देवानगञ्ज गाउँपालिकामा गोली चल्दा एक घाइते, दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा गोली चलेको छ । शनिबार साँझ देवानगञ्ज वडा नं-१ मा फेरि गोली चलेको छ। गोली प्रहारबाट एक युवक गम्भीर घाइते भएका छन् । वडा नं-१ स्थित लक्ष्मीनारायण मन्दिर अगाडि भएको उक्त घटनामा सोही ठाउँका १९ वर्षीय निरज यादव घाइते भएका हुन् । घाइतेलाई विराटनगरस्थित नोबल अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको छ । उनको तिघ्रामा गोली लागेको छ। घटनालगत्तै प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डिएसपी एवम् प्रवक्ता चन्द्र खड्काले गोली प्रहार भएको पुष्टि गर्दै यस विषयमा विस्तृत विवरण आउन अझै बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
म्याक्स इन्टरनेसनलको बिजनेसमा छलाङः आम्दानी २.६७ अर्ब पुग्यो, ऋण १.१५ अर्बमा झर्यो
काठमाडौं । म्याक्स इन्टरनेसनलले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५२.२८ प्रतिशत अर्थात् ९१ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले १ अर्ब ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि कम्पनीको नाफा मार्जिन भने न्यून रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको ब्याज, कर, ह्रासकट्टी तथा अन्य गैरनगद खर्चअघिको सञ्चालन नाफा मार्जिन ४.६४ प्रतिशत कायम भएको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने कम्पनी सञ्चालन नाफामा घाटामा रहेको थियो । कम्पनीको कारोबार कार्यशील पुँजीमा बढी निर्भर रहेको छ । ग्राहकलाई लामो उधारो अवधि उपलब्ध गराउने भएकाले रकम उठाउन लाग्ने समय उच्च रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको औसत रकम उठाउने अवधि १२३ दिन रहेको थियो । यद्यपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको १८० दिनको तुलनामा यसमा सुधार भएको छ । कम्पनीले विभिन्न ब्रान्डका वस्तुको मौज्दात राख्नुका साथै मागअनुसार वस्तु आयात गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको औसत मौज्दात अवधि २२ दिन रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अवधि २० दिन थियो । त्यसैगरी, आपूर्तिकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्न लाग्ने औसत अवधि २४ दिनमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अवधि ७५ दिन रहेको थियो । समग्रमा कम्पनीको सञ्चालन चक्र गत आर्थिक वर्षमा १२२ दिन रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२६ दिन रहेको सञ्चालन चक्र सामान्य सुधारसहित स्थिर रहेको देखिन्छ । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ६८ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ अर्ब ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २००६ मा स्थापना भएको म्याक्स इन्टरनेसनल सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्ने कम्पनी हो । नेपालभर डेलका ल्यापटप तथा सर्भरको आधिकारिक वितरकका रूपमा रहेको कम्पनीले विभिन्न संस्थाका लागि आवश्यक उद्यम तथा व्यवसायिक प्रकृतिका सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कम्पनीले सन् २०१७ मा आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको थियो । करिब दुई दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको कम्पनी २५ भन्दा बढी प्रमुख मौलिक उपकरण निर्माता (ओईएम) ब्रान्डसँग आबद्ध छ । कम्पनीले १ हजारभन्दा बढी प्रकारका सूचना प्रविधिसम्बन्धी उत्पादनको कारोबार गर्दै आएको छ । सन् २००६ देखि नै कम्पनीकी एकल स्वामित्वकर्ता शाहिना हुसेनले म्याक्स इन्टरनेसनलको नेतृत्व गर्दै आएकी छन् । हुसेनसँग सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा करिब २० वर्षको अनुभव रहेको छ । उनले इन्जिनियरिङ तथा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरेकी छन् । त्यसैगरी, अकबर हुसेन सन् २००६ देखि नै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । उनले बी–टेक तहको अध्ययन गरेका छन् भने सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा करिब २५ वर्षको अनुभव रहेको छ । म्याक्स इन्टरनेसनल नेपालमा डेल टेक्नोलोजिजको वितरणतर्फ उच्च तहको ‘टाइटेनियम पार्टनर’का रूपमा रहेको छ । कम्पनीले डेल ईएमसी, ओरेकल, लेनोभो, माइक्रोसफ्ट, एचपी, सिमान्टेक र आईबीएमलगायत प्रतिष्ठित सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी ब्रान्डसँग आधिकारिक साझेदारी गरेको छ । २५ भन्दा बढी प्रमुख ओईएम ब्रान्डसँगको आबद्धताले कम्पनीको विश्वसनीयता तथा ग्राहक आधार