बजार बढ्न थालेपछि बैंकहरु धमाधम सेयर कर्जा दिदै
बुटवल । रुपन्देहीमा विकास बैंकले सेयर कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छ । सेयर बजारमा सुधारका सङ्केत देखिन थालेपछि कर्जा माग गर्न लगानीकर्ता विभिन्न बैंकमा धाउन थालेका छन् ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित सहुलियत ब्याज दरमा सेयर कर्जाको योजना सार्वजनिक गरेको बेला मोफसलका बैंकले सानो आकारमा भए पनि सेयर बजारमा लगानी विस्तार गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत सेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत सेयर धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छन् । कैलाश विकास बैंकले ‘कैलाश सेयर लोन योजना’ अघि सारेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजना बनाएको छ । आवश्यक कागजात पेश गरेपछि सात दिनभित्रै कर्जा प्रवाह हुने बताइएको छ । बैंकले १२ प्रतिशतमा दिने गरी सेयर कर्जामा बजार मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म एक वर्षका लागि ९० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेछ । कैलाश विकासका क्षेत्रीय कार्यालय, बुटवलका प्रमुख कृष्ण अर्याल सेयर रजिष्ट्रारको कार्यालय बुटवल नभएका कारण ठूलो आकारमा सेयर कर्जा प्रवाह नभएको उल्लेख गर्दै कारोवार बुटवलमा कम भएको बताउछन् । उनले भने, “सेयर कारोवार गर्न आफै काठमाडौँ जानुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताले झण्झट व्यहोरेको छैन ।” प्रमुख अर्यालले बुटवल र आसपासमा कम्तीमा २५ लाख सेयर कर्जा प्रवाह भएको जानकारी दिँदै यो लामो समय रहँदैन भने । साइन रेसुङ्गा बैंक, प्रधान कार्यालय बुटवलका नायब महाप्रबन्धक लोकराज पनेरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको नियमानुसार साधरण सेयरको ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको बताए । उनले सेयर कर्जाका लागि ९० प्रतिशत लगानीकर्ता काठमाडौँ धाउने गरेको उल्लेख गर्दै बुटवलमा ब्रोकर कम्पनी भर्खरै सञ्चालन भएकाले सेयर कर्जामा आकर्षण कम भएको तर्क गरे। “हामीले पनि अन्य कर्जाजस्तै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गरेका छैनौँ,” उनले भने। अहिलेसम्म १० जनाले १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म सेयर कर्जा लिएको जानकारी दिए । सो बैंकले दुई वर्षदेखि सेयर कर्जामा लगानी गरेको जनाएको छ । यस्तै मुक्तिनाथ विकास बैंकले पनि सेयर कर्जामा विशेष छुट दिएको छ । आवश्यक कागजात पेश गरेको दुई दिनमा नै सर्वसुलभ दरमा सेयर कर्जा उपलब्ध हुने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोकर्जा ५० प्रतिशत तोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरको धितोमा प्रवाह गर्न ‘मार्जिन’ प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थापछि बैंकले झण्डै १ खर्ब रुपैयाँसम्म मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता राख्छन् । रासस
एक दर्जन कम्पनीको ४ अर्ब २८ करोडको बोनस सेयर दर्ता, कसको कति (सूचिसहित)
काठमाडौं । साउनयता विभिन्न एक दर्जन कम्पनीको बोनस सेयर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको छ । यस्तै कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा बोनस सेयर सुचिकृत भएका छन् । बोर्डमा बोनस सेयर दर्ता हुनेमा १ जलविद्युत र बाँकी ११ कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । एक दर्जन कम्पनीको ४ अर्ब २८ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएका हुन् । बोनस सेयरको सूचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस हालसम्म दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी बोनस सेयर हिमालयन बैंकको छ । बैंकको १ अर्ब ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६२ लाख २९ हजार कित्ता रहेको छ । सबैभन्दा कम सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको छ । सुर्यौदयको ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ७६ हजार कित्ता दर्ता भएको बोर्डले जनाएको छ । यस्तै मेगा बैंकको ९९ करोड ८६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको ९९ लाख ८६ हजार कित्ता, सिद्धार्थ बैंकको ९५ करोड ५६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको ९५ लाख ५६ हजार कित्ता सेयर दर्ता भएको छ । देव विकास बैंकको २४ करोड ७० लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको २३ लाख ७० हजार कित्ता, कामना सेवा विकास बैंकको १३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको १३ लाख ४ हजार कित्ता दर्ता भएका छन् ।
