मन्त्रीको चियापानमै ६ अर्ब ९४ करोड, सवारीमा राज्य ढुकुटीको ६ अर्ब खर्च
काठमाडौं । विलासितामा खर्च गरिँदै आएको विप्रेषणको ठूलो हिस्सालाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको बेला सरकारी ढुकुटीबाटै ठूलो रकम विलासिताकै सामान खरिदमा खर्च भएको तथ्य खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखासमितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा राज्यको ढुकुटीबाट सवारीसाधनतर्फ रु ६ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको उल्लेख छ । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकमको ठूलो अंश मोबाइल, टेलिभिजन, कपडालगायत विलासिता तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदै आएकाले त्यसलाई कसरी उत्पादनतर्फ जोड्ने भन्नेबारे सरकार र अर्थतन्त्रका जानकारबीच छलफल हुँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सात खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड विप्रेषण प्राप्त भएको थियो । महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सवारीसाधनतर्फ रु तीन अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा २१९ प्रतिशतले थप गरी रु ६ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा विनियोजन सिद्धान्त विपरीत राज्यका ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकै कारण असार महिनामा मात्र पूँजीगत खर्चको ४२.३३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको भनी बिल भौचर बनाइने गरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी मनोरञ्जन, चियापान, अतिथि सत्कार र कार्यालय सुरक्षाको नाममा आव २०७३÷७४ मा रु ६ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको विवरण महालेखाले उपलब्ध गराएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा विविध खर्चतर्फ रु एक करोड १६ करोड विनियोजन भएकोमा ५९६ प्रतिशत रकम थप गरिएको थियो । नेपालीले वार्षिक आयको ९२ प्रतिशत रकम विलासिता र दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा खर्च गर्ने गरेको तथ्याङ्क पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । पूर्वाधार निर्माणमा समयमा ठेक्का नहुने गरेको तथा रु ३० अर्बको ठेक्का तेस्रो चौमासिकमा भएको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।रासस
कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लाइसेन्समा गम्भिर चलखेल
काठमाडौं । कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनीहरुको लाइसेन्स प्रक्रिया विगत ९ महिनादेखि अध्ययनकै नाममा अड्किएको छ । २०७४ भदौ ११ गते वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी भएको थियो भने मंसिर ९ गते नियमावली कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर नियमावली कार्यान्वयनमा आएको ९ महिना बितिसक्दा समेत नेपाल धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि कम्पनीलाई पूर्व स्वीकृति दिएको छैन् । बोर्डमा हाल पाँच वटा कम्पनीले प्रबन्ध पत्र, लगानी कर्ता, सेयर संरचना, लगानीको श्रोत र सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टसहितका विवरण बुझाएर पूर्व स्वीकृति कुरिरहेका छन् । बोर्डले पूर्व स्वीकृति दिएपछि मात्रै कम्पनीहरुको दर्ता प्रक्रिया तथा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न पाउँछ । लामो समयसम्म ठोस कारण नदेखाई पूर्व स्वीकृति नदिएपछि बोर्डको नियतमाथी नै प्रश्न उठेको छ । ‘आवेदन दिएको महिनौं बितिसक्यो, सधैँ अध्ययन जारी छ भन्ने कुरा आउँछ, हामीले पुरै विवरण बुझाएका छौं फेरी किन रोकेको ? हामीले ‘बिगडिल’का कुरा सुनिरहेका छौं’, प्रस्तावित कमोडिटिज कम्पनीका एक लगानीकर्ताले भने । तर बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गीरीले भने कमोडिटिज कम्पनीहरुलाई पूर्व स्वीकृति दिने प्रक्रिया अध्ययनकै क्रममा रहेको र कुनै चलखेल नभएको दावी गरे । ‘हामीले गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं, केहि समयभित्रै पूर्व स्वीकृति दिन्छौं, आर्थिक चलखेलको आरोपमा कुनै सत्यता छैन’, बोर्डका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक गिरीले भने । यद्यपी कति समयमा ती कम्पनीहरुले पूर्व स्वीकृति पाउँछन भन्नेबारे भने उनले पनि केहि भन्न सकेनन् । तर धितोपत्र बोर्डकै श्रोतका अनुसार कमोडिटिज कम्पनीहरुको लाइसेन्स प्रक्रियामा शंस्कास्पद गतिबिधि देखिएका छन् । ‘यस्तै डिल भैरहेको छ भन्ने कुरा चाँही थाहा भएन तर लाइसेन्स प्रक्रिया शंकास्पद बन्दै गएको छ’, बोर्ड उच्च श्रोतले भन्यो । अर्थ मन्त्रालय श्रोतका अनुसार कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनीहरुको लाइसेन्समा भैरहेको ढिलाई प्रति अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत चासो देखाएका छन् । ‘धितोपत्र बजारलाई सेयर बजारमा मात्रै सिमित गर्न नहुने धारणा मन्त्रीज्यूको छ, कमोडिटिज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन किन ढिला भयो भन्नेबारे उहाँले चासो देखाउनु भएको छ ।’, अर्थमन्त्रालय श्रोतले भन्यो । कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनी सञ्चालनका लागि आवेदन दिन बोर्डले उपलब्ध गराएको समय अवधीभित्र ५ वटा कम्पनीले निवेदन दिएका थिए । नेपाल कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मर्कन्टाइल एक्सचेञ्ज लिमिटेड, कमोडिटिज फ्युचर्स एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज नेपाल लिमिटेड र राइजल कमोडिटी एण्ड एक्सचेञ्ज लिमिटेडले पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका हुन् । ती कम्पनीहरुले न्युनतम ५० करोडको पुँजी संरचना तयार पारेर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा बुझाएका हुन् । पुराना कम्पनीलाई नयाँ करार गर्न रोक लगाउँदै नयाँ कम्पनीका लागि आवेदन मागिएपछि एनआरएनदेखि ठुला व्यवसायिक घराना पनि कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनीमा लगानी गर्न आकर्षित भएका छन् । नेपालको ठुला व्यवसायिक घराना दुगड, अग्रवाल, जैन, गोल्छा ग्रुप र मुरारका अर्गनाइजेशनले मर्कन्टाइल एक्सचेञ्जमा लगानी गरेका छन् । नेपाल कमोडिटिज एक्सचेञ्जमा एनआरएनहरुको लगानी रहनेछ । त्यस्तै, कमोडिटिज कम्पनीमा बिभिन्न बाणिज्य बैंक तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले समेत लगानी गरेका छन् । कमोडिटिज सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीले ५० करोड पुँजी पुर्याएर २५ हजार दस्तुरसहित कम्पनी दर्ताका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने थियो । त्यस्ता कम्पनीले प्रबन्ध पत्र, सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट, तीन बर्षको व्यवसाय सञ्चालन योजना, लगानीको श्रोतसहितको विवरण खोलेर निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ, वेयर हाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायको सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताको एक करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा कमोडिटिज मार्केट्समा २ खर्ब ९५ अर्ब ३२ करोड रुपैंयाँको कारोबार भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को ८ महिनामै २ खर्ब २६ अर्ब ८३ करोड रुपैंयाँको कारोबार भएको थियो । जबकी गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को ८ महिनामा सेयर बजारमा जम्मा ८५ अर्ब ९ करोडको मात्रै सेयर कारोबार भएको थियो । अर्थात् नेपालमा कमोडिटिज बजारको आधार सेयर बजारको भन्दा ठुलो छ ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको घोषणाः तीन महिनापछि भ्रष्टाचारीको भागभाग
