एउटै उद्योगबाट वार्षिक ८० हजार किलो छुर्पी निर्यात
इलाम । दुई वर्षअघि स्थापित सेतोट्यामी दुग्ध उद्योग प्रालिले एक वर्षमा तीन लाख किलो अर्थात् तीन हजार क्विन्टल छुर्पी अमेरिका निर्यात गरेको छ । कुकुरको आहाराका रूपमा नेपालबाट अमेरिकामा निकासी हुँदै आएको छुर्पी (डगच्यू) उत्पादन गर्ने उक्त कारखाना इलाम नगरपालिका वडा नं १० मा छ । दैनिक तीन हजार ५०० देखि चार हजार लिटरसम्म दूध संकलन गरेर प्रशोधन गर्ने गरेको यो उद्योगमा प्रतिदिन २५० किलोसम्म छुर्पी र त्यति नै परिमाणमा घ्यू उत्पादन हुँदै आएको छ । उद्योगमा वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने ८० हजार किलोग्राम छुर्पी अमेरिका निर्यात हुँदै आएको उद्योगका व्यवस्थापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । इलाममा रहेका निजी डेरी उद्योगका साथै पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा र तेह्रथुमसमेतका डेरीबाट उत्पादन हुने डगच्यू पनि सेतोट्यामीले संकलन गर्दै आएको छ । “इलाम र अन्य चार वटा जिल्लाबाट छुर्पी संकलन गर्छौं । हामीले उत्पादन गरेको र खरिद गरेर वर्षेनी तीन लाख किलो छुर्पी अमेरिका पठाउँछौँ”, श्रेष्ठले भने। सेतोट्यामीले उत्पादन गरेको र संकलन गरेको छुर्पी काठमाडौँको मनराम फार्म प्रालि र मनराम हिमालयन हेण्डीक्राफ्ट प्रालि हुँदै अमेरिकामा हिमालयन डगच्यू नामक कम्पनीमार्फत बिक्री हुँदै आएको छ । श्रेष्ठका अनुसार यसअघि भनेजति डगच्यू निकासी गर्न नसक्दा अमेरिकामै उद्योग खोल्नु परेको थियो । अहिले काठमाडौंमा पनि उद्योग खोल्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । दुई वर्षअघि १०० लिटर दूध संकलन गरेर शुरू गरिएको उद्योग अहिले १० रोपनी जमिन खरिद गरेर आफ्नै भवनमा कारखाना सञ्चालन गर्दै आएको छ । रोङ गाउँपालिकाको शान्तिपुर, सूर्योदय नगरपालिकाको लक्ष्मीपुर र पशुपतिनगर तथा इलाम नगरपालिकाकै गोदक क्षेत्रमा संकलन भएको चार हजार लिटर दूध यहाँ दैनिक प्रशोधन गरिँदै आएको छ । रासस
लगानीकर्ताले नेपाल बैंकको एफपीओलाई पत्याएनन्, २ दिनमा १४ करोडको मात्र बिक्री
काठमाडौं । लगानीकर्ताले नेपाल बैंकले प्रिमियम मूल्यमा ल्याएको थप निष्कासन (एफपीओ) लाई पनि पत्याएनन् । खुलेको दुई दिनमा ४ हजार ६३६ आवेदकबाट ५ लाख १ हजार ३०० कित्ता एफपीओ किन्नलाई आवेदन परेको छ । पहिलो दिन शुक्रबार २ करोड ८० रुपैयाँको १ लाख कित्ता मात्र एफपीओलाई आवेदन परेको थियो । हालसम्म संस्थागत लगानीकर्ताले एफपीओका लागि आवेदन नदिएको बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका मर्चेन्ट बैंक प्रमुख सुजन घिमिरेले बताए । बैंकको सेयर मूल्य घटेर एफपीओको दर नजिक आएको छ । आइतबार बैंकको सेयर प्रतिकित्ता २९२ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यो मूल्य एफपीओ भन्दा १२ रुपैयाँ बढी हो । सेयर बजार घट्ेका बेला एफपीओ आएकाले लगानीकर्ताले चासो नदिएका हुन् । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको छ । शुक्रबारदेखि नै संस्थागत लगानीकर्तालाई एफपीओ खुला गरेपनि हालसम्म आवेदन परेको छैन् । निर्धारित समयमा एफपीओ बिक्री नहुने देखिएको छ । एफपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा असार १९ गते र ढिलोमा साउन १३ गते हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थले जनाएको छ । न्युनतम ५० कित्ता र अधिकम १० ले भाग जाने गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रहने गरी अधिकतमका लागि आवेदन दिन सकिने छ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । ८ वटा मर्चेन्टले बैंकले एफपीओको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने सहमति जनाएका छन् ।
साउन १ गतेदेखि मजदुरको तलब बढ्ने, ९ हजार ७ सयबाट पुग्ला त २० हजार ?
