अब १०० जनाभन्दा बढी रोजगार दिने उद्योगलाई आयकर छुट
काठमाडौं । १०० जनाभन्दा बढी रोजगार दिने उद्योगलाई आयरकर छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्ने क्रममा सयभन्दा बढी रोजगार उपलब्ध गराउने उद्योगहरुलाई आयकर छुट दिने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । त्यस्तै उनले चिया कपडा र डेरी उद्योगहरुमा लाग्दै करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थान गर्ने प्रस्ताव उनले प्रस्ताव गरे । लद्यु उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने र महिलाहरुले सञ्चालन गरेको उद्योगमा थप दुर्इ वर्ष आयकर छुट दिने उनको प्रस्ताव छ । ५० करोड र त्योभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन स्वरुप तीन वर्षको लागि आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने उनले प्रस्ताव गरेका छन् ।
सनराइज बैंकका ग्राहक महर्जन र मिश्रले पाए बीमा रकम भुक्तानी
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत लुभु शाखाका ग्राहक राजेन्द्र महर्जनलाई एक लाख रुपैयाँ र केशवप्रसाद मिश्रलाई २३ हजार ९१६ रुपैयाँ बराबरको रकम प्रदान गरेको छ । बैंकका नायब महाप्रबन्धक रविन नेपालले बिरामी ग्राहक महर्जन र मिश्रलाई अस्पतालमा भर्ना हुदाँ लागेको सो मात्राको उपचार खर्च दिएका हुन् । यस बीमा अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च १ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी आफ्नो बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा विल रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम दाबी गर्न पाइनेछ । साथै बैंकले यस “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत देशभरका ६० भन्दा बढी तोकिएका निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ परिक्षण गराउँदा ५ देखि २० प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गर्दै आएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा कलात्मक पुल निर्माण गर्न ५ अर्ब ७४ करोड, यस्तो बन्नेछ पुलहरु
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न स्थानमा निर्माण गर्ने कलात्मक पुल निर्माण गर्नका लागि ५ अर्ब ७४ बजेट विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न सडकलाई जोड्ने पुल निर्माणमा सरकारले सो रकम विनियोजन गरेको हो । यस्तो बन्नेछ पुल टेकु र कालीमाटी काठमाडौंको व्यस्त सडक टेकु र कालीमाटी जोड्ने बिष्णुमतिमा सिग्नेचर पुल बन्ने भएको छ । सडक विभागले टेकु–कालीमाटीमा पर्यटकिय दृष्टिकोणले आकर्षक २ लेनको सिग्नेचर पुल निर्माण गर्न लागेको हो । ‘काठमाडौंको मौलिकता झल्कने गरि सिग्नेचर पुलको डिजाइन भैरहेको छ, टेकु र कालीमाटीको इतिहास समेटिएको सिग्नेचर पुल निर्माण हुनेछ’, सडक विभागको पुल महाशाखका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर नरेशमान शाक्यले विकासन्युजसँग भने । टेकु र कालिमाटी जोड्ने मोटरेबल पुलकै नजिक सिग्नेचर पुलको निर्माण गर्न लागिएको हो । सो पुलको डिजाइन तयार भैइरहेको छ । सिग्नेचर ब्रिजको डिजाइन तथा निर्माणमा सघाउने गरि सडक विभागले विश्व विख्यात चिनियाँ डिजाइनर डिवाई चेनलाई मासिक १८ लाख तिरेर कन्सल्ट्याण्ट नियुक्त गरिसकेको छ । उनले आठ महिनासम्म नेपाल बसेर चार वटा सिग्नेचर ब्रिजको डिजाइन निर्माण गर्ने तथा नेपाली इञ्जिनियरहरुलाई शिप हस्तान्तरण गर्नेछन् । सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्दा हाल निर्माण भैरहेका र सञ्चालनमा रहेका पुलहरुको भन्दा ४० प्रतिशत बढि लगानी आवश्यक पर्नेछ । सिग्नेचर ब्रिज बनाउन प्रति मिटर ३० लाखसम्म लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर ती पुलहरु