नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । बजारमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव अब बिस्तारै सहज बन्दै गएको उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सडक अवरोधका कारण काठमाडौं उपत्यकाका उद्योगमा ग्यास आपूर्ति प्रभावित भए पनि पछिल्लो समय आपूर्ति बढेको र केही दिनमै बजार सामान्य अवस्थामा फर्किने व्यवसायीहरूको दाबी छ ।  नेपाल ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवहरि घिमिरेका अनुसार काठमाडौंका उद्योगमा ग्यास बोकेका लोड बुलेट आजदेखि प्रवेश गर्न थालेपछि दुई/तीन दिनभित्र ग्यास अभाव अन्त्य हुने अवस्था बनेको छ । उनले बाटो अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंका उद्योगहरूमा ग्यासको स्टक सकिएको बताए । अहिले बाटो खुल्ने क्रमसँगै लोड भएका बुलेट उद्योगतर्फ आउने काम सुरु भएको उनकाे भनाइ छ ।  ‘आजबाट लोड बुलेट काठमाडौंका उद्योगमा जान थाल्छ । त्यसपछि तीन दिनभित्र ग्यास अभाव सहज हुन्छ,’ घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार पछिल्लो दिन देशभरका विभिन्न नाकाबाट १३२ वटा ग्यास बुलेट लोड भएका छन् । ती बुलेट काठमाडौंसहित विभिन्न क्षेत्रका उद्योगमा पुग्न थालेपछि आपूर्ति थप सहज हुने उनको भनाइ छ । घिमिरेले दशैं/तिहार नजिकिँदै गए पनि अब ग्यास अभाव दोहोरिने जोखिम नरहेको दाबी गरे । ‘अहिले अभाव हटिहाल्छ, दशैं/तिहारमा अभाव हुँदैन,’ उनले भने ।  निगम भन्छ- आपूर्ति बढेको छ, अब समस्या हुँदैन नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह पछिल्लो समय ग्यासको आपूर्ति अघिल्लो अवस्थाको तुलनामा बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा नेपालमा मासिक करिब ३०/३२ लाख सिलिन्डर बिक्री हुने गरेकोमा साउनमा ४० लाख ३६ हजार सिलिन्डर बिक्री-वितरण भएको थियो । भदौ २९ गतेसम्म मात्रै ३९ लाख ६१ हजार सिलिन्डर बजारमा पठाइसकिएको उनले बताए । भदौमा महिनाको अन्त्यसम्म करिब ४१ लाख सिलिन्डर बिक्री हुने अनुमान रहेको शाहको भनाइ छ ।  काठमाडौं बेसको तथ्यांक पनि आपूर्ति बढेको देखाउने खालको छ । असारमा १२ लाख ९ हजार सिलिन्डर बिक्री भएकोमा साउनमा १४ लाख ४४ हजार सिलिन्डर बिक्री भएको र भदौ २९ गतेसम्म १३ लाख १० हजार सिलिन्डर बिक्री भइसकेको निगमले जनाएको छ । शाहका अनुसार पछिल्लो समय खाली सिलिन्डर समयमै फिर्ता नआउनु तथा नौबिसे–हेटौंडा सडकखण्डको अवरोधका कारण आपूर्ति व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको थियो । तर समग्र तथ्यांक हेर्दा आपूर्ति पुरानै अवस्थामा फर्किने क्रममा रहेको उनको दाबी छ । काठमाडौं उपत्यकाका लागि दैनिक औसत ४० हजार सिलिन्डर र देशभर करिब १ लाख २० हजारदेखि १ लाख ३० हजार सिलिन्डर आपूर्ति भइरहेको उनले बताए । ‘अहिले हामीलाई सहजै महसुस भएको छ । केही उपभोक्ताले नपाएको हुन सक्छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिरहेका छौं,’ शाहले विकासन्युजसँग भने ।  नयाँ मन्त्री बिदाको दिन पनि काममा  ग्यास अभावको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, प्रशासन र निगमका कर्मचारीहरू एकै ठाउँमा बसेर काम गरिरहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ग्यास अभाव देखिएसँगै अत्यावश्यक उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न क्विक रेस्पोन्स टिम (क्यूआरटी) सक्रिय छ । पछिल्लो समय गुनासोको संख्या केही घटेको र बजार पनि बिस्तारै सहज हुँदै गएको छ । नयाँ मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय आएका दीपककुमार साहले बिदाको दिन पनि काम गरिरहेको बताइएको छ । अहिले मन्त्री साहले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग मन्त्रालयका समस्याहरूको बारेमा अपडेट लिइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयका उपसचिव तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी दुर्गा प्रसाद भुसालका अनुसार अहिले क्यूआरटीबाहेक वाणिज्य विभागबाट समेत बजार अनुगमन तीव्र पारिएको छ । अनुगमन र कारबाहीका गतिविधि बढेपछि ग्यास वितरणमा केही सुधार आएको उनको भनाइ छ । वृद्ध तथा अपाङ्गता भएका उपभोक्ताको हकमा समेत क्यूआरटीले डिपोसँग समन्वय गरेर ग्यास उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।  नयाँ उद्योगमन्त्री दीपककुमार साह आएपछि मन्त्रालयको सक्रिय टोली, वाणिज्य विभाग र प्रशासनका कर्मचारीबीच समन्वय बढेको र ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन निरन्तर निर्देशन तथा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘अहिले मुख्य प्राथमिकता बुलेट ल्याउने’ मन्त्री साह आएपछि तत्कालका लागि ग्यासबाहेक अन्य नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउने कामलाई नै प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालय पक्षको भनाइ छ ।  भुसालका अनुसार अहिले मुख्य काम भारतबाट ग्यास बोकेर आउने बुलेटलाई सहज रूपमा नेपाल भित्र्याउने र बढीभन्दा बढी सिलिन्डर रिफिल गर्ने रहेको छ । यसअघि ट्रकमार्फत सीमित मात्रामा ग्यास ल्याइएकामा अब बुलेटमार्फत ठूलो परिमाणमा ग्यास भित्र्याउन सकिने भएकाले केही दिनमै आपूर्ति उल्लेख्य रूपमा बढ्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।  ‘सरकारसँग कम्तीमा तीन महिनाको स्टक हुनुपर्छ’ नेपाल ग्यास संघका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले भने पटक–पटक सडक अवरोध, आन्दोलन वा विपत्तिका बेला ग्यास अभाव दोहोरिनुको मुख्य कारण पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहुनु रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा सरकारको पर्याप्त ग्यास स्टोरेज छैन । कम्तीमा तीन महिनासम्म धान्ने गरी सरकार वा उद्योगीको तहमा ग्यासको भण्डारण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उद्योगीले ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने आरोप अस्वीकार गर्दै उनले ग्यास आयात र बिक्रीको विवरण पारदर्शी रहेको दाबी गरे ।  उनका अनुसार भन्सारबाट कति ग्यास भित्रियो र कुन उद्योगले कति आयात तथा बिक्री गर्‍यो भन्ने विवरण भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागबाट समेत हेर्न सकिने भएकाले ग्यास लुकाएर राख्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । हालको मुख्य समस्या सडक अवरोधका कारण काठमाडौं बेसका उद्योगमा पर्याप्त ग्यास पुग्न नसक्नु रहेको र अब बुलेट आवागमन नियमित भएपछि बजार सामान्य अवस्थामा फर्किने व्यवसायीहरूको दाबी छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने हो भने दैनिक २ लाख ७५ हजार खाली सिलिन्डरमा ग्यास भर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा बजारीकरण गरिरहेका अधिकांश उद्योगका प्लान्ट बन्द भएर तराईका सीमित उद्योगबाट ग्यास भर्नुपर्ने अवस्था आएपछि बजारमा आपूर्ति व्यवस्थापन केही असहज बनेको छ । नेपाल ग्यास उद्योग संघका अनुसार देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योगका सिलिन्डर बजारमा छन्। तीमध्ये केही उद्योगको दैनिक रिफिलिङ क्षमता करिब ४ हजार ५ सय सिलिन्डर रहेको छ भने सीमित उद्योगले दैनिक १० हजारदेखि १२ हजार सिलिन्डरसम्म ग्यास भर्न सक्ने क्षमता राख्छन् ।  संघका अनुसार सबै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमा दैनिक २ लाख ७५ हजार खाली सिलिन्डरमा ग्यास भर्न सकिन्छ। अर्थात्, देशभरका उद्योगसँग बजारको मागअनुसार ग्यास आपूर्ति गर्न सक्ने पर्याप्त रिफिलिङ क्षमता रहेको संघको दाबी छ ।  तर, अहिलेको अवस्थामा भने उद्योगहरूको भौगोलिक अवस्थिति र ढुवानी व्यवस्थाले आपूर्ति प्रणालीमा दबाब परेको छ । काठमाडौंमा बजारीकरण गरिरहेका २४ वटा ग्यास उद्योगका प्लान्ट बन्द अवस्थामा रहेकाले ती उद्योगका सिलिन्डरमा समेत तराईमा रहेका १४ वटा उद्योगबाट ग्यास भर्नुपर्ने अवस्था आएको संघले जनाएको छ । काठमाडौंमा ग्यासको बजार ठूलो भए पनि यहाँका उद्योगले आफ्नै प्लान्टमा सिलिन्डर भर्न नपाउँदा खाली सिलिन्डर तराईका उद्योगसम्म पु¥याउनुपर्ने र पुनः भरिएको सिलिन्डर काठमाडौं ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले जलविद्युत क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ । विशेषगरी भोटेकोशी र त्रिशूली कोरिडोरका एक दर्जन जलविद्युत आयोजनाहरू बाढीको चपेटामा परेका छन् । जसमा नेपालको जलविद्युत विकासमा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले पनि ठूलो विपत्तिको सामना गर्नुपरेको छ । बाढी पसेर आयोजनाको पावरहाउस (विद्युत् गृह) पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ भने त्यहाँ कार्यरत ६ जना कर्मचारीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन् । विशेषगरी आयोजनाको भौतिक क्षति, बेपत्ता कर्मचारीको खोजी तथा उद्धार कार्य, कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा पर्ने असर लगायत आगामी योजनाको विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले घटनास्थलमै रहेका चिलिमे जलविद्युत आयोजनाका प्रबन्धक निर्देशक बाबुराजा महर्जनसँग कुराकानी गरेका छन् ।  चिलिमे जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?  हामी अहिले घटनास्थलमै छौं । विपत्तिपछि आयोजनाको पोर्टल (मुख्य संरचना स्थल) मै रहेर समग्र अवस्थाको सूक्ष्म रूपमा अवलोकन र व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौं । अवस्था निकै भयावह र चुनौतीपूर्ण छ । बाढीले चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा के-कस्तो भौतिक क्षति पुगेको छ ? क्षतिको कुरा गर्दा हाम्रो मुख्य संरचनामध्येको पावरहाउस (विद्युत् गृह) लगभग पूर्ण रूपमा (१०० प्रतिशत) क्षति भएको छ । नदीमा आएको अकल्पनीय बाढी पावरहाउसभित्र पसेको छ । पावरहाउस मात्र नभएर हाम्रो यताको स्वीचयार्ड र ट्रान्समिसन लाइन (प्रसारण लाइन) का दुईवटा टावरहरू पनि पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । यद्यपि, हाम्रो लागि एउटा राहतको कुरा भनेको हाम्रो हेडवर्क्स (बाँधस्थल) मा भने क्षति पुगेको छैन । तर, भोटेकोशी नदीको पानीको सतह निकै बढेको छ । नदीको सतह नै माथि आएको कारणले गर्दा संरचनाहरू जलमग्न भएका हुन् । यसरी नदीको सतह नै परिवर्तन भएको र बढेको कारणले गर्दा भविष्यमा यसको पुन:निर्माण गर्नका लागि हामीलाई अत्यन्तै ठूलो चुनौती थपिएको छ । क्षतिलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा कति रकम बराबरको क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ?  