पुराना ५०० र १००० दरका भारु साटन सरकारी तहबाट पहल हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाई, ८ करोड भारु नेपाली बैंकमा
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच सरकारी स्तरमा सहमति भए मात्र बैंकमा रहेको प्रतिवन्धित पुराना ५०० र १००० दरका भारतीय नोट (भारु) साटिन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउछन् । भारतीय रिजर्व बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच भएका अहिलेसम्मका वार्तामा कुनै निष्कर्ष ननिस्केकाले अब दुई देशका सरकारबीच नै उक्त विषयमा छलफल हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाई छ। झण्डै दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालोधन र जाली नोटको कारोबारलाई निस्तेज पार्न भन्दै अकस्मात नोटबन्दीको घोषणा गरेपछि हालसम्म पनि करोडौँ मूल्यका त्यस्ता भारु नेपाली बैंकमा थन्किएका छन्। गत साता आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै भारतीय केन्द्रीय बैंकले नोटबन्दीपछि ९९ प्रतिशत प्रतिबन्धित नोट भारतीय बैंकिङ प्रणालीमा फर्किएको जानकारी गराएको छ । नेपालमा रहेका बाँकी त्यस्ता नोटबारे अब के हुने भन्ने उल्लेख छैन। भारतले नेपालमा थन्किएका पुराना प्रतिबन्धित भारु नलिने आशय देखिएको छ। नोटवन्दीको घोषणा लगत्तैदेखि राष्ट्र बैंक तथा रिजर्व बैंकका अधिकारीबीच पटकपटक छलफल भएका थिए। राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगाना यसको समाधान केन्द्रीय बैंकको हातमा रहेको बताउछन् । नेपाल र भारतका सरकारबीच उच्चस्तर मै ठोस पहल भए मात्र नेपालमा रहेका ती नोट साटिने अवस्था आउने उनले बताए। उनले भने, नोटबन्दी गरेको भारत सरकारले हो। नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भयो भने नोट साट्न सम्भव छ। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले नै ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा प्रतिबन्धित ५०० र १००० दरका करिब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सर्वसाधारणसँग पनि धेरै परिमाणमा त्यस्ता भारतीय रुपैयाँ रहेकाले उनीहरूलाई ठूलै मर्का परेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए। उनले भने, बैंकलाई त करिब ८ करोड भारु घाटा भयो। तर सर्वसाधारणले भारतमा रोजगारी गरेर कमाएर ल्याएका पैसा पनि साटिएनन्। धेरै सर्वसाधारणको भारु घरमा थन्केका छन्। भारतले नोटबन्दीको प्रक्रिया लगभग समाप्त भएको जनाएका समाचार प्रकाशमा आएका छन्। उस्तै समस्या परेको भुटानको भारु साटिदिएको तर नेपालको भने नसाटिदिएकोमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू समेत आक्रोशित भएका छन्। कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले भने, त्यस्तै पैसा भुटानको साट्ने। अनि नेपालको चाहिँ किन नसाट्ने ? त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो। साढे तीन महिना जति पहिला जनकपुर र मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रहेका भारतीय ५०० र १००० दरका नोट साट्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए। स्रोतः बीबीसी
माथिल्लो तामाकोसीको आईपीओ भर्ने अन्तिम दिन बिहीबारसम्म
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन आज बिहीबारसम्म मात्र खुला हुने भएको छ । बिहीबार बैंकिङ समयसम्म आईपीओ भर्न पाइने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ । अपरतामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित दोलखाका स्थानीयबासिन्दालाई साउन १६ गतेदेखि भदौ १६ गतेसम्मका लागि १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । आईपीओ भर्न धेरै बाँकी भएपछि कम्पनीले सयम बढाएर भदौ २१ गते पुर्याएको हो ।
डलर मंहगिएर ११५.११ रुपैयाँ पुग्यो, अझै बढ्ने संभावना
