पश्चिम सेतीबाट चाइना थ्री गर्जेजलाई विदा, आयोजना विकासको खाका तयार पार्न उच्चस्तरिय समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनलाई ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती आयोजनाबाट विदा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोे अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले थ्री गर्जेजले अनिच्छा व्यक्त गरेको भन्दै उसलाई विदा गरेको हो । बोर्ड बैठकले आयोजना विकासका लागि उपर्युत्त ढाँचा तयार पारी शिफारिश गर्न जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारी रहेको उच्चस्तरिय समिति गठन गरेको छ । समितिले आयोजनाको लगानी र निर्माण खाकाका बारेमा सरकारलाई शिफारिश गर्ने बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभत्त वाग्लेले बताए । थ्री गर्जेजले थप शर्त अघि सारेपछि नबनाउने निष्कर्षमा पुगेको ठहर गरी उसलाई आयोजनाबाट विदा गरेको हो । थ्री गर्जेजले आयोजनाको क्षमता घटाउन, अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिदविक्रि सम्झौता (पीपीए), प्राविधिक, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना र पश्चिमसेती अझै वित्तीय रुपमा संभावना नरहेको जानकारी गराउदै थप शर्त थपेको थियो । यता बोर्डले डलर पीपीएको अवधि १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष बनाउने, आयोजनाको क्षमता ६०० मेगावाट भन्दा कम गर्न सहमति जनाएको थियो । थ्री गर्जेजले उत्पादन हुने बिजुली प्रसारणका लागि प्रसारणलाइनको निर्माणलगायत विभिन्न मुद्धा उठाएको थियो । थ्री गर्जेजले आयोजनाको प्रतिफल १७ प्रतिशत मागेको र १२.५ प्रतिशत मात्र हुने देखिएको थियो । यसैगरी बोर्ड बैठकले काठमाडौंको दहचोक, भक्तपुर र पोखरामा अन्तर्राष्टिय स्तरको होटल बनाउन जापान क्लव इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडलाई १४ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी ल्याउन अनुमति दिएको छ ।
कुन्बाङ खोला जलविद्युतको बिजुली खरिद सम्झौता, यसै बर्ष पहुँच मार्ग बनाइने
काठमाडौं । सुस्मित इनर्जीले निर्माण गर्न लागेको कुन्बाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको विजुली खरिद गर्न विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ । सम्झौता पत्रमा आयोजना प्रबर्धक सुस्मित इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष सुशिल पोखरेल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक जगदीश्वरमान सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । म्याग्दीको मुडी गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजनाको क्षमता २० मेगावाट हुनेछ । सम्झौता अनुसार यस आयोजनाबाट उत्पादित विजुली विद्युत प्राधिकरणले हिउँद (पुसदेखि चैतसम्म) मा ८ रुपैयाँ ४० रुपैया र बर्षात (बैशाखदेखि मंसिरसम्म) ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटका दरले खरिद गर्ने छ । विद्युत खरिद सम्झौतापछि आयोजना निर्माण कार्य तीब्र रुपमा अगाडि बढ्ने आयोजना प्रबर्धक सुस्मित इनर्जीका अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए । ‘हामी दशैंलगत्तै आयोजना स्थलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण सुरु गर्ने छौं, उनले भने । आयोजनासम्म पुग्न म्याग्दीको खारादेखि २२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नु पर्छ । कुन्बाङ खोलामा बहने पानीबाट विजुली निकालिने उक्त आयोजनाको बाँध म्याग्दीको मुदी गाउँपालिकाको दोभानमा निर्माण हुनेछ । यस आयोजनाले बार्षिक ११५ दशमलव ५१ गिगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने छ । यसले बर्षतमा १७.५५ गिगावाट र हिउँदमा ९७.९६ गिगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रबर्धक सुस्मित इनर्जीका अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए । आयोजनाबाट उत्पादित विजुली २० किलोमिटर लामो प्रशारण लाईन हुँदै डाँडाखेतस्थित विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावित १३२ केभिए सवस्टेशनमा ल्याएर जोडिने छ । आयोजनाको कुल लागत ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हुने प्रबर्धक कम्पनीले अनुमान गरेको छ । यस आयोजनामा विभिन्न बैंकबाट ७० प्रतिशत ऋण र विकासकर्ता कम्पनीबाट ३० प्रतिशत स्वपूँजी लगानी जुटाइने छ । ‘हामी यसै बर्षभित्र लगानी जुटाइसक्ने छौं, सुस्मित इनर्जीका अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘अर्को बर्षदेखि निर्माणको काम शुरु हुने छ । आयोजनाले ४ बर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष लिएको छ । सन् २०२४ को फेबुअरीदेखि आयोजनाबाट व्यवसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन शुरु गर्ने कम्पनीको लक्ष छ । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत सेयर छुट्याएको छ । यस्तै सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत सेयर वितरण गरिने निर्माणकर्ता कम्पनीका अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए ।
नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सले उत्कृष्ट व्यवसाय गर्ने ६ जनालार्इ दियाे नगद पुरस्कार
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले यस कम्पनीमा कार्यरत अभिकर्ताहरुको लागि गत भदौ २९ देखी ३१ सम्म ३ दिने राष्ट्रिय भेला चितवनको सौराहमा सम्पन्न गरेको छ । उक्त भेला कम्पनीको चेयरपर्सन क्लब कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पनीको अध्यक्ष प्रेमा राज्यलक्ष्मी सिंहको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो । सो भेलामा नेपालभरीबाट करिब २५० जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्षले प्रमाण पत्र वितरण गरी सम्मान गर्दै आ.व २०७४/७५ मा उत्कृष्ट व्यवसाय गर्ने नेपालगंज शाखामा कार्यरत विजयकुमार पाठक, शंकर लामिछाने, गंगा कुमारी शर्मा, तुल्सी थापा, तिनकुने शाखामा कार्यरत अर्जुन घिमिरे तथा पाल्पा शाखामा कार्यरत संगिता भट्टराईलाई नगद पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए । कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व बहन अन्तर्गत असहाय तथा विपन्न परिवारका बालिकाहरुको शिक्षामा सहज पहुँच पुर्याउने उदेश्यले बालिका शिक्षा योजना कार्यक्रम लागू गरिएको छ । सो अनुसार दैलेख, बुटवल, हेटौंडा, राजविराज, बाग्लुङ र चितवनका ६ जना विपन्न वर्गका बालिकाहरुलाई कम्पनीका अध्यक्ष प्रेमाराज्य लक्ष्मी सिंहले छात्रावृत्ति रकम हस्तान्तरण गरेका थिए ।
अहिले काम गर्ने बेला हो, विदेश भ्रमणमा नजानुहोला- खानेपानी मन्त्री मगर
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीहरुलाई विदेश भ्रमण जानमा रोक लगाएकी छिन् । खानेपानी मन्त्रालय सिंहदरबारमा मंगलबार आकस्मिक बैठक बोलाउँदै मन्त्री मगरले कर्मचारीहरुको अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाएकी हुन् । मन्त्री मगरले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायका विभागीय प्रमुखहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाई विदेश भ्रमण रोक्न निर्देशन दिइन् । बैठकमा बोल्दै मन्त्री मगरले अहिले काम गर्नुपर्ने बेला आएकोले अनावश्यक हुने गरेको भ्रमण रोक्नु अति आवश्यक रहेको बताइन् । उनले कर्मचारीहरुलाई कडा निर्देशन दिंदै भनिन्, ‘अहिले काम गर्ने बेला हो । जनताले सरकारसँग राखेको अपेक्षा पुरा गर्नु पर्ने समय हो । यो समयमा अति आवश्यक भए मात्र भ्रमणमा जाने हो । नत्र भ्रमणमा नजानुहोला । मन्त्रालयसँग जोडिएर आएका नकारात्मक समाचारहरुले हामीलाई राम्रो गर्दैन । ’ उनले बैठकमा भनिन्, ‘म आफैं पनि भ्रमणको आवश्यकता हेरेर मात्र जान्छु नत्र जाँदिन । तपाईंहरु पनि नजानु होला । अति आवश्यक भए मात्र भ्रमण स्वीकृत हुन्छ नत्र हुँदैन ।’ सो अनुसार गर्न उनले मातहतका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । देशैभरि ढलको अनुगमन हुने यसैगरी खानेपानी मन्त्रालयले देशैभरि ढलको अनुगमन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री बिना मगरले देश भरि नै ढलको समस्या बढ्दै गएको भन्दै व्यावसायिक अपार्टमेन्ट, अस्पताल लगायत विभिन्न क्षेत्रका ढलहरुको अनुगमन गर्ने बताइन् । प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र ढल फाल्नु पर्ने नीति गत व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका अस्पताल, उद्योग, अपार्टमेन्ट र संयुक्त आवासको ढल अनुगमन गर्न विशेष कार्यदल समेत गठन गरेको छ । खानेपानी तथा ढल निकास विभागकी उपमहानिर्देशक मीना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय काठमाडौं उपत्यका ढल अनुगमन तथा निरीक्षण व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरिएको हो ।
