वर्ल्ड इन्भेष्टर्स विकः सेयर बजार सडकमा, २८ अंकले घट्यो बजार
काठमाडौं । विश्व लगानीकर्ता सप्ताह मनाईरहँदा सेयर बजार भने २८ अंकले घटेको छ । आइतबार १०.४७ अंकले घटेको सेयर बजार सोमबार १८ अंकले घटेको हो । सोमबार बिहानै सेयर बजारका सबै सम्बद्ध निकायहरु सम्मिलित ३ हजार सहभागीले विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको आरम्भ गरे । तर सोही दिन बजार भने १८ अंकले ओरालो लाग्यो । बजार घट्न थालेपछि लगानीकर्ताहरुका बीचमा ‘बिहान सडकमा गएको, अहिले सडकमै पुगिने भो’ भन्ने चर्चा चलेको थियो । बिहानको प्रभात फेरी कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, मर्चेण्ट बैंकर र लगानीकर्ताका प्रतिनिधीहरु सहभागी थिए । उनीहरुले सेयर बजारको विकासका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा.रेवत बहादुर कार्कीले नेपालको पूँजी बजारलाई दिगो र भरपर्दाे बनाउन बोर्डले कुनै कसर बाँकी नराखेको धारणा राखेका थिए । नेपाल स्टक एक्सचेञ्(नेप्से)का महाप्रबन्धक चन्द्रसिंह साउँदले अब अनलाईन सेयर कारोबारको युग आरम्भ भएको बताए । उनले नमुना कारोबारमा लागनीकर्ताहरुको चासो कम देखिएकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।‘अब घरमै बसेर एक क्लिकमा सेयर खरिद बिक्रि गर्न सकिने दिन आउँदैछ, तर नमुना कारोबारमा अभ्यासमा भने लगानीकर्ताहरुको सहभागीता कम देखियो’, साउँदले भने । बिहान सेयर बजारको दिगो विकासको कसम खाएर छुटेकाहरु दिउसोँ बजार घटेपछि भने तनाबमा पुगेका थिए । दशैंको खर्च जोहो गर्ने अभियानमा लगानीकर्ता जुटेसँगै बजार घट्न थालेको स्वंय लगानीकर्ताहरुले बताईरहेका छन् ।
आदिशंकर आचार्यले गरे चन्द्रागिरि केबलकारको भ्रमण
काठमाडौं। आदिशंकर आचार्यले चन्द्रागिरि पर्वतमा निर्माण गरिएको चन्द्रागिरि केबलकारको अनौपचारिक भ्रमण गरेका छन्। चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडका संस्थापक सेयर सदस्य मीनबहादुर गुरुङ्गले आदिशंकरलाई स्वागत गरे । चन्द्रागिरिको आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्दै आदिशंकर आचार्यले महादेव भालेश्वरको निवासस्थल चन्द्रागिरि पर्वत अत्यन्तै रमणीय र पबित्र रहेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । नयाँ योजनाकासाथ निर्माण भएको भालेश्वर महादेवको मन्दिर लगायत चन्द्रागिरि परिसरको उपर्युक्त हेरचाह देखेर आफु प्रसन्न भएको उल्लेख गर्दै परियोजना सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक महत्त्व बोकेको चन्द्रागिरि डाँडामा यस कम्पनीले भालेश्वर महादेव मन्दिर, सत्तल, भ्यू टावर, चिल्ड्रेन पार्क र सेमिनार हल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेर चन्द्रागिरि डाँडालाई एकीकृत पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिरहेको छ ।
जग्गाको कारोबार अब कम्पनीबाट मात्रै, कित्ताकाट खोल्ने कार्यविधि मन्त्री पद्मा अर्यालकाे टेबलमा
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने र कम्पनीबाट जग्गाको कारोबार गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त गृहकार्य सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले कित्ताकाट व्यवस्थित गर्न र कम्पनी मार्फत मात्र जग्गाको कारोबार गर्ने विषयमा कार्यविधि तयार गरिसकेको छ । कार्यविधि मन्त्री पद्याकुमारी अर्याल कहाँ पुगिसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीले बताए । मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट र जग्गाको कारोबारलाई मान्यता प्राप्त कम्पनीबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाको खाका तयार गरिसकेको छ । सूचना अधिकारी गिरीका अनुसार जग्गा कित्ताकाट र कम्पनीबारे प्रशासनिक तहबाट हुने सबै काम सकिएकाे छ । कम्पनीबाट जग्गाको कारोबार गर्नका लागि कम्पनीले व्यवस्थित रुपमा जग्गा प्लानीङ गर्नु पर्नेछ । यसरी प्लानिङ गर्ने जग्गा कम्पनीले बिक्री गर्न पाउनेछ । यो प्रक्रियाबाट कारोबार गर्दा सामान्य भन्दा