कर्णालीमा लगानी सम्मेलनः पर्यटन, उर्जा र पुर्वाधारमा ध्यान
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत लगानी सम्मेलनका लागि एक करोड रकम नै विनियोजन गरिसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । उनले उपयुक्त समय निर्धारण गरेर कर्णाली प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने पनि बताए । कृषि, उर्जा, पर्यटन र पुर्वाधारमा बिशेष ध्यान दिएर लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आव्हान गरिने पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्री ज्वालाले सम्मेलन पुर्व प्रदेश सरकारले लगानीका लागि योग्य परियोजनाहरु तयार पार्ने जानकारी पनि दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले बिभिन्न कार्यक्रम गर्न दुई करोड ९२ लाख ५० हजार रकम छुट्याएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णालीमा विकास साझेदारसँग लगानी सम्मेलन गर्न एक करोड रकम छुट्याएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र त्यसका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख थियो । त्यसैलाई सफल बनाउन लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा सम्पत्ति व्यवस्थापनदेखि कर्मचारीलाई अंग्रेजी भाषा लेखन तथा वाचन तालीमसम्म समेटिएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अंग्रेजी भाषा लेखन तथा वाचन गर्ने तालीम दिन एक लाख रकम विनियोजन गरेको छ । कर्मचारीको सार्वजनिक उद्घोषण तथा क्षमता विकाससम्बन्धी १० वटा तालीमका लागि दुई लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । आन्तरिक प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी तालीम गर्न एक लाख, आवधिक योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि पाँच लाख, करसम्बन्धी सचेतना अधिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न चार लाख ५० हजार रकम छुट्याइएको छ ।
कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने तयारी,मान्छन् त लालबाबु पण्डितले ?
काठमाडौँ । सरकारले सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा समानता ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबन्दी ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो । सो प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयकलाई सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो । विधेयकमा यसअघि ५८ बाट ६० वर्ष उमेरको हदबन्दी राखिएको थियो । पछि पुनः ६० वर्षलाई हटाएर ५८ वर्ष कायम गरिएको थियो । तर अहिले पुनः अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको सहमतिपत्रमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दी कायम गर्न उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सहमति गरेर पठाएको विधेयकमा निवृत्तिभरणमा थपिँदै गएको बोझ, औसत आयुमा भएको वृद्धि सबै तह र सेवामा देखिएकाले अवकासित उमेरको विविधता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता परेको भन्दै विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष राख्न थालिएको उल्लेख गरिएको छ । संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बर्षबाट नबढाउने अडान राख्दै आएका छन् । सरकारी सेवामा क्षमतावान र उर्जाशिल युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै उनी ५८ बर्षको अवकास सिमा बढाउन नहुने लाइनमा उभिँदै आएका छन् ।
एलएलबी भर्नामा पुनः कोटा प्रणाली, ९५० जनाले मात्रै पढ्न पाउने
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानून संकायअन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्षमा (एलएलबी) भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गरिने भएको छ । यसअघि असार १४ गते विद्यार्थी संगठनसँगको छलफलमा कोटा प्रणाली लागू नगर्ने सहमति गरेको कानून संकाय डिनको कार्यालयले पुनः पहिलेकै कोटा प्रणाली लागू गर्ने भएको हो । बिहीबार कानून संकायका डिन प्रा डा ताराप्रसाद सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघि कोटा प्रणाली खारेज गर्ने सहमति विद्यार्थी संगठनको दवावमा भएकाले उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुने बताए । यसअघि स्नातक प्रथम वर्षमा भर्ना हुनका लागि कोटा प्रणाली खारेज गर्ने र प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विद्यार्थीलाई प्रक्रिया पु¥याई भर्ना गर्ने सहमति भएको थियो । विज्ञप्तिमा विद्यार्थी संगठनसंग कोटा प्रणाली खारेज गर्ने सहमतिविरुद्ध डिन कार्यालय तालाबन्दी भएको र नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ र त्रिवि प्राध्यापक संघ, एकाइ समितिले पनि असहमति जनाएकाले कोटा प्रणाली यथावत गरी प्रवेश परीक्षा लिएका विद्यार्थीबाट मात्र भर्ना गरिने उहाँले जानकारी गराए । उक्त सहमतिविरुद्ध एलएलबी परीक्षा समितिले पनि सामूहिक राजीनामा दिइसकेको र डिन कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरिएको छ । उनले जेठ १९ गते लिइएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा चाँडै नै प्रकाशित गरिने समेत बताए । विद्यार्थी संगठनबीचको सहमतिमा असार २१ गतेदेखि भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने र साउनदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने पनि सहमति थियो । कानून संकाय डिनको कार्यालयले भौतिक संरचना र प्राध्यापकको संख्या हेरी यस वर्षदेखि कानून संकायको स्नातक प्रथम वर्षमा कोटा प्रणाली शुरु गरेको छ । काठमाडौँस्थित नेपाल ल क्याम्पसमा ८०० र अन्य उपत्यकाबाहिर रहेका क्याम्पसमा १५० जनाको कोटा तोकिएको छ । यसअघि कोटा प्रणाली लागू गर्दा नेपाल ल क्याम्पसमा आठसय जनाका लागि करीब चार हजार ७०० ले गत जेठ १९ गते प्रवेश परीक्षा दिएका थिए । नेपाल ल क्याम्पसमा अनेरास्ववियु एकाइ कमिटीका अध्यक्ष हरिप्रसाद पंगेनीले विद्यार्थी संगठनबीचको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले डिन कार्यालयले छिनछिनमा सहमति बदल्नाले विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुने भएकाले पहिले गरिएको सहमतिअनुसार कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
७-१ ले ब्राजिललाई सताएको छ, यसकारण नेइमारलाई सुरक्षा चाहिन्छ !
