मन्त्री घिसिङको दावी- म कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध छैन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आफू कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध नरहेको दावी गरेका छन् । नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको एक कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो दावी गरेका हुन् । कार्यक्रममा उपस्थित एक इन्जिनियरले मन्त्री घिसिङलाई तपाईं नागरिकको जगमा बनेको सरकारको मन्त्री हो कि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मन्त्री हो ? भन्दै प्रश्न गरेपछि उनले उक्त जवाफ दिएका हुन् । ‘आजसम्म म कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध छैन,’ उनले भने । यद्यपि घिसिङ पुस १४ गते पहिलो वरीयताको उपसभापति बन्नेगरी रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए । उनी उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षकसमेत हुन् । उनी रास्वपामा सभापति लामिछानेपछिको दोस्रो वरीयता लिएर उपसभापतिको हैसियतमा छन् । उनले आफ्नोतर्फबाट १८ जनालाई समानुपातिक सूचीमा पनि राखेका छन् । कुलमानको यो सक्रियतासँगै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलीय राजनीतिमा लागेका तीन मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएकी छन् । तीन मन्त्रीमा कुलमान, बब्लु गुप्ता र जगदीश खरेल रहेका छन् ।
श्रीलङ्कामा विषाक्त मदिरा सेवन गर्दा पाँच जनाको मृत्यु
काठमाडौं । श्रीलङ्काको उत्तरपश्चिमी प्रान्तमा अवैध रूपमा बनाइएको विषाक्त मदिरा सेवन गर्दा पाँच जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले मङ्गलबार जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार मधिरा पिए लगत्तै तिन जनाको मृत्यु भएको थियो भने अन्य दुई जनाको उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ । श्रीलङ्कालीहरूले प्रयोग गर्ने मधिराहरु मध्ये करिब ४० प्रतिशत अवैध मधिरा रहेको र यसको विषाक्तताका कारण गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम आउने गरेको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । श्रीलङ्काका मा मदिरामा मुख्य रूपमा मेथनोल वा पाराक्वाटको प्रदूषणका कारण अवैध मधिरा सँग सम्बन्धित सामूहिक विषाक्तता र मृत्युका धेरै घटनाहरू रेकर्ड गर्ने गरेको जनाइएको छ । रासस
कांग्रेस नेता निधिमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति रास्वपाको आपत्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउँदै निन्दा गरेका छन् । मंगलबार ललितपुरको सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा कांग्रेस नेता निधिमाथि भएको घटनाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रवक्ता झाले नेतृत्वप्रति नयाँ पुस्ताको दाबी स्वाभाविक भए पनि पुरानो पुस्ताप्रति सम्मान कायम रहनुपर्ने बताएका छन् । 'नेतृत्वप्रति नयाँ पुस्ताको दाबी स्वाभाविक हो, तर पुरानो पुस्ताप्रति सम्मान यथावत् रहनुपर्छ,' उनले भने, 'तसर्थ आज सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिमाथि भएको दुर्व्यवहार निन्दनीय छ । म यसप्रति खेद व्यक्त गर्दछु ।' उनले राजनीतिक दलभित्र हुने असहमति र बहस लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सभ्य र मर्यादित ढङ्गले हुनुपर्नेमा जोड दिए । कुनै पनि नाममा नेताहरूमाथि दुर्व्यवहार हुनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
माघदेखि बीमा कम्पनीका सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आगामी माघ १ गतेदेखि सबै प्रकारका भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा दलालहरूलाई आगामी माघ १ गतेदेखि सबै प्रकारका भुक्तानीहरू सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका बैंक खातामा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन मंगलबार निर्देशन दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२ मा बीमकले बीमालेख अन्तर्गत दाबी भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा बीमालेखका शर्त वा प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी पाउने व्यक्तिको बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा जम्मा हुने गरी भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको र नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ प्रणाली मार्फत डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसअघि, प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका स्थायी, अस्थायी, करार वा ज्यालादारी वा अन्य कुनै पनि प्रकारका कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई दिइने पारिश्रमिक वा ज्याला बापतको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत सम्बन्धित कर्मचारी तथा श्रमिकको बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले इन्जिनियरहरूको रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्याएको मन्त्री घिसिङको आरोप