पर्यटकिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुनेछन् । ‘पुलहरु पर्यटकिय आकर्षणका हुनेछन्, पुलहरु गाडी गुडाउन मात्रै होइन, रम्न, रमाउन पनि उपयोग हुन्छन भन्ने सन्देश दिन सिग्नेचर पुल बनाउन लागिएको हो’, शाक्यले भने । पुलमा आकर्षक डिजाइन, धर्म संस्कृति र सो क्षेत्रको रहनसहन झल्किनेछ । रातको समयमा आकर्षक बत्ति बल्ने तथा साँझ बिहान धार्मिक धुन बज्ने लगायतका बिषेशता सिग्नेचर ब्रिजमा हुनेछन् । पुलबाट दृष्यावलोकन गर्न सकिनुका साथै आसपासको क्षेत्रमा समेत राम्रो सजावट गरिनेछ । रौतहट र सर्लाही जोड्ने रौतहट र सर्लाही जिल्ला जोड्ने बागमति नदिमा सिग्नेचर (ब्रिजपुल) बन्ने भएको छ । पुर्व पश्चिम राजमार्गस्थित दुई जिल्ला जोड्ने बागमति नदिमा चार लेनको आकर्षक सिग्नेचर ब्रिज बनाउन लागिएको हो । सडक विभागको पुल महाशाखाले सो सिग्नेचर ब्रिजको डिजाइन बनाईरहेको छ । ‘आगामी पाँच बर्षभित्रै रौतहट र सर्लाही जोड्ने महेन्द्र राजमार्गको बागमति नदिमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण सम्पन्न हुनेछ, हामी अहिले डिजाइन बनाईरहेका छौं’, महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर नरेशमान शाक्यले भने । सिग्नेचर ब्रिजको डिजाइन तथा निर्माणमा सघाउने गरि सडक विभागले विश्व विख्यात चिनियाँ डिजाइनर डिवाई चेनलाई मासिक १८ लाख तिरेर कन्सल्ट्याण्ट नियुक्त गरिसकेको छ । उनले आठ महिनासम्म नेपाल बसेर चार वटा सिग्नेचर ब्रिजको डिजाइन निर्माण गर्ने तथा नेपाली इञ्जिनियरहरुलाई शिप हस्तान्तरण गर्नेछन् । सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्दा हाल निर्माण भैरहेका र सञ्चालनमा रहेका पुलहरुको भन्दा ४० प्रतिशत बढि लगानी आवश्यक पर्नेछ । सिग्नेचर ब्रिज बनाउन प्रति मिटर ३० लाखसम्म लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर ती पुलहरु पर्यटकिय दृष्टिकोणले महत्वपुर्ण हुनेछन् । दुई वटा शहर जोड्ने, मानिसहरुको आवतजावत भैरहने ठाउँमा निर्माण हुने सिग्नेचर ब्रिजले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सघाउनेछ । पुलमा आकर्षक डिजाइन, धर्म संस्कृति र सो क्षेत्रको रहनसहन झल्किनेछ । रातको समयमा आकर्षक बत्ति बल्ने तथा साँझ बिहान धार्मिक धुन बज्ने लगायतका बिषेशता सिग्नेचर ब्रिजमा हुनेछन् । पुलबाट दृष्यावलोकन गर्न सकिनुका साथै आसपासको क्षेत्रमा समेत राम्रो सजावट गरिनेछ । रौतहट र सर्लाही जोड्ने सिग्नेचर ब्रिजले पनि सो क्षेत्रको पर्यटन फस्टाउने शाक्यले बताए । रौतहट, सर्लाही, मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लाको संगमस्थलका रुपमा रहेको धार्मिक पर्यटकिय क्षेत्र नुनधर सो पुलबाट ५ सय मिटरको दुरीमा रहेको छ । नुनथरको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा बागमति नदिको सभ्यतालाई समेत जोडेर निर्माण हुने सिग्नेचर ब्रिजले रौतहट र सर्लाहीको उत्तरी क्षेत्रको विकासमै ठुलो योगदान दिनेछ । चितवन र नवलपरासीको गैँडाकोट जोड्ने नारायणी नदीमा नेपालकै पहिलो ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माण गरिने भएको छ । कर्णाली चिसापानीमा निर्माण गरिएभन्दा अझै अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर आकर्षक एवम् कलात्मक पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । चिनियाँ प्राविधिकको सहयोगमा सडक विभाग मातहतको पुल महाखाशाले उक्त पुल निर्माणको प्रारम्भिक नमूना तयार पारिरहेको छ । उक्त पुल डबल लेनमा निर्माण गरिनेछ । उक्त पुल ५०० मिटर लामो हुनेछ । प्रतिमिटर २० लाख लागतमा एक अर्ब रूपैयाँमा उक्त पुल निर्माणमा खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नारायणी नदीमा निर्माण गरिने उक्त पुल पर्यटकीय रुपमा समेत आकर्षक