काठमाडौं । डलरसंग नेपाली मुद्रा कमजोर हुदै गएको छ । बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले १ डलर बराबर ११५ रुपैयाँ ११ पैसा तोकेको छ । पछिल्लो पाँच महिनामा डलर १० रुपैंयाले महंगिएको छ । डलर महंगिए र रुपैया कमजोर भएपछि नेपाली बजारमा मूल्य वृद्धिको जोखिम समेत बढेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि १ डलर बराबर ११४ रुपैयाँ ८४ पैसा बिक्री दर तोकेको थियो । गत बैंशाखमा अमेरिकी डलर औसत १०६ रुपैयाँ ३८ पैसा थियो । ५ महिनाको बीचमा नेपाली रुपैयाँ झण्डै १० रुपैयाँ कमजोर भएको छ ।अमेरिकी डलरसंग भारतीय रुपैयाँ (भारु) कमजोर भएपछि यसको असर नेपाली रुपैयामा परेको हो । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले मंगलबारका लागि १ डलर बराबर ७१.७५ रुपैयाँ भारु तोकेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको संरक्षणवादी नीति लिएर बाहिर रहेको लगानी फिर्ता लैजान सफल भएपछि त्यसको असर विश्व बजारमा परेको अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा बताउृछन् । अमेरिकाको अर्थतन्त्र बलियो भएपछि यसको असर नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुन पुगेको उनको तर्क छ । ट्रम्प प्रशासनले कर्पोरेट कर कटौती गर्दा बाहिरबाट अर्बो डलर भित्रिएको उनको भनाई छ । स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग) भएका कारण भारु कमजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन्छ । डलर मजवुत भएपछि यसको चाप मूल्यमा पर्ने गर्छ र बजार भाउ बढ्छ । पछिल्लो समयमा अन्य मुलुकमा भएको लगानी अमेरिकामा फिर्ता हुन थालेपछि डलर संचिती बढेको छ । भारतबाट लगानी अमेरिकामा फिर्ता हुन थालेको छ । भारतमा डलर संचितीमा गिरावट आउनुका साथै अर्थतन्त्र कमजोर हुदै गएको छ । डलरका कारण वस्तु तथा सेवाको भाउमा वृद्धि भई मुद्रास्फितीको चाप बढ्ने देखिएको छ । विशेष गरी आयातित वस्तुको भाउ बढ्ने छ । आउदो दशैं महंगो हुने देखिएको छ । डलर बलियो भएपछि अर्जे्िन्टना, इण्डोनेसिया र टर्कीको मुद्रा धेरै कमजोर हुन पुगेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको ऋणपत्र बिहीबारदेखि निष्कासन, १ लाख ८३ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ऋणपत्र (डिवेन्चर) आज बिहीबारदेखि निष्कासन गरेको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ बराबरको ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ६६ हजार कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो । बैंकले धितोपत्र बोर्डबाट १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको १८ लाख ३० हजार कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न स्वीकृति पाएको छ । ऋणपत्र निष्कासन बन्द छिटोमा भदौ २५ र ढिलोमा असोज १९ गतेसम्म तोकिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले जनाएको छ । न्युनतम २५ देखि अधिकतम १ लाख ८३ हजार कित्तासम्म आवेदन दिने पाइने नविल इन्भेष्टमेन्टले जनाएको छ । ७ वर्ष अवधिको यस ऋणपत्रमा बार्षिक ब्याज दर ११ प्रतिशत तोकिएको छ भने अर्धवार्षिक रुपमा व्याज भुक्तानी गरिने बैंकले जनाएको छ । प्रस्तावित ११ प्रतिशत ब्याज भएको यस ऋणपत्र लगानीकर्ताको लागि उत्कृष्ट प्रतिफल सहितको दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसर हुने विश्वास बैंकले जानकारी दिएको छ । पुँजीगत आधार मजवुत बनाउन ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको पनि बैंकले जनाएको छ ।
रघुवीर महासेठले भने : प्रतिबेदनका आधार पप्पु कन्ट्रक्सनबारे निर्णय हुन्छ
