आज पन्ध्रौं राष्ट्रिय धान दिवस मुलकभर मनाइन्दै (फाेटाे फिचरसहित)
काठमाडौं । असार १५ लाई विगतदेखिनै धान दिवसको रुपमा मनाइन्दै आएको छ । नेपालको परिवेशमा धानको विशेष महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले २०६१ देखि प्रत्येक वर्ष परम्परागत रुपमा उक्त दिनालाई धान रोपाई गरि दहि चिउरा खाने पर्वको रुपमा मनाइन्दै आएको हो । ‘धानको उत्पादनमा बृद्धी, राष्ट्रको सम्वृद्धि’ भन्ने यस वर्ष धान दिवसको नारा सरकारले तय गरेको छ । सोही अवसरमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद(नार्क) अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाली विज्ञान महाशाखाले समेत शुक्रबार धान दिवस रोपाई गर्दै मनाएको छ । कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले मुलुकको लगि धान धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक रुपमा नै महत्वपूर्ण रहेको बताए । जसरी धानको उत्पादन बढ्छ मुलुकुको जिडिपी अर्थत्रन्त्र पनि बढ्छ । उत्पादन घटे अर्धतन्त्र पनि घट्ने भएकोले समग्र देशको अर्थतन्त्रसँग धानको सोझै सम्बन्ध रहेको उनको भनाइ छ । उनले अबको दुई वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर उन्मुख पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी गराए । धानको उत्पदान बढाउन धेरै विषयमा सुधारको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी डाटामा जति भने पनि अहिले मुलुमा सिचाईको आवश्यकता मध्ये करिब २५ प्रतिशतमा मात्र सिचाई पुगेको छ,’ उनले भने ‘अझै पनि परम्परागत विउको प्रयोग भइरहेको छ, नयाँ प्रविधि प्रयोग बढाउन सकिएको छैन, पर्याप्त मात्रामा मलखाद्य छैन ।’ त्यसैले पनि धानको उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । ‘अहिले प्रतिहेक्टर धानको उत्पादकत्व ३.४ टन छ,’ उनले थपे ‘हामीले त्यसलाई बढाएर ३.७५ टन पुर्याउने लक्ष्य राखिरहँदा सुनसरीस्थित रानी जमरा कुलरीया सिंचाई लगायतले समेटिएको क्षेत्रमा ४ टनसम्म धान उत्पान भएको छ ।’ त्यसैले सबैभन्दा ठूलो समस्या धानको समस्याको रुपमा सिंचाई, मलखाद्य, प्रविधि रहेको उनको बुझाइ छ । त्यसलाई सुधारे चैते धानको उत्पादन समेत बढ्ने र समग्र उत्पादन बढे चामल मुलकबाहिरबाट आयात हुने अवस्था हट्ने उनको भनाइ छ । सोही अनुरुप सरकारले समेत विभिन्न कार्यक्रमरु अघि बढाएको उनले बताए । त्यस्तै कार्यक्रममा अन्तराष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि)का प्रतिनिधि भवप्रसाद त्रिपाठीले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि गएको ५० वर्षअघिदेखि कृषि मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै आएको बताए । केही दिन अघि मात्रै आगामी ५ वर्षको कार्ययोजनाको लागि मन्त्रालय र इरिबीच समझदारी भएको जानकारी गराए । उक्त समझादीमार्फत सरकारले राखेको धानको अत्मनिर्भरलाई सहयोग हुने उनको भनाइ छ । उनले कार्यक्रममा मुलुकको धानको उत्पादन बढ्न नसक्नुको कारणहरु औल्याएका थिए । त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङ, नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. वैद्यनाथ महत्तो, बाली तथा बागवानी नार्कका निर्देशक अनिसुर रहमान अन्सारी, कृषि प्रतिनिधि लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा करिब साढे १५ लाख हेक्टर भूभागमा धान खेती गरिएको छ । जसमा तराईमा ६८.