बन्नेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको पुलको ठीक तल्लोपट्टी निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आए दुई लेनको र देवघाट आसपासमा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आए चार लेनको निर्माण गर्ने तयारीमा विभाग रहेको उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए । त्यस्तो पुललाई पानीको प्रवाहले केही असर नगर्ने प्राविधिक बुझाइ छ । वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि जलचरको संरक्षण हुनेछ । सरकारले चितवन–नवलपरासी जोड्ने सडक र पुललाई शहरी पूर्वाधारमा राखेको खण्डमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई देवघाट आसपासबाट मोड्ने तयारीमा रहेको छ । त्यस्तो अवस्था आए पूर्व–पश्चिम राजमार्ग परिवर्तन हुने र पुल चार लेनको निर्माण हुनेछ । पुलमा रातको समयमा आकर्षक बत्तीले सजाउने योजनासमेत बनाइएको छ । साँझ वा बिहानको समयमा विभिन्न धार्मिक भजनसमेत पुलमा सुन्न पाइनेछ । देवघाट हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल भएकाले पनि पुललाई पर्यटकमैत्री बनाउन लागिएको हो । “पुल मानव सभ्यतासँग जोडिएकाले पनि आकर्षक बनाउन खोजिएको हो । पर्यटन प्रवद्र्धन, आर्थिक समृद्धिसँग पुल जोडिएको हुन्छ । हामीले त्यसैलाई ध्यान दिन खोजेका हौँ” उपमहानिर्देशक थापाले भने। नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा कर्णाली पुलले महत्वपूर्ण योगदान गरे जस्तैः चितवन नवलपरासी जोड्ने पुललाई पनि त्यस्तै खालको चित्ताकर्षक बनाइनेछ । चिनियाँ प्राविधिकको सहयोगमा उक्त पुल निर्माण गरिनेछ । विभागले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको तयारी गरेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए । शाक्यका अनुसार हालसम्मकै नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर पुलको डिजाइन गरिने र नेपाली प्राविधिकलाई सक्षम र सबल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । विभागले चिनियाँ उच्च प्राविधिकलाई निम्त्याएर सीपसमेत सिक्ने र नेपाली प्राविधिकलाई सक्षम बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको सिडिइ शाक्यले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पनि सो पुल निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको चितवन–नवलपरासी जोड्ने पुल ४६० मिटर लामो रहेको छ । मादी र सेती नदीमाथि पनि त्यस्तै सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गरिने भएको छ । त्यसको समेत डिजाइन भइसकेको सिडिइ शाक्यले जानकारी दिए। कर्णाली नदीमाथि निर्माण गरिएको पुलको प्रविधि तथा ज्ञानको विषयमा नेपाली प्राविधिक जानकार नभएको र केही विषयसमेत थाहा नपाउने अवस्था रहेकाले चितवन–नवलपरासी जोड्ने पुल निर्माणको प्रविधि नेपाली प्राविधिकले समेत सिक्ने अवसर प्रदान गर्न लागिएको हो । कर्णाली पुल नेपालको लामो पुलमध्ये एक हो । सो पुलको निर्माण सन् १९९३ मा भएको हो । सो पुलमा दैनिक २ हजार ५०० आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकले अवलोकन गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी भारतीय पर्यटक सो पुल हेर्न आउने गरेका छन् । कर्णाली पुलबाट दैनिक एक हजार ५०० देखि दुई हजार सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन् । विभागले सडक संरचनाको आधारमा पुललाई पनि व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । सिडिइ शाक्यले आगामी दिनमा निर्माण गरिने पुल चार लेनको बनाइनेछ ।
सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट
काठमाडौं । सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा उच्च गतिको इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ । अब विद्यार्थीहरुलाई प्रविधिको विषयहरुमा जानकारी गराउन सजिलो हुने भएको छ । विद्यार्थीलाई इन्टरनेटबाट बुझाउन सहज र सरल हुने भएको छ ।
नेसनल ट्रेडिङ खाद्य संस्थानमा गाभिने, अब नयाँ राष्ट्रिय खाद्य आपूर्ति कम्पनी बन्ने
काठमाडौं । सरकारले सरकारी स्वामित्व कम्पनी नेशनल ट्रेडिङलाई नेपाल खाद्य संस्थानमा गाभ्ने भएको छ । साथै गाभिएको उक्त खाद्य संस्थानलाई सरकारले राष्ट्रिय खाद्य आपूर्ति कम्पनी बनाउने भएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलकुको आगामि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीलाई खाद्य संस्थानमा गाभ्ने बताए । गाभेर नयाँ राष्ट्रिय खाद्य आपूर्ति कम्पनी बनाइने उनको भनाइ छ । ‘खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रुपमा पुनःसंरचना गरि नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व यसै कम्पनीमा गाभिनेछ,’ उनले भने ‘उक्त कम्पनीमार्फत राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा त्यस्ता वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाइनेछ ।’ त्यस्तै दुर्गम तहमा समेत उक्त कम्पनीले खाद्य भण्डारण र वितरण गर्ने बताइएको छ ।
महत्वकांक्षी सरकारको संयमित बजेटः अर्थशास्त्री
काठमाडौँ । महत्वकांक्षी बामपन्थी सरकारले संयमित बजेट ल्याएको अर्थविदहरुले बताएका छन् । चुनावी घोषणा पत्रका महत्वकांक्षालाई छाडेर सरकारले यथार्थपरक र संयमित बजेट ल्याएको अर्थविदहरुले बताएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी र अर्थमन्त्रालयका पुर्व आर्थिक सल्लाहकार केशब आचार्यले संयमित बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । तर पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले ल्याएको बजेट प्राथमिकताविहीन भएको बताउदै कार्यान्वयन नहुने दावी गरेका छन् । बजेटका बारेमा प्रतिक्रिया दिदै उनले भने “बजेटले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेको छ तर प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्न सकेको छैन त्यसैले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ” उनले भने । बजेटको उद्धेश्य राम्रो भएपनि प्राथमिकता निर्धारणमा बजेट चुकेको उनको भनाई छ । बजेटको आकार ठुलो बनाइएको बताउँदै उनले यसले पछि वित्तीय स्थायित्वमा समस्या ल्याउन सक्ने संभावना रहेको उनले बताएका छन् । १३ खर्ब १५ अर्ब संघीय बजेट भएको र स्थानीय र प्रदेश तहले आफनो स्रोत परिचालन गर्न बाँकी रहेकाले देशको बजेटको आकार १७ खर्ब पुग्ने उनको भनाई छ । कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएकाले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पुरा हुन गाह्रो हुने उनको तर्क छ । विकास खर्च र भूकम्पको बजेट खर्च भएमा ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने संभावना देखिए पनि यो कार्यान्वयनमा निर्भर हुने उनको प्रतिक्रिया छ । अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले महत्वकांक्षी सरकारको बजेट भने संयमित खालको देखिएकाे बताए । ‘सरकार यथार्थवादी हुन खोज्यो । राजश्व संकलन ९४५ अर्ब थोरै भयो । कम्तिमा पनि १० खर्ब राजश्व उठाउन सकिन्थ्यो । ३१३ अर्बको पुँजीगत खर्च कम हो । ४०० अर्ब हुनु राम्रो मानिथ्यो ‘ उनले भने । करमा प्रगतिशिल अवधारणा देखिएकाे, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा शुल्क असुली रोक्नु ठिक भएकाे, आयकरको दर पुनरावलोकन गर्नु पनि राम्रो भएकाे, एकद्धार नीतिबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा पनि राम्रो हो भएकाे उनकाे भनार्इ छ । तर। बजेट बाडफाँटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर भेट्टाउन मुस्किल