महँगी भत्ता नपाएपछि प्रेस काउन्सिलका कर्मचारी आन्दोलित
काठमाडौं । विगत ६ महिनादेखि महँगी भत्ता नपाएको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालका स्थायी कर्मचारीहरूले धर्ना सुरु गरेका छन् । सरकारद्वारा निर्धारित अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्ने महँगी भत्ता गत माघ महिनादेखि उपलब्ध नगराइएको भन्दै कर्मचारीहरूले बिहीबारदेखि ‘पेन डाउन’ गरी कामकाज ठप्प पारेका हुन् । काउन्सिलका सूचना अधिकारी रामशरण बोहराका अनुसार कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि व्यवस्थापनसमक्ष भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए । बोर्ड सदस्यहरूको कार्यकाल समाप्त भई बोर्ड रिक्त रहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूको जायज मागलाई बेवास्ता गरिएको उनको गुनासो छ । ‘आज सबै स्थायी कर्मचारी साथीहरू दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले हिजोदेखि काउन्सिल सचिवालयको बाहिरी प्राङ्गणमा बसेका छौं । यो हाम्रो शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम हो, कुनै उग्र आन्दोलन होइन । असार महिनाको अन्तिमतिर आइपुगेका छौं । आज असार १९ गते भइसक्यो । ६ महिनादेखि पाउनुपर्ने महँगी भत्ता नपाएको कारण हामीले व्यवस्थापनसँग उक्त भत्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै दबाब सिर्जना गरिरहेका छौं,’ उनले भने । कर्मचारीहरूले बिहीबारबाट काउन्सिलको कामकाज रोकेर धर्ना दिइरहेका छन् । भत्ता पाउने ठोस सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन र कामकाज बहिष्कारको कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने सूचना अधिकारी बोहराको चेतावनी छ । ‘काउन्सिल सचिवालयका स्थायी कर्मचारीहरूले माघ महिनादेखि सरकारको अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्ने महँगी भत्ता हालसम्म पनि पाएका छैनौँ । यस विषयमा हामीले पटकपटक व्यवस्थापनसँग अनुरोध गर्दै आएका छौँ । बोर्ड रहेको अवस्थादेखि नै हामीले महँगी भत्ता रोकिएको विषय उठाउँदै आएका थियौँ । तर हाल बोर्डसमेत नभएको अवस्था छ र हाम्रो माग अझै सम्बोधन भएको छैन,’ उनले भने । सूचना अधिकारी बोहराले विरोध कार्यक्रम अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको मर्यादित दबाबमूलक रहेको उनले बताए ।
निफ्राको सञ्चालक समितिमा महेश आचार्य नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) को सञ्चालक समितिमा महेश आचार्य नियुक्त भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले आचार्यलाई सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा रहेका अमृत लम्सालको स्थानमा नियुक्त गरेका हुन् । आचार्य अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रूपमा सञ्चालक समितिमा रहनेछन् ।
हिमालयन बैंकको सञ्चालक सदस्य समितिमा पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । हिमालयन बैंककको सञ्चालक समितिसदस्यमा सञ्चयकोषको तर्फबाट विरेन्द्र पौडेल नियुक्त भएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले असार २३ गतेदेखि लागू हुने गरेर पौडेललाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेको हो । पौडेल कोषका मूख्य प्रबन्धक हुन् ।
बिपी कोइराला अस्पतालको अध्यक्षमा डा. योगेन्द्रप्रसाद सिंह
काठमाडौं । सरकारले चितवनस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको रिक्त अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ चिकित्सक डा. योगेन्द्रप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । नियुक्तिपछि उनले शुक्रबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । अध्यक्ष पदका लागि प्राप्त आवेदनमध्येबाट छनोट समितिले डा. योगेन्द्रप्रसाद सिंह, डा. अजयकुमार झा र डा. विजयचन्द्र आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा ४६ वर्ष लामो सेवा गरी अवकाश प्राप्त डा. सिंह स्वास्थ्य क्षेत्रका वरिष्ठ चिकित्सक हुन् ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा रोजगारीको अवसर, विभिन्न पदमा १७ कर्मचारी माग
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको निर्जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न पदमा १७ कर्मचारी माग गरेको हो । कम्पनीले प्रशासन, सह व्यवस्थापक १ जना, प्रशासन चार्टड एकाउन्टेन्ट १ जना, प्रशासन नायव व्यवस्थापक १ जना, प्रशासन कानून अधिकृत १ जना, प्रशासन, सहायक व्यवस्थापक ३ जना माग गरेको छ । त्यस्तै प्रशासन, सहायक ‘क’ पदमा १ जना, स्वास्थ्य सहायक १ जना, सूचना प्रविधि सहायक १ जना, प्रशासन, सहायक ‘ख’ ६ जना र कृषि प्राविधिक पदमा १ जना माग गरेको छ । विभिन्न पदका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर, स्नातक, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (१०+२) वा एसएलसी÷एसईई उत्तीर्ण गरेका नागरिकहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । उमेरको हकमा अधिकृत स्तरका लागि २१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको र सहायक स्तरका लागि १८ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । महिला तथा अपाङ्गता भएका उम्मेदवारहरूको हकमा माथिल्लो उमेरको हद ४० वर्ष सम्म तोकिएको छ । सम्बन्धित पदहरुमा योग्यता पुगेका नेपाली इच्छुक नागरिकले साउन ७ गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर तिरी साउन १४ गतेसम्म अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिनु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । परीक्षा दस्तुर र छनोट प्रक्रिया परीक्षा दस्तुर तह ६ देखि ९ का लागि १ हजार २ सय रुपैयाँ र तह ४ तथा ५ का लागि ८०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