काठमाडौं । ब्राजिलका २६ वर्षिय स्ट्रार खेलाडी नेइमार जुनियरको खेल भन्दा उनको चटकीको चर्चा विश्वकपमा भैरहेको छ । पुर्व खेलाडी तथा फुटबल विज्ञहरुले नेइमारको अवस्थालाई नाटकको संज्ञा दिइरहेका छन् । तर ब्राजिलका पुर्व खेलाडी रोनाल्डोले भने नेइमारलाई विश्वकपमा सबै प्रकारको सुरक्षा चाहिने बताएका छन् । उनले भनेका छन् -‘सबै मानिसहरु नेइमारलाई नाटक गरिरहेका भनेका छन् तर मलाई यो लाग्दैन कि नेइमार नाटक गरिरहेका छन्, उनलाई विपक्षी खेलाडीहरुले यसरी आक्रमण गरिरहेका छन् त्यसकारण उनी पुर्ण सुरक्षित हुनु आवश्यक छ ।’ यसैगरी ब्राजिल फुुटबल एशोसियनले पनि नेइमार थप सुरक्षि हुनुपर्ने बताएको छ । खेलाडीहरुलाई सुझाव दिदैं एशोसियसनले खेलाडीहरुलाई मैदानमा अनावश्यक हल्ला नगर्न र शान्त रहँन आग्रह गरेको छ । खेलाडीले कसरी आफ्नो साथीलाई सहयोग गर्ने र कसरी प्रशिक्षकको योजना अनुसार काम गर्ने भन्ने विषय सोच्नु पर्छ । एशोसियसनले भनेको छ हाम्रा सबै खेलाडी सुरक्षित हुनुपर्छ । २०१४ को विश्वकपमा कोलम्बियासँगको खेलमा नेइमार घाइते भएपछि सेमिफाइनलमा जर्मनीसँग ७ १ गोल अन्तरले हारेको थियो । शुक्रबार ब्राजिलले बेल्जियमसँग नेपाली समय अनुसार ११:४५ बजे प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
ओम डेभलपमेन्ट बैंक र ओम हस्पिटलबीच स्वास्थ सेवा शुल्कमा छुट दिने सम्झौता
काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच स्वास्थ सेवा शुल्कमा छुट दिने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार ओम डेभलपमेन्ट बैंकका कर्मचारी तथा कर्मचारीका परिवारहरु, खातावालाहरु तथा सेयरधनीहरुलाई अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न स्वास्थ सेवा शुल्कमा छुट पाउने भएका छन् । अस्पतालले मेडिकल शुल्क, अपरेशन शुल्क, ल्याव शुल्क, बेड शुल्क, प्याथालोजि शुल्क, भिडियो एक्स्रे शुल्क, सिटी स्क्यान शुल्क, एक्स्रे शुल्क, ईसिजी लगायत ईको जाँच शुल्क, डेन्टल उपचार शुल्क तथा अन्य विभिन्न स्वास्थ सेवा शुल्कमा छुट दिने भएको छ । उक्त सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिश्वमोहन अधिकारी र अस्पतालको तर्फबाट अस्पतालका प्रवन्ध सञ्चालक बाबुकाजी कार्कीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा अस्पतालका अध्यक्ष डा.भोला रिजालको उपस्थिती थियो । सम्झौतापछि बैंकका कर्मचारी, ग्राहक तथा सेयरधनीहरुले स्वास्थ शुल्कमा छुट पाई लाभान्वित हुने बैंकको विश्वास छ ।
भारतमा अत्याधिक रुचाइएको बिरा९१ बियर अब नेपाली बजारमा, मूल्य ३३० रुपैयाँ मात्रै
काठमाडौं । भारतमा अत्याधिक रुचाइएको बिरा९१ बियर ब्राण्ड अब नेपालको बजारमा भित्रिएको छ । नेपाली बजारमा बिरा९१ का ३ स्वादहरु बिरा९१ ह्वाइट, बिरा९१ ब्लण्ड र बिरा९१स्ट्रङ उपलब्ध हुनेछन् । बि९वेभरेज प्रालिले नेपाली बजारमा यी ३ विभिन्न बियरहरु वितरण गर्नका लागि ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्नसँग सहकार्य गरेको छ । यी सबै वियरहरु ३३० मिलिको बोतलहरुमा उपलब्ध हुनेछन् भने यसको बजार मुल्य ३३० रुपैयाँ कायमगरिएको छ । भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पाएको अत्याधिक सफलतालाई दृष्टिगत गर्दै थप ५ वटा नयाँ बजारहरुः संयुक्त अधिराज्य, सिंगापुर, हङकङ, थाइल्याण्ड र युएईमा पनि वितरण कार्यको थालनी गर्ने योजना बिरा९१ले अघि सारेको छ । सन् २०१५ मा स्थापनाभएको बिरा९१ले स्थापनाको छोटो समयमा नै आफ्नो अद्भूत स्वाद र आनन्ददायक ब्राण्डिङको कारण बियर प्रेमीहरुको मन मस्तिष्कमा पकड जमाउन सफल भएको थियो । बिरा९१ले भारतमा वर्षेनी ८०० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । स्थापनाको ३ वर्षमा नै यसको बिक्री बढेर ३०० करोड केस भन्दा बढी पुगिसकेको छ । बि९ वेभरेज प्रा.लि.का निर्यात निर्देशक अँसुल अग्रवालले विश्वलाई बियरका अरु धेरै स्वादहरु चखाउने चाहना स्वरुप उक्त वियर नेपालमा बिक्री गर्न लागेको बताएका छन् । ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालिका निर्देशक आदित्य अग्रवालले भने, “बिरा९१ एक त्यस्तो अविश्वसनीय ब्राण्ड हो, जो बजारमा आएको कम समयमा नै भारतमा अत्याधिक रुचाइएको र तीव्र गतिमा वृद्धि भएको ब्राण्डको रुपमा स्थापित हुन सक्षम भएको छ । बिरा९१मा घनीभूत एवं सन्तुलित स्वाद पाइन्छ भनें यसको हरेक चुस्किमा पूराका पूरा मस्त अनुभव प्राप्त हुनेछ ।”