पाकिस्तान । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले तीन महिनापछि भ्रष्टाचारीहरुको भागभाग हुने बताएका छन् । पाकिस्तानी पत्रिका द डनलाई अन्तरवार्ता दिँदै उनले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नै भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन भएको बताएका हुन् । उनले आफ्नो आफ्नो तीन महिनाको काम हेरेर मात्रै बिरोध वा समर्थन गर्न विपक्षी दल तथा सञ्चार माध्यमहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन् । तीन महिना काम गर्न दिन सञ्चारकर्मी तथा राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेका हुन । खानले पाकिस्तानमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो प्रमुख लक्ष्य भएको दोहोराउँदै भने, “देशमा न त राष्ट्रिय मेलमिलाप संगठनजस्ता संस्था रहने छन् न जिम्मेवारीबाट कोही पन्छिन पाइनेछ ।” आफ्नो सरकारले काम शुरु गरेपछि गरेका कामबाट राज्यले कस्तो भिन्नताको महशुस पाउने हो यसलाई देखिने गरी काम हुने क्रिकेट खेलाडीबाट राजनीतिमा आएका नेता खानले विशेष जोड दिँदै बताएको पाकिस्तानी दैनिक द डनले शनिबारको अङ्कमा उल्लेख गरेको छ । मन्त्रीका पद स्थायी नहुने र कामका आधारमा परिवर्तन गरिने खानले बताए । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री खानले सामाजिक सेवामा सुधार, कृषिमा परिवर्तन ल्याउने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन उनले भारतसहितका छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि आफु प्रतिवद्ध रहने पनि बताए । बानी गाला निवासबाट अफिस जाँदा हेलीकोप्टरको प्रयोग गरेको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आफुले जनताको असुविधालाई मध्यनजर राख्ने गरेको बताए । पैँसठ्ठी बर्षीय नेताले एक सय दिनको योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन । जसमा सरकारी निकायलाई मजबुत बनाउने, पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने र पाकिस्तानलाई एक समृद्ध राज्य बनाउनेजस्ता कार्यक्रम रहेका छन् । रासस
सरकार समाजिक सञ्जालमा, ११० कार्यलय जोडिए
काठमाडौ । जनतासँगको संवादलाई प्रभावकारी बनाइ जनगुनासाको शीघ्र सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जालमा सहभागिता जनाउनुपर्ने निर्णय भएसँगै सरकारी निकायले धमाधम सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई तीव्रता दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै २१ वटै मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचनाका क्षेत्रमा उपलब्ध नयाँ प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरेका छन् । सबै मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक ‘फेसबुक’ तथा ‘ट्वीटर’जस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याइ जनगुनासा तत्काल सम्बोधन तथा सुझाव ग्रहण गर्दा सरकार जनताको हातहातमा उपलब्ध भएको प्रष्टिन्छ । त्यस्तै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री, राज्यमन्त्री, उनीहरूको सचिवालयले पनि आधिकारिक सूचना सम्प्रेषण गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यापक बनाइरहेका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालबाटै जनतासँग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष अन्तरक्र्रिया गरिरहेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्ट, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, खानेपानीमन्त्री बीना मगरलगायत मन्त्री सञ्जालमार्फत नै हरपल जनतासँग जोडिइराखेका छन् । प्रविधिको उपलब्धता र सहजतासँगै सामाजिक सञ्जाल मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग नै बनिसकेको छ । सरकारको सूचना प्राप्त गर्न होस् वा सरकारलाई सुझाव दिन सामाजिक सञ्जालले पुलको काम गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रेषित गर्न, मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन, परिपत्र गर्न तथा जनताका गुनासालाई आफूसम्म प्राप्त गर्न तथा समाधानका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यापकता दिइरहेका छन् । मन्त्रालयदेखि वडा कार्यालय, विभिन्न सरकारी निकाय, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति, संस्थान