नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । मध्यपूर्वको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर नेपालको पूर्वाधार विकासमा पनि परेको छ । सडक निर्माणमा अनिवार्य मानिने सिमेन्ट, डन्डी र बिटुमिन अर्थात् अलकत्राको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि भएपछि देशभरका विकास निर्माणका आयोजनाहरू ठप्प भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।  महासंघका अनुसार निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, इन्धन तथा मजदुरको अभाव र सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइजस्ता बहुआयामिक समस्याले विकास निर्माणका काम ठप्प अवस्थामा पुगेका छन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अब सरकारले निश्चित समयका लागि ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ (निर्माण विश्राम) घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिए।  अध्यक्ष सिंहका अनुसार बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढाइएको छ । ८५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य अहिले १३० रुपैयाँ पु¥याइएको छ भने ७२ रुपैयाँ पर्ने डन्डीको भाउ ८५ रुपैयाँ पुगेको छ । सिमेन्ट उत्पादकहरूले पनि प्रतिबोरा २० देखि ५० रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेका छन् ।  ‘डन्डी र सिमेन्ट उद्योगीहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर उत्पादन घटाउने र मूल्य बढाउने नीति लिएका छन्,’ सिंहले आरोप लगाउँदै भने, ‘युद्धको बहाना बनाएर बजारमा सामान लुकाउने र कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।’ उनका अनुसार लगभग ५/६ दिनअघि सिमेन्टको मूल्य कम थियो । त्यतिबेला बजारमा ओपिसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६८० रूपैयाँ र पिपीसी सिमेन्ट ७८० रूपैयाँमा पाइन्थ्यो । तर अहिले भने दुवै प्रकारको सिमेन्टमा प्रतिबोरा २० रूपैयाँ बढेर क्रमशः ७०० र ८०० रूपैयाँ पुगेको छ ।  निर्माण क्षेत्रका लागि मेरुदण्ड मानिने डिजेलको अभावले अर्को ठूलो संकट थपेको छ । नेपाल आयल निगम र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ड्रममा तेल नदिन निर्देशन दिएका कारण दुर्गमका आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनले बताए ।  उनका अनुसार चुनाव र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण छिमेकी मुलक भारतबाट आउने मजदुरहरू नआएको र स्वदेशी मजदुरहरू पनि खेतीपातीमा लागेका कारण विगत दुई महिनादेखि श्रम शक्तिमा ठूलो रिक्तता देखिएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता नदिँदा पुँजीगत खर्च १९/२० प्रतिशतमा खुम्चिएको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यको भार सरकारले थेग्न नसक्ने र व्यवसायीहरूले घाटा खाएर काम गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको उनले बताए । वर्तमान जटिलताको समाधानका लागि महासंघले सरकारलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडेको प्रस्ताव अघि सारेको छ । सिंह भने, ‘स्थिति सामान्य नभएसम्मका लागि अत्यन्त जरुरी र आकस्मिक कामहरू मात्र गरौं । अरू सामान्य कामहरू अर्को सिजनका लागि सारौं कि त सरकारले वास्तविक रुपमा बढेको मूल्यलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ, नत्र काम अघि बढाउन असम्भव छ ।’ अमेरिका, इजरायल र इरान युद्धको प्रभाव र आन्तरिक आर्थिक मन्दीका कारण निर्माण उद्योग धराशायी हुन लागेको भन्दै व्यवसायीहरूले राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले बढेको मूल्यलाई सम्बोधन नगरे काम अघि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।  एकातिर पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र भुक्तानीको समस्या अर्कोतिर इन्धन र निर्माण सामग्रीको अभावले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय विकासका कामहरू समेत अन्योलमा परेका छन् । सरकारले समयमै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरे मुलुकको विकास खर्च र पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्यमा ठूलो धक्का लाग्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  सिमेन्ट उद्योगीहरूले भने सिमेन्टको मूल्य अझै बढ्ने बताएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार अहिले बजारमा सिमेन्टको मूल्य २० देखि ३० रुपैयाँले बढेको छ । संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले सिमेन्टको मूल्य ५० रुपैयाँले बढ्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘अमेरिका र इरानको युद्धका कारण डिजेलको भाउ महँगो भयो । त्यसकारण मूल्य बढेको हो । ’  यसैगरी बजारमा बिटुमिनको मूल्य पनि बढेको छ । नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले अहिले बिटुमिनको मूल्य केजीमा २६ रुपैयाँले बढेको बताएको छ । ब्यारेल उद्योगका अनुसार पछिल्लो समय बिटुमिनको मूल्यमा प्रतिब्यारेल २२ सयदेखि २६ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि भइसकेको छ । तर, यो सुरुवात मात्र भएको र आउँदो अप्रिल १ अर्थात् चैत १९ गतेबाट मूल्यमा अझै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। उद्योग स्रोतका अनुसार अप्रिल १ देखि भारतीय बजारमा बिटुमिनको मूल्य प्रति टन १० हजार भारु (करिब १६ हजार नेपाली रुपैयाँ) सम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ । ‘अहिले नै मूल्य आकासिएको छ, तर अप्रिलबाट हुने वृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउन सक्छ,’ उद्योगका एक प्रतिनिधिले विकासन्युजसँग भने । भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको पछिल्लो संकेतले निर्माण व्यवसायीहरूमा त्रास फैलाएको छ । किन बढ्दैछ मूल्य ? बिटुमिनको मूल्यवृद्धि हुनुको मुख्य कारण कच्चा तेलको आपूर्तिमा आएको अवरोध हो । भारतले इरानबाट ल्याउने कच्चा तेल बोकेको जहाजमा भएको आक्रमण र जारी युद्धका कारण ढुवानी र उत्पादन लागत दुवै बढेको छ । इरानबाट तेल आपूर्तिमा समस्या आउनासाथ त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिएको छ ।  मूल्य बढ्ने संकेत पाएपछि बजारमा बिटुमिनको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी सुरु भएको छ । केही ठूला सप्लायरहरूले स्टक लुकाएर राख्ने र क्यास (नगद) मा मात्र महँगो दरमा सामान बेच्ने गरेको पाइएको छ । ‘पुरानो स्टकलाई छैन भन्ने र पहुँचवाला निर्माण व्यवसायीलाई मात्र महँगोमा बेच्ने काम भइरहेको छ, यो सरासर लुट हो,’ एक निर्माण व्यवसायीले गुनासो गर्दै भने । सडक पिच गर्ने मुख्य सिजनमै कच्चा पदार्थको मूल्य दोब्बर हुनु र अभाव सिर्जना हुनुले सरकारको विकास लक्ष्य (पूँजीगत खर्च) मा गम्भीर असर पुग्ने निश्चित छ । नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले भने आफूसँग भएको स्टक पारदर्शी रुपमा वितरण गरिरहेको दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बढ्दो दबाबका कारण आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । आयल निगमलाई १५ दिनमै ४ अर्ब घाटा नेपाल आयल निगमले पनि आफ्नो वित्तीय अवस्था चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार र आपूर्ति व्यवस्था सहज भए तापनि निगमले १५ दिनमै झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ प्रक्षेपित घाटा बेहोरिरहेको छ ।  ठाकुर भन्छन्, ‘हामीले मागअनुसार इन्धन र ग्यासको आपूर्ति गरिरहेका छौं । तर, निगम अहिले पनि ठूलो घाटामा छ ।’  बजारमा अनावश्यक होल्डिङ बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निगमले कडाइका साथ नियन्त्रण गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यदि कसैलाई विशेष आवश्यकता छ भने आधिकारिक कागजातसहित निगममा निवेदन दियो भने निगमले सम्बन्धित पम्पसँग तुरुन्त समन्वय गर्नेछ ।  उनले भने, ‘आपूर्तिको हकमा कुनै समस्या छैन । हामीले मागअनुसार नै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास बजारमा पठाइरहेका छौं । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै बुधबार ४५ हजारभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर वितरण भएको छ भने बिहीबार पनि ४५ हजारको हाराहारीमा वितरण भइरहेको छ । ’ उनले अहिले आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था नरहेको बताए ।  ‘ २०८० असोज ३० मा पेट्रोल १८३ र डिजेल १७३ रुपैयाँ पुगेको थियो । तर अहिले पेट्रोल १७२ र डिजेल १५२ मा झरेको छ । डिजेलको मूल्य घट्दा पनि बजारमा त्यसको प्रभाव किन देखिएको छैन ?,’ उनले थपे । गत वर्षको तुलनामा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटेको भए पनि बजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थात् महँगी घट्ने क्रम नदेखिनु दुःखद रहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक ४० देखि ४५ हजार सिलिन्डर ग्यास खपत भइरहेको छ । निगमले इन्धनको होल्डिङ र कालोबजारी रोक्न कडाइ गरेको जानकारी दिँदै उपभोक्तालाई इन्धनको किफायती प्रयोग गर्न अपिल समेत गरेको छ । 

काठमाडौं । सरकारको एक निकायले दिएको नीतिगत सुविधालाई अर्को निकायले अवैध ठह¥याएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जलविद्युत आयोजनाहरूले कानुनतः पाउँदै आएको भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटलाई बेरुजुमा गणना गरिदिएपछि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू चरम अन्योल र दबाबमा परेका हुन् । विद्युत ऐन २०४९ र सरकारका विभिन्न समयका नीतिगत निर्णयहरूले जलविद्युत आयोजनाका लागि आयात गरिने मेसिनरी उपकरण, पाइप र अन्य सामग्रीमा भन्सार तथा भ्याट छुटको व्यवस्था गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा ती छुटहरूलाई पछिल्लो आर्थिक ऐन र बजेटको फेरिएको व्यवस्थासँग जोडेर बेरुजु देखाइदिएको छ । महालेखाको सोही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै भन्सार विभागले अहिले विभिन्न आयोजनाहरूलाई करोडौंको बक्यौता रकम तिर्न पत्राचार गर्न थालेपछि प्रवर्द्धकहरू आक्रोशित बनेका छन् । ऊर्जा व्यवसायीहरूका अनुसार हालसम्म करिब १० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूलाई भन्सार र भ्याट बापतको छुट रकम तिर्नका लागि पत्र काटिएको छ । जसमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का कार्यसमिति सदस्यहरू सुमन जोशीको ह्वाइट लोटस पावर कम्पनी, टिएन आचार्यको भिजन इनर्जी एण्ड पावर कम्पनीलगायत अन्य ठूला आयोजनाहरू समेत परेका छन् । ‘विद्युत ऐन २०४९ ले दिएका सुविधाहरूलाई सरकारले बजेटमार्फत कहिले हटाउने र कहिले थप्ने गर्दा यो अस्थिरता आएको हो,’ सदस्य टीएन आचार्यले भने, ‘महालेखाले पुरानो आधार नहेरी नयाँ दरलाई आधार मान्दा समस्या आएको छ । यो सरासर विकासकर्ताहरूलाई दुःख दिने र ‘ह्यारेसमेन्ट’ गर्ने काम मात्र हो ।’  उनले यस विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । यसैगरी, इप्पानकी कार्यसमिति सदस्य जोशीले सरकारी प्रक्रियाकै कारण आफूहरू मारमा परेको बताइन् । जोशीका अनुसार सबै सामानहरू विद्युत विकास विभागको सिफारिस र मास्टर बीओक्यूसँग रुजु भएर मात्र भन्सारबाट जाँचपास भएका हुन् ।  ‘आयोजनाहरूले पहिले नै छुट पाउने आधिकारिक आश्वासन र कागजातका आधारमा सामान आयात गरे । कतिपय आयोजना त सञ्चालनमा आएर बिजुली समेत उत्पादन गरिरहेका छन्,’ जोशीले भनिन्, ‘अहिले आएर पुरानो मितिदेखिको कर तिर भन्नु कति न्यायसंगत छ ? यो त लगानीकर्तालाई डुबाउने खेल हो ।’ अहिले कुन–कुन कम्पनीलाई कति रकमको बेरुजु देखाइएको छ र कसलाई कुन सामान (पाइप, ट्रान्समिसन लाइन वा मेसिनरी) मा कडाइ गरिएको छ भन्नेबारे इप्पानले तथ्यांक संकलन गरिरहेको जनाएको छ । यस विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन र सरकारसँग सामूहिक प्रतिवाद गर्न इप्पानले छलफल तीव्र पारेको छ ।  ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी सिर्जना गरिएको अस्थिरताले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने र सरकारको १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर असर पुग्ने निश्चित देखिएको ऊर्जा व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  यस्तै, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्दै सरकारले ऐनमै व्यवस्था गरेर उपकरण आयातमा भन्सार छुटको प्रावधान राखे पनि कार्यान्वयनमा भने ठूलो गाँठो रहेको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानका अनुसार एउटा सरकारी निकायले दिएको छुटलाई अर्को निकायले बेरुजु देखाइदिएपछि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू यतिबेला चर्को दबाब र अन्योलमा परेका छन् । विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आयात गरिने निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ती सामग्रीहरूको वर्गीकरणमा प्रश्न उठाउँदै करोडौंको बक्यौता (बेरुजु) देखाइदिएपछि विवाद चुलिएको इप्पानले जनाएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रवर्द्धकहरूलाई दुःख दिने काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार एउटा निकायले नियमअनुसार छुट दिने र अर्कोले त्यसलाई बेरुजु देखाइदिने परिपाटीले आयोजनाहरू धराशायी हुने अवस्था आएको छ । ‘काम सम्पन्न भएर गइसकेको हुन्छ, पछि आएर बेरुजु आयो भन्दै दुःख दिइन्छ,’ कार्कीले भने, ‘सरकारले जलविद्युत् विकासमा आक्रामक बन्ने भन्ने तर नियमनकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा लगानीकर्ताले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।’ उनले यसबारे अब आउने नयाँ सरकारसँग गहन छलफल गरिने जानकारी दिए ।  भन्सार र विद्युत् विभागको आफ्नै दाबी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट प्रवर्द्धकहरूलाई पत्राचार हुन थालेपछि भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तोलाले भने महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदन नआइसकेको बताए ।  उनले भने, ‘वर्गीकरण नमिलेर बेरुजु देखिएको हुन सक्छ । तर, एकीकृत छलफल नभई यसबारे आधिकारिक रूपमा बोल्न सकिने अवस्था छैन ।’ उनले महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदन भन्सार कार्यालयमा आइनसकेको बताउँदै सबै कुराकानी आएपछि मात्रै हुने बताए ।  यसैगरी, विद्युत् विकास विभागको आयोजना कार्यान्वयन महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बसन्त कर्णले विभागबाट पहिलेकै प्रक्रियाअनुसार सिफारिस भइरहेको बताए । उनका अनुसार आयात गरिएका सामानहरू उत्पादन, प्रसारण वा वितरणमध्ये कुन क्षेत्रमा प्रयोग हुने हो भन्ने प्राविधिक पुस्ट्याइँ नहुँदा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । ‘प्रवर्द्धकहरूले ल्याएका सामान कहाँ र कसरी जडान हुने हो भन्ने प्राविधिक पुस्ट्याइँ पेस गरेमा यो बेरुजुको समस्या समाधान हुन सक्छ,’ कर्णले भने ।  के भन्छ महालेखा परीक्षक कार्यालय ? महालेखापरीक्षक कार्यालयले देशका विभिन्न भन्सार नाकाहरूमा आयात हुने सामानको शीर्षक (दरबन्दी) परिवर्तन गरी अर्बौंको राजस्व चुहावट भइरहेको बताएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणका क्रममा भन्सार कार्यालयहरूमा यस्तो कैफियत फेला परेको बताइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईका अनुसार तातोपानी, रसुवा र वीरगन्ज जस्ता ठूला भन्सार नाकाहरूमा आयातकर्ताले बढी कर लाग्ने सामानलाई कम कर लाग्ने शीर्षकमा दर्ता गरेर राजस्व छल्ने गरेको देखिएको छ । विशेषगरी जलविद्युत निर्माणका उपकरण, औषधि र सवारी साधनको आयातमा यस्तो अनियमितता बढी देखिएको छ ।  प्रवक्ता राईका अनुसार भन्सारमा विभिन्न सामानका लागि फरक–फरक दरबन्दी (शीर्षक) हुन्छन् । कुनै सामानमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ भने उस्तै देखिने अर्को शीर्षकमा १० प्रतिशत मात्र कर हुन सक्छ । आयातकर्ताहरूले ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कर जोगाउनका लागि गलत शीर्षकमा सामान पास गराउने गरेका छन् ।  ‘एउटा शीर्षकबाट पास हुनुपर्ने सामान अर्कै शीर्षकमा राखेर भन्सार पास गरिएको पाइएको छ,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘उदाहरणका लागि १५ प्रतिशत कर लाग्ने सामानलाई १० प्रतिशतको दरबन्दीमा देखाउँदा राज्यले सिधै ५ प्रतिशत राजस्व गुमाइरहेको छ । यो विषय अहिले छलफलको क्रममा छ र हाम्रो टोलीले यसको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार राजस्व छलीको यो शृङ्खला नयाँ भने होइन । प्रवक्ता राईले विगतमा ११ सिट क्षमताका भनी ल्याइएका गाडीहरू वास्तवमा ९ सिट क्षमताका विलासी गाडी भएको पाइएको थियो । सिट संख्या बढी देखाएर कम कर तिर्ने नियतले यसो गरिएको थियो ।  यस्तै, गत वर्ष ठूला कम्पनीहरूले सौन्दर्य वस्तु (कस्मेटिक्स) का सामानलाई औषधिको शीर्षकमा भित्र्याएर ठूलो मात्रामा राजस्व छली गरेका थिए । औषधिमा भन्सार छुट वा कम दर हुने भएकाले यसको दुरुपयोग गरिएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अहिले यी विषयमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छैन । हाल भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग यसबारे छलफल भइरहेको छ ।  ‘हाम्रा लेखा परीक्षकहरुले प्रमाणहरू जुटाउँदै हुनुहुन्छ । यो बेरुजुको रूपमा देखिइसकेको छ,’ राईले भने, ‘अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले यकिन गरी छुट भएको राजस्व असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । थोरै होस् या धेरै, राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम नियमअनुसार उठाइनेछ ।’ भन्सार नाकाहरूमा हुने यस्ता प्राविधिक छली रोक्न मूल्यांकन र चेकिङ प्रक्रियामा थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) मा करणकुमार चौधरीको कार्यकाल औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ । यो दुई वर्षको कार्यकाल नेपालको अटोमोबाइल इतिहासमा स्मरणीय रहने अटो व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  करणको कार्यकालमा भएको संस्थाको ऐतिहासिक फुट अर्थात् विभाजनले करणले राम्रा गरेका काम पनि छायाँमा परेका छन् । उनकै कार्यकालमा विद्युतीय सवारी (ईभी)को प्रयोगमा क्रान्ति नै भएको छ ।  करण चौधरीको कार्यकालमा नाडाले आफूलाई केवल एउटा व्यापारिक संस्थामा मात्र सीमित नराखी नीतिगत बहसको केन्द्रमा उभ्याउन सफल भए पनि त्यो विषय उनै करणको कारण छायामा पर्‍यो ।  उनकै नेतृत्वमा नाडाले नेपाललाई क्षेत्रीयस्तरमै उदीयमान ईभी बजारका रूपमा स्थापित गर्न भूमिका खेल्यो । नीतिगत तहमा भएका पहलले विद्युतीय सवारीको पूर्वाधार र प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माणमा टेवा पुर्‍यायो । नाडाको प्रशासनिक संरचनालाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउँदै सदस्यहरूसँगको समन्वयलाई डिजिटल प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास भयो । राजस्व नीति र वातावरणीय मापदण्डका जटिलताहरूका बीच नाडाले सरकारसँग निरन्तर पैरवी गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास पनि गर्‍यो ।   अटो क्षेत्र तीव्र परिवर्तनको चरणमा रहेको बेला नाडाको नेतृत्व सम्हालेका चौधरीले आफ्नो कार्यकाललाई संस्थागत सुदृढीकरण, नीतिगत संवाद र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनमा मा केन्द्रित गर्दै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको दाबी गरे ।   करणका अनुसार नाडाले संगठनात्मक क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार गर्दै सदस्यहरूसँगको समन्वय र सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ । यसले नाडालाई अटोमोबाइल उद्योगको विश्वसनीय र प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा थप स्थापित गरेको छ । आफ्नो कार्यकालभर करणले उद्योग र सरकारबीच सशक्त संवादलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे । राजस्व नीति, वातावरणीय मापदण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका जटिलताबीच उद्योगका मुद्दाहरूलाई स्पष्ट र रचनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै सन्तुलित नीतिगत वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्‍याइएको उनको भनाइ छ ।  छोटो अवधिमै ईभी प्रयोगमा आएको वृद्धि नेपाललाई क्षेत्रीय स्तरमा उदीयमान बजारका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको उनी बताउँछन् । अटोमोबाइल उद्योगभित्रका विभिन्न सरोकारवालाहरू उत्पादक, वितरक, वित्तीय संस्था तथा सेवा प्रदायकहरूबीच सहकार्य सुदृढ बनाउने प्रयास पनि भएको उनले बताए । जसले उद्योगको सामूहिक आवाजलाई अझ बलियो बनाएको उनको बुझाइ छ ।  करणले भने, ‘नेतृत्व पद अस्थायी भए पनि यसको महत्त्व संस्थालाई बलियो बनाउने र उद्योगको दीर्घकालीन विकासमा योगदान दिने क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।’ दुःखद नजीरको बीजारोपण  नाडाको नेतृत्वमा बसेर करण चौधरीले जे जति काम गरेका छन्, तिनको प्रशंसाको साटो उनले आलोचना बढी महसुस गरे । नाडाभित्रको आन्तरिक कलह र फुटले चौधरीको कार्यकालमाथि ठूलो प्रश्नमात्रै उठेको छैन, समग्र अटो व्यवसायीको छाता संस्थाको रूपमा रहेको नाडाकै इतिहासमा एउटा दुःखदायी नजीरको बिजारोपणसमेत भएको छ ।  लामो समयदेखि एक भएर हातेमालो गर्दै आएका अटो व्यवसायीहरू करणकै कार्यकालमा विभाजित हुन पुगे । जसलाई नाडाकै पूर्वअध्यक्षहरू र समग्र अटो व्यवसायीहरू सम्झिन पनि चाहँदैनन् । नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले करण चौधरीमाथि विश्वासघात र अधिनायकवादको गम्भीर आरोप लगाए । थापाका अनुसार नाडालाई निर्विरोध लैजाने उद्देश्यले करण चौधरी र आकाश गोल्छाबीच आलोपालो नेतृत्व गर्ने जुन लिखित सहमति भएको थियो, नेतृत्वमा पुगेपछि चौधरीले त्यसलाई लत्याइदिए । ‘आकाश गोल्छाजी मेरो प्यानलको हुनुहुन्थ्यो । तर, संस्थाको हितका लागि मैले नै पहल गरेर यो पटक करणजीलाई अध्यक्ष स्वीकार्ने र अर्को पटक आकाशलाई दिने सहमति गराएको थिएँ,’ थापाले भने, ‘तर नेतृत्वमा पुगेपछि चौधरीजीले लिखित सम्झौताको धज्जी उडाउनुभयो र ठूलो विश्वासघात गर्नुभयो ।’ अध्यक्ष करण चौधरीले पदाधिकारी चयन, सदस्य मनोनयन र समिति गठनमा एकलौटी गरेको र पूर्वसहमति पालना नगरेकै कारण नाडाभित्र विद्रोह सुरु भएको थापाको बुझाइ छ । त्यही विवादका कारण नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एशोसिएशन (नाइमा) गठन भएको र नाडा विभाजित भएको उनले बताए ।  