पावरहाउसको १०० प्रतिशत नै क्षति भएको छ । तर, क्षतिको वास्तविक मूल्य हामीले ठ्याक्कै निकालिसकेका छैनौं । अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान भौतिक सम्पत्तिको मूल्याङ्कन भन्दा पनि मानवीय जीवन रक्षा र उद्धारमा केन्द्रित छ । हामी अहिले पूर्ण रूपमा उद्धार कार्यमै छौं । त्यसैले क्षतिको यकिन विवरण र आर्थिक मूल्याङ्कनपछि मात्र निकाल्ने छौं । आयोजनास्थलमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ, उद्धार कार्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? यो हाम्रा लागि सबैभन्दा पीडादायी विषय हो । हाम्रो पावरहाउसभित्र ड्युटीमा रहेका ६ जना कर्मचारी साथीहरू अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । बाहिर ड्युटीमा रहेका साथीहरू पनि अवस्था बुझ्न पावरहाउसभित्र छिरेपछि बाढी पसेर उहाँहरू सबै सम्पर्कविहीन हुनुभएको हो । उहाँहरू त्यहीँभित्र फँसेको भएको आशङ्कामा हामीले उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्न सकिन्छ कि भनेर रातदिन लागिरहेका छौं । उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र तालिमप्राप्त कुकुरहरूसहितको टोली परिचालन गरिएको छ । तर, भौगोलिक विकटता, नदीको वहाव र सीमित स्रोत-साधनका कारण उद्धार कार्य निकै कठिन भइरहेको छ । एकदमै गाह्रो अवस्थामा पनि हामीले आश मारेका छैनौं, प्रयास जारी नै छ ।  आयोजना पुन:निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु गर्न कति समय लाग्ने देखिन्छ, यसमा व्यवस्थापनको पहल के छ ?  अहिलेको क्षतिको प्रकृति हेर्दा सामान्य मर्मतले मात्र पुग्ने अवस्था छैन । ठूलो मेसिनरी र संरचना नै नयाँ बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले, विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु गर्न लगभग एक वर्षको समय लाग्ने अनुमान छ । यो प्रारम्भिक अनुमान हो, विस्तृत अध्ययनपछि मात्र यकिन समय भन्न सकिन्छ ।  यदि आयोजना एक वर्षसम्म पूर्ण रूपमा बन्द भयो भने कम्पनीको समग्र आम्दानी र वित्तीय स्वास्थ्यमा कति असर पर्ने अनुमान छ ?  कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै विद्युत् बिक्रीबाट आउने रकम हो । एक वर्षसम्म आयोजना बन्द हुनु भनेको हाम्रो आम्दानी पूर्ण रूपमा रोकिनु हो । विद्युत् बिक्री नभएपछि हामीसँग आम्दानीको नाममा केवल बैंकमा रहेको रकमको ब्याज आम्दानी र अन्य केही साधारण आम्दानी मात्र बाँकी रहन्छ । अरू कुनै पनि आम्दानी नहुने भएपछि कम्पनीको वित्तीय सन्तुलन मिलाउन र नेतृत्वलाई कम्पनी हाँक्न निकै ठूलो चुनौती आइपर्ने निश्चित छ । चिलिमे आयोजनाको कुल बीमा रकम कति छ, कुन-कुन जोखिमको बीमा गर्नुभएको थियो र त्यसबाट क्षतिको कति भरपाई हुने अपेक्षा छ ? हामीले आयोजनाको सम्पूर्ण प्लान्ट र संरचनाहरूको बीमा गरेका छौं । यो बीमा हिमालयन नन-लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गरिएको छ । तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने प्राविधिक र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, हाम्रो प्लान्ट सञ्चालनमा आएको लगभग साढे १७ वर्ष पुगिसक्यो । लामो समय चलेको आयोजना भएकाले बीमा कम्पनीको नियम अनुसार यसको ह्रासकट्टी पछिको मूल्यमा बीमा गरिएको हुन्छ । अर्थात् नयाँ बनाउँदा लाग्ने लागतको आधारमा नभई १७ वर्ष पुरानो मेसिनको वर्तमान मूल्यको आधारमा बीमा रकम पाइन्छ । त्यसैले, अहिलेको हाम्रो अनुमान अनुसार बीमाबाट हामीले क्षतिको लगभग २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र क्षतिपूर्ति पाउन सक्छौं । बाँकी ठूलो रकम कम्पनी आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाढीपछि चिलिमेको सेयर मूल्यमा आएको वा आउन सक्ने गिरावटलाई व्यवस्थापनले कसरी हेरिरहेको छ ? सेयर बजारको मूल्य भनेको नितान्त कम्पनीको आम्दानी र नाफासँग जोडिएको विषय हो । यसका साथै बजारको अन्य डाइनामिक्सले पनि फरक पार्छ । अहिलेको अवस्थामा कम्पनीको आम्दानीमा भएको ह्रास र भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिका कारण लगानीकर्ताहरूको विश्वास अलिकति घटेको हुन सक्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर, हाम्रो व्यवस्थापनको प्रमुख लक्ष्य भनेको जतिसक्दो चाँडो आयोजनालाई पुन:निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने नै हो । आयोजना छिटो सञ्चालनमा आएर विद्युत् बिक्री सुरु भएपछि सेयर मूल्य फेरि पुरानै लयमा फर्किनेछ भन्ने हाम्रो योजना र विश्वास छ । यद्यपि, तत्कालका लागि सेयर मूल्य कता जान्छ भन्ने कुरा सेयर बजारले नै तय गर्नेछ । आयोजना एक वर्ष बन्द हुने भएपछि चिलिमेका हजारौं सेयरधनीहरूलाई लाभांश दिन सक्ने क्षमता अब कस्तो रहन्छ, के आगामी दिनमा लगानीकर्ताले लाभांश पाउँछन् ?  यस विषयमा हामीले व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा अलि गम्भीर रूपमा ठोस योजना नै गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म अहिलेको लाभांशको कुरा छ, त्यो त गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट दिइने हो । गत आर्थिक वर्षमा हामीलाई क्षति भएको थिएन, त्यसैले त्यो बेलाको लाभांश वितरणमा खासै समस्या नहोला । तर, यो आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बन्द भएको कारणले गर्दा आगामी वर्षहरूमा लाभांश वा बोनस सेयर के दिने, कति दिने भन्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण छ । आम्दानी नै नभएपछि लाभांश वितरण क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पर्छ नै । यसबारे हामीले गहन छलफल गरेर मात्र निर्णय लिनेछौं ।  आम लगानीकर्ताहरूलाई कम्पनीको अहिलेको वित्तीय अवस्थाबारे कुन-कुन कुरा प्रस्ट पार्न चाहनुहुन्छ ? लगानीकर्ताहरूले मुख्यतया दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यसले नै उहाँहरूलाई तत्काल असर पार्नेछ । पहिलो, हाम्रो स्थिर सम्पत्ति/भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको विवरण । दोस्रो, विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा हाम्रो आम्दानीमा भएको लस । तत्कालका लागि लगानीकर्तालाई पर्ने प्रभाव यिनै दुई कुरा हुन् । तर, चिलिमेसँग लामो समयको अनुभव र बलियो व्यवस्थापन भएकाले हामी यो सङ्कटबाट पार पाउने छौं भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।  १२ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको  छ । अन्य आयोजनाको तुलनामा चिलिमेको अवस्थालाई कति नम्बरमा राख्न सकिन्छ ? के यो पूर्ण रूपमै ध्वस्त भएको हो ?  यो कोरिडोरमा धेरै आयोजनाहरू ध्वस्त भएका छन् । तर ती ध्वस्त भएका आयोजनाहरूको तुलनामा चिलिमेलाई सबभन्दा कम क्षति भएको आयोजना मान्न सकिन्छ । यसको मुख्य कारण के हो भने हाम्रो आयोजनाको बाँध भोटेकोशी नदीमा नभएर चिलिमे खोला (जुन छुट्टै खोला हो) मा रहेको छ ।  त्यसैले हाम्रो हेडवर्क्स पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ । हाम्रो क्षति भएको भनेको पावरहाउस मात्र हो, जुन भोटेकोशी नदीको किनारमा अवस्थित भएकाले बाढीको चपेटामा परेको हो । अन्य धेरै आयोजनाहरूको त बाँध सुरुङदेखि पावरहाउससम्म सबै ध्वस्त भएका छन् । त्यसैले यो कोरिडोरमा बिग्रिएका आयोजनाहरूमध्ये चिलिमे सबैभन्दा कम बिग्रिएको वा क्षति भएको आयोजना हो भन्न सकिन्छ । अन्त्यमा, अब चिलिमे कसरी उठ्छ, यस सङ्कटबाट पार पाउन आगामी दिनका लागि कस्तो रणनीति बनाइएको छ ?  अहिले हाम्रो पहिलो र अन्तिम प्राथमिकता भनेको बेपत्ता हुनुभएका हाम्रा ६ जना कर्मचारी साथीहरूको खोजी र उद्धार गर्नु नै हो । यो रेस्क्युको काम सकिएपछि र अवस्था अलिकति सामान्य भएपछि हामी तुरुन्तै पुन:निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछौं । क्षतिको विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर बीमा दाबीको प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै जतिसक्दो छिटो आयोजनालाई पुन:निर्माण गरेर विद्युत् उत्पादन सुचारु गर्ने नै हाम्रो एक मात्र रणनीति हो । विगतमा पनि चिलिमेले धेरै आरोह-अवरोह पार गरेको छ, यसपटक पनि हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको साथ र सहयोगमा यो विपत्तिबाट सफलतापूर्वक माथि उठ्नेछौं ।

काठमाडौं । बजारमा ग्यास, चिनीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव चुलिएका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा दीपककुमार साहको इन्ट्री भएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन कमजोर बनेको, निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको र चाडपर्व नजिकिँदै गएको अवस्थामा नयाँ मन्त्री साहसामु तत्कालै बजार सहज बनाउनेदेखि उद्योगी-व्यवसायीको विश्वास जित्नेसम्मका चुनौती छन् । निवर्तमान उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास अभावको विषयमा ग्यास उद्योगीलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले साहलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । नयाँ मन्त्रीले पदभार सम्हालेसँगै निजी क्षेत्रले भने तत्काल व्यवसायीलाई दोष लगाउनेभन्दा उनीहरूसँग संवाद गरी वास्तविक समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार अहिले ग्यास अभावको मुख्य कारण उद्योगीले ग्यास लुकाएर कालोबजारी गर्नु नभई ढुवानी प्रणालीमा आएको अवरोध हो । उनका अनुसार हेटौंडाबाट काठमाडौं ग्यास ल्याउने सडकमा अत्यधिक जाम हुँदा बुलेटहरू लामो समय होल्ड हुने गरेका छन् । ठूला बुलेटमार्फत सहज रूपमा ग्यास ल्याउन नसक्दा साना-साना गाडी प्रयोग गरेर सिलिन्डर ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको र यसले ढुवानी लागतसमेत बढाएको उनको भनाइ छ । ‘बाटो नभएपछि गाडी कसरी आउँछ ?’ भन्दै वैद्यले समस्या बुझ्दै नबुझी व्यापारीलाई कालोबजारीको आरोप लगाउनु उचित नभएको बताए । उनले अहिले १८ टनसम्म बोक्न सक्ने ठूला गाडीलाई प्राथमिकताका साथ ग्यास ढुवानीमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार साना गाडीमा सिलिन्डर ढुवानी गर्दा सडकमा थप जाम हुने र ढुवानी खर्च बढ्ने भएकाले सरकारले संकटका बेला विशेष ढुवानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ‘ग्यास अभाव समाधान गर्न सरकारले उद्योगीसँग बसेर बाटो, ढुवानी र आपूर्तिको समस्या पहिचान गर्नुपर्छ,’ वैद्यले विकासन्युजसँग भने, ‘समस्या परेको बेला निश्चित समयका लागि ग्यास बोकेका ठूला गाडीलाई प्राथमिकताका साथ काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार हेटौंडाबाट काठमाडौं आउने विभिन्न सडकमध्ये कुनै एउटा सडकलाई निश्चित समयका लागि ग्यास ढुवानीमा प्राथमिकता दिएर प्रयोग गर्न सकिए आपूर्ति सहज बनाउन सकिन्छ । ग्याससँगै बजारमा चिनीको अभाव पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चिनीको माग अझ बढ्ने भएकाले तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन नगरे समस्या थप गहिरिन सक्ने निजी क्षेत्रको चेतावनी छ । वैद्यका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने भए पनि स्वदेशी उत्पादनले सम्पूर्ण माग धान्न सक्दैन । त्यसैले बाँकी चिनी आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले स्वदेशी उत्पादनले नपुग्ने चिनी भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । अहिलेको भन्सार व्यवस्थाले आयात महँगो बनाउने भएकाले सरकारले आपूर्ति र मूल्य दुवैलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत चिनी ल्याउने निर्णय गरे पनि निजी क्षेत्रलाई समेत आयातमा सहभागी गराएर बजारमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने वैद्यले बताए । उनले बजारमा अभाव सिर्जना भएपछि व्यापारीलाई कालोबजारीको आरोप लगाउनेभन्दा देशमा कति उत्पादन हुन्छ, कति खपत हुन्छ र कति आयात गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यका आधारमा आपूर्ति योजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘मन्त्रीले व्यापारीसँग नियमित संवाद गर्नुपर्छ’ वैद्यको मुख्य गुनासो भनेको मन्त्रालयले उद्योगी-व्यवसायीसँग पर्याप्त संवाद नगरेको विषयमा छ । उनका अनुसार निवर्तमान मन्त्री यादवले उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रका समस्याबारे महासंघसँग गम्भीर र नियमित छलफल नगरेको अवस्था थियो । एक/दुई वटा बैठक भए पनि उद्योग, व्यापार र आपूर्ति क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने गरी ठोस छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले व्यापारीसँग छलफल गर्नुपर्छ । हामीले दिएको राय व्यापारीको मात्रै फाइदाका लागि हुँदैन,’ वैद्यले विकासन्युजसँगको कुराकानीमा भने, ‘देश, जनता, राज्य र व्यवसाय सबैको हित हुने गरी आपूर्ति सहज बनाउन हामी सुझाव दिन तयार छौं । ’ उनले कर्मचारी र व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाउने हो भने पनि त्यसको प्रमाणसहित सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । कुनै एउटा घटनाका आधारमा समग्र व्यवसायीलाई दोषी देखाउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले अहिले सबैभन्दा बढी खोजेको कुरा मर्यादित व्यवहार, संवाद र सहज व्यावसायिक वातावरण हो । ‘ग्यास आपूर्ति बढाउन भारतसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि नयाँ मन्त्रीसामु तत्काल आपूर्ति सहज बनाउनेदेखि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेसम्मका चुनौती रहेको बताए । उनका अनुसार नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्त अवस्थामा रहेकाले निजी क्षेत्र निराश बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वले उद्योगी-व्यवसायीप्रति मर्यादित भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्यमी-व्यवसायीले जोखिम बहन गरेर लगानी गरेका हुन्छन् । उनीहरूलाई मर्यादित व्यावसायिक वातावरण नदिने हो भने जोखिम बहन गर्ने क्षमता नै कमजोर हुन्छ,’ अग्रवालले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार नयाँ सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको थियो । आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने र विद्युत् उत्पादन बढाउने लगायतका लक्ष्यले निजी क्षेत्र उत्साहित भए पनि सरकार आएको करिब छ महिनापछि पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनले बताए । अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीति, विधि र नियामक निकायको प्रवृत्ति तीनै पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको अग्रवालको भनाइ छ । उनले लगानीमैत्री कानुन निर्माण तथा परिमार्जन, पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक कानुनी सुधार र नियामक निकायको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । ‘एनओसीको एकाधिकार अन्त्य गरौं’ ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल आयल निगमको भूमिकाबारे समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । उनका अनुसार अहिलेको आपूर्ति मागअनुसार पर्याप्त नभएकाले निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रोलियम कारोबारमा प्रवेश दिने हो भने प्रतिस्पर्धामार्फत आपूर्ति सहज बनाउन सकिन्छ । ‘नेपाल आयल निगमले नै सम्पूर्ण आपूर्ति गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई पनि आयल ट्रेडिङमा खुला गरौं,’ अग्रवालले भने, ‘सरकारले पनि गरोस्, निजी क्षेत्रले पनि गरोस् । त्यसपछि आपूर्ति कसरी सहज हुँदैन ?’ उनले तत्काल ग्यासको आपूर्ति बढाउन भारत सरकारसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए । यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजारमा वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । बाढीपहिरो र विपद्का कारण आपूर्ति शृङ्खलामा असर परेको भन्दै उनले तत्काल सडक सञ्जाल खुलाएर ढुवानी सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कोभिड-१९ को महामारी र लकडाउनको समयमा पनि निजी क्षेत्रले फ्रन्टलाइनमा रहेर मास्क वितरणदेखि आपूर्ति व्यवस्थापनसम्ममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्र जिम्मेवार भएर लागिरहेको बताए । ‘अहिले बाढीपहिरोले बाटोघाटो बन्द हुँदा ढुवानी र एक्सेसमा धेरै गाह्रो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य र डलरको भाउले गर्दा चुनौती थपिएको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यो एउटा उद्योगीको मात्र क्षमताको कुरा होइन, त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्छ ।’ उनले उत्तरी छिमेकी चीनतर्फका नाका (इन्ट्री पोइन्ट) मा पनि समस्या रहेको र त्यसले लागत बढाएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे । व्यवसायीलाई कृत्रिम अभाव नगर्न आग्रह अध्यक्ष पाण्डेले चाडपर्वको मुखमा हुन सक्ने कालोबजारी र कृत्रिम अभावप्रति लक्षित गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे ।  ‘हामीले उपभोक्तालाई हेरेर काम गर्नुपर्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र सामान होल्डिङ गर्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन,’ उनले विकान्युजसँग भने, ‘व्यवसायीहरूले पहिला पनि राम्रो काम गर्दै आएका छन् र अहिले पनि सोसाइटीप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले सरकारलाई सधैं साझेदार (पार्टनर) का रुपमा हेर्ने स्पष्ट पारे । विगतमा मन्त्रालय वा मन्त्रीहरुसँग कुनै व्यक्तिगत टकराव नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘हामीले सरकारसँग पार्टनरको रुपमा काम गर्ने हो। हामी स्पिरिटमा काम गर्छौं । नयाँ आउने नेतृत्वसँग पनि सोही स्पिरिटमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं ।’ उनले अहिलेको विपद्को समयमा पनि निजी क्षेत्रले बाहिर हल्ला नगरिकन आफ्नो तर्फबाट राहत सामग्री वितरण लगायतका सहयोग निरन्तर गरिरहेको जानकारी दिए । आगामी दिनमा पनि संवाद र सहकार्यबाटै उद्योगीका समस्या समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन परिसंघ तयार रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । नयाँ मन्त्रीका लागि चुनौतीको चाङ नयाँ मन्त्री साहले तत्काल बजारमा देखिएको ग्यास र चिनीको अभाव समाधान गर्नुपर्नेछ । त्यससँगै सडक अवरोधका कारण प्रभावित ढुवानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, चाडपर्वका लागि खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त जोहो गर्ने र उद्योगी-व्यवसायीसँग नियमित संवादको संयन्त्र बनाउने चुनौती पनि उनीसामु छ । यसकारण साहको कार्यकालको सुरुवाती परीक्षा नै ग्यास र चिनीको अभाव हटाएर बजारमा आपूर्ति सहज बनाउने तथा सरकार-निजी क्षेत्रबीच बिग्रिएको संवाद पुनःस्थापित गर्ने विषयमा हुने देखिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा एलपी ग्यासको पटक-पटक हुने अभाव र आयातमा बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ रोक्ने प्रमुख विकल्प विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) भए पनि सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र ढिलासुस्तीका कारण यसको प्रवर्द्धन हुन नसकेको पाइएको छ । एकातिर नेपाल आयल निगम ग्यासको व्यापारमा मासिक अर्बौं घाटा बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतिर उत्पादित बिजुली बेच्न निजी क्षेत्रले अनुमति पाएका छैनन् । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार हाल नेपालमा मासिक ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन (वार्षिक करिब साढे ५ लाख मेट्रिक टन) एलपी ग्यास खपत भइरहेको छ । भारतबाट महँगोमा किनेर नेपालमा सस्तोमा बेच्नुपर्दा निगमले हाल प्रतिसिलिन्डर ४११ रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ । ग्यासबाट मात्रै निगमलाई मासिक ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा भइरहेको प्रवक्ता ठाकुरले विकासन्युलाई जानकारी दिए । बारम्बार हुने ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधान नै विद्युतीय चुलोको प्रयोग भएको उनको भनाइ छ ।  ‘पहिलो विकल्प भनेकै हाम्रै आन्तरिक उत्पादन अर्थात् विद्युतमै क्रमिक रूपमा स्विच हुनु हो,’ ठाकुरले भने, ‘त्यसबाहेक हामीसँग जम्मा १० हजार मेट्रिक टन (एक हप्तालाई पुग्ने) मात्र ग्यास भण्डारण क्षमता भएकाले भण्डारण बढाउने, भारतीय ढुवानीमाथिको शतप्रतिशत परनिर्भरता हटाउन ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने र दैलेखमा देखिएको प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन गर्नुपर्छ ।’  