विकासन्युज

सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको २५ प्रतिशत लाभांश घोषणा

काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर २५ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट २५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको कम्पनी सचिव सुदर्शन आचार्यले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँको २५ प्रतिशतका दरले ७० करोड १६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरिएको हो ।  कम्पनीले प्रस्ताव गरिएको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव आचार्यले बताए । 

नेपाली सेनाले माग्यो पुजारीदेखि इन्जिनियरसम्म ३८८ जना कर्मचारी

काठमाडौं । नेपाली सेनाले पुजारीदेखि सैनिक ईन्जिनियरका लागि जागिर खुलाएको छ । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय जङ्गी अड्डाले विभिन्न प्राविधिक तथा हवाई पदहरूमा ३८८ जना कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । सेनाले नर्सिङ, ओभरसियर, भेहिकल मेकानिक्स, भिडिओग्राफरदेखि पुजारीसम्म विभिन्न संख्यामा प्राविधिक कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । सेनाले स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, प्राविधिक र हवाईतर्फ कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लागेको हो । इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपालीहरूले आजदेखि पुस २६ गतेसम्म र दोब्बर दस्तूरमा माघ ३ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ । दरखास्त दस्तुर पदअनुसार ४००, ३०० र २०० रूपैयाँ तोकिएको छ । अन्य समूहमा दरखास्त दिँदा थप २० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ ।

१५ टुर्स एण्ड ट्राभल्समा अनुगमन, ७ वटा इजाजतबिना सञ्चालन

काठमाडौं । नेपालगञ्जका अधिकांश टुर्स एण्ड ट्राभल्सहरू इजाजतबिना सञ्चालन भएको पाइएको छ । पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुरले आज नेपालगञ्जमा गरेको अनुगमनका क्रममा यहाँका ७ वटा टुर्स एण्ड ट्राभल्सहरू इजाजतबिना  सञ्चालन भएको पाइएको हो । खासगरी नेपालगञ्ज क्षेत्रका १५ वटा टुर्स एण्ड ट्राभल्समा अनुगमन गर्दा  केदारनाथ टुर्स एण्ड ट्राभल्स, बद्रीनाथ टुर्स एण्ड ट्राभल्स, दुर्गेश्वरी ट्राभल्स प्रालिलगायत इजाजतबिना सञ्चालन भएको पाइएको पर्यटन डिभिजन कार्यालयका अधिकृत बालकृष्ण चौधरीले जानकारी दिए ।  नेपालगञ्जका बिपी चोक, धम्बोझी चोक, पुष्पलाल चोक र राँझा आसपासका टुर्स एण्ड ट्राभल्सको अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा पुष्पलाल चोक क्षेत्रका टुर्स एण्ड ट्राभल्सले प्राइभेट लिमिटेडको मात्र प्रमाणपत्र लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।  टुर्स एण्ड ट्राभल्स ब्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा पर्यटन कार्यालयबाट इजाजत लिनुपर्दछ । तर, पुष्पलाल चोक क्षेत्रका सबैजसो टुर्स एण्ड ट्राभल्सले कम्पनी दर्ताको मात्र प्रमाणपत्र लिएको पाइएको पर्यटन डिभिजन कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख मुक्तिप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।  ‘धेरैजसोले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नलिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्,’ उनले भने ।  पाण्डेले प्रक्रिया र विधि नपुगेका टुर्स एण्ड ट्राभल्सलाई दर्ता र इजाजत प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सचेत बनाइएको बताए । कैफियत भेटिएका टुर्स एण्ड ट्राभल्सलाई दुई महिनाको समय दिइएको छ । अधिकृत चौधरीका अनुसार टुर्स एण्ड ट्राभल्सले व्यवसाय सञ्चालनका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भइसकेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पान नम्बर लिई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्दछ । पुष्पलाल चोक क्षेत्रमा होटल-होटलमा अनधिकृत रूपमा जथाभावी साइनबोर्ड राखेर भद्रगोल रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको चौधरीको भनाइ छ ।  उद्योग ऐनअनुसार ग्राहकलाई झुक्याउने गरी जथाभावी साइनबोर्ड राख्न नपाइने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगञ्जका निमित्त कार्यालय प्रमुख मोहन घर्तीमगरले बताए ।  एयरलाइन्सहरूले दर्ता र इजाजत प्रक्रिया पूरा नगरेका वा अद्यावधिक नभएका टुर्स एण्ड ट्राभल्सलाई समेत टिकट काट्ने पोर्टल उपलब्ध गराएको गुनासो पनि व्यवसायीले गरेको नाट्टा बाँकेका अध्यक्ष डिल्लीराज रेग्मीले बताए । पर्यटन डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख पाण्डेले पहिलो चरणमा सचेत गराइएको जानकारी दिँदै अटेर गरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरे । 

जेनजी आन्दोलनमा ८४ अर्बको क्षति, १२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधन तोडपफोड

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनः निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा भौतिक संरचना अन्तर्गत २ हजार १६८ सङ्घ संस्था तथा निकाय प्रभावित भएको उल्लेख छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्रमा हेर्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको समितिको मूल्याङ्कन छ, आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो ।’ यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २६२ रहेका छन्, प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कूल ७७ जनाको ज्यान गएको छ । २ हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्ष मुनिका छन्, १३ देखि २८ वर्षका एक हजार ४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार १२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुनुका साथै सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । त्यसैगरी, २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ र त्यसमा पनि क्षतिको मूल्याङ्कन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । ‘सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ, निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर र सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये सङ्घीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको, निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति भएको जनाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते गरिएको समितिले आज ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको हो ।

