काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारले लागू गरेको दुई दिने सार्वजनिक बिदा प्रभावकारी नभएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले इन्धनको खपत घटाउन सातामा दुई दिन बिदा दिने नीति बनाए पनि इन्धनको खपत भने विगतकै जस्तो रहेको नेपाल आयल निगमले बताएको छ ।
निगमका अनुसार अहिले देशभर दैनिक २ हजार किलोलिटरभन्दा बढी पेट्रोल र ५ हजार किलोलिटर डिजेल खपत भइरहेको छ । यसअघि पनि सोही हाराहारीमा खपत हुँदै आइरहेको थियो ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ७०० किलोलिटर पेट्रोल र करिब ८०० किलालिटर डिजेलको खपत भइरहेको थियो । उनले अहिले पनि उपत्यकामा सोही परिमाणको खपत भइरहेको बताए ।
प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण निगमको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै नाजुक बनेको छ । अहिलेको खरिद मूल्य अनुसार निगमलाई हरेक १५ दिनमा ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ । यसअघि नै निगमको घाटा अर्बौं पुगिसकेको छ ।
घाटा चुलिएकै कारण निगमले अहिले देशभरका डिलरहरूलाई दिइँदै आएको डिजेलको परिमाणमा २० प्रतिशतले कटौती गरेको जानकारी दिए । ‘हामी सतप्रतिशत आयातमा निर्भर छौं, जति धेरै खपत हुन्छ, राज्यलाई त्यति नै बढी घाटा हुन्छ,’ उनले भने ।
इन्धनको मूल्य आकासिए पनि मागमा उल्लेख्य कमी नआउँदा नेपाल आयल निगमको घाटा चुलिँदै गएको उनको छ ।
पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका महासचिव विश्वप्रसाद अर्यालका अनुसार बिदाका कारण पेट्रोलको खपत घट्नुको साटो मानिसहरू घुमघाममा निस्कँदा झन् समस्या थपिएको छ ।
‘नेपालीहरूलाई संकटको गम्भीरता महसुस भएकै छैन, बिदामा घरमा बस्नुको साटो घुम्न निस्कने प्रवृत्तिले पेट्रोलको माग घटेको छैन,’ उनले भने ।
यद्यपि, महँगी र निर्माण आयोजनाहरू सुस्त हुँदा डिजेलको खपतमा भने करिब १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमी आएको व्यवसायीहरूको अनुमान छ ।
व्यवसायीलाई टिक्न गाह्रो, लागत डेढ गुणा बढ्यो
पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुणराज निरौलाका अनुसार इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीहरूको लागत डेढ गुणाले बढेको छ, तर कमिसन भने यथावत छ । ‘पहिले ४ किलोलिटर तेल आउने पैसाले अहिले आउँदैन । बैंकको ब्याज र ढुवानी खर्च बढेकाले व्यवसायीहरूलाई टिक्नै गाह्रो भइरहेको छ,’ निरौलाले गुनासो गर्दै भने । बजारमा मिस्त्री खर्च र गाडीका पार्टपुर्जाहरूको मूल्य समेत १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढेकाले ढुवानी व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
कति छ मूल्य ?
