लगातारको वर्षाका कारण प्रमुख राजमार्गहरू प्रभावित, कृष्णभीर खण्डमा गाडी चलाउन रोक
काठमाडौं । लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न प्रमुख राजमार्गहरू प्रभावित भएका छन् । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीर खण्डमा सडकको नदीतर्फको ग्याबियन जाली केही तल झरेपछि जोखिम बढेको छ । यद्यपि हाल सञ्चालनमा रहेको सडकको माथिल्लो भागको स्लोपमा भने कुनै समस्या नदेखिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सो सडक खण्डमा यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ भने परियोजना टोलीले सडकको अवस्थाबारे निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ । गत भदौको बाढीका कारण पृथ्वी राजमार्गको मुख्य खण्डमा क्षति पुगेपछि यातायात सहज बनाउने उद्देश्यले तत्कालका लागि वैकल्पिक ट्र्याक निर्माण गरिएको थियो । निरन्तरको वर्षापछि नदीको बहाव र कटान अझै नरोकिएका कारण उक्त नयाँ निर्माण गरिएको सडक पनि सुरक्षित नरहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । निर्माण भइसकेको ट्रयाकको तल्लो तटीय क्षेत्रबाट त्रिशूली नदीले जमिन कटान जारी राखेकाले सडकको जग कमजोर बन्दै गएको छ । हाल पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न सात स्थानमा पहिरोका कारण सडक खण्ड अवरुद्ध हुँदै आएको छ । कृष्णभीरको भौगोलिक अवस्था आफैंमा निकै कमजोर र संवेदनशील मानिन्छ । त्यसमाथि नदीको कटानले निरन्तरता पाएकाले तत्काल दिगो समाधान नखोजिए पुनः सडक सम्पर्क विच्छेद हुने जोखिम उच्च छ । सडक डिभिजन कार्यालयले प्राविधिक टोलीमार्फत अवस्थाको अनुगमन गरिरहेको भए पनि नदी नियन्त्रणको कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ । राजमार्गको यो खण्ड मुलुकको राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने मुख्य लाइफलाइन भएकाले यसको संरक्षणमा गम्भीरता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसैगरी, कान्ति लोकपथमा हालसम्म सडकमा कुनै ठूलो क्षति वा मुख्य समस्या नदेखिए पनि सतर्कता अपनाउँदै स्थानीय प्रशासनले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि सवारी साधन आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्रिभुवन राजपथमा भने हालसम्म कुनै समस्या नदेखिएकाले यातायात सेवा सुचारु नै रहेको छ । यता बीपी राजमार्गको भर्खरै मर्मत तथा निर्माण काम सुरु भएको खण्डको डाइभर्सनमा केही समस्या आएको छ । सो राजमार्गका अन्य स्थानमा भने खासै समस्या नदेखिएको भए पनि सुरक्षाका कारण स्थानीय प्रशासनले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । हाल समग्र सडक सञ्जालको अवस्थाबारे निरन्तर निगरानी तथा अनुगमन भइरहेको सम्बन्धित निकायले जनाएका छन् ।
सुनको मूल्य घटेर तोलामा २ लाख ९८ हजार ६०० रुपैयाँमा झर्यो
काठमाडौं । शुक्रबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदी दुवैको मूल्य घटेको छ । सुन प्रतितोला ५०० रुपैयाँ र चाँदी प्रतितोला ३० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बिहीबार सुन प्रतितोला २ लाख ९९ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । पछिल्ला केही दिनयता सुनको मूल्य लगातार घट्दो क्रममा रहेको महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि घटेर प्रतितोला ४ हजार ६२० रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहीबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ६५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
आनन्द फाउन्डेसन नेपालको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३१ लाख
काठमाडौं । आनन्द फाउन्डेसन नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । रसुवा- भोटेकोशी क्षेत्रको राहत तथा पुनःस्थापना कार्यका लागि फाउन्डेसनले सहयोग गरेको हो । फाउन्डेसनले अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई हस्तान्तरण गरेको छ। सहयोग रकम फाउन्डेसनका सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूबाट सामूहिक रूपमा संकलन गरिएको फाउण्डेसनले जनाएको छ । आनन्द फाउन्डेसन नेपाल सामाजिक सेवा, मानवीय सहयोग तथा समुदाय विकासका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था हो। फाउन्डेसनले विपद् प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक विकाससम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। आनन्द फाउन्डेसन नेपाल, नेपाल र नेपाली नागरिकको सेवामा निरन्तर समर्पित रहँदै आएको छ । फाउन्डेसनले आगामी दिनमा पनि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरी राहत र सामाजिक सेवाका कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडियो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले म्याग्दीमा निर्माण गरेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाका २०–२० मेगावाट क्षमताका दुईवटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरी बुधबारदेखि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सफलतापूर्वक समाहित गरिएको हो । