नाइमाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५० लाख दिने
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । नाइमाले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै संस्थाले ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । नाइमाका सदस्य कम्पनीहरूले विपद्को सुरुवातदेखि नै आर्थिक, यातायात तथा लजिस्टिक सहयोगलगायत विभिन्न माध्यमबाट उद्धार तथा राहत कार्यमा योगदान दिँदै आएका छन् । संस्थाले सदस्य कम्पनीहरूको यस सहयोगको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि प्रभावित नागरिकको सहयोगमा निरन्तर सक्रिय रहन आग्रह गरेको छ । नाइमाकी अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले विपद्को कठिन समयमा सरकार र प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्नु निजी क्षेत्रको साझा दायित्व भएको बताइन् । उनले सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायबीचको सहकार्यबाट मात्रै राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै सहयोगका लागि तत्पर सदस्य कम्पनीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन् । नाइमाले खोज, उद्धार तथा राहतमा खटिएका सरकारी तथा सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, उद्धारकर्मी, स्वयंसेवक, स्थानीय समुदाय तथा विभिन्न संघ–संस्थाप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ । साथै अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आफ्नो क्षमता र उपलब्ध स्रोतअनुसार बाढी प्रभावितको सहयोगमा हातेमालो गर्न आह्वान पनि गरेको छ ।
फुर्केखोला पुल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन कठिन
काठमाडौं । रसुवा बाढीका कारण क्षतिग्रस्त काठमाडौं–धादिङबेँसी जोड्ने फुर्केखोला पुल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन कठिन देखिएको छ । बाढीले धादिङ सदरमुकाम धादिङबेँसी जोड्ने ११८ मिटर लामो स्टिल प्लेट गर्डर पुल बगाउनुका साथै पुलको एउटा पियरसमेत क्षतिग्रस्त बनाएपछि सडक विभागले तत्काल बेलीब्रिज राखेर यातायात सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको हो । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले स्थलगत निरीक्षणपछि पुलको लम्बाइ र पियरको अवस्थाका कारण उपलब्ध बेलीब्रिजले नदीको दूरी पूरा गर्न नसक्ने देखिएको बताए । उनका अनुसार फुर्केखोलामा लामो स्पानको बेलीब्रिज तत्काल उपलब्ध हुने अवस्था देखिएको छैन । छोटो स्पानका बेलीब्रिजलाई दुईतर्फका पियरसँग जोड्दा पनि आवश्यक लम्बाइभन्दा कम हुने भएकाले तत्काल बेलीब्रिज राख्न समस्या देखिएको हो । ‘यो हाम्रो ठूलो र महत्वपूर्ण लाइफलाइन ब्रिज थियो। अस्तिको ठूलो र विनाशकारी वर्षा, बाढी तथा पहिरोले यो पुल बगाएर लग्यो,’ महानिर्देशक जैसीले भने, ‘पुलको लम्बाइ र पियरको अवस्थालाई हेर्दा तत्काल बेलीब्रिज राख्न केही कठिन हुने देखिएको छ ।’ यद्यपि पुलको विस्तृत अवस्था र पुनः सञ्चालनको सम्भावना यकिन गर्न सडक विभागले प्राविधिक टोली खटाउने भएको छ । प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै पुललाई कुन विधिबाट र कति समयमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने टुंगो लाग्ने विभागले जनाएको छ । विभागले तत्कालका लागि मुख्यतः दुई विकल्पमा अध्ययन गर्ने भएको छ । पहिलो, हाल बाँकी रहेका संरचनालाई प्रयोग गरी त्यसमाथि नयाँ डेक निर्माण गर्ने र दोस्रो, क्षतिग्रस्त पुलसँग जोडेर नयाँ पुल निर्माण गर्ने विकल्पमा अध्ययन गरिनेछ । महानिर्देशक जैसीले उपलब्ध संरचना प्रयोग गरेर नयाँ डेक राख्न सम्भव भए त्यसलाई स्थायी प्रकृतिको संरचनाका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए । त्यसो गर्न सम्भव नभए नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यो पुल बनाउनैपर्छ। आवश्यक प्राविधिक अध्ययन गरेर तुरुन्तै निर्माण प्रक्रियामा जाने विषयमा हामी चाँडै निर्णय गर्छौं,’ उनले भने । यसैबीच पुल बगेपछि प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्गबाट यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको सडक विभागले जनाएको छ । मासटारतर्फको पुल सुरक्षित रहेकाले फुर्केखोलादेखि मासटारसम्मको सडकलाई तत्कालका लागि वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । विभागले उक्त वैकल्पिक सडकलाई तत्काल ग्राभेल गरी यातायात आवागमन सहज बनाउने तयारी गरेको छ ।
विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउँदा अब सिटी एक्सप्रेसको सेवा शुल्क नलाग्ने
काठमाडौं । तिब्बतबाट आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई आर्थिक सहयोग पु‍र्याउन सिटी एक्सप्रेसले विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गरेको छ । विपद्को कठिन अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्ना परिवार तथा प्रभावित आफन्तलाई सहज, छिटो र पूर्ण रकम पठाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले कम्पनीले बाढी आएको दिनदेखि नै यो विशेष सुविधा लागू गरेको हो । कम्पनीका अनुसार यूएई, साउदी अरब, कतार, कुवेत र ओमान लगायतका खाडी मुलुकबाट नेपाल पठाइने रेमिट्यान्समा सेवा शुल्क लाग्ने छैन । त्यस्तै, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र अष्ट्रेलियाबाट पठाइने रकममा पनि निःशुल्क रेमिट्यान्स सेवा उपलब्ध हुनेछ । युरोपतर्फ बेलायत, रोमानिया, पोर्चुगल, माल्टा, डेनमार्क, क्रोएसिया, स्विडेन, नर्वे, जर्मनी र फ्रान्सबाट नेपाल पैसा पठाउँदा समेत सेवा शुल्क मिनाहा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । न्युजिल्यान्डबाट पठाइने रेमिट्यान्समा पनि यो सुविधा लागू हुनेछ । सिटी एक्सप्रेस तथा यसका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलमार्फत यो सुविधा उपलब्ध गराइएको हो । यसबाट विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा रहेका परिवार तथा बाढीपहिरो प्रभावित आफन्तलाई थप सहज रूपमा आर्थिक सहयोग पठाउन सक्ने कम्पनीको विश्वास छ । सिटी एक्सप्रेसले विपद्को यस कठिन समयमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई उक्त सुविधाको अधिकतम उपयोग गर्दै आफ्ना परिवार र प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । सिटी एक्सप्रेसले २० वर्षदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा सहज, सुरक्षित र भरपर्दो रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
विपद् प्रभावितका लागि नेपाल लाइफको २ करोड ५१ लाख सहयोग
काठमाडौं । बाढी प्रभावित परिवारको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। नेपाल लाइफले उक्त रकमको चेक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरेको हो । कम्पनीका सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवाल, पूर्वअध्यक्ष गोविन्दलाल संघाई र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीण रमण पराजुलीले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरेका हुन् । कम्पनीका अनुसार सहयोग रकमले बाढी तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत वितरण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । नेपाल लाइफले विपद्को कठिन समयमा प्रभावित परिवारप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । साथै कम्पनीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता निरन्तर कायम राख्दै विपद् तथा संकटका समयमा राज्य र समुदायसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनीले प्रभावित समुदायको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न सम्पूर्ण नागरिकलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
आफन्तको अनुमतिबिनै शव व्यवस्थापन गरेको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा चासो व्यक्त गरेको छ । पार्टीका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापनमा आफन्तको अनुमति नलिइएको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेता आङदेम्बेले शव व्यवस्थापनको संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिइएको गुनासो आएको बताए । नेता आङदेम्बेले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा बाढीपछि फैलिएको दुर्गन्ध जनस्वास्थ्यका लागि ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख गरे । यस विषयमा आफूले प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय तथा सुझावका आधारमा नेता आङदेम्बेले प्रधानमन्त्रीलाई ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए । नेता आङ्देम्बेले भने, ‘शव व्यवस्थापन गर्दा आफन्तको अनुमति नलिएको विषय पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा फैलिएको दुर्गन्ध पनि हाम्रो लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । मैले हिजो प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि स्थानीय तहका नेता तथा सम्पर्कमा रहेका साथीहरूको सुझावका आधारमा ९ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छु । ती ९ बुँदा संक्षिप्त रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ विपद्पछिको राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पार्टीले सरकारको ध्यान खिचेको उनको भनाइ छ ।