ग्यास आयातको बजेट विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनमा लगाउने विषयमा भने राज्यले एकीकृत ऊर्जा नीति बनाएपछि मात्र निगमले कदम चाल्न सक्ने उनले प्रस्ट पारे ।  ८ वर्षदेखि मन्त्रालयमा थन्किए फाइल देशमा विद्युत् उत्पादन बढे पनि विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार हुँदा उपभोक्ताले सस्तोमा बिजुली पाउन नसकेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को गुनासो छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले सिधै स्थानीय तह वा उपभोक्तालाई बिजुली बेच्न पाए विद्युतीय चुलोको प्रयोग द्रुत गतिमा बढ्ने दाबी गरे । दूरसञ्चारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबीचको प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई फाइदा पुगेजस्तै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्र आउनुपर्ने डाँगीको माग छ । तर, विगत ८ वर्षदेखि ७ वटा निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापारको अनुमति (लाइसेन्स) मागेर ऊर्जा मन्त्रालयमा फाइल बुझाए पनि सरकारले अनुमति दिएको छैन । ‘सरकारले मुखले लाइसेन्स दिन्छु भन्छ, तर काम केही भएको छैन,’ उनले गुनासो गर्दै विकासन्युजसँग भने ।  कानुन संशोधन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय  निजी क्षेत्रको उक्त गुनासोमाथि ऊर्जा मन्त्रालयले भने कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको जवाफ दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार पुरानो कानुनमा निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गरी संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयले ग्यासलाई नै पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्ने छुट्टै योजना नबनाए पनि विद्युत् खपत बढाउने योजनाले नै ग्यासलाई विस्थापन गर्ने नीति लिएको प्रवक्ता शाक्यले जानकारी दिए । जलवायु मञ्चहरूमा समेत विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । प्राधिकरण भन्छ- ‘बिजुली पर्याप्त छ, ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्दैछौं’ विद्युत् खपत बढाउन प्राधिकरणले कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठ बताउँछन् । घरायसी प्रयोजनमा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउन प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर र वितरण लाइनको अपग्रेडिङ गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘खासगरी वर्षायाममा हामीसँग पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । जति खपत बढे पनि हामी आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छौं,’ कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने, ‘ग्यास विस्थापन गरी स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट बच्छ ।’ यद्यपि, कुन घरमा कति विद्युतीय चुलो प्रयोग भइरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक प्राधिकरणसँग नभएको र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, रेडक्रस तथा स्थानीय पालिकाहरूले सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलो वितरणको काम गरिरहेको उनले बताए । ५ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलो पुर्‍याउँदै सरकार सरकारले स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको खपत बढाउने उद्देश्यले विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रवक्ता नारायण अधिकारीका अनुसार सरकारले विशेषगरी विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका घरधुरीलाई लक्षित गरी विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । केन्द्रले विद्युतीय चुलोसँगै बायोग्यास, सुधारिएको तथा मेटालिक इम्प्रुभ्ड कुकिङ स्टोभलगायतका विभिन्न स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय देशमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएपछि त्यसको घरेलु खपत बढाउने उद्देश्यले विद्युतीय चुलोलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको अधिकारीले बताए । केन्द्रले हरित जलवायु कोषको कार्यक्रमअन्तर्गत क्लिन कुकिङ सोलुसन्स (सीसीएस) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत तराईका १५० स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी करिब १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ खाना पकाउने चुलो प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको अधिकारीले जानकारी दिए । कार्यक्रमअन्तर्गत ५ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, ४ लाख ९० हजार घरधुरीमा टियर–३ भन्दा माथिका सुधारिएको चुलो तथा १० हजार घरधुरीमा घरेलु बायोग्यास प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको अधिकारीले विकासन्युजलाई बताए । ‘क्लिन कुकिङ सोलुसन्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ८० हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलोसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढिसकेको केन्द्रको भनाइ छ । कतिपय स्थानीय तहमा खरिद प्रक्रिया चलिरहेको तथा कतिपयमा वितरणको काम भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए । पूर्वाधार बलियो नहुँदा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा समस्या सरकारले विद्युतीय चुलो वितरण र प्रवर्द्धन गरे पनि यसको नियमित प्रयोगमा भने केही चुनौती रहेको अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘विशेषगरी दुर्गम तथा विद्युत् पूर्वाधार कमजोर भएका क्षेत्रमा विद्युतको नियमित आपूर्ति नहुँदा विद्युतीय चुलोको प्रयोग प्रभावित हुने गरेको छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेसँगै बिहान र बेलुकाको समयमा विद्युतको माग एकैपटक बढ्ने भएकाले कतिपय स्थानमा ट्रान्सफर्मर तथा वितरण पूर्वाधारसमेत सुदृढ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘बिहान ७ देखि ९ र बेलुका ७ देखि ९ बजेसम्म खाना पकाउने समय एकै हुने भएकाले विद्युत् प्रणालीमा चाप पर्न सक्छ,’ अधिकारीले विकासन्युजसँग भने, ‘त्यसैले विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनसँगै विद्युत् पूर्वाधार सुदृढीकरणको काम पनि अघि बढाउनुपर्छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कतिपय क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर तथा अन्य पूर्वाधार सुदृढीकरणको काम भइरहेको भन्दै उनले विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तारसँगै यस्ता कामलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । अनुदानमा विद्युतीय चुलो वितरण गरेपछि त्यसको निरन्तर प्रयोग नहुने समस्या पनि रहेको अधिकारीले स्वीकार गरे । विशेषगरी विद्युत् आपूर्ति कमजोर भएका क्षेत्रमा उपभोक्ताले खाना पकाउन अन्य ऊर्जाको विकल्प प्रयोग गर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘मानिसले खाना पकाउने विषयमा सम्झौता गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् नियमित उपलब्ध नभएको अवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’ त्यस्तै, इन्डक्सन चुलोमा प्रयोग हुने विशेष प्रकारका भाँडाको आवश्यकता पनि कतिपय उपभोक्ताका लागि समस्या बनेको उनको भनाइ छ । घरमा भएका सबै भाँडा इन्डक्सन चुलोमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले छुट्टै भाँडा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा प्रयोगमा कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए । यसलाई समाधान गर्न केन्द्रले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निरन्तर सचेतना तथा प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बिग्रिएको चुलो मर्मत गर्न सर्भिस सेन्टर खोल्ने तयारी विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तारसँगै मर्मत तथा सम्भारको व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको केन्द्रले जनाएको छ । सामान्य समस्या आउँदा पनि चुलो प्रयोगविहीन हुने अवस्था अन्त्य गर्न प्राविधिक तालिम तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने दिशामा काम अघि बढाइने अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अबको चरणमा विद्युतीय चुलोको रिपेयर तथा मेन्टेनेन्सका लागि जनशक्ति तयार गर्ने र सर्भिस सेन्टर स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । त्यस्तै, बजारमा उपलब्ध विद्युतीय चुलोको गुणस्तरमा समेत एकरूपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको केन्द्रको भनाइ छ । केन्द्रले प्रवर्द्धन गर्ने चुलोका लागि नेपाल सरकारको गुणस्तर तथा नापतौलसम्बन्धी मापदण्डलाई आधार बनाइए पनि बजारमा अन्य माध्यमबाट आएका सबै चुलो सोही मापदण्डअनुसार छन् भन्ने यकिन गर्न नसकिने अधिकारीले बताए । एलपीजीभन्दा विद्युतीय चुलो सस्तो पर्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन मुख्य बाधक विद्युत् महसुल हो कि पूर्वाधारको समस्या हो भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले एलपीजी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउँदा लागत कम पर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको बताए । उनका अनुसार विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउँदा एलपीजीको तुलनामा उपभोक्तालाई आर्थिक रूपमा फाइदा हुन सक्छ । तर, विद्युतीय चुलोको प्रभावकारी प्रयोगका लागि उपभोक्तालाई यसको प्रयोगसम्बन्धी जानकारी दिनु, आवश्यक भाँडाको व्यवस्था गर्नु र दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलो प्रयोगसम्बन्धी जानकारी तथा व्यवहारिक सीप प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादन बढेको अवस्थामा त्यसको आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिइरहेको भए पनि चुलो वितरण मात्रै गरेर विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली विस्तार नहुने केन्द्रको भनाइ छ।  ६ सय परिवारलाई विद्युतीय चुलोको भर, खर्च पनि घट्यो देशका विभिन्न ठाउँमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव भइरहेका बेला मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिकाका करिब ६ सय परिवार विद्युतीय चुलोको भरमा खाना पकाइरहेका छन् । लोमन्थाङ गाउँपालिकाले गत वर्ष पालिकाभित्रका करिब ६ सय परिवारलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङका अनुसार चुलो वितरण गरिएका सबै परिवारले अहिले पनि नियमित रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘अहिले त यो एकदमै उपयोगी भएको छ,’ अध्यक्ष गुरुङले विकासन्युजसँग भने, ‘ग्यास नपाएको बेला झन् यसको महत्व बढेको छ ।’ उनका अनुसार गाउँपालिकामा अहिले ग्यासको उपलब्धता निकै कमजोर छ । कतिपय परिवारले ग्यास पाए पनि सिलिन्डर रित्तिएपछि पुनः भर्नसमेत समस्या भइरहेको अवस्थामा विद्युतीय चुलो खाना पकाउने मुख्य विकल्प बनेको उनले बताए । लोमन्थाङ गाउँपालिकाका पाँचवटै वडामा गरी करिब २ हजार जनसंख्या रहेको छ । त्यसमध्ये गत वर्ष करिब ६ सय परिवारलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । ग्यासभन्दा विद्युत् निकै सस्तो विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा खाना पकाउने खर्चसमेत ग्यासको तुलनामा निकै कम हुने स्थानीयको अनुभव रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनका अनुसार विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा मासिक करिब ४ देखि ५ सय रुपैयाँसम्म विद्युत् खर्च हुने गरेको छ । तर, ग्यास प्रयोग गर्दा एउटै परिवारको मासिक खर्च करिब २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको उनले बताए । ‘ग्यासभन्दा त धेरै सस्तो हो,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘महिनामा ४/५ सय रुपैयाँ विद्युतमा खर्च हुन्छ भने ग्यासमा २५/२६ सय रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ ।’ उनका अनुसार अहिले देशभर ग्यासको अभाव देखिएका कारण गाउँपालिकामा विद्युतीय चुलो झनै उपयोगी साबित भएको छ । गाउँपालिकाले वितरण गरेका विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने सबैजसो परिवारले अहिले त्यसैबाट खाना पकाइरहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘सबैले त्यही गरेर खाना पकाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ग्यास नै पाएको छैन । ग्यास लिएको पनि रित्तो छ ।’ यसअघि ग्यासमा निर्भर परिवारलाई ग्यास अभाव हुँदा खाना पकाउन समस्या हुने गरेको भए पनि विद्युतीय चुलो पाएपछि वैकल्पिक व्यवस्था सहज भएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले गत वर्ष नै लक्षित परिवारलाई चुलो वितरण गरिसकेको र तत्काल थप परिवारलाई वितरण गर्ने योजना नरहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनका अनुसार पालिकाभित्र वितरण गर्नुपर्ने परिवारलाई चुलो पुगिसकेको छ । त्यसैले हालका लागि थप विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्याससँगै चिनीको पनि हाहाकार मच्चिएको छ । उपभोक्ताहरु बजारमा ग्यास र चिनी नपाएर सडकमा भौतारिरहेका छन् । नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसक्नु र समयमै वैधानिक आयात हुन नसक्दा बजारमा चिनीको संकट देखिएको हो । चिनी उद्योगहरूको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब १ लाख ८० हजार मेट्रिक टनमात्र रहेको संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो मात्राको उत्पादनले देशको कुल मागलाई धान्न सक्दैन । उत्पादन र मागबीचको यो अन्तर पूर्ति गर्न आयातमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालतर्फको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।  यसअघि सीमा नाकाबाट अनौपचारिक रूपमा केही मात्रामा चिनी भित्रिने गरेकोमा अहिले नेपाल र भारत दुवैतर्फका सुरक्षा निकायले सीमामा कडाइ गरेपछि त्यस्तो आयात ठप्प भएको अग्रवालले जानकारी दिए । ‘भारतले निर्यात बन्द गरेपछि बोर्डर टाइट भयो, तस्करी पनि रोकियो । यो अभाव हुनुको एउटा मुख्य कारण हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने । मागअनुसारको न्यून उत्पादनलाई पूर्ति गर्न समयमै चिनी आयात गरिनुपर्ने भए पनि यसपटक समयमै आयात हुन नसक्दा बजारमा अभाव चुलिएको उनले बताए । अहिले स्वदेशी चिनी उद्योगहरूसँग मौज्दात सकिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘हामीसँग भएको चिनी हामीले राज्यलाई दिइसक्यौँ, अहिले मिलहरूमा चिनी छैन,’ उनले थपे ।  सरकारले नै पहल गरेर यो अभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र उद्योगीहरूले यसमा सघाइरहेको अग्रवाल बताउँछन् । बजारमा चिनीको माग खासै नबढे पनि आपूर्ति प्रणालीमा देखिएकाे अवरोधका कारण उपभोक्ताहरूले समस्या भोग्नुपरेको उनको विश्लेषण छ ।  स्वदेशी उत्पादनले बजारको माग धान्न नसक्ने र बाह्य मुलुकबाट हुने आयातमा समेत समस्या देखिएपछि बजारमा चिनीको अभाव बढेको उद्योगीहरू बताउँछन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका चिनी मिलहरूको उत्पादनले मुलुकको कुल मागको सीमित हिस्सा मात्रै धान्ने गरेको छ ।  उद्योगीहरूका अनुसार नेपालमा रहेका चिनी मिलमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा रहे पनि केही उद्योग लामो समयदेखि बन्द छन् । श्रीराम चिनी मिल, इन्द्र सुगर मिललगायत चारवटा चिनी मिल बन्द अवस्थामा छन् । हाल ११ वटा चिनी मिलहरू मात्रै सञ्चालनमा छन् ।  महाकाली सुगर मिलका महाप्रबन्धक रन्जित गुप्ताका अनुसार नेपाली बजारमा चिनीको न्यूनतम खपत नै करिब २५/२६ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । स्वदेशी उत्पादनले मात्रै बजारको माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा अपुग चिनी आयातबाट पूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय आयातमा समस्या देखिँदा बजारमा अभाव बढेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उद्योगीहरूका अनुसार नेपालमा चिनी उत्पादनको क्षमता विस्तार हुँदै गए पनि त्यसको प्रभाव तत्काल बजारमा देखिन सक्दैन । चिनी मिलको उत्पादन बढाउन पर्याप्त उखु उत्पादन, उद्योगको क्षमता विस्तार तथा नियमित सञ्चालन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले तत्कालको माग व्यवस्थापनका लागि आयातलाई सहज बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।  यसैगरी, बजारमा विभिन्न प्राविधिक र नीतिगत समस्याका कारण खुद्रा पसलसम्म चिनी पुग्न नसकेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव तुलाधरले दाबी गरे । उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनी मौज्दात भए पनि उसले डिलरमार्फत खुद्रा व्यापारीसम्म पुर्याउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । डिलरहरूले खुद्रा व्यापारीलाई चिनी नदिँदा उपभोक्ताले सहुलियत दरको चिनी पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।  निजी आयातकर्ता र थोक व्यापारीहरूले चिनीको मूल्य बजारमा १२५ रुपैयाँसम्म पुर्याएका छन् । तर, उनीहरूले खुद्रा व्यापारीलाई बिल दिँदा भने कम मूल्यको बिल दिने गरेका छन् ।  सरकारले प्यान अनिवार्य गरेको र बजार अनुगमन कडा पारेको अवस्थामा वास्तविक खरिद मूल्यभन्दा कमको बिल लिएर सामान बेच्न नसकिने भएकाले खुद्रा व्यापारीहरूले चिनी किन्नै छाडेको तुलाधरको भनाइ छ । यस्तै, पछिल्लो समय केही ठाउँमा बाटो बन्द भएका कारण पनि आपूर्ति व्यवस्थामा सामान्य असर परेको उनले बताए । महासचिव तुलाधरले बजारमा चिनीको मूल्यमा एकरूपता नभएको र व्यापारीहरूले मनलाग्दी मूल्य भन्न थालेको समेत जानकारी दिए ।  ‘उपभोक्ताले बिल खोज्छन्, तर हामीलाई थोक विक्रेताले सही बिल दिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा खुद्रा व्यापारीहरू चिनी नबेच्ने मुडमा पुगेका छन्,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  यसअघि पनि चिनीको संकट पर्दा नेपाल खुद्रा व्यापार संघले वाणिज्य विभागसँगको समन्वयमा गैर–नाफामूलक ढंगले चिनी वितरण गरेको स्मरण गर्दै तुलाधरले अहिले पनि सरकारले संघमार्फत चिनी उपलब्ध गराएमा उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा चिनी पुर्याउन तयार रहेको बताए ।  ‘यदि वाणिज्य विभागले हामीलाई चिनी उपलब्ध गराउँछ भने हामी पहिले जस्तै न्यूनतम नाफामा वा लागत मूल्यमै बजारमा चिनी वितरण गरेर अभाव हटाउन सहयोग गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।  के छ सरकारको तयारी ? बजारमा चिनीको अभाव बढ्दै गएपछि सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन २५ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत चिनी आयात तथा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दुवै सरकारी कम्पनीलाई १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ । सामान्य अवस्थामा चिनी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा बजारमा अभाव देखिएपछि सरकारले भन्सार दर घटाएर आयातको बाटो सहज बनाएको हो । सरकारको निर्णयअनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भारतबाट सरकार-सरकारबीच (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत २ हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार चिनी आयातका लागि बोलपत्रसमेत आह्वान भइसकेको छ । उनले भने, ‘खाद्य कम्पनीले यसअघि नै १ हजार क्विन्टल चिनी आयात गरिसकेको  छ । थप १ हजार ५०० क्विन्टल चिनी ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’ उनले दशैं–तिहारअघि नै थप चिनी बजारमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ।  भारत सरकारसँग जिटुजी प्रक्रियाबाट चिनी खरिद हुने भएकाले खरिद मूल्य टुंगिएपछि आयात प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या नरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय आएको बाढीपहिरोले चिनी ढुवानीमा भने चुनौती थपिएको छ । भोटेकोशीको बाढीपछि विभिन्न सडक तथा पुलमा क्षति पुगेकाले आयातित चिनी काठमाडौंलगायतका प्रमुख बजारसम्म पुर्याउन समस्या हुन सक्ने खाद्य कम्पनीले जनाएको छ । सडक पूर्वाधारमा भएको क्षतिका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित भएकाले चिनी ढुवानीमा समेत यसको असर पर्ने देखिएको हो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका बिक्री केन्द्र तथा गोदाममा अहिले करिब १५/१६ हजार क्विन्टल चिनी मौज्दात रहेको छ । कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा प्रतिकेजी १०९ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको जनाएको छ । तर सरकारी बिक्री केन्द्र सीमित हुनुका साथै बजारको मागको तुलनामा मौज्दात न्यून रहेकाले सरकारी चिनीको आपूर्तिले मात्रै समग्र बजारको माग धान्न सकेको छैन । यही कारण सरकारले आयातसँगै स्वदेशी उद्योगबाट चिनी खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको हो ।  