बढी राजस्व उठ्ने मन्त्रालयले विस्वास लिएको छ । कित्ताकाट खोल्न मन्त्री अर्याल सकारात्मक रहेको नेपाल घर जग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष इच्छाराम तामाङले बताए । “कित्ताकाट रोकिदाँ उद्योगी व्यवसायी मात्र नभएर हरेक जनता समस्यामा परेका छन्, जग्गाको वर्गिकरण भूमि सुधार ऐन २०२१ अनुसार हुनुले अझ समस्या निम्त्याएको छ, तामाङले विकासन्युजसँग भने यो सच्चिनु जरुरी छ ।” उनले कम्पनी मार्फत जग्गा कारोबार अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भए पनि नेपालमा चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । मन्त्रालय स्राेतका अनुसार कित्ताकाट खोल्नका लागि मन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिनु पर्नेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षकाे बजेटमा जग्गाको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन मान्यता प्राप्त संस्थाबाट मात्र कारोबार गर्ने उल्लेख गरेपछि मन्त्रालयले कम्पनी मार्फत लैजान खाेजेकाे हो । जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा जग्गा व्यवसायीहरु भने समस्यामा परेका छन् । सरकारले २०७४ साउन २६ गते खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । मन्त्रालय टुक्रिनु भन्दा पहिले कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले जग्गा काराेबारमा अनियमितता भएको भन्दै उनले कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरेका थिए । तर मन्त्रालय टुक्रिएपछि खनालले सो कुरा लागू गर्न पाएका थिएनन । महंगो मूल्यमा जग्गाको कारोबार हुने र थोरै मात्र राजस्व सरकारलाई आउने भएपछि सरकारले जग्गा कारोबारलाई नियमन गर्न लागेको हो । हाल केहि मात्र कम्पनीले जग्गाको कारोबारलाई संस्थागत रुपमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।
ओपो एफनाइन स्टारी पर्पल रंगमा सार्वजनिक
काठमाडौं । सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडर, ओपोले नेपाली बजारमा एफनाइन अन्तर्गत नयाँ उत्पादन आकर्षक स्टारी पर्पल रंगमा सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो महिना एफनाइन सार्वजनिक समारोहमा स्टारी पर्पलका बारेमा जानकारी दिए देखि नै बजारमा यसको तिब्र माग हुँदै आइरहको छ । मात्र ५ मिनेट चार्ज गर्दा २ घण्टाको टक टाइम दिने भोक फ्ल्याश चार्ज र उद्योगकै पहिलो ग्राडियण्ट कलर डिजाइन सुसज्जित एफनाइन स्टारी पर्पलको डिजाइन प्रयोगकर्तालाई पृथक अनुभव प्रदान गर्नुका साथै ओपोको प्राविधिक समृद्धि र नव प्रबर्तनात्मक विशेषज्ञताको प्रतिबिम्ब दिने सोचका साथ गरिएको छ । ४१ हजार ५९० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको ओपो एफनाइन असोज १६ गतेदेखि देशभर रहेका अफलाइन स्टोर्स मार्फत उपलब्ध हुनेछ । उद्योगकै पहिलो ६.३ ईञ्च वाटरड्रप स्क्रिन डिजाइन, ९०.८५ उच्च स्क्रिन टू बडी रेसियो, पृथक ग्राडियण्ट कलर डिजाइन र ३५०० एमएएच ब्याट्री सहितको एफनाइनले उत्कृष्ट सेल्फी फञ्शनका साथै आनन्ददायी अनुभव, फास्ट चार्जिङ र लामो समयसम्म टिक्ने ब्याट्रीको सुविधा पनि प्रदान गर्छ ।
महालेखाको निष्कर्षः केन्द्र भन्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी
काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले संघिय भन्दा स्थानीय सरकारहरुमा वित्तिय अराजकता मौलाउँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । हाल हिमाली, पहाडी र उपत्यकाका ३ जिल्लाको लेखा परिक्षण गरिरहेको कार्यालयले स्थानीय तहमा भ्रमण, भत्ता, तलब, अनुगमन, गाडी र सेवा सुबिधाका नाममा रकम दुरुपयोग भैरहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो । ‘यसपाली लेखा परिक्षण भैरहेका उपत्यकासहित ३३ जिल्लाको लेखा परिक्षणको रिपोर्टींङ आईरहेका छन्, सुन्दा तलब सुबिधा, भत्ता, अनुगमन, सवारी सधान, भ्रमणमा अलि बढी खर्चहरु भैरहेको भन्ने आएको छ’, महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले भने । उनले जानेर वा नजानेर स्थानीय तहहरु वित्तिय अनुशासन बाहिर जान थालेको पनि बताए । उनले पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई राखेर लेखा परिक्षण भैरहेको र १६ जिल्लाको प्रतिवेदन चाँडै आउने पनि जानकारी दिए । गत बर्ष स्थानीय तहका १८० अर्बको लेखा परिक्षण गराउँदा १४ अर्ब बेरुजु देखिएको थियो । जुन कुल लेखा परिक्षण रकमको ७.