अतिन आचार्य

काठमाडौं । बिहानको ५ बजेर ३२ मिनेट । समिर थापा मगरको आँखा अगाडि आफूले वर्षौं लगाएर बनाएको घर ढल्यो ।  केही क्षणमै घरसँगै उनको परिवारको वर्षौंको सपना पनि भग्नावशेषमा परिणत भयो । ललितपुर महानगरपालिका-२४ धापाखेलमा रहेको तीन आना जग्गामा थापा मगरले घर बनाए । उनले सात वर्षअघि अर्थात् २०७६ मा करिब १ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाएका थिए ।  घरको ऋण तिरि नसक्दै घरलाई पहिरोले ढालेको छ ।  घर बनाउन लिएको अझै २८ लाख तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । कृषि विकास बैंकमा होम लोनको किस्ता तिरिरहेको उनले बताए । 'घर हुँदा होम लोन तिर्नुपर्छ भन्ने थियो । नभएको घरको ऋण कसरी तिर्नुहोला,' उनी मलिन स्वरमा भन्छन् । उनलाई ‘घर ढल्यो’ भन्ने पीडाभन्दा ठूलो चिन्ता अहिले परिवारलाई कहाँ राख्ने भन्ने पीडाले सताउन थालेको छ ।  घरमा थापा मगरसहित तीन जना बस्दै आएका थिए । श्रीमान, श्रीमती र छोरी घरमा बस्दै आएका थिए । जेठी छोरीको विवाह भइसकेको छ । उनले घर भाडामा लगाइएको थिएनन् ।  आफ्नै परिवारका लागि मेहनतले बनाएको त्यही घर अहिले पहिरोले खोसेपछि पुनःस्थापना कहाँ गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् उनी । अहिले नजिकैको चर्चमा उनीहरू बसिरहेका छन् ।  त्यहाँ सात दिनसम्म बस्ने व्यवस्था मिलेको छ । तर, सात दिनपछि कहाँ जाने भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन। 'अहिलेका लागि सात दिन बस्ने ठाउँ भएको छ,' उनी भन्छन्, 'त्यसपछि कहाँ जाने, कसरी बस्ने भन्ने केही थाहा छैन ।' थापाले बिहान साढे ५ बजे घर ढलेको थाहा पाएको बताए । 'आफ्नै आँखाअगाडि घर ढल्यो,’ थापा मगर भन्छन्, ‘घर मात्र ढलेन, सानो परिवारको सपना समेत ढल्यो।' थापा मगरले स्थानीय तहका वडाध्यक्षलाई घटनाबारे जानकारी गराइसकेका छन् । तर, पहिरोका कारण पुरानै ठाउँमा पुनःस्थापना हुन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। 'त्यही ठाउँमा फेरि बस्न धेरै गाह्रो छ,' उनी भन्छन् । घरसँगै रोजगारी पनि गुम्यो थापा मगरको समस्या घर भत्किएर मात्रै सकिएको छैन । पहिरोले उनको रोजगारीको आधारसमेत खोसिएको छ । उनी पेशाले फोटोग्राफर हुन् । भीएफएक्स छायाँ सेन्टरमा फोटोग्राफीको काम गर्थे । तर, थापाथलीमा सरेपछि बस्ने कोठा नपाउँदा उनले कामलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । 'थापाथलीमा सरेपछि कोठा पाइनँ । त्यसपछि काम पनि पाएको छैन,' उनी भन्छन्, 'अहिले म बेरोजगार भएको छु ।' ऋणको २८ लाख रुपैयाँ बाँकी छ, अर्कोतिर आम्दानीको कुनै स्रोत नभएको दुःखेसो पोखे । इलामबाट काठमाडौं आएका थिए थापा मगरको पुरानो घर इलाम हो । रोजगारी र भविष्यको खोजीमा उनी २०५० सालमा काठमाडौं आए । लामो समयपछि आफ्नै घर बनाएर परिवारलाई सुरक्षित र स्थिर जीवन दिने उनको सपना थियो । उनले वर्षौं मेहनत गरे । ऋण लिएर घर बनाए । परिवारलाई घरमा राखे । तर पहिरोले केही क्षणमै उनको वर्षौंको मेहनत माटोमा मिलाइदियो । 'यत्रो वर्ष दुःख गरेर बनाएको घर आँखै अगाडि ढल्यो,' थापा मगर भन्छन्, 'अहिले परिवारलाई कसरी राख्ने भन्ने नै सबैभन्दा ठूलो चिन्ता छ।' घर ढलेको थाहा पाएपछि उनको श्रीमती मञ्जु राई बेहोस भइन् । उनलाई तत्कालै पाटन अस्पतालमा उपचारको लागि लगेको उनी बताउँछन् । 'अहिले अस्पतालबाट घरमा ल्याएर राखिएको छ,' उनी भन्छन,' श्रीमतीलाई सम्झाएर राख्नु परेको छ । हामीले सक्दो प्रयास गर्नेछौं। तर, कहाँबाट फेरि उठ्ने होला गाह्रो भएको छ।'

काठमाडौं । एक महिनाअघि बल्खुमा राति ‘रिच्याङ’ भनेर चिनिने ३४ वर्षीय सुमन लामामाथि खुकुरी प्रहार भयो । काठमाडौं महानगरपालिका–१४ बल्खुस्थित बर्नहाट नजिकै उनीमाथि आक्रमण गर्ने समूहले योजना बनाएका थिए । आक्रमण गर्नुअघि उनको गतिविधिबाट पीडित रहेका यातायात व्यवसायी र आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिबीच आर्थिक लेनदेन भएको प्रहरी अनुसन्धाबाट खुलेको छ। बारा सुमो काउन्टरका सञ्चालक धर्मेन्द्र साह कानु र हिमाल पहाड तराई सुमो काउन्टरका सञ्चालक धिरज यादवले सुमनलाई ‘तह लगाउनुपर्ने’ भन्दै क्रमशः ५० हजार र २० हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेका थिए। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार पेश्कीस्वरूप पाँच हजार रुपैयाँसमेत दिएका थिए। सुमनमाथि हातपात, धम्की र काउन्टरहरूमा हुलहुज्जत गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई ‘तह लगाउन’ सन्तोष तामाङलाई परिचालन गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले बताए । आक्रमणपछि हुने कानुनी तथा अन्य परिणाम आफूले बेहोर्ने भन्दै सन्तोषलाई भनिएको बयानबाट खुलेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सन्तोषले आफ्ना साथी सुवास भन्ने सुनिल कुमार तामाङसँग सल्लाह गरेको र उनीहरू खुकुरी तथा फलामको दाप लिएर बल्खुतर्फ गएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। पहिले ‘रेकी’, कोठामै आक्रमण बल्खु पुगेपछि सन्तोष र सुनिलले भुवन सिंह बम्जन र सोमबहादुर तामाङलाई भेटेका थिए । उनीहरू पनि गाडी लाइनमा काम गर्ने भएकाले सुमनलाई खोज्ने क्रममा उनीहरूको सहयोग लिएका थिए । सोमबहादुरले सुमन बस्ने कोठा देखाइदिएका थिए। त्यसपछि आक्रमणको योजना बनाइएको र सोमबहादुरलाई बाटोमा बसेर मानिसहरूको आवतजावतबारे निगरानी गर्न खटाएका थिए । सुनिल र सन्तोष सुमनको कोठामा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूले अन्धाधुन्ध खुकुरी तथा फलामको दाप प्रहार गर्दा सुमन घाइते भएका थिए। आक्रमणपछि उनीहरू तत्काल घटनास्थलबाट निस्किएर टौखेल पुगेका थिए। त्यहाँ करण तामाङले जस्ताले बनाएको कोठामा उनीहरूले घटनाका  बेला लगाएका कपडा फेरेको र खुकुरी तथा दाप रहेको झोलासमेत त्यहीँ छाडेर भागेका थिए । टौखेलबाट भेटियो खुकुरी र कपडा प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका सन्तोष तामाङले दिएको सूचनाका आधारमा टौखेलस्थित करण तामाङको घरकोठाबाट घटनामा प्रयोग भएको भनिएको खुकुरी, दाप तथा वारदातका बेला प्रतिवादीहरूले लगाएका कपडा बरामद गरिएको छ। घटनास्थलबाट टौखेलसम्म पुगेको समूह, बाटोमा गरिएको भनिएको रेकी, हतियारको प्रयोग र घटनापछि कपडा परिवर्तन गरी हतियार लुकाइएको भनिएको घटनाक्रमले आक्रमण पूर्वतयारीसहित भएको हुनसक्ने अनुसन्धानबाट खुलेको छ । धर्मेन्द्र साह कानु र अन्य व्यक्तिमाथि लगाइएको आरोप तथा घटनामा उनीहरूको वास्तविक भूमिका अनुसन्धानबाट खुल्ने खड्काले जानकारी दिए । भदौ ५ गते राति करिब पौने ९  बजे बल्खुस्थित वर्नहाट कलेज पछाडिको गल्लीमा सुमन लामामाथि खुकुरी प्रहार भएको थियो। घटनामा घाइते भएका लामाको उपचार भइरहेको छ भने प्रहरीले घटनामा संलग्न अन्य पक्ष र घटनाको आर्थिक तथा योजनागत पाटोबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका चार, एक जना अझै फरार प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ गरेको छ। धादिङ खनियाबास–५ घर भई हाल तारकेश्वर–४ लोलाङ बस्ने ३१ वर्षीय सन्तोष तामाङ, बारा जितपुर सिमरा घर भई हाल बल्खु बस्ने ३० वर्षीय सोमबहादुर तामाङ, बारा महागढीमाई–१० घर भई हाल बल्खु बस्ने ३४ वर्षीय धिरज भन्ने बलिराम यादव र नुवाकोट म्यागङ–मैवल घर भई हाल तारकेश्वर–४ पुरानो गुह्येश्वरी बस्ने ३१ वर्षीय सुवास भन्ने सुनिल कुमार तामाङ रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार सोमबहादुरलाई बल्खु, सन्तोषलाई लोलाङ, सुनिललाई पुरानो गुह्येश्वरी र बलिराम यादवलाई बल्खुबाट पक्राउ गरिएको हो। घटनामा जोडिएका करण यादवलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो। तर हालसम्म घटनामा उनको संलग्नता नखुलेपछि जिम्माजमानीमा छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ। यता घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा अनुसन्धानमा जोडिएका भनिएका धर्मेन्द्र साह कानु भने अझै फरार रहेको प्रहरीको विवरणमा उल्लेख छ।

