दशैँमा घर जान टिकट लिनेको घुइँचो
काठमाडौं। नेपालीको महान् चाड दशैँमा घर जानका लागि टिकट लिनेको घुइँचो लागेको छ । दशैँका लागि आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला भएपछि गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा बिहानैदेखि यात्रुको घुइँचो लागेको हो । यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीबीच गत भदौ ३१ गते असोज ५ देखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै टिकट खुलाउन मानेपछि आजबाट टिकट बुकिङ खुलेको हो । कम्पनी र प्रालिले सरकारले घोषणा गरेको असोज ५ देखि नै टिकट बुकिङ खुला गरे पनि समितिले भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गरेर अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाएका थिएनन् । स्वर्गद्धारी यातायात व्यवसायी सङ्घ प्यूठान, जलजला यातायात रोल्पा, राप्ती अञ्चल व्यवसायी सङ्घ दाङ, बडीमालिका यातायात धनगढी, बटालियन यातायात प्रालि रुकुम, मेची अग्नी यातायात, आयुष यातायात प्रालिलगायतले असोज ५ गतेदेखि नै अग्रिम टिकट बुकिङ खोलेका थिए । यस्तै, भेरी अञ्चल व्यवसायी सङ्घ नेपालगञ्ज, कर्णाली रिभर यातायात सङ्घ, महाकाली सेती यातायात व्यवसायी सङ्घ महेन्द्रनगर, सूदुरपश्चिम यातायात व्यवसायी सङ्घ, मध्यपश्चिम यातायात व्यवसायी सङ्घ, पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायी सङ्घ, पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, भेरी राप्ती यातायात व्यवसायी सङ्घलगायतले असोज ५ मा टिकट बुकिङ खोल्न मानेका थिएनन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिअनुरुप सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन भएपछि आजदेखि टिकट बुकिङ खुला गरेको बताउँछन्। आज डँडेल्धुरा, बाजुरा, बझाङ, कैलाली, धनगढी, महेन्द्रनगर, दार्चुला, झापा, मोरङ, सुनसरी, ताप्लेजुङलगायत लामो दूरीमा चल्ने बसको टिकट वितरण भएको हो। रासस
भारतमा पेट्रोलको भाउ बढेर ९० भारु पुग्यो, नेपालमा पनि बढ्ने संभावना
एजेन्सी । भारतमा पेट्रोलिय पदार्थको भाउ बढेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । भारतका आयल मार्केटिङ कम्पनीहरुले पेट्रोलको भाउ बढाएर प्रति लिटिर ९० रुपैयाँ २२ पैसा भारु पुर्याएका छन् । यो मुम्बइको मूल्य हो । यस्तै डिजलको भाउ पनि बढेर ७८ रुपैयाँ ६९ पैसा पुगेको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । यस्तै राजधानी नयाँ दिल्लीमा पेट्रोलको भाउ बढेर लिटरको ८२.८६ पैसा पुगेको छ । डिजेलको मूल्य पनि बढेर ७४.१२ पैसा पुगेको छ । चेन्नाइमा पेट्रोल लिटरको ८६.१३ र डिजेलको ७८.३६ पैसा पुगेको छ । कोलकतामा पनि भाउ बढेर पेट्रोल लिटरको ८४.६८ र डिजेल ७५.९७ पैसा पुगेको छ । अमेरिकाले इरानमाथि आर्थिक प्रतिवन्ध लगाएपछि पेट्रोलियमको भाउ बढ्न थालेको हो । रसियालगायत ओपेक मुलुकले पनि उत्पादन कटौती गर्दा भाउ बढेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेर व्यारेलको ८१.४२ डलर पुगेको छ । नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने भएकाले यसको असर पर्ने देखिएको छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडबाट पेट्रोलियम खरिद गर्दै आएको छ । असोजमा मात्रै सरकारले २ पटक पेट्रोलियमको मूल्य बढाइसकेको छ ।
गाउँपालिकालाई १ करोड ८० लाख दिने भएपछि घारखोलाको निर्माण सुचारु
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य एक हप्तापछि सोमबारबाट सञ्चालन भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनको अध्यक्षतामा सोमबार आयोजना प्रभावित अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिख र वडा नं ६ घारका जनप्रतिनिधि, सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारी र प्रवद्र्धक कम्पनी म्याग्दी हाइड्रोपावरका सञ्चालकबीच भएको बैठकमा सहमति जुटेपछि आयोजनाको काम सञ्चालन भएको हो । आयोजनाको कूल लागतको ०.