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ । आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार अब परीक्षण उत्पादन घोषणा गरिनेछ । परीक्षण उत्पादन १५ दिनसम्म सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले कमजोर तथा जटिल भौगोलिक अवस्था, कोभिड–१९ महामारी, बाढीलगायतका चुनौतीका बाबजुद निरन्तरको प्रयासबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत्को उच्च माग हुने साँझको समयमा (पिक) दैनिक चार घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले सुक्खायाममा विद्युत् माग व्यवस्थापनमा आयोजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो । आयोजनाबाट वार्षिक २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये करिब ३४ प्रतिशत विद्युत् सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ । निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र भारतको एक्जिम बैंकको लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गत प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको हो । आयोजनाको सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्य इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (ईपीसी) ढाँचामा गर्न जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, भारतसँग ५ मंसिर २०७४ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौता १० जेठ २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यका लागि भारत हेभी इलेक्ट्रिकल लिमिटेडसँग २८ असोज २०७६ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो भने उक्त सम्झौता १८ मंसिर २०७६ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस लिमिटेड, भारतले गरेको हो । सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँले निर्माण सुरु गरेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक क्षमता ३२ मेगावाट थियो । निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट कायम गरी प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सोहीअनुसार नयाँ ठेक्का सम्झौतामार्फत आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो ।
‘जलवायु संकट हाम्रो होइन, तर मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौं’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपाल जलवायु संकटको ठूलो मारमा परेको देश भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय र पुनर्निर्माणमा सहयोगको अपिल गरेका छन् । असोज ९ गते महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले चार साताअघि आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी नेपालका लागि मात्र नभई विश्वका लागि पनि चेतावनी भएको बताए । जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने भन्दै हिमालयमा बढ्दो जोखिमलाई विश्वले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री शाहले विपत्तिपछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले नेपाल अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको ठूलो चुनौतीमा रहेको र प्रारम्भिक क्षति आकलनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबर रकम आवश्यक पर्ने बताए । उनले नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर नेपालले भोगिरहेको बताए । हिमनदी खुम्चिनु, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्नु र नदीको बहाव अनियमित हुनु विकासका लागि ठूलो चुनौती बनेको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे । यसमार्फत जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, भू–उपग्रह तथ्यांक आदानप्रदान, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार विपद् समन्वय सुदृढ बनाउनुपर्ने उनले बताए । सम्बोधनमा उनले जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित र सहज हुनुपर्नेमा जोड दिए । विपद्को बेला प्रभावित देशलाई लामो प्रक्रिया पूरा गराएर सहयोग नदिनु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको समस्याले नेपालजस्ता देशमा मल, इन्धन र निर्माण सामग्रीको अभाव सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै युद्धका सामग्री सहजै पुग्ने तर किसानले आवश्यक वस्तु समयमा नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । सम्बोधनको अन्त्यमा उनले जलवायु विपद्लाई दीर्घकालीन पूर्वतयारी, उत्थानशील पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत सामना गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरे । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा असोज ९ गते शुक्रबार गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ श्रीमान् अध्यक्षज्यू, श्रीमान् महासचिवज्यू, महामहिमज्यूहरू, सम्माननीय प्रतिनिधिज्यूहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, म यहाँ तपाईंहरूसामु हिमालयमा रहेको एउटा टाढाको देश नेपालका तर्फबाट मानवतालाई नजिकैदेखि दिइरहेको चेतावनी लिएर आएको छु। आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा राष्ट्रको आशाबारे मात्रै बोल्न चाहन्थेँ। तर, त्यसको सट्टा, म मृत्यु र अकल्पनीय विनाशबारे बोल्छु। ती परिवारबारे जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रियजनलाई पर्खिरहेका छन्। ती समुदायबारे जसले लेदो, ढुङ्गामाटो, पानीभित्र आफ्ना मानिसहरूको खोजी गरिरहेका छन्, जसको शरीर अब कहिल्यै नभेटिन सक्छ। ती पुलहरू, सडकहरू, विद्यालयहरू, घरहरू र जीविकोपार्जनका माध्यमहरू निमेषभरमै बगेर गए। एउटा देशबारे जसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर प्रगति गरिरहेको थियो, त्यसमा अवरोध पुगेको छ। ४ साताअघि, विश्वले नेपालको हिमाली समुदायहरूमा तीव्रताका साथ आएको विनाशकारी बाढीको भयावह दृश्य देख्यो, जसलाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’ भनेका छन्। भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् स्थानीय त्रासदी मात्रै थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी पनि थियो। र, म आज तपाईंहरूसँग सोध्छु– के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ? करिब ३ वर्षअघि, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले हाम्रो सगरमाथा क्षेत्रमा उभिएर नजिकिँदै गरेको जलवायु विपत्तिको भयावह अवस्थाबारे मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो। विश्वको छानोबाट आएको त्यो चित्कार बुलन्द रूपमा सुनिएन। हामीले नेपालमा सुन्यौँ, हाम्रो समुदायले सुन्यो। विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने। उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्याइरहे। तर हामी, विश्वका राजनीतिक नेतृत्वहरूले त्यो चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूको आवश्यकताअनुसार तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा बदल्न बेवास्ता गर्यौँ। त्यसको दुःखद् परिणाम हामीले गत महिना भोग्यौँ। तातिँदै गरेको जलवायुले नाजुक हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाएको छ। हिउँले जमेको माटो पग्लिँदा हिमालको भिरालो भूभागमा चिरा परेका छन्। हिमचट्टानसहितको पहिरो, बाढीलगायत शृङ्खलाबद्ध जोखिमहरू बढिरहेका छन्। परिणामस्वरूप यस विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवै भूभागमा ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढी निरन्तर भारततिर बग्दै गयो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ। जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्। महामहिमज्यूहरू, म यहाँ गुनासो गर्न होइन, केही सुझाव साझा गर्न आएको हुँ। सर्वप्रथम, विपत्तिपछि नेपाललाई सहयोग गर्न आउने सबैप्रति गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले तत्कालै र खुला हृदयका साथ सहयोग गरे। अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता प्रदायक संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू तथा विश्वभरका मानिस नेपालसँगै उभिनुभयो। म उहाँहरू सबैलाई नेपालका कृतज्ञ जनताका तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाल अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल कार्यको सामना गरेको छ। कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ। हाम्रो द्रुत क्षति आकलनअनुसार अब भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को १० प्रतिशत आवश्यक छ। सन् २०१५ मा नेपालमा गएको गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ। तर, यो विपद् नेपालबाहेकका लागि पनि किन अर्थपूर्ण छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ। यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ। तर, यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ। हाम्रा हिमनदी खुम्चिँदै गएका छन्। हाम्रा हिमालका भिराला भूभागहरू अस्थिर बन्दै गएका छन्। हाम्रा नदीहरू पूर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्। प्रत्येक ठूला विपद्ले हामीले वर्षौँ लगाएर निर्माण गरेका विकासका पूर्वाधारहरूलाई ध्वस्त बनाउने चेतावनी दिइरहेका छन्। नेपालका लागि जलवायु विपद् मानवीय घटना मात्रै होइन, विकासको सङ्कट पनि हो। यसले