सिन्धुली । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अबको आठ दिनभित्रमा पप्पु कन्ट्रक्सनबारे निर्णय लिने बताएका छन् । मरिण खोलामा निर्माण भएको पुल उद्घाटन गर्न यहाँ आएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठले पप्पु कन्ट्रक्सनले सिन्धुलीलगायत देशैभर निर्माण शुरु गरेका योजना अलपत्र पारी जनतालाई दुःख दिएकाले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरिएको बताए । उनले भने, “दश दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी दीपक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । आज दुई दिन बितेको र अबको आठ दिनमा समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि कारबाही हुन्छ ।” मन्त्री महासेठले भन्ुे, “कति आयोजनाको जिम्मा लिएको र कति प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ त्यसका आधारमा कारबाही गर्न म प्रतिबद्ध छु ।” सरकारसँग प्रतिबद्धता गर्ने तर काम नगर्ने जुनसुकै कन्ट्रक्सनलाई कारबाही सरकारले गर्ने उनले दाबी गर्नुभयो । मन्त्री महासेठले सम्झौता अवधिभन्दा डेढ वर्षअघि पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको भन्दै पुल निर्माण गर्ने कालिका तुदि रसुवन जेभी काठमाडौँलाई पुरस्कृत गर्ने बताए। यस्तै २५ वर्ष भन्दा लामो यातायातको आलोपालो प्रणाली अहिले तोडिएको बताउँदै देशका केही जिल्लामा अझै पनि यातायात व्यवसायीले आलोपालो प्रणाली जारी राखेको गुनासो आएकाले कुनकुन जिल्लामा आलोपालो प्रणाली जारी छ आफूलाई वा मन्त्रालयमा जानकारी दिन आग्रह गरे। आउने दशैँअगावै यातायातको आलोपालो प्रणाली सदाका लागि सकिने उनले विश्वास दिलाए। रासस
२० मेगावाटको लाङ्टाङ जलविद्युत्मा ४ बैंकको २ अर्ब ७३ करोड लगानी, २ वर्षमा बिजुली उत्पादन हुने
काठमाडौ । आरएम ग्रुपअन्तर्गतको मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागेको लाङ्टाङ जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ । २० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाका लागि सनराइज बैंकको अगुवाइमा अन्य ४ वटा बैंकले लगानी गर्ने सम्बन्धमा बुधबार वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सहायक लगानीकर्ता बैंकमा सिद्धार्थ बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक र जनता बैंक छन् । कार्यक्रममा मल्टी इनर्जीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य र नेतृत्वकर्ता सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले सम्झौताप्रति आदानप्रदान गरे । आयोजनाको कूल लगानी ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएकामा छ । सेयरधनीबाट १ अर्ब ३२ करोड र बैंकले २ अर्ब ७३ करोड ४० लाख लगानी गर्ने मल्टी इनर्जीका अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । इपिसिएफ मोडलमा निर्माण हुन लागेको उक्त जलविद्युत आयोजनासँगको सम्झौताअनुसार सनराइज बैंकले १ अर्ब २ करोड ५२ लाख, सिद्धार्थ बैंकले ७६ करोड ९० लाख, एनसिसी बैंकले ५२ करोड २३ लाख र जनता बैंकले ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने छन् । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कनलगायतका काम सम्पन्न भएपछि वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको हो । साविकमा १० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको अध्ययनका क्रममा पछि १० मेगावाट क्षमता थप गरिएको थियो । आयोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल, ट्रान्समिसन लाइनलगायत मुख्य संरचना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी छोङगिङ वाटर टर्वाइन वक्र्स (सिडब्लुटीडब्लु) सँग ठेक्का सम्झौतासमेत सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई शुरुमा कूल लागतको १० प्रतिशत र आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरु भएको ७०० दिनपछि बाँकी रकम उपलब्ध गराइनेछ । आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि मात्र रकम भुक्तानी गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गरिएको लाङ्टाङ खोला नेपालकै पहिलो आयोजना भएको अध्यक्ष आचार्यको दाबी छ । आगामी विसं २०७७ पुस महिनाभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रासस
बीमा कम्पनीहरू ड्राइभर भन्दा पनि अविश्वसनिय ! २०अाैं वर्षकाे दायित्व लिनेलार्इ एक वर्षकाे लाइसेन्स