हालको मूल्य अनुसार काठमाडौंमा पेट्रोल प्रतिलिटर २१९ र डिजेल २३७ रुपैयाँ पुगेको छ । संकटको यो घडीमा अनावश्यक रूपमा निजी सवारी साधन नचलाउन र इन्धनको किफायती प्रयोग गर्न सरोकारवालाहरूले सर्वसाधारणलाई अपील गरेका छन् ।
‘एक लिटर डिजेल जोगाउँदा पनि अहिलेको दरमा राज्यको ८५ रुपैयाँ जोगिन्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले आग्रह गर्दै भने, ‘अहिलेको असहज परिस्थितिमा अनावश्यक हिँडडुल कम गर्नु नै देश र व्यक्तिगत अर्थतन्त्रका लागि हितकर छ । ’
तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद भुसाल भने आइतबारको बिदाले इन्धन बचतसँगै कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा समेत सुधार ल्याउन सक्ने बताउँछन् ।
आइतबार बिदा दिँदा कर्मचारीहरूको आवतजावत कम भई पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आएको उनको भनाइ छ । बिदाका कारण कर्मचारीहरूले आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन पाउने र यसले अर्थात् वर्क–लाइफ ब्यालेन्स (कार्य–जीवन सन्तुलन) कायम भई कार्यालय समयमा उनीहरूको उत्पादकत्व बढ्ने उनको तर्क छ ।
बिदाको दिनमा पनि कामको चापलाई मध्यनजर गर्दै कतिपय अवस्थामा घरबाटै कामको अभ्यास भइरहेको र कार्यालय खुल्ने दिनमा बिहान साढे ८ देखि साँझ ५ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएकाले सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
नेपाल आयल निगम अर्बौं रुपैयाँ घाटामा रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रवक्ता भुसालले स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार अबको दीर्घकालीन समाधान भनेकै विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रवद्र्धन र भान्छामा इन्डक्सन चुल्हो जस्ता विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढाउनु हो ।
इन्धनको खपत अझै घटाउनका लागि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागु गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । यद्यपि, यसबारे हालसम्म कुनै ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन ।
आगामी दिनमा विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा थप अनिश्चितता बढ्दा चुनौती थपिन सक्ने भन्दै प्रवक्ता भुसालले वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको रणनीति रहेको बताए ।
व्यवसायीहरूले भने बिदा दिएर मात्र समाधान नहुने भन्दै इन्धन खपतमा अझै कडा नीति अपनाउनुपर्ने वा बजार मूल्यलाई पूर्ण रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
भारतमा कस्तो छ अवस्था ?
भारत सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि उपभोक्तालाई थप भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
भारत सरकारका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा कच्चा तेलको मूल्य करिब ७० अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेलबाट बढेर १२२ डलरसम्म पुगेको छ, जुन करिब ७५ प्रतिशत वृद्धि हो । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व र आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधका कारण यस्तो अवस्था आएको बताइएको छ । यद्यपि, उत्पादन शुल्क घटाइए पनि पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्य अर्थात् पम्प मूल्य भने यथावत राखिएको छ ।
यो छुट उपभोक्तालाई सिधै नदिई सरकारी स्वामित्वका तेल कम्पनीहरूको घाटा (अन्डर–रिकभरी) कम गर्न प्रयोग गरिएको बताइएको छ । हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब २६ रुपैयाँ र डिजेलमा ८१.९० रुपैयाँ घाटा रहेको छ ।
दैनिक रूपमा करिब २ हजार ४०० करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा तेल कम्पनीहरूले व्यहोर्दै आएका छन् । यस निर्णयले उक्त घाटामा आंशिक कमी ल्याउने सरकारको विश्वास छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेशनजस्ता सार्वजनिक तेल कम्पनीहरूले लागतभन्दा कम मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्दै आएको बताइएको छ ।
विश्वका अन्य देशहरूमा भने इन्धनको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्वी एसियामा ३० देखि ५० प्रतिशत, उत्तर अमेरिकामा ३० प्रतिशत र युरोपमा २० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले मूल्य स्थिर राखेको छ, जसको भार सरकारले आफैंले व्यहोरेको जनाएको छ ।
भारतका ऊर्जा मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले सरकारले दुई विकल्पमध्ये एक रोज्नुपरेको बताए । या त उपभोक्तामाथि मूल्य वृद्धि थोपर्ने वा सरकारी आम्दानी घटाएर नागरिकलाई राहत दिने बाहेक अरु विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्णयअनुसार नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिबाट जोगाउन सरकार आफैंले आर्थिक भार वहन गर्ने नीति लिएको बताए ।