यो लङ्गुरबुर्जा खेल्दा दाउ परेको संविधान होइनः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई विभिन्न तहको निर्वाचन भइसकेपछि विकास र समृद्धिको लक्ष्यसहित नयाँ सरकार गठन भएको सात महीना पुगेको छ । लामो समयको सङ्घर्षबाट जनताले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सुशासन र विकासका जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीको विषय रहिआएको छ । यिनै चुनौतीका बीच प्रधानमन्त्री ओलीको टोली ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रासससहितका पत्रकारहरूले नेपालको संविधान जारी भएको चौथो वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनको धारणा बुझ्ने प्रयास गरे । राससका कार्यकारी अध्यक्ष श्यामल, प्रधान सम्पादक श्याम रिमाल, प्रमुख समाचारदाता तीर्थ भट्टराई र सहसमाचारदाता प्रकाश सिलवालले सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरेका थिए । प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री ओलीसँंगको विशेष अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश- प्रधानमन्त्रीज्यू, चौथो संविधान दिवस पनि आयो । यस सन्दर्भमा देशवासीसमक्ष के भन्न चाहनुहुन्छ ? यस संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामीले संविधान जारी भएपछिका तीन गतिशील वर्ष पार गरेका छौँ । यसबीच हामी संविधानको कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक प्रावधानमा रहेका कानूनी र परिकल्पना गरेका संरचनालाई पूर्णता दिइरहेका छौं र जनताका सेवा, सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी आकाङ्क्षाहरूको सम्बोधन गर्ने क्रममा छौँ । हामी संविधानमा उल्लिखित जनताको सार्वभौमसत्तालाई व्यवस्थित, समुचित र उन्नत रुपमा प्रयोग गर्ने क्रममा जनताको अधिकारसम्म पहुँच पु¥याउनका लागि अहोरात्र काम गरिरहेका छौँ । खासगरी जनताको सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति दिनु हाम्रो दायित्व हो । अब भने हामी समृद्धिमा पुग्ने संरचनात्मक पक्षहरूमा काम गरेर कसरी सहज रुपमा जनताका अधिकार स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने सुस्पष्ट दृष्टिकोण लिएर अघि बढेका छौँ । हामीले यसअघि राजनीतिक क्षेत्रको अधिकार प्राप्त गर्नु थियो, त्यो ग¥यौँ । द्वन्द्व व्यवस्थापन ग¥यौँ । भूकम्पको सामना ग¥यौँ । अब हामी समृद्धिको योजना कार्यान्वयनका लागि सुशासन, आर्थिक उन्नति र सामाजिक विकासमा लागेका छौँ । यस संविधानसँगै हामीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ । यसका लागि भएको सङ्घर्षमा जनताको सुझबुझपूर्ण सहभागिता थियो । संविधानले त्यस जनभावनालाई समेटेको छ र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाले नै यसको विधिवत् निर्माण गरेको हो । संविधानसभाभन्दा बाहिर पनि व्यापक जनताको सहभागितामा संविधान बनेको हो । यसमा नेपाली जनताको संयम र सुझबुझलाई बिर्सन मिल्दैन । यो असाधारण उपलब्धि हो । अब उपलब्धिको दोस्रो उद्देश्य र आकाङ्क्षाको चरणमा सुशासन र विकासका सम्पूर्ण क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रयास गरेर ’समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नै हाम्रो लक्ष्य हो । हाम्रा पुर्खाहरुको गौरवपूर्ण, खोज, अनुसन्धान र अध्ययनको इतिहास छ । हाम्रो इतिहास पुर्खाहरुको विद्वता र निरन्तर स्वाधीनताको इतिहास हो । हाम्रो भूभाग प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त सुन्दर, उर्वर र समृद्ध छ । हामीसँग खानी, वनस्पति, जल, जमीन, जीवजन्तु, जडिबुटी सबै छन् । हामीले यसै विन्दुबाट समृद्धिको यात्रा तय गरेका छौँ । मानिस अन्तत्वोगत्वा सुख चाहन्छ । सुखका लागि जैविक र मानवीय आवश्यकताको परिपूर्तिका कुरा मात्र पर्दैनन् । मानिस सचेत प्राणी भएकाले चिन्तामुक्त सुरक्षा, निर्बाध–सीमारहित समानता र सम्मान चाहन्छ । सुरक्षित र सम्मानपूर्ण जीवनविना मानिस खुशी हुँदैन । वस्तुगत आवश्यकताको परिपूर्तिले मात्र मानिसको चेतनालाई सम्मानित ढङ्गले परिपूर्ति