रौतहट, महोत्तरी, धनुसा र सिराहाका बालबालिकालाई ओली सरकारले मासिक ४ सय भत्ता प्रदान गर्ने
काठमाडौं । सरकारले तराईमा पछि परेका बालबालिकाहरुलाई मासिक ४ सय प्रदान गर्ने भएको छ । यसअघि कर्णाली र दलितका बालबालिकालाई प्रदान गर्दै आएको ४ सय रुपैंया अब तराइका बालबालिकाले पनि पाउने भएका हुन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा मानव विकासमा पछि परेका बालबालिकाहरुलाई उत्थान गर्नका लागि कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । अब रौतहट, महोत्तरी, धनुसा र सिराहका बालबालिकाले मासिक ४ सय भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । बत्तव्यमा तराई मधेशका गरिब बालबालिकाको उत्थान गर्न थप अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सरकारले खर र परालको घर हुने व्यक्तिलाई घर निर्माणका लागि ५० हजार रुपैंया प्रदान गर्ने भएको छ ।
बजेटबारे वीरगञ्जको मिश्रित प्रतिक्रिया
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटलाई औद्योगिक नगरी वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मकरुपमा लिएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ, पर्साका अध्यक्ष तथा सांसद ओमप्रकाश शर्माले यो बजेट समग्रमा राम्रो भन्दै बजेटमा उद्योगधन्दाका लागि चाहिने ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको पक्ष पनि सकारात्मक रहेको बताए । तर वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको विकासको बारेमा प्रस्तुत बजेट भने मौन रहेको उनको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य संघ, पर्साका भूतपूर्व अध्यक्ष तथा उद्योगपति अशोक वैद्यले समग्रमा बजेट राम्रो भएपनि यसले व्यापार घाटा घटाउन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नसक्ने बताए । उनले बजेटमा भारतबाट आयात गरिने गाडीमा छुटको व्यवस्था हुन नसकेकोमा गुनासो व्यक्त गरे । यसैगरी, उद्योग वाणिज्य संघ, पर्साका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी प्रदीप केडियाले समग्ररुपमा बजेट महत्वाकांक्षी भएपनि यसले नयाँ कुरा समेट्न नसकेको बताए । उनले देशमा प्रदेशको अवधारणा आइसकेकाले बजेट प्रदेशमार्फत विनियोजित हुनुपर्नेमा जोड दिएकाछन् । रासस
लमजुङ र पर्वतमा ग्लोबल आइएमई बैंकको थप शाखारहित बैंकिङ सेवा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले मंगलबारदेखि लमजुङ जिल्लाको क्व्होलासोथार गाँउपालिका–८, साल्मेमा आफ्नो ८६ औँ र पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–२, खुर्कोट बगैँचामा ८७ औँ शाखारहित बैकिङ सेवा सुरु गरेको छ । लमजुङ जिल्लाको साल्मेमा खोलिएको शाखारहित बैंकिङ सेवाको लागि स्थानिय सर्फूदिन मीयालाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । त्यसैगरी पर्वत जिल्लाको खुर्कोट बगैँचामा खोलिएको सेवाकोे लागि स्थानिय छत्रबहादुर क्षेत्रीलाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । कृषि र रेमिट्यान्स मुख्य आयस्रोत रहेका यि क्षेत्रका बासिन्दा बैंकिङ सेवा उपभोग गर्नका लागि टाढा–टाढासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी ग्लोबल आइएमई बैंकले ति स्थानहरुमा शाखारहित बैंकिङ सेवा शुरु गरेको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले १२९ शाखा, १३१ एटिएम, ४ एक्सटेन्सन काउण्टर, १४ वटा राजश्व संकलन काउण्टर र ८७ शाखा रहित बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
एनएमबि बैंक अन्तर्राष्ट्रिय आइएफसी ट्रेड अवार्डद्वारा सम्मानित, यस वर्ष मात्रै बैंकले पायाे तीन अवार्ड