काठमाडौं । अध्यागमन विभागले अध्यागमन  कानुन विपरीत कार्य गरेको भन्दै ८८ चिनियाँको भिसा रद्द गरेको छ । बुधबार सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकास्थित जियान फुड प्रालिमा कार्यरत चिनियाँले अन्य कम्पनीको नाममा बिजनेस भिसा लिएको भेटिएपछि विभागले भिसा रद्द गरेको हो । विभागले सिन्धुलीमा बसोबास गरेका चिनियाँहरूको शंकास्पद गतिविधि लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुलीको समन्वयमा चिनियाँको गतिविधि विभागले नियालेको हो। मासु प्रशोधन केन्द्रमा काम गर्ने थोरै संख्यामा रहेका चिनियाँले वर्किङ भिसा लिएको खुलेको छ । बाँकी चिनियाँहरूले फरक- फरक प्रयोजनका लागि भिसा लिएका थिए । उनीहरूले वर्किङ र व्यापारिक भिसा लिए पनि भिसा अनुसारको काम गरेका थिएनन् । उनीहरू सिन्धुलीको गाउँमा जाने महिला तथा युवतीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर अनैतिक क्रियाकलापमा प्रोत्साहन गर्ने गरेको खुलेको छ । सिन्धुलीका महिला तथा युवतीलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको पाइएपछि भिसा रद्द गर्ने अवस्थामा पुगेको विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । ‘अध्यागमन विभागको टोली गएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीको समन्वयमा त्यहाँका चाइनिज नागरिकहरूको अनुगमन गर्यौं,’  उनले भने, ‘उनीहरूले अध्यागमनको कानुन विपरीत काम गरेको पुष्टि भयो । उनीहरूको गतिविधिले समाज र राष्ट्रलाई असर पुर्याउने भएकाले कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो ।’  उनका अनुसार विभाग र जिल्ला प्रशासन सिन्धुली सँगै मिलेर चिनियाँहरूको गतिविधिसहित सूचना संकलन गरेको थियो । नेपालको कानुन विपरीत र आपराधिक क्रियाकलापमा लागेकाले कारबाही भएको हो । उनीहरूले अवाञ्छित गतिविधि गर्न थालेको सूचना बारम्बार आउने गरेको थियो । पर्यटक भएर वा विदेशी कामदारको प्रकृति अनुसार काम नगरेकाले भिसा रद्द गर्नु परेको छ । प्रवक्ता ढकालका अनुसार  चिनियाँहरू अनलाइन स्क्याम, ठगी, बैंकिङ कसुर, विदेशी मुद्रा अपचलन, अर्काको नाममा कम्पनी चलाउने र लागुपदार्थ लगायतका कारोबारमा संलग्न छन् । ओभर स्टे तथा अध्यागमन कानुनविरुद्ध काम गरिरहेका छन् । मरिन मासु प्रशोधन केन्द्रमा ५ सय १ जना चिनियाँ रहेकाे विभागले जनाएकाे छ । जसमध्ये ३ सय २९ जनाको पर्यटक भिसा, एक जनाको वर्किङ र बाँकी सबैको बिजनेस भिसा रहेको थियो ।  कम्पनीमा काम गर्नेहरू तथा कम्पनी सञ्चालन गर्ने भनेर लिएकाको संख्या एकदमै कम रहेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । बिजनेस भिसा लिएका काम गर्ने चिनियाँकाे संख्या धेरै रहेको उनको उल्लेख गरे । डिपोर्ट नभएसम्म भिसा रद्द गरिएका चिनियाँलाई सिन्धुलीमा राखिएको छ । भिसा रद्द गरिएको सबै प्रक्रियाको जानकारी गराइ सकिएको ढकालले बताए । केही चिनियाँलाई सिन्धुलीमा राखेर मनिटरिङ गरिएको छ ।  ढकालका अनुसार केही चिनियाँहरूको स्क्रिनिङ भइसकेको र केही काठमाडौं आइसकेका छन् ।  विभागले व्यापारिक भिसामा बसेका चिनियाँलाई कारबाही गरेको छ । व्यपार नगर्ने र भिसाको दुरुपयोग गर्नेहरू कारबाहीमा परेका हुन् । पर्यटक भिसामा रहेकाले काम गर्ने खुलेको पाइएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको ढकालले बताए । दोस्रो चरणमा पर्यटक भिसामा बसेर काम गर्नेलाई कारबाही गरिने उनले उल्लेख गरे ।  भिसाको दुरुपयोग  ‘चिनियाँहरूले रेस्टुरेन्ट खोल्ने, सफ्टवेयर कम्पनी, कम्प्युटर पसल खोल्ने भनेर बिजनेस भिसा लिएका थिए,’  ढकालले विकासन्युजसँग भने, ‘चिनियाँहरू मोजमस्ती गर्ने, रमाइलो गर्ने, बस्ने, खाने र नेपालीहरूको परम्परागत संस्कृति परम्परालाई पनि अलिकति नष्ट गर्ने लगायतका जस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ ।’   विभागले कम्पनीमा वर्किङ भिसामा रहेका चिनियाँलाई केही गरेको छैन । काठमाडौंमा छुट्टै व्यवसाय गर्छु भनेर बिजनेस भिसा लिएका ८८ जनालाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।  विभागले वर्किङ भिसा बाहेकका चिनियाँहरूलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने उनले जानकारी दिए । तीन वर्ष नेपालमा आउन नपाउने गरेर निष्काशन गर्ने तयारी भइरहेको ढकालले बताए । नेपालबाट पठाइसकेपछि उनीहरूको पासपोर्ट कालोसूचीमा राखिन्छ । कालोसूचीमा राखिसकेपछि तीन वर्ष पुनः नेपाल आउन पाउँदैनन् । उनीहरूको गतिविधि अनैतिक र शङ्कास्पद देखिएकाले विभागले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको ढकालले उल्लेख गरे ।  कम्पनीको नाममा भिसा, काम अन्तै  चिनियाँ महिलाहरू पनि भिसा दुरुपयोग गर्नेमा सहभागी भएको पाइएको छ । ‘महिलाहरू सफ्टवेयर कम्पनी खोल्ने भनेर भिसा लिएको देखिन्छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘कम्पनी नखोल्ने तर मासु प्रशोधन केन्द्रमा गएर काम गर्ने गरेका थिए ।’  नेपालमा बस्न चिनियाँले सफ्टवेयर कम्पनी, रेस्टुरेन्ट अथवा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि भिसा लिने गरेको खुलेको छ । नेपालको उदार भिसा नीति भएकाले विदेशीले त्यसलाई उपयोग गरिहाल्ने गरेको ढकालको भनाइ  छ।   भिसाको नाममा सफ्टवेयर कम्पनी खोल्ने तर मासु प्रशोधन केन्द्रमा गएर काम गर्ने खुलेको उनले बताए । ‘यता काम देखिएको  छैन, अफिस छैन, प्रोडक्सन छैन, कामदार पनि छैन, लगानी ल्याउन प्रयाससमेत गरेका छैनन्,’  उनले भने । विभागले गरेको अनुसन्धान अनुसार चिनियाँहरू ६ महिनासम्म पर्यटक भिसामा बस्छन् । ६ महिनापछि पुन: पाँच महिनाको पर्यटक भिसा थप गर्ने गरेको खुलेको छ । उनीहरूले नेपालको उदार भिसा नीतिको गलत प्रयोग गर्ने गरेको ढकालको बुझाइ छ । पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालमा चिनियाँहरूले भिसा परिवर्तन गरेर बस्ने गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै भिसा परिवर्तन गरेर बस्नेमा पनि चिनियाँ छन् । चिनियाँलाई १५० दिनसम्म निःशुल्क भिसा दिने गरिएको छ । करिब २३ सय व्यावसायिक भिसामा विदेशी २ हजार २ सय ९० जना व्यापारिक भिसामा विदेशीहरू छन् । जसमध्ये चिनियाँहरू १ हजार ३४५ रहेका छन् । त्यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, बङ्गलादेश, जापान, युके, भियतनाम, रसिया, क्यानडा र अन्य मुलुकका नागरिकहरू पनि व्यावसायिक भिसामा छन् । अमेरिकाका २१७, साउथ कोरिया  १५९, बङ्गलादेशको १११, जापान ४८ र बेलायतका ४७,  भियतनाम ३६, रसिया २७, क्यानडा २३ र अन्य मुलुकका २७८ जना रहेका छन् ।  