गर्न सक्दैन भनने हामीलाई थाहा छ । यस लक्ष्यमा पुग्न हामीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल’को लक्ष्यका लागि विभिन्न प्रयास शुरु गरेका छौँ । यसका लागि हाम्रो आफ्नै प्रयासले मात्र विकासको गति ढिलो हुन सक्छ । हाम्रो आर्थिक र प्राविधिक क्षमताले मात्र नभ्याउन सक्छ । त्यसैले हामीले राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र सरोकारलाई ध्यानमा राखेर छिमेकी र मित्रराष्ट्र तथा संस्थाहरुसँगको बिग्रिएको वा असमझदारीमा रहेको सम्बन्ध सुधार्दै, सन्तुलित बनाउँदै सहकार्य र सहयोगको नयाँ उचाइको सम्बन्ध विकास गरेका छौँ । संविधान जारी हुँदाको समयको छिमेक सम्बन्धलाई सुधारेर नयाँ सम्बन्ध विकास गरेका छौँ । नेपाल भौगोलिक बनावटका दृष्टिले भूपरिवेष्टित भनिनु एउटा कुरा हो तर अब भौगोलिक बनावटका हिसाबले मात्रै भूपरिवेष्ठित भनिरहनुपर्ने र कुण्ठित मानसिकता राख्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसबाट हामीले मुलुकलाई माथि उठाउन सकेका छौँ । राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र सरोकारमा सम्झौता नगरी हामी छिमेकी र मित्रराष्ट्रको सहयोग लिन चाहन्छौँ । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको स्थापनाका लागि हामीले तोकिएको समयभित्र मौलिक हकहरुसँग सम्बन्धित कानून तयार गरेका छौँ । हामीले संविधान कार्यान्वनका लागि कानूनी र संरचनाका क्षेत्रमा संविधानले सुम्पेका कार्यभारहरू पूरा गरेका छौँ । यो सन्तोषको कुरा हो । अघिल्ला समयमा पर्याप्त काम नगरेका हुनाले हामीलाई समयमा कानून ल्याउन सकस प¥यो । अब हामी सुशासन र विकासको बाटोमा जान सक्छौँ । यसमा आश्वस्त हुन म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई आग्रह गर्छु । संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भएको यस अवधिमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा संविधान कार्यान्वयन र संविधानको मूल्याङ्कन वा समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाएको छ । यसको मुहान, प्रस्थानविन्दु र गन्तव्य यही हो । संविधानले यसको व्याख्या, अर्थ, कार्यान्वयन प्रणाली र त्यसको विस्तृतीकरण पनि दिएको छ । यो संविधान जनताबाट बन्यो, त्यसमा विवाद छैन । संविधानले जनतालाई सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत र केन्द्रविन्दु मानेको छ । संविधानले राष्ट्रलाई समग्रतामा परिभाषा गरेको छ । यसले नयाँ परिकल्पना गरेको छ । मैले भन्दै आएको छु, म मुलुकको सरदर प्रतिव्यक्ति आय वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतमा सन्तोष मानेर बस्दिन । सरदर विकासको मापनभन्दा माथि पुगेर कोही पनि नागरिक खान, लाउन, बस्न र छोराछोरी पढ्न नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन । संविधानको मर्म पनि यही हो । नेपालमा जनताको सरकार बनेको छ । कोही पनि नेपाली भोकै मर्न हुँदैन र मर्न दिइँदैन भनेर मैले अघिल्लो कार्यकालमै घोषणा गरेको हुँ । समतामूलक समाजको निर्माण हाम्रो गन्तव्य हो । अहिले नै सबैको सम्पत्ति बराबर हुने भनेको होइन तर कोही पनि भोकै बस्न नपरोस् भनेर राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । हामीले यसै वर्ष विशेष विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाएर विद्यालय नगएका र नजाने करीब तीन लाख बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराएका छौँ । फेरि हामी अर्को अभियान चलाएर बाँकी बालबालिका भर्ना गराउनेछौँ । भर्ना भएका विद्यार्थी टिकाउने छौँ । यो संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको अधिकार हो । तल जगदेखि उठाउने र माथि पनि उन्नत शिक्षामा जाने जस्ता कुराहरुबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्ने संविधानको लक्ष्य हो । त्यसरी हेर्दा यो संविधान स्तरीय, अनुकूल र उत्तम छ । यसले नेपालको, भौगोलिक, भाषिक, संस्कृतिक जातीय र विविधतालाई समे्टने नीति र बाटो लिएकोे छ । यसले राष्ट्रिय एकताबाट मुलुकलाई अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ, त्यो सही छ । संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया त अघि बढिरहेको छ तर संविधान जारी हुँदा असन्तुष्ट भएको एउटा पक्ष ९यद्यपि ती