थापाका अनुसार अध्यक्ष करणले पदाधिकारी चयन र समिति गठनमा एकलौटी गरेको भन्दै प्रमुख आयातकर्ताहरूले नाडाबाट अलग्गिएर नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एशोसिएशन (नाइमा) गठन गरे । जसका कारण नाडा अहिले दुई विभाजित भएको छ । ‘नाडा अहिले पूर्णतः विभाजित छ, यो अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक नै उहाँ हो,’ उनले भने ।  पूर्वअध्यक्ष थापाले करण चौधरीको कार्यकाललाई नाडाको इतिहासकै सबैभन्दा खराब कार्यकालको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘जसको कार्यकालमा संस्था विभाजित हुन्छ, त्यो नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल हो । नाडाको जुन उचाइ र सम्मान थियो, त्यो सबै गुमेको छ ।’ उनले नाडाको पछिल्लो साधारणसभा र अधिवेशन पनि विधानसम्मत नभएको टिप्पणी गरे । ‘अधिवेशनमा एकजना पनि पूर्वअध्यक्ष सहभागी नहुनुले नै संस्था कति संकटमा छ भन्ने पुष्टि गर्छ । पूर्वअध्यक्ष नपाएर पुराना महासचिवलाई अतिथि बनाउनुपर्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद हो,’ थापाले थपे ।  प्रमुख आयातकर्ताहरूले नाडा बहिष्कार गरेर नयाँ संस्था नाइमा बनाएपछि अब नाडाको हैसियत डिलर र पार्टस् एशोसिएसन जस्तो मात्रै भएको थापाको विश्लेषण छ ।  उनले भने, ‘ठुला आयातकर्ताहरू कोही पनि नाडामा छैनन्, अब यो संस्था पहिलाको जस्तो प्रभावशाली रहेन ।’ अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र आकाश गोल्छाको टिमले नाडाका गतिविधि बहिष्कार गरिरहेको अवस्थामा नाडाको भविष्य नै संकटमा परेको थापाले बताए ।  यसैगरी, पूर्वअध्यक्ष कृष्ण दुलालले पनि चौधरीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले भने, ‘हामीलाई कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी गराइएन, जसका कारण हामी टाढिन बाध्य भयौं । अबको नयाँ नेतृत्वले यो फुटेको मन र संस्थालाई जोड्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ ।’ असन्तुष्ट पक्षले भने उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको रिट पुनरावेदन गरेर सर्वोच्च अदालत जाने बताएको छ । करण चौधरीको बहिर्गमनसँगै सुरेन्द्र उप्रेतीले नाडाको कमाण्ड सम्हालेका छन् । उनले विभाजित संस्था र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई अब कसरी अगाडि बढाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।  एकातिर नयाँ सरकारसँग समन्वय गरेर थला परेको अटोमोबाइल बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ भने अर्कोतिर नाडा छोडेर नाइमातिर लागेका प्रभावशाली आयातकर्ताहरूलाई पुनः विश्वासमा लिएर संस्थालाई एकताबद्ध बनाएर चलायमान बनाउनेपर्ने जिम्मेवारीमा उप्रेती छन् । 

अबको एक सातापछि मुलुकले नयाँ सरकारले पाउँदैछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुई तिहाई नजिकको मत पाएको छ भने नयाँ सरकारको नेतृत्वका रूपमा बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । यसबीचमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर रास्वपामा प्रवेश गरेका  यातायात तथा पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेल पनि यस पटक संसदमा प्रवेश गर्दैछन् । उनी सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएपछि चर्चामा छन् । यातायात तथा पूर्वाधारविज्ञबाट नीति निर्माणको थलो संसदमा पुगेका गजुरेलसँग विकास बहस गरेका छौं ।  तपाईंलाई म सिन्धुली-२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्छु, सांसद बन्छु भन्नेमा विश्वस्तता कतिको थियो ? मैले जागिरबाट राजीनामा आवेगमा आएर दिएको होइन । एउटा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको मान्छेले परिस्थिति नबुझी निर्णय गर्दैन । मैले त्यहाँको वस्तुस्थिति गहिरो रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्र यो कदम चालेको हुँ । जित्ने सतप्रतिशत ग्यारेन्टी भएर भने गएको होइन, तर देशभर बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माहोल र आफ्नै मिहिनेतले जनताको विश्वास जित्न सक्छु भन्ने भरोसाका साथ राजीनामा दिएर टिकट लिएँ र निर्वाचन मैदानमा उत्रिएँ ।  तपाईं रास्वपाबाट निर्वाचित हुनु भएको छ, यो जित रास्वपाको उभारले सम्भव भएको हो कि तपाईंको क्षमताले ? यो जित कुनै एक व्यक्तिको होइन, पूर्ण रूपमा पार्टीको जित हो । यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जित हो, यो घण्टीको जित हो । यसबारे हामीले कुनै दुविधा राख्नु हुँदैन । व्यक्तिगत रूपमा मैले गरेका काम, अनुभव र व्यक्तित्वले सानो प्लस पोइन्ट दिएको हुन सक्छ, तर यो विजयको मूल शक्ति भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको जनताको विश्वास नै हो । लोकतन्त्रमा व्यक्तिभन्दा दल ठूलो हुन्छ, र जनताले कुन दललाई कति विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि म स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा सिन्धुली क्षेत्र नं. २ बाट उठेको भए सायद ५०० भोट पनि आउँदैनथ्यो । त्यसैले यो स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र घण्टीप्रतिको जनविश्वासको मत हो । यही विश्वासको मतका आधारमा हामी निर्वाचित भएका हौं, हामी त केवल त्यस विश्वासका प्रतिनिधि पात्र मात्र हौं ।  रास्वपाबाट टिकट पाएर सिन्धुली-२ मा प्रवेश गर्दै गर्दा मतदाताको मनोविज्ञान के-कस्तो पाउनुभयो ?  सुरुमा जब म टिकट लिएर सिन्धुली जाँदै थिएँ, धेरैले प्रश्न उठाए, आशिष गजुरेल त सिन्धुलीकै हो कि होइन ? उसले सिन्धुलीका लागि के गरेको छ ? ऊ त यहाँको मान्छे नै होइन, पर्यटक जस्तै हो । यस्ता प्रतिक्रिया सुरुवाती दिनमा धेरै सुन्न पाइन्थ्यो । तर मनोनयन दर्तापछि म गाउँ–गाउँ पुगेँ, जनतासँग भेटेँ, संवाद गरे । त्यसपछि बिस्तारै उहाँहरूले बुझ्न थाल्नुभयो । यो त सिन्धुलीमै जन्मेर हुर्किएको मान्छे रहेछ, सिन्धुलीलाई माया गर्ने मान्छे रहेछ, विकासका काम गरेर डेलिभरी गरेर आएको व्यक्ति रहेछ । त्यसमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वास गरेर अघि सारेको उम्मेदवार पनि रहेछ । यी कुरा विशेष गरेर सहरी क्षेत्र । कमलामाई नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकाका मतदाताले छिट्टै बुझ्नुभयो, र केही दिनमै त्यहाँबाट ठूलो समर्थन प्राप्त हुन थाल्यो । तर बाँकी रहेका तीन गाउँपालिका घ्याङलेख, हरिहरपुरगढी र मरिण अलि ग्रामीण क्षेत्र भएकाले त्यहाँसम्म यी कुरा पु¥याउन समय कम भयो । बुझाउन पनि अलि गाह्रो भयो, र त्यसैले त्यहाँबाट मत अपेक्षाकृत कम आयो ।  निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू राखेर प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, तपाईंको पछाडि केही सीमित मानिसहरू हुन्थे । तर, अन्य पार्टीका उम्मेदवारसँग धेरै ठूलो भीड हुन्थ्यो । मसँग प्रचारप्रसार गर्ने मान्छे छैनन्, मतदाताहरू छैनन् भनेर नैराश्यता उत्पन्न भएन ?  हामीसँग भीड लिएर हिँड्ने अनुभव नै थिएन । हामी पुराना दलहरूमा कहिल्यै रहेनौं, त्यसैले चुनावी अभियानलाई भीड प्रदर्शनको रूपमा चलाउने संस्कारमा पनि अभ्यस्त थिएनौं । तर हामीलाई एउटा कुरा प्रष्ट थाहा थियो, विगतमा धेरै पार्टीहरूले ठूलो भीड देखाए, तर काम गर्न सकेनन्, र त्यही कारणले देश आजको जटिल अवस्थासम्म आइपुगेको हो । त्यसैले हामीले त्यही पुरानो शैली दोहोर्याउने निर्णय गरेनौं । चुनावी अभियानमा पनि चुनाव जितेपछि पनि सरकारमा पुगेपछि पनि यदि पुरानै तरिका दोहोर्यायौं भने नयाँ केही गर्न सकिँदैन, देश पनि बदलिँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट थियौं ।  हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको जनतासामु एजेन्डा राख्नु थियो । एक्लै भए पनि दुई÷चार जना भए पनि मतदातासँग पुगेर हामी को हौं, हामी के गर्न सक्छौं, र किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताउनुपर्छ भन्ने कुरा  बुझाउने प्रयास ग¥यौं । हामीले कुनै पार्टीलाई गाली गरेनौं, कसैबारे नराम्रो बोलेनौं । हामीले केवल आफ्नो योजना आफ्नो क्षमता र आफ्नो प्रतिबद्धता मात्र प्रस्तुत ग¥यौं ।  योभन्दा अगाडि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, पदबाट राजीनामा दिनुभयो, रास्वपाबाट टिकट पाउनुभयो । टिकट पाउने कुरा कसरी सम्भव भयो ?  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग मेरो पहिलेदेखि नै छलफल र सम्पर्क भइरहन्थ्यो । यातायात पूर्वाधारका विषयमा कहिले मौखिक, कहिले लिखित रूपमा सुझाव मागिन्थ्यो र म पनि आफ्नो अनुभवका आधारमा सुझाव दिने गर्थें । त्यसैक्रममा भेटघाट हुँदा उहाँहरूले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, आशिषजी, तपाईं जस्तो विज्ञता भएको व्यक्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ ।  सुरुमा म पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा सोच्ने मात्र गर्थें । तर समयसँगै मैले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा गएर जुन उद्देश्य लिएर काम थालेको थिए । ती उद्देश्यहरू पूरा हुँदै गए । उदाहरणका लागि लामो समयदेखि अलपत्र परेको चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सफलतापूर्वक निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्यायौं । सुदूरपश्चिमको दोधाराचाँदनीमा दुई दशकदेखि बन्ने बन्ने भनेर जनतालाई प्रतीक्षा गराइरहेको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण प्रक्रिया पनि हामीले सुरु गरायौं । साथै, देशभरका सुक्खा बन्दरगाहहरूलाई आधुनिकीकरण गरेर पूर्ण रूपमा डिजिटल व्यवस्थापनमा ल्यायौं, जसले राज्यका लागि आम्दानी गर्ने प्रणालीको रूप लियो ।  जब यी लक्ष्यहरू पूरा भए, तब मलाई लाग्यो, अब एउटा संस्था मात्रै होइन, देशकै संरचना सुधार्नुपर्ने बेला आएको छ । देश बनाउनका लागि नीति र कानुन निर्माण हुने ठाउँमा पुग्नुपर्छ, अर्थात् संसदमा जानुपर्छ । त्यसपछि मैले आफैं नेताहरूसँग भेटेर भनेँ । मैले विकास निर्माण र यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेको छु, मेरो अध्ययन पनि यही विषयमा केन्द्रित छ । तर अहिले विकास निर्माणका धेरै कानुनहरू अस्पष्ट र त्रुटिपूर्ण छन् । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ नीति, स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैले यी सुधार गर्न संसदमा पुग्न चाहन्छु, मलाई टिकट दिनुहोस् । त्यसपछि पार्टीले ममाथि विश्वास गरेर टिकट दियो र म निर्वाचन मैदानमा होमिएँ ।  आम जनमानसमा टिकट लेनदेनमा आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । तपाईंले त्यो अनुभव कत्तिको गर्नुप¥यो ? त्यसमा पूर्ण रूपमा असत्यता छ । त्यो आरोपमा शून्य प्रतिशत पनि सत्यता छैन । हामी विधि र नैतिकताको आधारमा राजनीति गर्ने मान्छे हौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनैतिक राजनीति गर्दैन, र हाम्रो कुनै पनि नेताले त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएका यस्ता आरोपहरू पूर्ण रूपमा आधारहीन छन् । यस विषयमा सबैलाई स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसमा कुनै सत्यता छैन । वास्तवमा यो बाहिर ह्वीम चलाउने, अफवाह फैलाउने प्रयास मात्र हो । केही अन्य दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले अनावश्यक रूपमा हल्ला फैलाएका छन् ।  