विस्तारमा सहयोग पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न व्यावसायिक गतिविधिका लागि स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै आएको छ । आफ्ना उत्पादन तथा सेवा अन्तिम ग्राहकसम्म पु¥याउन थोक तथा खुद्रा विक्रेताको सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएको कम्पनीले ठूला ग्राहक तथा परियोजनाका लागि प्रणाली एकीकृत गर्ने कम्पनीसँग समेत सहकार्य गर्दै आएको छ । म्याक्स इन्टरनेसनलको उत्पादन तथा सेवाको दायरा पनि विविध रहेको छ । कम्पनीले सूचना प्रविधि प्रणाली, उपभोक्ता विद्युतीय सामग्री, सफ्टवेयर समाधान तथा भण्डारण प्रणालीलगायत विभिन्न उत्पादन तथा सेवाको कारोबार गर्दै आएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका ग्राहकलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार तथा सहयोग सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनीका ग्राहकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्य ठूला व्यावसायिक संस्था रहेका छन् । सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुँदै गएसँगै यस क्षेत्रको बजारसमेत बढ्दै गएको छ । कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् भने सर्वसाधारणमा समेत सूचना प्रविधिसम्बन्धी चेतना विस्तार भइरहेको छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, वित्तीय साक्षरतामा भएको वृद्धि, घरबाटै काम गर्ने अभ्यास तथा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधिमा प्रविधिमाथिको बढ्दो निर्भरताले आईटी उद्योगको बजार विस्तारमा सहयोग पुगेको कम्पनीको भनाइ छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अझै प्रारम्भिक चरणमा रहे पनि निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा यसको पहुँच र प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जानुले आगामी दिनमा आईटीसम्बन्धी उत्पादन तथा सेवाको माग विस्तार हुने आधार तयार गरेको छ । प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा सूचना प्रविधि उद्योगको बजार तथा व्यावसायिक सम्भावना पनि क्रमशः विस्तार हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब १५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा २ करोड ८६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । यसअघि कम्पनीको ऋण १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थियो ।
चिनको ग्वाङ्जी कम्पनीलाई सरकारले राख्यो ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा
काठमाडौं । इलेक्ट्रिकल उपकरण उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्जी हुगान इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड नेपालमा तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा ग्वाङ्जी हुगान इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेन्ट कम्पनी कालोसूचीमा परेको हो । कम्पनीको ठेगाना चीनको ग्वाङ्जी प्रान्त, नानिङ सहरको जियाङनान जिल्लास्थित नम्बर ११ होङसेङ रोड रहेको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति वाङ जियाहाओ रहेका छन् । यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काठमाडौंस्थित पालिका एडभरटाइजिङ एन्ड सप्लायर्सलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न गण्डकी गाउँपालिका गोरखाले सिफारिस गरेको हो । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति जापान गुरुङ रहेका छन् । कालोसूचीमा परेका दुवै कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायबाट हुने कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कार्यालयले जनाएको छ ।
धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्यो: गुरु पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले नेपालमा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीका कारण परियोजना आधारित कर्जा प्रवाह निरुत्साहित भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले नेपालको कुल कर्जा प्रवाहको करिब ६७ प्रतिशत हिस्सा स्थिर सम्पत्ति वा धितोमा आधारित रहेको बताए । उनका अनुसार यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परियोजनाको सम्भाव्यता र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न निरुत्साहित गरेको छ । ‘हामीले सम्पत्ति धितोमा आधारित वित्तपोषणबाट परियोजना आधारित वित्तपोषणमा जानैपर्छ । त्यसका लागि बैंकहरूलाई नवीन र जोखिम मूल्यांकनमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । पौडेलले