ज्योति विकास बैंकको साधारणसभा असोज २९ मा, ८.४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित गर्ने
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको ११ औं वार्षिक साधारणसभा असोज २९ गते हुने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई ८.४ प्रतिशत अर्थात २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्ने भएको छ । सभाले ज्योतिले हाम्रो विकास बैंक गरेको प्राप्तिको प्रस्तावलाई सभाले अनुमोदन गर्ने छ । सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याँकन (डीडीए) बाट तय भएको १ बराबर १ सेयर आदनप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) लाई सभाले पारित गर्ने भएको छ । हाल बैंकमा संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर अनुपात ६० र ४० प्रतिशत रहेकोमा संस्थापक स्वामित्व घटाएर ५१ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव पनि सभाले अनुमोदन गर्ने छ । बाँकी ९ प्रतिशत संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश हुने बैंकले जनएको छ ।
साइन रेसुङा डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभा असोज २८ मा, १७.७० प्रतिशत बोनस सेयर पारित गर्ने
काठमाडौं । साइन रेसुङा डेभलपमेन्ट बैंकको १० औं वार्षिक साधारणसभा असोज २८ गते हुने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १७.७० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने छ । यस्तै बोनस सेयरको कर मात्रै ०.९३ प्रतिशत अर्थात १ करोड २८ लाख रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव पनि सभाले पारित गर्ने छ । उपर्युत्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्न वा प्राप्ति गर्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र सम्पत्ति दायित्व मूल्याँकन (डीडीए) गर्नका लागि परामर्शदाता, मूल्याँकनदाता र लेखापरीक्षक नियुत्तिका लागि अख्तियारी दिने प्रस्ताव सभाले पारित गर्ने छ ।
माल्दीभ्समा सत्ता पल्टियो, चीन समर्थकलाई हराए भारतीय लबिका उम्मेदवारले
माले । माल्दीभ्सका विपक्षी नेता इब्राहिम मोहमद सोलिह राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । चुनावमा धाँधलीको आशंका गरिए पनि निकै शक्तिशाली मानिएका वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन आश्चर्यजनक रुपमा पराजित भएका हुन् । निर्वाचन आयोगले सोमबार बिहान सार्वजनिक गरेको चुनावी मतपरिणाम अनुसार इब्राहिमले ५८.३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै सोलिहको माल्दीभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी)का समर्थकहरुले सडकमा खुशीयाली मनाउँदै नाचगान शुरु गरेका छन् । चुनावी नतिजाप्रति राष्ट्रपति यामीनले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सोलिहको पक्षमा विपक्षीहरुले गठबन्धन निर्माण गरी चुनावी प्रचारमा उत्रिएका थिए । राष्ट्रपति यामीनले सञ्चार माध्यममाथि लगाएका प्रतिबन्धहरुले चुनावमा धाँधली हुने आशंका व्यक्त गरिएको थियो । आइतबार सम्पन्न चुनावमा धेरैजसो विपक्षी नेताहरु जेलमा वा निर्वासनमा रहेका कारण सोलिह बाहेक अन्य विपक्षी नेताहरु चुनावी मैदानमा थिएनन् । निर्वाचनमा विजयी घोषित नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सोलिहले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने, “म जनताको इच्छालाई सम्मान गर्न राष्ट्रपति यामीनसँग आग्रह गर्दछु र सत्ताको शान्तिपूर्ण, सहज हस्तान्तरणका हुने अपेक्षा गर्दछु ।” उनले राजनीतिक बन्दीहरुलाई तत्काल जेलमुक्त गर्न पनि आग्रह गरे । चुनाव हुनुअघि एमडीपी समेत विपक्षी दलहरुका कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेको थियो, तर कसैलाई पक्राउ गरिएको थिएन । पूर्व राष्ट्रपति समेत रहेका एमडीपीका अध्यक्ष मोहमद नसीदले यो मतदानले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा पुनः ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रपति