काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने (आईसीई) सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेसँगै अटो बजारमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सरकारको यो कदमलाई वातावरणमैत्री र नीतिगत रूपमा सकारात्मक भने पनि निजी क्षेत्रले भने यसको कार्यान्वयन पक्ष खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । अहिले सरकार यसको मापदण्ड बनाउनमा जुटिरहँदा निजी क्षेत्र भने यो प्रक्रिया लामो र महँगो भएको बताइरहेको छ ।
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यका अनुसार सरकारको यो निर्णय व्यवसायीका लागि सकारात्मक नै भए पनि महँगो र बढी झन्झटिलो छ ।
‘थाइल्याण्डको अनुभव हेर्दा व्यक्तिगत रूपमा गाडीलाई ईभीमा बदल्नु अत्यन्तै महँगो देखिन्छ,’ अध्यक्ष वैद्यले भनिन्, ‘सामान्य उपभोक्ताले आफ्नै खर्चमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना कम छ । तर, सरकारले सार्वजनिक बस जस्ता ‘फ्लिट’ हरूमा सतप्रतिशत अनुदान दिएर रूपान्तरण गर्ने हो भने यो सफल हुनसक्छ ।’
उनका अनुसार सरकारले नीतिगत उपकरण प्रयोग गरेर छोटो समयमै ईभीमा आकर्षण बढाउन सक्छ । तर, त्यसका लागि सहुलियत र अनुदान आवश्यक पर्छ ।
टोयोटाको सेल्स विभागमा कार्यरत प्रवेश पौडेल पनि आइसीई गाडीलाई ईभीमा लैजाने विषय प्राविधिक र आर्थिक दुवै हिसाबले कठिन रहेको तर्क गर्छन् । रूपान्तरणका लागि आवश्यक सामग्रीको लागत उच्च हुनुका साथै यसमा समय पनि धेरै खर्च हुने उनको बुझाइ छ ।
‘पुरानो गाडीलाई ईभीमा लैजाँदा त्यसका मेकानिकल पार्टपुर्जाहरू कमजोर हुँदै जान्छन्,’ पौडेलले भने, ‘गाडी जति पुरानो हुन्छ, त्यसको संरचनाले ईभीको भार र प्रविधिलाई थाम्न सक्ने क्षमता त्यति नै कम हुँदै जान्छ ।’
यस्तै, फोर्ड गाडीको आधिकारिक वितरक गोल्छा अर्गनाईजेसन अन्तर्गतको जीओ–फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरूलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया निकै चुनौतीपूर्ण र प्राविधिक रूपमा जटिल रहेको बताए । गोल्छाले ईभी कन्भर्सन अर्थात् रूपान्तरण केवल इन्जिन झिकेर ब्याट्री र मोटर राख्नु मात्र नभएको स्पष्ट पारे । गोल्छाका अनुसार अहिलेका आधुनिक ईभी गाडीहरू केवल विद्युतीय मात्र नभई हाई–टेक पनि हुन्छन् ।
उनले पुराना गाडीलाई ईभीमा बदल्दा सुरक्षा र प्रविधिका पाटाहरूमा समस्या आउन सक्ने औंल्याए । ‘अहिलेका नयाँ गाडीहरूमा एबीएस। एयरब्याग र इलेक्ट्रोनिक पावर स्टेयरिङ जस्ता सुविधाहरू हुन्छन्, जसलाई गाडीको ईसीयूले नियन्त्रण गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुराना गाडी कन्भर्ट गर्दा यी सबै अत्याधुनिक प्रणालीहरूलाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने कुरा निकै जटिल हुन्छ ।’
उनले पुराना र साधारण गाडीहरूलाई ईभीमा बदल्न सकिने भए पनि त्यसको बजार सीमित हुने बताए । लागतको बारेमा बताउँदै गोल्छाले ब्याट्रीको साइज, मोटरको क्षमता र ब्राण्डअनुसार खर्च फरक पर्ने र यो काम सोचे जस्तो सजिलो नभएको बताए ।
उनले चार पाँग्रे गाडीको मात्र चर्चा हुने गरेकोमा प्रश्न उठाउँदै बाइक अर्थात् दुई पाँग्रेलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । गोल्छाका अनुसार बाइकमा एयरब्याग र जटिल इलेक्ट्रोनिक प्रणालीहरू नहुने भएकाले यसलाई ईभीमा बदल्न गाडीको तुलनामा धेरै सजिलो र व्यावहारिक हुन्छ ।
