ज्योति विकास बैंकद्वारा सप्तरीमा ७० जनाको निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्दै सप्तरी जिल्लाका ७० जना स्थानीय नागरिकलाई निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया सेवा प्रदान गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थापना गरेको ‘हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोष’ मार्फत सप्तरीको रुपनगरस्थित तिलगंगा सर्जिकल आँखा केन्द्र परिसरमा आयोजित निःशुल्क आँखा जाँच तथा मोतिबिन्दु शल्यक्रिया शिविरमा सहयोग गरेको हो । उक्त स्वास्थ्य शिविरमा २ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको निःशुल्क आँखा परीक्षण गरिएको थियो। कार्यक्रममा कुल ४०७ जनाको मोतिबिन्दु शल्यक्रिया सम्पन्न भएकोमा ज्योति विकास बैंकको प्रत्यक्ष सहयोगमा ७० जना स्थानीयको शल्यक्रिया निःशुल्क गरिएको बैंकले जनाएको छ । शल्यक्रियापछि आवश्यक पर्ने चस्मा तथा औषधिहरू समेत सबै बिरामीलाई निःशुल्क वितरण गरिएको थियो । यस पहलमार्फत दृष्टि गुमाउने जोखिममा रहेका समुदायका नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुगेको बैंकको विश्वास छ । स्थानीयको दैनिकी सहज बनाउनुका साथै आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । ज्योति विकास बैंकले आफ्नो १७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही सहकार्य सम्झौताअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि प्रभावमुखी सामाजिक पहललाई निरन्तरता दिँदै समाजको समग्र विकास र अभ्युदयमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत दिगो परिवर्तनको संवाहक बन्ने लक्ष्य बैंकले लिएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी रकम सामाजिक कार्यमा विनियोजन गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित कार्यक्रमअन्तर्गत ‘न्यानो नानी’ पहलमार्फत हरेक वर्ष २,५९० भन्दा बढी नवजात शिशुको जीवन रक्षा गर्न योगदान पुगेको पनि बैंकले उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले कर शीर्षकमा ४१ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको जनाएको छ। हाल ज्योति विकास बैंकले उपत्यका तथा उपत्यकाबाहिर गरी ११७ शाखा कार्यालय, ३ विस्तारित काउन्टर र ७५ एटीएममार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
नयाँ लाइसेन्स अब २४ घण्टाभित्रै उपलब्ध गराइने
काठमाडौं । सरकारले नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) का लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीलाई २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागबाट डेटा प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले लाइसेन्स छपाई गरी उपलब्ध गराउनेछ । यसका साथै लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका करिब २९ लाख अनुमतिपत्रहरू आगामी २०८३ साल असार मसान्तसम्म छपाई गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागको सूचना तथा प्रविधि शाखाका प्रमुख केशव खतिवडाले २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना प्राविधिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने जानकारी दिए । ‘हामीले यसको पटक-पटक परीक्षण गरिसकेका छौं, सिस्टममा डेटा आउने बित्तिकै तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । अहिले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम मुद्रण विभाग (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र) मार्फत भइरहेको छ । प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित कार्यालयले डेटा पठाउने र केन्द्रले छापेर फिर्ता पठाउने कामलाई तीव्रता दिइएको छ । विभागका अनुसार सरकारले १२ लाख थान नयाँ स्मार्ट कार्डका लागि सम्झौता गरेकोमा हालसम्म ३ लाख थान कार्ड प्राप्त भइसकेका छन् । बाँकी कार्डहरू आउने क्रम जारी रहेको र डेटा इन्ट्रीसँगै प्रिन्टिङको काम पनि धमाधम भइरहेको विभागले जनाएको छ । मुद्रण केन्द्रले छिटो छपाइ सम्पन्न गरेसँगै सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।