अहिले रास्वपामा जुन जनलहर आएको छ, यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?  अहिले हामी कसैलाई शब्दमा जवाफ दिने पक्षमा छैनौं । यदि हामी पनि आरोप–प्रत्यारोपमै लाग्यौं भने हामी र पुराना राजनीतिक शैलीबीच फरक रहनेछैन । त्यसैले अहिले हाम्रो बाटो स्पष्ट छ । सुन्ने, धैर्य गर्ने र काम गरेर देखाउने । आज हामीले बोलेर होइन, काम गरेर जवाफ दिनेछौं । महिना वा एक वर्षभित्रै तपाईंहरूले परिणाम आफैं देख्न पाउनुहुनेछ ।  तपाईंहरुले चुनावअघि वाचापत्र पनि सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ, अब ५ वर्षको कार्यकालमा सिन्धुली-२ को लागि के-के काम गर्नुहुन्छ ? सिन्धुली–२ भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीति हाम्रो मुख्य एजेन्डा बन्न पुगेको छ । तपाईंहरूले हाम्रो पार्टीको वाचापत्र हेर्नु भएको होला । त्यो हाम्रो  दृष्टिकोणको प्रतिबिम्ब हो । हाम्रो मुख्य फोकस छ सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, दिगो विकास, र डिजिटलाइजेसन । हामी ५ वर्षभित्र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने साहसिक लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौं । त्यसका लागि, हाम्रो योजना छ १५ हजार मेगावाट विद्युत ग्रिडमा जडान गर्ने, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार गर्ने, र १० वटा ठूला सिग्नेचर परियोजना सञ्चालन गर्ने । आज हाम्रो प्रति व्यक्ति आय १४५० डलर छ, र हामीले यसलाई ३००० डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं । हाम्रो वर्तमान जीडीपी ४५ अर्ब डलर छ, तर हामी यसलाई १०० अर्ब डलरसम्म पु¥याउने योजना बनाएका छौं । यी सबै उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न हाम्रो योजनाबद्ध र ठोस रणनीति छ । हामी केवल कुरा गरिरहेका छैनौं, हामी सपना देख्छौं, लक्ष्य निर्धारण गर्छौं, र त्यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्छौं ।  आकर्षक घोषणा पूराना पार्टीहरु पनि गर्दै आइरहेका थिए । तर, ती घोषणा कागजमै सीमित बने । तपाईंहरुको ती वाचामा जनताहरु कसरी विश्वस्त हुने ? मैले पहिले पनि भने हामीलाई विश्वास दिलाउने हाम्रो काम हो, केवल कुरा होइन । अहिले हाम्रो फोकस छ काम गरेर देखाउने । हामीले एक स्पष्ट एक्सन प्लान बनाएका छौं, र त्यसै अनुसार अघि बढ्दै छौं । उदाहरणका लागि यदि हामीले १५ हजार मेगावाट विद्युत ग्रिडमा जोड्यौं भने हामी त्यसलाई प्रयोग गर्नेछौं र बाँकी उत्पादन बेचेर आम्दानी पनि हुनेछ । सडक मात्र यातायातको माध्यम होइन, पूर्वाधारको पूर्वाधार हो । राम्रो सडकले सामाजिक र आर्थिक गतिविधिहरूलाई सहज बनाउँछ ।  हाम्रो लक्ष्य १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । त्यसका लागि उद्योग खोल्न आवश्यक छ, उत्पादन बढाउन आवश्यक छ, कृषि आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ, र पर्यटन सुधार्न आवश्यक छ । अहिले वार्षिक १६ लाख पर्यटक पनि हामी ल्याउन सकिरहेका छैनौं । तर हामीले यो संख्या बढाउने छौं । यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अवसर दिन्छ । हामी स्पष्ट छौं । हामी केवल बोलेर होइन, काम गरेर देखाउँछौं । जलविद्युत आयोजना बनाउँछु, सडक बनाउँछु भन्ने कुरा मात्र होइन, हामीले वाचापत्रमा उल्लेखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न के–के परियोजना आवश्यक छन्, निजी क्षेत्रको लगानी कसरी आकर्षित गर्ने, र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरामा गहन छलफल गरेर काम अघि बढाउँछौं ।  तपाईं यातायात विज्ञ पनि हुनुहुन्छ । हिजोका दिनमा तपाईंले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह सुझाव पनि दिँदै आउनु भएको थियो । अब कानुन बनाउने ठाउँमा प्रवेश गर्नुभयो ।  नेपालको यातायात क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ ?  कुनै पनि विकसित देशमा व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात नभएको उदाहरण छैन । सार्वजनिक यातायात बिना दिगो विकास असम्भव छ ।  यो हाम्रो सामाजिक र आर्थिक विकासको आधारभूत आवश्यकता हो ।मैले पहिले पनि भने । हालै २०७९ मा आएको सहरी विकास तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण अस्पष्ट थियो, त्रुटिपूर्ण थियो, र त्यसले काम गर्न सकेन । त्यसलाई सुधार्नैपर्छ । यो नियमन निकायको रूपमा मजबुत बनाइन्छ । अब, हाम्रो योजना ७५३ पालिकालाई क्लस्टरमा विभाजन गरेर, प्रत्येक क्लस्टरमा एक सार्वजनिक यातायात कम्पनी स्थापना गर्नेछौं, जहाँ राज्यको ५१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ४९ प्रतिशत लगानी हुनेछ । यसले के गर्छ भने, माग अनुसार बसको व्यवस्था, एकीकृत समय तालिका, एकीकृत योजना, एकीकृत रुट प्रणाली, र एकीकृत टिकटिङ प्रणाली तयार गरिन्छ । नतिजा ? २४ घण्टा सेवा दिने, आधुनिक, व्यवस्थित, र विश्वसनीय सार्वजनिक यातायात । यो मोडेल विश्वमा सफल भइसकेको छ, र म दृढताका साथ भन्छु, नेपालमा पनि यो सफल हुनेछ ।  रास्वपा सरकार बनाउने तयारीमा छ, तपाईंहरूले बालेनलाई प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको थियो, अब उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ होला । मन्त्रिपरिषद् पनि विज्ञ टोलीको बनाउने भन्ने कुरा सुनिएको छ । कतिको यथार्थता हो ?  हाम्रो शीर्षस्थ नेताहरूले सक्रिय रूपमा काम गरिरहनुभएको छ । हाम्रो पार्टीमा अहिले धेरै विज्ञ सांसदहरू चयन भइसकेका छन्, र अब उनीहरूले कहाँ योगदान गर्न सक्छन्, कहाँ आवश्यक छ, त्यसको आधारमा काम अगाडि बढ्छ । प्रधानमन्त्री मोडेलमा, प्रधानमन्त्रीलाई कुन कुन मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ, डेलिभरी कसरी सुनिश्चित हुन्छ, यी सबै कुरा विश्लेषणको आधारमा तय हुन्छ । अर्को कुरा अर्काे पार्टीमा, मन्त्री बन्न दौडधुप, दाबी, आकांक्षा देखिन्छ । तर हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो कुरा छैन । यहाँ सबैजना आफ्ना–आफ्ना काममा पूर्ण रूपमा समर्पित छन् । पार्टीले पहिले नै तय गरिसकेको छ । संबन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो सेक्टरको योजना बनाउन सुरु गर्नुपर्छ । सबैले यो गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन्, र त्यसैले सबैजना आफ्ना जिम्मेवारीमा व्यस्त छन् ।  त्यो भनेको शीर्ष नेतृत्वले छान्ने हो, तपाईंले आफैंले दाबी गर्ने, म यो क्षेत्रको विज्ञ छु, मलाई पनि मन्त्री चाहिन्छ भन्ने आग्रह हुँदैन ? हिजोका दिनमा प्रेसर, आग्रह, प्रभावमा परेर मन्त्री छान्ने, निकायका प्रमुख तोक्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगमा त्यही हिसाबले निर्णय गर्ने अभ्यासले देशलाई कहाँ पु¥यायो ? देश बनेन । यदि हामी त्यही पुरानो शैली फेरि दोहोर्यायौं भने यो देश फेरि अघि बढ्ने छैन । त्यसैले यो पटक फरक हो । पहिलेका समस्याहरू सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर आज घण्टी छापमा उहाँहरूले स्वस्तिक लगाउनुभयो । भोलि त त्यो घण्टीले हामीलाई बजाउनेछ । र हामी त्यसमा सचेत र जिम्मेवार छौं । त्यसैले यहाँ कसैको व्यक्तिगत दाबी, म बन्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन ।  अहिले कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा गुट उपगुटका विभिन्न कुराहरू राख्छन् बालेन गुट र रवि गुट भनेर । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?  अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पछाडि लाग्ने प्रवृत्ति स्पष्ट भइसकेको छ । हिजो त केही व्यक्तिहरू हाम्रो पार्टी सभापतिविरुद्ध लागे आज पूरै पार्टी विरुद्ध लाग्ने प्रयास गर्दैछन् । जब उनीहरू ठूलो हुँदैछन्, झन् धेरै विवाद सिर्जना गर्ने र फुटाउने प्रयास हुन्छ । तर हामी सचेत छौ । यी सबै कुरा शीर्षस्थ नेताहरूले छलफल गरेर निर्णय गर्नुहुन्छ, र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिन्छ । यसरी मात्र हामीले देश विकासको एउटा ठोस मोडेल निर्माण गर्न सक्छौं ।  विगतमा पुराना दलहरूले रवि लामिछाने विरुद्ध प्रतिशोध गरेकै हो भन्ने तपाईंको पनि बुझाइ हो ?  यो त छर्लङ्ग नै छ नि । प्रतिशोधको कुरा होइन, निर्णय गर्ने अदालत हो, जनता हो । तपाईंले जसलाई जे भन्नुहुन्छ, त्यो त सम्भव छ । जसलाई चाहिँ गाली गर्न पनि पाउँछ, तर फटाहा, चोर, डाँका भनेर कसैले स्वतः निर्णय गर्न सक्दैन । जनताले पनि मतबाट स्पष्ट प्रमाणित गरिदिनुभएको छ । त्यसैले अब हाम्रो काम कुरा गरेर बस्ने होइन डेलिभरी गरेर देखाउने हो ।  तपाईं यातायात तथा पूर्वाधार विज्ञ हुनुहुन्छ । रास्वपाले पनि विज्ञलाई नै सम्बन्धित मन्त्रालय दिने चर्चा छ । धेरैले तपाईंलाई यातायात मन्त्रालयमा देख्न चाहेको छ । तपाईंको विज्ञता त्यहाँ प्रयोग होस् भन्ने चाहना छ । यदि रास्वपाले तपाईंलाई त्यो मन्त्रालयमा पठाउन चाहेन भने हामीले कसरी बुझ्ने ?  म सांसद निर्वाचित भएर आएको छु । मेरो मुख्य फोकस कानुन निर्माणमा छ, त्यसैको लागि आएको हुँ । म मन्त्री बन्ने एजेन्डा लिएर गएको होइन, म सांसद बन्छु भनेर भोट मागेको हुँ । त्यसैले मेरो फोकस कानुन र जनताको हितमा हुनेछ । भोलिको दिनमा पार्टीले जुन जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसमा मेरो आत्मविश्वास छ कि म इमानदारीपूर्वक त्यस जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु । अरूले यसलाई किन बनाएन, त्यसलाई किन बनाएन भन्नुपर्ने छैन ।  म मात्र विज्ञ होइन, यहाँ धेरै विशेषज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ । डेलिभरी कसरी हुन्छ, कुन मोडेल उपयुक्त हुन्छ, त्यो निर्णय शीर्ष नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । आज पनि म विज्ञ, तँ विज्ञ, म हुनुपर्छ, त्यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । कुन परिस्थितिमा को उपयोगी हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले मैले मन्त्रीको आकांक्षा राखेको छैन । मैले सांसद बन्छु भनेर भोट मागेको थिएँ, र आज सांसद भएर बसेकोमा म सबैभन्दा धेरै खुसी छु ।  पुराना नेताहरूले रेल, मोनो रेल अथवा मेट्रो रेलका धेरै सपनाहरू बाँडे, यो देशमा रेल पूर्वाधार कत्तिको आवश्यक छ ?  यो आवश्यक छ । तर, महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कुन, कहिले, र कहाँ बनाउने भन्ने निर्णय । त्यसका लागि कति लगानी छ, कुन मोडेल उपयुक्त छ, ती सबै कुरा विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, मोनोरेल त बनाउने कामै छै । संसारभरि यो प्रोजेक्ट असफल भइसकेको छ । तर मेट्रोरेल, अन्य रेलहरू कहिले र कुन क्रममा आवश्यक छ, त्यसको विश्लेषण गरेर मात्र योजना बनाइन्छ र काम अघि बढाइन्छ । काम गर्नुअघि योजना, विश्लेषण, र समयतालिका स्पष्ट हुनु जरूरी छ, त्यसपछि मात्र सफल र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । यहाँ गफ गर्ने चलन छ । तर काम गर्ने चलन देखिदैन् ।  बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ । उहाँ मिडियामैत्री हुनुहुन्न, बाहिर बोल्न रुचि राख्नुहुन्न भन्ने अधिकांशको गुनासो छ । मिडियाप्रति रास्वपाको नीति कस्तो रहन्छ ? बोल्नुपर्ने बेला सबैले बोल्नुपर्छ । तर, बोल्नु नपर्ने विषयमा समय खर्च गर्नु काम होइन । बालेनजीले पनि यही सिद्धान्त अपनाएका छन् कम बोल्ने, धेरै काम गर्ने । नीति नै यही हो, त्यसैले अहिले अनावश्यक कुरा बोलेर समय गुमाउनुको अर्थ छैन । म आफैं पनि कहिलेकाहीँ सोचिराख्छु । किन धेरै बोलेँ ? तर आजको स्थिति फरक छ । मिडियाले मलाई चिनाएको छ, अन्तर्वार्ता र रिपोर्टिङका लागि धेरै अवसर आउँछ । म सांसद भइसकेको छु, तर अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि अलिकति समय भएर म फ्लेक्सिबल भएर अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु ।  सिन्धुलीमा तपाईंले के-के वाचा गर्नु भएको छ, ती वाचाहरू कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ? सिन्धुलीमा हामीले अनावश्यक वाचा गरेका छैनौं । मेरो मुख्य ध्यान तीन वटा क्षेत्रमा केन्द्रित छ । निर्माण क्षेत्रलाई गति दिने, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सुधार गर्ने र सडक सुरक्षालाई मजबुत बनाउने । यी लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेका नियम–कानुनमध्ये के खारेज गर्नुपर्छ, के सच्याउनुपर्छ र कहाँ नयाँ कानुन आवश्यक छ भन्नेमा मेरो विशेष फोकस रहनेछ । तर जनतासँग भेट्दा उहाँहरूले आफ्ना वास्तविक समस्या पनि स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको छ । सिन्धुलीमा धेरै खोलानाला भएकाले वर्षेनी जमिन कटान हुने समस्या छ, त्यसैले बाढी व्यवस्थापनको माग छ । कृषि प्रधान जिल्ला भएकाले किसानले समयमा मल पाउनुपर्छ, सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्छ, उत्पादनको बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ र बिचौलियाभन्दा किसानले नै उचित आम्दानी पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह छ । गाउँ–गाउँ पुग्दा अर्को ठूलो पीडा पनि सुनियो । धेरै युवाहरू खाडी मुलुकमा छन्, आमाबुबाले ‘नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरिदेऊ’ भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ । साथै स्वास्थ्य र शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने माग पनि बारम्बार उठेको छ ।  हामीले जनतालाई भनेका छौं । सांसदको मुख्य काम नियम र नीति निर्माण गर्नु हो । तर जनताको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नबाट हामी पछि हट्दैनौं । उदाहरणका लागि, केही दिनअघि सिन्धुली अस्पतालमा एनेस्थेसिया विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेको कुरा आयो । त्यसपछि हामी बागमती प्रदेशमा गएर सम्बन्धित निकायसँग छलफल ग¥यौं र सहजीकरण ग¥यौं । अहिले एक जना चिकित्सक सिन्धुली अस्पतालका लागि खटाइसकिएको जानकारी आएको  । 

उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएको विषय हो अस्थिर सरकार । नेपालमा स्थिर सरकार नबन्दा त्यसको मार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर स्थिर सरकार निर्माणमा अगाडि बढिरहँदा उद्योगी व्यवसायीमा पनि अब देश विकास हुन्छ र लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भन्ने आशा पलाएको छ । अब निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको नीतिगत अल्झन समाधान भएर देश आर्थिक विकासको गतिमा लम्किने आशा उनीहरुको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेसँग अब बन्ने सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा, निजी क्षेत्रका समस्या र चुनौतीसँगै आगामी अर्थतन्त्रको मार्गचित्रका विषयमा विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  लगभग दुई-तिहाईको सरकार गठन हुँदैछ, उद्योगी व्यवसायीहरू कत्तिको उत्साही हुनुहुन्छ ? हामी उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकताबारे निरन्तर कुरा गर्दै आएका छौं । पछिल्ला करिब ३०/३५ वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एउटा सरकारको औसत कार्यकाल करिब १ देखि १८ महिनासम्म मात्र रहेको देखिन्छ । सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा नीतिहरू निरन्तर कायम हुन सकेनन् । जसले गर्दा लगानीको वातावरण प्रभावित भयो । यसको प्रभाव देशको औद्योगिकीकरणदेखि समग्र आर्थिक विकाससम्म देखिएको हाम्रो बुझाइ छ । तर, अहिले जुन लहर देखिएको छ, यो राजनीतिक म्यान्डेटले भने केही हदसम्म स्थायित्वतर्फ संकेत गरेको हामीले अनुभव गरेका छौं । कम्तीमा आगामी ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार रहन्छ र त्यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई स्पष्ट दिशा दिँदै विकासलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउँछ भन्ने अपेक्षाले हामी उत्साहित भएको अवस्था छ ।  अब बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्दैछन्, तपाईंहरूसँग सहकार्य, समन्वय के कस्तो होला भन्ने अपेक्षा छ ? सहज कत्तिको होला काम गर्न ? हामी जिम्मेवार निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा जहिले पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छौं । जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि सरकार ‘अफ द डे’ सँग निरन्तर संवाद गर्ने, सहकार्य गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ । सीएनआईको २३ वर्ष लामो इतिहास हेर्ने हो भने हामीले हरेक सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने प्रयास निरन्तर गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा आउने सरकारसँग पनि हामी त्यही सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्न तयार छौं ।  हाम्रो मुख्य ध्यान देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । यहाँ विद्यमान आर्थिक र औद्योगिक समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरूले भोगिरहेका कठिनाइहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, उद्यमशीलतालाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ उद्यमीहरूलाई कसरी अवसर र स्पेस उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर रूपमा काम गरिरहेका छौं ।  अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको आकारमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० बिलियन डलरसम्म कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । यस विषयमा हामीले आफ्नै आन्तरिक अध्ययनहरू अघि बढाएका छौं र आगामी एक/डेढ महिनाभित्र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने योजना पनि छ । नयाँ सरकारसँग सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन हामी पूर्ण रूपमा तत्पर छौं ।  नयाँ बन्ने सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा के हो ? यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्थायित्व हो । विशेषगरी नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । यदि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदैनन्, एउटा स्थिर तथा विश्वासयोग्य नीति वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने आश्वासन मिल्यो भने लगानीकर्तामा स्वाभाविक रूपमा उत्साह बढ्छ र लगानी पनि विस्तार हुन्छ । त्यसैले हामीले अपेक्षा गरेको कुरा भनेको एउटा प्रेडिक्टेबल र स्थिर लगानी वातावरण हो ।  अर्को स्वदेशी उद्योग र उद्यमशीलतालाई सरकारले अझ प्रभावकारी रूपमा प्रोत्साहन गर्नु हो । निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व योगदान गर्ने तथा त्यसभन्दा पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र नै निजी क्षेत्र हो । त्यसैले यसको भूमिकालाई सरकारले पनि स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । हामीले विभिन्न दलका घोषणापत्रहरूको अध्ययन गर्दा पनि निजी क्षेत्र र आर्थिक विकासका विषयमा हामीले उठाएका धेरै एजेन्डाहरू समेटिएको पाएका छौं । करिब ९० प्रतिशत जति विषयहरू हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोणसँग मेल खाने देखिएकाले पनि हामी उत्साहित छौं ।  हाम्रो अर्को अपेक्षा भनेको सरकारले नीतिगत दिशा निर्धारण गर्ने, आवश्यक सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वसनीय साझेदारको रूपमा अघि बढाउने वातावरण सिर्जना गरोस् । त्यस अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई त्यसैअनुसार समायोजन गर्दै लगानी विस्तार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने र देशमा औद्योगिकीकरणको वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा सक्रिय रूपमा अघि बढ्नेछ भन्ने विश्वास छ । यससँगै नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनको लागत पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण स्वाभाविक रूपमा नै करिब १८/२० प्रतिशत अतिरिक्त लागत थपिन्छ । त्यसलाई कम गर्न सरकारले सहज नीति, सरल कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी सहजीकरणका कदमहरू अघि बढाउन सके निजी क्षेत्र अझ आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न तयार छ । विगतका सरकार र अब आउने नयाँ सरकारबीच फरक के देख्नुहुन्छ ? निजी क्षेत्रको रूपमा हामी राजनीतिक बहसमा धेरै केन्द्रित हुँदैनौं । हाम्रो मुख्य ध्यान सधैं आर्थिक आयाममा केन्द्रित हुन्छ । व्यावसायिक समुदाय स्वभावतः फरवार्ड–लुकिङ हुन्छ, हामी भविष्यका अवसरहरू खोज्छौं, जोखिम लिन तयार हुन्छौं र त्यसअनुसारको प्रतिफलको अपेक्षा पनि राख्छौं । अहिले स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना देखिएकाले लगानीकर्ताहरूमा विश्वास र उत्साह अझ बढ्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यदि यस्तै स्थायित्व कायम रह्यो भने सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ प्रभावकारी हुने र त्यसले लगानीको वातावरणलाई थप सकारात्मक बनाउने हाम्रो विश्वास छ । योसँगै संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी व्यवहारमा पनि मजबुत रूपमा प्रत्याभूत हुनु आवश्यक छ । राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउन सके लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास झनै बलियो हुन्छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग औद्योगिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने गरी एक प्रभावकारी इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी निर्माण गर्न आग्रह पनि गरेका छौं, ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिने वातावरण सुनिश्चित होस् । स्थिर सरकारको सम्भावना र नेतृत्व गर्न खोजिरहेको रास्वपाको घोषणापत्रमा समेटिएका आर्थिक एजेन्डाहरूलाई हेर्दा निजी क्षेत्रको रूपमा हामी आशावादी छौं ।  नयाँ सरकारले तत्काल के-कस्ता आर्थिक सुधारका कदम चाल्नुपर्छ, उद्योग र लगानी बढाउन सबैभन्दा ठूलो अवरोध के हो ?  यसमा कानुनी सुधारको पक्ष महत्त्वपूर्ण छ । अहिलेको अवस्थामा करिब २८ वटा कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि हामीले बुँदागत र दफावार रूपमा कहाँ–कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ र किन गर्नुपर्छ भन्ने विवरणसहितका डकुमेन्टहरू तयार गरिसकेका छौं । यी सुझावहरू अघिल्ला सरकारहरूलाई पनि दिएका थियौं र सार्वजनिक रूपमा पनि उपलब्ध छन् । अब बन्ने नयाँ सरकारलाई पनि हामी पुनः प्रस्तुत गर्नेछौं । यससँगै केही नयाँ कानुनहरू पनि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।  