रहेकाे, मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतमा रोक्न पनि मुस्किल रहेकाे बताए । अर्थविद केशब आचार्यले पनि बजेट राम्राे भएकाे बताए । उद्योगी व्यवसायीलाई भ्याट फिर्ता नदिने कुरा आएको छ, त्यो राम्रो हो । स्वास्थ्य र शिक्षा शुल्क खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, आयकरको दर १०, २० र ३० प्रतिशत बनाउने कुरा पनि राम्रो छ । खर्च तर्फ बजेट संयमित देखियो । १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट राम्रै हो । आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको छ । यो बजेट ब्रेक थ्रु चाँही होइन, संयमित हो, उनले भने ।
विमानस्थल निर्माणमा सरकार आक्रामक, अब दाङमा पनि वैकल्पिक विमानस्थल बन्ने
काठमाडौं । सरकार विमानस्थल निर्माणमा आक्रामक बनेको छ । सरकारले हवाई क्षेत्रको विकास गर्नका लागि मात्रै १९ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । हवाई क्षेत्रको विकास गर्न काभ्रेको नागीडाडा र दाङमा बैकल्पिक विमानस्थल निर्माण गर्ने भएको छ । यसैगरी सरकारले सबै स्थानीय निकायमा हेलिकप्टर बस्न सक्ने हेलिप्याडको निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।
मोटर र मोवाईलको मूल्य वृद्धि हुने, मदिरा र चुरोटमा डबल कर लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले मोटर, मोवाइल, मदिरा, चुरोटमा चर्को कर वृद्धि गरेको छ । १००० सीसी भन्दा बढीका चारपाङ्गे र १५०सीसी भन्दा बढीका मोटरसाईकलमा लाग्ने अन्तशुल्क वृद्धि भएको छ । मदिरा र चुरोटमा अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तै, चुरोट उत्पादन र पैठारीमा प्रतिखिल्ली २५ पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लगाईने भएको छ । सरकारले मोबाइलमा दिँदै आएको भ्याट सहुलियत खारेज गरेको छ । यसअघि मोवाइलमा लाग्ने भ्याटको १३ प्रतिशत रकम सरकारले फिर्ता गर्दै आएको थियो । कर वृद्धिले मोवाईल, मोटर, मदिरा र चुरोटको मूल्य वृद्धिमा उच्च चाप पर्ने भएको छ । निर्माण सामाग्री र मदिराजन्य सामाग्री व्यापार गर्नेहरु सबैले अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । यसले निर्माण सामाग्रीको मूल्य वृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ । पर्फ्यु, चकलेट, पोकाजन्य बस्तु, रेफ्रिजेनेटमा अन्तशुल्क लाग्ने भएको छ । यस्ता सामाग्रीको मूल्य बढ्ने भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा लाग्दै आएको भ्याट खारेज गरिएको छ । सार्वजनिक स्कूलले आयात गर्ने ३० सिटभन्दा ठूला बसमा ७० प्रतिशत भन्सार छुट हुने भएको छ । त्यस्ता बसमा लाग्ने अन्तशुल्क पुरै खारेज गरिएको छ । आयका आधारमा सरकारले १०, २० र ३० प्रतिशत आयकर लगाउने भएको छ । वार्षिक २० लाखभन्दा बढी आय हुनेलाई ३० प्रतिशत बाहेक अतिरिक्त २० प्रतिशत कर लगाउने भएका छन् । यसअघि १५ र २५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । १०० जनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेलाई आयकरमा सहुलियत दिने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । ३० लाखको सट्टा १० लाख सम्मको घर जग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने भएको छ । त्यसले घर जग्गाको कारोबारमा मन्दी ल्याउने छ । चिया, कफी र दुध उत्पादकलाई लाग्ने आएमा ५० प्रतिशत कर छुट गरिएको छ । सामुदायिक अस्पताललाई आयकरमा २० प्रतिशत छुट गरिएको छ । २५ हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा प्रिमियम तिर्दा कर छुट हुनेछ । सरकारले उत्पादन मुलक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न र सबै व्यवसायलाई कर प्रणालीमा ल्याउने कर नीति लिएको अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले बताए ।
