प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन शुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ठूला आयोजनाको अनुगमनको थप अनुगमन गर्न शुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको अनुगमनमाथि पनि अनुगमन शुरु गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। “प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन शुरु गरेर ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनमाथि पनि अनुगमन शुरु गर्नुभएको छ” उनेले भने, “अबदेखि हामी नियमित रुपमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमन गर्नेछौँ ।” मन्त्री तथा सचिवले पेश गरेको आव २०७५/७६ को मन्त्रालयगत कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमनमाथि पनि अनुगमन शुरु गर्ने योजनाअनुसार नै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय आयोजनाको अनुगमन गरेको प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए । प्रत्येक मन्त्रालयमा पनि आ–आफ्ना अनुगमन संयन्त्र रहेपनि त्यसले मात्र पर्याप्त अनुगमन नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुगमन गर्न शुरु गरेको जनाइएको छ । उहाँले कार्यालयबाट उपत्यकाको फोहर उठाउनसमेत निर्देशन दिइएको बताए । यसैगरी सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न, जोरपाटी सडकखण्ड मर्मत गर्न, अत्यधिक रुपमा बढेको वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्नसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको उनले बताए। प्रवक्ता कुँवरले प्रत्येक १५ दिनमा मन्त्रालयको कार्यविवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत पठाउने निर्देशन दिएको जानकारी गराए। रासस
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १२० प्रतिशत बोनस सेयर बीमा समितिमा अड्कियाे, हिसाव किताव क्लियर नभएकाे अाराेप
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २०७४ फागुन १० गते १२० प्रतिशत बोनस सेयर घोषणा गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०६८।६९ सम्मको मुनाफाबाट १२० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने कम्पनीको प्रस्तावलाई अझै पनि बीमा समितिले स्वीकृति दिएको छैन् । बाेनस प्रस्ताव स्वीकृत नभएपछि कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजनामै धक्का मात्रै लागेको छैन, १२० प्रतिशत सेयरको आशमा सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ता पनि मारमा परेका छन् । बीमा कम्पनीका चाटर्ड एकाउन्टेन्ट अब्दस अन्सारीले राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँगको हिसाब किताब फरफारक नभएकाले बोनस सेयरले समितिबाट स्वीकृति नपाएको बताए । कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०६८।६९ सम्मको मुनाफाबाट सो मात्रामा बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले ०६८।६९ पछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको लेखा परिक्षण गराएको छैन। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १२० प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको पुँजी ५८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुग्ने थियो । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले वित्तिय विवरणको लेखा परिक्षण नगरेको तथा बीमा संस्थानसँगको हिसाब किताब समेत फरफारक नगरेकाले बोनस सेयर सम्बन्धी निर्णयले स्वीकृति नपाएको बताए । उनले हिसाब किताब फरफारक तथा लेखा परिक्षणको रिपोर्ट आउने वित्तिकै बोनस सेयर सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिने पनि स्पष्ट पारे । ‘हर हिसाब, सम्पति तथा दायित्वको मिलान नभएसम्म बोनस सेयर नदिन भनेका छौंं’, अध्यक्ष चापागाइँले भने । समितिले कम्पनीलाई कर्मचारीको तलब भत्ता, उपदान तथा नियमित खर्च बाहेकका अतिरिक्त खर्च समेत नगर्न भनेको छ । बीमा संस्थानले आफ्नो लेखा परिक्षण नगराउँदा कम्पनीमा समेत त्यसको नकारात्मक असर परेको हो ।
सबै सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा सामाजिक सञ्जाल ‘ट्वीटर’ सञ्चालन गर्ने तयारी
काठमाडौं। सरकारले सबै सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा सामाजिक सञ्जाल ‘ट्वीटर’ सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको ‘हेलो सरकार कक्ष’ले सबै सरकारी निकायले जनतासमक्ष सेवा र सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि ट्वीटर सञ्चालन गर्न तयारी थालिएको कक्षका प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। उनले सरकारी कार्यालयले सबैलाई सूचना प्रदान गर्न, जनगुनासो ग्रहण गर्न र आफ्ना कार्यालयका सूचना सार्वजनिक गर्न ट्वीटर सञ्चालन गर्न तयारी थालिएको बताए। यसअघि सरकारको निर्देशन अनुसार सबै सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालन गरिरहेका छन् । उपाध्यायका अनुसार ट्वीटर सञ्चालनका लागि सरकारले ‘सरकारी निकायद्वारा ट्वीटर खाता प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ समेत बनाउन थालेको छ । “फेसबुकसँगै कार्यालयका सूचनालाई बढीभन्दा