विभागका अनुसार विदेशीले सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसमा श्रम स्वीकृति लिएर वर्किङ भिसा प्राप्त गर्छन् । श्रम स्वीकृति कसरी पाउँछन् ? सम्बन्धित मन्त्रालयको पत्र, गृह मन्त्रालयको कार्य सहमति, बायोडाटा, पासपोर्ट र भिसाको प्रतिलिपि, कम्पनीको करचुक्ता कागजपत्र, कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान कार्ड, कम्पनीले खोजेको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित विज्ञापन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता प्रमाणपत्र भएमा नेपालमा रहेका विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति सजिलै पाउँछन् ।  नेपालमा बिजनेस भिसा प्राप्त गर्न के गर्नु पर्छ ? विदेशी लगानीलाई एफडीआई भनिन्छ । भिसा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले  प्रतिबद्धतासहितको कागजपत्र पेश गर्नुपर्छ । विदेशीले नेपालमा ‘रोजगारी दिन्छु, नेपाली र विदेशीलाई काममा लगाउँछु ।  नाफा कमाए भने आफ्नो मुलुक लैजान्छु भनेका हुन्छन् । विदेशीले उत्पादन गर्छु’  भनेर बिजनेस भिसा लिएका हुन्छन्।  विभागले पाँच/छ महिनाको लागि स्टडी तथा काम गर्न, कम्पनी खोल्ने, अफिसको मार्केट स्टडी गर्न भिसा दिने गरेको छ । पहिलो पटकको बिजनेस भिसा एक वर्षको हुन्छ ।  पटक-पटक गरेर छ र नौ महिनाको दिने गरेको छ। १० करोड बढी लगानी गर्नेलाई निःशुल्क भिसा विदेशी लगानी भित्र्याइसकेपछि प्रत्येक वर्ष भिसा नवीकरण गर्नुपर्छ । १० करोडभन्दा बढी लगानी गरेकालाई निःशुल्क भिसा दिने गरेको छ । पाँच वर्षसम्मको एकैपटक भिसा दिने गरिएको छ।  १० करोडभन्दा कम लगानी भएमा शुल्क लाग्ने गरेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । नेपालमा पर्यटकको भिसा लिनेमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ रहेका छन् । भिसा नलिएर नेपालमा प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले विभागको अभिलेखमा देखिँदैन । दोस्रोमा भारतीयहरू नेपाल आएका छन् ।  डिपोर्टमा पनि चिनियाँ बढी सबभन्दा बढी चिनियाँ डिपोर्ट हुने गरेका छन् । विभागले प्रत्येक वर्ष विदेशीहरूलाई डिपोर्ट गर्दै आइरहेकाे छ ।  विभिन्न खालका अपराधमा संलग्न भएकाले जनवरी जनवरीदेखि हालसम्म ४१५ जना विदेशी डिपोर्ट भएका छन् । जसमध्ये चाइनिज मात्र १ सय २१ डिपोर्ट भइसकेका हुन् ।

काठमाडौं । सडकमा नियम पालना गराउने जिम्मेवारी पाएको ट्राफिक प्रहरी र नियम पालना गर्नुपर्ने चालकबीचको टकराव कतिसम्म गम्भीर बन्दै गएको छ भन्ने पछिल्ला दुई घटनाले देखाएका छन् । दुई महिनाको अन्तरमा काठमाडौंमा दुईजना चालकले ट्राफिक तथा सुरक्षाकर्मीसँग विवाद गरेपछि आफ्नै शरीर र सवारीसाधनमा आगो लगाउने अवस्था निम्तिएको छ । दुवै घटनाले सडक अनुशासनसँगै ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार, कारबाहीको शैली र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । दुई महिनाअघि मुगुका पठाओ चालक गणेश नेपालीले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि मोटरसाइकल पार्किङ गरेका थिए । नगर प्रहरीले ह्विल लक लगाएपछि उनी र नगर प्रहरीबीच विवाद भयो । विवाद चर्किएपछि नेपालीले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाए । गम्भीर घाइते भएका उनको वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । त्यसको दुई महिनापछि सोमबार (असोज ५ गते) फेरि त्रिपुरेश्वरमै अर्को घटना दोहोरिएको छ । ऋद्धिसिद्धि यातायातको बस चालक अर्जुन दोङले मिनीबसभित्रै आगो लगाए । बसमा आगो लगाउनुअघि ट्राफिक प्रहरीसँग उनको विवाद भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ । आगजनीबाट गम्भीर घाइते भएका दोङको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । घटनाका यी दुई उदाहरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् कि सडकमा नियम कार्यान्वयन गराउने क्रममा प्रहरी र चालकबीचको सम्बन्ध किन यति तनावपूर्ण बन्दै गएको छ ? र, नियम उल्लंघनको कारबाही किन कहिलेकाहीँ मानिसलाई नियन्त्रण गुमाउने अवस्थासम्म पुर्‍याइरहेको छ ? सोमबारको घटनाअघि दोङ र ट्राफिक प्रहरीबीच विवाद भएको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोमा देखिन्छ । भिडियोमा दोङले आफूले गल्ती नगरेको जिकिर गरिरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले कागजपत्र मागेपछि उनी आक्रोशित भएको देखिन्छ । प्रहरीका अनुसार उनले अर्कै व्यक्तिको नाममा रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स प्रयोग गरेर बस चलाइरहेका थिए । उनीसँग नागरिकता पनि नभएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको बताइएको छ । ट्राफिक प्रहरीसँगको विवादका क्रममा दोङले आफूलाई सम्झाउने प्रहरी र सर्वसाधारणसँग चर्को स्वरमा कुरा गरेको भिडियोमा देखिन्छ । उनले गल्ती भए आफू मरिदिने किसिमका अभिव्यक्तिसमेत दिएको देखिन्छ । केहीबेरमै उनले बसमा रहेका यात्रुलाई बाहिर निकालेर आफू बसभित्रै बसे र आगजनी गरे । मूलपानीदेखि कीर्तिपुरसम्म चल्ने उक्त बसमा आगो लगाएपछि उनी गम्भीर घाइते भएका थिए । घटनापछि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले एसएसपी रमेश बस्नेतको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनपछि विवादको वास्तविक कारण, प्रहरीको भूमिका र चालकले गरेको भनिएको नियम उल्लंघनबारे थप तथ्य बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ । सडकमा अनुशासन कसले सिकाउने ? सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा लामो समयदेखि चालकको व्यवहार, तीव्र गति, ट्राफिक नियम उल्लंघन र यात्रुमाथिको व्यवहारबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन् । तर नियम पालना गराउने निकायको व्यवहार पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लेखक शंकर दाहालका अनुसार सार्वजनिक यातायातका चालकलाई सडकमा मर्यादित, भद्र र जिम्मेवार भएर काम गर्ने संस्कार सिकाउने काम पर्याप्त हुन सकेको छैन । ‘सवारी चलाउनेलाई मर्यादित बनाउन प्रहरीले मात्र अब नसक्ने देख्यो,’ दाहालले भने, ‘वास्तवमा यो जिम्मेवारी प्रहरीको मात्रै होइन । अनुशासित, मर्यादित र जवाफदेही पेशा हो भनी सिकाउन जरुरी छ ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक यातायातका चालकको ट्राफिक अभिलेख हेर्दा पटक-पटक नियम उल्लंघन गरेको रेकर्ड भेटिने अवस्था छ । सडकमा केही सार्वजनिक यातायातका चालकको व्यवहार निकै आक्रामक हुने गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘ऋद्धिसिद्धि यातायातलाई कसले सक्छ । मध्यपुर यातायात त झन् डन । सडकमा त ड्राइभरकै राज चल्छ । केही भनिहाले आफैलाई आगो झोस्ने रहेछन् । अझ माइक्रो बसको रफ्तार उस्तै छ,’ उनले भनेका छन् । मनोविद् पद्मप्रसाद घिमिरेले ट्राफिक कारबाहीको शैलीमाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार ट्राफिक नियम उल्लंघनमा आर्थिक जरिवानालाई मात्रै केन्द्रमा राख्दा कम आय भएका चालकमा थप तनाव उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम हुन्छ । ‘जबर्जस्ती जरिवाना गर्ने नीति ल्याउन खोजिएको छ, यसले चाहिँ कम आयस्रोत भएको मान्छेको मनस्थिति झन् विचलित बनाउन थालेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसैको प्रतिक्रियास्वरूप यस्ता आगजनीका घटना घट्न थालेका छन् ।’ उनले ट्राफिक नियमावलीमा रहेको आर्थिक दण्डको प्रणालीबारे समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । चालकको मानसिक अवस्था पनि महत्त्वपूर्ण घिमिरेले चालकको जिम्मेवारी केवल लाइसेन्स बोकेर गाडी चलाउनेमा सीमित नहुने बताए । चालकले आफू कुन अवस्थामा सवारी चलाउँदै छु भन्ने कुराको समेत ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सवारीधनीले चालक नियुक्त गर्दा उसको दक्षता, अनुभव र कागजातसँगै व्यवहारिक पक्षको समेत परीक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘गाडी दिनुभन्दा अगाडि भेटघाट गरेर सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तनावमा वा जस्तोसुकै अवस्थामा भएको अवस्थामा पनि गाडी चलाउँदा दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम रहन्छ ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक यातायात चालकको पेशा अन्य धेरै पेशाभन्दा संवेदनशील भएकाले चालक छनोट र निगरानीमा यातायात कम्पनीले थप जिम्मेवारी लिनुपर्छ । ‘आगो लगाइदिए सबै चेकिङ रोक्ने ?’ नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले भने घटनालाई केवल ट्राफिक प्रहरी र चालकबीचको विवादका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार समाजमा बढ्दै गएको आक्रोश र तत्काल प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्तिले पनि यस्ता घटना जन्माउन सक्छ । ‘ट्राफिक चेकिङ गरेको भरमा जिउमा आगो लगाइदिएमा भोलिको दिनमा ट्राफिकले रेगुलेट गर्ने कुराहरूमा पुलिसले पुलिसिङ गर्ने कुराहरू के होला? त्यो सबै डराउनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ मल्लले भने । उनका अनुसार प्रहरी र नागरिक दुवैले आफ्नो व्यवहार र जिम्मेवारीको सीमालाई बुझ्नुपर्छ । सडकमा नियम कार्यान्वयन गराउने क्रममा प्रहरीले पनि परिस्थिति, व्यक्तिको अवस्था र सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कसैको व्यवहार चित्त नबुझेमा शरीरमा आगो लगाइहाल्नुपर्ने समाज कस्तो बन्दैछ ?’ उनले प्रश्न गरे । मल्लले कुनै व्यक्तिको आक्रोशलाई उसको पेशागत भूमिकासँग जोडेर हेर्न नहुने बताउँदै सबै पक्षले संयम अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । छानबिन समितिको प्रतिवेदन निर्णायक काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीले सोमबारको घटनाबारे छानबिन समिति गठन भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालकसँग विवाद हुनुअघि घटनास्थलमा एक जना मात्र ट्राफिक प्रहरी थिए । त्यसपछि भएको आगजनी र चालकको मृत्युबारे समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । ‘समितिको प्रतिवेदन आएपछि घटनाको वास्तविकता, को दोषी र घटना कसरी भयो भन्ने कुरा खुल्छ,’ सुवेदीले भने । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको सीमित भिडियोका आधारमा मात्रै घटनाको पूर्ण निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा छानबिन प्रतिवेदन पर्खनुपर्ने देखिन्छ । कम्पनी भन्छ- कागजात हेरेरै चालक नियुक्त गरेका हौं  ऋद्धिसिद्धि बसका सञ्चालक लव केसीका अनुसार अर्जुन दोङले जेठ १८ गतेदेखि कम्पनीमा काम सुरु गरेका थिए । तर, ट्राफिकले उनको साथबाट दावा लामा नामको लाइसेन्स पाएको छ । कम्पनीले करिब एक महिनाअघि गाडी खरिद गरेपछि दोङले उक्त बस चलाउँदै आएका थिए । दोङको चालक अनुमतिपत्र र अन्य कागजातका विषयमा कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको केसीको दाबी छ । उनका अनुसार कम्पनीमा चालक नियुक्त गर्दा नागरिकता, नागरिक एप, लाइसेन्सलगायतका कागजात माग्ने गरिएको थियो । ‘कम्पनीले आवश्यक प्रमाणबिना कसैलाई गाडी चलाउन दिँदैन । ती व्यक्ति आफूहरूका लागि दावा लामा नै थिए र उनको नाममा लाइसेन्सलगायतका कागजात थिए,’ केसीले भने । अनुसन्धानका लागि कम्पनीले आफूहरूसँग रहेका सबै कागजात प्रहरीलाई बुझाइसकेको उनले बताए । केसीका अनुसार कम्पनीमा काम सुरु गर्दा दोङमा असामान्य रूपमा रिसाउने वा आक्रोशित हुने व्यवहार आफूहरूले देखेका थिएनन् । आफूले उनलाई करिब एक महिनादेखि मात्रै चिनेको उनले बताए । कम्पनीले चालक नियुक्त गर्दा अन्य यातायात कम्पनीले अपनाउने प्रक्रियाअनुसार कागजात लिएर काममा लगाउने गरेको उनको भनाइ छ । तर पेस गरिएका कागजातको मौलिकता वा नक्कली–सक्कली परीक्षण गर्ने छुट्टै प्रणाली कम्पनीसँग नभएको उनले बताए । घटना दुई, प्रश्न अनेक त्रिपुरेश्वरका यी दुई घटनाले सडक सुरक्षाको बहसलाई केवल ‘चालक अनुशासनहीन’ वा ‘ट्राफिक प्रहरी कठोर’ भन्ने दुई कोणमा सीमित गर्न नहुने देखाएको छ । चालकले नियम पालना गर्नुपर्छ । अर्काको लाइसेन्स प्रयोग गरेर सवारी चलाउने, कागजातबिना सडकमा निस्कने वा ट्राफिकसँग विवाद गर्ने कार्यले सार्वजनिक सुरक्षा जोखिममा पार्छ । त्यस्तै, नियम कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी पनि संयमित, पारदर्शी र व्यावसायिक हुनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा चालक छनोटदेखि तालिम, मनोवैज्ञानिक तयारी, नियमित अभिलेख परीक्षण र व्यवहारसम्बन्धी प्रशिक्षणसम्मको व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ट्राफिक कारबाहीमा आर्थिक दण्डसँगै सचेतना, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्ने बहस उठेको छ । (समाचारमा यसअघि तथ्यगत त्रुटी भएकाले सच्याइएको छ : सम्पादक)