५, पहाडमा २७.५ र उच्च पहाडमा ४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपिने गरिएको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा ५२ लाख ३० हजार टन धान उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको थप २ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सिन्धुपाल्चोकमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले थप २ शाखारहित बैकिङ्ग सेवा सिन्धुपाल्चोकमा विस्तार गरेको छ । बैंकले बिहीबारदेखि सिन्धुपाल्चोकको चाकु र बलेफीमा शाखारहित बैकिङ्ग सेवा शुरु गरेको हो । चाकुमा खोलिएको ९१औँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको लागि स्थानिय पोष्टबहादुर खड्कालाई त्यस शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको लागि व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै, बलेफीमा खोलिएको ९२औँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाकोे लागि स्थानिय पदमबहादुर श्रेष्ठलाई त्यस शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको लागि व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ । शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाबाट देशका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाले आफ्नो गाउँमै स्थानिय प्रतिनिधि मार्फत बैंकिङ्ग सेवा लिन सक्नेछन् । यसबाट निक्षेप खाता खोल्ने, तोकिएको सीमा सम्मको रकम जम्मा गर्ने तथा झिक्ने, आफ्नो खातामा रहेको मौज्दातको जानकारी लिने, कर्जाको व्याज भुक्तानी गर्ने, डिस होम/सिडीएमए/यूटिएलको महसुल भुक्तानी गर्ने, मोबाइल रिर्चाज गर्ने लगायतका सेवा लिन सक्नेछन् । कृषि, रेमिट्यान्स तथा पर्यटन मुख्य आयस्रोत रहेको यी क्षेत्रका बासिन्दा बैंकिङ्ग सेवा उपभोग गर्नका लागि टाढा–टाढासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी ग्लोबल आइएमई बैंकले ती स्थानहरुमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा शुरु गरेको हो । हाल बैंकले १२९ शाखा, १३२ एटिएम, ५ एक्सटेन्सन काउण्टर, १४ वटा राजश्व संकलन काउण्टर र ९२ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, विदेशमा ३ प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय माफर्त ग्राहकहरु माझ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
बाटो बनाउँदा महेन्द्रको बिरोध गर्नेहरु रेल बनाउँछु भन्दा मेरो बिरोध गर्छन-ओली
काठमाडौं । नेपालमा रेल आउँछ, आफ्नै रेल आउँछ, अर्काको देशको रेल आउने होइन् । हामी आफ्नै रेल बनाएर चलाउने हो । रेलसँग झस्किनेहरुको मैले दुई वटा कुरा बुझिन्, त्रिभुवन विमानस्थल बनाउँदा नेपालमा को प्लेन चढ्छ ? गौचरन भए पुग्छ, विमानस्थल चाहिन्न भन्थे । अहिले त्यो पनि सानो भएर अर्काे बनाउनुपर्ने भएको छ । कोदारी राजमार्ग बनाउने बेलामा उधुम बिरोध भएको थियो । महेन्द्रले जवाफ दिनु परेको थियो, गाडी चढेर कम्युनिष्ट आउने होइनन् भनेर । मोहम्मद महाथिरले मलेसियामा ट्वीन टावर बनाउँदा बिरोध भयो । पैसाको दुरुपयोग भयो भनिएको थियो । मलेसियालाई टावर किन चाहियो भनियो । अहिले व्यापार र अर्थतन्त्रको गढ भएको छ । ८० किलोमिटर पर हवाई मैदान बनायो भनेर महाथिरको बिरोध भएको थियो अहिले त्यो ठिक ठाउँमा छ । एक जना व्यवसायीले मलेसियामा गेन्टिङ आईल्यड नामको रुखो पहाड धेरै पैसा तिरेर खरिद गरे । धेरै त्यो रुखो पहाड किन त्यति धेरै पैसा तिरेर किन्यो भन्थे । अहिले त्यो पिकनिक र पर्यटनको उत्कृष्ट केन्द्रका रुपमा स्थापीत भएको छ । ४।