यामीनले हार स्वीकार्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको पनि उनले बताए । मोहमद नसीद हाल निर्वासनमा छन् । यो निर्वाचनलाई चीन र भारतले महत्वका साथ हेरिरहेका छन् । संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपेली युनियनले चुनाव स्वतन्त्र र स्वच्छ रुपमा सम्पन्न नभए आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका थिए । माल्दीभ्समा यस चुनावमा २ लाख ६२ हजार मतदाता रहेका थिए । माल्दीभ्सको आन्तरिक मामिलामा विगतमा निकै प्रभावी रहेको भारतले सन् १९८८ मा सम्भावित सत्ताविद्रोह दबाउन सेना र युद्धपोत पठाएको थियो । भारतले चुनावी नतिजाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पुनर्वहाली गर्ने विश्वास लिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्रपति यामीनमाथि चीनसँग नजिकिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । माल्दीभ्सका ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि चीनले करोडौं डलर ऋण प्राप्त गरेका थिए । रासस
निर्मला प्रकरण आन्दोलनको मौका छोपी, महेन्द्रनगरमा भुमाफियाले गरे सार्वजनिक जग्गा कब्जा
काठमाडौं । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा मिचेर अवैध संरचना निर्माणको कार्य हुन थालेको छ । नगर विकास समितिको जग्गामा एक महीनाको अवधिमै दर्जनभन्दा बढी अवैध संरचना निर्माण गरिएका छन् । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा चर्किएको आन्दोलनको मौका छोपी होटल ओपेरा, पुरानो बसपार्क र खोका छाप्रा क्षेत्रमा धमाधम अवैध निर्माण कार्य थालिएको हो । आन्दोलन चर्किएपछि जिल्लाका प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारी फेरिएपछि एकाएक अवैध कब्जा गरी संरचना निर्माण गरिएका हुन् । नगर विकास समितिको जग्गामा अवैध संरचना निर्माण गरिएको बाहिर आएपछि भीमदत्त नगरपालिकाले रोक्नका लागि नगर विकास समितिलाई पत्राचार गरेको छ । भवन आचारसंहिता विपरीत संरचना निर्माण हुन थालेपछि रोक्नका लागि पत्राचार गरिएको हो । नगर विकास समितिलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ नगरपालिकाले शहरी विकास मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरि सिंह धामीले नगर विकासको जग्गामा मापदण्ड विपरीत संरचना निर्माण गरिएको जानकारी आएपछि रोक्नका लागि नगर विकासलाई पत्राचार गरेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा नगरपालिका क्षेत्रमा घर निर्माणका लागि नक्सापास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नगर विकास समितिको अवैध रूपमा जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका संचरना र कब्जा गरिएको जग्गासम्बन्धी छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । गत वर्ष समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि नगर विकास समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन नेकपा ९एमाले०का नेता रणबहादुर महराको संयोजकत्वमा राजनीतिक दल सहितको समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत वर्ष समितिलाई अवैध निर्माण गरिएको जग्गा र संरचनाको सूचीसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिको सिफारिशका आधारमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय कार्यविधि निर्माण समिति गठन गरिएको थियो । शुरुमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित नभएपछि फेरि म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म प्रतिवेदन पेश गरिएको छैन । रासस
कानुन संसोधन गरेर करको विवाद समाधान गर्छाैः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
