मनाङमा स्की र से फोक्सुण्डोमा लक्जरी रिसोर्टको सम्भावना खोजी सुरु
काठमाडौं । मनाङमा स्की र से फोक्सुण्डोमा लक्जरी रिसोर्टको सम्भावना खोजी सुरु भएको छ । लगानी बोर्डले मनाङमा स्की रिसोर्ट र से फोक्सुण्डोमा लक्जरी रिसोर्टको सम्भावना खोज्ने कम्पनीको छनौट सुरु गरेको हो । बोर्डले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सम्भाव्यता अध्ययनका लागि इच्छुक कम्पनीहरुलाई आव्हान गरेको हो । बोर्डले २१ दिनभित्र मनाङमा हिउँ खेल्ने स्की रिसोर्ट, डोल्पाको से फोक्सुण्डोमा लक्जरी रिसोर्ट, कुनै उपयुक्त ठाउँमा शिसा उद्योग, एकिकृत कृषि केन्द्र, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद शहर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनी छनौट गर्न लागेको हो । पाँच करोड भन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तम भक्त बाग्लेले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । सम्भाव्यता अध्ययनपछि डीपीआर निर्माणको बाटोमा अघि बढ्ने पनि उनले जानकारी दिए । न्युनतम ६० अंक ल्याउने उत्कृष्ठ ६ वटा आवेदकलाई प्रारम्भिक छनौटमा सहभागी गराइने पनि बोर्डले जनाएको छ । नेपाललाई हिमालयन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा स्थापीत गर्न स्की रिसोर्ट र लक्जरी रिसोर्ट निर्माण गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, शिक्षा स्वास्थ्य र खेलुकदको हबका रुपमा पनि नेपाललाई स्थापना गर्न सकिने देखेरै त्यस्तो शहरको अवधारणा अघि सारिएको पनि बोर्डले जनाएको छ । एकिकृत कुषि केन्द्र र शिसा उद्योगले पनि नयाँ आयाम थप्ने बोर्डको बुझाई रहेको छ ।
सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता र एडभान्स कलेजबीच एमओयूमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महाँसंघ नेपाल र एडभान्स कलेज अफ ईन्जिनियरिङ्ग बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएको छ । उक्त सम्झौतामा सामुदायिक विद्युत उपभोक्ताको तर्फवाट अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली र एडभान्स कलेजको तर्फबाट प्रा.डा. वालकृष्ण सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता पश्चात कलेजले स्नातक अध्ययन पुरा गरेका विद्यार्थीहरुलाई सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महाँसंघसँग समन्वय गराउने र सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महाँसंघले विद्यार्थीहरुलाई सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता संस्थाको क्षमता विकासमा लगाउने भएको छ । जसबाट सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट विद्युतीकरण भएको क्षेत्रमा प्राविधिक क्षमता विकास भई ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा दिगो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत पुग्ने अपेक्षा लिईएको छ । साथै, अध्ययनको नाममा भईरहेको वौद्धिक पलायनलाई केहीहदसम्म रोक्न समेत यसले मदत पुर्याउँने अपेक्षा गरिएको छ ।
फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पोको मिति सर्यो, ९० प्रतिशत स्टल बुकिङ्ग पुरा
काठमाडौं । ‘फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो’ फर्नेक्स आगामी असोज ४ गतेदेखि हुने भएको छ । यस अघि भदौ १४ गतेदेखि हुने भनिएको एक्स्पो बिम्स्टेक सम्मेलन सोही दिनदेखि आयोजना हुने भएपछि पर सारिएको हो । एक्स्पोमा सहभागि हुनका लागि ९० प्रतिशत स्टल बुकिङ्ग भएको छ । एक्स्पोको आयोजक संस्था नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघका अनुसार बिम्स्टेक सम्मेलन भदौ १४ गतेदेखि काठमाडौंमा हुन लागेकाले फर्नेक्सको मिति परिवर्तन गरिएको हो । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक विकासका लागि बंगालको खाडीको प्रयास ९बिम्स्टेक० को चौंथो शिखर सम्मेलन आगामीभदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । एक्सपोको टाइटल स्पोन्सर जेम फ्लोरीले गर्ने भएको छ । संघका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी प्रदर्शकहरुले ९० प्रतिशत स्टल बुकिङ्ग गरिसकेका छन् । अब भौतिक तयारीको योजना तिब्र बनाईने एक्स्पोको व्यवस्थापक इभेण्ट सोलुसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विजय सागर प्रधानले जानकारी दिए । एक्स्पोको छैठौं संस्करण फर्नेक्स २०१८ लाई होम डेकोर विशेष बनाइने आयोजकको भनाई छ । बढ्दो आधुनिक जीवन शैलीसँगै बढ्दै गएको इन्टेरियर डिजाइनका लागिएक्स्पो उचित गन्तव्य हुने विश्वास आयोजकको छ । किचन, बेडरूम, बाथरूमका साथै आउटडोर फर्निचर, इण्टेरियर डिजाइनर, कार्पेट, मार्बल लगायत सामग्री प्रदर्शनीको मुख्य आकर्षण रहने आयोजकले बताएको छ । यसैगरि कार्पेट, पर्दा, म्याट्रेस, डेकोरेशन सामग्री, होम डेकोर, अफिस फर्निर, होम अप्लाइन्सेज, मेशिनरी औजारका साथै वास्तुसँग सम्बन्धित उत्पादन प्रदर्शनीको आकर्षण बन्ने आयोजकको भनाई छ । फर्निचर क्षेत्रको प्रविधि पनि अवलोकनकर्ताको मूख्य आकर्षण बन्ने आयोजकको अपेक्षा छ । ५ दिन अर्थात असोज ८ गतेसम्म चल्ले एक्स्पोमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १ सय बढी फर्निचर र फर्निसिङ सामग्रीका स्टल रहनेछन् । नेपालमा उपलब्ध फर्निचर तथा फर्निसिङका उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सिन् २०१२ देखि नियमित रुपमा एक्स्पो आयोजना हुँदै आएको छ ।
बैंकहरुलाई करको त्रास, नाफा बढे पनि सेयरधनीले लाभांश कम पाउने
काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सियल रिपोटिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) लागू भएपछि बैंकहरुलाई करको त्रास बढेको छ । साथै, कम्पनीहरुको नाफा वृद्धि भएको देखिए पनि लगानीकर्ताले पाउने लाभांश घट्ने भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंकहरुले आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्दा एनएफआरएस सँगै राष्ट्र बैंकका नियामकीय निर्देशनहरु पनि पालना गर्नु पर्ने भएकोले धेरै प्रकारको दुविधा र अन्यौल रहेको बताए । ‘एनएफआरएस अनुसार एउटा नाफा आउँछ । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार खुद नाफाको ३ प्रतिशत कर्मचारीको क्षमता विकासमा खर्च गर्नु पर्ने, एक प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्वमा खर्च गर्नु पर्ने, २० प्रतिशत साधारण जगेडामा कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ’ ढुंगानाले भने–‘यस्ता शिर्षकहरुमा राख्नु पर्ने रकम झिकेपछि आउने खुद नाफा धेरै कम हुन्छ । कर प्रशासनले एनएफआरएस अनुसार देखिएको नाफामा कर लगाउने हो भने बैंकहरुलाई धेरै मर्का पर्छ ।’ साथै एनएफआरएस अनुसारको रिपोर्ट तीन वर्षको बनाउनु पर्ने र तीन बर्षमा नाफा वृद्धि हुने भएकोले अघिल्लो बर्षमा बढेको नाफामा पनि कर लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताए । ‘सरकारले ९ खर्ब ४५ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सबैभन्दा बढी कर तिर्ने वित्तीय क्षेत्र नै हो । कर प्रशासनले जसरी हुन्छ बढी कर लिने प्रयास गर्छ’ ढुंगानाले भने–‘विगत तीन वर्षदेखिको कर तिर्नु पर्यो भने बैंकहरु थला पर्छन् ।’ कर कुन आधारमा लगाउने भन्ने विषय आन्तरिक राजश्व विभागको कार्यक्षेत्र भएकोले यस विषयमा राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय लिन नसक्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठले बताए । ‘बैंकहरुका अप्ठ्यारा विषयलाई नेपाल बैंकर्स संघले अर्थमन्त्रालयमा कुरा पुर्याउन सक्छ । राजश्व विभागसँग छलफल गर्न सक्छ, राष्ट्र बैंकले पनि सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्छ’ श्रेष्ठले भने–‘तर हामीले करको विषयमा कुनै निर्णय लिन सक्दैनौ ।’ आइक्यानका पूर्व अध्यक्ष तथा लेखापरीक्षक महेशकुमार गुरागाईँले आर्थिक वर्षको ओपनिङ व्यालेन्स सिटका आधारमा सरकारले दुई वर्षको नाफामा कर लगाउन सक्ने बताए । ‘सरकारले तीन वर्ष अघिदेखि बढेको नाफामा कर लिन खोज्यो भने लेखापरिक्षकहरुको संस्था आईक्यानले पनि विरोध जनाउने छ । तर ओपनिङ व्यालेन्स सिटका आधारमा दुई वर्षअघि बढेको नाफालाई सरकारले करमा तान्न सक्छ’ गुरागाईँले भने । सम्पत्तिको बजार मूल्यका आधारमा लोखाङकन गर्दा धेरै बैंकहरुको नाफा वृद्धि हुने भएको छ । यस्तो नाफामा कर लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषयमा पनि दुविधा देखिएको छ । सम्पत्तिको बजार मूल्य वृद्धिको आधारमा भएको नाफामा कर लाग्ने हो भने कर दायीत्व झन् बढ्ने छ । सम्पत्तिको बजार मूल्य वृद्धिको असरले नाफा बृद्धि हुँदा कम्पनीको जोखिम पनि बढ्ने कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सम्पत्तिको मूल्य सधैं बढ्दैन, घट्न पनि सक्छ । त्यतिबेला कम्पनीको नाफा पनि घट्छ । ठूलो मन्दी आयो भने कम्पनी संकटमा पर्छ । त्यसैले सम्पत्ति वृद्धिले निम्त्याउने जोखिम कम गर्न कम्पनीहरुको सेयर पुँजी पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ’, श्रेष्ठले भने । नाफा बढेपनि लाभांश घट्ने एनएफआरएस लागू भएपछि अधिकांश बैंकहरुको नाफा बढ्ने भएको छ । नियमित व्याज र किस्ता भुक्तानी नभएको कर्जामा राष्ट्र बैंकले १०० प्रतिशतसम्म नाफाबाट परिपूर्ति गराउन सक्थ्यो । एनएफआरएस लागू भएपछि धितोको मूल्यले कर्जाको सावाँ व्याज थेगेसम्म त्यस्तो कर्जामा प्रोभिजन गर्नु नपर्ने भएकोले यस वर्ष अधिकांश बैंकहरुको नाफा बढ्दैछ । त्यस्तै यसअघि लागत मूल्यको आधारमा सम्पत्तिको मूल्याङकन हुँदै आएकोमा अब बजार मूल्यको आधारमा सम्पत्ति मूल्याङक्न हुनेछ । यसले बैंकहरुको नाफा बढाउने छ । तर नाफा वृद्धि भएपनि सेयरधनीले पाउने लाभांश घट्ने अनुमान गरिएको छ । सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिको असरले बढेको नाफालाई राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोषमा राख्न लगाउने कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल बताए । ‘यस्तो नाफा तत्काल सेयरधनीलाई वितरण गर्न दिदैनौ । जगेडा कोषमा जम्मा हुन्छ । पछि के हुन्छ, त्यहि बेला थाहा हुन्छ, अहिले नै यहि हुन्छ भन्न सकिन्न’ पौडेलले भने । एनएफआरएस लागू गर्नु समयको माग भएपनि राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षार्थ लाभांश वितरणमा कडाई गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाई छ । बलियो नियामक निकाय भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्ने तर बलियो नियामक निकाय नभएको क्षेत्रका कम्पनीहरुले भने एनएफआरएस अनुसार नाफा सेयरधनीले लाभांशको रुपमा लिन सक्ने लेखापरीक्षक प्रकाश लम्सालले बताए ।
माथिल्लो तामाकोसीको आईपीओ काठमाडौंबाट भर्ने समय ५ दिन थपियो
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको साधारण सेयर (आईपीओ) काठमाडौंबाट भर्नका लागि ५ दिन म्याद थप भएको छ । स्थानीयबासिन्दाको उत्साहप्रद सहभागिता भएपछि काठमाडौंबाट आईपीओ भर्ने समय ५ दिन थप्न लागेको प्रवद्र्धक अपरतामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विज्ञान श्रेष्ठले बताए । आईपीओ भर्ने समय भोली शुक्रबार सकिदै थियो । काठमाडौंबाट शेयर भर्ने अत्यधिक चापलाई हरेर समय थप गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबारसम्म करिब ५० हजार आवेदकबाट १ अर्ब ५ करोड रुपैया संकलन भइसकेको छ । आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता निष्कासन गरेको हो । आईपीओ भर्न डिम्याट नभए पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीले काठमाडौंका अतिरित्त दोलखामा रहेका बैकका शाखाहरु भएका २१ वटा स्थानहरुवाट सेयर आवेदन संकलन भइरहेको छ । र बैक नभएको स्थानहरुमा घुम्ति संकलन केन्द्रको समेत व्यवस्था गरिएको छ । विकट गाउँबाट आवेदन संकलन गर्न स्वयंसेवकहरु परिचालन गरिएको छ । तामाकोसीको आईपीओ साउन १६ गतेदेखि भदौ १४ गतेसम्म निष्कासन हुनेछ । आयोजना प्रभावितले प्रतिकित्ता न्युनतम ३० देखि अधिकतम ३०० र सर्वसाधारणले ५० देखि बढीमा १ हजार कित्तासम्म आईपीओ भर्न पाउने छन् ।
प्रभु ग्रुपले ल्यायो ‘प्रभु पे’ वालेट, प्रयोगकर्तालाई १० लाखसम्मको बीमा सुविधा
काठमाडौं । प्रभु ग्रुपले नेपालमा ‘प्रभु पे’ नामक डिजिटल वालेटको सुरुवात गरेको छ । उक्त वालेटको उद्घाटन बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच ग्रुपका अध्यक्ष देबीप्रकाश भट्टचनले गरेका हुन् । नौलो र फरक सुविधा भएको यस ‘प्रभु पे’लाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरी पैसासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामहरु गर्न सकिने छ । त्यसपछि कुनैपनि बैंक अथवा वित्तीय संस्थाको खाताबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न, बिजुली, पानी लगायत अरु बिल भुक्तानी, किनमेलमा पैसा तिर्न, प्रभु टिभी रिचार्ज गर्न, मोबाइल रिचार्ज, एनसीएचएल डिपोजिट गर्न सजिलो हुने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, यसबाट अनलाइन मात्र नभई युनियन पे र क्युआर कोड स्क्यान गरी पैसा तिर्न सकिने छ । त्यसैगरी, प्रभु पेले नियमित प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमाको सुविधा दिने कम्पनीका अध्यक्ष भट्टचनले बताएका छन् । त्यस्तै, अरुलाई रिफर गरे बापत प्रत्येक रिफरमा ३० रुपैयाँ बराबरको ब्यालेस दिने ग्रुपले बताएको छ । साथै, प्रभु पेको आफ्नै अलगै च्याट सिस्टमको सुबिधा रहेको ग्रुपका सञ्चालक कुसुम लामाले बताएकी छिन् ।
शनिबार ड्रिम डेस्टिनी अस्ट्रेलिया/अमेरिका शैक्षिक मेला
काठमाडौ । उच्च शिक्षाका लागि वैदेशिक सोच बनाईरहेका प्लस टु तथा ब्याचलर गरेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै ड्रिम डेस्टिनी एजुकेशन फाउण्डेसनको आयोजनामा काठमाण्डौमा ड्रिम डेस्टिनी अस्ट्रेलिया, अमेरिका एजुकेशन फेयर हुने भएको छ । काठमाडौ सोह्रखट्टे स्थित भिएस कम्प्लेक्समा रहेको ड्रिम डेस्टीनी एजुकेशन फाउण्डेसनको आफ्नै कार्यालयमा साउन २६ गते शनिबारका दिन ड्रिम डेस्टिनी अस्ट्रेलिया,अमेरिका एजुकेशन फेयर हुन लागेको हो । एक दिने शैक्षिक मेलामा अष्ट्रेलिया र अमेरिकामा रहेका १५ भन्दा बढी विभिन्न शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहनुका साथै प्रत्यक्ष संवाद समेत गर्न सकिने आयोजक ड्रिम डेस्टिनी एजुकेशन फाउण्डेसनका अध्यक्ष बुद्धि प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।मेलामा इच्छुक विद्यार्थी तथा अभिभावकले आफ्नो योग्यता तथा क्षमता अनुसार अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको शिक्षा प्रणाली, भिसा प्रकृया, छात्रवृत्ति, लागतका विषयमा विज्ञहरुबाट निशुल्क परामर्श सेवा पाउने छन् । साथै मेलामा अष्ट्रेलियमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेका “द वान इन्टरनेशनल कलेज, भाइब कलेज, क्विन्सफोर्ड कलेज, अष्ट्रेलियन हार्बर इन्टरनेशनल कलेज, अष्ट्रेलियन इन्सिच्युट अफ विजनेश एण्ड टेक्नोलोजी, पेसेफिक कलेज अफ टेक्नोलोजी, फेडेरेशन युनिर्भसिटी, चाल्र्स डार्बिन युनिर्भसिटी, युनिभर्सिट अफ सनसाइन क्वेष्टबाट सम्बन्धन प्राप्त अष्ट्रेलियन टेक्निकल एण्ड मेनेजमेण्ट कलेज, अष्ट्रेलियन इन्टरनेशनल एकेडेमी, साउथन एकेडेमी अफ विजनेश एण्ड टेक्नोलोजी, क्वीन्सल्याण्ड इन्टरनेशनल विजनेश एकेडेमी, न्यु