काठमाडौं । आठौं आइएफसी ट्रेड अवार्डसमा एनएमबि बैंकले ‘वेस्ट इस्यूवीङ बैंक पार्टनर इन फ्रागिल कन्ट्रीज–२०१७–साउथ एशिया’ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । नेपालमा यो सम्मान प्राप्त गर्ने एनएमबि बैंक पहिलो बाणिज्य बैंक हो । ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्रोगामङ–२०१७ मा बैंकले सहकार्यका लागि रेजिनल फाइनान्सियल इन्च्टीच्युसन ग्रुप, आइएफसीका हेड एशिया एण्ड प्यासिफीक भिट्टोरीओ डी बेल्लोले एनएमबि बैंकका सीईओ सुनिल केसीलाई सो अवार्ड प्रदान गरेका छन् । आइएफसी ट्रेड अवाडको प्राप्तिले एनएमबि बैकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुको सहकार्यमा नेपालका स्थानीय समुदायमा गर्न सक्ने ठुलो व्यापार लगानी क्षमतालाई उद्घोष गरेको छ । एनएमबि बैकले ‘समृद्घ नेपालका लागि’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै उर्जा, पर्यटन, साना तथा मझैला ब्यावसाय तथा कृषि क्षेत्रमा बिभिन्न खाले वित्तीय लगानी गरेर देशकै अर्थतन्त्रमा साकारात्मक प्रभाब हुने गरी काम गरिरहेको जानकारी गराएको छ । आइएफसी ट्रेड अवार्डको प्राप्ती सँगै यस बर्ष एनएमबि बैकले हाल सम्म तीन चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हात पारेको छ । जसमा द बैंक अफ द एयर २०१७– द फाइनान्सीयल टाईम्स, लण्डन र सर्टीफीकेट अफ मेरिट–फ्रस्ट एण्ड सुलिभान रहेका छन् ।
एक बर्षभित्र बिजुली उत्पादन १८०५ मेगावाट पुग्ने, ७८ प्रतिशत जनतालाई अध्यारोबाट मुक्ति
काठमाडौं । आउदो आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा विद्युत उत्पादन बढेर जडित क्षमता १८०५ मेगावाट पुग्ने भएको छ । आउदो वर्ष माथिल्लो तामाकोसीलगायत साना ठुला आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा ६६१ मेगावाट बिजुली थप भई यो लक्ष्य पुरा हुनेछ । सरकारले ल्याएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष सकिदा विद्युत उत्पादन बढेर १८०५ मेगावाट पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । आउदो वर्षमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी सो परिमाणमा बिजुली थप हुने भएको हो यो क्षमता यो तापीय ऊर्जा बाहेकको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५३ मेगावाटको तापीय प्लाण्ट रहेका छन् । आउदो वर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न हुने भएपछि धेरै बिजुली थप हुने देखिएको हो । तामाकोसी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भइरहेको छ । तामाकोसी २०७६ को बैशाखसम्म सम्पन्न हुनेछ । तामाकोसी बाहेक अन्य आयोजना निजी क्षेत्रको हुने छ । जसअनुसार ४० मेगावाटको खानीखोला १, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, २५ मेगावाटको अपरदोर्दीखोला, २३.५ मेगावाटको सोलुखोला आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै २२.२ मेगावाटको अपरचाकु खोला ए, २२ मेगावाटको बाग्मती साना आयोजना, १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ६.४ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ १, ३.३ मेगावाटको खप्तडगाड र ३.२ मेगावाटको गेलुनखोला आयोजना सम्पन्न हुने छ। आउदो असारसम्म २१ आयोजना सम्पन्न भई १९५ मेगावाट बिजुली थप हुने भएको छ । साउनयता १४ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १०० मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छ । आउदो असारसम्म थप ७ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा ९५ मेगावाट बिजुली थप हुने छ । आउदो असारसम्म सम्पन्न हुनेमा अरुण कावेली पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको २५ मेगावाटको कावेली बी, माथिल्लो मोदी इनर्जीले निर्माण गरिरहेको २० मेगावाटको मोदी, अपी पावर कम्पनीको ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाड, माउन्टेन नेपाल हाइडोपावरको २१.६,तल्लो हेवाखोला, रैराग हाइडोपावरको ९.९ मेगावाटको इवाखोला, विन्धवासिनी हाइडोपावरको ८.८ मेगावाटको रुदीखोला र बराही हाइडोपावरको १.५ मेगावाटको थेउलेखोला आयोजना रहेका छन् । निजी क्षेत्रमार्फत हालसम्म विभिन्न ७३ आयोजनाबाट ५११ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी हालसम्म १ हजार १९ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । असार अन्तिमसम्म जडित क्षमता १ हजार ११४ मेगावाट पुग्ने छ । आउदो वर्ष बिजुली सुविधा उपयोग गर्ने ३ लाख घरधुरी थप भई ४३ लाख पुग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । विद्युत उपयोग गर्ने जनसंख्या ७८ प्रतिशत पुग्ने सरकारको अनुमान छ । हाल ६९ प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक विद्युत खपत १७० युनिट पुग्ने छ । हाल १६४ युनिट बिजुली खपत पुगेको छ । बिजुली चुहावट १८.