सानिमा बैंकलाई पहिलो झड्का, राष्ट्र बैंकले गरायो २२ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन
काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेडले असल भनेको २२ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जालाई राष्ट्र बैंकले खराब कर्जामा राखिदिएको छ । राष्ट्र बैंक उक्त कर्जाको १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकको यस निर्णयले सानिमा बैंकको असार मसान्तको नाफालाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएको छ । बैंकको खराव कर्जा शुन्यदशमलव ३९ प्रतिशत पुगेको छ । पुस मसान्तसम्ममा खराव कर्जा शुन्य दशमलव ०३ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकको निर्णयबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । सोमबार बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा तीन वटा वाणिज्य बैंकको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन पेश भएको छ । त्यसमा सानिमा बैंकको खराव कर्जामा २२ करोड प्रोभिजन गर्न लगाउने निर्णय भएको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, बोर्डमा कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंकको स्थलगत अध्ययन रिपोर्ट पनि पेश भएको छ । कृषि विकास बैंकका कर्मचारीको संलग्नतामा आर्थिक अनियमितता बढेको, कर्मचारीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेको, प्रणालीगत समस्या धेरै रहेको अध्ययन रिपोर्टले औल्याएको छ । गलत काममा संलग्न करिव ४० जना कर्मचारीहरुलाई कृषि विकास बैंकले कारवाही गरेकोमा राष्ट्र बैंकले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । प्रभु बैंकको खराव कर्जा अझै करिब साढे चार प्रतिशत देखिएको छ । बैंकको अन्य पक्षमा क्रमिक सुधार भए पनि पुराना र ठूला खराब कर्जा असुली सन्तोषजनक नभएको स्थलगत रिपोर्टमा लेखिएको स्रोतले बतायो ।
सरकारको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्र, उत्पादन वृद्धिदेखि निर्यातसम्ममा अनुदान
काठमाडौं । वामपन्थि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा जोड दिइरहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको सहभागीता र सहकार्यका विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरु अघि सारिएको देखिन्छ । मंगलबार प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडाले निजी क्षेत्रसँगको सहभागीता र सहकार्यमा गरिने विभिन्न औद्योगिक÷वाणिज्य क्षेत्रको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सातै प्रदेशको समन्वय, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने बताए । ‘त्यसको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नेछु,’ उनले भने ‘बन्द र रुग्ण उद्योगहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ उनले आगामी तीन वर्ष भित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागीतामा उद्योग ग्राम स्थापना गरिने बताए । त्यसको लागि आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासको लागि रु.२८ करोड बजेट विनियोजन गर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै उद्यमशीलता र सिप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । सकारले आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डण्डी, काठ, सिमेन्ट, लागयतका आधारभूति निर्माण सामाग्रीका कम्तिमा एक दर्जन वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षणमा राखिनेछ । जुट, गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम, कपाश लगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने र त्यस्ता उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाको जोड छ । त्यस्तै १०० जनाभन्दा बढी रोजगार दिने उद्योगलाई आयतकर, त्यस्तै चिया कपडा र डेरी उद्योगहरुमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रस्ताव अघि बढाइको छ । लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने र महिलाहरुले