सडकहरू, पुलहरू, विद्यालयहरू, घरहरू, खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनका माध्यमलाई क्षति पुर्याउँछ। यसले गरिब देशले गरेको नगन्य गल्तीबाट भएको क्षतिको भरपाइका लागि ठूलो ऋण लिन बाध्य बनाउँछ। हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौँ। हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धभूमिमा परिणत गर्न पनि यहाँ आएका होइनौँ। हामी यहाँ सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धतामा पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा तर फरक–फरक जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमताको सिद्धान्तमा पहिले नै सहमति जनाइसकेको छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जोसँग प्रतिक्रिया जनाउने बढी क्षमता छ, उनीहरूले बढी गर्नुपर्छ। ‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। हाम्रो देशका मानिसहरूलाई बारम्बार विगतको पुनर्निर्माणमा संलग्न गराइनुको साटो आफ्नो भविष्य बनाउने अवसर दिइनुपर्छ। महामहिमज्यूहरू, हिन्दूकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर हो। यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै परसम्म रहेका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। हिमालय पृथ्वीको छेउमा रहेको भूभाग मात्रै होइन, यो पृथ्वीको जीवन–सहयोग प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा पनि हो। त्यसैले पहिलो आकस्मिक कदमका रूपमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न हामी प्रस्ताव गर्छौँ। यस संयन्त्रमार्फत हामी भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क र विशेषज्ञता साझा गरौँ। जोखिमयुक्त हिमतालहरूको अनुगमन गरौँ। संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔँ। र, जब विपद् आउँछ, सीमापार सहयोगलाई समन्वय गरौँ। हिमालयलाई छरिएका सूचनाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको एउटा प्रयोगशाला बनाऔँ। नेपाल एउटा अतिकम विकसित देश भएर पनि आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा धेरै ठूलो वैश्विक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामीले आफ्नो भूभागको करिब आधा हिस्सा ढाक्ने गरी वन क्षेत्र विस्तार गरेका छौँ। आफ्ना स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र बाहिरबाट आएको प्रदूषणको स्रोतलाई विस्थापित गर्न तीव्र गतिमा जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गरिरहेका छौँ। युरोपका केही भूभागसँग तुलना गर्न मिल्ने दरमा विद्युतीय सवारीसाधनहरूको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ बनाइरहेका छौँ। दोहोरिरहने जलवायु विपद्को सामना गर्न अझ बढी कदम चाल्नेछौँ। तर नेपाल एक्लैले विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको असफलताबाट सिर्जित संकटविरुद्ध उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैले यस महासभाले यी ६ शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छः राहत। पुनःस्थापना। पुनर्निर्माण। र, त्यसैगरी स् जिम्मेवारी। क्षतिपूर्ति। उत्थानशीलता। पहिला तीनवटा विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्छन्। पछिल्ला तीनवटा विपद्लाई स्थायी अवस्थाका रूपमा परिणत हुन नदिन हामीलाई आवश्यक पर्छन्। जब जलवायुजन्य विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको उत्तर अर्को ठूलो ऋण वा टुक्रे अनुदान मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग आवश्यक छ। क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अपर्याप्त छन्। जलवायु वित्त यस्तो कर्मचारीतन्त्रको जाल बन्नु हुँदैन, जसबाट कमजोर देशहरूले आफूलाई आवश्यक सहयोगका लागि वर्षौँसम्म प्रमाणित गर्नुपरोस्। जब घरमा आगो लाग्छ, तब हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ। हामी काम गर्छौँ। जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ। महामहिमज्यूहरू, यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ जोड्छ। हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ? संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवताले भोगेको भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको हो। यसको वाचा सार्वभौमिकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हरेक मानवको गरिमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कमजोरहरूले शक्तिशालीहरूले जे निर्णय गर्छन्, त्यो मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने छैन। आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ। धेरै पटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। नेपाल निष्पक्ष विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थामा विश्वास