७५ प्रतिशत सामाजिक सहयोग कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउने, बजेट प्रभावित दुईवटै वडाको सहमतिमा परिचालन गर्ने सम्झौतापछि शिखका बासिन्दाले आन्दोलन फिर्ता लिएकाले सोमबार साँझदेखि काम सञ्चालन भएको आयोजनाका प्रमुख विनोद देवकोटाले जानकारी दिए । शिखका बासिन्दाले यसअघि भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सामाजिक सहयोग कार्यक्रमको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत सातबुँदे माग राख्दै भदौ ३१ देखि आयोजनाको बाँध र सुरुङ निर्माण कार्यमा अवरोध गरेका थिए । २०७४ चैतदेखि पूर्वाधार निर्माण शुरु गरेको आयोजनाले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ५ र ६ नं वडाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने कुरीलाबगरदेखि २५० मिटर लामो सुरुङ खनेको छ । घारको बिरौटादेखि बाँधस्थलसम्म पहुँच मार्ग निर्माण गरिसकेको आयोजनाले सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र मजदूर आवास स्थलका लागि पूर्वाधार तयार गरेको छ । तीन किलोमिटर सुरुङ रहने आयोजनाको विद्युत् गृह अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ स्थित पोखरेबगर र रातोपानीको बीचमा प्रस्ताव गरिएको छ । २ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले सामाजिक सहयोग कार्यक्रमका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने लिखित सहमति भएको छ । गाउँपालिकाको समृद्धिको प्रमुख आधार मानिएको जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अनुकूल वातावरण तयार गरिएको र कुनै समस्या आएमा छलफलबाट समाधान गरिने अध्यक्ष पुनले बताए । रासस
सरकारले ३५०० मेगावाटका आयोजना बनाउदै, सर्वसाधारणलाई ४९ प्रतिशत सेयर लगानी गर्न दिने
काठमाडौ । सरकारले हरेक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउने लक्ष्यका साथ ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ मूल नाराका साथ सबै नेपालीलाई लगानीकर्ता बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त अवधारणा अगाडि सारिएको हो । २ करोड ८० लाखभन्दा बढी नेपाली नागकिरलाई नै जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउँदा त्यसले आर्थिक समृद्धिका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने र लगानीयोग्य रकमको खोजीका लागि चारैतिर भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएकाले त्यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उच्च प्रतिफल दिने र आकर्षक आयोजनाको छनोट कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उहाँले भन, “सबै नेपालीलाई सेयरमा लगानी गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन धितोपत्र बोर्ड र अन्य सरोकार भएका निकायसँग पनि छलफल भइसकेको छ । कुन मोडालिटीमा कसरी लगानीको सुनिश्चितता गर्ने भन्ने विषयमा केही दिनभित्रै टुङ्गो लाग्छ ।” सबैलाई लगानी गर्न दिने वातावरण बनाउँदा आयोजना निर्माणमा समेत अपनत्व हुने र काम गर्न सहज हुने सरकारको बुझाइ छ । पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले समेत स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत र आम सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर दिँदै आएका छन् । सो व्यवस्थाका कारण जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका जिल्ला तथा स्थानीय निकायमा आर्थिक उपार्जनको थप माध्यमसमेत बन्न पुगेको छ । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका कारण रसुवावासी आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको उदाहरण नै नेपालका लागि सफल उदारहण बन्न पुगेको छ । “हामीले एकदमै प्रतिफल दिने र आकर्षक र छिट्टै सम्पन्न गर्न सकिने केही आयोजनाको सूची बनाएका छौँ, त्यसमा नेपाली नागरिकको कम्तीमा ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । त्यसबाट सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सङ्कल्प समेत पूरा गर्न सहज हुनेछ” मन्त्री पुनले भने । सरकारले पहिलो चरणमा ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, करीब १०० मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ र ४८ मेगावाट क्षमताको भेरी बबइ डाइभर्सन आयोजनामा नागरिकलाई लगानीका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । आकर्षक आयोजनाको छनोट, लगानीको मोडालिटीको खोजी तथा स्थानीयवासीलाई समेत सहभागी गराउँदा आयोजना निर्माणमा हुने सहजता नै सफलताको मुख्य कारण बन्ने सरकारको बुझाइ छ । मन्त्री पुनका अनुसार न्यूनतम र अधिकतम सीमा निर्धारण गरेर लगानीका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले आगामी ३ वर्षमा ३ हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबै प्रकारको उपायको खोजी गर्न लागिएको मन्त्री पुन बताउछन् । करीब चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका क्रममा रहेकाले आगामी ३ वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ । यस्तै पाँच वर्षका लागि तय भएको लक्ष्यसमेत पूरा हुनेछ । चालु आवको अन्त्यसम्म ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यस्तै चिलिमे कम्पनीका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका तीन आयोजनासमेत सम्पन्न हुनेछन् । एक सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, १०१ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी र साञ्जेनका दुई आयोजना क्रमशः ४२.