सम्पत्तिको धितोमा कर्जा दिने अभ्यासले बैंकहरूलाई नवीन क्षेत्रमा जोखिम लिएर लगानी गर्नसमेत हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । बैंकिङ प्रणालीलाई परियोजना आधारित वित्तपोषणतर्फ लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार र असुली दुवैमा समस्या भोगिरहेको बताए । साना कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्दैन भन्ने भाष्य निर्माण हुनु र विभिन्न समूहबाट त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने गतिविधि हुनु कर्जा असुलीको समस्याको एउटा कारण रहेको उनको भनाइ छ । ‘साना कर्जा तिर्नुपर्दैन भन्ने धारणा विकास भयो भने कर्जा लिनेले पनि तिर्न नपर्ने सोच बनाउन सक्छ । त्यस्तै, नतिर्ने नै हो भने बैंकले पनि साना कर्जा किन प्रवाह गर्ने भन्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ठूला कर्जाभन्दा साना तथा मझौला व्यवसायमा जाने कर्जा महत्वपूर्ण रहेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार हजारौं घरेलु तथा साना उद्योगका लागि १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पर्याप्त हुने भए पनि परियोजना आधारित भएर यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूमा केही हदसम्म अनिच्छा देखिएको छ । कर्जा असुलीमा स्थानीय तहबाट चारकिल्ला प्रमाणित गर्न नदिने तथा सूचना र नोटिस जारी गर्ने प्रक्रियामा अन्य निकायबाट पर्याप्त सहयोग नहुने अवस्थाले पनि समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए । कर्जा असुली कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत पर्ने र अन्ततः बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । पौडेलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी पर्याप्तता अनुपात करिब ९.७ प्रतिशत रहेको छ, जबकि नियामकीय न्यूनतम आवश्यकता करिब ८.५ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तरमा पछिल्ला चार-पाँच वर्षमा दबाब बढेको भए पनि कुल निष्क्रिय कर्जा करिब ५.५ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा खुद निष्क्रिय कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको जोखिम व्यवस्थाले उक्त अवस्था धान्न सक्ने उनको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीसम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले पुस मसान्तभित्र यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने उद्देश्य अघि सारेको उनले बताए । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा विश्वासको वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नियामक निकाय, अनुसन्धान निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाबीच स्पष्टता तथा पारस्परिक समझदारी आवश्यक रहेको पौडेलले बताए । विगतमा प्रवाह भएका कर्जालाई तत्कालीन मूल्यांकन मापदण्डका आधारमा मात्र हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र र कर्जा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । अनुसन्धान तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले बैंकिङ नियामकसँग समन्वय गरेर काम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बन्ने उनले बताए । स्पष्ट नियमन, कर्जा असुलीका लागि अनुकूल वातावरण र परियोजना आधारित वित्तपोषण विस्तार गर्न सके कर्जा प्रवाहमा सुधार आउन सक्ने पौडेलको भनाइ छ ।
काठमाडौं प्रहरीले एक महिनामै सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित ८८१ मुद्दा दर्ता गर्यो
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा एक महिनामा ८ सय ८१ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रहरी परिसरका अनुसार विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको अनुसन्धानमा खुलेपछि भदौँमा मात्र ८ सय ८१ मुद्दा दर्ता गरिएको छ । जघन्य तथा गम्भीर अपराध १ सय १३, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित ४८, चोरी सम्बन्धी अपराध १३९, आर्थिक अपराध ३८१ र अन्यमा १९७ मुद्दा दर्ता भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता १ र हुण्डी सम्बन्धी कसुरमा २ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी परिसरले जनाएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौंमा एक महिनामा ३ सय १ जना मानिस हराएका छन । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसार भदौँमा ३ सय १ मानिस हराएका हुन् । ८६ महिला, ७७ पुरुष, ५८ बालक र ८० बालिका हराएका हुन् । त्यसैगरी, प्रहरीका अनुसार २ सय ४६ जना मानिस फेला परेका छन् । ७१ महिला, ५७ पुरुष, ५० बालक र ६८ बालिका फेला परेको प्रहरी परिसरले जनाएको छ । यस्तै विभिन्न खालका अपराधमा संलग्न भएको आशंका प्रहरीले भदौँमा मात्र २ हजार ६७२ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