काठमाडौं । बिहानको उज्यालो नहुँदै फोनको घण्टी बज्छ- बिरामी परेको खबर आउँछ, कतै राहत नपुगेको गुनासो । कसैले हेलिकप्टर पठाइदिन आग्रह गर्छन्, कसैले खाद्यान्नको व्यवस्था गरिदिन । सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै र राहतको जोहो गर्न दौडिँदैमा उनको दिन बित्छ । यो दैनिकी हो रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङको । भोटेकोशी बाढीपछि आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका सडक, पुल र सम्पर्कका माध्यमबाट लगभग अलग्गिएको छ ।  तामाङका अनुसार पाँचवटै वडा प्रभावित छन् । केन्द्रीय सरकारबाट अलग भएर बसेको जस्तो महसुस भइरहेको उनले गुनासो गरे । 'हामी अहिले विपदको नाकाबन्दीमा परेका छौ,' उनले भने,' हाम्रोमा खाद्यान्न पनि हेलिकोप्टरबाट ल्याउने गरिएको छ । आफ्नै देशको राजधानीमा सहजै पुग्न नसक्ने अवस्थामा छाैँ ।' बेपत्ताहरूको पहिचान र अवस्थाबारे अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन ।  चार वटा बिस्कुटको सहारामा कुँदिरहेका अध्यक्ष तामाङको मनले बाढी आएपछिका दिनरात शरीर र मनले आराम पाउन सकेका छैनन् । उनको आफ्नै खानपान र निद्राको तालिकासमेत बिग्रिएको छ। 'कहिले बिहानको खाना दिउँसो १ बजे खाएको छु, कहिले भोकै दौडिएको छु,' उनी सम्झन्छन्,' कहिलेकाहीँ चार वटा बिस्कुट पानीसँग खाएर पनि दौडिएको छु ।' गाउँका मानिसको अवस्था सम्झिँदा उनलाई आफ्नै थकान गौण लाग्छ । 'अरुलाई कति दुःख होला भनेर निदाउन मन लाग्दैन,' उनले पीडा पाेख्दै भने, 'गाउँ र जीवन बगाएको सम्झँदा कति रात निदाउन सकिरहेकाे छैन ।' उनको समय सरकारी निकाय, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन निकाय, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरेर बित्ने गरेको छ । गाउँपालिकामा १ हजार ७०१ घरपरिवार थिए । त्यसमध्ये करिब ४-५ सय घरपरिवार विभिन्न कारणले गाउँपालिका बाहिर  छन् । केही काठमाडौं, धुन्चेलगायतका क्षेत्रमा पुगेका छन् । तामाङको गाउँपालिकासँग सम्पर्क टुटेको छ । कार्यालयमा पुग्न पाएका छैनन् । सडक सम्पर्क मात्र टुटेकको छैन, पुलहरू बगेका छन् । झोलुंगे पुलदेखि पक्की पुल र बेलीब्रिजसम्म बगेका छन् । 'बाढीले बगाएपछि हामी वारि र पारि छुट्टिएर बसेका छौ,’ उनले मलिन स्वरमा भने । 'राज्यले बाटो जोडिदिनुपर्छ आमाछोदिङ्मोका लागि एउटा छुट्टै हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्नुपर्छ,' अध्यक्ष तामाङको माग छ । राहत गाउँसम्म पुर्‍याउन पनि सहज छैन । राहत सामग्री ढुवानीका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिदेखि केन्द्रीय तहसम्म स्वीकृति र समन्वय गर्नुपर्छ । हेलिकप्टरबाट सामग्री लैजानसमेत लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । उनका अनुसार विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को हेलिकप्टरमार्फत वडा नम्बर २ मा करिब २ सय ६० घरपरिवारका लागि खाद्यान्न पुर्‍याउने काम भएको छ । प्रत्येक परिवारलाई चामल, नुन, तेल र दाललगायतका सामग्री समेटिएको प्याकेज वितरण गर्ने योजना छ । अध्यक्ष तामाङका लागि राहत वितरण एउटा कार्यक्रम होइन, दैनिक जिम्मेवारी बनेको छ । गाउँमा कोही बिरामी परेको खबर आउँछ । गाउँपालिकासँग दुईवटा एम्बुलेन्स छन्  । तर एम्बुलेन्स जाने बाटो छैन ।  हेलिकप्टरको खोजी हुन्छ । हेलिकप्टर तत्काल उपलब्ध हुँदैन । फेरि अर्को निकायमा फोन गर्नुपर्छ । 'एउटा मान्छे बिरामी हुन्छ, हेलिकप्टर पठाइदिनु भन्छन् । तर हेलिकप्टर अहिलेको अहिले मिल्ने अवस्था हुँदैन । सबै ठाउँमा समन्वय गर्नुपर्छ,' उनी भन्छन् । आफन्त गुमाएको पीडा  बुचुङका लागि यो विपद् केवल प्रशासनिक चुनौती होइन। उनी आफैं पनि प्रभावित परिवारका सदस्य हुन्। उनका आफन्तसमेत बेपत्ता छन्। दिदीका छोरीहरू र काकाका छोराहरू सम्पर्कविहिन छन् । त्यसैले उनी जब गाउँ पुग्छन्, त्यहाँ देखिने सन्तान गुमाएका अभिभावक, अभिभावक गुमाएका बालबालिका र बेसहारा बनेका वृद्ध तथा श्रीमान गुमाएका सुत्केरी श्रीमतीको दृश्यले उनको पीडा झन् गहिरिन्छ । आफूलाई सम्हाल्न सक्दैनन् । अहिले गाउँको घरमा अभिभावकविहीन बालबालिका भेटिन्छन्। कतै छोराछोरी गुमाएका आमाबुबा छन्। कतै श्रीमान् गुमाएका महिला छन्, कतै श्रीमती गुमाएका पुरुष। ' त्यो पीडा देख्दा व्यक्त गर्ने शब्द नै हुँदैन,'उनी भन्छन् ।  उनले गाउँका ८०-९० वर्षका वृद्धवृद्धासँग समेत यसअघि यति ठूलो विपद् कहिल्यै देख्नु नपरेका सुनेका छन् । पीडा सहित मिसिएका आवाजले जवाफले तामाङ नाजवाफ बन्छन् । सभ्यता र संस्कृति बगायो तामाङले बाढी आउने, पहिरो जाने र केही बस्ती बगाउने घटना पहिले पनि घटेको बताए । 'एउटा गाउँ, बजार, सभ्यता र संस्कृति बगायो । बस्ती र बाँचेका मानिसको मन उजाड हुने गरेर खोला कहिले उर्लेको देखेको र थाहा पाएको थिइन् र सम्झन पनि सक्दिन,'  तामाङले सानो स्वरमा भन्छन् । बाढीले खोलाको धारभन्दा सयौं मिटर माथिसम्म बस्तीमा पुर्‍याएको असर उनले देखे । उनले यसलाई सामान्य बाढीको रूपमा मात्र लिन नसकिने बताउँछन् । पीडित परिवारलाई भेट्दा अध्यक्ष तामाङ केवल राहत सामग्री लिएर पुग्दैनन्। उनी उनीहरूसँग बसेर कुरा गर्छन् । 'यो दुःख तपाईंको मात्रै होइन, हजारौं मानिसले भोगेका छन्,' उनले पीडित परिवारलाई भनेका कुरा सुनाउँछन् । आफन्त गुमाएका परिवारलाई आफ्नो पीडा अरूका पीडासँग तुलना गरेर सकिँदैन ।  उनी एक्ला छैनन् भन्ने अनुभूति दिलाउने प्रयास गर्छन्।  हराइरहेको व्यक्तिको चिन्ता गर्दा जीवित सदस्यमा समेत मानसिक असर पर्न सक्ने तामाङ चिन्ता गर्छन् । राज्यले जीवित सदस्यका लागि चाँडो भन्दा चाँडो केही गर्नुपर्ने उनी माग राख्छन् । काठमाडौं, चिसापानी, लोलाङलगायतका क्षेत्रमा पुगेका करिब ४५ बेपत्ता परिवारलाई उनले विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा खाद्यान्न प्याकेजसमेत पुर्‍याएका छन् । नुन, तेल, दाल र चामललगायत सामग्री लिएर उनी ती परिवारसम्म पुगेका छन्। अध्यक्ष तामाङका लागि यो राहतभन्दा पनि पीडितसँग जोडिने एउटा माध्यम हो। बाढीपछि अध्यक्ष तामाङको अर्को चिन्ता अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको भविष्य हो। गाउँपालिकाले त्यस्ता बालबालिकाको यकिन तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ।  विभिन्न संघसंस्थाले 'हामी पढाइदिन्छौँ, व्यवस्थापन गर्छौं' भन्दै उनीसँग भनिरहेका छन् । अध्यक्ष तामाङ दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे सचेत र उनीहरूका नियतबारे प्रस्ट छन् । उनका अनुसार आजको स्थानीय नेतृत्वले जिम्मेवारी लिएर बालबालिकालाई पढाउने निर्णय गर्न सक्छ । आगामी वर्षमा नेतृत्व परिवर्तन भयो भने यसले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन त्यहीँ चिन्ताले उनलाई सताउने गरेको छ ।  अभिभावक विहीन बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्य सुनिश्चित गर्न राज्यले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। ' यो दस-पन्ध्र वर्षसम्म हेर्नुपर्ने विषय हो। आज एउटा सरकारले जिम्मा लिएर भोलिको सरकारले निरन्तरता दिन सकेन भने बालबालिकाको भविष्य झन् अन्योलमा पर्न सक्छ,' उनी भावुक स्वरमा बोल्छन् । बेपत्ताका परिवारलाई तत्काल राहत गाउँपालिकाले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार प्रत्येक बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ सान्त्वना राहत दिने व्यवस्था गरिसकेको छ । एउटै परिवारका दुई वा तीन जना बेपत्ता भएमा घरपरिवारको आधारमा होइन, बेपत्ता व्यक्तिको संख्याका आधारमा राहत दिने नीति गाउँपालिकाले बनाएको अध्यक्ष तामाङ सुनाउँछन्। राहत वितरणमा कानुनी प्रक्रिया बाधक बनेको उनले गुनासो पोखे । बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्ने कानुनी प्रक्रिया लामो भएकाले तत्काल राहत वितरणमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। यसका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गरेर विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको माग छ। बाढीका कारण श्रीमान् गुमाएका गर्भवती महिलाका लागि सुत्केरी व्यवस्थापन खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय पनि गाउँपालिकाले गरेको उनले सुनाए । विस्थापितका लागि अस्थायी बास वडा नम्बर १ को हाकुबेँसी क्षेत्रमा करिब १ सय ५० घरपरिवार बाढीको जोखिमका कारण विस्थापित भएका छन्। घरहरू प्रत्यक्ष रूपमा बगाए पनि बस्तीको तल्लो भागमा बाढीले ठूलो असर पुर्‍याएपछि उनीहरू सुरक्षित स्थानतर्फ सर्न बाध्य भएका हुन्। उनीहरूमध्ये केही काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेका छन्। केही समय गुम्बामा बसेका परिवार अहिले अस्थायी टहरा बनाएर बस्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । अध्यक्ष तामाङले विस्थापित परिवारको संख्या, बसोबास गर्ने स्थान र आवश्यक टहराको विवरण तत्काल  माग गरेका छन् । पदभन्दा अगाडि मानव ३८ वर्षीय बुचुङ तामाङका लागि स्थानीय नेतृत्वको यो पहिलो अवसर होइन। गाविस सहायक सचिवका रूपमा १०- ११ वर्ष काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । उनले गाउँमा हुने गतिविधिको प्रत्यक्ष अनुभव गरिसकेका छन् । पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसबेला उनी नयाँ शक्ति नेपालको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी दोस्रो कार्यकालका निर्वाचित भए ।  उनको परिचय राजनीतिकभन्दा बढी उद्धार, राहत र पीडितको अभिभावकका रूपमा देखिन्छ। तामाङ बिहान फोन उठाउनेदेखि राति राहतको समन्वय गर्न दौडिरहेका छन्। 'आफ्नै आफन्त बेपत्ता छन्, गाउँका मानिस शोकमा छन्, सडक र पुल टुटेका छन्। मलाई आराम गर्ने छुट छैन,' उनले अगाडि थपे । आमाछोदिङ्मोको पहाडमा बाढीले बाटो मात्र बगाएको छैन । धेरै परिवारको जीवनको पुरानो बाटो पनि बदलिदिएको छ । बाँचेका मानिसहरूका नियतिसमेत बदलिदिएको छ । ' बाँचेका मानिसहरूका नियति हेर्दै उकालीओराली गरेर केन्द्र सरकारसँग गुहार मागिरहेको छु,' उनले सुनाए । परिवारका सदस्य गुमाएकालाई उनले नयाँ बाटो देखाउने जिम्मेवारी बोकेका तामाङले भने आफूलाई बिर्सिएका छन् ।  बिहानको पहिलो फोनदेखि रातको अन्तिम फोन घण्टीले मेरो श्वास खोजिरहेको उनी बताउँछन् ।

काठमाडौं । लामो समयदेखि आर्थिक संकट, सीमित जहाज सञ्चालन र व्यवस्थापकीय समस्यासँग जुधिरहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्व चयनलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । सरकारले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित जनकराज कालाखेतीलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएपछि निगमभित्र र उड्डयन क्षेत्रका सरोकारवालाबाट नियुक्तिको औचित्य, स्वार्थको द्वन्द्व र सुशासनबारे प्रश्न उठाइएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भदौ १९ गतेको निर्णयअनुसार कालाखेतीलाई निगमको निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको हो । निगमको स्थायी महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा निमित्त महाप्रबन्धकलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत दिइएको विषयले थप चासो जन्माएको छ । मन्त्रालयले यसअघि नै रिक्त महाप्रबन्धक पदका लागि आवेदन आह्वान गरिसकेको छ । कालाखेतीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्नुको प्रमुख कारण उनको विगतको कानुनी तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि हो । उनी नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका व्यक्ति हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभिलेखमा पनि उक्त प्रकरणमा कालाखेतीको नाम प्रतिवादीका रूपमा उल्लेख छ । विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा कालाखेतीसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको अवस्था छ । त्यसैले उनलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति भन्न मिल्दैन । तर, विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यही कानुनी पृष्ठभूमिका बीच उनलाई निगमको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित कार्यकारी जिम्मेवारी दिइएपछि नियुक्तिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । अख्तियारको छानबिन चलिरहेका बेला नेतृत्व वाइडबडी मुद्दाबाहेक कालाखेतीको निजी व्यावसायिक संलग्नतासँग सम्बन्धित विषयमा समेत अख्तियारले जानकारी मागेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । अख्तियारले २०८२ भदौ १ गते निगमलाई पत्र पठाउँदै कालाखेतीले निजी फर्म तथा कम्पनीमा सेयर खरिद वा लगानी गरेको तथा सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरेको भए त्यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिएको थियो वा थिएन भन्नेबारे जानकारी मागेको थियो । उक्त विषयमा बीबी एयरवेजसहित केही निजी कम्पनीसँगको उनको सम्भावित संलग्नता र लगानीबारे प्रश्न उठाइएको छ । तर, निजी कम्पनीमा संलग्नता रहेको भन्ने आरोप नै कानुनी रूपमा प्रमाणित तथ्य हो भन्ने अवस्था छैन । यस विषयमा अनुसन्धान वा छानबिनको निष्कर्षबाटै वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने देखिन्छ । कर्मचारीको प्रश्न : विवादबीच किन कार्यकारी अधिकार ? निगमका केही कर्मचारीले राष्ट्रिय ध्वजावाहकजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा व्यावसायिक क्षमता, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । निगमका एक उच्च अधिकृतले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पदमा नियुक्ति गर्दा विवादमा रहेका विषयहरू स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । ‘निगममा करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । जहाज खरिद तथा मर्मत, उडान व्यवस्थापन, टिकट बिक्री, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि विभिन्न आर्थिक निर्णयसम्म नेतृत्वको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । त्यसैले नेतृत्व चयन गर्दा विवादरहित र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ ती अधिकृतले भने । उनका अनुसार कालाखेतीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत दिइएकाले नियुक्ति केवल नियमित प्रशासनिक निरन्तरताको विषयमा सीमित नरहेको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । निगममा स्थायी महाप्रबन्धक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला निमित्त महाप्रबन्धकलाई व्यापक आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिनु पनि बहसको विषय बनेको छ । निमित्त नेतृत्व सामान्यतः नियमित पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्मको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि हुने भए पनि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार पाएपछि निर्णयको दायरा फराकिलो हुन्छ । यही कारण कर्मचारीहरूले निमित्त पदको अधिकार र नियमित महाप्रबन्धकको कार्यकारी अधिकारबीचको सीमाबारे