६ लेनको बाटो बनाउने भनियो हो यत्रो बाटो किन चाहियो भन्छन् । पछि त्यो नै सानो हुन्छ । त्रिचन्द्र कलेज बनाउँदा चन्द्र शमशेरले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेँ भन्थे रे । अहिले विद्धान मित्रहरुको बिरोध गेन्टिङ आईल्याड नबुझेको जस्तो हो की त्रिचन्द्र कलेज नबुझेको जस्तो हो ? मैले अलिकति मेलो नपाएको कुरा यो हो । जसले जे भने पनि हामी नेपालमा रेल लिकमै चलाउँछौं । डाक्टर न डाक्टर हामीसँगै रेल चडौँला ।(प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनीधी सभामा व्यक्त गरेको विचार)
कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा आयो, ७९९६ जना पास
काठमाडौं । आगामी वर्ष सन् २०१९को लागि लिइएको कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । ईपीएस कोरिया शाखाले गत जेठ २६ र २७ गते परीक्षा लिएको थियो । ७ हजार ९९६ जना पास भएको इपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । कोरियाले ७ हजार १०० नेपाली कामदारको कोटा दिएको थियो । कोरियन भाषा परीक्षामा ७४ हजार ८६६ जना सहभागी भएका थिए ।
राउन्ड १६ बाट सबैभन्दा पहिले बाहिरिने फ्रान्स कि अर्जेन्टिना ?
काठमाडौं । विश्वकपको समुह चरणको खेल सकिँदा आश्चर्यजनक जर्मनी बाहेक सबै फुटबल महाशक्ति अन्तिम १६मा स्थान बनाउन सफल भैसकेका छन् । शनिबारदेखि हुने प्रिक्वाटर फाइनल खेलको लागि अब जोड घटाउ शुरु भैसकेको छ । नेपाली समय अनुसार भोली बेलुकी ७:४५ बजे शुरु हुने फ्रान्स र अर्जेन्टिना मध्ये एक देश सबैभन्दा पहिले विश्वकपको अन्तिम १६ बाट बाहिरिने देश बन्दैछ । ओसामाने डेम्बेले, केलियन एम्बाप्पे, एन्टोनी ग्रीजम्यान जस्ता युवा खेलाडीले भरिएको फ्रान्सलाई रोक्न अर्जेन्टाइन डिफेन्डरलाई फलामको चिउरा चपाउन सरह हुनेछ । फ्रान्सको रक्षा पक्ति पनि त्यस्तै बलियो रहेको छ । बार्सिलोनाबाट व्यवसायीक फुटबल खेल्दै आएका सामुएल उमटीटी अर्जेन्टाइन स्ट्राइकरका लागि खतरा हुन सक्छन् । यता खराब लयबाट गुज्रीरहको अर्जेन्टिना कठिन चुनौति पार गर्दै अन्तिम १६मा आइपुगेको छ । तुलनात्मक रुपमा निकै फितलो मिडफिल्ड रहेको अर्जेन्टिना फ्रान्ससँगको खेलमा उच्च सर्तकताका साथ मैदानमा उत्रिनेछ । क्रोयोसियासँग लज्जास्पद हार बेहोरेपछि चर्को विवादमा आएका मुख्य प्रशिक्षक जोर्जे साम्पोलीको खेलाडीहरुसँग सम्बन्ध बिग्रीएको समाचार आइरहेको बेला अर्जेन्टिना थप संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ । कमजोर किपर र कमजोर मिडफिल्डबाट गुज्रिरहेको अर्जेटिनामाथि फ्रान्सले लियोनल मेसीलाई रोक्ने एउटै सुत्र सफल भयो भने पनि अर्जेन्टिना संकटमा पर्न सक्छ । यसैगरी विगतको विश्वकपमा जस्तै यो वर्ष पनि गोन्जालो हिग्योइन खराब लयमा रहेका छन् उनले नाइजेरिया विरुद्धको खेलमा खाली पोष्टमा समेत गोल नहानेर यसको प्रमाण दिइसकेका छन् । नकआउट चरणबाट बाहिरीन एउटै गल्ती प्रयाप्त हुन सक्छ । खेलाडीहरुले गल्ती नगर्नु र क्षमता अनुसार कला प्रर्दशन गर्नु खेल जित्ने प्रमुख आधार हो । अर्जेन्टिनाका लागि ९० मिनेट र थपिएको केहि समयभित्रै खेल जित्न सकेमा उसका लागि फाइदा हुन सक्छ । यदि खेल पेनाल्टीमा गयो भने त्यो फ्रान्सको लागि फाइदा हुनेछ किनभने उनीहरुसँग तुलनात्मक रुपमा बलियो किपर रहेको छ । त्यस्तै स्ट्राइकर पनि । यो वर्ष फ्रान्सले युवा खेलाडीहरुलाई मौका दिइरहेका छन् । यदि उनीहरुले पहिले गोद खाएमा सो दबाबलाई कसरी झेल्न सक्छन् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । प्रतियोगिता अन्तर्गत दोस्रो खेल शनिबार राती ११:४५ बजे पोर्चुगल र उरुग्वे विरुद्ध हुनेछ ।