बाढीमा सर्वस्व गुमाएकी विष्णुकुमारीको केएमसीमा निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण
काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट सर्वस्व गुमाएकी ४१ वर्षीया विष्णुकुमारी डंगोलको काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) मा सफलतापूर्वक निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । प्रत्यारोपणपछि पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएपछि उनलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ । विष्णुकुमारीलाई उनका पति राजकुमार डंगोलले मिर्गौला दान गरेका हुन् । उनी पनि पत्नीसँगै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । बाढीले घरबारसँगै उपचारका लागि वर्षौं लगाएर जम्मा गरेको रकमसमेत बगाएपछि विष्णुकुमारीको अवस्था दयनीय बनेको थियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनको अवस्थाबारे जानकारी पाएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा केएमसीका सञ्चालक डा. सुनीलकुमार शर्माले दम्पतीको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिदिने घोषणा गरेका थिए । उनले बिरामी र मिर्गौला दाताका लागि खानपिनको समेत व्यवस्था मिलाएका थिए । शर्माको घोषणापछि केएमसीका चिकित्सकको टोलीले विष्णुकुमारीको मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रत्यारोपण सफल भएपछि विष्णुकुमारी र उनका पति राजकुमार अस्पतालबाट घर फर्किएका छन् । अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने क्रममा डंगोल दम्पतीले उपचारमा संलग्न मिर्गौला प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सक डा. सुरेश महर्जन, डा. विजयमानसिंह कटुवाल, डा. अनिल पोख्रेलसहित सम्पूर्ण चिकित्सक टोलीप्रति आभार व्यक्त गरे । केएमसीबाट प्राप्त सहयोगप्रति भावुक बनेका राजकुमारले कठिन अवस्थामा आफूहरूले वास्तविक जीवनमै भगवान् भेटेको अनुभूति गरेको बताए । “हाम्रो सर्वस्व बगायो भन्ने पीडा त छँदै थियो, तर आज भगवान्रूपी सुनील सरले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो । हामीले संसारमा सत्कर्म गर्ने मानिसहरू अझै जीवित छन् भन्ने महसुस गरेका छौँ । उहाँप्रति हाम्रो कोटी–कोटी नमन छ,” उनले भने । केएमसीका अनुसार अस्पतालमा हालसम्म गरिएका मिर्गौला प्रत्यारोपण शतप्रतिशत सफल भएका छन् । विष्णुकुमारी केएमसीमा सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउने ८६औँ बिरामी हुन् । विपद्का बेला पीडित नागरिकको उपचारका लागि आफ्नो अस्पतालका ढोका निःशुल्क खुला रहने घोषणा शर्मा यसअघि नै गरेका थिए । ‘पैसा नभएका कारण कुनै पनि नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउनु नपरोस्’ भन्ने आफ्नो संकल्प रहेको उनले बताउँदै आएका छन् ।
विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा नेपालमा शिक्षाको व्यापार भइरहेको छ: रुद्र पाण्डे
काठमाडौं । डियरवाक इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका सञ्चालक डा. रुद्र पाण्डेले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन भइरहेका कलेजमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत विभेद, वित्तीय अपारदर्शिता र अनियन्त्रित व्यापारीकरण भइरहेको आरोप लगाएका छन् । डा. पाण्डेले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूको शुल्क संकलनदेखि भर्ना प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली, कानुनी हैसियत र अन्तर्राष्ट्रिय ‘र्याङ्किङ’को प्रयोगसम्मका विषयमा अनेकन आरोप लगाए । उनले सरकार र नियामक निकायको निगरानी कमजोर हुँदा उच्च शिक्षा क्षेत्र विकृत बन्दै गएको दाबी गरे । उनले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क कहाँ जान्छ र कसरी विदेश पठाइन्छ भन्ने विषय नै अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गरे । विद्यार्थीबाट असुलिएको रकम सम्बन्धित विश्वविद्यालयको खातामा प्रत्यक्ष नपुगेर विभिन्न मध्यस्थ कम्पनी वा ‘स्याटेलाइट’ संस्थामार्फत कारोबार भइरहेको उनको आरोप छ । ‘विद्यार्थीले तिरेको पैसा कुन बाटो हुँदै विदेश पुग्छ भन्ने विषयमै पारदर्शिता छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले यसमा तत्काल अनुसन्धान गरेर स्वतन्त्र अडिट गर्नुपर्छ ।’ उनले यस्ता कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमसमेत हुन सक्ने दाबी गर्दै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको आर्थिक गतिविधिमाथि नियामक निकायले नियमित निगरानी गर्नुपर्ने माग गरे । राज्यले स्वदेशी र विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई फरक–फरक व्यवहार गरिरहेको पाण्डेको आरोप छ । उनका अनुसार नेपाली विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरू कडा मापदण्डमा बाँधिएका छन् भने विदेशी विश्वविद्यालयको नाममा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूलाई खुला छुट दिइएको छ । उनले आफैले चलाएकाे डियरवाक इन्स्टिच्युटको उदाहरण दिँदै १८ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको आफ्नो संस्थामा ४८ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए । तर विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन भएका कतिपय कलेजले एउटै भाडाको भवनमा तीन हजारसम्म विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार कतिपय संस्थाले नियमित प्रवेश परीक्षा नलिई विद्यार्थी भर्ना गर्ने, कक्षा १२ को नतिजा आउनुअघि नै भर्ना खुलाउने र विश्वविद्यालयले तोकेजस्ता मापदण्ड नअपनाउने अवस्था छ । 'एउटै देशभित्र शिक्षाका लागि दुइवटा नीति लागू गरिएको जस्तो देखिन्छ,' पाण्डेले भने, 'यो अवस्था न विद्यार्थीका लागि उचित छ, न उच्च शिक्षा प्रणालीका लागि ।' पत्रकार सम्मेलनमा उनले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त केही संस्थाको कानुनी आधारमाथि समेत प्रश्न उठाए । विगतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सञ्चालन अनुमति पाएका संस्थाहरूको कानुनी हैसियत, सम्बन्धन प्रक्रिया र सञ्चालन स्वीकृतिको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले सरकारले विगतका निर्णयहरू पुनरावलोकन गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन भएका कलेजहरूको सञ्चालन प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए । पाण्डेले आधुनिक शिक्षामा विभिन्न प्रकारका मूल्याङ्कन प्रणाली प्रयोग भइरहे पनि नेपाल र भारतमा प्रचलित लिखित परीक्षा प्रणालीको बचाउ गरे । तीन घण्टे लिखित परीक्षाले विद्यार्थीलाई अध्ययनमा अनुशासित बनाउने र वास्तविक तयारी मापन गर्न सहयोग गर्ने उनको तर्क थियो यद्यपि उनले परीक्षा मात्रै पर्याप्त नहुने स्वीकार गर्दै अनुसन्धान, सीप र व्यावहारिक क्षमतासहितको समग्र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उच्च शिक्षा सुधारको बहसलाई थप अगाडि बढाउँदै उनले शैक्षिक संस्थालाई नाफामुखी व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित संस्थालाई क्रमशः गुठी वा गैरनाफामूलक मोडलमा लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै उनले आफू संलग्न डियरवाक इन्स्टिच्युटलाई पनि त्यही दिशामा रूपान्तरण गर्ने योजना रहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका ‘फ्रेन्चाइज डिग्री’ वितरण गर्ने मोडल नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाए। विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा नेपालमै कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिग्री बेच्ने अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्ने उनको चेतावनी थियो । उनका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयसँग अनुसन्धान, शैक्षिक सहकार्य र विद्यार्थी आदानप्रदान गर्न सकिन्छ, तर डिग्री वितरणलाई व्यापारिक गतिविधिका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुँदैन । ‘विदेशी डिग्रीको नाममा भइरहेको व्यापारीकरण र नियमनको कमजोरीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ,’ पाण्डेले भने ।
भन्सार नतिरेका एप्पलका एयरबड र मोबाइलसहित विभिन्न सामग्री जफत
काठमाडौं । दाङमा प्रहरीले मोबाइलका डिस्प्ले, एअरपडलगायतका सामान बरामद गरेको छ । शुक्रबार बिहान करिब १० बजे गढवा गाउँपालिका- १ कालाकाटेस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा अस्थायी प्रहरी पोष्ट कालाकाटेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा ती सामान बरामद गरेको हो। चेकजाँचका क्रममा मोबाइलको डिस्प्ले ९ वटा बट्टामा १४४ पिस, एप्पल कम्पनीको एअरपड ४७ पिस, चार्जर चिप्स ७ पिस र मोबाइल कभर ३ पिस फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद सामान आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