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य बजेटमा लिइएको छ । हाल विद्युत चुहावट २०.९ प्रतिशत छ । लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट हुने बिजुली उत्पादन ३३ मेगावाट पुग्ने छ । हाल ३० मेगावाट छ । हाल बिजुलीको माग १ हजार २५० मेगावाट छ । भारतबाट समेत गरी १ हजार ५० मेगावाट आपूर्ति भइरहेको छ । यसमध्ये भारतको हिस्सा ४५० मेगावाट छ
बजेटको सेयर बजारमा असरः बजार विस्तार निश्चित, मूल्य वृद्धिको सम्भावना कम
छोटेलाल राैनियार काठमाडौं । बजेट सेयर बजारप्रति सकारात्मक छ कि नकारात्मक ? लगानीकर्ताले कहाँ गुमाउने भए ? कहाँ अवसर सिर्जना हुँदैछ ? अब सेयरको मूल्य घट्छ कि बढ्छ ? पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लाखौ लगानीकर्तामा खुल्दुली छ । नेपाल इन्भेष्टर फोरमका उपाध्यक्ष तथा सेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार भन्छन्–‘पुँजीगत लाभकरको दर ५ प्रतिशतबाट बढेर ७.५ प्रतिशत भएको छ । यसले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्न सक्छ । लगानीकर्ता आत्तिएर वा रिसाएर सेयर फाल्न थाले भने बजारमा गिरावट आउन सक्छ ।’ कर वृद्धि बाहेक बजेटले पुँजी बजारमा धेरै अवसर सिर्जना गरेको उनको भनाई छ । ‘कम्यूनिष्ट सरकारले पुँजी बजारलाई जति प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ, त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, अर्थमन्त्रीले धन्यवाद दिनुपर्छ’ उनले भने । प्रियाराज रेग्मी पुँजीगत लाभ कर साढे २ प्रतिशत बढ्नुको साथै ब्रोकर कम्पनी, मचेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमो नाफामा लाग्ने कर २५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगेको नेपाल ब्रोकर्स संघका अध्यक्ष प्रियाराज रेग्मीले बताए । त्यसबाहेक बजेटमा आएको सबै विषय सकारात्मक भएको उनको भनाई छ । ‘ब्रोकर कम्पनीमा लाग्ने भनेको भ्याट खारेज भएको छ । ५० करोड भन्दा बढी सेयर पुँजी भएको उत्पादन मुलक क्षेत्रका कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत भएमा आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा भएको छ’ रेग्मीले भन्छन्–‘उत्पादन मुलक क्षेत्रका कम्पनी पुँजी बजारमा आउनु भनेको लगानीकर्ताको लागि धेरै राम्रो अवसर हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १०/१५ प्रतिशत मात्र नाफा दिने गरेको थिए । रियल सेक्टरका कम्पनी पुँजी बजारमा आउँदा ५०/१०० प्रतिशत लाभांश दिने सम्भावना हुन्छ । यसले पुँजीबजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ ।’ राष्ट्र बैंक ऐन, बीमा ऐन, धितोपत्र ऐनलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्ने र नियमनकारी निकायहरुलाई बलियो बनाउने सरकारको घोषणा लगानीकर्ताको हितमा भएको रेग्मी र रौनियार दुबैको भनाई छ । वृहत असर सरकारले बजेट मार्फत हरेक परिवारमा बैकिङ सेवा पुर्याउने, हरेक नेपालीको बैंकमा खाता खुलाउने, सबै कारोबार बैंक मार्फत गराउने जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको वित्तीय बजार विस्तार हुने देखिएको छ । साथै कर्जा लगानी विस्तारमा दवाव सिर्जना गर्ने खालका बजेटरी कार्यक्रमहरु घोषणा भएकोले आगामी वर्षहरुमा बैंकहरुमा तरलताको कमी नै देखिने र व्याजदर माथि नै रहने देखिएको छ । बजेटले बीमा बजार विस्तारलाई पनि सहयोग नै गर्ने देखिन्छ । सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने र गरेका सबै कम्पनी अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनै पर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका सबै कम्पनी पब्लिक कम्पनी बन्नै पर्ने र नेप्सेमा सूचिकृत हुनु पर्ने घोषणा गरेका छन् । नयाँ नीतिले एनसेलसहित सबै टेलिकम कम्पनीहरू, सिमेन्ट उद्योग, स्टील उद्योग, ठूला होटल, ठूला अस्पतालहरुले सर्बसाधारणामा सेयर निष्काशन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, ५० करोड भन्दा बढी लगानी भएका कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत हुन गएमा आयमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले निकट भविष्यमा सेयर आपूर्ति ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ । सरकारको नीतिले पुँजी बजार विस्तारित हुने निश्चित छ तर बैंकको व्याजदर घटेन र सेयर आपूर्ति निरन्तर बढिरह्यो भने सेयरको मूल्य बढ्न सक्नेछैन ।