काठमाडौं । साउन १ गते देखि सबै मजदुरहरुको तलब वृद्धि हुँदैछ । सरकारले २ बर्षमा मजदुरहरुको तलब समायोजन गर्ने व्यवस्था अनुसार गठन गरेको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले एक साता भित्रै नयाँ तलबमान तोक्ने तयारी गरेको हो । श्रम मन्त्रालयले सह सचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गठन गरेको थियो । समितिको बैठक ९ पटकसम्म बसिसकेको छ र अब एक हप्ताभित्रै मजदुरहरुको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुनेछ । ‘हामी छलफलको अन्तिम तर्फ पुगिसकेका छौं, निष्कर्षलाई लिपीवद्ध गर्न मात्रै बाँकी छ’, समितिका सदस्य तथा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट)का उपाध्यक्ष तथा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य दिपक पौडेलले पनि एक हप्ताभित्रै मजदुरहरुको नयाँ तलबमान तोकिने दावी गरे । ‘हामीले आफ्नो अडान राखेका छौं, उद्योगीहरुले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, ९ पटक छलफल भएको छ, अब अर्काे निर्णायक छलफल गरेर मजदुरको नयाँ तलबमान सिफारिस हुनेछ’, समिति सदस्य पौडेलले विकासन्युजसँग भने । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य तथा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य रञ्जित आचार्यले भने तलबको सिमाबारे छलफल नभएको बताए । उनले आगामी बैठकमा मजदुर र रोजगार दाताहरुले आ आफ्नो प्रस्तुति मार्फत धारणा राख्ने स्पष्ट पारे । उनले समाजिक सुरक्षामा औपचारिक क्षेत्रको २० प्रतिशत र अनौपचारिक क्षेत्रको ४१.५ प्रतिशत रकम बढ्ने समेत जानकारी दिए । उनले २ बर्षको मूल्य वृद्धिका आधारमा नयाँ तलबमान तोकिने पनि बताए । समितिले गर्ने सिफारिसलाई श्रम मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागु गर्नेछ । मजुदरहरुको न्युनतम तलबमान २० हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको सदस्य पौडेलले बताए । त्यसमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आ आफ्ना धारणा राखेका छन् । अग्रवालले भने २० हजारको कुरा अनौपचारिक रुपले छलफलमा आएको तर त्यति न्युनतम तलब नतोकिने दावी गरे । ‘छलफलमा बिभिन्न प्रस्तावहरु आएका छन्, हामी ठ्याक्कै रकम यति हुने भन्ने तर्फ गएका छैनौं, केन्द्रिय बैंकको तथ्यांक, आईएलओको रिपोर्ट र नेपाली बजारको आधारमा तलब तोकिन्छ ।’, अग्रवालले भने । सरकारले अब निजी क्षेत्रका कामदारहरुको तलब पनि बैंकबाट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ ।
चाबहिल-बौद्ध-जोरपाटी-साँखु सडक कालमार्ग नामकरण गर्दै विरोधमा
काठमाडौं । चाबहिल-बौद्ध-जोरपाटी-साँखु र जोरपाटी-सुन्दरीजल मूल सडकको दुरवस्थाविरुद्ध राजनीतिक दलका नेतासहित विभिन्न पेशा तथा क्षेत्रमा आबद्ध मानिस सडकमा ओर्लिएका छन् । नागरिक दवाव अभियानको नेतृत्वमा शुरु भएको कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै स्थानीयवासीले वर्षौंअघिदेखि सडक जीर्ण भई लाखौँ प्रयोगकर्ताले दुःख पाउँदा समेत सरोकार निकाय मूकदर्शक बनेको आरोप लगाए । जोरपाटी चोकमा आज भएको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै अभियानका संयोजक दीपकसिंह भण्डारीले चाबहिल-बौद्ध-जोरपाटी-साँखु र जोरपाटी-सुन्दरीजल सडकखण्ड कालमार्गमा परिणत भएको आरोप लगाउँदै सडक बनाउन कसैले अग्रसरता नदेखाएकाले नागरिकस्तरबाटै दवाव अभियान थालिएको प्रष्ट पारेका छन् । अभियानका सहसंयोजक कुमारराज सुवेदीले एक्काइसौँ शताब्दीमा महानगरवासी नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हुँदा पनि कसैको ध्यान नजानु लाजमर्दो भएको गुनासो गरे। नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य