‘सबैले गाडीको मात्र कुरा गर्छन्, बाइकको किन गर्दैनन् ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘बाइक कन्भर्ट गर्न सजिलो छ, यसमा धेरै जटिल प्रविधि पनि हुँदैन । त्यसैले बाइकको कन्भर्सनलाई पनि विकल्पको रूपमा हेरिनुपर्छ । ’
तर, साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भूपेन्द्र अर्याल भने यो प्रक्रिया सजिलो भएको बताउँछन् । उनले पुराना डिजेल इन्जिन भएका बसहरूलाई विद्युतीय (ईभी) मा रूपान्तरण गर्नु नयाँ गाडी किन्नुभन्दा निकै सस्तो र प्रभावकारी हुने बताए ।
अर्यालले नयाँ विद्युतीय बसको मूल्यको तुलनामा पुराना गाडीलाई कन्भर्ट गर्दा राज्य र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गरे । अर्यालका अनुसार सुरुवाती चरणमा साझाको एउटा बसलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न ब्याट्री र कन्भर्जन किटसहित ६५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो ।
तर, अहिले प्रविधिमा भएको विकास र सरकारले घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर नीतिका कारण यो लागत घटेर ४० देखि ५० लाखको हाराहारीमा झर्ने उनको अनुमान छ । सरकारले हालै कन्भर्जन किटमा कर घटाएर १ प्रतिशत मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेपछि यसको लागत थप घट्ने देखिएको हो ।
हाल बजारमा एउटा नयाँ स्तरीय विद्युतीय बस खरिद गर्न डेढ करोडदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म खर्चनुपर्छ । अर्याल भन्छन्, ‘नयाँ गाडी किन्नुभन्दा पुरानालाई कन्भर्ट गर्दा त्यही मूल्यमा तीनवटा बसलाई विद्युतीय बनाउन सकिन्छ । यो लगानीका हिसाबले अत्यन्तै किफायती छ । ’
१४/१५ वर्ष पुराना बसहरू, जसको आयु ९० प्रतिशत सकिइसकेको हुन्छ र कबाडीमा जाने अवस्थामा हुन्छन्, त्यस्ता गाडीलाई कन्भर्ट गर्दा थप १० वर्ष आयु बढ्ने अर्यालले जानकारी दिए । ‘शून्य मूल्यमा पुग्न लागेका र कबाडीमा फालिने तयारीमा रहेका गाडीले विद्युतीय रूपान्तरणपछि पुनर्जीवन पाउँछन्, जसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा गर्छ,’ उनले भने ।
इन्धनको मूल्य लगातार बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ । डिजेल गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको माइलेज र दक्षता बढी हुने भएकाले सञ्चालन खर्च घट्ने र यसले यातायात व्यवसायीलाई मात्र नभई आम जनतालाई पनि सेवा शुल्कमा राहत पुग्ने अर्यालले बताए ।
सरकारले अहिले हाइब्रिड र फूल इभीको मोडालिटी तयार पारिरहेको जानकारी दिँदै अर्यालले राष्ट्रिय नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कर नीति, सहुलियत र वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा ठोस योजना ल्याउनुपर्छ । ’
साझा यातायातले अहिले पुराना बसलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय (ईभी) बनाउने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइरहेको र यसले नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास सीईओ अर्यालले व्यक्त गरे । साझा यातायातले यसअघि नै १४ वर्षको पुरानो आईसीई गाडीलाई ईभीमा रुपान्तरण गरिसकेको छ । सरकारले यसको मापदण्ड बनाइसकेपछि परीक्षण गरिने साझाले जानकारी दिएको छ ।