परासी । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करका विषयमा देखिएका अन्योलता सङ्घीय कानून संशोधन गरेर भए पनि समाधान गरिने बताएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कुनकुन शीर्षकमा र कसरी कर लिने भन्ने अन्योलता कम गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । छोटी भन्सारबाट मूल भन्सारका रुपमा स्तरोन्नति भएको पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सारको उद्घाटन गर्दै उनले आवश्यकता अनुसार नयाँ कानूनसमेत निर्माण गर्ने बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले करको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारले छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारमा स्तरोन्नति गर्ने, विस्थापित भएका भन्सारलाई पुनःस्थापना गर्ने तथा करदाता कार्यालयसमेत स्थापनामा जोड दिइरहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले नागरिकको क्षमता हेरेर मात्र कर लगाउन स्थानीय तहलाई आग्रह पनि गरे । कतिपय नागरिकको सम्पत्ति धेरै जस्तो देखिए पनि त्यसबाट आयआर्जन नहुने वा कृषि प्रयोजनमा मात्र प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा असान्दर्भिक कर लगाउनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष केशव भण्डारीले महेशपुर भन्सारको स्तरोन्नति गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले जिल्लाका विभिन्न भागमा कर कार्यालय तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयसमेत स्थापना गर्न माग गरे । रासस
मलेसियामा धरपकड सुरु, नेपाली कामदार पनि पक्राउ
बीबीसी । मलेसियामा कानुन विपरीत रहेका र भिसामा उल्लेख भएभन्दा फरक कम्पनीमा काम गरेको पाइएका कामदारहरू पक्राउ परेका छन् । मलेसियाले पछिल्लो समय गैरकानुनी आप्रवासी कामदारहरूलाई लक्षित गर्दै धमाधम धरपकड अभियान जारी राखेपछि दैनिक त्यस्ता आप्रवासी कामदार पक्राउ परिरहेको बताइन्छ। मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारविरुद्ध पछिल्लोपटक जुलाई १ देखि शुरु गरेको ओपिएस थ्री नामक धरपकड अभियान थालेयता हजारौँ आप्रवासी कामदार पक्राउ परिसकेका छन् । तीमध्ये कैयौं नेपालीहरू छन्। कामदारको भिडभाड हुने स्थान, साना तथा मझौला कम्पनीदेखि हजारौं कामदार कार्यरत ठूल्ठूला उद्योग तथा कलकारखानाहरूसमेत धरपकडको निशानामा परेका छन्। भिसामा उल्लेख भएअनुसारको कम्पनी र ठेगानाअनुसार काम नगरी बेग्लै कम्पनी वा बेग्लै स्थानमा काम गर्ने कामदार पनि पछिल्लो समय धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। विभागका अनुसार राजधानी क्वालालम्पुर नजिकै साइबरजयामा रहेको एक कम्पनीमा गत शुक्रबार बेलुका गरिएको धरपकडमा ४७ नेपालीसहित ३३८ जना आप्रवासी कामदार पक्राउ परेका छन्।उनीहरूमध्ये अधिकांशले कानुनविपरीत र भिसामा उल्लेख भएभन्दा फरक कम्पनीमा काम गरेको पाइएको बताइएको छ। मलेसियाली कानुनी प्रावधानअनुसार विदेशी कामदारले भिसामा उल्लेख भएअनुसारकै रोजगारदाता कम्पनीमा काम गर्नुपर्दछ। मलेशियाका लागि कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले उक्त अभियान थालिएयता पक्राउ पर्नेहरूको यकिन तथ्याङ्क दूतावासलाई प्राप्त नभएको बताएका छन्। अहिलेसम्म कति जना पक्राउ परे भन्ने जानकारी छैन। गत अगष्ट ९ सम्मको तथ्यांकअनुसार १६९ जना नेपाली फिर्ती केन्द्रमा र २०४ जना नेपालीहरू विभिन्न जेलहरूमा रहेका छन्। अहिलेसम्म कति जना पक्राउ परे भन्ने जानकारी नपाएको उनको भनाई छ। गत अगष्ट ९ सम्मको तथ्यांकअनुसार १६९ जना नेपाली फिर्ती केन्द्रमा र २०४ जना नेपालीहरू विभिन्न जेलहरूमा रहेका छन्। हालसम्म पक्राउ पर्नेमध्ये अधिकांश इण्डोनेसिया, बगलादेशलगायत मुलुकका छन् । उनीहरूको तुलनामा नेपाली कम संख्यामा छन् । पक्राउ परेकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक जाँचबुझ गरिनुका साथै अदालती निर्णय र कानुनी सजाय पूरा गरेपछि फिर्ती केन्द्रहरूमा राख्ने गरिन्छ । फिर्ती केन्द्रमा रहेका नेपालीहरूमध्ये कतिपयलाई सरकारी खर्चमा र कतिपयलाई उनीहरूकै परिवारले आर्थिक जोहो गरेर पठाएको पैसाबाट स्वदेश फर्काइने गरेको छ ।मलेसियामा अझैपनि हजारौं नेपाली गैरकानुनी अवस्थामा रहेको हुनसक्ने आशंका छ । राजदूत खरेल ५० हजार जति नेपालीहरू गैरकानुनी रूपमा मलेसियामा काम गरिरहेका हुन सक्ने बताउँछन्।आममाफी कार्यक्रम सकिएको हुँदा कतिपय नेपाली स्वदेश फर्कन अन्योलमा रहेका छन् ।ती नेपालीलाई अध्यागमन कार्यालयमा पुगेर जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्कन उनले सुझाव दिएका छन्। उनी भन्छन् “अध्यागमनमा गइ आफू गैरकानुनी बताएर लाग्ने जरिवाना तिरेर फर्कन सक्छन्।” नेपाली कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारीको एक प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा करिब ५ लाखभन्दा बढी नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