इरा इन्सिच्युट” लगायतका कलेजको सहभागिता रहने छ । त्यस्तै मेलामा अमेरिकी शैक्षिक संस्थाको रुपमा विश्व स्तरीय कलेजहरु “कंकर्ड युनिर्भसिटी, नोभा साउथइस्र्टन युनिर्भसिटी, मर्निङ साइड कलेज, युनिर्भसिटी अफ एडभान्सिङ टेक्नोलोजी, इसीपीआइ युनर्भसिटी” को सहभागिता रहने छ । विहान १० बजे देखी बेलुका ५ बजे सम्म चल्ने मेलामा विद्यार्थीहरुले आफ्ना शैक्षिक प्रमाण सहित मेलामा सहभागिता जनाएको अवस्थामा मेला स्थलबाटै अस्ट्रेलिया र अमेरिका जानको लागी भिषा प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
५० अर्ब जोगाउने सरकारी जुक्ति, तीन न्यायधिशको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन
काठमाडौं । अदालतका कारण तत्कालै परेको ५० अर्ब भन्दा बढि आर्थिक भारबाट जोगिन सरकारले न्यायिक पुनरावलोकनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । उपत्यकाको सडक विस्तारका विरुद्ध परेको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै न्यायधिसत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पुर्ण ईजलासले गरेको फैसालाले राज्यलाई ५० अर्ब ३९ करोड नोक्सानी गर्दै थियो । २०७४ असोज २ गतेको फैसलाको पुर्ण पाठ भने २०७५ असार १४ गते मात्रै तयार भएको थियो । सो फैसलाले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार मात्रै सडक विस्तार गर्न आदेश दिएपछि राज्यले हालसम्म विस्तार भएका सडकहरु वापत मात्रै ५० अर्ब ३९ करोड भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्नेछ । ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै राज्यकोषलाई पर्ने आर्थिक भारलार्ई मध्यनजर गरेर अर्काे हप्ता पुनरावलोकनमा जाँदैछौं’, भौतिक पुवर्धार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठले भने । अदालतले विकास निर्माणलाई सहयोग नगरेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताउँदै पुनरावलोकनमार्फत पुरानो फैसाला उल्ट्याइने पनि स्पष्ट पारे । ‘हामी अदालतको फैसलालाई उच्च सम्मान गर्छाै तर त्यो फैसला कार्यान्वयनले न विकास निर्माणले गति लिन्छ न राज्यको ढुकुटी नै बलियो हुन्छ, त्यसकारण पुनरावलोकनमा जाने निचोड निकालेका हौं’, मन्त्री महासेठले भने । उनले न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आवश्यक प्रक्रिया, आधार र प्रमाण समेत जुटाईसकिएको बताए । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले नै पुनरावलोकन निवेदन तयार पार्दैछ । भौतिक मन्त्रालयले शहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर तयार पारेको पुनरावलोकनको निवेदन महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता हुनेछ । त्यसरी दर्ता गरिएको पुनरावलोकन माथी सर्वाेच्चका पाँच जना न्यायधिशहरुले सुनुवाई गर्नेछन् । सहमहान्यायधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले पुनरावलोकन निवेदन र कानुनी आधारहरु सम्बन्धीत मन्त्रालयहरुमा पठाईसकिएको जानकारी दिए । ‘हामीले आवश्यक कानुनी आधारहरु पठाईदिएका छौं, केहि दिनभित्रै पुनरावलोकनको निवेदन हामी कहाँ आउने सूचना पाएका छौं, आउने वित्तिकै दर्ता गर्छाै’, सह महान्यायधिक्ता ज्ञवालीले भने । ज्ञवालीले नै नै सडक विस्तार विरुद्ध परेका मुद्धाहरुको सरकारका तर्फबाट बहस गरेका थिए । उपत्यका विकास प्राधिकरणले हालसम्म उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४०० किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रत्येक सडकमा दायाँ बायाँ औषतमा एक।एक मिटरका दरले विस्तार गरिएको छ । ४०० किलोमिटर विस्तारित सडकमा २५ हजार १ सय ९६ आना जमिन थपिएको छ । प्रति आना औषत मूल्य २० लाख रुपैंयाँ मात्रै गणना गर्दा पनि सरकारले मुआब्जाका लागि ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