पक्षहरू निर्वाचमा पनि आए, अहिले सरकारमा पनि सामेल भएको एक दल संविधान दिवसमा सहभागी नहुने तयारीमा भएको सुनिएको छ, संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि केही नयाँ पहल गर्दै हुनुहुन्छ ? कहिले कहिले केही खास समस्याहरु आउँछन्, त्यस्ता समस्या समाधान हुन्छन् । कुनै कुनै समस्या समाधान गरेर पनि समाधान हुँदैनन् । कहिलेकाहीँ राजनीतिका लागि मुद्दा (माग) बनाइन्छ, मुद्दा बाँकी राख्नका लागि उठाइन्छ । ती मुद्दा कसैले सम्झाएर वा सम्बोधन गरेर हुँदैन । कुनै मानिस भोकै छ भने खान्छ तर भोक नलागे पनि भोक लागेको छ भन्छ तर खाँदैन । भोकै छु भन्ने नाममा ऊ भोकको मुद्दा कायम राख्न चाहन्छ । उसलाई भोकै छु भन्ने देखाउनु छ । त्यसैले भोक नलागी भोकै छु भन्न खोज्नेहरुलाई खासै महत्व दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यहाँ कहीँ कतैको स्वार्थ र घुसपैठमा लाग्ने केही पृथकतावादी तत्वहरु हुन सक्छन् । त्यस्ता तत्वहरुलाई नेपाली जनताले एक्ल्याउने र अस्वीकार गर्नेछन् । नेपालीले पृथकतावाद सहिरहँदैनन् । त्यसैले त्यस्ता पक्षहरुमा त्यति ध्यान दिइरहनु पर्दैन । कसैको स्वार्थका लागि ती तत्वहरु, नेपालको पानी खाएर नेपाल टुक्र्याउन चाहनेहरुको आपराधिक सोच नेपाली जनताले राख्न पनि सक्दैनन् । संविधानलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा बसेर छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ । संविधान त्यस्तो असंशोधनीय धर्मग्रन्थ वा पाठ गरेर बसिने स्तुतिश्लोक होइन । यो गतिशील दस्तावेज हो । यो लोक सपार्ने मार्गदर्शक हो । यसलाई संशोधन गर्ने पक्षमा बहस गर्न हामी तयार छौँ । निर्वाचनमा भाग लिएका वा नलिएका दलहरुले छिटपुट रुपमा संविधानबारे केही कुरा राख्न सक्छन् तर उनीहरुले संविधान नमान्ने नाममा बिखण्डनतिर लाने कोशिश गर्ने मनसायको गठबन्धनमा देखिने गरी तिनको साथ दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । संविधानसँगै सुशासनको प्रश्न उठेको देखिन्छ, तपाईँले पनि बारम्बार सुशासनको कुरा गरिरहनुभएको छ । सुशासन, सुरक्षा र विकास केन्द्र र प्रदेश सरकारको चाहना देखिन्छ तर प्रदेश सरकारहरु सुरक्षाका लागि आफूसँग प्रहरी नै छैन भन्छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारका बीचमा सुशासनका दृष्टिमा केही खाडल देखिन्छन् । हालसालै सुरक्षाका क्षेत्रमा अन्य चुनौती पनि देखिएका छन् । यसका लागि सरकारले केही नयाँ सोच बनाएको छ कि ? हामीले प्रदेशलाई प्रदेश हो भन्ने बुझ्नुपर्छ, ती अलग राष्ट्र होइनन् । हामीले केन्द्रमा दुई सदनको सङ्घीय संसद्, प्रदेशमा सात प्रदेशसभा, ७५३ स्थानीय तह र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति बनाएका छौँ । ती क्रियाशील छन् । विभिन्न तहमा ७६१ सरकार छन् । ती छुट्टै र स्वतन्त्र सरकार होइनन् । सबै नेपाल सरकारका स्वाभाविक अङ्ग हुन् । सरकार नभनिएको समन्वय समिति पनि जनप्रतिनिधि संस्था हो । यी सबैका आफ्ना कामकर्तव्य छन् । प्रदेश सरकारसँग प्रदेश प्रहरी हुन्छ । नगरपालिकासँग नगर प्रहरी हुन्छ तर बन्न नपाइकन कहाँ सबै कुरा हुन्छ ? प्रदेश सभा र सरकार गठन भयो, तिनलाई राख्ने ठाउँ अझै छैन । विभिन्न कार्यालय खाली गरेर प्रदेशसभा र सरकारका कार्यालय खडा गरिएका छन् । तीन वर्ष अगाडि विभिन्न निर्वाचन र प्रदेश संरचनाको तयारी गरेको थिएँ, त्यसबेला सरकार ढाल्ने कुरामा साथीहरु आँगनमा निस्किएर नाच्दानाच्दै बित्यो । वास्तवमा केही पनि गरिएको थिएन । यसबीचमा यी सबै गरिए । यस बीचमा यो सरकार आएपछि यति धेरै कानूनहरुको निर्माण भयो । सभाहरु, सरकारहरु सञ्चालन भए । स्थानीय तहमा कानून बनाउने, न्यायाधीश हुने, कर लगाउने भनिएको छ, कसरी गर्ने ? कोही अभ्यस्त थिएन । कतिपय कुराहरु नमिलेका छन् तर यसो भन्दैमा यो विषय कुनै बाबुले छोराछोरीलाई अंश दिएन भनेर लडाइँ झगडा गरेजस्तो होइन । कुन कुन तहमा कहाँ कहाँ कसरी कसलाई जिम्मेवारी लिएर जनताको सेवा, सुविधा र विकास दिन सकिन्छ, त्यो हामीले मिलेर सल्लाह गरेर गर्ने हो । हामीकहाँ अलि बढी उछाल्ने र उत्तेजक कुरा गर्ने एक प्रकारको प्रवृत्ति पनि छ । शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु, नेपाली समाज सामाजिक नैतिक मूल्यमान्यताका हिसाबले उच्च मूल्यमान्यता र