विमल ठकुरीले सडककोे अवस्था सुधार्नका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । सभामासाहित्यकार गोविन्दप्रसाद घिमिरे, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्वअध्यक्ष होमकान्त चौलागार्इं, चिकित्सक सुवास प्याकुरेल, एनसिसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याललगायतले असारे भाकामार्फत व्यङ्ग्य गर्दै राजधानी केन्द्रका जनता वर्षौंदेखि प्रताडित हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बताए । सडक सुधार्न थालिएको नागरिक दवाव अभियानमा राम्रो जोरपाटी, हाम्रो जोरपाटी, समता मानवअधिकार तथा नागरिक समाज, नव दुर्गा महिला समूहलगायत संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । रासस
२०० कपडा उद्योग बन्द हुने खतरामा, ३५ हजार राेजगारी गुम्ने
काठमाडौं । पछिल्लो समय करिब २०० कपडा उद्योगहरु धरासायी हुने जोखिम बढेको छ । सरकारले कपडा उद्याेगलार्इ विगतमा दिदै आएको सुबिधा हटाएको, चाेरी पैठारीबाट कपडाकाे आयात बढेको, विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको लागयतको कारणाले धरासायी हुने जाेखिम बढेकाे हाे । नेपाल कपडा उद्याेग संघले आइतबार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बजेटमार्फत कपडा सरकारले कपडा उद्याेगिले विगतबाट पाउदै अाएकाे सुबिधा हटाएको बताए । साथै अवैधानिक रुपमा आयता बढेको, विदेशबाट आयातित कपडाहरुसँग स्वदेशी कपडा उद्याेगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको लागयतको कारणले हाल मुलकमा सञ्चालन भइरहेको करिब २०० संख्यामा रहेकाे कपडा उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुगेकाे बताए । विगतमा पनि साना ठूला गरी करिब २०० कपडा उद्योग धरासायी भइसकेकाे उनकाे भनाइ छ ।‘पछिल्लाे बजेटअघिसम्म सिन्थेटीक कपडामा सरकारले मूल्यअभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लिन्थ्यो त्यसमा ७० प्रतिशत फिर्ता दिन्थ्यो साथै सुतीको कपडामा खरिद गर्ने क्रममा तिरेको रकमबाट बिक्रीमा उठाएको कर समायोजन गरिन्थ्यो,’ उनले भने ‘ती सबै सुविधालाई सरकारले मोबाईलमा मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता नदिन अध्यादेश ल्याएसँगै साेही बास्केटमा राखेर कपडा उद्याेगकाे सुविधा समेत कटौती गरेको छ ।’ त्यस्तै उनले मुलुकमा बैधानकि करिब १० र अबैधानिक रुपमा ९० प्रतिशत कपडाको आयात भइरहेको बताए । उनका अनुसार जसबाट सरकारले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको छ । त्यसलाई थोरै मात्रै सुधारे १० अर्ब राजस्व गुम्नबाट जोगाउन सकिने उनकाे भनाइ छ । ‘केही वर्षअघिको अध्ययन अनुसार मुलुकमा अहिले प्रतिव्यक्तीलाई करिब ३० मिटर कपडा आवश्यक पर्ने र त्यसको आधारमा नेपालमा झन्डै ८० करोड मिटर कपडाे खपत छ,’ उनले थपे ‘त्यसमध्ये अहिले स्वदेशी उत्पादन ७ करोड मिटर मात्रै छ ।’ बाँकी अायात हुने र आयातित कपडामा पनि चाेरी पैठारीबाट मात्रै ९० प्रतिशत भित्रिने उनले सुनाए । कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियाले विगतमा तराई क्षेत्रको औद्योगिक करिडोमा सञ्चालन भएका २०/२५ वटा उद्योग मध्ये अहिले एउटा मात्रै सञ्चालनमा रहेकाे बताए । ०७१ सालपछि कपडा उद्यागीहरुको लागि केही सहज कानून आए पनि फेरी पछिल्लो ०७५/७६ को अध्यादेशमार्फत सकारले उद्योगलाई धरासायीको बाटोतर्फ धकेलिदिएको उनको दुखेसाे छ । ‘अहिले नेपालमा पहिरन लगायताक सम्पूर्ण कपडालाई जोड्ने हो भने प्रत्येक एक जनालाई वर्षमा ६५ मिटर कपडा अवश्यक पर्छ,’ उनले भने ‘त्यो भनेको करिब १ अर्ब ८० करोड मिटर हुन जान्छ । नेपालमा हुने त्यातिका कपडा मध्ये करिब ९० प्रतिशत अायातित, चाेरी