काठमाडाैं । सवारी चालकलार्इ सरकारले ५ वर्ष अवधिकाे लाइसेन्स दिन्छ । नविकरण पनि पाँचै वर्षकाे लागि गर्छ । तर बीमा समितिले बीमा कम्पनीका लागि एक वर्षकाे मात्र लाइसेन्स दिन्छ र नविकरण पनि एक वर्षकाे लागि मात्र गर्छ । सरकारले ड्राइभर वा एउटा सवारी चालकलार्इ भन्दा २०० कराेड रूपैयाँ भन्दा बढी पुँजी लगानी गरेका र २० अाैं वर्षकाे दायित्व बाेकेर व्यवसाय गरेकाे संस्था बीमा कम्पनीहरूलार्इ अविश्वास गरेकाे देखिएकाे छ । त्यति मात्र हाेइन, राष्टिय बीमा संस्थानले १० अाैं वर्ष लाइसेन्स नविकरण नगरी बीमा व्यवसाय गर्याे। बीमा समितिले कुनै कारवाही गर्न सकेन । निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूले पनि ४/५ वर्षसम्म लाइसेन्स नविकरण नगरी बीमा व्यवसाय गर्दै अाएका छन् । त्यस्ता कम्पनीलार्इ बीमा समितिले कुनै कारवाही गर्न सकेकाे छैन । वार्षिक रूपमा लाइसेन्स नविकरण नगरे पनि बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूलार्इ कारवाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । बीमा कम्पनीहरूले २०अाैं वर्ष लामाे अवधिकाे जीवन बीमा गराएकाे हुन्छन् । पछिल्लाे समय पेन्सेन बीमा, मान्छेकाे जीवन भर स्वास्थ्य उपचार खर्च बेहाेर्ने गरी दीर्घकालिन वा अनिष्चत अवधिकाे बीमा दाहित्व बहन गर्ने बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलार्इ अधिकार दिएकाे छ । यसरी धेरै वर्ष लामाे अवधिकाे दाहित्व बाेक्ने अधिकार दिएका कम्पनीहरूकाे लागि एक वर्ष अवधिकाे लाइसेन्स दिनु अर्थहिन भएकाे अनुभवीहरू बताउँछन्। बीमा कम्पनीका लागि काम गर्ने अभिकर्ता, सर्भेयरले ४/५ वर्षकाे लाइसेन्स पाउने तर बीमा कम्पनीले एक वर्षकाे लागि मात्र लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गलत गरेकाे बीमा विज्ञ केबी बस्तेन बताउँछन् । ‘बीमा कम्पनीलार्इ ५ वर्षसम्मकाे लागि लाइसेन्स दिँदा हुन्छ । हरेक वर्ष नविकरणकाे व्यवस्था खारेज गर्दा हुन्छ’ उनले भने-‘अब पनि वार्षिक नविकरणकाे व्यवस्था गर्नु भनेकाे कम्पनीहरूलार्इ दुःख दिने र असुली गर्ने बाटाे बनाउनु हाे । यस्ताे व्यवस्था वर्तमान समयमा सुहाउँदैन । ‘ हालसम्म प्रत्येक बीमा कम्पनीले चैत मसान्तभित्रै लाइसेन्स नविकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कम्पनीहरुले अघिल्लो आर्थिक बर्षको लेखा परिक्षण गरिएको प्रतिवेदन, कुल बीमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम, जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक्चुरी रिपोर्टसहित ५० हजार दस्तुर तिरेर लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । संसदमा पुगेको बीमा बिधेयकमा समेत प्रत्येक वर्ष बीमा कम्पनीहरुले लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ । सोही व्यवस्था पास भएर बीमा ऐन कार्यान्वयनमा आएमा बीमा कम्पनीहरुले पुनः प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गराउनुपर्नेछ । बीमा बिधेयकको प्रस्ताव बीमा समितिको नियामकिय क्षमता कमजोर हुँदा अघि सारिएको बर्सेनी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अझै जारी राख्ने गरि बीमा बिधेयक संसदमा पुगेको हो । बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाहले नियामकिय क्षमतामा व्यापक सुधार भैसकेको अवस्थामा बर्सेनी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन सकिने बताए । ‘अहिले बीमा समितिको नियमनकारी क्षमता राम्रो भएको छ, प्रबिधिको व्यापक उपयोग पनि गरिएको छ, यस्तो अवस्थामा नविकरणको व्यवस्था हटाउँदा उपयुक्त हुन्छ’, समितिका पूर्व अध्यक्ष शाहले विकासन्युजसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बीमा समितिको नेतृत्वमा आईपुगेका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बीमा ऐनलाई बाफिया मोडलमा अघि सारेको बताउँदै आएका छन् । तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गरिरहनु पर्दैन् । बीमा समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमेश भटट्राईले पनि नियामकिय क्षमतामा सुधार भएको अवस्थामा