साइबर ब्यूरोमा एमालेका सांसदहरू
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महिला सांसदहरू साइबर ब्युरो पुगेका छन् । सोमबार ( आज) महिला, बालबालिका तथा एमालेका कार्यकर्तामाथि साइबर बुलिङका घटना बढेको भन्दै कारबाहीका लागि उनीहरू तालुकदार निकायको ध्यानाकर्षण गराउन ब्यूरो पुगेका हुन् । एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालको नेतृत्वमा १२ जना सांसदहरू साइबर ब्यूरो पुगेका हुन् । साइबर बुलिङका घटना बढेकाले कारबाहीको माग राख्दै साइबर ब्युरो गएको प्रतिनिधिसभा सांसद अर्यालले बताएकी थिइन् । ‘साइबरका घटनामा चासोका साथ काम गर्न अनुरोध गरेकी थिइन्,’ ब्यूरोका एक प्रहरीले विकासन्युजसँग भने । एमालेका सांसदहरू २० मिनेट ब्यूरोमा बसेको ब्यूरोका प्रवक्ता दिलिपकुमार गिरीले जानकारी दिए । ‘एमालेका सांसदलाई हामीले सक्रिय भएर र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्नेछौं,’ एमालेका सांसदलाई भनेको भनाइलाई उदृत गर्दै उनले भने, ‘कानुनबमोजिम काम गर्नेछौं । गलत काम गर्नेले कोही कसैले छुट पाउँदैनन् ।’
फेवातालको जग्गा र संरचना छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति यकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्नेछ । त्यसैगरी, फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण काम पनि गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने जनाइएको छ । मन्त्रालयले फेवाताल क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको यकिन विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न ७ दिनको समय दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा चासो देखाएपछि पोखरा महानगरले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा नारायण बजाज नियुक्त
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा नारायण बजाज नियुक्त भएका छन् । कम्पनी सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले बजाजलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले उनलाई लक्ष्मी कर्प नेपालका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा रिक्त संस्थापक समूहबाट सदस्यमा चयन गर्दै अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि हिमालयन लाइफको अध्यक्षमा सुलभ अग्रवाल रहेका थिए । अग्रवालले व्यक्तिगत कारण उल्लेख गर्दै चैत १९ गते अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अग्रवाल प्रहरी हिरासतमा छन् ।
ऊर्जा महँगीको चपेटामा श्रीलङ्का, ग्यास मूल्यमा ठूलो वृद्धि
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर झेल्दै श्रीलङ्काले घरेलु तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को मूल्य सोमबार झन्डै एक चौथाइले बढाएको छ । यसले आर्थिक रूपमा पुनःउत्थानको प्रयासमा रहेको देशमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । सरकारले विश्व बजारमा बढ्दो मूल्यलाई कारण देखाउँदै ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेको हो । श्रीलङ्का पूर्ण रूपमा ग्यास र तेल आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ भने विद्युत् उत्पादनका लागि कोइला पनि बाह्य स्रोतबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस पृष्ठभूमिमा मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि जारी युद्धले देशको अर्थतन्त्रलाई पुनः कमजोर बनाउने चिन्ता बढेको छ । सोमबार गरिएको मूल्य समायोजन गत महिना गरिएको आठ प्रतिशत वृद्धिपछि आएको हो, जसले निरन्तर बढ्दो ऊर्जा लागतको सङ्केत गरेको छ । घरेलु एलपिजी बजारको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगट्ने एक निजी कम्पनीले आफ्नो खुद्रा मूल्य चार हजार ६३० रुपैयाँ (श्रीलङ्काली मुद्रा) बाट २३ प्रतिशतले बढाएर पाँच हजार ७०० रुपैयाँ पुर्याएको छ । त्यस्तै, राज्य स्वामित्वको प्रमुख आपूर्तिकर्ता लिट्रो ग्यासले १२.५ किलोग्राम सिलिन्डरको मूल्य तीन हजार ९९० रुपैयाँबाट बढाएर चार हजार ७६५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो १९.