एमालेको सचिवालय बैठक दिउँसो १ बजे च्यासलमा बस्ने

काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनअघि पार्टी सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ। बैठक आज (शुक्रबार) दिउँसो १ बजे च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा बस्नेछ। बैठकमा पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी संख्या विस्तार प्रस्ताव, साथै मनोनित प्रतिनिधि टुंग्याउनेजस्ता एजेण्डामा महत्वपूर्ण छलफल हुने पार्टी स्रोतले जनाएको छ।  महाधिवेशन तयारीका अन्तिम चरणका विषयमा समेत सचिवालयले निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

७ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने नेशनलको घोषणा, २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक

काठमाडौं । नेशनल क्यापिटलले लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर १९ गते बसेको बैठकले चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँको ७ प्रतिशतका दरले १ करोड ४० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले पुस २० गते बिहान साढे १० बजे प्रथम (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) र दोस्रो (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र चालु आव २०८२/८३ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।  यस्तै, सञ्चालकहरूको बैठक भत्ता निर्धारण, २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने सञ्चालक समिति गठन र नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव सभाले पारित गर्नेछ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधि नवप्रवर्तनलाई चीनको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकता

काठमाडौं । चीनले सन् २०२६ का लागि आर्थिक लक्ष्य र नीति निर्धारण गर्न वार्षिक केन्द्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन बुधबार र बिहीबार बेइजिङमा सम्पन्न गरेको छ । सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०२५ को आर्थिक कामको समीक्षा गर्दै हालको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्नुभयो, र आगामी वर्षका लागि कार्यदिशा प्रस्तुत गरे ।  सम्मेलनले सन् २०२५ लाई ‘असाधारण उपलब्धिको वर्ष’ भन्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासका प्रमुख लक्ष्यहरू सफलतापूर्वक हासिल हुने निष्कर्ष निकाले । १४औँ पञ्चवर्षीय योजना ९२०२१-२०२५० अन्तिम चरणमा पुगेको र चीनले विविध चुनौतीहरू पार गर्दै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको पनि बैठकमा उल्लेख गरियो । बैठकले सुधार, नवप्रवर्तन र आन्तरिक क्षमतामा जोड दिँदै आर्थिक सम्भावनालाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दियो । यसै क्रममा, बजार गतिशीलता र सरकारी नियमन दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने आवश्यकतामा पनि बल दिइयो । चीनले आगामी वर्ष सक्रिय वित्तीय नीति लागू गर्ने, आवश्यक सरकारी खर्च र ऋण स्तर व्यवस्थित गर्ने, कर तथा अनुदान प्रणाली सुधार गर्ने र स्थानीय सरकारका वित्तीय चुनौतीहरूको समाधानमा ध्यान दिने योजना बनाएको छ । मौद्रिक नीतिमा चीनले मध्यम रूपमा खुकुलो नीति कायम राख्ने, ब्याजदर र आरक्षित अनुपात जस्ता उपकरण लचिलो रूपमा प्रयोग गर्ने र घरेलु माग, प्रविधि-नवाचार तथा साना तथा मध्यम उद्योगमा बैंकिङ समर्थन बढाउने जनाएको छ । सम्मेलनले रोजगारी, व्यवसाय र बजारमा स्थिरता कायम राख्दै सामाजिक अपेक्षालाई मजबुत बनाउने तथा यसै आधारमा १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् २०२६-२०३०) लाई सशक्त सुरुआत दिने लक्ष्य राखेको छ ।

क्यानडामा ब्याजदर स्थिर, वृद्धि दर बढ्ने अपेक्षा

काठमाडौं । क्यानाडाको केन्द्रीय बैंकले बुधबार आफ्नो मुख्य नीतिगत ब्याजदर हालको २.२५ प्रतिशतमा कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । बैंकका गभर्नर टिफ म्याकलेमका अनुसार अमेरिकाद्वारा एलुमिनियम, अटोमोबाइल र काठमा लागू गरिएका कडा शुल्कले ती क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय असर परेको छ ।  साथै, अमेरिकी व्यापार नीतिमा रहेको अनिश्चितताले व्यावसायिक लगानीमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ । तर गभर्नर म्याकलेमले भने, ‘अहिलेसम्म क्यानडाको अर्थतन्त्र समग्रमा स्थिर र लचिलो देखिएको छ ।’ केन्द्रीय बैंकले तेस्रो त्रैमासिकमा क्यानडाको अर्थतन्त्र २.६ प्रतिशतको अपेक्षाभन्दा बढी वृद्धि भएको जनाएको छ । विश्वका अन्य ठूला अर्थतन्त्रहरूले अमेरिकी व्यापार संरक्षणवादको प्रभावको बाबजुद स्थिरता देखाइरहेका छन्, यद्यपि अनिश्चितता अझै उच्च रहेको छ । बैंकका अनुसार चौथो त्रैमासिकमा घरेलु माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर निर्यातमा सम्भावित कमीले सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) लाई केही कमजोर बनाउने सम्भावना छ ।  ‘सन् २०२६ मा वृद्धि दर बढ्ने अपेक्षा छ, यद्यपि अनिश्चितता उच्च नै रहन सक्ने र व्यापारमा उतार–चढावले त्रैमासिक अस्थिरता ल्याउन सक्नेछ,’ बैंकले उल्लेख गरेको छ । मूल्यस्तरको अवस्थाबारे बैंकले आधारभूत मुद्रास्फीति अझै २.५ प्रतिशत आसपास रहेको भनेको छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान कमजोरीले व्यापार पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित लागत दबाबलाई केही हदसम्म समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) मुद्रास्फीतिलाई २ प्रतिशत लक्ष्य नजिक राख्नेछ । केन्द्रीय बैंकले यस वर्ष जनवरी, मार्च, सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा ब्याजदर २५ आधार अङ्कले घटाएको थियो भने अप्रिल, जुन र जुलाईमा यसलाई स्थिर राखेको थियो ।