प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको चुनौती केवल नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित छैन । निगम लामो समयदेखि आर्थिक दायित्व, जहाजको सीमित उपयोग, व्यवस्थापनको कमजोरी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । निगमको संरचनागत सुधारसम्बन्धी सरकारी अध्ययनमा समेत संस्थाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र व्यावसायिक क्षमतासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्ष औंल्याइएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ नेतृत्वले निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने, जहाजको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने, मर्मत तथा खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, आम्दानी बढाउने र संस्थागत निर्णयलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा हुन्छ । तर, नेतृत्वमै विवाद सिर्जना भएपछि त्यसको प्रभाव कर्मचारीको मनोबल र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा पर्न सक्ने भन्दै कर्मचारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कालाखेतीसँग जोडिएका प्रश्नको एउटा पक्ष वाइडबडी खरिद प्रकरण हो भने अर्को पक्ष निजी कम्पनी तथा व्यवसायसँगको सम्भावित संलग्नता हो । कालाखेतीसँग यी विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा फोन उठेन । 

काठमाडौं । रसुवाको बाढीका कारण धेरै मानिस घरबार र सहाराविहीन भएका छन् । एक परिवार- सन्तानले अभिभावक, साथीहरूले संगी, श्रीमानले श्रीमती, श्रीमतीले श्रीमान गुमाएका छन् ।  सबैले एक अर्काको साथ तथा सहारा मात्र गुमाएका छैनन्, उनीहरू घरबारविहिन अर्थात आश्रयस्थल विहिनसमेत भएका छन्।  बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका ज्येष्ठ नागरिक सन्तान  विहिनसमेत भएका छन् । होल्डिङ सेन्टरलगायत आफन्तकोमा ज्येष्ठ नागरिक बसोबास गरिरहेको पाइएको छ । सरकारले सन्तान गुमाएर एक्लो भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । सहाराविहिन ज्येष्ठ नागरिकलाई पशुपतिस्थित पशुपति वृद्धाश्रममा राखिने तयारी गरेको छ ।  रसुवा र नुवाकोटमा ज्येष्ठ नागरिकहरू धेरै संख्यामा प्रभावित भएका छन् । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित भएका ज्येष्ठ नागरकिलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिसकेको छ । मन्त्रालयले बाढी प्रभावित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर प्रभावित मानिसको संख्या राख्ने काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले होल्डिङ् सेन्टरमा रहेका मानिसहरूको संख्या र उमेर समूह छुट्टयाउने काम भइरहेको बताए । रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयबाट पनि प्रभावित क्षेत्रका मानिसको तथ्यांक बुझ्न र अवस्था अनुगमनका लागि कर्मचारी खटिएको उनले जानकारी दिए । 'बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकलाई पशुपति मन्दिरको वृद्धाश्रममा राख्ने तयारी गरिएको छ,’ उनले भने,’ ४० जना ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्न सकिन्छ ।' पशुपति वृद्धाश्रमको क्षमता सय जनाको छ । वृद्धाश्रममा हाल ६३ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । बाँकी ४० जनालाई वृद्धाश्रममा व्यवस्थापन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७२ को भूकम्पपछि वृद्धाश्रमको क्षमता घटेको छ । भूकम्पले वृद्धाश्रमको भौतिक संरचनामा क्षति गरेपछि नागरिक राख्न सक्ने क्षमताको भार घटेको छ ।  मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय प्रशासनसँग सम्पर्क रहेर काम गरिरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको पूर्ण रुपमा स्क्रिनिङ गरेर मात्र वृद्धाश्रममा व्यवस्थापन गरिन्छ । स्थानीय तहबाट पूर्ण रुपमा सहाराविहिन भनेर प्रमाणित भएपछि त्यस्ता नागरिकलाई सहजै वृद्धाश्रममा राखिने उनले जानकारी दिए । पशुपति वृद्धश्रममा हालसम्म बाढीपीडित भनेर कोही पनि नआएको कार्यालय प्रमुख शशी पौडेलले जानकारी दिइन् । एक सय क्षमताको वृद्धाश्रम भएकाले अतिआवश्यक मानिसलाई मात्र आश्रममा राखिने उनको भनाइ छ । 'बाढीपीडित भनेर आएका र पक्रिया पुरा गरेर आएकालाई सहजै राख्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्,’ वास्तविक प्रमाण खुल्ने कागजपत्र भएकालाई सरकारले सहजै व्यवस्थापन तथा आश्रय दिने घोषणा गरिसकेको छ।' बाढीले विस्थापित गराएका महिलालाई समाज कल्याण परिषद्को भवनस्थित बुढानिलकण्ठमा लगेर राखिने उनले बताए । सहाराविहिन महिलालाई राखेर बिस्तारै आर्थिकोपार्जनको काममासमेत लगाइने उनको भनाइ छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित संस्थासँग समन्वय गरेर मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरेर राख्ने छ । सरकारसँग अपांगता भएका व्यक्तिलाई राख्ने ठाउँ नभएकाले अपांगतासँग सम्बन्धित काम गरेको संस्थालाई जिम्मा लगाइने प्रवक्ता बुढाको भनाइ छ ।  अभिभावक नभएका र सहाराविहिन बालबालिकालाई ललितपुरस्थित गोदावरीको ठेचोमा लगेर राखिने उनले बताए । स्क्रिनिङ गरेर वास्तविक अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई ठेचोमा लगेर राखिने उनको भनाइ छ। बाल अधिकार परिषद्ले पहिलो चरणमा करिब ५० बालबालिका राख्न सकिने क्षमता रहेको र २० जनाका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ । प्रभावित बालबालिकाको संख्या थपिँदै गएमा उपलब्ध संरचना पर्याप्त नहुन सक्ने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अनुसार नुवाकोट र रसुवाका ज्येष्ठ नागरिकहरु प्रभावित भएका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रभावित भएर अहिले होल्डिङ सेन्टर र आफन्तकोमा बसोबास गरिरहेका छन् । महासंघका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद श्रेष्ठले बेलकोट, उत्तरगया र कालिका गाउँपालिका स्थानीय तहका ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रभावित बनेको बताए । जिल्लास्थित महासंघका प्रतिनिधिहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रभावित भएका ठाउँमा गणना गरिरहेको उनको भनाइ छ । धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूको मृत्यु भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उतरगया गाउँपालिकाकै १५ जनाको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए ।  