साल्ट ट्रेडिङ भन्छ– ‘बिहीबारसम्म आइपुग्छ बजारमा चिनीको अभाव देखिएपछि सरकारले आयातको प्रक्रिया अघि बढाए पनि भारतबाट चिनी ल्याउन त्यहाँको निर्यातसम्बन्धी प्रक्रियाले केही जटिलता सिर्जना गरेको छ । भारत सरकारले चिनी निर्यातमा विभिन्न प्रक्रिया तोकेका कारण नेपालले चाहेजति चिनी तत्काल आयात गर्न नसकेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जनाएको छ ।  कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीका अनुसार भारतले चिनी निर्यातमा निश्चित प्रक्रिया अपनाउँदै आएको छ । भारतमा उत्पादित चिनी तथा कच्चा चिनी आयात गरी प्रशोधन गरेर पुनः निर्यात गर्ने उद्योगका लागि समेत छुट्टाछुट्टै व्यवस्था रहेकाले नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा चिनी खरिद गरेर ल्याउन सहज नभएको उनले बताए । ‘भारत सरकारले चिनी निर्यातको आफ्नै प्रक्रिया बनाएको छ । त्यहाँका सम्बन्धित संस्थामार्फत मात्रै निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले हामीले प्रयास गर्दा पनि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ भण्डारीले विकासन्युजसँग भने ।  उनका अनुसार भारतबाट चिनी आयातका लागि साल्ट ट्रेडिङले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । आयातका लागि आवश्यक रकम पठाउनेलगायतका कामसमेत भइरहेको र भारतबाट आउने चिनी भोलि बेलुकासम्म नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । मौज्दात घट्दै, बजारको माग उच्च बजारमा चिनीको माग उच्च रहे पनि साल्ट ट्रेडिङसँग रहेको मौज्दात सीमित रहेको छ । भण्डारीका अनुसार अहिले साल्ट ट्रेडिङसँग करिब १ हजार ४ सय मेट्रिक टन चिनी मौज्दात छ । त्यसमध्ये पनि केही चिनी स्वदेशी उद्योगबाट प्राप्त भएको हो । मौज्दातमा रहेको चिनी बजारमा पठाउने काम निरन्तर भइरहेको उनले बताए । नेपालमा चिनीको माग भने निकै ठूलो छ । साल्ट ट्रेडिङका अनुसार नेपाली बजारमा महिनामा करिब ३० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने अनुमान छ । मागको तुलनामा स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहुँदा नेपालले चिनीमा आयातको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालका चिनी उद्योगको उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि बजारको मागअनुसार नियमित उत्पादन हुन नसक्दा हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा चिनी आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भण्डारीले बताए । दशैंअघि चिनीको अभाव टार्ने प्रयास दशैं, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चिनीको माग अझ बढ्ने भएकाले सरकारले बजारमा अभाव हुन नदिन आयातलाई तीव्रता दिएको हो । चाडपर्वका बेला चिनीको माग बढ्ने भएकाले समयमै आयात हुन नसके बजारमा थप अभाव र मूल्यवृद्धिको दबाब पर्न सक्ने जोखिम छ । त्यसैले साल्ट ट्रेडिङले भारतबाट चिनी ल्याएर बजारमा आपूर्ति सहज बनाउने तयारी गरेको हो । भण्डारीका अनुसार भारतबाट चिनी बिहीबार (भोलि) बेलुकासम्म नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयातित चिनी बजारमा पठाउन थालेपछि अहिले देखिएको अभाव केही हदसम्म सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा चिनीको माग करिब ३० हजार मेट्रिक टन मासिक भए पनि स्वदेशी उद्योगको उत्पादनले मात्रै उक्त माग धान्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादन बढाउनेसँगै तत्कालका लागि आयातलाई सहज र नियमित बनाउनुपर्ने देखिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले स्वदेशी चिनी उद्योगबाट १५ हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । साल्ट ट्रेडिङका अनुसार सरकारले स्वदेशी उद्योगबाट चिनी खरिद गर्ने नीतिअनुसार उक्त परिमाणमध्ये १२ हजार मेट्रिक टन साल्ट ट्रेडिङ र ३ हजार मेट्रिक टन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले करिब १ हजार ८०० मेट्रिक टन चिनी खरिद गरिसकेको जनाएको छ । सरकारले एकातिर १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा चिनी आयातको सुविधा दिएको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगबाट समेत ठूलो परिमाणमा चिनी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  आयात र स्वदेशी खरिद दुवै माध्यमबाट चिनीको आपूर्ति बढाएर दशैं–तिहारको समयमा बजारमा हुन सक्ने अभाव कम गर्ने सरकारको तयारी छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा नेपालमा ५५३ केजी चिनी आयात भएको छ  । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३ लाख ६७ हजार ३ सय ३८ केजी चिनी आयात भएको थियो ।

काठमाडौं । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको देशव्यापी ‘जेनजी’ आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि त्यसको राँको भाटभटेनी सुपरमार्केटसम्म पुग्यो । मीनबहादुर गुरुङले चार दशकसम्म पसिना, संघर्ष र लगनशीलताले उभ्याएको व्यावसायिक साम्राज्य क्षणभरमै क्षतविक्षत भयो । गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते आगोको धुवाँ, तोडफोडको आवाज र लुटपाटको दृश्यले नक्सालदेखि बिर्तामोडसम्मका भाटभटेनीका स्टोरहरू युद्ध मैदानजस्तै देखिन्थे । आन्दोलनको रापले देशभरका व्यवसायी त्रसित भइरहेका बेला नेपालको व्यावसायिक सफलताको एउटा प्रतीक बनेको भाटभटेनी पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । एउटा मात्रै शाखा होइन, देशभरका झन्डै २० वटा स्टोरमा क्षति पुग्यो । तीमध्ये १२ वटा स्टोर त हेर्दाहेर्दै पूर्णरूपमा जलेर खरानीको थुप्रोमा परिणत भए । भौतिक क्षति मात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँको थियो । भाटभटेनीका अनुसार क्षतिको मूल्यांकन करिब १० अर्ब ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, जलेका भवन, सामान र संरचनाभन्दा ठूलो क्षति त्यसमा आश्रित हजारौं कर्मचारीको भविष्यमा परेको थियो । व्यवसाय जलेको थियो, तर सपना जलेको थिएन । त्यसको प्रमाण आज देखिन्छ । विनाश भएको एक वर्ष नपुग्दै खरानीबाट उठेर भाटभटेनीले फेरि आफ्ना स्टोरहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । जहाँ केही महिनाअघि आगोको मुस्लो देखिन्थ्यो, त्यही ठाउँमा अहिले ग्राहकको चहलपहल फर्किएको छ । जहाँ भग्नावशेष थियो, त्यहीँ फेरि व्यापार सुरु भएको छ । यो केवलसुपरमार्केट पुनर्निर्माणको कथामात्र नभईसंकटपछि फेरि उभिन सकिन्छ भन्ने एउटा व्यावसायिक उदाहरण पनि हो । भदौ २३ गतेको त्यो दिन सम्झिँदा भाटभटेनीका धेरै कर्मचारीका लागि घटना अझै ताजा छ । शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलन अचानक हिंसात्मक बनेपछि भाटभटेनीका स्टोरहरूमा आगजनी र तोडफोड सुरु भयो । काठमाडौंका नक्साल, महाराजगञ्ज, बौद्ध, कोटेश्वर र बालुवाटारका प्रमुख स्टोरहरूमा ठूलो क्षति पुग्यो । काठमाडौं बाहिर पोखरा, चितवन, हेटौंडा र विराटनगरलगायतका स्टोरहरू पनि आन्दोलनको निशानामा परे । कतिपय ठाउँमा कर्मचारीहरूले आफ्नो ज्यान जोगाएर भाग्नुर्पयो । केही घण्टामै वर्षौँ लगाएर बनाइएका संरचना ध्वस्त भए । सामान जले, भवन जले, करोडौंको लगानी खरानी भयो । तर, त्यस विनाशसँगै एउटा अर्को प्रश्न पनि उभियो, अब भाटभटेनी के हुन्छ ? चार दशकमा बनाएको व्यावसायिक संरचना एकै दिनमा तहसनहस भएपछि त्यसलाई फेरि उठाउनु सामान्य चुनौती थिएन । हजारौं कर्मचारीको रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, लगानी र ग्राहकको विश्वाससँग जोडिएको एउटा विशाल संरचना पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु थियो । तर, भाटभटेनी यत्तिकैमा रोकिएन । विनाशको धुवाँ सेलाउँदै गर्दा पुनःनिर्माणको काम सुरु भयो । भत्किएका संरचना हटाइए, नयाँ संरचना उठाइए र विस्तारै स्टोरहरूमा फेरि बत्ती बल्न थाले । आज, भदौ २३ गते, त्यो विनाशको एक वर्ष पुग्न अब एक दिनमात्र बाँकी छ । एक वर्षअघि यही दिन भाटभटेनीको अस्तित्वमाथि ठूलो प्रश्न खडा भएको थियो । आज त्यही भाटभटेनी फेरि उभिएको छ । सायद यही यात्राले एउटा सरल कुरा सम्झाउँछ, आगोले भवन जलाउन सक्छ, तर आँट र लगनशीलताबाट बनेको सपना जलाउन सक्दैन ।  भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) पानु पौडेलले विकासन्युजसँगको कुराकानीमा भन्छन्, ‘त्यो बेलाको दृश्य हेर्दा लागेको थियो– के हामी फेरि उठ्न सकिएला र ? नगद लुटिएको थियो, अर्बौंका सामान स्वाहा भएका थिए, भवनहरू संरचनात्मक रूपमै कमजोर भएका थिए ।’ प्रारम्भिक आँकलनमा करिब ११ अर्बको क्षति देखियो । तर, गुरुङले हार मानेनन् । बरु क्षतिलाई शक्तिमा बदल्ने संकल्प गरे । ‘हामीले दुःख गरेर बस्ने समय नै पाएनौं, किनकि हामीमाथि १० औं हजार कर्मचारी र तिनका परिवारको जिम्मेवारी थियो,’ सीओओ पौडेलले भने । पुनः निर्माणमा १४ अर्ब लगानी विगत एक वर्ष भाटभटेनीका लागि केवल मर्मतको समय थिएन, यो त पुनर्जन्मको कालखण्ड थियो । क्षति भएको १० अर्बमा थप ३ अर्ब थपेर झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्टोरहरूलाई पहिलेभन्दा आधुनिक र भव्य बनाइएको छ ।  पुनःनिर्माणका क्रममा भवनहरूको स्तरोन्नति मात्र गरिएको छैन, उपभोक्ताको सुविधाका लागि प्रविधि र सौन्दर्यीकरणमा समेत भारी लगानी गरिएको भाटभटेनीको भनाइ छ । अहिलेका स्टोरहरू पहिलेभन्दा सुरक्षित, गुणस्तरीय र आकर्षक रहेका सीओओ पौडेलले बताए ।  भाटभटेनी सुपर मार्केटले आफ्नो भौतिक क्षतिपछिको पुनःनिर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै अधिकांश शाखाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । भाटभटेनीका अनुसार कुल १२ वटा प्रभावित शाखाहरूमध्ये असोज ५ गतेसम्म १० वटा शाखा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएका छन् । २७ मध्ये २३ वटा स्टोरहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।  