बढी प्रवाह गर्नका लागि ट्वीटर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका हौँ” उनले बताए “कतिपयले आफ्नै हिसाबले खोलेका छन् । ती सबैलाई एकरुपले सञ्चालन गर्न कार्यविधि ल्याउन थालेका हौँ ।” उपसचिवसमेत रहेका उपाध्यायले कार्यविधिलाई चाँडै नै पारित गराई सबै कार्यालयलाई ट्वीटर खाता सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने बताए । ट्वीटर खातामा प्रयोग हुने लोगो सरकारको वा संस्थाको हुनुपर्ने, ट्वीटर खाताको मुख्य पृष्ठमा राखिने फोटोले सम्बन्धित निकायको स्पष्ट परिचय दिने र उद्देश्य स्पष्ट पार्नेखालको हुनुपर्ने, ट्वीटर खाताको पेज आकर्षण र सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्ने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी ट्वीटर दैनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने, ट्वीटर सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तोकिनुपर्नेजस्ता कुरा कार्यविधिमा राखिएको छ । ट्वीटरमा आएका सूचनालाई लाइक, रिप्लाई, ट्वीट, रिट्वीट, शेयर कस्तो गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । उनका अनुसार अहिले १० प्रतिशत कार्यालयले मात्र ट्वीटर सञ्चालन गरेका छन् । रासस
काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणको नमूनामा त्रुटि भए–नभएकामा विज्ञद्वारा अध्ययन गरिदै
काठमान्डौ। काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणको नमूनामा त्रुटि भए–नभएकामा विज्ञहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् । यसअघि नै काष्ठमाण्डप पुनःनिर्माणको नक्सा तयार भइसकेपनि त्यसमा हुनसक्ने कमी कमजोरीबारे विज्ञहरुले अध्ययन गरिरहेका हुन् । अहिले पनि केही आन्तरिक काम भइरहेको छ, “अबको एक महिनामा पूर्णरुपमा काष्ठमाण्डप पुनःनिर्माणको काम जनताले देख्नेगरी नै शुरु हुन्छ” काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश शाक्यले बताए । उनको अनुसार यो ऐतिहासिक सम्पदा भएकाले सबैको विचार यसमा समावेश हुन आवश्यक हुन्छ त्यसैले केही समय लागेको हो । विसं २०७२ को भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति पुगेको ऐतिहासिक काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणका लागि गत वैशाख ३१ गते क्षमा पूजा पनि भइसकेको छ । क्षमा पूजा कुनै कार्य शुरु गर्नुपूर्व गरिने र निर्माणको अवधिभरि कुनै किसिमको समस्या नआओस् भनेर गरिने पूजा हो । आगामी भदौको पहिलो साताबाट पुनःनिर्माण गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि पुनःनिर्माणमा प्रयोग हुने इँटा र माटोको गुणस्तर परीक्षणसँगै निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काठ जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ । बिसेत नामका मानिसले कल्पतरुलाई चिनेर नियन्त्रणमा लिई एउटा रूख उपलब्ध गराउने वाचा गराएर छाडेपछि कल्पतरुले सालको काठ दिएको, सातौँ शताब्दीमा राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लले निर्माण त्यसैबाट मूर्तिविहीन मरुसतः बनाएको र पछि यसैलाई काष्ठमण्डप भन्न थालिएको हो । पछि मरुसतःमा गोरखनाथ र अन्य मूर्ति थपिएको थियो । केही वर्षअघि बेलायतको दुर्हाम विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले गरेको खोजअनुसार यो सातौँ शताब्दीको भएको बताइएको थियो । नेपालको राजधानी काठमाडौँको नाम ‘काष्ठमण्डप’बाट नै रहेको इतिहासमा उल्लेख छ । रासस
बाल्ट्राको एयर कन्डिस्नर अब नेपाली बजारमा, ५ वर्षको वारेण्टी
काठमाडौं । बाल्ट्रा होम एप्लाइन्सेस्ले कम बिजुली खपत गर्ने बाल्ट्राको एयर कन्डिस्नरलाई नेपाली बजारमा भित्राएको छ । नवीनतम र उच्चस्तरीय प्रविधिहरुको प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको यस बाल्ट्रा एसीमा विभिन्न र पृथक विशेषताहरु रहेका छन् । सफ्ट एलईडी, ब्लू फिन कन्डेनसर, क्रस फ्लो फ्यान, दुई तर्फी ड्रेन कनेक्टर, कपर पाईप, सेटिङ्ग र कम आवाज गर्ने क्षमता जस्ता प्रमुख विशेषताहरु यस एयर कन्डिस्नरमा रहेका छन् । ०.७५, १, १.५ र २ टनमा उपलब्ध यस बाल्ट्रा एसीका सम्पूर्ण मोडलहरुको कम्प्रेस्नरमा ५ वर्षको वारेण्टी रहेको छ । बाल्ट्रा होम एप्लाइन्सेस्ले विगत १० वर्षदेखि ईलेक्ट्रोनिक तथा घरेलु सामानहरुमा विविध र नवीन उत्पादनहरु उत्पादन गर्दै आएको छ ।
ललितपुरको महानगरीय प्रहरी परिसरलाई सिटिजन्स बैंकको ७ लाख २० हजार सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ललितपुरको महानगरीय प्रहरी परिसरलाई ७ लाख २० हजार रुपैयाँको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । गत सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) राजनसिंह भण्डारीले ललितपुरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गणेशबहादुर ऐरलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता “बेष्ट पुलिस अफ द मन्थ, ललितपुर” कार्यक्रम संचालनका निम्ति यस सिटिजन्स बैंकले हरेक महिना तीन विधामा (अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही, प्रहरी परिचालन तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन रजनमैत्री सामाजिक