९० प्रतिशतको बेरुजु देखिएको हो । जबकी केन्द्रको ४७ खर्ब रुपैंयाँ बराबरको लेखा परिक्षण गर्दा भने जम्मा ५.०४ प्रतिशत मात्रै बेरुजु देखिएको थियो । यी हुन लेखा परिक्षण नगराउने निकायहरु गुँठी संस्थान, खानेपानी संस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नागरिक लागनी कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, साझा प्रकाशन, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका संस्थाहरुले बर्साैदेखि लेखा परिक्षण नगराएको जानकारी दिए । उनले माघ मसान्तभित्रै लेखा परिक्षणका लागि प्रतिवेदन बुझाउन सबैलाई निर्देशन दिईसकेको पनि बताए ।
श्रममा ४० प्रतिशत हिस्सा महिलाहरूको
काठमाडौं। मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि व्यवसाय सम्बद्ध नीति, कानुन र नियमनको वातावरण हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । उद्यमी मैत्री प्रशासन, व्यवसाय प्रवद्र्धन र सम्बद्र्धनमा सहयोगी वातावरण, पूँजिमा पहुँच र सुलभता र न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधार आवश्यक रहेको पनि विज्ञहरूको जोड छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा हालै ललितपुरमा आयोजित महिला उद्यमी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी तथा कर्पोरेट नाइट मा विज्ञहरूले सो कुरा औल्याएका हुन । सरकारी, निजी र बैंकिङ क्षेत्रका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको उक्त कार्यक्रममा तथ्यांक विभागद्वारा हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ मा मुलकभर ९ लाख २२ हजार चारसय व्यवसाय संचालनमा रहेको र सोमा करिव ३४ लाख श्रम मध्ये महिलाको संख्या १३ लाख ६३ हजार अर्थात ४० प्रतिशत हिस्सा महिलाहरूको रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरियो । विगत एक दशक यता ठुलो संख्यामा पुरुष बिदेशिएका कारण परिवारको लालनपालन गर्न नेपाली महिलाहरू आय आर्जन पेशामा आवद्ध हुन थालेको कुरा पनि सो अवसरमा औल्याइयो । महिला उद्यमीको स्थलगत सहभागिताको स्थिति हेर्दा २०/२५ नगर र सहरी क्षेत्रहरू र व्यापारिक केन्द्रहरूमा उपभोक्ता मा“गमा केन्द्रित केही लघु, घरेलु र साना उद्योगस्तरमा व्यवसायहरू संचालनमा रहेको तथ्यांक सो अवसरमा प्रस्तुत गरियो । खासगरी महिला संलग्न व्यवसायमा कम लगानी, सिमित उत्पादन र व्यापार रहेको पनि सो अवसरमा विज्ञहरूबाट प्रस्तुत कार्यपत्र औल्याइएको थियो । अन्य अधिकांश क्षेत्रहरूमा महिला उद्यमीहरूको सहभागिता स्थानिय कृषि, खनिज र बनस्पती कच्चा पदार्थमा आधारित लघु र घरेलु उद्योग वर्गीकरणका प्राय फुर्सदको समयमा गर्ने गतिबिधि जिबिकोपार्जन स्तरको रूपमा रहेको समेत कार्यक्रममा जानकारी गराइयो । औधोगिक नीति, औधोगिक व्यवसाय ऐन, आर्थिक ऐन र वार्षिक कार्यक्रमहरूमा प्रवद्र्धन पक्षमा विशेष जोड दिए पनि उपलव्धी भने अपेक्षाकृत हाँसिल हुन नसकेको गुनासो विज्ञहरूको थियो । विज्ञहरुका अनुसार महिला उद्यमशीलता विकासमा मुलतः सिमित जानकारीका कारण प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कमी र आत्मविश्वासको कमी, सामाजिक स“स्कारको कारण निजी जिम्मेवारी निभाउने क्रममा व्यवसायमा केन्द्रित हुन नसक्ने, परम्परागत संस्कारको कारण गतिशिलता र जोखिमी उठाउने मनोभावनाको कमी, अधिकांशमा श्रृजनात्मक र सोचको साटो देखासिकी गरी व्यवसाय सुरु गर्ने चलन, अधिकांशको अचल सम्पत्तिमा स्वामित्व नहुँदा व्यवसाय सुरू गर्न पूँजी जुटाउन कठिनाई, बैक वित्तिय संस्थाबाट कर्जा र वैकल्पिक लगानी, पूजी स्रोत उपलब्ध गर्न जानकारीको अभाव र पहुँचमा कठिनाई समस्याहरू