उदाहरणका लागि भुक्तानी सुरक्षा ऐन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अर्थात् एफडीआईसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, तथा अग्रिम जमानतजस्ता विषयहरूमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी आर्थिक प्रकृतिका कसुरहरूमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन लागू हुने अवस्थालाई पुनर्विचार गरेर उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हामीले महसुस गरेका छौं । कानुनी पक्षसँगै प्रक्रियागत सुधारको पनि ठूलो सम्भावना छ । कतिपय अवस्थामा कानुनमा रहेका प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्, कतै एउटाले अर्कोलाई काट्ने व्यवस्था छ, भने कतै नियमावली र कार्यविधिहरूले मूल कानुनलाई नै अवरुद्ध गरेको देखिन्छ । यस्ता विषयहरूलाई सरकारले सर्वसुलभ रूपमा तुरुन्तै सुधार गर्न सक्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने कुरा केवल घोषणाले मात्र सम्भव हुँदैन । सरकारले गर्छु भन्नुभन्दा पनि गरेर देखाउँदा त्यसले लगानीकर्तामा अझ बढी विश्वास सिर्जना गर्छ । त्यसैले नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने कदमहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले पनि अर्थतन्त्रका ९ वटा प्रमुख क्षेत्रमा गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । ती क्षेत्रभित्र अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन सक्ने उपक्षेत्रहरू पहिचान गर्दै आवश्यक कानुनी सुधार, अतिरिक्त लगानीको आवश्यकता र कार्ययोजना (रोडम्याप) तयार पारिरहेका छौं ।  हाम्रो अध्ययनमा सर्ट-टर्म, मिडियम-टर्म र लङ-टर्म सबै पक्षलाई समेटिएको छ । मुख्य लक्ष्य भनेको अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको आकारमा कसरी पु¥याउने भन्ने हो । हाम्रो अपेक्षा यो लक्ष्य १० वर्षभित्र हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने भए पनि प्रारम्भिक अध्ययनले वास्तविक रूपमा करिब १३ वर्ष जति लाग्न सक्ने संकेत देखाएको छ । यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र रोडम्याप तयार भइसकेपछि हामी त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नेछौं र सरकारसँग सहकार्य गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनेछौं । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले के सुधार गर्नुपर्छ, बैंक ब्याजदर, पूँजी अभाव र बजार मागजस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सबैभन्दा पहिलो आधार भनेको स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनु हो । यदि देशभित्रका लगानीकर्ताहरूले नै अनुकूल र विश्वासयोग्य वातावरण पाएका छन् भने त्यो सन्देश स्वाभाविक रूपमा विदेशी लगानीकर्ताहरूसम्म पनि सकारात्मक रूपमा पुग्छ र त्यसले लगानीका लागि आकर्षण सिर्जना गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल मात्र विकल्प होइन, उनीहरू संसारका जुनसुकै देशमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले नेपालमा लगानी गर्दा उनीहरूले अतिरिक्त लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा के छन् भन्ने कुरा विशेष रूपमा हेर्छन् । त्यसका लागि हामीले लगानीको सुरक्षाको स्पष्ट प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । साथै लगानीकर्ताहरूले उठाइरहने स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी विषयहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न आवश्यक छ ।  अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यहाँको प्रक्रियागत झन्झट र ढिलाइलाई कम गर्नु हो। निर्णय प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाइदिन सकियो भने लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो सहजता हुन्छ । अर्थात्, कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दा सुरुमै उसलाई स्पष्ट रूपमा थाहा हुनुपर्छ, उसले कस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्छ, कति कर तिर्नुपर्छ, कति समयभित्र प्रक्रिया पूरा हुन्छ र आफ्नो लगानीबाट कस्तो प्रतिफल अपेक्षा गर्न सक्छ । यस्तो स्पष्टता र पूर्वानुमेयता भएको वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं भने विदेशी लगानी स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुने हाम्रो विश्वास छ । त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, र त्यसतर्फ सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।  उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्न उद्योग क्षेत्रले के गर्न सक्छ ? हाल नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको सेयर झण्डै ४.९५/४.९८ प्रतिशत मात्रैमा सीमित भएको छ । जबकि केही समयअघि यो करिब ९/१० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि यो क्षेत्र क्रमशः घट्दै गएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठूलो क्षमता भएको क्षेत्र नै म्यानुफ्याक्चरिङ हो । सेवा क्षेत्रको तुलनामा यसले ठूलो स्केलमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र बलियो भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई दिगो, स्थिर र दीर्घकालीन रूपमा सस्टेनेबल बनाउँछ, जसको लाभ निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहन्छ । दुर्भाग्यवश यो क्षेत्रमा हामी केही हदसम्म चुकेका छौं र अहिले प्रिम्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसनको अवस्थातिर पुगेका छौं ।  अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको यही अवस्थालाई उल्ट्याउँदै नेपालले जहाँजहाँ कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज राख्छ ती क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी तिनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । विशेषगरी कम तौलका तर उच्च मूल्यका उत्पादनहरू तथा आयात प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सब्स्टिच्युट) गर्न सक्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै बलियो बनाउन सक्छ ।  निजी क्षेत्रले जहाँ अवसर देख्छ, त्यहाँ लगानी गर्न तयार हुन्छ । तर यसको साथसाथै हामीले ह्युमन क्यापिटलमा पनि लगानी बढाउनैपर्छ । उत्पादन लागत र व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउँदै प्रोडक्टिभिटी बढाउन दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक रिफर्म गरेर जनशक्तिलाई अझ दक्ष र सिपयुक्त बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग मिलेर योगदान दिन तयार छ । यदि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदियो भने निजी क्षेत्र देशको आर्थिक विकासका हरेक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तत्पर छ ।  नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो ? हाल नेपालको राजस्व संरचना धेरै हदसम्म भन्सार र आयातमा निर्भर रहेको छ । हामीले ठूलो परिमाणमा राजस्व भन्सारबाट संकलन गर्छौं ।  हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान पनि अत्यन्त ठूलो छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने यो आयलाई उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिसँग जोड्नैपर्छ । जबसम्म हामी उत्पादन बढाएर त्यसबाट आउने राजस्वतर्फ पर्याप्त ध्यान दिँदैनौं । तबसम्म अहिलेको जस्तै आयात निर्भर संरचना कायम रहिरहने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अब हाम्रो ध्यान स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यस विषयमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कच्चा पदार्थ र तयार वस्तुबीचको भन्सार दरको उचित अन्तर कायम गर्नु हो । कच्चा पदार्थमा कम भन्सार र तयार वस्तुमा तुलनात्मक रूपमा बढी भन्सार दर राख्दा घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । त्यससँगै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक इनपुटहरूलाई सकेसम्म न्यून लागतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा विद्युत् उत्पादनको राम्रो सम्भावना र क्षमता रहेको छ । त्यसैले उद्योगलाई सस्तो र स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यसले उत्पादन लागत घटाउन र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो योगदान पु¥याउँछ ।  कहाँ–कहाँ प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । कसरी उद्यमशीलता बढाउन सकिन्छ र कसरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गरियो भने त्यसले घरेलु उद्योगको विस्तार मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यस्तो पहलले क्रमशः उद्योगको आकार र क्षमता बढाउँदै लैजान्छ, स्वदेशी उत्पादनलाई बलियो बनाउँछ र अन्ततः देशको आर्थिक संरचनालाई अझ सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउने आधार तयार गर्छ ।  बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा आर्थिक नीति अस्थिर हुने गुनासो छ । यसको समाधान के हुन सक्छ ? हाम्रो विश्वास छ । देशको आर्थिक विकासलाई राजनीतिक एजेन्डाभन्दा माथि राख्नुपर्छ । त्यसैले चुनावअघि नै हामीले सरकारसँग इकोनोमी फर्स्टको दृष्टिकोणमा एक घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका थियौं । त्यसको समर्थनमा प्रेस रिलिज र विस्तृत डकुमेन्ट पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको आर्थिक विकासलाई सेन्टर स्टेजमा राखेर देशभर जनरल कन्सेन्सस सिर्जना गर्नु हो । राजनीतिक दल वा आन्दोलनभन्दा माथि उठेर १०/१५ वर्षे दीर्घकालीन योजना अनुसार हाम्रो प्रायोरिटी क्षेत्र र उद्योगहरू पहिचान गरिनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कुन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, रणनीति के रहने यसमा राजनीतिक परिवर्तनसँग नजोडिने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । जब यस्तो दीर्घकालीन, स्थिर र प्रायोरिटी आधारित योजना राजनीतिक सहमतिको सीमाभन्दा बाहिर स्थापित हुन्छ । तब त्यसले लगानीकर्तामा विश्वास जगाउँछ । उद्योगहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छ ।  आगामी ५ देखि १० वर्षका लागि नेपालको औद्योगिक विकास कस्तो हुनुपर्छ ? अहिले हाम्रो आयात र निर्यात अनुपात १ः७ को अवस्थामा छ । हामी अधिकतम आयात गर्दैछौं भने व्यापार घाटा बढ्दो छ । विशेषगरी कृषिजन्य उत्पादनहरूमा पनि आयात बढेको छ । यो स्थिति उल्टाएर हामीले एग्रिकल्चरल सेक्टरमा आधुनिक एग्रो–इन्डस्ट्रिज स्थापना गर्नु आवश्यक छ । त्यहाँ मोडर्नाइजेशन र यान्त्रिकरणलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन क्षमता बढाउन सकिन्छ ।  त्यस्तै, केही उभरिरहेका क्षेत्रहरू जस्तै आइटी, इनफ्रास्ट्रक्चर, र सम्बन्धित सेवाहरू छिटो छिटो विस्तार भइरहेको छन् । यी क्षेत्रमा लीपफ्रगिंग गर्ने अवसरहरू प्रशस्त छन्, जसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हाम्रो परम्परागत बलियो क्षेत्रहरू पर्यटन र ऊर्जामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर मूल फोकस भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा हुनुपर्छ ।  