विश्वकपबाट लुका मोड्रिकलाई बिदाइ
काठमाडौं । क्रोएसियाका महान् मिडफिल्डर लुका मोड्रिकको विश्वकप यात्रा लगभग अन्त्यतिर पुगेको मानिँदै गर्दा उनीप्रति आफ्नै टोलीका प्रशिक्षक ज्लाटको डालिच र पोर्चुगलका प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन् । पोर्चुगलसँग २–१ ले पराजित भएपछि ४० वर्षीय मोड्रिकले सम्भवतः आफ्नो अन्तिम विश्वकप खेल खेलेका मानिएको छ । खेलपछि मोड्रिक र ४१ वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डोबीच लामो आत्मीय संवाद भएको थियो । रियल म्याड्रिडमा छ सिजन सँगै बिताउँदै चार पटक च्याम्पियन्स लिग जितेका यी दुई महान् खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल यात्राको अन्तिम चरणमा पुगेका मानिन्छन् । क्रोएसियाका प्रशिक्षक डालिचले मोड्रिकको बिदाइ यसरी हुनुपरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उनले अन्तिम क्षणसम्म पनि आफ्नो नेतृत्व, चरित्र र उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन कायम राखेको बताए । उनका अनुसार मोड्रिक सधैँ क्रोएसियाका प्रमुख खेलाडीमध्ये एक रहेका छन् । पोर्चुगलका प्रशिक्षक मार्टिनेजले मोड्रिकले लाखौँ बालबालिकालाई प्रेरणा दिएको उल्लेख गर्दै उहाँको खेल्ने शैली फुटबल इतिहासमा सधैँ सम्झिने खालको रहेको बताए । बल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि सही निर्णय गर्ने क्षमता, खेलको गति बुझ्ने शैली र खाली स्थान सिर्जना गर्ने कौशलका कारण मोड्रिक अझै पनि युवा खेलाडीजस्तै प्रभावशाली देखिएको उनको भनाइ थियो । सन् २०१८ को विश्वकपमा क्रोएसियालाई उपविजेता तथा २०२२ मा तेस्रो स्थानसम्म पुर्याउने यात्रामा मोड्रिकले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । हाल एसी मिलानबाट खेलिरहेका उनले गत महिना आफ्नो २००औँ अन्तर्राष्ट्रिय खेल पूरा गरेका थिए । जुन २३ मा पानामामाथिको जितपछि टोलीका खेलाडीहरूले उनलाई सम्मानस्वरूप काँधमा उचालेर बिदाइको सङ्केत दिएका थिए । यता समूह चरणमा आलोचना खेपेका रोनाल्डोले पोर्चुगलको यस जितमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै दोस्रो हाफमा पेनाल्टीमार्फत बराबरी गोल गरेका थिए । रासस
अगाडि बढ्यो १ खर्ब पुँजीको वित्त कोष, क-कसले पाउँछन् १ अर्ब कित्ता सेयर ?
काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक समुन्नति र ठूला पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३’ लाई कार्यान्वयनको चरणमा लगेको छ । विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै सरकारले सूचना राजपत्रमा जारी गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाएको हो । यो ऐन प्रमाणिकरण भएसँगै अब नेपालमा नवीन र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणका माध्यमबाट पूँजी परिचालन गर्ने कानुनी मार्गप्रशस्त गरेको छ । ठूला जलविद्युत, रेलमार्ग, विमानस्थल, औद्योगिक पार्क जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र डायस्पोराको लगानी आकर्षित गर्न ऐनले एक शक्तिशाली र स्वशासित ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थागत रूपमा स्थापना हुने ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था हुने ऐनमा उल्लेख छ । कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ रहनेछ, जसलाई प्रतिसेयर १०० रुपैयाँका दरले १ अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिने उल्लेख छ । प्रारम्भिक रूपमा कोषको चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकताअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अधिकृत र चुक्ता पुँजी दुवै बढाउन सक्ने विशेष व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको । कोषको कुल सेयर संख्यालाई सतप्रतिशत मानी सरकारी र सार्वजनिक वित्तीय संस्थाहरूबीच सेयर स्वामित्व विभाजन गरिएको छ । ऐनअनुसार नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व, अवकाश कोष तथा कोष व्यवस्थापक संस्थाको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । यस अन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष समेटिनेछन् । यस्तै, बीमा कम्पनीहरूको २४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने ऐनमा उल्लेख छ ।