सिद्धार्थ बैंक र इजीलिंक रेमिट्यान्सबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्झौता
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र इजीलिंक रेमिट्यान्स प्रा.लि. बीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा सिद्धार्थ बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कडेल र इजीलिंक रेमिट्यान्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डोलप्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौतासँगै इजीलिंक रेमिट्यान्स मार्फत कोरिया, जापान, साइप्रस, अमेरिका लगायत विश्वका विभिन्न देशहरुबाट पठाएको रकम सिद्धार्थ बैंकका जुनसुकै शाखाबाट सजिलै भुक्तानी लिनका साथैै सिद्धार्थ बैंकको खातामा सजिलै रकम जम्मा गर्न पनि सकिनेछ । सम्झौतापछि सिद्धार्थ बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कडेलले विदेशबाट पठाएको पैसालाई छिटो, छरितो तरिकाले सेवाग्राहीसम्म पुर्याउन यो सम्झौताले थप सहज बनाउने जानकारी दिएका छन् । बैंकले हाल ११२ वटा शाखा (३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ११० एटिएम र ८०० भन्दा बढी पीओएस् मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वैशाख मसान्तसम्म बैंकले कुल निक्षेप ९० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी ८२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ गरेको छ ।
बिरामी भेट्न अस्पताल जाँदै हुनुहुन्छ ? लैजानुस् फलफूलको सट्टा गेट वेल सुन कार्ड
काठमाडौं । तपाई बिरामी भेट्न अस्पताल जादै हुनुहुन्छ ? के बिरामी भेट्न फलफूल र हर्लिक्स लगाएतका खाद्यवस्तु बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ ? अब ति दिन गए । अब फलफूल होइन गेट वेल सुन कार्ड लिएर बिरामी भेट्न जानुस । भक्तपुर क्यान्सर, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, भक्तपुर अस्पताल र सिभिल अस्पतालमा यस्तो सेवा सुरु भइसकेको छ । अस्पतालले बिरामीलाई फलफूल हैन स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने कार्डको चलन ल्याएको छ । अस्पतालमा बिरामीलाई भेटन जाँदा लगेको कार्ड बिरामीले उपचारपछि अस्पताललाई फिर्ता गर्नुपर्छ । अस्पतालले पछि बिरामीलाई कार्ड बराबरको पैँसा फिर्ता दिनेछ । यो कार्ड बिरामी भेट्न जाँदा काउन्टरबाट किनेर लैजाने व्यवस्था गरेको छ । बिरामीका लागि अस्पतालले २५०, ५०० र १००० रुपैँया सम्मको गेट वेल सुन कार्डको व्यवस्था गरेको छ । बिरामीलाई भेट्न जाँदा लाने फलफूल लगाएतका बस्तुले अस्पताल फोहोर बनाउने र बिरामीले कुन कुरा खान हुने र कुन नहुने ? बिरामी भेट्न आउनेले त्यति ध्यान दिएको हुदैनन् । यो कार्डको प्रयोगमार्फत बिरामीले डाक्टरको सल्लाह अनुसारको खाने कुराहरु खाने छन् । यो कार्ड लागु भएपछि बिरामी भेट्न आउनेहरुले ल्याएको कार्ड मार्फत केही सहयोग पनि हुने भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको प्रशासनका राजाराम तजलेले बताए । नेपालमा नै भरतपुर जिल्लाले पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको पनि बताए । यो कार्ड समाजवाद अध्ययन केन्द्रले अस्पताललाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो । कार्डमा सन्देशमुलक लोगो र फोटोहरु राखिएको छ । बिरामीले अस्पताललाई फिर्ता गरेको कार्ड मेशिनमा हालेर चेकगरे पछि बिरामीले कार्ड बराबरको पैँसा पछि फिर्ता पाउने छन् । हाल समाजवाद अध्ययन केन्द्रले अस्पताललाई २५०, ५०० र १००० रुपैँयाको ५०/५० वटा कार्ड प्रदान गरेको छ । साथै, कार्डसँगसँगै कार्ड चेक गर्ने मेशिन पनि दिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