निजी चिस्यान केन्द्रमा पनि शव राख्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल सरकारले विपद्का घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव भण्डारण तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ । नयाँ संशोधित नियमावलीअनुसार विपद्मा परी ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूको शव प्राथमिकताका साथ सङ्घीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सरकारी अस्पताल, सामुदायिक अस्पतालका शव भण्डारण कक्ष वा सरकारी तथा सामुदायिक रूपमा सञ्चालित शवगृहमा राखिनेछ । तर, विपद्को संकटपूर्ण स्थितिमा सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालका शवगृहले मात्र नपुग्ने अवस्था आएमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विकल्पका रूपमा निजी अस्पतालका शवगृह, सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) तथा अस्थायी शव भण्डार कक्षको व्यवस्था गरी शव भण्डारण गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार यसरी शव भण्डारण गर्दा लाग्ने आवश्यक सम्पूर्ण खर्च जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट भुक्तानी गरिनेछ । यसैगरी, नियमावलीमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित चिस्यान केन्द्रहरूमा शव भण्डारण गर्दा वा ती चिस्यान केन्द्र प्रयोग गरेबापत रकम भुक्तानी गर्दा नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ । विपद्का समयमा हुन सक्ने ठूलो मानवीय क्षति र शव व्यवस्थापनमा आउन सक्ने जटिलतालाई सम्बोधन गर्न यो नयाँ प्रबन्ध मिलाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एनआईएमबीको ४ करोड १ लाख सहयोग
काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआईएमबी)ले विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४ करोड १ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले प्राकृतिक विपद्का कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवनलगायत जिल्लामा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुनुका साथै नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उक्त सहयोग गरेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार विपद्को कठिन घडीमा प्रभावित नागरिकसँग साथमा रहँदै खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सहयोग पु‍र्याउने उद्देश्यले कोषमा रकम उपलब्ध गराइएको हो । एनआईएमबीले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै सम्पर्कविहीन व्यक्तिहरूको सकुशल उद्धार तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको निःशुल्क सेवा जारी
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा आसपासका सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क भ्वाइस, डाटा र एसएमएस सेवा अर्को व्यवस्था नभएसम्म निरन्तर उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि भदौ १४ गतेसम्मका लागि निःशुल्क भ्वाइस कलसँगै प्रतिदिन २ जीबी डाटा र ५० वटा एसएमएस सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो । अब भने राहत तथा उद्धार कार्यलाई सहज बनाउन उक्त सुविधा थप समयसम्म निरन्तरता दिइने भएको हो । नेपाल टेलिकमले बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यकता अनुसार निःशुल्क सेवा उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ । विपद्का कारण कम्पनीका विभिन्न भौतिक संरचनामा क्षति पुगे पनि दूरसञ्चार सेवा यथासम्भव नियमित राख्न तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत–सम्भार गर्न प्राविधिक टोली निरन्तर परिचालन भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अधिकांश क्षतिग्रस्त संरचना पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी संरचना पनि यथाशीघ्र सुचारु गर्ने काम भइरहेको छ । विपद्को कठिन अवस्थामा निःशुल्क भ्वाइस, डाटा र एसएमएस सेवाले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई आफन्त तथा उद्धार र राहतमा खटिएका निकायसँग सञ्चार सम्पर्क कायम गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने नेपाल टेलिकमको विश्वास छ ।