गर्छ। सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’को अवधारणा अघि सारेको थियो। यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो। यसले डर र अभावबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभांश प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो। गत मार्चमा नेपालमा इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन भयो। त्यसबाट निर्वाचित बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको छ। जब नेपालका एक गरिब किसानले यस मनसुनमा आफ्नो खेतमा बीउ छर्न खोज्नुभयो, समयमै मल पाउनुभएन। जब राजमार्गमा कालोपत्र गर्न खोज्यौँ, बिटुमिन पाएनौँ। जब परिवारले साँझको खाना पकाउन खोज्यो, त्यसबेला खाना पकाउने इन्धन भएन। एकातिर हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन् र बाली उत्पादन घटिरहेको छ, बिना चेतावनी बाढी आइरहेको छ। अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले गरिब मानिसलाई उनीहरूको आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणका लागि सजाय दिइरहेको छ। अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै पुग्छन्। राइफल र गोलीगठ्ठा सबै अवरोधहरू तोड्दै समयमै सीमा पार गर्छन्। तर नेपालका एक किसानले आवश्यकता परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन खरिद गर्न सक्नुहुन्न। हामीले यस्तो संसार बनाएका छौँ, जहाँ युद्धका लागि आवश्यक सामान आपूर्ति गर्न सजिलो छ तर खाद्यान्नका लागि निकै कठिन छ। यो नेपालको मात्रै दुर्भाग्य होइन। बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्। हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस्। तपाईंले उस्तै जवाफ पाउनुहुनेछः हामीले नतताएको जलवायुबाट प्रभावित र सुरु नगरेका युद्धबाट फेरि प्रभावित। यसले हामीलाई वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा देखिएको भन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। महामहिमज्यूहरू, मलाई भनिएको छ, म यो वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ। तर, मैले यहाँ यसलाई मुख्य कथा बनाउन आएको होइन। यहाँ यस मञ्चबाट जे–जति कुरा भनिए पनि म एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आएको हुँः भुक्तानी गर्न तयार रहेको देशले खरिद गर्न सक्षम हुनुपर्छ र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्न कुनै बहाना बनाउनु हुँदैन। हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ। यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि सँगै काम गर्न सकौँ। त्यसैले जलवायु न्याय पैसाको विषय मात्रै होइन। यो खर्च कसले बेहोर्छ भन्ने वितरणात्मक न्यायको विषय हो। यो कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रक्रियागत न्यायको विषय हो। साथै पर्वतीय समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा कम विकसित देशहरू र जन्मिन बाँकी पुस्ताहरूको भविष्यलाई समान रूपमा महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषय पनि हो। संयुक्त राष्ट्रसंघमा भोलिदेखि आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड–इभेन्टबाट नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ। श्रीमान् अध्यक्षज्यू तथा महामहिमज्यूहरू, हामी अहिले गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको मोडमा उभिएका छौँ। नयाँ पुस्ताको चाहना प्रतिबिम्बित गर्ने ताजा लोकतान्त्रिक जनमतका साथ यस महासभामा उपस्थित भएका छौँ। हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेका छन्। यो पुस्तान्तरण राष्ट्रिय विषय मात्रै होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र न्यून अवसरविरुद्ध विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा पनि हो। म नेतृत्वको सरकार एउटा यस्तो राज्य निर्माणमा प्रतिबद्ध छ। जहाँ मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नै घरमा बस्ने चाहना पूरा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। नेपालमा आएको बाढीले बढ्दो चरम मौसमी घटनाहरूबाट आकार लिने भविष्यको संकेत गर्छ। त्यसैले हामी तत्कालको उपाय छाडेर दीर्घकालीन पूर्वतयारीको दिशातर्फ अघि बढ्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। हामी उत्थानशीलताका लागि वित्तीय व्यवस्था र बीमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ। अझ बलियो पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ। जीवाश्म इन्धनको निर्भरता घटाऔँ। चेतावनी दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ। कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थामा सुधार गरौँ। जब विश्वको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँछः त्यो सुन्न तयार रहौँ, र त्यसैअनुसार काम गर्न पनि तयार रहौँ। भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।