जग्गा दलालको चक्रब्युहमा बाहिरी चक्रपथः मन्त्रीले मागे विस्तृत रिपोर्ट
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित बाहिरी चक्रपथ आयोजना जग्गा दलालहरुको चक्रब्युहमा फस्दै गएको छ । २६ बर्ष पहिले अध्ययन भएको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु हुनै लाग्दा जग्गा दलालहरुको चंगुलमा फस्न पुगेको हो । बाहिरी चक्रपथको पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६.६१८ किलोमिटर खण्डको काम अघि बढाउने अन्तिम तयारी भैरहेको छ । जहाँ ७६ वटा घरहरु पर्छन् । ७ हजार ८ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने पाइलट प्रोजेक्टमा भू माफियाहरुले स साना कित्तामा जग्गा विभाजन गरेर आयोजनाको भविष्य नै अन्यौलमा पारिदिएका हुन् । आयोजनाका प्रमुख दिपक श्रेष्ठका अनुसार सो खण्डमा २.५ आना भन्दा साना कित्ताहरुको संख्या २५६२ वटा रहेका छन् । यी मध्ये अधिकांश जमिनहरु आयोजना अघि बढ्न लागेको जानकारी पाएपछि जग्गा दलालहरुले कित्ताकाट गराएका हुन् । ‘यो आयोजनाको सबै भन्दा जटिल पाटो भनेको २.५ आना भन्दा साना २५६२ वटा कित्ताहरु नै हुन, त्यस्ता जमिनको अधिग्रहण र फिर्ता कसरी गराउने भन्ने प्रश्न गम्भि बनिरहेको छ’, बिहिबार शहरी विकास मन्त्री मोहम्द इस्तियाक राईलाई आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले सुनाए । चोभार–सतुंगल खण्डको लागत ६ अर्ब ५० करोड अनुमान गरिएको छ । सोमध्ये १ अर्ब रुपैंयाँ भने ७६ वटा घरहरुलाई क्षतिपुर्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाका अधिकृत ध्रबु सापकोटाले भने अनेकौं अवरोधहरुलाई छिचोल्दै पाइलट प्रोजेक्टको काम अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । २०७४ गत बैशाख १३ गते सो खण्डको डिपिआर स्विकृत भएको थियो । बाहिरी चक्रपथ सडकको दाँया बायाँ २५०।२५० मिटर जमिन अधिग्रहण हुनेछ । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले एक हप्ताभित्र पाइलट प्रोजेक्टको विस्तृत योजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘एक हप्ताभित्र बाहिरी चक्रपथबारे ढुक्क हुन सक्ने आधारसहितको योजना ल्याउनुस, अनि मन्त्रीपरिषदमा लगेर काम अघि बढाइनेछ’, मन्त्रालयमा आयोजीत छलफल कार्यक्रममा मन्त्री राईले भने । उनले भू माफियाहरुको चक्रब्युबाट बाहिरी चक्रपथलाई निकाल्दै अघि बढाउन आवश्यक परे नयाँ अलाइनमेन्ट र डीपीआर नै बनाउन पनि मन्त्रालय तयार रहेको बताएका थिए । ‘जग्गा दलालहरुको चलखेल बढेको हो भने अलाइनमेन्ट केहि वर वा पर सारेर अघि बढौं, डीपीआर पनि नयाँ बनाऔं तर आयोजना निर्माण हुने सुनिश्चिता गरौं’, मन्त्री राईले भने । जग्गा एकिकरणको मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको बाहिरी चक्रपथमा २.५ आना भन्दा सानो आकारमा जग्गाको कित्ताकाट गराएर जग्गा दलालहरुले आयोजना रोक्न खोजेको आरोप पनि मन्त्री राईले लगाए । उनले एक हप्ताभित्र आयोजना कार्यान्वयनको ठोस योजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