नुवाकोटमा ३१ योजनाको काम अलपत्र
नुवाकोट । विकास निर्माण तथा भौतिक संचरनाअन्तर्गत नुवाकोटमा ३१ योजनाको काम तोकिएको समयमा पूरा नभई अलपत्र परेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशन र गृहमन्त्रालयको परिपत्रको आधारमा नुवाकोट प्रशासनले संकलन गरेको लगतमा यहाँका चार कार्यालयमार्फत सञ्चालनमा रहेका ती योजना समयमा सम्पन्न नभएको तथ्यांक पाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाका अनुसार प्राविधिक कार्यालय मातहत रहेका तीन, मध्यमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका पाँच, डिभिजन सडक कार्यालयका १२ र शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत ठेक्का भएका ११ योजनाको काम तोकिएको समयमा पूरा नभएको र भएका कामसमेत गुणस्तरहीन पाइएको छ । “विकास सेवा तथा भौतिक संरचना निर्माणको सम्बन्धमा जिल्लाका १२ वटा कार्यालयसँग तथ्यांक माग गरेका थियौँ ।” प्रजिअ थापाले भने ,“चारबाहेक अन्य कार्यालयमार्फत भएका कामको अवस्था सन्तोषजनक पाइएको छ ।” उनका अनुसार चार कार्यालयले बुझाएको काम नभएका ३१ योजना समयमा पूरा नहुनु तथा भएपनि गुणस्तरहीन पाइनुमा गत वर्षको निर्वाचन र त्यसमा लगाइएको आचारसंहिता, विसं २०७२ मा भएको नाकाबन्दी, लगातारको वर्षा, निर्माण सामग्रीको अभाव, ठेकेदारको लापर्बाही तथा काम नगर्ने मनस्थिति, योजना सञ्चालन भएको स्थानमा स्थानीयवासीको अवरोध, निर्माण व्यवसायी कीर्ते अभियोगमा पक्राउ पर्नुलगायतका कारण पाइएको छ । गत बिहीबार गृहमन्त्री थापाको निर्देशनलगत्तै गृहमन्त्रालयले मातहतमा रहेका सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशनअनुसार यहाँको प्रशासनले संकलन गरेको तथ्यांकमा उक्त योजना समयमा पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरी गृहमन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउन लागिएको छ । रासस
संसदमा योगेश भट्टराईको प्रश्न-चौडा सडक, अग्ला भवन, रेल र पानी जहाज कसका लागि ?
काठमाडौं ।नेकपाका युवा नेता तथा सांसद योगेश भट्टराईले चौँडा सडक, अग्ला भवन, रेल र पानी जहाज कसका लागि भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा जारी छलफलमा भाग लिँदै उनले त्यस्ता संरचना कसका लागि भनेर प्रश्न गरेका हुन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिरक्षा गर्दै ठुला विकास र पुर्वाधारका संरचना गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि हुने स्पष्ट पारेका हुन् । भट्टराईले संसदमा राखेको विचार १) सम्माननीय राष्ट्रपतिले यही २०७५ जेठ ७ गते संघीय संदनको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रम लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र परिवर्तनको निम्ति विगत सात दशकयता भएका ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रान्ति, संशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन, सामाजिक र समुदायिक आन्दोलनप्रतिको नेपाल राष्ट्रको उत्तरदायित्वको समष्टिगत दस्तावेज हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भावी विश्वास, बाटो र उज्यालो पनि हो । २) आधुनिक राष्ट्र निर्माण र लोकतन्त्र प्राप्तिका खातिर नेपाली आमाका कर्मठ र योग्य सन्तानहरुको वीरता र बलिदानको उच्च सम्मान गर्दै ती तमाम आदरणीय शहीद तथा अग्रजहरुको सपनालाई साकार पार्ने दृढ अठोटको मार्गचित्र हो, ‘यो नीति तथा कार्यक्रम ।’ नेपाली जनताको लामो समयदेखिको संघर्ष र बलिदानको जगमा निर्माण भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख भावी समृद्ध नेपालको मार्गचित्र हो । गएको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले नेपाली जनता समक्ष गरेका बाचा, खाएको कसम र देखाएको सपनालाई बस्तविकतामा बदल्ने बृहत परियोजना समेत हो । ३) प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका संसदीय लोकतन्त्रको गहना हो । ‘आफ्नै मनको बाघ’ ले लखेटिरहेको वर्तमान प्रतिपक्ष आफैं भय, त्रास, अन्योल, अनिश्चय र दुविधाको सिकार बनिरहेको छ । ऊ आफ्नै इतिहासको गहुङ्गो भारीले असाध्यै नराम्ररी थिचिएको छ । प्रतिपक्षका माननीयज्यूहरुको अभिव्यक्ति बासी प्रश्नहरुको पुलिन्दा जस्तै छन् र समयले ताजा प्रश्नहरु जन्माएको छ र ताजा उत्तर खोजिरहेको छ । बासी र पुराना प्रश्ना तीर अल्यमल्याएर सक्ता पक्षलाई अल्छी नबनाउन म प्रतिपक्षका मित्रहरुलाई अनुरोध गर्दछु । यहाँनिर म भन्न चाहान्छु, ‘लोकतन्त्रलाई पद्धतिको रुपमा मात्रै होइन संस्कृतिको रुपमा समेत अबलम्बन गर्दै आएको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ प्रतिपक्षको संबैधानिक भूमिका र मर्यादाप्रति सदैव संबेदनशिल छ । हुनेछ ।’ २०४८ सालको संसदमा जस्तो वर्तमान संसदमा प्रतिपक्षले उपेक्षा भोग्नु पर्ने छैन । निधेषको अनुभव गनुपर्ने छैन । तत्कालीन अवस्थामा मृत्यु र जीवनसँग जुधिरहनु भएका आदरणीय नेता मनमोहन अधिकारीमाथि गरिएको अमावनीय र संवेदनहीन व्यवहार यो संसदको कुनै पनि माननीय सदस्यमाथि पुनरावृत्ति हुने छैन । बिर्सन लायक संवेदनहीन कदम दोहोरिन दिने छैनौं भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । ४) २००७, २०४६ र २०६२/०६३ मा भएका ऐतिहासिक क्रान्ति र आन्दोलनहरु मुलतः वाम लोकतान्त्रिक शक्ति र उदार लोकतान्त्रिक शक्तिको सहकार्यबाट सम्पन्न भएको वास्तविकलाई कसैले विर्र्सन सक्दैन । भुल्न मिल्दैन । संबिधानसभामा वामपन्थी शक्तिले प्रभावकारी भूमिकासहित नेतृत्व नगरेको भए संबिधानको घोषणा हुन असम्भव थियो भन्ने इतिहासको तथ्य हामीलाई संस्मरण छ । संबिधानको कार्यान्वयनमा तीनै तहको निर्वाचन, नयाँ संरचना र संस्थाहरुको निर्माणसँगै मुलुक राजनीतिक स्थिरता र शासकीय स्थायित्वतर्फ अघि बढ्दैंछ । यस्तो अवस्थामा विगतमाझंै सरकारमा साझेदारी गरिरहन पर्ने छैन । तर, नेपाली समाजको अग्रगतिका लागि सबैधानिक राजनीतिक शक्तिहरुकोबीचमा सहकार्य अनिवार्य छ । नीति तथा कार्यक्रमले यो महत्वलाई आत्मासात गरेको छ । ५) भौगोलिक अखण्डता तथा सामाजिक एकता नेपाली राष्ट्रियताका अभिन्न पाटाहरु हुन् । हाम्रा पूर्खाहरुको वलिदान र रगतसँग साटिएको हाम्रो प्यारो देश र हाम्रो माटो हाम्रा लागि सबैभन्दा प्रिय छन् । हामी सबै यही प्यारो देशलाई शीरमा सजाएर र यही माटोलाई मुटुमा राखेर दौडिरहेका छौं । सबै वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल र लिङ्गका नेपाली जनताबीचको अटुट एकताले हाम्रो राष्ट्रलाई अझ बलियो र चीरस्थायी बनाउनेछ । जङ्गी महत्वकांक्षासहित तीव्र गतिमा दौडिरहेका हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुको प्रगतिबाट फाइदा लिदै भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण राख्नु हाम्रो साझा संकल्प हो । यस्तो परीक्षामा पास भएर नेपाली