सचेतना मुलक कार्यक्रम) पुरस्कृत हुने १/१ जनाप्रहरी कर्मचारीलाई जनही २० हजार रुपैयाँको दरले एक वर्षका निम्ति जम्मा ७ लाख २० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । यसै कार्यक्रम अन्तर्गत असार महिनाको ३ उत्कृष्ट प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सोमबार एक कार्यक्रम बिच पुरस्कृत गरियो । पुरस्कृत हुनेलाई बैंकका सीईओ भण्डारीले नगद पुरस्कार जनही २० हजार रुपैयाँ र परिसर प्रमुख ऐरले प्रशंसा पत्र प्रदान गरेका छन् । सो अवसरमा बैंकका सीईओ भण्डारीले पुरस्कृत नभएका कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो कर्तव्यप्रति उत्कृष्ट ढङ्गले कार्य सम्पादन गरिरहेको हुदाँ निरुत्साहित नभई अर्को महिनामा पुरस्कार पाउने गरी उच्च मनोवलका साथ कार्य सम्पादन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
वीरगञ्जमा ५० करोड भ्रष्टाचार, आयोजना प्रमुख मन्त्रालय तानिए, छानविन टोली स्थलगत अध्ययनमा
काठमाडौं । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सञ्चालित शहरी पुर्वाधार सम्बन्धी योजनामा ५० करोड भन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित मझौला शहरी पुर्वाधार सुधार आयोजनामा ५० करोड भन्दा बढि अनियमिता भएको भन्दै शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठलाई मन्त्रालय हाजिर गराएका छन् । मन्त्री राईले कण्ठलाई साउन ३ गते नै मन्त्रालयमा हाजिर गराएका हुन् । कण्ठको ठाउँमा रामचन्द्र दंगालले निमित्तको जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्री राईका अनुसार १५ दिनको म्याद दिएर मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको छ । समितिले वीरगञ्ज महानगरपालिकासँगको समन्वयमा छानविन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । एसियाली विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ ऋण तथा सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा आयोजना प्रमुख लगायतले ४ पटक भेरियसन तथा समय थप गरेर ५० करोड भन्दा धेरै आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै पर्साका जिल्लाका पाँच जना सांसदहरुले शहरी विकास मन्त्रालयमा उजुरी हालेका थिए । उनीहरुकै उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले आयोजना प्रमुख कण्ठलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर छानविन समितिलाई स्थलगत अध्ययनका लागि खटाएको मन्त्री राईले बताए ।‘५० करोड भन्दा बढि अनियमितता भएको पुर्वानुमान गरेका छौं, डिजाइन पनि बदलिएको छ, भेरियसन र समय थप्ने काम भएको छ, हामी छानविन गरेर कठोर कारवाही गर्छाै’, मन्त्री राईले विकासन्युजसँग भने । एडीबीको सहयोगमा २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ लागतमा सन २०१४ को अप्रिलमा मझौला शहर सुधार आयोजनाको काम सुरु भएको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्रको ५४ किलोमिटर सडकमा ढल बिछ्याउने तथा किनारामा नाला बनाउनुपर्ने थियो । जस अनुसार सडकको बिच भागमा ह्युम पाइप बिछ्याउने तथा छेउ छेउमा इँटाको नाला बनाउनु पर्ने थियो । तर आयोजनाले सो डिजाइन बदलेर सडकको बिच भागमा ढलान गरेर नाला मात्रै निर्माण गरेको छ । त्यस्तै, ३ पटक भेरियसन तथा समय समेत थप गरिएको छ । ५० करोड भन्दा बढि हिनामिना भएको भन्दै सांसदहरुले उजुरी गरेपछि मन्त्रालयले आयोजना प्रमुखलाई मन्त्रालय तानेर छानविन अघि बढाएको हो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत डा. भिष्मकुमार भुषालले पनि शहरी विकास मन्त्रालयबाट छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।‘केन्द्रबाट छानविन टोली आएको छ, उहाँहरुको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी कुरा निर्धारण हुन्छ’, कार्यकारी अधिकृत भुषालले भने ।
जनसेवी लघुवित्तको नाफा ४४२ प्रतिशतले वृद्धि, छिट्टै साधारण सेयर जारी गर्दै
काठमाडौं । जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६० लाख ५२ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । संस्थाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४४२ प्रतिशतले बढी मुनाफा कमाउन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष आव २०७३/०७४मा संस्थाले १३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । संस्थाले आव २०७४/०७५को अन्त्यसम्ममा ४१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको थियो । साथै, सो अवधिमा संस्थाले १२ करोड २८ लाख रुपैयाँ बचत रकम संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, संस्थाले चालु आव २०७५/०७६ मा ५ जिल्ला थप गरी १५ जिल्लामा ३२ वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत सेवा विस्तार गर्ने बताएको छ । साथै, संस्थाले बचत तथा कर्जा सेवा प्रवाह गरी २ करोड १० लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल खत्रीले बताएका छन् । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । संस्थाले यसै वर्षमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी पुँजी १४ करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
