कार र मोटरसाइकलको मूल्य आधा घट्न सक्छ–कृष्णप्रसाद दुलाल
कृष्णप्रसाद दुलाल, उपाध्यक्ष, नाडा आटोमोवाइल्स एशोसिएशन नेपाल नेपालमा आयोजना गरिने वृहत प्रदर्शनी मध्ये नाडा अटो शो सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । नाडा अटो शो को १३ औं संस्करण भदौं २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म भृकुटी मण्डपमा हुँदैछ । यहाँ २ पाँग्रे, ३ पाँग्र र ४ पाग्रे सवारी साधन, मोविल र टायर लगायत पाटपुर्जा सहित सबैको वृहत शो हुन्छ । यो शोमा गाडीको बजार प्रवद्र्धन मात्र नभई अध्ययन, अनुसन्धान र जनचेतनाका कार्यक्रम पनि हुन्छन् । उत्पादकले हरेक वर्ष नयाँनयाँ गाडी बनाउँछन् । उपभोक्ताले सबै कम्पनीका नयाँ मोडेलका गाडी शोरुमा गएर हेर्न पनि सम्भव हुदैन । नाडा अटो शोमा उनीहरुले नयाँ गाडीहरु लञ्च गर्छन् । २० वटा कम्पनीका गाडी एउटा थलोमा सबैले हेर्न पाउँछन् । गाडीका विशेषताका बारेमा जानकारी दिन कम्पनीबाट प्राविधिक टोली आउने छन् । उत्पादनकर्ता, बिक्रेता र उपभोक्ता ३ वटा पक्षको संगमको रुपमा नाडा अटो शोलाई लिन सकिन्छ । शो रुपमा भन्दा अटो शोमा बढी छुट पाइन्छ । सबै कम्पनीले शोलाई लक्षित गरी केही छुटको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । डिलरसिप लिनका साथै गाडीका साथै टायर, मोविल लगायत बारेमा जानकारी लिन अटो शोमा सहभागी राजधानी बाहिरबाट पनि धेरै व्यवसायी सहभागि हुने गरेका छन् । यस्तै अटोमोवाइल सम्बन्धि अध्ययनका लागि सीटीभीटीमा विद्यार्थीहरु अटो शोमा आएर गाडीका बारेमा जानकारी लिने गरेका छन् । सञ्चार माध्यमहरुले पनि यो प्रदर्शनीलाई विशेष महत्व दिने गरेका छन् । यस क्षेत्रको समस्या, चुनौति, अवसरका बारेमा बृहत वहस हुने गरेको छ । अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माताहरुको लागि पनि यो मेला उपयोगि बन्छ । विद्युती सवारीको आकर्षण यस वर्षको प्रदर्शनीमा विद्युतीय सवारी साधान आर्कषणको केन्द्र हुने देखिएको छ । नयाँ विद्युतीय सवारी साधन सार्वजनिक हुदैछन् । ५ वटा कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधान सार्वजनिक गर्ने कुरा गरेका छन् । नेपालमा किया र महेन्द्राका विद्युतीय गाडी कुदिरहेका छन् । यी बाहेक यसपटक ४ वटा कम्पनीले नयाँ विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । अहिले बिक्रेता भन्दा पनि उपभोक्तालाई विद्युतीय गाडीका बारेमा बढी चासो छ । नयाँ गाडीमा के छ ? कसरी विद्युतीय कार चलाउने भन्ने चासो बढी देखिन्छ । सरकारले १० वर्षमा विद्युतीय गाडीको संख्या ५० प्रतिशत बनाउने भनेको छ । आउदो २ वर्षमा २ हजार १०० मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारको तथ्याङक छ । ऊर्जाको आवश्यकता पुग्ला तर पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने छ । धेरै गाडी आए भने चार्ज गर्नका लागि पूर्वाधार तयार भएको छैन । चार्जिङ स्टेशन धेरै चाहिन्छ । चार्जिङ स्टेशन पनि सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने कि व्यवसायीलाई दिने भन्ने कुरा आउनु पर्यो । चार्जिङ स्टेशनको निर्माण मेलम्चीको पानी जस्तै २० औं वर्ष पनि लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । भारतले सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको उत्पादन बन्द गर्ने भनेको छ । भारतमा उत्पादन गर्ने कम्पनीले डिजेल र पेट्रोलको गाडी बनाउन छाड्यो भने हामीले विद्युतीय सवारी ल्याएर बेच्नु पर्ने अवस्था आउछ । हामी आयातकर्ता मात्र हौं । कसैले उत्पादन गरे मात्र आयात गर्न सक्छौ । यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । नभए