आदर्शमा बाँचेको समाज हो । आर्थिक रुपमा सम्पन्न नभए पनि हामी उच्च मूल्य र आदर्शमा बाँचेका मानिस हौँ । अहिले पनि थारु जातिमा सयभन्दा बढी सदस्यको परिवार मिलेर बसेको छ । एउटै भान्छामा खाएर बसेको छ । यो सहिष्णुता यो दुनियाँमा नेपालबाहेक अरु कसैले कल्पना गर्नै सक्दैन । यस्तो ठाउँमा हामी हाम्रा मूल्यमान्यता र सामाजिक, धार्मिक मूल्य र बन्धनहरुमा बाँधिएका छौँ । यो संस्कारमा हुर्किएका कतैबाट हामीलाई कमजोर पार्ने कोशिश भएका छन् । नैतिक मूल्यमा आएको ह्रास सामाजिक अपराधमा परिणत भएको छ । जाँगरिलाहरु कपट, जालझेल र अपराध कर्म गर्दैनन् । मान्छे सचेत प्राणी हो । सचेतनतालाई फरक ढङ्गले प्रयोग गर्दा अपराध हुन्छ । पशुमा चेतना छैन, उसमा नैतिक मूल्यमान्यताको कुरा हुँदैन । अहिले समाजमा नैतिक मूल्यमान्यतामा खलल आउन खोजेको देखिन्छ । यसमा हामी सबै सजग भएर लाग्नुपर्छ । निर्वाचनपछिको राजनीतिक प्रक्रियामा संविधान कार्यान्वयनमा खास प्रश्नहरु नरहे पनि अबको दिनमा हेर्दा संविधानको कार्यान्वयन र संविधानले दिशानिर्देश गरेको समृद्धिको अवधारणा सफल बनाउन कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? संविधान निर्माण चुनौतीपूर्ण थियो । त्यो चुनौती हामीले पूरा ग¥यौँ । अरु कसैले नचाहेको तर नेपाली जनताले चाहेको दिशामा हाम्रो संविधान बनेको छ । लोकतन्त्रका संवाहकमा परिपक्वता आउनु जरुरी छ । नेपाली जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न छ । तर जनता आफैँले आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरेको लामो अनुभव र इतिहास भने हामीकहाँ छैन । लोकतन्त्रको मुख्य पक्ष जनताको अभिमतलाई स्वीकार्नु हो । जुनसुकै बहानामा लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्नु तानाशाहीपन हो । जनताको भावनालाई तानाशाहले अनेक बहानामा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिहरु हुन सक्छन् तर नेपालमा त्यस्ता प्रवृत्तिको कुनै भविष्य छैन । नेपाली जनताले यो संविधान लङ्गुरबुर्जा खेल्दा आफूलाई दाउ परेको जस्तो गरेर ल्याएको होइन । यसमा जनता सजग छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा हाम्रा पुर्खाहरुको ज्ञान र निष्कर्ष सर्वे भवन्तु सुखिनः सबै सुखी रहुन् को मर्ममा आधारित छ । सुख समृद्धिबाट हुन्छ तर समृद्धिबाट मात्र सुख प्राप्त हुँदैन । समाजमा भय र अपमान छ भने मान्छेलाई निद्रा लाग्दैन । चैन हुँदैन । हाम्रा पुर्खाहरुको ज्ञान र ऋषिमुनिहरुका साधनाका निष्कर्ष, पछिल्ला ऋषिमुनि कार्ल माक्र्सको दुःखको व्याख्या मात्र नगर दुःखलाई सुखमा बदल्नुपर्छ भन्ने विचार, पुष्पलाल–मदन भण्डारी आदिले भनेको निष्कर्ष जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समष्टि प्रतिफल नै सुख हो । राजनीतिक परिवर्तन त आइसक्यो । हामी जनताका आकाङ्क्षाहरु सुन्थ्यौँ । अब हामीले त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुपर्छ । यी सबै कुराको निष्कर्ष सुशासन र विकासको बाटो हुँदै समृद्धितर्फको यात्रा हो । एउटा बिरुवा रोपेपछि हुर्कन्छ, फल्छ अनि स्वादिष्ट फल दिन्छ । हामी सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्धि र सुखको गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छौँ ।
ठेक्का पट्टाको सिण्डिकेट तोड्न उम्मेदवारीः सिंह
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आशन्न ११ औं अधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार रवि सिंहले निर्माण व्यबसायी क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटलाई तोड्नको लागि आफू मैदानमा आएको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्षका उम्मेदार सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुमा समानता र क्षमताका आधामा काम लिने रीत बसाल्नुपर्ने भन्दै आफ्नो नीति लागू गर्न अध्यक्ष पदको लागि पुनः चुनावी मैदानमा होमिएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘१५ हजार साना निर्माण व्यवसायीहरुको हकहितमा र सरकारलाई निर्माण खरिद ऐनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, हिजोका दिनहरुमा नेतृत्वले गल्ती गर्यो, स्व.