जहाँ हाम्रो कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज छ, त्यहाँ ब्याकवर्ड लिंकेज मार्फत आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । यसरी स्थापित उद्योगलाई प्रायोरिटी र आवश्यक समर्थन दिएर अघि बढाउँदा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ सुनिश्चित हुन्छ । स्वदेशी उद्योग, उद्यमी र व्यवसायीहरू सक्षम र समृद्ध नभएसम्म देशले यही जस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामीले नयाँ स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक वातावरणलाई अझ बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग मिलेर अर्थतन्त्रलाई गुणस्तरीय, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन के गर्नुपर्ला ? आजको विश्व बजार सधैं प्रतिस्पर्धात्मक भएको छ । त्यसैले हाम्रो सबै उत्पादन र सेवाहरूले आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्न आवश्यक छ । यसको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सिर्जनशील र दक्ष जनशक्तिको विकासबाट सुरु गरेर उत्पादकत्व वृद्धि सम्मको सम्पूर्ण चक्रमा लगानी गर्नुपर्छ । साथै, इनपुट स्रोतहरूको लागत घटाउने र अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता हटाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसाय गर्न सजिलो, कानूनी दृष्टिले स्पष्ट समाधान मिल्ने डुइङ बिजनेस वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ । आजको अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक परिवेशमा सबै विश्व समुदायसँगको जटिल लेनदेनका बीच हामीले स्वदेशी उद्योगको हित सुरक्षित गर्दै, नीतिहरू प्रोएक्टिभ र परिस्थितिअनुकूल बनाइरहनुपर्छ । यस्तो रणनीति अपनाए बिना, हामीले सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने विकल्प पाउँदैनौं ।  अहिले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई तपाईंको सन्देश के छ ? हाल आर्थिक स्थिरताको दिशातिर नेपाल अघि बढिरहेको छ । अब आउने नयाँ सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका लगानीमैत्री एजेन्डाहरू अनुसार अब हाम्रो लगानी वातावरण सुधारोन्मुख हुने सम्भावना छ । नेपाल वास्तवमै अत्यधिक सम्भावनाले भरिएको देश हो । अहिलेसम्म यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै आएका छन् । अब हामीले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्रिय पहल गर्नैपर्छ, किनभने केवल डोमेस्टिक लगानीले हाम्रो दीर्घकालीन आकांक्षाहरू पूरा गर्न सक्दैन ।  विदेशी लगानीकर्ताहरूले ल्याउने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, नो-हाउ र अनुभव हाम्रो घरेलु उद्योगलाई भविष्यमा बढाउने क्षमता दिन्छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्दै देशको नीतिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसँग समन्वय गर्नु अत्यावश्यक छ । यसरी मात्रै हामीले नेपालको उत्पादन क्षमता, उद्योग वृद्धि र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छौं ।  अब उद्योग व्यवसायीलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र तपाईंले परिसंघको नेतृत्व गरेपछि गर्नैपर्ने काम के–के देख्नुभएको छ ? आजको ग्लोबल मार्केट निकै तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ताहरूले अब केवल उत्पादन मात्र होइन, त्यसको प्रक्रिया, गुणस्तर र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार पनि अपेक्षा गर्छन् । त्यसैले हाम्रो उद्योगहरूले उत्पादनसँगै प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । पर्यावरणीय, सामाजिक र शासनका मुद्दाहरू अब उद्योगका लागि जति महत्वपूर्ण भएका छन् । साथै, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेन्ज र कार्बन मेकानिजमहरूमा अनुकूल हुनाले मात्र हाम्रो उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धामा टिक्न र विकसित हुन सक्छ । नेपाल अझै लिस्टेड डेभलप्ड कन्ट्रीबाट ग्र्याजुएट हुने प्रक्रियामा छ। यस अवस्थाबाट आउने नकारात्मक प्रभावहरूबाट उद्योगलाई सुरक्षित राख्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले दिनरात मेहनत गर्नुपर्छ । अधिक इनोभेटिभ र भविष्यमुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । विश्व कस्तो दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ, त्यससँग हाम्रो उद्योगलाई समन्वय गराएर अगाडि बढाउनु नै अबको महत्वपूर्ण बाटो हुनेछ ।

काठमाडाैं। वि.सं. २०६० साल । मुलुकको आकाशमा द्वन्द्वको कालो बादल मडारिइरहेको थियो । गाउँ–गाउँमा सन्त्रास थियो भने शहरहरूमा भविष्यको अनिश्चितता । अभावको रापले उदयपुरको एउटा मध्यमवर्गीय युवा पारसमणि गेलालको मन छटपटाइरहेको थियो । अरू हजारौं नेपाली युवाहरूजस्तै उनको आँखामा पनि सात समुद्रपारिको ‘मलेसिया’ सपना बनेर नाचिरहेको थियो । घरको आर्थिक बोझ थाम्ने र जीवनको रथ गुडाउने एउटै बाटो उनलाई वैदेशिक रोजगारी नै देखिन्थ्यो । पासपोर्ट तयार भयो, झोला कसियो । मनभरि परिवारका लागि केही गर्ने रित्तो सपना र गोजीमा विदेश जाने टिकटको आशा थियो । तर, गन्तव्यको अघिल्लो मोडमा पहाड बनेर उभिएका थिए बुबा दुर्गाप्रसाद गेलाल । बुबाको एउटा कठोर तर दूरदर्शी निर्णयले पारसमणिको जीवनको दिशा नै बदलिदियो । ‘म जस्तोसुकै दुःख गरेर पनि पढाउन सक्छु, तर मास्टर्स नगरी विदेश जान पाइँदैन,’ बुबाले भनेको त्यो शब्द अहिले पनि उनको स्मृतिमा घुमिरहन्छ । बुबाले यसो भन्दै छोराको पासपोर्ट दराजको भित्री कुनामा ताल्चा लगाइदिए । त्यो पल पारसका लागि सपना टुटेको जस्तो लागे पनि वास्तवमा त्यो एउटा नयाँ युगको आरम्भ थियो । दराजमा थुनिएको त्यो पासपोर्टले पारसमणिको एउटा सम्भावित ’श्रमिक’ परिचयलाई सदाका लागि अन्त्य गरिदियो र एउटा भविष्यको राजनीतिक नेता जन्माउने बीजारोपण ग¥यो । आज त्यही दराजमा थुनिएको सपना उदयपुरका हजारौं युवाहरूको भरोसा बनेर संघीय संसद्को रोस्टममा उभिनेछ ।  पारसमणिको व्यक्तित्व निर्माणमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको मात्र हात छैन, उनको रगतमै सामाजिक न्यायको हुटहुटी थियो । विद्यालय पढ्दै गर्दा रेडियोमा बज्ने ‘प्रो पब्लिक’ का सार्वजनिक सुनुवाइ र भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यक्रमले उनको मानसपटलमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो । विद्यालयको चार पर्खालभित्र मात्र उनको चेतना सीमित रहेन । आठ कक्षामा पढ्ने एउटा बालकले ‘लोकल गुड गभर्नेन्स’ नामक म्यागेजिन निकालेर स्थानीय निकायको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउनु त्यतिबेला एउटा ठूलो साहस थियो । जतिबेला मानिसहरू बोल्न डराउँथे, त्यतिबेला पारसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जनताको अगाडि उभ्याएर प्रश्न सोध्ने र जवाफ खोज्ने पुलको रूपमा काम गरे ।  सन् २००६ देखि २०१० सम्म जिल्ला असल शासन क्लबको सचिव भएर उनले सामाजिक जवाफदेहिताको क्षेत्रमा जुन जग बसाले, त्यसैले उनलाई आज जनताको ‘वाचडग’ बनाएको छ । हिरासतको अनुभव र सडकको संघर्ष सन् २०१९ मा जब विश्व कोभिड महामारीको त्रासमा थुरथुर काँपिरहेको थियो, पारसमणि भने सेवाको मैदानमा थिए । उनी केवल सुरक्षाकर्मीलाई मास्क र सेनिटाइजर बाँडेर मात्र चुप बसेनन् । जब राज्यले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरेको अनियमितता विरुद्ध उनी राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा उत्रिए । ‘जब घर जल्छ, तब रमिता हेरेर बस्न सकिँदैन’ भन्ने मान्यता राख्ने पारसमणिलेभ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा प्रहरीको लाठी र चिसो हिरासतसमेत भोग्नुप¥यो । उनी भ्रष्टाचार विरुद्ध जति मौन रहेर काम गर्थे, अन्याय विरुद्ध उनको आवाज उति नै बुलन्द थियो । हिरासतको त्यो अनुभवले उनलाई थप खार्यो र राजनीतिमा नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता बोध गरायो । शिक्षण, व्यवसाय र राजनीतिको त्रिवेणी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह पूरा गरेपछि केही समय उच्च माध्यमिक शिक्षकका रूपमा शिक्षण पेशामा आबद्ध पारसमणिको जीवनमा अटोमोवाइल व्यवसायले नयाँ व्यावसायिक मोड ल्यायो । विगत १४ वर्षदेखि उनी यो क्षेत्रमा सफल छन् । चिनियाँ ईभी ब्राण्ड ‘स्काईवेल’ का आधिकारिक वितरक उनी केवल व्यवसायी मात्र होइनन्, वातावरणमैत्री हरित यातायातका अभियन्ता पनि हुन् । रेनो, निसान, र बीवाइडीजस्ता ब्रान्डहरूसँगको सफल कार्यअनुभवले उनलाई अर्थतन्त्रको नाडी छाम्ने अवसर दियो । उनको एउटा दृढ मान्यता छ– ‘राजनीतिलाई पेशा बनाउनु हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘जसको आफ्नो हातमा सीप र व्यवसाय छ, उसले मात्रै राजनीतिमा निष्ठा कायम राख्न सक्छ ।’ यही ‘नङ र मासु’ जस्तो व्यावसायिक र राजनीतिक सम्बन्ध बुझेकै कारण उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विचारलाई आत्मसाथ गरे । काठमाडौंमा बालेन शाहले ल्याएको कार्यशैली र परिवर्तनबाट प्रभावित उनी बालेनलाई सरकारले अप्ठ्यारो पार्दा सडकमा उभिने सच्चा सारथी पनि हुन् । ३० वर्षको ’धोका’ चिर्ने संकल्प उनी प्रतनिधिसभा निर्वाचनमा उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट भारी जनमतका साथ निर्वाचित हुँदा पारसमणिको काँधमा केवल एउटा सांसदको पदभार मात्र छैन, ३० वर्षदेखि उपेक्षित उदयपुरवासीको सपनाको भारी पनि छ ।  उनले ३० हजार ५ सय ९० मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी श्रम संस्कृति पार्टीका राजेशकुमार राई ११ हजार ६०६ मतमा सीमित भए । यो जित केवल अङ्कको खेल थिएन, यो त विकासका नाममा वर्षौँदेखि ठगिएका जनताको आक्रोश र आशाको सम्मिश्रण थियो । उनका लागि संसद् एउटा पद मात्र होइन, उदयपुरलाई आर्थिक समृद्धिको ‘मोडल’ जिल्ला बनाउने एउटा प्रयोगशाला हो । पर्यटन, उद्योग र दिगो विकासको माध्यमबाट उदयपुरको मुहार फेर्ने अठोटका साथ उनी संसद् छिरेका छन् । अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्यादेखि युवामैत्री स्टार्टअप नीतिका लागि अब संसद्मा एउटा बलियो र तार्किक आवाज गुन्जिने निश्चित छ । व्यवसायी किन राजनीतिमा ? पारसमणिको तर्क आजको समयमा निकै सान्दर्भिक छ । उनी भन्छन्, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट आएको व्यक्तिले मात्र उत्पादनको पीडा बुझ्छ । जसको आफ्नै आम्दानीको स्रोत छ, उसले भ्रष्टाचारको लोभ गर्दैन । व्यवसायीले बजार र उपभोक्ताको सम्बन्ध बुझेका हुन्छन्, जसले गर्दा उत्पादकले सही मूल्य पाउने र लगानीकर्ताले सुरक्षित वातावरण पाउने नीति बन्न सक्छ ।’ उनी आफू राजनीतिमा आउनुलाई एउटा ‘बाध्यात्मक परिस्थिति’ मान्छन् । देशका लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा खाडीमा पसिना बगाइरहँदा आफूजस्तो सफल र पढेलेखेको युवाले देश निर्माणको नीति बनाउन हस्तक्षेप नगर्ने हो भने मुलुकको भविष्य अन्धकार हुने उनको ठहर छ । उदयपुरको ज्यामिरेको सामान्य माटोबाट सुरु भएको पारसमणि गेलालको यात्रा काठमाडौंको व्यावसायिक सफलता हुँदै आज देशको ‘नीति निर्माण’ को सर्वोच्च थलोसम्म पुगेको छ । हिजो मलेसिया जान ठिक्क परेका ती हातहरू आज देश बनाउने कानुन लेख्न कलम समातिरहेका छन् । मलेसिया जाने त्यो पुरानो पासपोर्ट दराजमा थन्किएर नै आज उदयपुरले एउटा आशलाग्दो ‘मणि’ पाएको छ ।   