समस्या आउँछ । चार्जिङ स्टेशन बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिरणको प्रमुख भूमिका रहनुपर्छ । हरेक ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्ने, घरमा पनि मिटर र लाइन पूर्वाधार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । यसमा ठूलो रकम खर्च हुने सम्भावना छ । यस्तै भोल्टेजको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने कम भोल्टमा गरे धेरै समय र धेरै भोल्टमा गरे छिटो चार्ज हुन्छ । हामीसँग एउटा ट्रान्समिटर बिग्रियो भने बनाउन सक्ने क्षमता छैन । एउटा एरियामा समस्या आएमा हजारौ गाडीको चार्ज नहुन सक्छ । एकरात चार्ज गर्न नपाए ठूलो समस्या आउन सक्छ । होटल, पेट्रोल पम्पमा पनि पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । सपिङमलमा चार्जिङ स्टेशन बनाउनु पर्छ । सबैले एउटै दरमा चार्जिङ शुल्क दिदैन । चार्जिङ स्टेशन बनाएपछि निजी क्षेत्रलाई केही शुल्क दिनुपर्ने हुन्छ । घरमा पनि विद्युतीय सवारीको चार्जिङको समस्या देखिएको छ । विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न घरमा कम्तिमा ३५ एम्पियरको विजुली जडान हुनुपर्छ । यो क्षमताको विजुली माग्दा सरकारले दिन सक्ला ? सबैले मागे दिन सक्दैन । एउटा उद्योग खोल्नु पर्दा थ्री फेजको लाइन ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि आफनै लगानीमा । सबैले प्रयोग गर्ने भनेपछि धेरैमा जान्छ । पूर्वाधार नबन्दा अलपत्र हुने अवस्था पनि त्यत्तिकै छ । बढ्दो करको प्रभाव सवारी साधनको भन्सार र कर अन्य मुलुक भन्दा बढिरहेको छ । करको दर घट्ने भन्दा बढ्नेतर्फ गइरहेको छ । यो आफनो उत्पादन नभएको र आयात गरिएको हो । सरकारले बढी राजश्व संकलन गर्न सवारीसाधन कर बढाइरहेको हो । धेरै भइसक्यो अब नबढाओस भन्ने नाडाको माग हो तर सरकारले सीसीका आधारमा कर बढाएको छ । यसको हामीले विरोध गरेका छौं । सबै नेपालीका घरमा एउटा सवारी साधान होस भन्ने हाम्रो उदेश्य हो । त्यो सपना पुरा गर्ने कर्तव्य सरकारको पनि हो । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पनि छ । विस्तारै भन्सार दर घटाउछु भनेको छ । तर सरकारले अन्तशुल्क बढाएर लिएको छ । हामी खुला बोर्डर भएको मुलुकमा छौं । सीमापारी २, ३, लाख पर्ने गाडी नेपाली भित्रिएपछि १५ लाख रुपैयाँसम्म पुग्छ । ६० हजार पर्ने मोटरसाइकलको मूल्य नेपालमा आएपछि २ लाख रुपैयाँ पर्छ । जनताले यो कुरा बुझ्दै गएका छन् । उपभोक्ताले सहनशिल भएर २९० प्रतिशतसम्म कर तिरेका छन् । कुनै दिन भन्सार शुल्क बढी भयो भनेर आन्दोलन गर्ने दिन पनि आउन सक्छ । सरकारले सार्वजनिक महत्वका सवारीसाधन ५ जनाले मिलेर ल्याउदा ५ प्रतिशत मात्र कर लगाएको छ । विद्युतीय सवारीसाधानमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लगाएको छ । अन्तशुल्क छुट छ । यो राम्रो नीति हो । अटोमोवाइल क्षेत्र अझै पनि सीमित क्षेत्रमा मात्र पुगेको छ । मासमा पुगेको छैन् । एक प्रतिशत भन्दा कमले मात्र चार पाँङग्रे गाडी चढेका छन् । ८ प्रतिशतले मोटरसाइकल चढेका छन् । समग्रतामा हेर्दा धेरै कम मात्र पुगेको छ । ४० प्रतिशत पंहुच पुगेमा करको कुरा उठ्थ्यो होला । ७७ मध्ये २ वटा जिल्लामा गाडी पुगेको छैन । दुर्गममा गाडी पुग्नुनै ठुलो कुरा ठानेको हुन्छ । यस्तो बेला मूल्यको कुरा नै हुदैन् । नेपालमा ५० प्रतिशत जनताले आफनो गाडी चढेका दिन सरकारले भन्सार घटाउन सक्छ । नेपालमा नै मोटर उत्पादन हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा १० लाख भन्दा कम मूल्यमा कार नेपालमै उपलब्ध हुन