सञ्चालन गरेको उद्योगमा थप २ ववर्षसम्म आयकर छुट दिने प्रस्ताव उनले गरेका छन् । उनले आगामी अर्थिक वर्ष थाप ५ लाख व्यक्तिहरु रोजगारीमा अबद्ध हुने र आर्थिक वृद्धिदर समेत ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने बताए । निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान निजी क्षेत्रले स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरि निर्यात गरिने वस्तुमा अनुदान दिनु पर्ने मागको सरकारले सम्बोधन गरेको छ । बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, ‘उत्पादन तथा निर्यात बढाउनका लागि सरकारले उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिने छौं ।’ त्यस्तै उनले निर्यतजन्य वस्तुहरुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गरिने जोड दिए । काठमाडौंमा हस्तकला विक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ । साथै सबै प्रदेशमा क्रमश त्यस्ता प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गरिने उनको भनाइ छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरुमार्फत सुपथ मूल्य पशल खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । थोक मूल्य राखिने उक्त पशलको लागि राज्य सुरक्षा परिचयपत्र भएका नागरिकले सुपथ मूल्यमा आधारभूत खाद्यन्न प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाइने छ । उनको अनुसार आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धा बनाउनुको लागि सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिनेछ । खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रुपमा पुनसंरचना गरी नेसन ट्रेडिङ लिमिटेको सम्पत्ति र दायित्व उक्त नयाँ कम्पनीमा गाभिने उनले बताए । आगामी वर्षको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा १० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी गराए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा उद्योगपति उमेशलाल श्रेष्ठले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै बजेट उद्योगहरुको हितमै आएको बताए । निजी क्षेत्रका धेरै माग पुरा भएको उनको भनाइ छ । ‘यदि यो बजेटको पुर्णाङ १०० राखिए ८० नम्बरभन्दा बढी दिन सकिन्छ ।’
उद्योगी र बैैंकर मूल्यांकनमा बजेटः ६० देखि ८० प्रतिशत नम्बर
काठमाडौं । असम्भव लाग्ने ठूला सपना बाढिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको बजेटमाथी उद्योगी र बैंकरहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा उद्योगपति उमेशलाल श्रेष्ठले बजेटलाई ८० नम्बर दिन सकिने बताए । ‘एक सय पुर्णाङकको बजेटमा यसलाई ८० नम्बर भन्दा बढि दिन सकिन्छ’, श्रेष्ठले भने । उनले बजेट उद्योगहरुको हितमै आएको पनि बताए । ‘करको दरहरु पुनरावलोकन पनि ठिकै छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको कर हटाउनु राम्रो कुरा हो । हाम्रा धेरै माग पुरा भएका छन् ।’, श्रेष्ठले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने बजेट औषत रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘धेरै युगान्तकारी कार्यक्रम आएनन् । मध्यम भन्दा राम्रो बजेट आयो तर लगानी बढाउने क्रान्तिकारी कार्यक्रम आएनन् ।’, शर्माले भने । पुर्वाधारका क्षेत्रमा ठुलो लगानी र उपलब्धिका योजना अघि सारिएको भएपनि औद्योगीक क्षेत्रले भने उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था खासै नदेखिएको उनको भनाई छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि बजेट सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘८ प्रतिशतको लक्ष्य राम्रो छ । महत्वकांक्षी बजेट छैन् । सन्तुलित छ ।’ नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युटका सिइओ सञ्जिव सुब्बाले ८ बजेट संयमित देखिएको र उत्साह थपिएका धारणा राखे । नयाँ बजेटले समग्र वित्तिय क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको उनको प्रतिक्रिया पनि दिए ।