जनताको अपार समर्थन प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले यो भू–राजनीतिलाई तीव्र आर्थिक बिकासका लागि अवसरका रुपमा अघि बढाउने संकल्प यो नीति तथा कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘नेपाली राष्ट्रवाद कुर्सीे अनुसार बदलिदैन अवस्था र स्थिति अनुसार फेरिदैन’ भन्ने मानक सधैभरीका लागि स्थापित गर्नुछ । ६) चौडा सडक, अग्ला भवन, रेल, पानीजहाज, ठूला हवाई मैदान आदि यो नीति तथा कार्यक्रममा चर्चित प्रस्तावहरु हुन् । तर, प्रश्न छ, ‘यो सबै के–का लागि ? कसका लागि ?’ यसले विद्यमान सामाजिक संरचना र वर्ग संरचनामा के परिवर्तन ल्याउँछ ?’ तर, हामी प्रष्ट छौं, ‘यसले ल्याउने प्रतिफल ती तमाम सीमान्तकृत र श्रमजीवि जनताको जीवनमा उज्यालो ल्याउनु हो । अनेकौ बोझ, पीडा र नियतिहरुले अभिशप्त उनीहरुको अनुहारमा मुस्कान ल्याउनु हो ।’ त्यही हो, समाजवादी दिशा अनि त्यही हो सामाजिक न्याय भनेको पनि । जो, यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्धताको रुपमा रहेको छ । ७) ‘सिद्धान्त र इतिहासको मृत्यु’ भयो भन्ने भ्रान्तीलाई प्रचार गरेर राज्यलाई दलालहरुले कब्जा गर्ने, राज्य र जनताबीचमा सदैव शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध बनाइरहने मान्यता कुनै पनि वहाना र मूल्यमा हामीलाई स्वीकार्य छैन । तसर्थ, यो नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीलगायतमा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिकालाई स्वीकार गरेको छ । लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना सँगै राजनीतिक संस्थाहरुमा बढ्दो दलाली चरित्रलाईलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । संसद, जनप्रतिनिधिमुलक संस्था व्यवस्था, दल र नेतृत्वले विगतमा आफ्नो साख बचाउन नसक्दा जसरी मुलुकले ठूला–ठूला क्षति व्यहोर्नु प¥यो । राष्ट्रको समय बर्बाद भयो । हाम्रा पूर्खाहरुले आफ्नो उर्बर र अमूल्य समय निर्माणमा होइन अभियान र आन्दोलनमा खर्चिनु प¥यो । यसबाट पाठ सिक्दै राजनीतिक संस्थाहरुभित्र यो वा त्यो कुनाबाट प्रभाव विस्तार गरिरहेको दलाल प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दे संसदमार्फत व्यबस्थाले आफ्नो विश्वास बचाई राख्नु पर्नेछ । यो हाम्रो सबैको साझा दायित्व पनि हो । ८) नेपालको लोकतान्त्रिक क्रान्तिले संबिधान निर्माणसँगै पूर्णता पाएपछि विकास र समृद्धिको भोक जागेको छ । जगाइरहेको छ । हाम्रो भू–राजनीतिले भोक–भोकै हिंडेर भावनात्मक गीत मात्रै गाउने छुट दिदैन । दिइरहेको छैन । भोका पेटहरुलाई सन्तुष्ट बनाउन सकियो भने राष्ट्र निर्माणको अजंग शक्ति त्यही हुनेछ । तर, भोका पेटहरु भोकै बसिरह्यो भने विध्वंशको रुप लिनेछ । यो हामी सबैका लागि गम्भिर चुनौती हो । हामीले ती भोका पेटहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउनु छ । संसारलाई सुन्दर बनाउन योगदान दिइरहेको हाम्रो श्रमशक्तिलाई यही देशलाई सुन्दर बनाउन र यही माटोलाई उर्बर बनाउन परिचालन गर्नु पर्दछ । ‘पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका रुपमा यो संकल्प नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताकासाथ समावेश भएको छ । ९) यो नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीरण जलस्रोतको बहुउपयोग, पर्यटन पूर्वाधार, मानव संसाधनको बिकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उत्पादनमा बृद्धि गर्ने न्यायोचित वितरण