शरद गौचनले निश्चित व्यक्तिको झुण्डमा बसेर काम गर्नुभयो, सम्पूर्ण बजेटको ६० प्रतिशत निर्माण व्यबसायीको हातमा जाने हुनाले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ, त्यसैमा १५ जनादेखि २० जनासम्मले काम पाउने र अरु १५ हजार निर्माण व्याबसायीहरुले काम नपाउने असमान काम वितरण हुन्छ, सरकारले यसमा ऐन बद्लेर समृद्धिको योजना अघि सार्नुपर्छ ।’ समृद्धिको अभियानलाई सफल पार्ने आफूहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै उनले भने,‘काम लिने तर समयमा काम नगर्ने, काम होल्ड राख्नेहरुलाई प्रभावित पार्नेगरि खरिद ऐन ल्याउन आवश्यक छ, म त्यो पक्षमा छु, साना निर्माण व्यवसायीहरुको हितमा काम गर्ने मेरो उद्देश्य हो ।’ उनले समयमै र गुणस्तर काम, जसको नीति उसकै नेतृत्वको आधारमा आफू चुनावी मैदानमा आएको जिकिर गरे । उनले थपे,‘म यस संस्थाको केन्द्रीय सदस्य, कोषाध्यक्ष, द्धितीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै आजको दिनसम्म यहाँ आएको छु, मेरा केही प्रतिष्पर्धी साथीहरु हुनुहुन्छ, नेकपा र लोकतान्त्रीक पक्षका तर म कुनै पक्षको नभएर निर्माण व्यबसायीको पक्षधर हुँ, यसपाली साथीहरुले मलाई विजयी गराउनुहुन्छ।’ सिंहले स्थिर सरकार भएको र सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हो भने आगामी दिनमा निर्माण व्यबसायीहरुले जनताले चाहेअनुसारको काम गर्ने दाबी गरेका छन् ।
कुलमान घिसिङलाई ‘पर्सनालिटी अफ दी इयर’ सम्मान
काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘पर्सनालिटी अफ दी इयर’ अवार्डबाट सम्मान गरिने भएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याई उज्यालो नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण काम गरेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई इमेज च्यानलले सो सम्मान प्रदान गर्न लागेको हो । यसअघि सरकारले गणतन्त्र दिवस–२०७४ को अवसरमा घिसिङलाई सुप्रबल जनसेवाश्री पदक प्रदान गरेको थियो । दुई वर्षअघि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले कुशल व्यवस्थापनमार्फत मुलुकले भोगेको विद्युत् कटौती समस्या समाधानमा योगदान पु¥याएका थिए । घिसिङको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण आव २०७३/०७४ मा १ अर्ब ५१ करोड खुद नाफा कमाउन सफल भएको थियो ।आव ०७४/०७५ मा प्राधिकरणको नाफा १ अर्ब एक करोड रुपैयाँ आर्जन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सञ्चालन नाफा ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । घिसिङकै नेतृत्वमा गत आवमा विद्युत् चुहावट २०.४५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जुन प्राधिकरणको इतिहासमा सबैभन्दा कम चुहावट हो । जसमध्ये प्रसारण र वितरण प्रणालीमा भएको चुहावट क्रमशः करीब ५.५ प्रतिशत र करीब १४.५ प्रतिशत रहेको छ । चालू आवमा विद्युत् चुहावटलाई १८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाइदै
काठमाडौ । सरकारले निर्माण सम्पन्न हुन लागेका र सकारात्मक प्रगतिमा रहेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई थप प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न गर्न सबै साधन र स्रोत प्रयोग गर्ने भएको छ । केही आयोजनाको कार्य प्रगति सुस्त भएको तथा आशातीत प्रगति नभएको भन्दै गुनासो बढेपनि केही आयोजनाको अवस्था भने उत्साहजनक रहेको ठहर गर्दै सरकारले थप साधन र स्रोत उपलब्ध गराई शीघ्र सम्पन्न गर्न पहल गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । सो आयोजनाबाट ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी पुस मसान्तमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनामा एक निर्माण व्यवसायीले समयमा नै काम नगर्दा केही समस्या भने देखिएको छ । सरकारले कुनै पनि बाहनामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माणको काम प्रभावित हुन नहुने भन्दै समस्या देखिए तत्काल जानकारी गराउन र आवश्यक सहजीकरण एवं समन्वय गरेर काम गर्न सम्बद्ध आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । सो आयोजनाको बाँध तथा अन्य संरचना निर्माण ९९.