हालसम्म उपत्यकाभित्रका महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, बौद्ध र वेयरहाउस सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने टंगाल शाखा असोज ५ गतेदेखि सञ्चालन हुने तयारीमा छ । उपत्यका बाहिर विराटनगर, बिर्तामोड, चितवन, पोखरा र बुटवलका शाखाहरू यसअघि नै खुलिसकेका छन् भने धरानको शाखा भोलिदेखि सञ्चालनमा आउने पौडेलले जानकारी दिए । झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी भाटभटेनीका अनुसार मेसिनरी र स्टकमा रहेका सामानसहित भौतिक रूपमा कुल १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । कम्पनीले उक्त क्षतिको शोधभर्नाका लागि बीमा कम्पनीहरूसँग झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी गरेको छ, जुन हाल प्रक्रियाकै क्रममा रहेको छ । कर्मचारी र तलबको व्यवस्थापन घटनाका क्रममा मानवीय क्षति भने नभएको कम्पनीले जनाएको छ ।  कुनै पनि कर्मचारी घाइते नभएको र उनीहरूलाई अन्य शाखाहरूमा स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थापन गरिएको थियो । विशेष कुरा के छ भने शाखा बन्द भएको अवस्थामा पनि कर्मचारीहरूले घटना भएदेखि नै निरन्तर रूपमा आफ्नो तलब र सुविधा पाइरहेको पौडेलले उल्लेख गरे ।  कारोबारमा २० प्रतिशत गिरावट  लामो समयसम्म शाखाहरू बन्द रहेका कारण कम्पनीको समग्र कारोबारमा असर परेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम्पनीको कारोबारमा करिब २० प्रतिशतले गिरावट आएको पौडेलले जानकारी दिए ।  घटनाको ७० दिनपछि मुख्य वेयरहाउस सञ्चालनमा आएपछि आपूर्ति व्यवस्थापनमा केही सहजता भएको र अहिले बिस्तारै ग्राहकहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको बताइएको छ । कम्पनीले बाँकी रहेका दुई शाखाहरू पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको जनाएको छ । मीनबहादुरको सपना अब ७७ वटै जिल्लामा वितण्डाको त्यो घाउलाई बिर्सिएर भाटभटेनी अब नयाँ गन्तव्यतर्फ लम्किएको छ । वार्षिक करिब ३९ अर्बको कारोबार गर्ने यो चेनले अबको केही समयभित्रै थप नयाँ स्टोरहरू सञ्चालनमा ल्याइने बताएको छ ।  भाटभटेनीका अनुसार चितवनको टाँडी र पोखराको लेखनाथमा यहीँ आर्थिक वर्षभित्र स्टोर खुल्नेछन् भने सातदोबाटो र भैंसेपाटीमा आगामी वर्षको योजना रहेको छ । अब ७७ वटै जिल्लामा भाटभटेनी पुर्याउने र स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने हो । सीओओ पौडेलले पहिलो चरणमा ५० वटा स्टोर पुर्याउने र ५० हजार नेपालीलाई रोजगारी दिने भाटभटेनीको लक्ष्य रहेको बताए ।  ‘विगतको घटनालाई हामीले गुनासोका रूपमा लिएका छैनौं,’ सीओओ पौडेल भन्छन्, ‘हामीले त त्यसलाई एउटा पाठ र अझ बलियो हुने अवसरका रूपमा लिएका छौं ।’ यो पनि पढ्नुहोस् : ५० स्टोर पुर्याउने भाटभटेनीको लक्ष्य, ५० हजारलाई रोजगार

काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा त्रिशूली नदीले सडक कटान गरेपछि ठप्प बनेको यातायात सञ्चालन गर्न वैकल्पिक ट्र्याक निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । त्रिशूली नदीले राजमार्गको तल्लो भाग कटान गरी करिब एक सय मिटर लामो सुरक्षा वाल भत्काएपछि ठूलो हिस्सा बगाएको थियो । सडक विभागले डाँडा काटेर करिब ३०० मिटर लामो नयाँ सडक खोल्ने काम युद्धस्तरमा अघि बढाइरहेको जनाएकाे छ । जसमा नयाँ ट्रयाक खन्ने क्रममा पहिरोको उच्च जोखिम देखिएको छ । सडक निर्माण भइरहेको स्थानभन्दा करिब २० मिटर माथिल्लो पाखामा जमिन चिरिएको भेटिएको छ । भूगर्भविद्हरूका अनुसार डाइभर्सन निर्माण स्थलभन्दा माथिल्लो भिरमा १५ मिटर लम्बाइ र एक फुटभन्दा बढी चौडाइका ७ वटा ठूला चिरा देखिएका छन्, जुन पहिरोका दृष्टिले अत्यन्त गम्भीर जोखिमयुक्त मानिन्छन् । जोखिमका बाबजुद सडक विभागले यातायात तत्काल सुचारु गर्न वैकल्पिक ट्रयाकको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । जटिल भौगोलिक बनावटका बीच नयाँ सडक ट्रयाक खोल्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको सडक विभाग अन्तर्गतको नौबिसे-मुग्लिन सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) का सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर सचेन्द्र मिश्रले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार जियोटेक सोसाइटीको प्राविधिक सुपरिवेक्षण र डिजाइनमा भइरहेको यो निर्माण कार्यको ४ दिन बितिसकेको छ । निर्माण कार्यको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मिश्रेले आगामी ५ देखि ७ दिनभित्रमा कटिङको काम सकेर बाटो सुचारु गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।  कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न कार्यस्थलमा ६ वटा एक्साभेटर, एउटा लोडर, एउटा बुलडोजर र एउटा जेसीबी परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ । पहिरो थुप्रिएको र जमिन चर्किएको अत्यन्तै जोखिमपूर्ण ठाउँ भएकाले सडकलाई सुरक्षित बनाउन विशेष इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । सूचना अधिकारी मिश्रका अनुसार सडकलाई स्थिर बनाउन भित्तातिर दुई तहसम्म सिट पाइल गाड्ने योजना छ । साथै पानीको निकासका लागि साइड ड्रेन र ग्याबिन ड्रेन निर्माण गरिनेछ, जसमा जियो टेक्सटायलको प्रयोग गरिनेछ । सडकको अन्तिम सुरक्षाका लागि माइक्रो पाइलसमेत गरिने डिजाइनमा उल्लेख छ । कस्तो बन्नेछ बाटो ? अहिले निर्माण भइरहेको सडक ७ मिटर चौडाइको क्यारिज वेसहितको हुनेछ । यो दुई लेनको ग्राभेल सडक रहनेछ । दशैं अगावै र सम्भवतः भदौ मसान्तसम्ममा यो बाटो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । यो आयोजना सडक विभागको साविककै ठेक्काअन्तर्गत भइरहेको भए पनि अहिलेको कार्य आकस्मिक मर्मतको श्रेणीमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आकस्मिक परिस्थितिमा काम भइरहेकाले यसको कुल लागत कति हुने भन्नेबारे काम सम्पन्न भएपछि मात्रै यकिन हुने मिश्रले बताए । हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक रहेको र कुनै थप प्राकृतिक अवरोध नआएमा लक्षित समयभित्रै सर्वसाधारणका लागि बाटो खुल्नेमा निर्माण टोली आशावादी देखिएको छ । अवरोध हटाउन सुरुङको विकल्प खोज्दै मन्त्रालय पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको कृष्णभीर र मुग्लिन-मलेखु सडकखण्डमा भइरहेको अवरोध हटाउन र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले विभिन्न विकल्पहरूमा अध्ययन गरिरहेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले हाल बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन गर्न डाइभर्सन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले मन्त्रालय र सडक विभागको मुख्य प्राथमिकता अवरुद्ध सडक खुलाउनु रहेको छ । कृष्णभीर क्षेत्रमा अहिले नयाँ ट्र्याक खोल्ने र डाइभर्सन बनाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘अहिले तत्कालका लागि बाटो जोड्ने काम भइरहेको छ । नयाँ ट्रयाक खुलेपछि त्यसमा ग्राभेल गरेर बलियो बनाइनेछ र दुईतर्फी यातायात सञ्चालन गरिनेछ, ’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  कृष्णभीरको पहिरोलाई स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले दुईवटा मुख्य विकल्प अघि बढाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिरोको जोखिम बढी भएको ठाउँमा सुरुङ बनाएर बाटो लैजाने । अर्को त्रिशूली नदीमा दुईवटा पुल निर्माण गरी सडकलाई पारि लगेर फेरि वारि ल्याउने । लम्सालले भने, ‘यी दुईमध्ये कुन विकल्प बढी उपयुक्त, दिगो र किफायती हुन्छ भन्नेबारे विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्र निर्णय हुनेछ । हिजोमात्र म्यानेजमेन्ट टिमले यसको प्रारम्भिक जानकारी गराइसकेको छ ।’   मन्त्रालयका अनुसार हाल भइरहेको मर्मत र डाइभर्सनको काम मलेखु-मुग्लिन आयोजनाकै मौजुदा बजेटबाट भइरहेको छ । नयाँ निर्माणका लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययनपछि मात्र थाहा हुने उनले बताए ।  यो आयोजना सडक विभाग अन्तर्गतको मलेखु-मुग्लिन सडक आयोजनाले हेरिरहेको छ । अहिले तत्कालका लागि बाटो खुलाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको र थप नयाँ ठूला योजनाहरूका बारेमा अध्ययनकै चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढीले क्षति पुगेका पुल र सडकहरुको पुनःनिर्माण केही दिनमै अगाडि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । बाढीले ४१ पुल र ४० किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको थियो । अहिले बाढीबाट ध्वस्त सडकमध्ये विदुरदेखि बेत्रावतीसम्म करिब १० किलोमिटर सडकको पुनःनिर्माण  भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ ।  विभागले बाँकी पुनःनिर्माण  काम विस्तारै अघि बढ्ने बताएको छ । अहिले पृथ्वी राजमार्ग सुनसान छ भने अहिले कान्तिपथ राजमार्गमा चाप छ ।