यो कोषमा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्नेछन् । ऐनको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार र सेयर खरिद गर्ने अन्य संस्थाहरूले आफूले कबुल गरेको सेयर बापतको रकम बढीमा दुई किस्तामा दुई आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ । कोषले आयोजना विशेषका लागि ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्ने, स्वपूँजी (इक्विटी) तथा मिश्रित वित्तीय उपकरण मार्फत सर्वसाधारण र लगानीकर्ताबाट रकम संकलन गर्नेछ । विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानी आकर्षण गर्न ‘विप्रेषण कोष’ (रेमिट फन्ड) र गैरआवासीय नेपाली तथा नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूको लगानी समेट्न ‘सार्वभौम डायस्पोरा फन्ड’ स्थापना गरिने उल्लेख छ । यसबाहेक सरकारी वा सार्वजनिक निकायको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर, पूर्वाधार कोषहरूमा लगानी गर्ने एकीकृत कोष ‘फन्ड अफ फन्ड्स’ बनाएर तथा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर वैकल्पिक वित्त परिचालन गरिने उल्लेख छ । कोषले ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार र व्यावसायिक कृषि, उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने प्रकृतिका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाहरूमा मात्र लगानी गर्ने उल्लेख छ । ऐनले लगानीका लागि १५ वटा प्रमुख क्षेत्र तोकेको छ । ऊर्जा तथा यातायात, विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन, सडक निर्माण वा विस्तार, रेलमार्ग, सुरुङ्गमार्ग, विमानस्थल निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह, सूचना प्रविधि पार्क, सहरी पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना तथा सञ्चालन, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोडवे, ठूला सिँचाई आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, कृषि यन्त्र तथा उपकरण कारखाना, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, पशुपालन, खानी उत्खनन तथा वन पैदावार वा जडीबुटी प्रशोधनमा आधारित उद्योगहरूमा लगानी गर्न सक्ने उल्लेख छ । यी क्षेत्रहरूमध्ये पनि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका, सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेका, लगानी बोर्ड नेपालले सिफारिस गरेका वा कोष आफैंले सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त ठहरÞ्याएका सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजनाले मात्र यो वित्तीय सुविधा पाउनेछन् । कोषले कुल लागत अनुमान १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम भएका कुनै पनि आयोजनामा लगानी नगर्ने उल्लेख छ । यस्तै, वित्तीय प्रतिफल कम रहने अनुमान गरिएका वा कोषले प्रवाह गर्ने ऋणका लागि आवश्यक धितो÷जमानत राख्न नसक्ने आयोजना र कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा वैकल्पिक वित्त उपलब्ध नहुने उल्लेख छ । कोषको बहालवाला संचालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुनुभन्दा ३ वर्ष अघिसम्म आधारभूत सेयरधनी, साझेदार वा संचालक रहेको फर्म वा कम्पनीले प्रस्ताव गरेका आयोजनामा कोषले लगानी गर्न पाउने छैन । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा शक्तिशाली सञ्चालक समिति कोषको चुस्त व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरूमध्येबाट तोकिएका एक जना सहसचिव, अवकाश कोष र बीमा कम्पनीका सेयरधनीहरूका तर्फबाट १÷१ जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यसका साथै, समितिमा कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक नियुक्त गरिनेछ । जसको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ । कोषको दैनिक कार्यसम्पादनका लागि एक व्यावसायिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिने उल्लेख छ, जसले समितिको सदस्य सचिवका रूपमा समेत कार्य गर्नेछ. । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले ठूला विकास आयोजनाका लागि वैदेशिक ऋण वा राष्ट्रिय बजेटकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र यसले पूँजी बजारमा समेत नयाँ तरङ्ग ल्याउने आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
शिक्षामा मुक्तिनाथ विकास बैंकको साथ, देशभरका १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले देशका विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री तथा अध्ययन सहयोग उपलब्ध गराएको छ । बैंकले आर्थिक रूपमा विपन्न तथा शैक्षिक सामग्रीको अभावमा रहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै विद्यालय पोसाक, स्कुल ब्याग, स्टेशनरी सामग्री, खेलकुद सामग्री तथा एक शैक्षिक वर्षको अध्ययन खर्चसमेत सहयोग गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङ, महोत्तरी, अर्घाखाँची, डडेलधुरा, रुपन्देही, उदयपुर, झापा, नवलपरासी, सर्लाही र कञ्चनपुरका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रकारका शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । साथै, सामाजिक संस्था ‘अस्तित्व नेपाल’सँगको सहकार्यमा आगलागीबाट प्रभावित (बर्न सर्भाइभर) तथा आर्थिक रूपमा कमजोर ६ जना बालबालिकाको एक वर्षको अध्ययन खर्च पनि बैंकले व्यहोरेको छ । यसका अतिरिक्त सुर्खेत, रुपन्देही र महोत्तरीका विद्यालयलाई डिजिटल स्मार्ट बोर्ड, सिलिङ फ्यान तथा खेलकुद सामग्रीसमेत हस्तान्तरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार उक्त सहयोगले आर्थिक अभावका कारण पठनपाठनमा समस्या भोगिरहेका विद्यार्थीको अध्ययनलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । शिक्षा सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको आधार भएकाले यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने बैंकले जनाएको छ ।