५ र १४.८ मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । ती आयोजनाले साधारण सेयर समेत बिक्री गर्ने तयारी गरेका छन् । माथिल्लो तामाकोशीले पनि आगामी कात्तिकसम्ममा सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै साञ्जेन र रसुवागढीले पनि साधारण शेयर बिक्रीको तयारी गरेको छ । नेपालका कोही पनि नागरिक जलविद्युत् आयोजनाको सेयरबाट बञ्चित नहोउन् भनेर नै सरकारले आवश्यक तयारी गरेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि कम्पनी ढाँचामा निर्माण हुने सबै आयोजनामा नेपाली नागरिकलाई सेयरधनी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणको महत्वाकांक्षी परियोजनाको रूपमा लिइएको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा समेत सेयर उपलब्ध गराउने तयारी छ । सो आयोजना गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कम्पनी ढाँचामा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । रासस
बीमा सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीले भने-घरमै बसेर प्रिमियम तिर्ने र दावी भुत्तानी लिने व्यवस्था गर्नुस
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घरमै बसेर बीमा शुल्क (प्रिमियम) तिर्न र दावी भुत्तानी लिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रका बीमा कम्पनीहरुको २१ औं सम्मेलनलाई मंगलबार सम्वोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले बीमा कम्पनीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सुझाएका हुन् । “अब बीमा क्षेत्रले पनि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर ग्राहकले घरैमा बसेर बीमा प्रिमियम तिर्ने र दावी भुत्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ” उनले भने । बीमा क्षेत्रले सबै क्षेत्रको जोखिम कभर गर्नुपर्ने र प्रडक्टमा विविधिकरण गर्न अर्थमन्त्रीको सुझाव थियो । साइबर जोखिम बीमा व्यवसाय अघि बढाउन उनले अनुरोध गरेका छन् । आर्थिक संकटको सामना गर्न बीमा क्षेत्रले तयार हुनुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । बीमा क्षेत्रले सेयर बजारमा लगानी गरेकोमा उनको असन्तुष्ठि थियो । लगानीमा विविधिकरण गर्न र जोखिम हस्तान्तरण हुने गरी नीति ल्याउन अर्थमन्त्रीले सुझाव दिएका थिए । निर्जीवन बीमाको आधा हिस्सा मोटर बीमा रहेको बताउदै उनले अन्य क्षेत्रलाई पनि समेट्न आग्रह गरे । सरकारले लघुबीमालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन लागेको उनले जानकारी दिए । वृद्धको र सिमान्तकृत जनताको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गर्न लागेको भन्दै तयार भएर बस्न अर्थमन्त्रीले सुझाव दिएका थिए । सो अवसरमा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवि चापागाइले सबै क्षेत्रको बीमा समेट्ने गरी काम अघि बढेको जानकारी दिए । साइबर बीमा कार्यान्वयनमा आउन लागेको उनले बताए । मंगलबारबाट सुरु भएको सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्ने छ । सम्मेलनमा विकासोन्मुख राष्ट्रका बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा क्षेत्रका नियामक निकायहरुको सहभागिता रहनेछ । प्राकृतिक विपत्तिमा बीमा क्षेत्रका लागि अवसरको खोजी गर्न २१ औं सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । सम्मेलनमा विकासोन्मुख २० देशबाट १५० भन्दा बढि सहभागीहरु काठमाडौं आईपुगेका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रका बीमा कम्पनी र रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको छाता संस्था एसोसियसन अफ इन्युरर्स एण्ड रि इन्स्योरेन्स अफ डेभलपिङ कन्ट्रिज(एआईआरडीसी)को २१ औं सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । सम्मेलनमा प्राकृति विपत्तिको जोखिम न्युनीकरणमा रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको भूमिका, बीमा कम्पनीहरुको डिजिटलाइजेशन, माईक्रो इन्स्योरेन्स लगायतका बिषयमा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