खेतियोग्य जमीनमा प्लटिङ गर्न नपाइने
काठमाडौ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले खेतीयोग्य जमीन बाँझो नराख्न र त्यस्तो जग्गामा बस्ती बसाउन नमिल्ने गरी सरकारले भू–उपयोग नीति ल्याउने बताएका छन् । युवासंघ नेपाल र योङ कम्युनिष्ट लिगको आयोजनामा आजदेखि शुरु भएको तीनदिने श्रमदानमा युवा कार्यक्रमअन्तर्गत बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं १ तौलुङस्थित खेतमा धान रोपाइँ महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उनले खेतीयोग्य जमीनमा खेती गरेर मुलुकको कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यस्तो जमीनमा प्लटिङ गर्न र बस्ती बसाउन नपाइने गरी नीति ल्याउने जानकारी दिए। मन्त्री पोखरेलले जनतासँग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल सरकार सधैँ एकाकार हुने उल्लेख गर्दै युवाको उक्त अभियानले मुलुकभर कहाँ कति श्रमदान ग¥यो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। युवासंघ नेपालका अध्यक्ष रमेश पौडेलले आफूहरुले सो अवधिमा मुलुकका करीब ७०० स्थानमा धान रोपाइँका लागि श्रमदान गर्ने जानकारी दिए । रासस
प्रभावकारी सेवा प्रवाह नहुदा धेरैले स्वास्थ्य बीमाको नवीकरण गरेनन् बीमा बोर्डलाई चुनौती
काठमाडौ । स्वास्थ्य बीमाको कुरा गर्ने हो भने अहिले धेरै जसो सुनिने एउटै कुरा हो – कार्यक्रम त रामो हो तर, प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । जुन उत्साहका साथ ३ वर्ष अघि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो सोही अनुरुप सेवामा प्रभावकारिता नहुँदा जनतामा निराशा छाएको देखिएको छ । एक वर्षका लागि बीमा गराएपछि अर्को वर्ष पनि सेवा प्राप्त गर्न फेरि तोकिएको शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यही दोहो¥याएर स्वास्थ्य बीमा अर्थात नवीकरण गर्ने नागरिकको संख्या भने घट्दै गएको छ । “समयमा सहज र प्रभावकारी उपचार पाइएला भनेर स्वास्थ्य बीमा गराएको त अस्पतालमा पालै नपाइने रै’छ”, तनहुँकी दिलकुमारी थापाले रासससँगको कुराकानीमा भनिन् । स्वास्थ्य बीमा गराएपछि सहज रुपमा गुणस्तरीय औषधोपचार गर्न पाइने विश्वास गरेका जनताले अस्पतालमा लामो समय कुर्दा पनि पालो नपाएको गुनासो गरेका छन् । “पैसा तिरेर उपचार गर्नेको पालो सकिएपछि पालो आउने रहेछ, बीमाबाट उपचार गर्ने हो भनेपछि त पालै नआउने, मलाई मन परेन,” दिलकुमारीले थप्नुभयो । दिलकुमारीको छ वर्षीय छोरालाई पिसाबसम्बन्धी समस्याको उपचार गर्न पोखराको मणिपाल अस्पताल पठाइएको थियो । तनहुँ जुमडाँडाका उनीले अस्पतालले बीमाबाट उपचार गर्नेलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरिन्। सानोतिनो बिरामीको गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन स्वास्थ्य बीमाबाट सहज भएको छ । तर ठूला र सिफारिश भई अन्य अस्पतालमा जाँदा भोग्नुपरेको दुःख तिलकबहादुर आलेमगरले पनि महसुस गरे । मणिपालमा भान्जाको उपचारमा जानुभएका तिलकबहादुरले डिस्चार्जका लागि १२ बजेदेखि लाममा बसे। साँझ पाँचबजेसम्म पनि आफूले पालो नपाएको उनको दुखेसो छ । दिदीले दुःख पाएको देखेपछि स्वास्थ्य बीमा गराउन मन नलागेको उनको