नेपाल वित्तीय संस्था संघको अध्यक्षमा रजोज मान श्रेष्ठ निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था संघको अध्यक्षमा सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रजोज मान श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । संघको ३०औँ तथा ३१औँ वार्षिक साधारण सभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो। साधारण सभा असोज २ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा नेपाल फाइनान्स लिमिटेडका सीईओ उद्धवराज थपलिया र महासचिवमा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडका सीईओ अनिल श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, कार्यसमिति सदस्यमा गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडका सीईओ ज्ञानेन्द्र इवाहाङ र श्री इन्भेष्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडका सीईओ अनिल जोशी चयन भएका छन् । साधारण सभाले संघका विगतका गतिविधि र प्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको जनाएको छ । संघले निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल पन्तले आफ्नो कार्यकालमा संघलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन पुर्याएको योगदानप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । आगामी दिनमा उनले तत्कालीन निवर्तमान अध्यक्षका रूपमा नयाँ कार्यसमितिलाई आवश्यक मार्गदर्शन दिने संघले जनाएको छ । नवनिर्वाचित कार्यसमितिले वित्तीय संस्थाबीच समन्वय, सहकार्य र संस्थागत एकता थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै सदस्य संस्थाका साझा मुद्दा सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा उठाउने र नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारसँग रचनात्मक सहकार्य गर्ने लक्ष्य लिएको संघले जनाएको छ ।
अविरल वर्षाले जनजीवन प्रभावित : तीन दिन उच्च सतर्कता अपनाउन प्रशासनको आग्रह
काठमाडौं । देशभर सक्रिय मनसुनी वायुका कारण बिहीबार बिहानैदेखि भइरहेको अविरल वर्षाले बुटवलसहित देशका विभिन्न भागमा जनजीवन प्रभावित भएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिनसम्म भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले विशेष सावधानी र सतर्कता अपनाउन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । निरन्तरको वर्षाका कारण बुटवललगायत देशभरका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका मुख्य राजमार्ग र सडक सञ्जालमा अवरोध सिर्जना भएको छ । विशेष गरी पुराना बुटवलका सडक खण्ड र पहाडी मार्गहरूमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले अत्यावश्यकबाहेकको यात्रा नगर्न र सतर्क रहन आह्वान गरेको हो । मौसमविद्हरूका अनुसार मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको नजिक रहेकाले वर्षाको मात्रा अझै बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ । तिनाउ नदीलगायत स्थानीय खोलानालाको जलसतह बढ्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नदी किनारका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको छ । सडक विभागले राजमार्गमा पहिरो खस्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ । लामो दूरीका सवारी चालकहरूलाई यात्रा गर्दा मौसम र सडकको अवस्था बुझेर मात्र निस्कन अनुरोध गरिएको छ । प्रशासनले स्थानीय तह र सुरक्षा निकायलाई उद्धार कार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देश गरेको छ ।
एलएस क्यापिटलले ११ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । एलएस क्यापिटल लिमिटेडले सेयरधनीलाई ११ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको असोज ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पुँजी ४८ करोड ८९ लाख रुपैयाँको करसहित ११ प्रतिशतका दरले ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले आफ्नो १६औँ वार्षिक साधारण सभा असोज २९ गते आयोजना गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार सभा बिहान ११ बजे लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको लक्ष्मी कम्प्लेक्स, हात्तिसार, काठमाडौंमा हुनेछ । सभामा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव रहेको छ । यस्तै, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक वित्तीय विवरण छलफल गरी स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेस गरिनेछ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावसमेत साधारण सभामा पेस गर्ने भएको छ । सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको लाभांश भने वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ ।