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले इन्जिनियरहरूको रोजगारी सिर्जना र उनीहरूको मर्यादा अभिवृद्धिमा अर्थ मन्त्रालयले बाधा पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले देशमा इन्जिनियरहरूको ठूलो माग हुँदाहुँदै पनि दरबन्दी सिर्जनामा अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो गरे । मन्त्री घिसिङका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थाहरूमा अहिले पनि २–३ सय इन्जिनियर खपत गर्न सकिने अवस्था छ । ‘हामीले दरबन्दी थप्न खोज्दा अर्थ मन्त्रालयले रोक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले इन्जिनियरको काम गैरप्राविधिक वा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन्, जसले इन्जिनियरहरूको मर्यादा घटाएको छ ।’ मन्त्री घिसिङले एउटा इन्जिनियर तीन–चार तहको परीक्षा दिएर आउनुपर्ने अवस्था भए पनि पर्याप्त अवसर नहुँदा उनीहरूको इज्जत र स्टाटसमा नकारात्मक असर परेको बताए । उनले इन्जिनियरहरूका लागि न्यूनतम तलब तोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यसका लागि श्रम मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिए। उनले यस सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रमा पनि विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना र निर्माण कार्यमा इन्जिनियरहरूको अनिवार्य संलग्नताका लागि बाध्यात्मक नियम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एउटा १० मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावरमा यति इन्जिनियर, १०० मेगावाटमा यति र सोभन्दा माथि यति इन्जिनियर राख्नैपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । हाल धेरै निजी पावरहाउसहरू गैरप्राविधिक वा तल्लो तहका कर्मचारी राखेर सञ्चालन भइरहेका छन् जसले समग्र क्षेत्रको दक्षतामा कमी ल्याएको उनको भनाइ छ । मन्त्री घिसिङले रोजगारी सिर्जना नहुनुमा देशको आर्थिक रूपान्तरण सुस्त हुनु र पुँजीगत खर्चको कमी पनि प्रमुख कारण रहेको स्वीकार गरे । निर्माण कार्य (कन्स्ट्रक्सन वर्क) मा बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने भए पनि क्यापिटल बजेटको कमी र काम नहुँदा यो क्षेत्र प्रभावित भएको उनले बताए । उनले गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि इन्जिनियरलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र यसका लागि ऐन तथा नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘प्रशासनको अन्डरमा रहेर प्रमुखसमेत हुन नपाउने स्थिति राम्रो होइन,’ उनले भने । मन्त्री घिसिङले इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग निरन्तर छलफल गरी न्यूनतम तलब, दरबन्दी सिर्जना, निजी क्षेत्रमा इन्जिनियरको अनिवार्य संलग्नता र कानुनी संशोधनलगायत विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले यी विषयमा आफू निरन्तर लागिरहने पनि बताए । विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट दरबन्दी कटौती हुँदा इन्जिनियरहरूले जागिर नपाएर पढाइ छोड्नुपरेको अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गम्भीर विषयलाई सबै सरोकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको हस्ताक्षरसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको हस्ताक्षरसहित पाँच वर्षपछि उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । संवैधानिक इजलासले लामो सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको आदेश दिएको थियो । अदालतको सो निर्णयले कार्यपालिका र राष्ट्रपतिको कदम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गरेको थियो । सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा अदालतले संसद् विघटनको आधार, प्रधानमन्त्रीको अधिकारको सीमा, राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे विस्तृत व्याख्या गरेको छ । फैसलामा संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभा सार्वभौम संस्थाका रूपमा रहने र राजनीतिक संकटको समाधान संसद्भित्रै खोजिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि लामो समयदेखि रोकिएको फैसला उनको हस्ताक्षरपछि मात्र सार्वजनिक भएको हो । आफ्नो पेन्सन पट्टा नवनेसम्म जवराले उक्त फैसलामा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्टार निराजन पाण्डेका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले केही समयअघि नै उक्त फैसलामा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।
कास्कीको विद्यालयमा कामना सेवा विकास बैंकको शैक्षिक सामग्री सहयोग
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम अन्तर्गत कास्कीको अन्नपूर्ण–३, पाउँदुरस्थित श्री लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । बैंकका पोखरा क्षेत्र प्रमुख शिबकुमार ढकालले एक कार्यक्रमका बीच विद्यालयका प्रधानाध्यापक तारानाथ पौडेललाई स्टेसनरी तथा विभिन्न शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरे । सामग्री ग्रहण गर्दै प्रधानाध्यापक पौडेलले सामाजिक–आर्थिक रूपमा पिछडिएका, गरिब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक पहुँच अभिवृद्धिमा बैंकको सहयोगले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यस सहयोगले विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा थप प्रेरणा मिल्ने पनि बताए । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले आगामी दिनमा पनि सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल सुचारु, काठ गोदामको आगलागी नियन्त्रणमा आउँदै
काठमाडौं । केही समयअघि अवरुद्ध भएको त्रिभुवन विमानस्थल अहिले सुचारु भएको छ । गैरीगाउँस्थित एक काठ गोदाममा भीषण आगलागी हुँदा धुवाँको मुस्लो ठूलो फैलिएपछि बन्द भएको त्रिभुवन विमानस्थल अहिले खुलेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ४ बजेर २० मिनेटमा बन्द भएको विमानस्थल २० मिनेटपछि अर्थात् ४ बजेर ४० मिनेटपछि खुलेको हो । अहिले नियमित रूपमै उडान भइरहेको उनले बताए । गोदामको आगलागी नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको टोली खटिएको छ । आगलागीको कारणबारे थप बुझ्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