तपाईको प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति बजेट पर्यो ? सूचीसहित
काठमाडौं । सरकारले ७ वटा प्रदेशलाई १ खर्ब १३ अर्ब अर्ब ४३ करोड ५१ लाख रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, ७५३ वटा स्थानीय तहहरुलाई १ खर्ब ९५ अर्ब ५ करोड ३१ लख रुपैंयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । वित्तिय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र बिशेष अनुदानको शिर्षकमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई जम्मा ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ८२ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको हो । सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् प्रदेश तर्फ एक नम्बरलाई १९ अर्ब ८८ करोड ७० लाख, २ नम्बरलाई १६ अर्ब १९ करोड ७२ लाख, ३ नम्बरलाई १६ अर्ब ५८ करोड ५३ लाख, चार नम्बरलाई १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख, पाँच नम्बरलाई १६ अर्ब ५४ करोड, कर्णाली प्रदेशलाई १६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख र ७ नम्बर प्रदेशलाई १४ अर्ब २५ करोड २५ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
बजेटमा मौद्रिक नीति झल्को, कर्जा प्रवाह, मिनाह र व्याज अनुदान उच्च प्राथमकितामा
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटका अधिकाँश कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिको झल्को देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको र उनले ५ वटा मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । उनले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको बजेटका कतिपय कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिको झल्को प्रष्टै देखिएको छ । वित्त भन्दा पनि मौद्रिक नीतिको ज्ञाता डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकले दिने सहुलियत जस्तै गरी वित्त नीतिमा उल्लेख गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने तर सो कर्जामा लाग्ने ब्याज अनुदान ५ प्रतिशत दिने घोषणा गरेका छन् । यस्तै उनले विदेशबाट फर्किएका युवायुवतीलाई सीप प्रमाणिकरण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा ऋण दिने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै बजेटमा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित उच्च प्राविधिक व्यवसायको अध्ययन गर्न ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायिक तथा पशुपंक्षी कर्जामा व्याज अनुदान मात्रै ५ अर्ब दिने भनिएको छ । यसैगरी साझा सहकारीबाट लिएको ऋण सबै मिनाहा गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै अरु धेरै कार्यक्रममा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले सरकारको वित्त नीति मौद्रिक नीतिको मार्गदर्शक भएकाले सरकारले सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने बताउछन् । विकास न्यूजसंग कुरा गर्दै उनले भने “सरकारले पैसा दिने भएकाले अनुदान ल्याउन सक्छ । कसलाई सुविधा दिने वा नदिने भन्ने कुरा सरकारको दायित्वमा पर्छ ।” बैंकमार्फत हुने काम मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्ने उनको भनाई छ । वित्त नीतिमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर मौद्रिक नीति आउने भएकाले यसलाई हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने सुवेदीको तर्क छ ।