'महासंघको तर्फबाट ज्येष्ठ नागरिकको स्क्रिनिङ गर्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने, ' स्थानीय प्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासनले नागरिकको बसोबासको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।' अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक आफन्तकोमा गएर बसेको उनले जानकारी दिए । उनले केही ज्येष्ठ नागरिक काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गरेको सूचना पाएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । रसुवा र नुवाकोटलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रका अभिभावक सम्पर्कविहीन भएका १०२ जना बालबालिकाको तथ्यांक संकलन भएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार १०२ बालबालिका अभिभावक सम्पर्कविहीन भएका हुन् । सबै बालबालिकाको प्रोफाइल र अवस्थाको विवरण अझै तयार भइ नसकेको परिषद्का सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसेले बताए । उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका केही बालबालिकालाई बाल संरक्षण तथा पुनःस्थापना केन्द्रहरूमा राखिएको छ । उनीहरूको पारिवारिक अवस्था, अभिभावकको खोजी तथा आवश्यकताको आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रोफाइल तयार गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये १५ महिनादेखि १२ वर्षसम्मका बालबालिका समेत रहेको उनले बताए । अभिभावक भेटिएमा सम्बन्धित परिवारमै पुनर्मिलन गराउने र अभिभावक नभेटिएका वा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी बालगृह वा संरक्षण केन्द्रमा राख्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा करिब ५० बालबालिका राख्न सकिने क्षमता रहेको र २० जनाका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको चालिसेले उल्लेख गरे । ललितपुरको ठेचोमा संरचना तयार भइसकेको उनले बताए ।  प्रभावित बालबालिकाको संख्या थपिँदै गएमा उपलब्ध संरचना पर्याप्त नहुन सक्ने उनको भनाइ छ। बाढीपछि अभिभावकविहीन बालबालिकालाई आफूले पालनपोषण गर्ने भन्दै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट चासो देखाएका छन् । बालबालिकालाई व्यक्तिगत रूपमा कसैको जिम्मा लगाउन नमिल्ने परिषदले स्पष्ट पारेको छ । चालिसेका अनुसार बालबालिकाको संरक्षणका नाममा जथाभावी व्यक्तिको जिम्मा लगाउने अवस्था सिर्जना हुन नदिन कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य गरिएको छ। बालबालिकालाई संरक्षणमा लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। बालबालिकाको हित, संरक्षण र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धित निकायको सिफारिस तथा अदालतको आदेशपछि मात्रै अभिभावकत्व वा संरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने चालिसेको भनाइ छ ।  रसुवाको बाढी प्रभावित बालबालिकाको विवरण करिब १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन् । केही स्थानीय तहबाट अझै पूर्ण विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको चालिसेको भनाइ छ । प्रारम्भिक तथ्यांक मात्रै भएकाले प्रभावित बालबालिकाको वास्तविक संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। स्थानीय तहबाट विवरण संकलन, स्क्रिनिङ र बालबालिकाको अवस्थाको पहिचान गर्ने काम जारी रहेको छ। 'कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै व्यवस्थापनमा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने बताइरहेका छन्। तर, बालबालिकालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालै सबैलाई केन्द्रमा ल्याउन सहज छैन,'  चालिसेले भने, 'आफ्नै हिसाबले व्यवस्थापन गर्छौँ , स्थानीय तहको अडान र प्रदेश सरकारको केन्द्रीय व्यवस्थापनको तयारीबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ।' उनका अनुसार  धेरै बालबालिकाको संरक्षणको आधारसमेत कमजोर बनाएको छ। अभिभावक सम्पर्कविहीन भएका बालबालिकाको पहिचान, परिवारसँग पुनर्मिलन, सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग र दीर्घकालीन पुनःस्थापना एकैपटक गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  'बालबालिकालाई ‘राख्छु’ वा ‘पाल्छु’ भन्दै नआउनु' त्यसैगरी, उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव प्रसाद अर्यालले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको अवस्था पहिचान गर्न स्थानीय तहले तथ्यांक संकलनलाई तीव्रता दिएको बताए । को कहाँ छन्, कसको संरक्षणमा छन् र कसको सम्पर्कमा छन् भन्ने विवरण संकलन भइरहेको उनले बताए । प्रभावित बालबालिकाको तथ्यांक संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । 'अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि स्थानीय तहको बालअधिकार समिति सक्रिय पारिएको छ,’ अर्यालले भने,’ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको समितिसँगै केन्द्रीय बालअधिकार समितिको टोलीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ।' उनका अनुसार युनिसेफलगायत विभिन्न संघ–संस्था पनि बालबालिकाको संरक्षण तथा पुनःस्थापनाको काममा जोडिएका छन्। विपद् प्रतिकार्य योजनाअनुसार विभिन्न क्षेत्रगत समूह बनाएर काम भइरहेको र बालबालिकाका लागि छुट्टै संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाइएको छ ।  'स्थानीय तहले अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व आफैंले लिने गरी काम अघि बढाएको छ। अहिले विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका बालबालिकालाई तथ्यांकमा समेटेर शिक्षक तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्तामार्फत सकेसम्म एउटै सुरक्षित केन्द्रमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले अगाडि भने । बालबालिकाका लागि टोली, शिक्षक तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता परिचालन गरिएको अर्यालले बताए । सम्भव भएसम्म आफ्नै विद्यालयलाई व्यवस्थित गरेर बालबालिकालाई त्यहीँ केन्द्रित गर्ने योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । विद्यालयमा राख्न सम्भव नभए सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने र बालअधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । अत्यन्त संवेदनशील भन्दै अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उनले बताए । विपद्पछि अभिभावक गुमाएका तथा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिका बालश्रम, बेचबिखन, शोषण तथा विभिन्न प्रलोभनको जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै स्थानीय तहले सतर्कता बढाएको छ। गलत नियत भएका व्यक्तिले विपद्को अवस्थालाई दुरुपयोग गरेर बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्न सक्ने भएकाले प्रहरीसँग समन्वय गरेर निगरानी भइरहेको अर्यालले बताए । 'शंकास्पद व्यक्तिमाथि सोधपुछ तथा नियन्त्रणसम्मका कामसमेत प्रहरीले गरिरहेको छ,' उनले अगाडि थपे । स्थानीय तहले विपद्मा परेका बालबालिकालाई लक्षित गरेर प्रलोभन देखाउने, शोषण गर्ने वा अन्य गलत गतिविधिमा संलग्न गराउने प्रयास नगर्न सम्बन्धित सबैलाई उनले चेतावनी दिएका छन् । अभिभावकविहीन बालबालिकालाई ‘राख्छु’ वा ‘पाल्छु’ भन्दै व्यक्तिगत रूपमा लैजाने प्रवृत्तिले झन् जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेको छ। बालबालिकालाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मा लगाउनेभन्दा कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियामार्फत संरक्षण गर्नु नै सुरक्षित उपाय भएको उनको भनाइ छ ।