९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सुरुङमार्गमा रहेको ३७० मिटर र ३१० मिटर लामा दुई ठाडो सुरुङको ‘स्टिल लाइनिङ’को काम भने बाँकी रहेको छ । लामोसाँघु जिरी सडकखण्डको मर्मत नहुँदा आयोजनाले निर्माण सामग्री आयातमा समस्या भोग्दै आएको छ । सोही कारण आयोजनामा समस्या देखिएको छ । आयोजनाका लागि आव २०७४÷७५ मा ५ अर्ब ७६ करोड ४० लाख ८१ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५ अर्ब ४७ करोड ७९ लाख आठ हजार खर्च भएको छ । वार्षिक भौतिक प्रगति ७३.३१ प्रतिशत र वार्षिक वित्तीय प्रगति ९४.४ प्रतिशत रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको ढिलाइ क्षम्य नहुने भन्दै तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्री पुनले भने, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सकारात्मक एवं सन्तोषजनक छ ।” ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतसँग जोडिएका आयोजना आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिने भएकाले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं । माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत् रोकिनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आगामी जेठदेखि ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने प्रक्रिया शुरु हुने बताउँदै आउनुभएको छ । आयोजनाले गत महिना दोलखावासीलाई साधारण शेयर बिक्री गरिसकेको छ । आगामी कात्तिकको अन्तिम सातादेखि आम नेपालीलाई साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण ढाँचाका विषयमा टुङ्गो नलागे पनि अन्य विषयलाई टुङ्ग्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विशेष पहल गरेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वार्षिक बजेट २० अर्ब १७ करोड ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाले गोरखाको साविक भुम्लिचोक, दर्बुङ र धादिङको सलाङ, मैदी, खरीको जग्गाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न भएको छ । यस्तै गोरखाको साविक फुजेल, नाम्जुङ, बुङकोट, बोर्लाङ र अश्राङको पनि मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने धादिङका साविक चैनपुर, ज्यामरुङ, सल्यानकोट र आगिन्चोकको पनि मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको पनि मुआब्जा वितरणका लागि निवेदन सङ्कलनको काम भइरहेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार चालू आवको अन्त्यसम्म मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यस्तै मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका आरुघाट र खहरे बजारको पनि प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । यस्तै सिँचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेका सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५६.७२ प्रतिशत रहेको छ तर नहर निर्मााणका क्रममा निर्माण व्यवसायीले गरेको बदमासी छानबिनका लागि मन्त्रालयले सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ । यस्तै बबई सिँचाइ आयोजनाको पनि भौतिक प्रगति ५९.५१ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै नेपालमा नै पहिलो पटक भित्र्याइएको टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) बाट सुरुङ खनिएको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको पनि भौतिक प्रगति सकारात्मक रहेको छ । कूल १२ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म ७ किलोमिटर सुरुङ खनिसकिएको छ । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणको समेत आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाले ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने छ । सो आयोजना आव २०७८÷७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनामा बाढीको प्रकोप, निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको रानी, जमरा, कलरिया सिँचाइ आयोजनाको पनि आव २०७४÷७५ मा वित्तीय प्रगति ९४ प्रतिशत भएको थियो भने भौतिक प्रगति ९६ं६९ प्रतिशत भएको थियो । आयोजनाको समग्र प्रगति भने केही कमजोर रहेको छ । भौतिक प्रगति ३६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय प्रगति ३४ प्रतिशतमा सीमित छ । आयोजना आव २०८०÷८१ मा सम्पन्न हुनेछ । कैलाली जिल्लामा २० हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सो आयोजनाले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने छ । रासस