सक्छ । त्यो बेलामा नेपालमा कारको मूल्य आधा घट्न सक्छ । मोटरसाईकलको मूल्य पनि धेरै घट्न सक्छ । नेपालमा उत्पादनको सम्भावना सडक बनेपछि सवारीसाधनको माग बढ्दै जान्छ र जब मासमा पुग्छ मूल्य पनि घट्छ । भोलि नेपालमा उत्पादन हुन सक्छ । नेपालमा नै मोटर उत्पादन गर्न न्युनतम १५ हजार वटा बिक्री हुनुपर्छ । सरकारले अहिले १० हजार गाडी किनिदिन्छु भन्दा तत्काल उद्योग खुल्छन् । भारत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन १ लाख किकि दिने भनेको छ । सोही आधारमा विद्युती गाडी उत्पादन शुरु भयो । सरकारले हामी वार्षिक यति सवारीसाधन किनिदियो भने उद्योग आउछ । यहाँ नै सवारी उपादन गर्ने उद्योग आएपछि सस्तो हुन्छ । हाल नेपालमा बजाज बाइक बन्न थालेको छ तर बाहिरबाट पार्टस ल्याएर एसम्बलिङ गर्दा १० प्रतिशतसम्म मात्र सस्तो हुने देखिएको छ । टीभीएसले एउटा नमुनाको रुपमा सुरु गर्दै छ । केही नाफा देखिएमा अन्य कम्पनीले पनि यही एसम्बलिङ गर्ने छन् । कुनैपनि लगानीकर्ताले लगानी गर्दा न्युनतम प्रतिफल चाहिन्छ । १० हजार गाडी विक्ने वातारण नबनेसम्म नेपालमा उत्पादन सम्भव छैन् । १५ हजारबाट ५० हजार कालोपत्रे सडक भएका दिन मात्रै नेपालमा गाडी उत्पादन संभाव्य हुने छ ।
शिवम् सिमेन्टको नयाँ उत्पादन ‘शिवम् प्लस’ नेपाली बजारमा
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले नयाँ उत्पादनलाई नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले समेन्टल “शिवम् प्लस” ओपीसी सिमेन्टलाई नेपाली बजारमा ल्याएको हो । मजबूत तथा दिगो निर्माणको लक्ष्य राखी वर्षाैंदेखि ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय सिमेन्ट पस्कदै आएको कम्पनीले “शिवम्” ओपीसी सिमेन्ट मार्फत उपभोक्ताहरुलाई थप उत्कृष्ट गुणस्तर प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको छ । नेपाल गुणस्तर चिन्हका साथै अार्इएसअाे ९००१, अार्इएसअाे १४००१, अाेएचसीएएस १८००१, अार्इएसअार्इ/यूअारएस लगायत प्रमाणित चिन्ह लिइसकेको छ । “शिवम्” ओपीसी सिमेन्टमा भौतिक तथा रसायनिक गुणमा उत्कृष्ट रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । मकवानपुरगढी क्षेत्रमा आफ्नै चुनढुङ्गा खानी रहेको कम्पनीको विशेष प्रकारको लेमिनेटेड बोरामा प्याकेजिङ्ग गरिएको छ । नयाँ उत्पादन पनि नेपाली बजारमा लोकप्रिय हुने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
कोकाकोलाको नयाँ प्लान्टमा स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको २ अर्ब ८५ करोड ऋण
काठमाडौं । कोकाकोलाको नयाँ प्लान्ट निर्माण गर्न स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले २ अर्ब ८५ करोड ऋण दिने भएको छ । बोटलर्स नेपाल(तराई)लाई बैंकले पेट लाइन निर्माणका लागि दिर्घकालिन प्रकृतिको २ अर्ब ८५ करोड टर्म लोन दिन लागेको हो । बोटलर्स(तराई)को सञ्चालक समितिले नयाँ पेट लाइन निर्माणका लागि स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकसँग ऋण लिने सैद्धान्तिक सहमतिसँगै आफ्नो सञ्चालक समितिबाट पारित समेत गरिसकेको छ । कम्पनीले प्लान्ट विस्तारका लागि टर्म लोन लिने सञ्चालक समितिको प्रस्तावलाई आगामी साधारण सभामा पेश गर्दैछ । बोटलर्स(तराई)को ३२ औं साधारण सभा असोज १६ गतेका लागि डाकिएको छ । हाल बोटलर्स नेपाल(तराई)ले भरतपुर चीतवनबाट कोकाकोला उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले प्लाष्टिकको बोटलको उत्पादन क्षमता बढाउन ऋण लिन लागेको हो ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । घोराही उपमहानगरपालिकाले गल्ने फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नेका लागि इच्छुक लगानी गर्ने चाहने कम्पनीलाई छनोट गर्नका लागि गएको आर्थिक वर्षमा बोलपत्र माग गरेर कम्पनीसमेत छनोट गरेको छ । माग गरेको बोलपत्रमा नेपाल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिको मात्र निवेदन परेको थियो । एउटा मात्र निवेदन परेपछि उक्त प्रालिलाई नै फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने दिने सम्झौता गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनीयर रामधन श्रेष्ठले कम्पनीसँग उपमहानगरपालिकाले २० वर्षका लागि सम्झौता गरेको बताए । कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको र ऊर्जा उत्पादन गर्नका लागि अब संरचना निर्माण कार्य अघि बढ्ने छ । सम्झौतामा कम्तीमा रु १० करोडको लगानीमा फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । त्यसको लागि राज्यले ४० प्रतिशत दिने र ६० प्रतिशत रकम आफैँ कम्पनीले लगानी गर्नुपर्ने छ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले ग्यास प्लान्ट निर्माण र अन्य आवश्यक पूर्वाधारसमेत आफैँ निर्माण गर्नुपर्ने छ । उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार २० वर्षसम्म फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ । सम्झौता सकिएपछि कम्पनीले उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए । छनोट भएको कम्पनीले गल्ने फोहरबाट ग्यास उत्पादन गरी बजार व्यवस्थापन पनि गर्ने छ । त्यसैगरी कम्पोष्ट मलसमेत उत्पादन गर्न सक्ने छ । अहिले संरचना निर्माणका हुने क्षेत्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदनको समेत काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणस्थलको अध्ययन गरी प्रतिवेदन निर्माणको कामसमेत अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । रासस
जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन असफल, फेरी म्याद थप्न प्रस्ताव
काठमाडौ । ९०० मेगाावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेपछि भारतको जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले पुनः १ वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन थप समय आवश्यक भएको जिकिर गरेको छ । लगानी जुटाउन नसकेपछि एक वर्ष समय थप्न पत्राचार गरेको बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभत्त वाग्लेले बताए । उनले यस विषयमा बोर्डले निर्णय गर्ने जानकारी दिए । ३ पटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने झण्डै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन जीएमआर असफल हुदै आएको छ । जीएमआरको म्याद आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म छ । यता सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा निकासी गर्ने सम्झौता गरेको छ । सो बिजुली निर्यात गर्न माथिल्लो कर्णाली आयोजना बन्नु पर्ने हुन्छ । आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक छ । गत वर्ष कात्तिक २६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको २८ औं बोर्ड बैठकले माथिल्लो कर्णालीका लागि १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो । संगै सुरु भएको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो भारत सरकारको एसजेविएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण सुरु गरिसकेको छ । जीएमआरले आयोजनाको प्रारम्भीक केही काम गरेपनि लगानी जुटाउन असफल हुदै आएको छ । सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०१६ सेप्टेम्बर १८ सम्म