१६ अंकले घट्यो सेयर बजार, ५ अर्ब ३८ करोडको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार (आज) सेयर बजार घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १६.४७ अंकले घटेर २६१३.३३ विन्दुमा पुगेको छ । आज ३५७ स्टकको ५८ हजार ५ सय पटक कारोबारमा १ करोड ३१ लाख ७८ हजार कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ५ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरी नेपालको ३५ करोड ८२ लाख १६ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । दोस्रोमा शिवम् सिमेन्टको २९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज व्यापारबाहेक सबै उपसूचक घटेका छन् । व्यापार ०.२३ प्रतिशतले बढेको छ । घटेका उपसमूहहरूमा बैकिङ ०.१९, विकास बैंक ०.६९, वित्त ०.८५, होटल तथा पर्यटन ०.८७, जलविद्युत १.०३, लगानी १.१६, जीवन बीमा ०.८३, उत्पादन ०.३०, माइक्रोफाइनान्स ०.८२, म्युचल फण्ड ०.७५, निर्जीवन १.२० र अन्य ०.५९ प्रतिशतले घटेको छ ।
गुल्मी कांग्रेसमा सभापतिको दौड सुरु, पन्थीलाई चुनौती दिँदै तीन आकांक्षी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको केन्द्रीय प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला गुल्मी कांग्रेसमा जिल्ला सभापतिको दौडसमेत सुरु भएको छ । जिल्ला अधिवेशनको मिति औपचारिक रूपमा तय भइनसके पनि वर्तमान सभापति खिलध्वज पन्थीसहित चार नेताहरूले नेतृत्वका लागि तयारी थालेको जिल्ला नेताहरूले बताएका छन् । वर्तमान सभापति खिलध्वज पन्थीले विधानअनुसार दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः सभापति बन्ने तयारी गरिरहेका छन् । पन्थीलाई चुनौती दिने तयारीमा पूर्वशिक्षक नेता प्रेम भण्डारी, नेविसंघको पृष्ठभूमिबाट आएका महेन्द्रप्रसाद भण्डारी र वर्तमान जिल्ला उपसभापति अनन्तराम पौडेल रहेको जिल्लाका नेताहरूले जानकारी दिए । कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य–सचिव राजु कटुवालका अनुसार जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशनपछि गर्ने निर्णय भए पनि जिल्ला अधिवेशनको मिति भने अहिलेसम्म तय भएको छैन । तर, औपचारिक कार्यतालिका नआउँदै गुल्मी कांग्रेसमा नेतृत्वका लागि आन्तरिक तयारी भने तीव्र हुन थालेको छ । आकांक्षीहरूले आफ्नो राजनीतिक तथा संगठनात्मक आधार बलियो बनाउने प्रयास थालेका छन् । उनीहरू निकट नेताहरूले सम्भावित समर्थन र समीकरणबारे समेत छलफल अघि बढाएका छन् । पन्थी दोस्रो कार्यकालको तयारीमा हालका सभापति पन्थी दोस्रो कार्यकालका लागि मैदानमा उत्रिने तयारीमा छन् । पार्टी विधानले दिएको अवसरअनुसार पुनः नेतृत्वमा दाबी गर्ने तयारी पन्थीको रहेको छ । उनले पहिलो कार्यकालमा जिल्लाको संगठन सम्हालेका कारण दोस्रो कार्यकालका लागि उनको दाबीलाई निरन्तरताको दाबीका रूपमा हेरिएको छ । तर, उनीविरुद्ध एकभन्दा बढी आकांक्षी देखिएपछि आगामी अधिवेशनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा बहुकोणीय बन्ने संकेत देखिएको छ । खिलध्वज पन्थी । अहिलेको अवस्थामा पन्थीविरुद्ध मैदानमा आउने आकांक्षीहरूबीच सहकार्य हुन्छ वा छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी पर्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यसैले अधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा बन्ने समूहगत समीकरणले प्रतिस्पर्धाको स्वरूप निर्धारण गर्ने देखिएको जिल्ला नेताहरूले बताएका छन् । पूर्वशिक्षक भण्डारीको दाबी पूर्वशिक्षक तथा कांग्रेस नेता प्रेम भण्डारी पनि जिल्ला सभापतिको तयारीमा छन् । धुर्कोट गाउँपालिका–५ वस्तुका भण्डारी स्थानीय तहको नेतृत्वदेखि लामो समय शिक्षण अनुभव भएका नेता हुन् । उनी २०५४ देखि २०५९ सम्म तत्कालीन वस्तु गाविसको अध्यक्ष भएका थिए । त्यसपछि स्थायी शिक्षकका रूपमा करिब दुई दशक शिक्षण सेवामा रहे । सदरमुकाम तम्घासस्थित रेसुङ्गा माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकका रूपमा समेत उनले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । प्रेम भण्डारी । शिक्षण पेशामा रहँदै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहेका भण्डारीले अहिले जिल्ला सभापतिमा आफ्नो दाबी अघि बढाउने तयारी गरेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहको नेतृत्व र शैक्षिक प्रशासनमा काम गरेको अनुभवलाई आफ्नो राजनीतिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले जिल्ला संगठनको नेतृत्वमा दाबी गर्ने तयारी गरेका हुन् । महेन्द्र भण्डारी पनि प्रतिस्पर्धाको तयारीमा जिल्ला कांग्रेसमा लामो समयदेखि सक्रिय नेता महेन्द्रप्रसाद भण्डारी पनि सभापतिको तयारीमा रहेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाट कांग्रेसको मूल राजनीतिमा आएका महेन्द्र नेविसंघको केन्द्रीय उपसभापतिसमेत भइसकेका नेता हुन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी संगठनमा आएको अनुभवलाई उनले जिल्ला नेतृत्वका लागि आफ्नो आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । महेन्द्रप्रसाद भण्डारी । महेन्द्र र प्रेम भण्डारी दुवै एउटै वडाका नेता हुन् । एउटै भूगोलबाट दुई नेताले जिल्ला सभापतिमा दाबी गरेपछि गुल्मी कांग्रेसको प्रारम्भिक समीकरण थप रोचक बनेको छ । यद्यपि, अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा दुईमध्ये एकले आफ्नो दाबी छाड्ने, एकअर्काबीच सहकार्य गर्ने वा फरक समूहसँग समीकरण बनाउने सम्भावना खुला रहेको कांग्रेसका स्थानीय नेताहरू बताउँछन् । उपसभापति पौडेलको पनि दाबी वर्तमान जिल्ला उपसभापति अनन्तराम पौडेल पनि सभापतिको दौडमा रहेका जिल्ला नेता हुन् । पौडेलका समर्थकहरूले वर्तमान उपसभापति भएकाले जिल्ला सभापतिका लागि उनको दाबी स्वाभाविक रहेको बताउँदै आएका छन् । अनन्तराम पौडेल । छत्रकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि भएका दुईवटा निर्वाचनमा उनी नेकपा एमालेका उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए । त्यसका बाबजुद जिल्ला संगठनमा निरन्तर सक्रिय रहेको र हाल उपसभापतिको जिम्मेवारीमा रहेकाले पौडेलले आफ्नो दाबीलाई संगठनात्मक निरन्तरतासँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । स्थानीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवार बनेर संगठन र मतदातासँग काम गरेको अनुभवलाई पनि उनी पक्षले नेतृत्वको दाबीको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिको समीकरण निर्णायक गुल्मी कांग्रेसको आगामी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा अहिले आकांक्षीको संख्यामा सीमित देखिए पनि अन्तिम परिणाम भने अधिवेशनबाट चयन हुने प्रतिनिधिको समीकरणले निर्धारण गर्नेछ । वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र संघीय निर्वाचन क्षेत्र हुँदै प्रतिनिधिको संरचना स्पष्ट भएपछि मात्रै जिल्ला सभापतिको वास्तविक शक्ति परीक्षण हुनेछ । त्यसअघि आकांक्षीको संख्या थपिन वा घट्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । पार्टीको विधान अनुसार जिल्ला सभापतिको दावेदार हुन महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनैपर्ने प्रावधान रहेको छ । विशेषगरी जिल्लाका विभिन्न पालिका तथा निर्वाचन क्षेत्रमा कुन समूहले कति प्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा पार्छ भन्ने विषयले जिल्ला सभापतिको प्रतिस्पर्धामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । अहिले पन्थी पुनः नेतृत्वमा फर्किने तयारीमा रहँदा उनलाई चुनौती दिने तीन आकांक्षी देखिएका छन् । तर, उनीहरूबीचको सम्भावित तालमेल, प्रतिनिधिको भूगोलगत वितरण र केन्द्रीय राजनीतिसँग जोडिने स्थानीय समीकरणले अन्तिम प्रतिस्पर्धाको स्वरूप बदल्न सक्नेछ । त्यसैले गुल्मी कांग्रेसको आगामी जिल्ला अधिवेशन सभापतिका आकांक्षी कति छन् भन्नेभन्दा पनि कसले आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधिको बहुमत जुटाउन सक्छ भन्ने राजनीतिक परीक्षणका रूपमा हेरिन थालिएको छ ।