अख्तियारको टार्गेटमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरदेखि कर्मचारी र मास्टरसम्म
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ महिनामा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले जागिर खाने ४० जना माथी विशेष अदालत काठमाडौं मुद्दा दायर गरेको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले सरकारी जागिर खानेहरुको संख्या बढ्दै गएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले सरकारी जागिर खानेहरु धेरै रहेको आयोगका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले बताए । हामीले विशेष सूचनाको आधारमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले सरकारी लाभको पद धारण गर्ने माथि निगरानी बढाइरहेका छौं, यसको संङख्या थप अरु बढ्नेछ कोइरालाले भने यदि जो कोहिसँग यस्ता सूचना छ भने हामीलाई दिनुहोस् तुरुन्त अप्रेशनमा जान्छौं । उनका अनुसार घुस लिदालिदैं पक्राउ पर्ने ४० जना विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भैसकेका छ । घुस रकम लिनेहरुमा खरिदार, नायाब सुब्बा, अधिकृतदेखि सचिव समेत रहेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले जागिर खाने अधिकांश शिक्षक र अन्य कर्मचारीहरु रहेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले जागिर खानेहरुमा धनप्रसाद घिमिरे, अन्जना शाह, नगेन्द्र कमार भगत, धनकुमार लामा, उषा यादव, नकुल बहादुर बांगटी, राजेश्वर मेहेता, कृष्ण कुमारी थापा, ओम प्रसाद लुइटेल, इन्द्र प्रसाद भुसाल लगायत ४० जना रहेका छन् । यसैगरी घुस लिनेहरुमा सुन्दर भट्टराई, लेखनाथ भुषाल, पुष्पराना क्षेत्री, इन्दिरा गौतम, वासुदेव कमार यादव काले बम्जन, रत्नेश्र कुमार चौधरी, धर्मराज सुवेदी, जगदिश प्रसाद काफ्ले, खगेन्द्र प्रसाद सुवेदी लगायत २४ जना रहेका भन् । बिमला शाहि,नेत्र बहादुर देवकोटा, हेमन्त बहादुर सिंह सहित २२ जना रहेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन केहि दिन मात्र बाँकी रहँदा अख्तियारले १ सय १० जना भन्दा बढी व्यक्ति विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । १ सय १० जनाबाट ५६ लाख १३ हजार भन्दा बढी बिगो भाग दाबी गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै माग दाबी हेमन्त बहादुर सिंह सहित १० जनासँग गरिएको छ । उनीहरुमाथी रकम हिनामिना गरिएको आरोप लगाइएको छ । घुस लिने तर्फ भने लिला अधिकारी सहित २ जनासँग ५ लाख माग दाबी गरिएको छ । अख्तियारले दर्ता गरेका मुद्दा प्राय केहि बाहेक जित्ने गरेको सहप्रवक्ता कोइराला बताउछन् । संघिय संरचानामा आयोग संघिय कानून बमोजिम चल्नेछ । उनीहरु विरुद्ध अब भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६ को उपदफा १०अनुसारको कसुर भएको देखिन आएको हुँदा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २ र दफा २९ को उपदफा २ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनेछ ।
सर्वाेच्च अदालतको एक फैसलाः राज्यलाई ५० अर्ब नोक्सानी