सबैले ट्वीटर र फेसबुकको प्रयोगलाई अपरिहार्य ठान्दै सञ्जालमा उपस्थिति जनाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ आधिकारिक ‘ट्वीटर ह्यान्डल’ मा धमाधम सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग शुरु गरिएको जानकारी गराएका छन् । ‘हेलो सरकार’ का संयोजक प्रद्मुम्न उपाध्यायले ११० सरकारी निकायले आधिकारिक रूपमा ट्वीटर खाता सञ्चालनमा ल्याइसकेको बताउनुभयो । छिटोभन्दा छिटो सूचना आदानप्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल सशक्त माध्यम भएको उहाँ बताउछन्। सूचना पाउन र गुनासो गर्न महिनौँ दिन लाग्ने समयावधि प्रविधिले छोट्याइदिएको स्मरण गर्दै उनले सञ्जालमार्फत सूचना सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थासमक्ष प्रेषित गर्न सहज भएको बताए । करीब दुई हजारभन्दा बढी सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समयमात्रै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ताप्लेजुङले कार्यालय प्रमुखको कुर्सीमा राखेको तौलिया हटाइएको तस्वीर समेट्दै सञ्जालको प्रयोग गरिएको जानकारी गराएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, दाङ, रौतहट, रुकुम पूर्व र ओखलढुङ्गा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पनि आधिकारिक ट्वीटर खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् । त्यस्तै सिरहाको नरहा गाउँपालिकाले ट्वीटर खाता सञ्चालन गर्दै गरीब परिवारका लागि ‘गरीब घर परिवार पहिचान परिचय पत्र’ वितरण कार्यक्रम शुरु गरिएको जानकारी गराएको छ । उक्त गाउँपालिकाले सामाजिक सञ्जालबाट नागरिकसँगको सम्बन्ध अझ गाढा बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । बडिगाड गाउँपालिका बागलुङ, जिल्ला अस्पताल नुवाकोट, इलाका प्रशासन कार्यालय दिङ्ला (भोजपुर) र बाणगङ्गा (कपिलवस्तु) , बाँकेको जैसपुर स्वास्थ्य चौकी, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय बाँकेले पनि सूचना सम्प्रेषण र गुनासो सम्बोधनका लागि आधिकारिक ट्वीटर र फेसबुक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् । ट्वीटरमा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय ट्वीटरमा निकै सक्रिय देखिएका छन् । उनले द्रूतगतिमा सरकारको निर्णय तथा सूचना जनतासमक्ष पस्कने गरेका छन् । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत नै जनगुनासाको ग्रहण गरी तत्काल समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ट्वीटरमार्फत पछिल्लो समय विभिन्न पाँच भाषामा धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यत्तिकै सक्रिय छन् । उनले ट्वीटरको माध्यमबाट नै आफ्नो धारणा जनतासमक्ष पस्कने गरेकाछन् । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्नेमा अग्रपङ्क्तिमा छन् । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सञ्जालमा सक्रिय छन्। प्रविधिमैत्री स्थानीय सरकार नवीनतम् प्रविधिको भरपूर प्रयोगमा स्थानीय सरकार निकै अगाडि देखिएका छन् । स्थापनाको निकै छोटो समयमै ७५३ तहले वेभसाइट सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् भने आधिकारिक ट्वीटर र फेसबुक एकाउन्टको समेत प्रयोग गरिसकेका छन् । त्यसो त केही स्थानीय तहले मोबाइल एप्स निर्माण गरी सूचना सम्प्रेषण र गुनासो सुन्ने र तत्काल सुनुवाइ गर्ने गरेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनताको गुनासो सुन्नका लागि नै केएमसी गुनासो एप्स निर्माण गरेको छ । उक्त एप्समार्फत आफ्नो टोल छिमेकमा देखिएको समस्या तत्काल महानगरलाई जानकारी गराउन सकिनेछ । त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिका, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकालगातयको स्थानीय तह मोबाइल एप्समार्फत जनतासँग जोडिएका छन् ।रासस
नेपालको विकासमा अमेरिकाको ५१ अर्बः एमसीसीले थाल्यो काम