रहेको औल्याइयो । सो कार्यक्रमको उद्घाटन मन्तव्यमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम माया थापाले देशमा लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलको वातावरण भएकोले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र धरासायी भएको प्रष्ट पार्नुहुदै अब देशमा राजनैतिक स्थिरता आएको र विभिन्न ऐन, कानूनहरूको निर्माण भइ अनुकुल वातावरण बन्दै गएकाले उद्यमी व्यवसायीले आ–आफ्ना स्थानबाट सीप, क्षमता एवं दक्षताको उपयोग गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सरकारको उद्देश्यलाई सफल पार्न सहयोग गर्न आग्रह गरे। नेपालका ७७ वटै जिल्लाका महिला उद्यमीहरूको प्रतिनिधित्व रहेको उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा महिला उद्यमीहरूका महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरू जस्तैः महिला उद्यमी एवं उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि हुनुपर्ने व्यवस्थाहरू, कर राजस्व सम्बन्धी नीति, ऐन नियममा भएका व्यवस्थाहरू, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वाणिज्य नीति एवं अन्य सम्बन्धित नीति, ऐन नियमहरूमा भएका व्यवस्था र कार्यान्वयनको स्थिति साथै बै“क तथा वित्तिय स“स्थाबाट कर्जा प्रवाहको लागि गरिएका व्यवस्थाहरूबारे सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरुबाट प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो ।
१ रूपैयाँ बढी भाडा लिए ५ हजार जरिवाना
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिए टेलिफोनमार्फत् सवारी साधनको नम्बरसहित जानकारी गराउन यातायात व्यवस्था विभागले आह्वान गरेको छ । सरकारले पटक–पटक तोक्ने गरेको भाडादर सवारी साधनका चालकले अझै लागू गराउँन खोज्दैनन् । विभागले गत असोज ७ गते सार्वजनिक यातायातमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको थियो । भाडा बढाएपछि चार किमिसम्मको भाडा रु १४ तोकिएको छ । पाँच किमिसम्म रु १६, छ किमिसम्म रु १७, आठ किमिसम्म रु १८, १९ किमिसम्म रु २६ र १९ किमिभन्दामाथि रु २७ भाडा निर्धारण गरिएको छ । विभागले उपत्यका र स्थानीय ‘रुट’ मा यो भाडादर निर्धारण गरी लागू गरेको प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले राससलाई जानकारी दिए । तोकिएको भाडादर भन्दा बढी भाडा लिनेलाई अनुगमन गरी कारवाही गरिने उनले बताए। “अनुगमनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि रहेको समूह परिचालन गरिनेछ, अनुगमनका क्रममा बढी भाडा लिएको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही हुनेछ”–प्रवक्ता उपाध्यायले भने । तोकेभन्दा रु एक मात्र बढी भाडा लिए पनि रु पाँच हजार कारवाही गरिने विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक यातायातको सुधारमा लाग्नुभएका रामबहादुर थापा विभागले बढी भाडा लिनेका विरुद्ध निस्सासहित उजुरी गर्ने व्यवस्था गरेको तर टिकट नदिने भएकाले कारवाहीको कुरा हात्तीको देखाउने दाँतमात्र हो भन्छन् । “विभागका कर्मचारी यातायात व्यवसायीको प्रभावमा परी भाडा बढाउन मात्र लाग्छन्, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन एवं नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार टिकट दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन ध्यान दिँदैनन्, विभाग यात्रु भन्दा व्यवसायीका पक्षमा काम गर्छन्, परिचालकलाई अनुमति पत्र एवं परिचय पत्र दिनेतर्फ पनि विभागको ध्यान जान सकेको छैन”–उनले भने । विभागका प्रवक्ता उपाध्याय भने परिचालकले टिकट नदिए पनि सवारी नं सहित विभागको फ्याक्स नं सहित ४४७४९२२, फोन नं ४४७९६९० उजुरी गर्न सकिने बताउछन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हेलो सरकार कक्षको टोल फ्रि नं ११११ फोन सम्पर्क र सन्देश पठाएर पनि उजुरी गर्न सकिनेछ । प्रहरीको टोल फ्रि नं १०१ र १०३ मा पनि बढी भाडा लिएको, दशैँमा अग्रिम टिकट बुकिङमा कालोबजारी, बढी भाडा लिएको आदि गुनासाको उजुरी