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको एउटा फैसलाले राज्यलाई ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ नोक्सानी हुने भएको छ । उपत्यकाको सडक विस्तारका विरुद्ध परेको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै न्यायधिसत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पुर्ण ईजलासले गरेको फैसालाले राज्यलाई ५० अर्ब ३९ करोड नोक्सानी हुने भएको हो । २०७४ असोज २ गतेको फैसलाको पुर्ण पाठ भने २०७५ असार १४ गते मात्रै तयार भएको थियो । सो पूर्ण पाठले सडक विस्तार सम्बन्धी उपत्यका विकास प्राधिकरणको कदम रोक्न र भत्काइएका घरसँगै जमिनको समेत मुआब्जा उपलब्ध गराउन भनेको छ । राज्यले व्यक्तिको सम्पति अधिग्रहण गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को पालना गर्नुपर्ने र नक्सा पासको व्यवस्था आउनु भन्दा अघि नै निर्माण गरिएका घरहरुको क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । अदालतको फैसलाले उपत्यकासहित देशैभर सडक विस्तार अभियान रोकिएको छ । त्यति मात्रै नभएर कलंकी नागढुंगा, चावहिल जोरपाटी साँखु लगायतका सडक विस्तार अभियानमा गम्भिर धक्का लागेको छ । सो खण्डका सडक विस्तार तथा निर्माणको काम फैसलासँगै अलपत्र परेको तिवारीले बताए । उपत्यका विकास प्राधिकरणले हालसम्म उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४०० किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रत्येक सडकमा दायाँ बायाँ औषतमा एक/ एक मिटरका दरले विस्तार गरिएको छ । ४०० किलोमिटर विस्तारित सडकमा २५ हजार १ सय ९६ आना जमिन थपिएको छ । प्रति आना औषत मूल्य २० लाख रुपैंयाँ मात्रै गणना गर्दा पनि सरकारले मुआब्जाका लागि ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाईकाजी तिवारीले बताए । फैसलाको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ–‘अब सार्वजनिक प्रयोजनका लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पति अधिग्रह्ण गर्दा संबिधानको मौलिक हकको अन्तर्गत उल्लेखित सम्पति सम्बन्धी अधिकार, जग्गा प्राप्ति ऐन ऐन, २०३४ को कानुनी व्यवस्था र व्यक्तिको सम्पति राज्यले अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा र क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने भनि सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा मुआब्जा टुंगो लगाई क्षतिपुर्ति मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यको साथसाथै सडक विस्तारको कार्य सम्पन्न गर्नु भनि यस लगाउको कलंकी नागढुंगा सडक विस्तार सम्बन्धमा परेको २०७३–डब्ल्युएफ–०००३ सानु श्रेष्ठ समेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा आजै यसै इजलासबाट आदेश भएकाले प्रस्तुत निवेदनमा समेत सोही रिट निवेदनमा लगाइएका सवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा २०७२/१२/१७ गते को सूचनाले विस्तार गर्न लागेको सडकको क्षेत्रफल सम्बन्धमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ पेश भएको १०/१० मिटर माटो र सो १/१ मिटर सेटब्याक सम्मको संरचना हटाउने भन्ने देखिँदा ११/११ मिटर सडक विस्तार गर्नुपर्ने हो भने साविकको सडक कति मिटर हो सो सम्बन्धमा एकिन गरि साविकको सडकबाट हाल विस्तार गर्न लागिएको सडकको क्षेत्रफल कति हो सो जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ का विकल्पहरुमध्येबाट जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपुर्तिको बिषय टुंगो लगाउनु र प्रस्तुत सडकको अधिकांश भागमा सडक विस्तार भैरहेको र सिमित क्षेत्रमा सडक विस्तार कार्य रोकिन गई सडक विस्तारले पुर्णता नपाउँदा सार्वजनिक यातायातमा अवरोध पुग्न गई विकास निर्माण कार्यमा समेत असर पर्ने र सो क्षेत्रको पर्यावरणमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने देखिएकाले मुआब्जा/क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने कार्यको साथसाथै सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी हुने गहर्छ ।’