भनाइ छ । “झन् अस्पतालमा छिटो पालो आउन्न भनेर मैले परिवारको बीमा गराएको थिइनँ, गाउँमा खोइ को आएर निशुल्क बिमा गराइदिएछन्, बुवाले गराउनुभएछ,” उनले भने । जुमडाँडा त एउटा उदाहरण मात्र हो । स्वास्थ्य बीमा गराएका अन्य जिल्लाका नागरिकको बीमाप्रति झुकाव कम देखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा मदनकुमार उपाध्यायले अपेक्षित रुपमा दोस्रो पटक नवीकरण नगरेको पाइएको स्वीकारे । स्वास्थ्य बीमा लागू गरेका अन्य देशको अनुभव पनि नेपालकै जस्तो भएको पाइन्छ । बीमा नवीकरण नहुनु ठूलो चुनौती भएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । बीमाप्रतिको आकर्षण बढेको छ तर नवीकरण गर्नेको संख्या कम छ । अहिलेसम्म ९ लाखले बीमा गरिसकेको बताइन्छ । यही असारभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने १५ जिल्ला छन् । ती जिल्लामा नवीकरण गर्नेहरु १५ प्रतिशतले कम भएको बीमा बोर्डको भनाइ छ । कति बिमितले नवीकरण गरेनन् भन्ने यकिन तथ्याँक आउन भने समय लाग्छ । उनले भने , “अपेक्षित रुपमा दोस्रो पटक बीमा गराउनेको संख्यामा कमी आउनुमा सरसर्ती हेर्दा सहज स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, औषधिलगायतको समस्या र भौगोलिक विकटता हुन् ।” प्रयोगशालाको लागि समय लाग्नु र स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक उपलब्ध नहुनु अन्य कारण हुन् । कतिपय परिवारले एक वर्षसम्म कुनै पनि सेवा नलिएकाले बीमाको पैसा खेर जाने सोचाइले दोहो¥याएर बीमा गराएनन् । बीमित र स्वास्थ्य संस्था बीचको दूरी तथा बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा लिन बानी नपरेकाले पनि केही समय अप्ठेरो हुने बोर्डको भनाइ छ । पहिलो पटक बीमा गरेको समयावधि एक वर्ष हुन्छ । अर्को वर्ष सेवा लिन लिन नवीकरण गराउनुपर्छ । जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि सरकारले कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा गर्न पाँच सदस्य भएको परिवारले फाराम भर्दा वार्षिक २ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ । नवीकरण गर्न पनि त्यति नै रकम तिर्नुपर्छ । पाँच भन्दा बढी परिवारका सदस्य भए प्रति सदस्य ४५० रुपैयाँ थप तिर्नुपर्छ । त्यस्तो परिवारले थप १० हजार भन्दा बढी रकम बराबरको सहुलियत पाउँछ । यो रकम प्रायः सबैखाले रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ । सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार यथावत् छ । कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य बीमाबारे अभिमुखीकरण गराइसकेको छ । बीमा गराउने दर्ता सहयोगीले जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु अर्को समस्या हो । दर्ता सहयोगीले बीमा गराउँदा बीमाको अवधि, पाइने सुविधा र नवीकरण गर्नाका कारण लगायतमा स्पष्ट रुपमा बुझाई दिनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दर्ता सहयोगीलाई दोहो¥याएर अभिमुखीकरण गराउने र प्रविधिबारे जानकारी गराउने योजना बनाएको छ । बिमितलाई सेवा दिने अभिभारा बोकेको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै समस्या छ । उसलाई सीमित जनशक्तिबाट धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । सेवा प्रदायकलाई स्वास्थ्य बीमाका सबै काम अनलाइन प्रणालीमा हुने भएकाले धेरैलाई प्रविधिबारे