जनसंख्या बढाउने सरकारको रणनीति : महिलालाई ६ महिना तलबी विदा, पुरूषलाई ४२ दिन
काठमाडौं । सरकारले कामकाजी महिलाको प्रसूति बिदा हालको ९० दिनबाट बढाएर ६ महिना पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकमा आमासँगै नवजात शिशुको स्याहारका लागि बाबुलाई दिइने बिदा पनि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३’ प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । उनका अनुसार सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले प्रसूति हुनुअघि र पछि गरी कुल ६ महिनासम्म तलबसहितको बिदा पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । हाल प्रचलित कानुनमा महिलाका लागि ९० दिनको तलबसहित प्रसूति बिदाको व्यवस्था छ । प्रस्तावित संशोधन पारित भए यो अवधि दोब्बरभन्दा बढी बढ्नेछ । त्यस्तै, पत्नी सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीले पाउने प्रसूति स्याहार बिदा पनि १५ दिनबाट बढाएर ४२ दिन पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री मेहताका अनुसार नेपालमा पछिल्लो जनगणनाले जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घटिरहेको देखाएको छ । त्यसलाई ध्यानमा राख्दै परिवार विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न प्रसूति तथा स्याहार बिदालाई थप प्रोत्साहनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताइन् । विधेयकले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रसूति सेवा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, सेवा दिन अस्वीकार गर्न नपाइने तथा सुत्केरी महिलामाथि कुनै पनि प्रकारको हिंसा गर्न नहुने विषयलाई पनि कानुनी दायरामा समेट्न खोजिएको छ । त्यसैगरी, विशेष परिस्थितिमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । महिलाको इच्छाविपरीत वा बलपूर्वक गर्भपतन गराउने अवस्थासम्बन्धी प्रावधानसमेत थप तथा परिमार्जन गरी त्यस्ता कार्यलाई कसूर मानी सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । मन्त्री मेहताले विधेयकले सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको बताइन् । विधेयक प्रतिनिधिसभामा असोज ५ गते दर्ता गरिएको थियो ।
जबरा प्रकरणमा दाहालले भने– सरकारले ‘छोरी पिटेर बुहारी तर्साउन खोजे’ ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहालले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बिनाकारण पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले बिनाकारण विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने दुस्साहस गरिराखे सरकारले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश शम्शेरलाई पक्राउ गरेर न्यायालयलाई तर्साउन खोजेकोतर्फ संकेत गर्दै ‘छोरी पिटेर बुहारी तर्साउन खोजे’ सरकारकै लागि घातक हुने टिप्पणी गरे । उनले अगामी दिनमा यस्तो दुस्साहस नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए । उनले कसैलाई असुरक्षा भए पक्राउ गर्नुको साटो घरमै सुरक्षाकर्मी बढाइदिनुपर्ने बताए । संयोजक दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघ ८१ औं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गरेको सम्बोधन मुलुकले भोगिरहेको समस्याका हिसावले स्वभाविक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले प्रधानमन्त्री साहको सम्बोधनको विषयलाई अनावश्यक बढाइचढाइ गर्न नहुने पनि बताए ।
चामेमा सेनाको प्राविधिक टोली नपुग्दा थुनिएको मर्स्याङ्दी अझै खुलेन
