर्को गुनासो नतिजामाथि पुनः विचार गराउनुपर्ने अवस्थामा परीक्षा बोर्डले लिने चर्को शुल्कप्रति पनि छ । नतिजामा चित्त नबुझेपछि विद्यार्थीसँग विकल्पका रूपमा रिटोटलिङको व्यवस्था त छ, तर त्यसका लागि तिर्नुपर्ने शुल्कले धेरै विद्यार्थीलाई न्याय खोज्नसमेत कठिन बनाइदिएको उनीहरूको गुनासो छ । विगतका वर्षहरूमा प्रतिविषय पाँच सय रुपैयाँ लिइँदै आएको शुल्क यस वर्ष बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसको अर्थ, दुई वा तीन विषयको नतिजामाथि शंका लागेका विद्यार्थीले केवल अंक पुनः जाँच गराउनकै लागि दुईदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीका लागि यो रकम सामान्य छैन । विद्यार्थीहरू भन्छन्, ‘नतिजा चित्त नबुझेर पुनः जाँच गराउन खोज्दा पनि आर्थिक अवस्था बाधक बन्न थालेको छ ।’ विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीहरू शुल्ककै कारण रिटोटलिङका लागि आवेदन दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘यदि मूल्यांकनमा त्रुटि भएको हुन सक्छ भने त्यसको पुष्टि गर्न विद्यार्थीले किन महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ ? आफ्नो भविष्यसँग जोडिएको विषयमा न्याय खोज्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था कति न्यायोचित ?,’ विद्यार्थीले प्रश्न गरे । धेरै विद्यार्थीका अनुसार, शुल्क वृद्धि केवल आर्थिक बोझको विषय होइन, यसले शिक्षा प्रणालीमा रहेको असमानतालाई पनि उजागर गरेको छ । आर्थिक रूपमा सक्षम विद्यार्थीले पुनः जाँच गराउन सक्नेछन्, तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीले भने चित्त नबुझेको नतिजालाई पनि बाध्यतावश स्वीकार्नुपर्ने अवस्था छ । के भन्छ परीक्षा बोर्ड ? कक्षा १२ को नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिरहेका बेला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने आन्दोलनभन्दा संवाद र प्रक्रियामार्फत समस्या समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । बोर्डका अनुसार नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीका लागि पुनः जाँचको व्यवस्था खुला गरिएको छ र गुनासो सम्बोधनको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकी सहसचिव तथा प्रवक्ता जयन्ती सत्याल विद्यार्थीहरू सडकमा जानुभन्दा बोर्डमा आएर आफ्नो गुनासो राख्दा समस्या समाधान हुने बताउँछिन् । ‘हामीले नतिजा सार्वजनिक गरेकै दिन चित्त नबुझेका विद्यार्थीलाई पुनः जाँचका लागि आवेदन दिने व्यवस्था गरेका छौं,’ सत्याल भन्छिन्, ‘यति हुँदाहुँदै पनि सडकमै गएर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन । समस्या समाधान हुने ठाउँ सडक होइन, बोर्ड हो ।’ उनका अनुसार बोर्डले नतिजाप्रति गुनासो गर्ने विद्यार्थीको आवेदन लिन सुरु गरिसकेको छ । प्राप्त आवेदनका आधारमा उत्तरपुस्तिकाको पुनः परीक्षण तथा रिटोटलिङको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ‘बोर्डमा आएका निवेदनमाथि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी विद्यार्थीका गुनासो सुन्न र आवश्यकताअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन तयार छौं ।’ यद्यपि, नतिजाविरुद्ध सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीका माग र आन्दोलनबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको उनले बताइन् । बोर्डले अहिले प्राथमिकताका साथ प्राप्त आवेदनको सम्बोधनमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीहरूले मूल्यांकन प्रक्रियाको पारदर्शिता, उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था र रिटोटलिङ शुल्क घटाउन माग गरिरहेका बेला बोर्ड भने स्थापित प्रक्रियाभित्रै रहेर समाधान खोज्नुपर्ने अडानमा देखिएको छ । नतिजा प्रकाशन पारदर्शी भएको शिक्षामन्त्रीको दावी यता शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नतिजा प्रकाशन प्रक्रिया पारदर्शी भएको दाबी गरेका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलले नतिजा प्रकाशनमा कुनै हतार नगरी आवश्यक जनशक्ति थप गरेर तथा अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याएर समयमै नतिजा सार्वजनिक गरिएको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नतिजा प्रक्रियाबारे मेरो धारणा मैले यसअघि पनि सार्वजनिक गरिसकेको छु । यस प्रक्रियाप्रति स्पष्ट र विश्वस्त छौं ।’ ‘नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न कुनै हतार गरिएको होइन, बरु आवश्यक जनशक्ति थप गरी र अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाहरू छोट्याई नतिजा प्रकाशित हुनुपर्ने समयमा नै प्रकाशित गरिएको हो, उनले थपेका छन् । यसैबीच शिक्षामन्त्री पोखरेलले नतिजासम्बन्धी उठेका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी रहने गरी समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपसचिवको प्रतिनिधित्व रहने समितिले उत्तरपुस्तिकाको स्याम्पलिङ परीक्षण, परीक्षांक तथा डेटा इन्ट्रीको भेरिफिकेसन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