जानकारी नहुँदा, सेवा प्रदायकको सरुवा र योग्य जनशक्ति उचित ठाउँमा प्रयोग नगरिँदा स्वास्थ्य बीमा प्रभावित बनिरहेको छ । बीमा बोर्ड कार्यकारी अध्यक्ष उपाध्याय कर्मचारी प्रविधिमैत्री भएमा काम गर्न सहज हुने बताउछन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक चूडामणि भण्डारी स्वास्थ्य बीमा गराएका नागरिकलाई उपचार सेवा दिन स्वास्थ्य संस्थामा छुट्टै कर्मचारी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउछन् । सरकारले गरिबीको परिचयपत्र वितरण गरेपछि केही समस्या समाधान हुने उनको अनुमान छ । उपमहानिर्देशक भण्डारी नवीकरण नहुनुको ठूलो समस्या औषधि हो भन्छन् । केन्द्रले टेण्डर गरी स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि खरीद गर्न दिने हो भने औषधिको समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ छ । उनले भने, ‘‘स्वास्थ्य बीमाले स्वास्थ्यप्रतिको सजकता त बढाएको छ, तर बिरामीलाई आकर्षित गर्न औषधि र अन्य सुविधा सहज हुनुपर्छ ।’’ बीमितलाई पहिलो बिन्दुको रुपमा नजिकै पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ उपचार हुन नसकेमा रिफरल प्रणालीमार्फत जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र र केन्द्रका अस्पतालमा उपचार गराउन पाइन्छ । गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार र औषधि दुबै नहुँदा एकै पल्ट केन्द्रीय अस्पताल आउन चाहनेलाई पनि बीमा झन्झटिलो लाग्न सक्छ । स्वास्थ्य बीमामा नपाइने सुविधा सहभागी हुन चाहनेले फाराम भर्दा कहाँ उपचार गराउने हो त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल र क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमाले प्लास्टिक सर्जरी, महङ्गा चश्माको खरिद, कानमा लगाउने सुन्ने मेसिन र रक्सी खाएर कुटाकुट गरी घाइते भएकालाई सेवा प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमाले ठूला रोग लाग्ने सम्भावनालाई हटाउने भएपनि माथि उल्लिखित विषयमा सहयोग गर्दैन । बीमाले ५०० भन्दा बढी मूल्यका चश्माको पैसा तिर्दैन । दाँत भर्ने, दाँतमा तार हाल्ने, यौन, कस्मेटिक सर्जरी र इम्प्लान्ट पनि बीमाको सहुलियतभित्र पर्दैन । बीमा लागू भएका जिल्ला अहिलेसम्म ३६ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । आगामी आवमा बाँकी ४२ जिल्लामा लागू गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तयारी छ । हालसम्म ३६ जिल्लाको तथ्याँक हेर्दा ९ लाख १७ हजारले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । जसमध्ये अति गरिब जनताको बीमा सरकारले गरिदिएको छ । हालसम्म १ लाख २६ हजार ३८ व्यक्तिको बीमाको प्रिमियम सरकारले तिरेको छ । बीमा गर्नेमा महिला बढी छन् । अहिलेसम्म बीमा गरेकामध्ये ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष छन् । वोर्डलाई चालु आवमा २ अर्ब बजेट विनियोजित भयो । त्यसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीलाई तलव दिन फिर्ता लाग्यो । गत महिना प्रस्तुत आव २०७५÷७६ को बजेटमा बोर्डलाई ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बीमा प्रिमियमबाट बोर्डलाई ४६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएकामा ४५ करोड रुपैयाँ सेवा प्रदायक संस्थालाई दिइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । रासस