दाङको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुदै, सरकारले थाल्यो अध्ययन
घोराही । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने केन्द्रीय सरकारी नीतिअनुरुप प्रदेश नं ५ को दाङमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ५ साविकको लक्ष्मीपुर र धर्ना गाविस मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी गरिएको हो । उद्योग, आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीको संयोजकत्वमा, गठित कार्यदलले सो क्षेत्रको पहिलो चरणको अध्ययन÷अनुगमन गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतसहितको टोलीले उक्त क्षेत्रको अवलोकन गरेको हो । घोराहीको लक्ष्मीपुरमा रहेको करीब ५४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी अनुरुप मन्त्रालयको टोलीले सो क्षेत्रको अध्ययन शुरु गरेको संयोजक मरासिनीले जानकारी दिए । उनले भने, “औद्योगिक क्षेत्रको लागि उक्त ठाउँ निकै उपयुक्त भएको हामीले पायौँ ।” अनुगमनबाट फर्किएपछि दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र पत्रकारको टोलीसँग मरासिनीले सो क्षेत्र समथर भूभाग भएको र वनको क्षेत्र पर्ने हुँदा अधिकांश जग्गाको मुआब्जासमेत तिर्न नपर्ने हुँदा कम खर्चिलो हुने बताए । उहाँले जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीलाई औद्योगिक क्षेत्रमा के–कस्ता उद्योग व्यवसायको स्थापना गर्ने र बजार कुन क्षेत्र हुने भन्ने बारेमा थप अध्ययन गर्न आग्रह गरे। शुरुको चरणमा प्रतिहेक्टर २ करोड रुपैयाँको लगानी लाग्न सक्ने अनुमानसमेत गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेका अध्यक्ष बस्नेतले ५४९ हेक्टरमध्ये १५ हेक्टर जग्गाको मात्र सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएको हुदाँ लगानी कम पर्ने बताए । दाङ भारतसँग सिमाना जोडिएको र प्रशस्त पहाडी बजार भएको हुदाँ दाङको घोराही नजिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको उपयुक्त स्थान भएको उनको भनाइ थियो । दाङको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १८ गते बसेको बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय संयोजक रहने गरी शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय रहने कार्यदल गठन गरेको थियो ।कार्यदलबाट प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा स्थलगत रूपमै विस्तृत अध्ययन एवं थप गृहकार्य गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । रासस
चाडबाडको मुखमा यातायात भाडावृद्धिले बजाउ भाउ बढाउने
काठमाडौं । सरकारले गत आइतवारदेखि लागु हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेपछि चाडवाडका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ पनि बढ्न थालेको छ । ढुवानी खर्च वृद्धि भएको भन्दै व्यापारीहरूले उपभोग्य वस्तुको भाउ बढाउन थालेको उनीहरूले बताए। दशैँ आउन लागेका बेलामा गरिएको भाडा वृद्धिले उपभोक्तालाई थप भार थपेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारर्मीले त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। भाडा वृद्धि नगरिए दशैँका लागि टिकट बिक्री नगर्ने यातायात व्यवसायीहरूको अडानपछि सरकारले आइतवार १० प्रतिशत भाडा बढाएको हो। बढेको भाडादर यात्रुवाहक र ढुवानी सेवा दिने दुवै यातायातमा लागु हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। उक्त वृद्धिपछि सामान ल्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्च बढेकाले उपभोग्य वस्तुको भाउ केही बढ्न थालेको व्यापारीहरू बताउँछन्। विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु र तरकारीमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने बताइन्छ। ढुवानी खर्च बढ्दा हरियो मकैको समेत मूल्य बढ्ने र आफूले पनि भाउ बढाउनु पर्ने अवस्था आउने काठमाडौं हाडीगाउँस्थित सडक किनारामा मकै पोलेर गुजारा गर्ने सुमित्रा भट्टराई बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “हामी त भारी बोकेर आउनुपर्छ। भारीको पनि भाडा तिर्नुपर्यो। अनि उसले बढाएपछि हामीले पनि बढाउनुपर्यो।” मकैको ढुवानी गर्ने गाडीहरूले भाडा वृद्धि गर्न थालेकाले आफूले बिक्री गर्ने मकैको भाउ समेत बढाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको उनले गुनासो गरिन्। दशैँको मुखमा गरिएको भाडावृद्धिलाई लिएर उपभोक्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा समेत तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्। इन्धनको भाउ बढेको भन्दै सरकारले गरेको यातायात भाडा वृद्धि जायज नभएकाले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।