गर्ने, व्यापार घाटाबाट उत्पन्न परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्ने अठोट गरिएको छ । बार्षिक रुपमा श्रम बजारमा आउने युवा शक्तिलाई योग्यता अनुसारको काम दिने, दुई अंकको आर्थिक बृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आयमा बढोत्तरी गर्ने भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको समष्टि परिणाम ‘सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’ का रुपमा देखाउनु पर्नेछ । यसका लागि सवत्र परिर्वतन गर्नुपर्ने छ । कार्लमाक्र्सले भन्नु भएको थियो, ‘दार्शनिकहरूले विभिन्न ढङ्गबाट संसारको व्याख्या मात्रै गरेका छन्, जबकी सवाल यसलाई परिवर्तन गर्ने हो ।’ अबको हाम्रो सवाल पनि परिर्वतन हो । तसर्थ परिर्वतनको मार्गचित्र समावेश यो नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न म सबै राजनीतिक दल र मान्य सदस्य ज्यूहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
नागरिक लगानी कोषद्धारा १५ कर्मचारीलाई तालिम
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले १५ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेको छ । कोषका कर्मचारीहरुलाई केएफए प्रालिले ‘प्रोफेसनल एकाउन्टिङ कोर्स’ सम्बन्धि १० दिने तालिम दिएको हो । शुक्रबार सम्पन्न भएको सो तालिमको प्रमाणपत्र कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले सहभागी कर्मचारीलाई प्रदान गरेका हुन् । कोषले यस्तो तालिमलाई निरन्तरता दिँदै आईरहेको छ । कोषमा कार्यरत जनशक्तिको बृद्धि बिकासको लागि यस्तो तालिम दिदै आएको कोषका सूचना अधिकृत उद्धव सिलवालले बताए । सो अवसरमा तालिम प्रदायक कम्पनी केएफएका सिनियर बिजनेश एक्जुकेटिभ अशोक रायले कर्मचारीहरुले तालिम पछि आफ्नो कार्यालयमा आफुले सिकेको सिपलाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा पुनः कुसुम लामा, सञ्चालक समितिमा ६ जना नियुक्त
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको अध्यक्षमा पुनः सुश्री कुसुम लामालाई सर्वसम्मतीले चयन गरेको छ । साथै, कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ६ जना नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको संस्थापक समुहबाट ३ र सर्वसाधारण समूहबाट ३ गरी ६ जना नयाँ सञ्चालकको रुपमा निर्वाचित भएका छन् । हालै सम्पन्न कम्पनीको विशेष साधारण सभाले इन्स्योरेन्सको संस्थापक समुहबाट कुसुम लामा, कृष्णबहादुर कुँवर र अशोक खड्गी तथा सर्वसाधारण समुहबाट राजेन्द्र मल्ल, रणकेशव प्रधान र राजगोपाल राजभण्डारीलाई निर्वाचित गरेको हो । कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट जितेन्द्र धितालले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । कम्पनीले बीमा समितिको निर्देशन बमोजिम चुक्ता पुँजी १ अर्ब पुर्याउनको लागि ४६ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशनको तयारीमा रहेको छ । कम्पनीले भविष्यमा ग्राहकहरुलाई स्तरीय सेवा दिने तथा सेयरधनीहरुलाई अधिकतम प्रतिफल दिने लक्ष्य लिएको छ ।