काठमाडौं । नेपालको सडक, विद्युत र पूर्वाधारका क्षेत्रको विकासमा अमेरिकाले उपलब्ध गराउने ५१ अर्ब रुपैंयाँ सहयोग कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच सन २०१७ मा नेपालको सडक, पुर्वाधार र विद्युतीकरणमा सघाउन अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन(एमसीसी) मार्फत ५०० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । एमसीसीले नेपालमा ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट-नेपाल’का नामबाट आगामी पाँच बर्षमा सो रकम खर्च गर्नेछ । करिब ५१ अर्बका परियोजना सञ्चालनका लागि एमसीसीले नेपालमा कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छ । एमसीसीले उप कार्यकारी निर्देशक सहित २० जना कर्मचारीका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । एमसीसीले आयोजना कार्यान्वयनका लागि एक जना उप कार्यकारी निर्देशक मागेको छ । त्यसका लागि १० बर्षको कार्य अनुभव भएको इञ्जिनियर हुनुपर्नेछ । व्यवस्थापन तर्फका एक जना डेपुटी सिइओ, एक जना कानुन अधिकृत, एक जना फाइनान्सिअल अफिसर, एक जना ट्रान्समिसन तर्फका आयोजना प्रमुख, एक जना सडक तर्फका आयोजना प्रमुख, एक जना सब स्टेशन आयोजना प्रमुख, एक जना अनुगमन तर्फ मूल्यांकनकर्ता, एक जना सञ्चार विज्ञ, एक जना आइसीटी विज्ञ, एक जना वित्तिय व्यवस्थापन बिशेषज्ञ, एक जना वातावरण विज्ञ, एक जना जग्गा अधिग्रहण विज्ञ, एक जना लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी विज्ञ, एक जना विकास प्रतिफल बाडफाँट विज्ञ, एक जना मानव संसाधान विज्ञ र एक जना सिइओका सहयोगी कर्मचारीका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । यी सबै तहमा आवेदन दिनका लागि न्युनतम स्नातक तह उतिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । एमसीसीले असोज २ गतेभित्र आवेदन गरिसक्न भनेको छ ।
१२ घण्टापछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आयो
काठमाडौ । यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाका कारण अवरुद्ध त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केहीसमय अघिदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।झण्डै १२ घण्टादेखि अवरुद्ध विमानस्थल खुलेसँगै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भएको विमानस्थलले जनाएको छ । विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार धस्सिएको विमानलाई लामो समयको प्रयासपछि अहिले यतीकै पार्किङस्थलमा लगिएको छ । करीब २० मिनेट अघिदेखि सेवा शुरु गरिएको हो । नेपालगञ्जबाट २१ यात्रु बोकेर काठमाडौँ आइपुगेको यतीको कलसाइन नाइन एन एएचडब्लु भएको जेट स्ट्रिम विमान गए राति अवतरणको क्रममा धावनमार्गमा चिप्लिएको थियो । शनिबार राति ८ः३० बजे भएको उक्त घटनापछि विमानस्थल अवरुद्ध थियो । दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति भएन । घाँसे मैदानमा धस्सिएको विमानलाई प्राधिकरण, विमानस्थलको फायर फाइटिङका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतको संयुक्त टोलीले लगातारको प्रयासपछि धावनमार्गमा लगेको थियो । रासस
बसन्तपुर,पशुपति, शंखपार्क,स्वयम्भू, बालाजु, बौद्धमा आजदेखि फ्रि वाइफाई, मोबाइलमा आफैं कनेक्ट हुने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले हनुमान ढोका, पशुपति, स्वयम्भू, बालाजु, बौद्ध र शंखपार्क क्षेत्रमा आज अाइतबारदेखि फ्रि वाइफाई सेवा सुरु गरेको छ । ३६ स्थानमा फ्रि वाईफाइ सेवा प्रदान गर्दै आएको महानगरले थप सेवा विस्तार गरी ४२ स्थानमा पुर्याएको हो । महानगरले काठमाडौंका विभिन्न थप ६ सार्वजनिक स्थानमा फ्रि वाइफाई सेवा प्रदान गरेको हो । महागरका सूचना तथा प्रविधि महाशाखा प्रमुख धुब्र काफ्लेका अनुसार केहि समयपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले वाइफाइको औपचारिक उद्घाटन गर्नेछन् । फ्री वाइफाई उपलब्ध हुने क्षेत्रहरु हनुमान ढोका, पशुपतिनाथ, स्वयम्भु, बौद्ध, बालाजु र शंखपार्क क्षेत्रमा पहिले नै प्राविधिक काम सकिइसकेको भएपनि मेयरको