काठमाडौं । देशभरको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका सबै १६५ सिटको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाईको जनमत पाउँदा अब प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने विषयले पनि चर्चा पाइरहेको छ । चुनावी प्रचारप्रसारको क्रममा रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाए पनि अहिले रवि प्रधानमन्त्री बन्ने कि बालेन भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेको हो ।  यसले मुलुकको राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, आम नागरिकको मनस्थितिमा पनि एउटा ठूलो हलचल पैदा भएको छ । वर्षौंदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका पुराना राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूप्रति जनतामा जुन निराशा थियो, त्यसको प्रस्फुटन यसपटकको मतपरिणाममा प्रस्ट देखिएको छ ।  फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले प्राप्त गरेको चुनावी सफलतालाई धेरैले परिवर्तनको संकेत मानेका छन् । दोलखाबाट काठमाडौं आएर बसेका कृष्णबहादुर खड्काका अनुसार नेपाली जनताको दिमागमा भ्रष्टाचारको जुन ह्याङओभर थियो, त्यसलाई घण्टीले चिरिदिएको छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले हालेको भोट खेर गएन, जनताले युद्ध जितेका छन् । ’ उनका अनुसार जनताले बालेनलाई पहिले नै आफ्नो मनमा चुनिसकेका छन् । पुराना पार्टीहरूले मासुभात र पेट्रोल-डिजेलको प्रलोभन देखाएर जनतालाई झुक्याउने दिन अब सकिसकेको उनको बुझाइ छ ।  कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना पार्टीहरूप्रति सबैको आशा भरोसा सकिएको उनी बताउँछन् । यस्तै, कालीकोटबाट आएर काठमाडौंमा बस्दै आएकी कविता शाहीको बुझाइ पनि उस्तै छ । पुराना नेताहरूले केही नगरेकोले यसपटक (रास्वपा) बाट केही हुनेमा उनी आशावादी छिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘पानी, बत्ती र शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरामा सुधार हुनुपर्छ । यदि यिनीहरूले पनि पुरानै शैली अपनाए भने अर्कोपटक जनताले भोट दिने छैनन् ।’ रोजाइमा बालेन  हालसम्मको निर्वाचनको नतिजाअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको छ । समानुपातिकतर्फ जारी मतगणनामा पनि रास्वपाले करिब ५२ लाख मत प्राप्त गरेको छ । यस आधारमा समानुपातिकबाट थप करिब ५८ सिट रास्वपाको खातामा जाने देखिएको छ । यसले प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको स्पष्ट बहुमत निश्चित भएको छ ।  यो नतिजासँगै अब धेरैको ध्यान प्रधानमन्त्री को बन्छन् भन्नेमा छ । अहिले रास्वपा संसदीय दलको नेता कसलाई बनाउने भन्ने तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचन अघिकै सर्तअनुसार वरिष्ठ नेता बालेनलाई नै बनाइने लगभग निश्चित जस्तै छ । रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।  अधिकांश युवाहरूको रोजाइमा पनि काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह र रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने परेका छन् । रोचक कुरा के छ भने, बालेन मेयर भए पनि धेरैले उनलाई देशकै कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा देख्न चाहेका छन् ।  बझाङकी सुस्मिता खड्का भन्छिन्, ‘बालेनले जे बोल्छन्, त्यो गरेर देखाउँछन् । अरू जस्तो गफ मात्र लगाउँदैनन् । ’ उनको बुझाइमा बालेन अन्य नेताहरू भन्दा धेरै फरक छन् । बालेनले कम बोल्ने तर काम धेरै गर्ने नेताका रुपमा उनले हेरेकी छन् । त्यस्तै, गोरखाका रामबहादुर रोका मगरको नजरमा पनि प्रधानमन्त्रीका लागि बालेन नै उपयुक्त पात्र हुन् । ‘यो ढुङ्गुर कुहिएको सहरलाई बालेनले सफा गरेर देखाए, उनले देश पनि बनाउन सक्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार  काठमाडौं पहिला धेरै फोहोर सहर थियो तर बालेन मेयर भएपछि सफा भएको छ ।  रोकाले भने, ‘यो देश बनाउने अब बालेन मात्रै हो । बाँकी सबै नेताको काम देखियो । यसपटक जनताले घण्टी बजाएका छन् । अब नयाँ लहर आएको छ । हेरौं यो लहरले कति विकास गर्छ । यदि यिनीहरू पनि पुरानै नेता जस्तै भए भने सबैतिर निराशा छाउँछ ।’ युवा विद्यार्थी विवेक सेन्चुरी युवा नेतृत्वको उदयबाट निकै उत्साहित देखिन्छन् । उनी रवि र बालेन दुवैलाई समान रूपमा हेर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले धेरैलाई जिताएर हेर्यौं, अब पालो युवाको हो । देशमै रोजगारी सिर्जना होस् र युवाहरू विदेशिनु नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । ’ जनतामा अब दलभन्दा पनि कामको खोजी बढी छ । कैलाली घर भएकी निलम थापा भन्छिन्, ‘जसले जिते पनि देशको विकास गर्नुपर्यो । काठमाडौं जस्तै अरू सहर पनि बनाउनुपर्यो । हामी विद्यार्थीका लागि त जसले प्रगति गर्छ, उही राम्रो ।’ यी नागरिकको साझा धारणा के छ भने जनता अब पुराना आश्वासनबाट थाकिसकेका छन् । उनीहरूलाई थोरै बोल्ने र धेरै काम गर्ने नेता चाहिएको छ । दोलखाका खड्का भन्छन्, ‘हाम्रो देशको पानी फिल्टर गरेर खाडी मुलुकमा बेच्न सके मात्र पनि देशको कायापलट हुन्छ ।’  नेपाली जनताको यो उत्साह र नयाँ अनुहारप्रतिको भरोसा एउटा ठूलो जिम्मेवारी पनि हो । रवि लामिछाने र बालेन शाहजस्ता पात्रहरूमाथि थुप्रिएको यो आशाको भारीलाई उनीहरूले कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यो त भविष्यले नै बताउला ।  तर, एउटा कुरा निश्चित छ, नेपाली जनता अब सधैं एउटै गल्ती दोहोर्याउन तयार छैनन् । यदि नयाँ आएकाहरूले पनि काम गरेर देखाएनन् भने ५ वर्षपछि फेरि जनताको लाठी अर्थात् मतले उनीहरूलाई पनि विस्थापित गरिदिनेछ ।

काठमाडौं । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अधिकांश उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले हार बेहोरेका छन् । व्यवसायी क्षेत्रमा सफल भए पनि निर्वाचनमा भने उनीहरू पराजित हुन पुगे । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चा र चासोको केन्द्रमा थिए, नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति तथा उद्योगपति विनोद चौधरी । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पश्चिम नवलपरासी-१ मा उम्मेदवार बनेका चौधरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का विक्रम खनालसँग पराजित भए । ४५ हजार २४१ मतका साथ खनाल विजयी हुँदा चौधरीले मात्र ९ हजार ५०२ मतमा चित्त बुझाउनुपर्यो । पर्यटन र मेडिकल क्षेत्रमा लगानी गरेर राजनीतिमा प्रभाव जमाउन खोज्नेहरूका लागि पनि यो निर्वाचन सुखद रहेन । मोरङ-३ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका मेडिकल व्यवसायी डा. सुनिल शर्मालाई रास्वपाका गणेश कार्कीले १२ हजार बढी मतान्तरले पराजित गरे । शर्मा नोबेल र काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन् । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायीहरूको छाता संगठन (टान) का पूर्वअध्यक्ष रमेशप्रसाद धमला र पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य कृष्ण रिजालले पनि निर्वाचनमा हार बेहोर्नुपर्यो । धादिङ-१ मा रास्वपाकी आशिका तामाङ र धादिङ-२ मा बोधनारायण श्रेष्ठले पर्यटन व्यवसायीको संसदीय यात्रामा पूर्णविराम लगाइदिए । गोरखा-१ मा पिके भेन्चर्सका सञ्चालक प्रेम खत्रीले रास्वपाका सुधन गुरुङसँग पराजय भोग्नुपर्यो । मुक्तिनाथ विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष तथा सीईओ भरतराज ढकाल स्याङ्जा-१ मा पराजित भए । रास्वपाका डा. धनञ्जय रेग्मीले उनलाई १० हजार बढी मतान्तरले पाखा लगाएका हुन् । यस्तै, यशोदा फुड्सका अध्यक्ष चुन्नप्रसाद शर्मा पौडेल रुपन्देही-२ मा तेस्रो स्थानमा खुम्चिए । एमालेका हेभीवेट नेता विष्णु पौडेललाई समेत पराजित गर्दै रास्वपाका सुलभ खरेलले यहाँ बाजी मारे । सिरहा-४ मा व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका र माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्वअध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो पनि रास्वपाकै तपेश्वर यादवसँग करिब २८ हजारको विशाल मतान्तरले हारे । उनी अर्बपति उपेन्द्र महतोका भाइ हुन् । वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) व्यवसायीहरू एलपी सावाँ लिम्बू र तिलक रानाभाटलाई पनि मतदाताले विश्वास गरेनन् । झापा-४ मा एमालेका सावाँ रास्वपाका शम्भुप्रसाद ढकालसँग र कास्की-१ मा कांग्रेसका रानाभाट रास्वपाकै खडकराज पौडेलसँग नराम्ररी पराजित भए । कांग्रेसले झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाल अलैंची व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । घिमिरे पनि रास्वपाका उम्मेदवार प्रकाश पाठकसँग पराजित भए । उनले ८ हजार १ सय १९ मत मात्रै पाएका छन् । पाठकले ३८ हजार ६ सय ७४ मत ल्याएका छन् । यस्तै, यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर र गण्डकी यातायातका पूर्वअध्यक्ष भागवतप्रकाश मल्लले क्रमशः कैलाली-२ र स्याङ्जा-२ मा पराजय भोगे । दुवै क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवारहरूले क्लिन स्वीप गरे । राजधानी काठमाडौंमा पनि व्यवसायीहरूलाई मतदाताले रुचाएनन् । राइड सेयरिङ एप ‘पठाओ’ का सञ्चालक असिममानसिंह बस्न्यात र मिठाइ पसल ‘स्विट केभ’ का सञ्चालक सुमन सायमीले पनि हार बेहोरे । बस्नेतलाई रास्वपाका रञ्जु न्यौपाने र सायमीलाई रास्वपाकै विराजभक्त श्रेष्ठले पराजित गरेका हुन् । बस्न्यात काठमाडौं-१ बाट स्वतन्त्र र सायमी नेकपाबाट काठमाडौं-८ मा उम्मेदवार बनेका थिए ।  कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर ३ मा कांग्रेस त्यागेर एमालेबाट चुनावमा होमिएका व्यवसायी वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले पनि हार बेहोरेका छन् ।  उनी लुम्बिनी सुगर मिल्सका अध्यक्ष हुन् भने उनको अन्य उद्योग तथा व्यवसायमा पनि लगानी छ । उनी त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका अभिषेकप्रताप शाहसँग पराजित भए । काठ व्यवसायी प्रेमबहादुर आले पनि कैलाली-५ मा पराजित भए । उनले रास्वपाका आनन्द चन्दसँग चुनाव हारे ।  यस्तै, पर्सा क्षेत्र नम्बर-१ बाट उद्योगी अनिलकुमार रुँगटाले पनि चुनाव हारेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसबाट चुनावमा होमिएका थिए । रुँगटा जगदम्बा इन्टरप्राइजेज प्रालिका निर्देशक हुन् । रुँगटा पनि रास्वपाका उम्मेदवार बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि) सँग पराजित भएका हुन् । पन्तले २७ हजार २ सय ७४ मत प्राप्त गर्दा रुँगटाले ११ हजार ८ सय ८५ मत प्राप्त गरे । उद्योग, होटेल, निर्माण र ऊर्जा व्यवसायी किसान श्रेष्ठले पनि चुनाव हारेका छन् । उनले बारा क्षेत्र नम्बर ४ बाट चुनाव हारेका हुन् । यहाँ रास्वपाका रहबर अन्सारी निर्वाचित भएका छन् भने अन्सारीले ४१ हजार २ सय मत पाए । एमालेबाट चुनावमा होमिएका श्रेष्ठले ११ हजार ६३९ मत पाए ।  यस्तै, एमाले नेता तथा व्यवसायी रघुवीर महासेठ धनुषा क्षेत्र नं ४ मा पराजित भएका छन् । त्यहाँ रास्वपाका राजकिशोर महतो विजयी भएका छन् भने महासेठ तेस्रो भए । महासेठको टेलिकम सेवा प्रदायक यूटीएलसहितका कम्पनीहरुमा शेयर लगानी छ ।