करको दर र दायरा बढाउन नयाँ राजस्व ऐन ल्याउँदै काठमाडौं महानगर, न्युरोड र दरबारमार्गको भाडादर तोकिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले करको दर र दायरा दुबै बढाउने तयारी गरेको छ । महानगरले नयाँ राजश्व सम्बन्धी नीति तयार गरी करको दर र दायरा बढाउन लागेको हो । कर असुलीलाई कसिलो बनाउन महानगरले उपमेयर हरिप्रभा खड्कीको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिती गरेको छ । समितीले कुन कुन शिर्षकमा कर उठाउन सक्ने र दर कति बढाउने भन्ने विषयमा सुझाव दिने छ । सोही सुझावका आधारमा करको दर र दायरा दुबै बढन सक्ने महानगर राजस्वका निर्देशक राज्यप्रकाश प्रधानागंले बताए । महानगरले अहिले पुरानै कर असुली प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेको छ । घरबहाल कर घरधनिले तोकेकै भाडाको आधारमा असुली भैरहेको हो । अब नयाँ आर्थिक वर्षमा यो परिवर्तन भई यसमा न्युनतम घरभाडाको मापदण्ड तोकिने प्रधानागंले जानकारी दिए । उनले भने “पुरानो कानूनबाट महानगरले लक्ष्य अनुरुप कर असुली गर्न सकिएको छैन । नयाँ आर्थिक वर्षमा न्युनतम बहाल कर तोकिने गरी राजस्व ऐन ल्याउछौं । महानगरमा १० लाख भन्दा कम मुल्यांकन रहेका घरहरुले कर तिर्नु नपर्ने १० वर्ष अघिको कानून अझै प्रचलनमा रहेका छ । अघिले घरको मुल्य बढेपनि घरधनीले कर नतिरेको प्रधानागंले बताए । अहिले न्युरोड, दरबारमार्गमा घर भाडामा लगाउनेहरुले पुरानै मुल्यांकनको १२ प्रतिशत कर तिरिरहेका छन् । तर नयाँ राजस्व ऐनले न्युनतम भाडादर तोक्ने प्रधानागंले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले ४ अर्ब ३१ करोड अनुदान र राजस्वबाट असुली गरेको छ । महानगरले घर जग्गा करबाट ४२ करोड, घर बहाल करबाट साढे २२ करोड, व्यवसाय करबाट साढे ५ करोड असुली गरेको छ । सरकारको अनुदानबाट भने १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ महानगरले प्राप्त गरेको छ । यस्तै जिल्ला समन्वय समितीले घर जग्गा मालपोत लगायतको १२ करोड रुपैयाँ महानगरले प्राप्त गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब घरबहाल करदाता २५ हजार थपिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरको यो वर्षको राजस्व अनुमानमा ४५ प्रतिशतले गिरावट आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले १० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ अनुदान र राजस्वबाट उठाउने अनुमान गरेको थियो । महानगरले घरजग्गा करबाट १ अर्ब, घरबहालबाट २ अर्ब र व्यवसाय करबाट २० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हनै लाग्दा महानगरको लक्ष्य ४५ प्रतिशत नपुग्ने देखिन्छ ।
उखुको भुक्तानी पाउँदै किसान, ५० प्रतिशतले लिए
विराटनगर । किसानले चिनी मिलबाट उखुको भुक्तानी पाउन थालेका छन् । सुनसरी–मोरङ उखु संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार सुनसरीको अमडुवास्थित इस्टर्न सुगर मिलले किसानलाई प्रति क्विन्टल ५३१ रुपैयाँ २१ पैसाको दरले उखुको भक्तुानी गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि ५०१ का दरले भुक्तानी गरिरहेको जानकारी दिए । “लगभग ५० प्रतिशत किसानले उखुको भुक्तानी प्राप्त गरिसकेका छन्,” उनले भने । आउने असारसम्ममा सबै किसानले उखुको भुक्तानी लिइसक्ने र बक्यौता रकम पछि भुक्तानी गर्ने मिलसँग सल्लाह भएको पाण्डेले जानकारी दिए । सुनसरी–मोरङका गरी करीब पाँच हजार किसानले ६ हजार ५०० बिगाहा जग्गामा उखु लगाउने गरेका छन् । इस्टर्नको वार्षिक ३० लाख क्विन्टल उखु पेल्ने क्षमता छ । मिललाई यसवर्ष ११ लाख ७८ हजार क्विन्टल मात्र उखु उपलब्ध भएको मिलका प्रबन्धक सुरेश मेहताले बताए। मिलले प्राप्त गरेको उखुको मूल्य ५९ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा किसानले २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको बताइएको छ । रासस