लगानी जुटाउनु पर्ने थियो । त्यस अवधिमा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले फेरी १ वर्ष थप गरेको थियो । यस्तै सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको र जग्गा अधिग्रहमा भएको बिलम्बका कारण आयोजनका काममा ढिलाइ भएको भन्दै बोर्डले गत वर्ष कात्तिकमा पनि १ वर्ष म्याद थप गरेको हो । जीएमआरले लगानी जुटाउन समय पाएको ४ वर्ष बितिसकेको छ । यसअघि आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायत अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्तीय संस्थासंग लगानीका लागि समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ती वित्तीय संस्थाले पनि माथिल्ले कर्णालीमा लगानी गर्न चासो नदेखाएको बुझिएको छ । माउ कम्पनी जीएमआर ग्रुपको जलविद्युत एयरपोर्टलगायत धेरै मुलुकमा लगानी रहेको र सन् २००८ पछि विस्तारै आर्थिक संकटमा फस्दै गएपछि यसको मारमा आयोजना परेको हो । अहिले जीएमआर वित्तीय संकटमा रहेको छ । माथिल्लो कर्णालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निशुल्क २७ प्रतिशत स्वामत्वि छ । आयोजनाबाट १२ प्रतिशत अर्थात ३६ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिनुपर्ने छ । जीएमआरले १० प्रतिशत विश्व बैंकअन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लाई बिक्री गरेको छ । जीएमआरले ३० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेर ३३ प्रतिशत लिने प्रयास गरेको थियो । त्यसो पनि असफल हुदै आएको छ । पीडीए अनुसार आयोजना सम्पन्न भएको ३ वर्षसम्म मुख्य स्वामित्व जीएमआरको हुनुपर्ने उल्लेख छ । जीएमआरले मस्र्याङदी २ आयोजना बीपीसीलाई बेच्यो आर्थिक संकटका कारण आयोजना बनाउन नसकेपछि ६०० मेगाावटको प्रस्तावित मस्र्याङदी २ जलविद्युत आयोजना बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) लाई बिक्री गरेको छ । बीपीसले आयोजनाको स्वामत्वि लिइसकेको छ । यसमा २० प्रतिशत बीपीसी र बाँकी ८० प्रतिशत चीनको एससीजीआई इन्टरनेसनले हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीको हुनेछ । आउदो ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट आयोजा बनाउन चीनबाट २ खर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउने विषयमा समझदारी भएको छ ।
देश बनाउन दुई तिहाई मात्रै होइन, करिस्म्याटिक राजनेता चाहिन्छ
काठमाडौं । ईमानदार र क्रेडिबिलीटी भएको नेता भएमात्र जनताले पत्याउछन् । चुनावमा जित हार , बहुमत अल्पमत, सरकार बनाउने नबनाउने कुरा भनेको राजनीतिमा कुर्सिमा पुग्ने सामान्य तपसीलको खेल मात्र हो । तपसीलले मुलुकको दशा र दिशामा खासै फरक पार्दैन । संस्थागत प्रवन्ध लथालिंग भएको मुलुकमा राजनीतिमा क्रेडिबिलिटी भएको करिष्म्याटिक नेताबिना मुलुक रूपान्तरण हुँदैन । भलै बहुमत वा दुईतिहाई वा तीन चौथाई वा सबै नै सांसदको सीट कुनै दलले जितेकै किन नहोस् । नेपालमा चुनाव सदाकाल हर्सोल्लास र धुमधामसंग शान्तिपूर्ण ढंगमा जात्राझैं सम्पन्न हुदै आएको छ। देश बनाउछु भन्नेले जनतालाई देश बनाउने अभियानमा चुनावका बेला देखिए जस्तो रौनक र सक्रियता कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसले निर्धारण गर्ने गर्छ । नत्र जति प्राविधिक रूपले बलियो देखिएको सरकार भएपनि अनावश्यक घर्षण भएर शासन व्यवस्थामा कर्कश आवाज मात्र निस्कने हुन्छ । फोक्से मासु भएको निर्धो शरीरसरह हुन्छ । देश बनाउन बहुमत होइन इच्छाशक्ति भएको करिस्म्याटिक राजनेता नेता चाहिन्छ ।
तातोपानी र रसुवागढीमा नेपाल-चीन जोड्ने आधुनिक पुल