पैठारी लगायतकाे माध्यमबाट अाइरहेकाे छ । यसले नेपालबाट मुद्रा बाहिरने मात्रै हाेइन, स्वदेशी उद्याेगलार्इ नै धरासायी बनाएकाे उनकाे दावी छ । उनले चाेरी पैठारीलार्इ मात्रै राेक्ने हाे भने स्वदेशी उद्याेग उँभाे लाग्ने बताए । संघका सल्लाहाकार तथा हिरा टेक्स्टायलका सञ्चालक बद्रीराज श्रेष्ठले मुलुकमा कपडा उद्योग धरासायी हुनुको मुख्य कारण चोरी पैठरी रहेको बताए । ‘हामीले धेरै वर्षअघिदेखि कपडमा हुने चोरी पैठारी रोक्नका लागि पटक–पटक माग गर्दै अयौं,’ उनले भने ‘तर कहिले सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेन ।’ मुलुमा लोडसेडीङ हटेको छ । दशैँमा पटेका पड्काउन निशेष लगाइएकाे छ । तर किन कपडाको चोरी पैठारी हल गर्न सकिएको छैन भन्दै उनले सकारले प्रश्न गरे । सरकारले चाहने हो कपडमा भइरहेकाे चाेरी पैठारी राेक्न सक्ने भएता पनि त्यसप्रति चासो नदिएकाे उनको बुझाइ छ । संघका अनुसार हाल मुलुकभर ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर कपडा उद्याेगमा लगानी भएकाे छ । जसबाट ३५ हजार बढी संख्यामा राेजगार प्रदान सृजना भएकाे छ । कपडा उद्याेग धरासायीकाे खतरासँगै कपडा उद्याेगमा अाबद्ध कर्मचारी तथा कामदारहरुको रोजगर जोखिममा पर्ने भएको छ ।
५ करोडको लागतमा कैलालीमा नीजि अस्पताल, ५० शैया पुर्याउने तयारी
काठमाडौं । कैलालीको धनगढीमा सुविधा सम्पन्न नीजि अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । धनगढीको हसनपुरस्थित निसर्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि सञ्चालनमा आएको हो । उक्त अस्पताल करिब ५ करोडभन्दा बढी लगानीमा निमार्ण भएको हो । २५ शैय्याबाट सेवा दिइने यस अस्पतालमा आईसियू, एनआईसियु, पिसिआईयुको व्यवस्था रहेको सञ्चालकले जनाएका छन् । अस्पतालका अनुसार निजि क्षेत्रमा सञ्चालिक अस्पतालहरुमध्ये सेन्ट्रल अक्सिजन सप्र्ला, एयर, भ्याकुम पाईपलाईन पहिलो रहेको छ । अस्पतालले बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ, हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ/फिजियोथेरापी विशेषज्ञ, जनरल तथा दुरविन प्रविधिबाट सर्जरी विशेषज्ञ, जनरल मेडिशिन (पेट, छाती, मुटु, सुगर, प्रेसर) विशेषज्ञ, नाक, कान, घाटी रोग विशेषज्ञ, रेडियोलोजिष्ट, किड्नी रोग विशेषज्ञ सेवा लगायतका सेवाहरु प्रदान गरिरहेको जनाएको छ । अस्पतालका एमडि तथा वालरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रदिप मिश्रले नयाँ र अत्याधुनिक सुविधाहरु थप्दै उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रदान गर्ने अस्पतालको लक्ष्य रहेको बताएका छन् । उनले अस्पतालले ईर्मेजेन्सी सेवामा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेमा तत्काल डाक्टरको सहज उपलब्धता गराउने बताए । साथै, उनले अस्पताललाई स्तरोन्नति गरि निकट भविष्यमै ५० शैया पुर्याउने र सिटी स्क्यान सेवा शुरु गर्ने जानकारी दिएका छन्।
काम गरेर संस्थानलाई नाफामा पुर्याए मात्र कर्मचारीलाई बोनस: मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । नागरिक उड्यान संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले कर्मचारीलाई बोनस दिन नसकिने बताएका छन् ।