बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १७ करोड, राजश्व संकलन ८ खर्ब ३१ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालु तर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड अर्थात ६४.३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड अर्थात २३.९ प्रतितश र वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड राजश्व संकलन गर्ने भएको छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ८१ अर्ब ५८ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ५३ अर्ब र १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सरकारले सवा ४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण उठाउने भएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भएको छ । यस्तै आन्तरिक ऋण १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यो वर्ष मात्रै ४ खर्ब २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण भार थपिने भएको छ । आगामी आवमा १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
एक अर्बभन्दा बढी लगानी भएका सबै कम्पनी पब्लिक हुनैपर्ने, एनसेलसहित सबै सिमेन्ट कम्पनीहरू सेयर जारी गर्नुपर्ने
काठमाडाैं । १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने र गरेका सबै कम्पनी अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनै पर्ने भएकाे छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका सबै कम्पनी पब्लिक कम्पनी बन्नै पर्ने र नेप्सेमा सूचिकृत हुनु पर्ने उनले बताए । नयाँ नीतिले एनसेलसहित सबै टेलिकम कम्पनीहरू, सिमेन्ट, स्टील उधाेग, ठूला हाेटलहरूले सर्बसाधारणामा सेयर जारी गर्नुपर्ने भएकाे छ । यस्ताे व्यवस्थाले सेयर अापूर्ति बढ्ने देखिएकाे छ । त्यस्तै, ५० कराेड भन्दा बढी पुँजी भएका प्रा लि पब्लिक कम्पनी भएका तीन वर्षसम्म १० प्रतिशत अायकर छुट दिन सरकारले घाेषणा गरेकाे छ ।
ऊर्जाको बजेट ८३ अर्ब ८९ करोड
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
३ हजार मेगावाट आयोजनामा जनताको सेयर लगानीमा बनाइने
काठमाडौं । सरकारले ३ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना जनताको सेयर लगानीमा बनाउने भएको छ ।
सरकारले साना किसानको ऋण मिनाहा गर्ने
काठमाडौं । साना किसानको लागि ऋण मिनाहा हुने भएको छ । मंगलबार बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले साना किसानको ऋण मिनाहा गर्ने बताए । त्यस्तै उनले निर्यातमुखी लागयत कृषि उत्पादनको आधारमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने समेत जानकारी गरेका छन् । गैरखाद्यपदार्थको उत्पादनमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।
अब सांसदलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रम मार्फत ४ करोड
काठमाडौं । सरकारले संसदिय क्षेत्र विकास कोषको साटो स्थानीय पुर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रम अघि सारेको छ । बजेटले ४ करोड लागतमा मार्फत ३ बर्षमा सडक खानेपानी, सिंचाई, नदि नियन्त्रणका अधिकतम ५ वटा आयोजना मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो । त्यसमा प्रतिनिधी सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधीको समन्वय र सहजीकरणमा लागत साँझेदारी मार्फत ती कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यातायात क्षेत्र विकासको लागि ५० अर्ब ५० करोड
काठमाडौं । यातायात क्षेत्रको विकास गर्न ५० अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिने छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ ०७६ मा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि सो रकम विनियोजन गरिएको हो ।
७५० मेगावाटको पश्चिमसेती आयोजना स्वदेशी लगानीमा बन्ने
काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने भएको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशनबाट खोसेर सरकार आफैले स्वदेशी लगानी जुटाएर बनाउने भएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै पश्चिमसेती स्वदेशी लगानीबाट बनाउने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन शिफारिश गरेको थियो । समितिको शिफारिशका आधारमा आयोजना नेपाल आफैले बनाउन लागेको हो ।