काठमाडौँ । चीन भ्रमणमा रहेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले झांगमु–तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक) र केरुङ–रसुवागढी (रसुवा) नाकामा अवस्थित पुलको पुनःनिर्माण र ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावास भवनको शिलान्यास गरेका छन् । ल्हासामा आयोजना गरिएको विशेष समारोहकाबीच उनले नेपाल–चीन सीमा नाकाका अन्तर्राष्ट्रिय मितेरी पुलको पुनःनिर्माण तथा महावाणिज्य दूतावास भवनको शिलान्यास गरेका हुन । सभामुख महराको प्रमुख आतिथ्यमा ल्हासाबाटै भिडियो प्रविधिबाट गरिएको उक्त शिलान्यास समारोहमा तिब्बत जनकाङ्ग्रेसका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको सभामुख महराको सचिवालयले जनाएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ को ‘गोरखा भूकम्प’का कारण नेपाल–चीन जोड्ने दुवै मितेरी पुल क्षतिग्रस्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला संयुक्त वक्तव्यमा दुई मितेरी पुल बनाउने सहमति भएसँगै चीन सरकारले पुल पुनःनिर्माणको कार्य अघि बढाउन लागेको हो । यी दुई मितेरी पुल निर्माण भएसँगै दुई देशबीचको व्यापारका साथै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्नेछ । शिलन्यास कार्यक्रममा ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक तथा नेपाल–चाइना फ्रेण्डसिप एशोसियसनका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो । ल्हासामा शिलान्यास गरिएको उक्त भवन चीन सरकारको स्वामित्वमा नियोगले सन् २०७५ सम्मका लागि भाडामा लिएको हो । ‘महावाणिज्य दूतावास नेपाल–चीन सम्बन्धको प्रतीक’ पुल पुनःनिर्माण तथा महावाणिज्य दूतावास भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले ल्हासामा रहेको नेपाली वाणिज्य दूतावास नेपाल र चीनबीच सुमधुर सम्बन्धको प्रतीकका रुपमा रहेको बताए । “ल्हासामा रहेको वाणिज्य दूतावास नेपालको प्राचीन वाणिज्य दूतावासमध्येको एक हो”, सभामुख महराले भने, “यो वाणिज्य दूतावास नेपाल र चीनबीच सुमधुर सम्बन्धको प्रतीकका रुपमा रहेको छ र भविष्यमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धको कोसेढुङ्गाका रुपमा रहनेछ ।” ऐतिहासिक केरुङ–रसुवागढी पुल र तातोपानी मितेरी पुल पुनःनिर्माणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा अर्को इँटा थप्ने काम गरेको चर्चा गर्दै उनले यसले दुवै देशको व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धन गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नेमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । भूगोल, संस्कृति, धर्म र परम्पराले नेपाल र चीनबीच प्राचीनकालदेखि नै सम्बन्ध रहँदै आएको बताउँदै सभामुख महराले सांस्कृतिक समानता र जीवनशैलीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई झनै प्रगाढ बनाएको उल्लेख गरे । रासस
सिभिल क्यापिटलले आईपीओ निष्कासन गर्ने, असोज १० गते विशेष साधारणसभा
काठमाडौं । सिभिल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासनको निर्णय गर्न कम्पनीले असोज १० गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । सभाले चुत्तापुँजी बढाउनका लागि हकप्रद सेयर आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश हुने भएको छ । आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि संस्थापक सेयर संरचना समायोजन गर्नका लागि आवश्यक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने निर्णय गर्ने भएको छ । मर्चेन्ट बैंकरले पनि धमाधम आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका छन् ।