काठमाडौं । मनाङको चामेमा थुनिएको मर्स्याङ्दी नदी अझै खुला हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलले ब्लास्ट गरेर खोल्ने तयारी भइरहेको बताए । 'मर्स्याङदी नदी खोल्नका लागि विस्फोट गर्ने तयारी भएको छ,’ उनले भने,’ नेपाली सेनाको प्राविधिक टोलीहरू बाटामा छन् ।' सेनाको टोली पुग्नसाथ थुनिएको नदी खुला गरिने पौडेलले बताए । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले ब्लास्ट गरेर थुनिएको नदी खुला गर्ने उनले जानकारी दिए । यसैगरी, मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकातर्फ जाने सञ्चार सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको पौडेलले बताए । अवस्था अझै अज्ञात रहेको उनको भनाइ छ । प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने र उद्धार टोली पठाउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । प्रहरीसँग सम्पर्क गर्दा त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि क्षति नभएको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार बाढी प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूलाई हिजो आर्मी क्याम्प र गाउँपालिकाको हलमा राखिए थियो । बाढीको बहाब घटेपछि उनीहरू आ-आफ्नो घरतर्फ फर्किएका छन्। विदेशी पर्यटकहरूलाई सुरक्षित रूपमा होटलहरूमा राखिएको पौडेलले जानकारी दिए । 'चामे क्षेत्रमा १२ जना बङ्गलादेशी नागरिक सुरक्षित छन्,' उनले भने,' उपल्लो क्षेत्रमा नेपाली र विदेशी गरी करिब दुई देखि तीन सयको संख्यामा पर्यटक तथा सर्वसाधारण रहेको अनुमान छ ।' सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उपल्लो मनाङ पुगेर वस्तुस्थिति बुझ्ने र आवश्यक परे उद्धार कार्यलाई अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सन् २०३० सम्म रेबिज मृत्यु शून्यमा झार्ने सरकारको लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले सन् २०३० सम्म कुकुरबाट सर्ने रेबिजका कारण हुने मानव मृत्युलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । विश्व रेबिज दिवस २०२६ को अवसरमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले रेबिज नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ‘एक स्वास्थ्य अवधारणा’अनुसार रणनीतिक काम अघि बढाइएको जनाएको हो । हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २८ मा मनाइने विश्व रेबिज दिवस यस वर्ष ‘एकतामा शक्ति, रेबिजबाट मुक्ति’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ । रेबिजविरुद्धको पहिलो खोप विकास गर्ने वैज्ञानिक लुई पास्चरको स्मृतिमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । महाशाखाका अनुसार नेपालमा रेबिज अझै गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै देशभर २ लाख ३३ हजार ५१० वटा जनावरको टोकाइका घटना दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका टोकाइका घटनामध्ये करिब ९६ प्रतिशत कुकुरबाट हुने गरेका छन् । मानिसमा हुने रेबिज संक्रमणका करिब ९९ प्रतिशत घटना पनि कुकुरको टोकाइसँग सम्बन्धित रहेको महाशाखाले जनाएको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब १०० जनाको रेबिजका कारण मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ । देशको करिब आधा जनसंख्या रेबिजको उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको र बालबालिका विशेष जोखिममा रहेको महाशाखाले जनाएको छ । रेबिजविरुद्धको सेवा विस्तार गर्दै सरकारले हाल देशभरका २८६ वटा सेवा केन्द्रबाट खोप सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । सन् २०३० सम्म कुकुरबाट हुने मानव रेबिज मृत्यु शून्यमा झार्न निगरानी तथा प्रयोगशाला प्रणाली सुदृढ गर्ने, कुकुरको सामूहिक खोप तथा जनसंख्या व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेशस्तरमा