बर्सेनी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउँदा उपयुक्त हुने धारणा राखे । ‘जीवन बीमा कम्पनीहरुले २० औं वर्षको दायित्व बोकेका हुन्छन्, बलियो नियमन छ भने बर्सेनी नविकरण गर्नु पर्दैन’, समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने । उतिबेला समयमै वित्तीय विवरण नबुझाउने, साधारणसभा नगर्ने, अनुशासनको पालना नगर्ने कम्पनीहरुलाई हेरेर वार्षिक नविकरणको व्यवस्था ल्याइएको पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘बीमा ऐन, २०४९ को मस्यौदा लेखनमा समेत म सहभागी थिएँ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान जस्ता कम्पनीलाई हेरेर नविकरणको व्यवस्था गरिएको थियो, अहिले नियमनको दायरा वृद्धि भएको छ, नविकरणको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दा हुन्छ’, भट्टराईले भने । यद्यपी बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको राम्रो नियमन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको खण्डमा भने नविकरणको व्यवस्था आवश्यक नै रहने पनि उनले बताए । संसारका सबै देशमा बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागार्इले बताए । ‘इन्टरनेशनल एसोसियसन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजर्सको नियममा पनि बीमा कम्पनीहरुको बार्षिक नविकरणको व्यवस्था छ, र हाम्रा छिमेकी भारत लगायतका देशहरुमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ, त्यसैले हामीले पनि बर्सेनी नविकरण गर्ने व्यवस्था निरन्तर बनाउन लागेका हौं’, उनले भने ।
काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङमार्ग चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाले बनाउने
काठमाडौं । काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङ मार्ग पावर चाइना कर्पोरेशनले बनाउने भएको छ । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड र पावर चाइनाबीच सडक आयोजनामा लगानी, विकास, वित्त व्यवस्थापन, निर्माण तथा संचालन व्यवस्थापन गर्न संयुक्त विकास सम्झौता (जेडीए) भएको छ । जेडीए गत साउन ९ गते सम्पन्न भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । पावर चाइनाले आयोजनामा ९५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने सहमती गरेको छ । पावर चाइनाले ७५ः२५ अनुपातमा ऋण लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा समेत लिएको छ । नेपाल पूर्वाधारको विस्तृत प्राविधिक योजना पुनरावलोकन तथा विगत ३० महिनादेखि पटक पटक आयोजना क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेर पावर चाइनाले १३ जनवरी २०१८ मा प्राविधिक प्रस्ताव समेत पेश गरी सकेको छ । पुनरावलोकन पश्चात यस आयोजनामा सडकको कूल लम्वाई मध्ये ४४ सुरुङ्ग तथा पुलले ओगट्ने छ । जसका कारण यो आयोजना अझै भूगर्भमैत्री रहने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । सन् २०१५ डिसेम्वरदेखिको लगातारको आपसी छलफल तथा विचार विमर्शको परिणाम स्वरुप नेपाल पूर्वाधारले पावर चाइनासँग २०१७ मेमा चीनको बेइजिङ्गमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ सम्मेलनको अवसरमा ईपीसी ठेक्कामा हस्ताक्षर गरेको हो ।पावर चाइना सिनो हाइड्रो लगायत ९८ वटा सहायक कम्पनी रहेका छन । पावर चाइना सिनो हाइड्रो मार्फत नेपालमा विगत ३० वर्षदेखि जलविद्युत तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा संलग्न रहेको छ । नेपाल पूर्वाधारले पावर चाइनाबीच भएको सम्झौतापत्र भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय र प्रदेश नं. ३ को सरकार समक्ष पेश गरी सकेको छ ।सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा बन्ने यो आयोजनाको निर्माणकर्ता नेपालपूर्वाधार विकासको गत मंगलबार बसेको संचालक समितिको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा भवन भट्टलाई अध्यक्ष चयन गरेको छ । भट्ट गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष समेत हुन ।