‘बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका लागि बजेट राम्रो छ, एक बर्षभित्र सबैको खाता खोल्ने, नियामक निकायहरुको क्षमता बढाउने कुरा, बाफिया, बीमा ऐन र धितोपत्र बोर्डका ऐनहरु आवश्यक संसोधन गर्ने कुरा, वित्तिय संस्थाबाट मात्रै कारोबार गर्ने कुरा पनि राम्रो हो ।’, सुब्बाले भने । उनले ८ प्रतिशत महत्वकांक्षी जस्तो देखिए पनि सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनले सम्भव भएको पनि बताए । पाँच लाख रोजगारी सृजना र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दा मूल्य वृद्धि भने ५ प्रतिशतमा सिमित गराउन मुस्किल हुने उनको प्रक्रिया छ । पुर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले वित्तिय अनुशासनमा केन्द्रित बजेटलाई औषतमा ६० प्रतिशत अंक दिन सकिने बताए । उनले वित्तिय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि भने बजेटलाई ८० प्रतशित भन्दा बढि अंक दिन सकिने दावी गरे । ‘करको दरहरुमा खासै परिवर्तन गरेको छैन् । आयात निरुत्साहन गर्ने काम राम्रै छ । महत्वकांक्षी बजेट आएन, पपुलिष्ट कार्यक्रम आएका छैनन् ।’ भट्टराईले भने । उनले प्रोजेक्ट लोन, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने, वित्तिय क्षेत्रका नियामक निकायहरुका कानुन संसोधनका कुरा राम्रा भएको उनको भनाई छ ।
कतार एयरवेजद्धारा प्रिमियम ग्राहकहरू लागि नयाँ अन-बोर्ड डाइनिङ सेवाको सुरुवात
दोहा । कतार एयरवेजले आफ्ना प्रिमियम ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्दै एक रोमाञ्चक नयाँ अन–बोर्ड डाइनिङ सेवाको सुरुवात गरेको छ जुन यसको युरोपियन मार्गहरूबाट शुरु हुनेछ । यस सेवाअन्तर्गत नौलो डिजाइनको टेबलवेयर, इन–फ्लाइट मेन्यु, कट्लेरी तथा चाइनावेयर जसले यात्रुहरुका उच्च अपेक्षाहरु पूरा गर्दै उनीहरुको यस प्रतिष्ठित उडान सेवाको अनुभवलाई उच्च गर्दछ । कतार एयरवेजले मेन्यु तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय परिकारहरुमा पनि अधिक ध्यान केन्द्रित गर्दै आफ्ना उडान मार्गका आधारमा विभिन्न व्यञ्जनहरु समावेश गरेको छ जसअन्तर्गत इटालियन खण्डमा पोर्सिनी र ट्रफल रिसोटो पनि पर्दछन् । साथै, मध्यपूर्वी क्षेत्रको स्वाद प्रदान गर्दै कब्सा, बिर्यानी तथा फ्लेम ग्रिल्ड मिटजस्ता परम्परागत रूपमा तयार गरिएका परिकार सम्मिलित यस मेन्यूले धेरै उडान मार्गका यात्रुहरुलाई थप विकल्प प्रदान गर्दछ । कतार एयरवेज ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अकबर अल बकेरले भने “हामी यस नयाँ अन–बोर्ड डाइनिङ सेवाको सुरुवात गर्न पाउँदा धेरै उत्साहित छौँ जसले हाम्रा यात्रुहरुको प्रिमियम उडान सेवालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने छ । नयाँ कन्सेप्टले यात्रुहरुको स्तरलाई बराबरी गर्ने लक्ष्यले विस्तारपूर्वक गुणस्तरमा ध्यान पुर्याई डिजाइन गरिएको छ ।” संसारभरिका यात्रीहरुद्वारा स्काइट्रेक्स २०१७ वर्षको सर्वाेत्कृष्ट एयरलाइन घोषित हुनुको साथै कतार राज्यको यस राष्ट्रिय विमान सेवाले गत वर्षको समारोहमा ‘सर्वश्रेष्ठ एयरलाइनः मध्य पूर्वी एसिया’, ‘विश्वको सर्वश्रेष्ठ बिजनेस क्लास’ तथा ‘विश्वको सर्वश्रेष्ठ फस्र्ट क्लास एयरलाइन लाउन्ज’ सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पुरस्कारहरु हात पारेको थियो ।
ठुला आयोजनाको काम समयमै सक्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बन्ने
काठमाडौं । ठुला आयोजना कार्यन्वयनमा समस्या देखिएपछि यसको तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा आयोजना कार्यन्यन निर्देशक समिति गठन हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ठुला आयोजना समयमा सक्न ठुला चुनौती देखिएपछि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बन्न लागेको बताए । सरकारले निर्माण थालेको अधिकाँश विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेपछि यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो । ठुलो आयोजना कार्यन्वयनमा समस्या आएपछि सरकारको पुँजीगत खर्च पनि हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमा ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि छुट्टै ऐन तर्जुमा गरिने भएको छ । यस्तै छानिएका आयोजनाको अनुमानित लागत तेस्रो पक्षबाट मूल्याँकन गर्ने प्रणालीको विकासका साथै आयोजनाको ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्नेलाई कारवाही गर्ने भएको छ । यस्तै ठेकेदारलाई दिइने मोविलाइजेसन पेश्की घटाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेबार बनाइने भएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रालयगत बजेट सुचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई स्वीकृत र खर्चको अख्तियारी मानेर सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यलयबाट बजेट निकासाको व्यवस्था गरिएको छ ।
एलआईसी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड, बेष्ट सर्भिस प्रोभाइडर बन्न सफल
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरशन (एलआईसी नेपाल)ले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाएको छ । कम्पनीले ‘इमर्जिङ्ग एसिया इन्स्योरेन्स अवार्ड, २०१८’ अन्तर्गत बेष्ट सर्भिस प्रोभाइडर इन लाईफ इन्स्योरेन्स अवार्ड, बेष्ट कस्टुमर ओरेन्टेसन इन लाइफ इन्स्योरेन्स अर्वाड र वेष्ट ग्रोथ इन लाइफ इन्स्योरेन्स अर्वाड पाउन सफल भएको हो । थाईलैण्डको बैङ्ककमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा थाई इन्स्योरेन्स बोर्डका महासचिवले एलआईसी नेपालका का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजित घोष दस्तिदारलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरेका हुन् । जेठ १४ गते सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा एसिया महादेशका इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले भाग लिएका थिए । कार्यकममा का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दस्तिदारले नेपालको बीमा कम्पनीले यो अवार्ड तथा सम्मान पाउनु नेपालको बीमा उद्योगको लागि नै सम्मान र प्रतिष्ठाको विषय भएको बताएका छन् ।
व्यवसायीले कर र बैंकमा फरक वित्तीय विवरण पेश गर्ने दिन गए, एउटै विवरण नभए कारवाही हुने
काठमाडौं । व्यवसायीले कर कार्यलयमा र ऋण लिनका लागि बैंकमा पेश गरेको दुबै वित्तीय विवरण हेर्ने भएको छ । व्यवसायीले कर प्रशासन र बैंकमा फरकफरक विवरण पेश गरेर कर छली गरेको पाइएपछि सरकारले दुबैको विवरण हेर्न लागेको हो । यसबाट राजश्वमा वृद्धि भएपनि बैंकबाट जाने कर्जामा असर पर्ने देखिएको छ । अधिकाँश व्यवसायीले कर र बैंकमा फरक विवरण पेश गर्दै आएका छन । करमा कम कारोबार देखाउने र ऋण लिनका लागि बैंकमा बढी कारोबार पेश गर्ने केही व्यवसायी यसअघि नै कर प्रशासनको फन्दामा पर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा वित्तीय पारदर्शिताका लागि कर कार्यलय र बैंकमा पेश गरेको वित्तीय विवरण आदनप्रदान गर्न स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने भनेको हो । यो प्रणालीअनुसार अब प्रशासनले करदाताले ऋण लिनका लागि बैंकमा पेश गरेको विवरणको अध्ययन गर्न सक्ने छ । फरक विवरण भेट्टाएमा कारवाही गर्ने छ । सरकारले कर परिपालनमा जोड दिदै कर छली र चुहावट नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताएका छन् ।
ग्राहक ठगी गर्ने बंगलामुखी आयल स्टोरमा शिलबन्दी
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मापदण्डभन्दा कम डिजेल विक्रि वितरण गर्ने ‘न्यू बगलामुखी आयल स्टोर’लाई शिलबन्दी गरेको छ । विभागको टोलीले आज डिजेल वितरण पम्पको नाप मापदण्डभन्दा कम भेटिएकाले सानो भ¥याङमा रहेको उक्त आयल स्टोरलाई शिलबन्दी गरेको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बंगलामुखी आयल स्टोर सानो भ¥याङ, मकालु आयल स्टोर कलंकी र हामा आयल स्टोर स्वयम्भूमा गरिएको अनुगमनमा दुईवटा आयल स्टोर मापदण्डभित्र रहेको र बंगलामुखी आयल स्टोरलाई शिलबन्दी गरिएको बताए । यसैगरी विभागले मंगलबार उपत्यकाका दुई पेट्रोल पम्पलाई शिलबन्दी गरेको थियो ।