रेबिज निवारण रणनीति तथा रोडम्याप विकास गर्ने काम अघि बढाइएको छ । यस्तै, घरपालुवा कुकुर तथा बिरालोलाई नियमित खोप लगाउने र बालबालिकालाई जनावरसँग सुरक्षित व्यवहार गर्न सिकाउने विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार रेबिज विश्वभरकै गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्यामध्ये एक हो । विश्वभर हरेक वर्ष करिब ५९ हजार ९१० जनाको रेबिजका कारण मृत्यु हुने अनुमान छ । रेबिजका कारण हुने मृत्युको ठूलो हिस्सा दक्षिणपूर्वी एसिया र अफ्रिकी मुलुकमा हुने गरेको छ । रेबिजबाट ज्यान गुमाउनेमध्ये करिब ४० प्रतिशत १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका रहेका छन् । रेबिज संक्रमण भएपछि लक्षण देखिन थालेको अवस्थामा उपचार प्रभावकारी हुँदैन । तर जनावरले टोकेपछि समयमै उचित सावधानी अपनाएमा रेबिजबाट हुने मृत्यु रोक्न सकिन्छ । महाशाखाले कुकुर, बिरालो वा अन्य सम्भावित रेबिज संक्रमित जनावरले टोकेमा वा चिथोरेमा घाउलाई साबुन र बगिरहेको पानीले कम्तीमा १५ मिनेटसम्म राम्ररी धुन आग्रह गरेको छ । घाउमा खुर्सानी, तेल, माटो, जडीबुटी वा अन्य घरेलु पदार्थ नलगाउन पनि महाशाखाले सचेत गराएको छ । घाउ सानो भएको भन्दै बेवास्ता नगरी तत्काल नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार रेबिजविरुद्धको खोप तथा आवश्यक उपचार प्रक्रिया पूरा गर्न महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसम्बन्धी विधेयक पेश
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ संसदमा प्रस्तुत गरेकी छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री सीता वादीले मन्त्रालयको नाममा थप समावेशी पहिचान जोड्न आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक पेश गरेकी हुन् । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई थप स्पष्ट पार्न र विद्यमान ऐनहरूमा मन्त्रालयको नाम परिमार्जन गर्न विधेयक आवश्यक रहेको मन्त्री वादीले उल्लेख गरिन् । सअघि सभामुखले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावलाई सदनसमक्ष पेश गरेका थिए । सदनमा सो प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनै पनि सांसदबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए । मन्त्रालयको नाम ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ रहने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसअघि यो मन्त्रालयको नाममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको स्पष्ट पहिचान थिएन । प्रस्तावित विधेयक पारित भएसँगै सम्बन्धित सबै ऐनहरूमा मन्त्रालयको नाम स्वतः परिमार्जित हुनेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिनिधि सभामा ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक’ प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा सरकारले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक सदनमा पेश गरेकी हुन् । सोमबारको बैठकमा सभामुखले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरेकी थिइन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनै पनि सदस्यबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति प्रदान गरेका हुन् । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ निष्क्रिय भएपछि उत्पन्न कानुनी शून्यता अन्त्य गर्न यो विधेयक आवश्यक भएको बताइन् । गत २०८३ वैशाख १९ मा जारी भएको उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा ११४ को व्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय बनेको थियो । मन्त्री गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिबाट सोभन्दा अघि कायम रहेको साविकको कानुनी व्यवस्थालाई पुनः सक्रिय र निरन्तरता दिन विधेयक अपरिहार्य रहेको जिकिर गरिन् ।