काठमाडौं । बिहान झुल्केघामसँगै काठमाडौंको सडकमा अचेल रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिलरको सटर अगाडि टोलाएर बसिरहेका मानिसहरूको दृश्य देखिन्छ । कोही साइकलमा सिलिन्डर बाँधेर निस्किएका छन्, कोही ट्याक्सीमा राखेर त कोही काँधमै बोकेर । सबैको एउटै प्रश्न छ- ग्यास कहिले आउँछ ? गत भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले केवल बाटो बगाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यकाको ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमै गहिरो चोट पुर्‍यायो ।  भोटेकोशीको विनाशकारी रूप त्रिशूलीमा मिसिएर उर्लिंदा पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा सडक भासियो र काठमाडौं जोड्ने मुख्य लाइफलाइन ठप्प भयो । त्यही दिनदेखि सुरु भएको ग्यासको हाहाकार अहिले चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । कीर्तिपुरमा बस्ने कौशिला कुँवरको दैनिकी पछिल्लो १५ दिनदेखि ग्यास डिलर धाउँदैमा बितिरहेको छ । घरमा चुल्हो निभ्ने अवस्था भएपछि उनी आशावादी हुँदै डिलर पुग्छिन्, तर त्यहाँबाट पाउने जवाफले उनलाई झन् निराश बनाउँछ ।  ‘ग्यास नपाएको १५ दिन भइसक्यो । डिलरमा जाँदा नामसमेत टिप्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘जहिले आउला त्यही बेला लैजानू, अहिले यत्रो लिस्ट छ भन्छन् ।  न नाम टिप्छन्, न ग्यास दिन्छन् ।’ नेपाल ग्यास प्रयोग गर्ने उनलाई अहिले विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) प्रयोग गर्न पनि सबैका लागि सम्भव नरहेको अनुभव छ ।  कोटेश्वरकी पार्वती कार्कीको पीडा झन् गहिरो छ । उनी डेढ महिनादेखि ग्यासको खोजीमा छिन् । ‘मेरो सगर र एचपी ग्यास हो । घरमा साना बच्चा छन्, दुवै सिलिन्डर रित्तिए,’ उनले भनिन्, ‘डिलरले जहिले पनि छैन भन्छ । निकै नै समस्यामा परेका छौं ।’ विद्यार्थीलाई होटलकै भर ग्यास अभावको सबैभन्दा ठूलो मार डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीहरूलाई परेको छ । ललितपुरको इमाडोलमा बस्ने केशव साउँद दुई सातादेखि साथीको कोठा र होटलको खानामा निर्भर छन् । ‘एउटै सिलिन्डर थियो, त्यो पनि सकियो । डिलरले आइतबार आउँछ भन्यो, फेरि जाँदा पर्सि भन्छ,’ साउँदले आफ्नो बाध्यता सुनाए, ‘एक्लै हुनाले कहिले साथीकोमा त कहिले होटलमा खाएर दिन काटिरहेको छु ।’ यस्तै, नयाँ बानेश्वरका नवराज भट्टको पनि अवस्था उस्तै छ । १० पटक नाम लेखाउँदा पनि ग्यास नपाएपछि उनी अब साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (एसटीसी) को मुख्य कार्यालय कालीमाटीमै पुगेर ग्यास पाइन्छ कि भन्ने आशमा छन् ।  काठमाडौंमा ग्यास अभाव हुनुको मुख्य प्राविधिक कारण धादिङको कृष्णभीरमा सडक भासिनु हो । हरेक वर्ष पहिरोको जोखिममा रहने यो ठाउँमा अहिले सडकको तल्लो भाग नदीले कटान गरेपछि ठूला ग्यास बुलेटहरू आवतजावत गर्न पूर्णतः असम्भव भएको छ । सडक मर्मतको काम भइरहे पनि भदौ मसान्तअघि यो बाटो पूर्ण रूपमा सुचारु हुने छाँटकाँट छैन ।  बाटोको समस्या अहिलेको भए पनि ग्यास अभावको भने झण्डै ४ महिनादेखिकै हो । पहिलेदेखि नै केही असहज रहेको आपूर्ति प्रणालीलाई कृष्णभीरको पहिरोले ठप्पै बनाइदिएको हो ।  बजारमा ग्यासको चर्को अभाव भएपछि नेपाल आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले वैकल्पिक उपाय अपनाएका छन् । अहिले ठूला बुलेटहरू बाटोमै रोकिएपछि खाली सिलिन्डरहरू साना र मझौला ट्रकमार्फत तराईका रिफिलिङ सेन्टरमा पुर्‍याउने काम भइरहेको निगमले जनाएको छ । नेपाल ग्यास लगायतका उद्योगहरूले चितवन, धनुषा, बारा, पर्सा र मकवानपुरका प्लान्टहरूबाट सिलिन्डर भरेर काठमाडौं पठाइरहेको निगमको भनाइ छ । निगमका अनुसार यी ग्यास बोकेका ट्रकहरू काठमाडौं भित्रिनका लागि प्रयोग गरिएका वैकल्पिक मार्गहरू (पालुङ-टिस्टुङ र कान्ति लोकपथ) निकै साँघुरा र पहिरोको जोखिममा छन् । स्थानीय प्रशासनले एकतर्फी पालैपालो गाडी चलाउने व्यवस्था गरे पनि वर्षा र पहिरोले गर्दा ती सडकहरूमा पनि बारम्बार अवरोध भइरहेको छ । जसका कारण तराईबाट हिँडेका ग्यासका ट्रकहरू समयमै काठमाडौं आइपुग्न सकेका छैनन् । काठमाडौंमा ग्यास आपूर्ति गर्ने २२ वटा उद्योगमध्ये १८ वटा उद्योगका बुलेटहरू पहिरोका कारण आउन नसकेपछि निगमले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन थालेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धन) वैकल्पिक मार्ग (हेटौंडा-मकवानपुर बाटो) बाट सुचारु रूपमा आइरहेको भए पनि ग्यास बुलेटहरू ठूला हुने भएकाले ती बाटोबाट ल्याउन समस्या भएको छ । तीन दिनमा ८७ हजार सिलिन्डर भित्रिए आपूर्तिलाई सहज बनाउन निगमले काठमाडौंका उद्योगहरूमा रहेका खाली सिलिन्डरहरूलाई तराईका ग्यास उद्योगहरूमा पठाएर रिफिलिङ गरी पुनः काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ ।  प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार पछिल्लो तीन दिनमा करिब ८७ हजार थान ग्यास सिलिन्डर काठमाडौं भित्रिएका छन् । ‘पहिलो दिन करिब २४ हजार, दोस्रो दिन ३४ हजार र तेस्रो दिन २९ हजार गरी पछिल्लो तीन दिनमा करिब ८७ हजार सिलिन्डर काठमाडौं भित्रिएका छन्,’ ठाकुरले भने, ‘उपत्यकाको दैनिक खपत ३५ देखि ४० हजार सिलिन्डर हो । बाटो अवरुद्ध हुनुअघि नै केही समस्या देखिएकोमा अहिले पहिरोले थप चुनौती थपेको छ, तर हामी आपूर्ति बढाउने प्रयासमा छौं ।’ ग्यासको अभाव हुन नदिन र उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न निगमले ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गरेको छ । विशेषगरी एउटा मात्र सिलिन्डर भएका र ग्यास सकिएर समस्यामा परेका उपभोक्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको निगमले जनाएको छ । उपभोक्ताहरूले निगमको कार्यालय वा क्यूआरटीको नम्बरमा गुनासो टिपाउन सक्ने र सम्बन्धित डिलरमार्फत उनीहरूलाई ग्यास उपलब्ध गराउन समन्वय भइरहेको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । देशभरको दैनिक ग्यास खपत १ लाख ५ हजार सिलिन्डर रहेको छ । भदौ मसान्तसम्म कृष्णभीरको बाटो दुईतर्फी सुचारु हुने जानकारी आए पनि निगमलाई यसबारे आधिकारिक पत्र वा जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन । हाल करिब ५० देखि ५५ वटा खाली बुलेटहरू काठमाडौंमै रोकिएका छन्, जुन बाटो अवरुद्ध भएका कारण रिफिलिङका लागि जान पाएका छैनन् । निगमले अहिलेको विषम परिस्थितिमा ग्यासको जथाभाबी सञ्चय नगर्न र संयमित रहन उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ । बाटो पूर्ण रूपमा नखुलेसम्म तराईबाट रिफिलिङ गरेर ल्याउने प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिइने ठाकुरले जानकारी दिए । उद्योगीले डिलरलाई ग्यास नदिँदा समस्या झन् बल्झियो उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) को आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले जनाएको छ । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दुलालका अनुसार हाल उपत्यकामा मागको तुलनामा नगन्य मात्रामा मात्रै ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ, जसका कारण ग्यास पसलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष दुलालले सामान्य अवस्थामा आउने ग्यासको तुलनामा अहिले २ प्रतिशत पनि आपूर्ति हुन नसकेको बताए । ‘डिलरमा ग्यास आएकै छैन, आए पनि एकदमै थोरै मात्रामा आउँछ जुन पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘अहिले ग्यास पसलहरू रित्ता छन्, व्यवसायीहरू पसल खोलेर बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’ उनका अनुसार आपूर्तिमा देखिएको यो संकटको मुख्य कारण पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा खसेको पहिरो हो । वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास आपूर्ति गर्ने कुरा सुनिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको दुलालको भनाइ छ ।  ‘कृष्णभिरको बाटो जति छिटो खुल्छ, त्यति नै चाँडो ग्यास आपूर्ति सहज हुन्छ । वैकल्पिक मार्गबाट ल्याउने कुरा कुरामा मात्रै सीमित भएको छ,’ उनले थपे । उद्योगी र डिलरबीच समन्वयको अभाव  ग्यास अभाव हुनुमा बाटोको समस्यासँगै उद्योगीहरूको कार्यशैली पनि जिम्मेवार रहेको महासंघको आरोप छ । उद्योगीहरूले डिलरमार्फत ग्यास पठाउनुको साटो आफ्नै काउन्टरबाट सिधै बिक्री गर्न थालेपछि समस्या झन् जटिल बनेको दुलालले बताए ।  ‘१०/१५ किलोमिटर टाढाबाट ग्यासका लागि उपभोक्ता भौंतारिनु परेको छ । उद्योगीहरूले डिलरलाई ग्यास नदिँदा उपभोक्ताले डिलरहरूलाई दोष दिने गरेका छन्,’ उनले गुनासो गर्दै भने ।  यदि उद्योगीहरूले डिलरलाई ग्यास दिन सक्दैनन् भने आधिकारिक रूपमा सूचना निकालेर उपभोक्तालाई जानकारी दिनुपर्ने र उद्योगबाटै बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको माग छ । अहिलेको आर्थिक मन्दीका बेला ग्यासको मूल्य र उपलब्धताले सर्वसाधारणलाई थप पीडा दिएको दुलालले बताए । निगमका कार्यकारी निर्देशकको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले विषम परिस्थितिमा सरकार र निगमले राहत दिनुपर्नेमा उल्टो तर्क गर्नु गलत भएको बताए ।  ‘२ हजार/ २१ सयको ग्यास किन्न उपभोक्तालाई धौ-धौ परिरहेको छ, यस्तो बेला सबैले मिलेर राहत दिनुपर्ने हो,’ उनले भने । ग्यास अभावको प्रत्यक्ष मारमा विद्यार्थी, डेरागरी बस्नेहरू, विरामी र वृद्धवृद्धाहरू परेका उनको भनाइ छ । ग्यास विक्रेताहरूले आफ्नो पहुँचमा भएको थोरै ग्यास पनि विरामी, सुत्केरी र काजकिरियामा बसेका परिवारलाई प्राथमिकता दिएर वितरण गरिरहेको दुलालले जानकारी दिए । उनले सरकार र उद्योगीहरूलाई यथाशीघ्र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन र डिलरहरूसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन् । प्लान्टमा छन् ग्यास भरिभराउ पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा प्लान्टमा पर्याप्त ग्यास भए पनि बजारसम्म आपूर्ति गर्न नसकिएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ उनको भनाइ छ । मुख्य राजमार्गहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध भएपछि काठमाडौंलगायतका बजारमा ग्यास अभाव देखिन थालेको संघ बताएको छ ।  ग्यास आपूर्ति समस्या र समाधानका छलफल भएपनि सरकारकाबाट तत्काल कुनै ठोस र भरपर्दो पहलको आश्वासन नपाएको संघका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।  नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार अहिले चितवन, नवलपरासी र पर्सामा रहेका ग्यास प्लान्टमा बुलेटबाट ग्यास अनलोड गर्ने तथा सिलिन्डर भर्ने काम नियमित रूपमा भइरहेको छ । तर, तयार भएका सिलिन्डर काठमाडौंलगायतका बजारमा पठाउने मुख्य राजमार्गहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध हुँदा आपूर्तिमा समस्या भएको हो ।  ‘चितवन, नवलपरासी र पर्साका प्लान्टमा ग्यास भर्ने काम भइरहेको छ, तर बजारसम्म ल्याउने बाटोको अवस्था अझै सहज भएको छैन,’ अध्यक्ष चन्दले भने । उनका अनुसार वैकल्पिक मार्गका रूपमा कान्ति राजपथ हुँदै साना गाडीमार्फत ग्यास काठमाडौं ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । तर, राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भएकाले त्यसबाट पनि अपेक्षित रूपमा ग्यास ढुवानी गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘कान्ति राजपथबाट साना गाडीमा ग्यास ल्याउन खोजिए पनि ठाउँ/ठाउँमा पहिरो गएकाले अझै समस्या छ,’ चन्दले भने । संघले सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याई ग्यास ढुवानीका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । प्लान्टमा ग्यास उत्पादन तथा सिलिन्डर भर्ने काम भइरहे पनि सडक अवरोधका कारण बजारसम्म पुग्न नसक्दा आपूर्ति संकट थप गहिरिन सक्ने उद्योगीहरूको चिन्ता छ ।