व्यस्तताले कार्यक्रम समयमै सञ्चालन हुन नसकेको वल्र्ड लिकंका आयोजना प्रमुख लक्ष्मण यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानमै परिक्षण समेत भैसकेकोले अब सहजै सेवा प्रयोग गर्न सकिनेछ । निःशुल्क वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराउन काठमाडौं महानगर र इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्ड लिकं कम्युनिकेसनबीच गत चैत १८ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारीपत्रमा ६० दिनभित्रमा सेवा शुरु गर्ने भनिए पनि तोकिएकै समयमा सेवा शुरु गर्न नसकिएको महानगरका काफ्लेले बताए । उनका अनुसार रााजधानीको पर्यटकिय क्षेत्र ठमेल, नारायण चौर र नयाँ बसपार्कमा सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । यस आयोजनामा महानगरपालिकालाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने छैन । आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष सबै वल्र्ड लिकंले व्यवस्था गरेको हो । यी क्षेत्रका वासिन्दा प्रत्येकले दिनमा ३० मिनेट फ्रि वाइफाई चलाउन पाउनेछन् । वाइफाई मोबाइलमा अटोमेटिक कनेक्ट हुनेछ । वाइफाइ जडान सम्बन्धी गरिएको अध्ययन अनुसार एक पटकमा वाइफाइका प्रयोगकर्ताको न्युनतम संख्यालाई आधार मानेर हरेक स्थानमा १० एमविपिएस व्याण्डविथ क्षमताको सेवा जडान हुनेछ । जसमा पशुपति क्षेत्रमा एक्सेस प्वाइन्ट ११ वटा हुनेछन् भने बौद्धमा ४ वटा, शंखपार्कमा २ वटा, वालाजु वाइसधारा उद्यामा ७ वटा, स्वयम्भूमा ५ वटा र वसन्तपुरमा ९ वटा हुनेछन् । अध्ययन अनुसार एक पटकमा वाइफाइका प्रयोगकर्ताको न्युनतम संख्यालाई आधार मानेर हरेक स्थानमा १० एमविपिएस व्याण्डविथ क्षमताको सेवा जडान हुनेछ । जसमा पशुपति क्षेत्रमा एक्सेस प्वाइन्ट ११ वटा हुनेछन् भने बौद्धमा ४ वटा, शंखपार्कमा २ वटा, वालाजु वाइसधारा उद्यानमा ७ वटा, स्वयम्भूमा ५ वटा र वसन्तपुरमा ९ वटा हुनेछन् । प्रयोगकर्ताको दृष्टिले पशुपति क्षेत्रमा एक पटकमा २०० देखि ७०० जनासम्मले वाइफाइ प्रयोग गर्ने अध्ययनले देखाएको छ भने बौद्धमा २५० जनादेखि ५०० जना, शंख पार्कमा ५० देखि २०० जना, बालाजुमा २०० देखि ७०० जना, स्वयम्भूमा २०० देखि ३०० जना, बसन्तपुरमा २०० देखि ३०० जनासम्मले सेवा लिनेछन् । सेवामा सबैको पहुँच पुगोस् भन्ने दृष्टिले एक पटक वाइफाइ चलाउनेले ३० मिनेट सेवा लिइसकेपछि सिस्टमले उसलाई त्यसदिन कनेक्सन हुनबाट रोक्नेछ । तर अर्को एक्सेस प्वाइन्टबाट सेवा लिन सक्नेछ ।
काँग्रेस सभापति देउवाले भनेः ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती माथिल्लो तामाकोसी मोडेलमा बनाउनुपर्छ
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले प्रस्तावित ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलासययुक्त आयोजना नेपाली लगानीमा बढाउनु पर्ने धारणा अघि सारेको छ । पार्टी सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार ट्विट गर्दै ४५६ मेगाावटको माथिल्लो तामाकोसीको जस्तो स्वदेशी लगानीमा आयोजना बन्नु पर्ने बताएका हुन । परिवर्तित सन्दर्भमा आयोजना जनताको लगानीमा बन्नु पर्ने सभापति दउवाले स्पष्टपारेका छन् । आयोजनाले सुदुरपश्चिमको मात्र नभई मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण गर्ने देउवाको भनाई छ । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले शर्त थपेर बाहिरिन खोजेपछि स्वदेशी लगानीमा बन्नु पर्ने काँग्रेसको धारणा सार्वजनिक भएको हो । सन् २०१२ मा नेपाल प्रवेश गरेको थ्री गर्जेजले पश्चिमसेतीको संभाव्यताको अध्ययन गरेपछि आर्थिक रुपमा संभाव्य नभएको बताउदै आएको छ । उसले आयोजना संभाव्य बनाउन क्षमता घटाउनुपर्ने, विद्युत खरिदबिक्रि दर (पीपीए) बढाउन पर्ने, जलासययुक्त आयोजना भएकाले पुर्नबास र पुनस्थापना लागत महंगो पर्ने जिकिर थ्री गर्जेजको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने लगानी बोर्ड बैठकले आयोजनाको विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