४२ प्रतिशतको वृद्धि हो । कम्पनीका प्रवक्ताले अप्रिल महिनाका लागि पर्याप्त आपूर्ति रहेको जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपिजीको मूल्य वृद्धि र ढुवानी खर्च बढ्नु नै मूल्य समायोजनको मुख्य कारण भएको बताएका छन् । यसअघि पनि इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायल आक्रमण र त्यसपछि भएको जवाबी कारबाहीका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा बजार प्रभावित बनेपछि श्रीलङ्काले इन्धन र बिजुलीको मूल्य एक तिहाइभन्दा बढीले बढाएको थियो । विशेषगरी, विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्य द्वन्द्वका कारण प्रभावकारी रूपमा बन्द हुँदा कच्चा तेल र ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएको छ । सामान्य अवस्थामा विश्वको करिब २० प्रतिशत ऊर्जा निर्यात यही मार्ग हुँदै हुने गर्छ । रासस
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा आजै आदेश आउने सम्भावना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार आजै आदेश आउने सम्भावना रहेको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार पनि जारी रहेको थियो । आजको इजलासमा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो बहस प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसपछि रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस गरिएको थियो । दुवै पक्षको बहस सम्पन्न भइसकेकाले अदालतले आजै आदेश सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ । ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन् । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ मा हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
कार्यालय समय पालना भए/नभएबारे छड्के गर्न सतर्कता केन्द्रले खटायो टोली
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी योजनाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह भए/नभएकाबारे छड्के गर्न राजधानीबाहिर टोली खटाएको छ । सोमबारदेखि लागू भएको परिमार्जित कार्यालय समयको परिपालना र सेवा प्रवाहलाई चुस्त तुल्याउने उद्देश्यका साथ केन्द्रले कामठाडौं उपत्यकाबाहिर नौ जिल्लामा टोली खटाएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । 'आयोजनाको गतिविधि र सेवा प्रवाहमा निगरानी तथा छड्के गर्ने गरी आजैदेखि उपत्यकाबाहिर पनि केन्द्रका टोली खटिएका छन्,' उनले भने, 'केन्द्रमा प्राप्त उजुरी तथा गुनासो सम्बोधन गर्ने काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेका छन् ।' पछिल्लो समय दैनिक सेवा प्रवाहसँग जोडेर आएका गुनासा सम्बोधन गर्न केन्द्र सक्रिय र गतिशीलताका साथ लागिरहेको छ । नेपाल सरकारले आजदेखि लागू हुनेगरी कार्यालय समय बिहान ९ः०० देखि साँझ ५ः०० बजेसम्म बनाएको छ । 'सरकारको निर्णयलाई मध्यनजर गरेर सो अवधिमा समय पालना भएरनभएको, कर्मचारीले तोकिएको कार्यकक्षमा बसेर कार्यसम्पादन गरेरनगरेको, सेवाग्राहीका काम समयमा सम्बोधन भएरनभएकाबारे अनुगमन भइरहेको छ,' केन्द्रका सहसचिव भट्टले भने । कहीँकतै ढिलासुस्ती भएरनभएका बारे केन्द्रले ‘फाइल ट्र्याकिङ’ समेत गरिरहेको छ । त्यस क्रममा भ्रष्टाचार र गलत कार्य भएको पाइएमा तत्काल सुधारका लागि निर्देशन दिने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी काम भएको भेटिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने वर्तमान सरकारको गति र उद्देश्यअनुसार आफ्नो सम्पूर्ण साधनस्रोत र जनशक्ति परिचालित गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । 'दैनिक रुपमा उपत्यकामा परिचालन गरेका छौँ । विभिन्न कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग, सरकारी–सार्वजनिक निकायहरुमा अनुमगन, छड्के र निगरानी गर्ने, समय पालना भए/नभएको, फाइल अड्केको, सेवा प्रवाहमा कहीँकसैले व्यवधान भोगेको छ कि, त्यसमा सहजीकरण र कारबाहीका लागि फिल्डबाटै लेखेर दिने दैनिक रुपमा चलिरहेको छ', प्रवक्ता भट्टले भने । रासस