नेपाल वायु सेवा निगमको ६० औं वार्षिक उत्सवमा सम्बोधन गर्दै कर्मचारीले आफ्नो कामबाट खुसी लिनु पर्ने बताए । निगमका कर्मचारीहरुले विगतका वर्षहरुमा जस्तै १५ दिनको तलब बराबरको बोनस रकम दिन नसक्ने उनले बताएका हुन् । ‘कामका लागि पैसा ठूलो कुरा होइन लेखेर राख्नुस् घाटामा रहेको संस्थानले कर्मचारीलाई बोनस दिन सक्दैन काम गरेर संस्थानलाई नाफामा लैजानुस् १५ दिनको होइन १ महिनाकै बोनस पाउनु हुन्छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने । उनले निगमले अब अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र त्यसको लागि सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । निगममा रहेका १४ सय कर्मचारीको काम मुल्याङकन गर्न समेत अधिकारीले निगमका महाप्रबन्धक सुवत रत्न कंसकारलाई निर्देशन दिए । कार्यक्रममा महाप्रबन्धक कंसकारले सिगमलाई अब सरकारले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने बताए । उनले पर्यटन विकासको जापानमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताउँदै नेपालमा पनि विषेश योजना बनाएर पर्यटन विकास गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा रहेको ३६ वटा संस्थानहरुमध्ये सबै भन्दा उत्कृष्ट बन्ने कंसकारले दाबी समेत गरे । निगमले २ वटा ३२०-३०० सिरिजको जहाजको ऋण मात्रै मासिक २० करोड नागरीक लगानीकोष र कर्मचारी संचय कोषलाई दिनु पर्नेछ ।
विवादित पाठ्यक्रमको परिक्षण गर्नु ग्राउन्डेड विमानको परिक्षण उडान गर्न खोज्नु जस्तै हो
काठमाडौँ । नेपाल गणित समाजले त्रुटिपूर्ण पाठ्यक्रमको प्रस्तावित प्रारुपलाई परिमार्रजन पश्चात मात्र कार्यन्वयनमा लैजान माग गरेको छ । यो नै वैज्ञानिक प्रक्रिया हो । विवादित तथा त्रुटिपूर्ण पाठ्यक्रमको परिक्षण गर्नु “ग्राउन्डेड भएको विमानको परिक्षण उडान गर्न खोज्नु” जस्तै भएको गणित समाजले भनेको छ । समाजका अध्ययक्ष प्रा.डा टंकप्रसाद धमालाले भने २०७५ जेठ १८ गते शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पारित गरेको भनि प्रकाशमा आएको थियो । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ को गणित समाज लागायत विभिन्न तह र तप्का बाट भएको विरोधलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएरको छ । यसले परिक्षणको रुपमा मात्र लागू गर्ने गरी हाललाई छलफलमा लैजाने निर्णयमा पुगेको जस्तो लागेको छ । नेपाल गणित समाजका सचिव डा. कन्हैया झाले भने विद्यार्थीहरुको भविश्यमा दुर्घटना निम्त्याउने अवश्यभावी छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप प्रकाशमा नल्याई नै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम निर्माणको लागि विज्ञहरुलाई खटाईरहेको छ । गणित विषयका विज्ञहरुलाई समेत वोलावट भएकोमा हामीलाई आश्र्चय लागेको छ । नेपाल गणित समाजले यस प्रारुपमा भएका गम्भिर त्रुटिहरु तथा परिमार्जन गर्नु पर्ने पक्षहरुलाई समेत प्रष्टरुपमा लिपिवद्ध गर्न लागि परेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यलय, शिक्षा मन्त्रालय तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई समेत ध्यान आर्कषण गरिसकेको छौँ । सो अनुरुपको प्रगति के भयो ? जीव विज्ञानका विद्यार्थीहरुले गणित पढ्न पाउने व्यवस्था भयो भएन ? पाठ्यक्रमको प्रारुपमा प्रायोगिक गणितको स्थान कहाँ रह्यो ? २१ औं शताब्दीको पाठ्यक्रम विज्ञान प्रविधि मैत्रि हुनु पर्ने हाम्रो माग अब राष्ट्रिय आवाज बन्न पुगेको छ । यसलाई प्रारुपमा कसरी सम्बोधन गरिएको छ ? यी प्रश्नहरुको जवाफ भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप प्रकाशमा ल्यएर मात्र पाउन सकिन्छ । तर्सथ प्रारुपनै प्रकाशमा नल्याई पाठ्यक्रमको निर्माणको औचित्य नहुने कुरामा हामी प्रष्ट छौं । नेपाल गणित समाजले पेश गरेका सुझावहरु समेटिएको पाठ्यक्रमको प्रारुप अनुरुपको पाठ्यक्रम निर्माणमा संलग्न हुनुमात्र गणित समाजको भावी पुस्ताको भविश्य प्रतिको जिम्मेवारी तथा दायित्ववोध हुनेछ । अतः हामी विज्ञान, प्रविधि र गणित विरोधि पाठ्यक्रम निर्माणमा सहभागी नहुने कुरामा दृढ रहदै पाठ्यक्रम निर्माणको यो हचुवा प्रवृत्तिको जोडदार भत्र्सना गर्दछौं ।