मौखिक वा लिखित रुपमा गर्न सकिने जनाइएको छ । यसैगरी नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा यससम्बन्धी उजुरी गर्न सकिन्छ । नेपाल मेडिकल कलेजबाट गौशाला हुँदै पुरानो बसपार्कतर्फ आइरहेको बा १ ज ५७६२ नं को माइक्रो बसले यात्रु गिरेन्द्रप्रसाद शर्मासँग सोमबार बिहान बढी भाडा लियो । विभागको वेभसाइटमा उल्लेख गरिएको सूचनाआनुसार शर्माले ट्राफिक प्रहरीको १०३ नं मा फोन गरे । फोन उठाउनुभएका विशाल खत्रीले रुखो स्वरमा कुरा गरी उजुरी दिन हतोत्साहित बनाएको उनले गुनासो गरे । “विभागको वेभसाइटमा राखिएको सूचना अनुसार चार किमिसम्मको भाडा रु १४ हो, गौशालाबाट म चढेँ, कमलपोखरी आइपुगेपछि परिचालकले भाडा मागे, मैलै रु १४ दिएँ, भाडा रु १८ हो भन्दै दुव्र्यवहार गरे”–उनले भने। सार्वजनिक यातायातमा हुने ठगीको यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता घटना दैनिक हजारौँ हुन्छन् । भाडा बढाउन अग्रसर हुने विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन एवं नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम टिकट दिनुपर्ने प्रावधानलाई भने कार्यान्वयन नगराएको यात्रुको गुनासो छ । गुनासो सम्बोधन गर्न विभागले सरोकार भएका निकायको संलग्नतामा १२ वटा अनुगमन समूह र उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा १३ वटा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ । यसका लागि उपत्काका छ वटै यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकारीलाई खटाइएको जनाइएको छ । विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग लगायतको सहुलियत परिचालकले नदिए पनि उजुरी गर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिएको छ । विभागले यसपछिको भाडा समायोजन भने इन्धनको मूल्यमा रु पाँचले घटबढ भएपछि गर्ने जनाएको छ । यस अघि सरकारले २०७२ माघ २४ गते लागू गरेको भाडादर पनि लागू भएको थिएन । रासस
भूकम्पपछिको पुननिर्माणबारे अमेरिकामा दाताहरुलाई ब्रिफिङ, ६०० अर्बको जोहो गर्ने प्रयास
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपालले पुनर्निर्माणमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको सन्दर्भमा न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको भवनमा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ’विभिन्न चुनौती र जटिलताका बीच पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका पक्षमा नेपालले गरेको प्रगतिको अन्तराष्ट्रिय समुदायले प्रशंसा गरेका छन् र निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन यूनियन र विश्व बैंकद्वारा संयुक्त रुमपा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपालको पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनाका कार्यहरु संविधानको व्यवस्था अनुसार सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै गर्ने गरी अघि बढाइएको जानकारी गराए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले नेपालको पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न करिव थप ६ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताउँदै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक र बाह्य सहयोग आवश्यक भएको बताएका थिए । उनले विपद् पश्चातको पुनर्निर्माण आकस्मिक कार्य भएकाले र तत्काल वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नु पर्ने हुँदा अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्नु पर्ने र उक्त रकम खर्च गर्नमा सहज र सरल प्रावधान राख्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा डोमिनिका र नाइजेरियाका मन्त्री, युरोपियन यूनियन, यूनएनडिपीका विज्ञहरु लगायतले विपद् पछिको पुनर्निर्माण, पुनस्थापना, साझेदारी, अर्थतन्त्र लगायतबारे प्रस्तुत गरेका थिए । विश्वमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन गत मंगलबार अमेरिका गएका ज्ञवाली आइतबार नेपाल फर्किएका थिए ।