सरकार आफैँले इन्धनको भाउ बढाउने र त्यसैअनुसार भन्दै भाडा बढाउने निर्णय गर्नु जायज नभएको एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मी बिमला खनालले बताइन्। उनले भनिन्, हामीले उपभोग गर्ने सबै वस्तुको मूल्य भाडा सँगसँगै बढ्ने हुनाले यसलाई सरकारले तुरून्तै फिर्ता लिनुपर्छ।सरकारले भने करिब तीन वर्षअघिको तुलनामा इन्धनको भाउ निकै बढेकाले भाडा समायोजन गर्नुपरेको भन्दै त्यसको बचाउ गर्ने गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरू भाडा वृद्धिसँगै अनुगमन समेत तीव्र पारिने भएकाले उपभोग्य वस्तुको जथाभावी मूल्यवृद्धि नहुने तर्क गर्छन्। तर, कतिपय अर्थशास्त्रीहरू भने सरकारले अहिले गरेको भाडा वृद्धिको प्रत्यक्ष असर नागरिकको दैनिकीमै पर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। स्रोत : बीबीसी
बीमा कम्पनीमा गडबढी भए सीर्इअाेकाे चल अचल सम्पत्ति जफत हुने, नयाँ कानुनले बढायाे त्रास
काठमाडौं । अब बीमा कम्पनीमा कुनै गडबढी भएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)हरुको सम्पति नै जफत हुने भएको छ । संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा पुगेको बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ ले बीमा कम्पनीमा कुनै गडबढी भएका कम्पनीका सिइओको सम्पति लिलामी गरेर असुल उपर गर्ने व्यवस्था अघि सारेको हो । प्रस्तावित ऐनमा नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशिका, नियमावली वा विनियमावलीहरुको कार्यान्वयन नगरेमा हुने जरिवाना रकम बीमा कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले व्यक्तिगत रुपमा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो रकम तिर्न सूचना जारी गरेको ३५ दिनभित्र व्यक्तिगत रुपमा नतिरे सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेको रकम वा निजको चल अचल सम्पतिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने उल्लेख गरिएको छ । हाल बीमा ऐन, २०४९ मा त्यस्तो कसुर गरेमा ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गल्ति पटक पटक दोहोर्याएमा प्रत्येक पटक ५ सयका दरले थप जरिवाना हुने व्यवस्था छ । प्रस्तावित ऐन जस्ताको त्यस्तै पास भएर कार्यान्वयनमा आएमा बीमा समिति(बीमा प्राधिकरण)ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सिधै निलम्बन गर्न समेत सक्नेछ । त्यस्तै, सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरुको सेयर जफत गर्ने अधिकार समेत प्राधिकरणले प्राप्त गर्नेछ । प्राधिकरणले आफ्ना नियमहरुको पालना नगरेमा कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्मचारीलाई लिखित सूचना निकालेर बर्खास्त गर्न सक्नेछ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङकी क्षेत्रीले प्रस्तावित ऐनको व्यवस्थाले बीमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन निरुत्साहित हुने बताए । ‘कानुनको व्याख्या कसरी हुन्छ थाहा छैन, तर प्रस्तावित व्यवस्था हुबहु पारित भएमा सिइओहरुको मनोबल घट्नेछ’, क्षेत्रीले भने । बीमा समितिले आफ्नो स्वायत्तता खोसेको आरोप अर्थमन्त्रालयमाथि लगाईरहेका बेला बीमा कम्पनीका सिइओहरुले पनि मनोबल घट्ने बताएका छन् । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा बीमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनको कारवाही कैयौं गुणाले वृद्धि गरिएको छ । ‘विधेयकमा सीर्इअाेलार्इ हुन सक्ने कारबाही ३ सय गुणाासम्म वृद्धि गरिएकाे छ । अब काम गर्न धेरै गाह्राे छ’ लुम्बिनी जनरल इन्स्याेरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकत नूरप्रकाश प्रधानले भने । ‘बीमा कम्पनीमा ३०० भन्दा बढी कर्मचारी हुन्छन्र । ३०/४० हजार अभिकर्ता हुन्छन्र । उनीहरू मध्ये काेही कसैले किर्ते काम गर्याे भने सीइअाे, सञ्चालक, अध्यक्ष माथि कारवाही हुने भनिएकाे छ’ प्राइम लाइफ इन्स्याेरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनाेज भट्टरार्इ भन्छन्-‘डुब्लिकेट पासपाेर्ट भेटियाे भने परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवलार्इ कारवाही गर्ने, नक्कली नागरिकता भेटियाे भने गृहमन्त्रीलार्इ कारवाही गर्ने भनेकाे जस्तै भयाे । यस्ताे कानुनले काम गर्ने वातावरण विगार्छ ।’
